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पश्चिम एशिया में भारत के लिए ईरान के महत्व की चर्चा कीजिये \| साथ ही भारत के लिए चाबहार पत्तन के विशेष आर्थिक व सामरिक महत्व का भी संक्षेप में उल्लेख कीजिये \| (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss the importance of Iran for India in west asia. Also explain in brief, the special economic and strategic importance of chabahar port for India. (150-200 words/10 Marks)	एप्रोच - भूमिका में भारत-ईरान सम्बन्धों की ऐतिहासिकता को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये \| इसके पश्चात भारत के लिए ईरान के महत्व को बताते हुए उत्तर का विस्तार कीजिये \| पुनः चाबहार पत्तन का आरती एवं सामरिक महत्व बताइए \| अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर- भारत एवं ईरान के मध्य सम्बन्ध सदियों पुराने रहे हैं \| सन 1947 तक दोनों ने आपस में सीमायें साझा कीं \| वर्ष 1950 में भारत एवं ईरान के मध्य राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हुए \| वर्तमान समय में भारत द्वारा चलाये जा रहे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट , संस्कृति तथा ऊर्जा के क्षेत्र में ईरान के साथ सहयोग ने दोनों के मध्य संबंधों को नवीनता प्रदान की है \| भारत के लिए ईरान का महत्व निम्नलिखित रूप से समझाया जा सकता है - ऊर्जा सुरक्षा- ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार एवं चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है \| ईरान भारत के तेल आयातकों में सबसे प्रमुख रहा है \| कनेक्टिविटी परियोजना- भारत ने ईरान के साथ मिलकर अफगानिस्तान तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु "" चाबहार बंदरगाह "" का निर्माण किया है \|इसके अतिरिक्त चीन के प्रतिउत्तर में भारत ,ईरान एवं एशिया के साथ मिलकर मध्य एशिया को यूरोप तक जोड़ने के लिये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे पर काम कर रहा है \| आतंकवाद को काउंटर करने में- अफगानिस्तान में तालिबान के विरूद्ध लड़ाई में ईरान एक महत्वपूर्ण सहायक है \| अंततः ईरान पश्चिम एशिया में व्यापक प्रभाव वाली एक क्षेत्रीय शक्ति है , जो क्षेत्रीय स्थिरता में सहायक हो सकती है \| भारत- ईरान के मध्य सहयोग - अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में \| ईरान-पाकिस्तान- भारत गैस पाइपलाइन \| दोनों के मध्य तेल- व्यापार \| चाबहार एवं उत्तर दक्षिण गलियारा \| भारत के लिए चाबहार पत्तन का महत्त्व आर्थिक महत्त्व यह पत्तन ऊर्जा समृद्ध देश के निकट है एवं अफगानिस्तान व मध्य एशिया के बाज़ार तक पहुँच को सुनिश्चित करने में सहायक है \| इस पत्तन से अफगानिस्तान के साथ- साथ ईरान के साथ भी व्यापार के नए आयाम विकसित होंगे \| सामरिक महत्व इस पत्तन से भारत होर्मुज संधि के इतर ,हिन्द महासागर में सीधे प्रवेश कर सकता है ,जिससे वह किसी भी संकट की स्थिति में अपने हितों को सुनिश्चित कर सकता है \| चीन के हिन्द महासागर में बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यह पत्तन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है \| इस पत्तन को चीन के प्रतिउत्तर में देखा जा सकता है , जो ग्वादर पत्तन को भारत को घेरने की रणनीति में विकसित कर रहा है \| इस पत्तन से भारत, अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया तक अपना प्रभाव बढ़ाने एवं अपने शांति मिशन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है \| ईरान भारत के लिए सामरिक व आर्थिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण है \| इसके लिए भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित करने वाली विश्व शक्तियों से स्वयं को दूर रखना चाहिए एवं अपने राष्ट्रीय हितों की ओर बढ़ते हुए ईरान के साथ अपने संबंधों को नए आयाम देने चाहिए \|	##Question:पश्चिम एशिया में भारत के लिए ईरान के महत्व की चर्चा कीजिये \| साथ ही भारत के लिए चाबहार पत्तन के विशेष आर्थिक व सामरिक महत्व का भी संक्षेप में उल्लेख कीजिये \| (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss the importance of Iran for India in west asia. Also explain in brief, the special economic and strategic importance of chabahar port for India. (150-200 words/10 Marks)##Answer:एप्रोच - भूमिका में भारत-ईरान सम्बन्धों की ऐतिहासिकता को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये \| इसके पश्चात भारत के लिए ईरान के महत्व को बताते हुए उत्तर का विस्तार कीजिये \| पुनः चाबहार पत्तन का आरती एवं सामरिक महत्व बताइए \| अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर- भारत एवं ईरान के मध्य सम्बन्ध सदियों पुराने रहे हैं \| सन 1947 तक दोनों ने आपस में सीमायें साझा कीं \| वर्ष 1950 में भारत एवं ईरान के मध्य राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हुए \| वर्तमान समय में भारत द्वारा चलाये जा रहे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट , संस्कृति तथा ऊर्जा के क्षेत्र में ईरान के साथ सहयोग ने दोनों के मध्य संबंधों को नवीनता प्रदान की है \| भारत के लिए ईरान का महत्व निम्नलिखित रूप से समझाया जा सकता है - ऊर्जा सुरक्षा- ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार एवं चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है \| ईरान भारत के तेल आयातकों में सबसे प्रमुख रहा है \| कनेक्टिविटी परियोजना- भारत ने ईरान के साथ मिलकर अफगानिस्तान तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु "" चाबहार बंदरगाह "" का निर्माण किया है \|इसके अतिरिक्त चीन के प्रतिउत्तर में भारत ,ईरान एवं एशिया के साथ मिलकर मध्य एशिया को यूरोप तक जोड़ने के लिये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे पर काम कर रहा है \| आतंकवाद को काउंटर करने में- अफगानिस्तान में तालिबान के विरूद्ध लड़ाई में ईरान एक महत्वपूर्ण सहायक है \| अंततः ईरान पश्चिम एशिया में व्यापक प्रभाव वाली एक क्षेत्रीय शक्ति है , जो क्षेत्रीय स्थिरता में सहायक हो सकती है \| भारत- ईरान के मध्य सहयोग - अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में \| ईरान-पाकिस्तान- भारत गैस पाइपलाइन \| दोनों के मध्य तेल- व्यापार \| चाबहार एवं उत्तर दक्षिण गलियारा \| भारत के लिए चाबहार पत्तन का महत्त्व आर्थिक महत्त्व यह पत्तन ऊर्जा समृद्ध देश के निकट है एवं अफगानिस्तान व मध्य एशिया के बाज़ार तक पहुँच को सुनिश्चित करने में सहायक है \| इस पत्तन से अफगानिस्तान के साथ- साथ ईरान के साथ भी व्यापार के नए आयाम विकसित होंगे \| सामरिक महत्व इस पत्तन से भारत होर्मुज संधि के इतर ,हिन्द महासागर में सीधे प्रवेश कर सकता है ,जिससे वह किसी भी संकट की स्थिति में अपने हितों को सुनिश्चित कर सकता है \| चीन के हिन्द महासागर में बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यह पत्तन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है \| इस पत्तन को चीन के प्रतिउत्तर में देखा जा सकता है , जो ग्वादर पत्तन को भारत को घेरने की रणनीति में विकसित कर रहा है \| इस पत्तन से भारत, अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया तक अपना प्रभाव बढ़ाने एवं अपने शांति मिशन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है \| ईरान भारत के लिए सामरिक व आर्थिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण है \| इसके लिए भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित करने वाली विश्व शक्तियों से स्वयं को दूर रखना चाहिए एवं अपने राष्ट्रीय हितों की ओर बढ़ते हुए ईरान के साथ अपने संबंधों को नए आयाम देने चाहिए \|	45,252
भावनात्मक समझ का महत्व शासन एवं प्रशासन में विद्यमान है। स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) The importance of Emotional Intelligence(EI) exists in governance and administration. Elucidate. (150-200 words; 10 Marks)	एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका भावनात्मक समझ का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंशासन एवं प्रशासन मेंभावनात्मक समझ के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। अंत में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- भावनात्मक समझ सेआशय व्यक्ति की उस दक्षता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक सम्बन्ध/ मानवीय सम्बन्ध को परस्परबनाए रखता है।भावनात्मक समझ के कईमौलिक आयाम हैं, जैसे,स्वजागरूकता,समानुभूति,स्वविनियमन,अभिप्रेरणा,सामाजिक दक्षता,प्रसन्नता इत्यादि। इन सभी आयामों काशासन एवं प्रशासन में भी महत्व है। शासन एवं प्रशासन में भावनात्मक समझ का महत्व:- भावनात्मक समझ के विभिन्न आयामों का महत्व शासन एवं प्रशासन में विद्यमान है। शासन मौलिक रूप से जनता का शासन होता है एवं लोक सेवाएं वास्तविकता में जनसेवा को दर्शाती है अतः शासन के केंद्रबिंदु में व्यक्ति होता है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है एवं सामाजिक प्राणी के रूप में मानवीय परस्पर सम्बन्ध का एक विशेष महत्व है। एवं व्यक्तियों के द्वारा इस दक्षता को विकसित करने हेतु भावनात्मक समझ के उच्चतर स्तर का होना आवश्यक है। प्रशासन सामूहिक प्रयास के द्वारा एक सामान्य उद्देश्य प्राप्ति को सुनिश्चित करने पर बल देती है। इस सामूहिक प्रयास के माध्यम से उद्देश्य प्राप्ति की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने हेतु समूह में टीम की भावना का होना आवश्यक है जो कि सदस्यों के अन्तः परस्पर सम्बन्ध पर आधारित होती है अतः प्रशासन की कार्यकुशलता प्रशासकों की भावनात्मक समझ की दक्षता पर निर्भर करती है। सामूहिक स्तर पर उत्पादकता को प्रोत्साहित करने हेतु समूह के सदस्यों में भावनात्मक समझ केउच्चतर स्तर का होना आवश्यक है अन्यथा समूह के किसी भी एक सदस्य में भावनात्मक समझ की कमी का होना, पूरेसमूह की उत्पादकता को प्रतिकूल तरिके से प्रभावित करती है। विभिन्न प्रशासकों की समान पदस्थिति होने पर भी उसकी उपलब्धि एवं निष्पादन का स्तर भिन्न होता है जिसका मौलिक कारण भावनात्मक समझ के स्तर में अंतर होना है। भावनात्मक समझ सरकार के निर्णय एवं क्रियाशीलता के सामाजिक औचित्य की पुष्टि करने में सहायक होती है। भावनात्मक समझ शासन एवं प्रशासन के द्वारा किये जाने वाले विभिन्न नवाचार या सुधारात्मक प्रयासों को जनसमर्थन प्रदान करतीहै। सरकार के द्वारा लिए जाने वाले कठोर कदम के कारण जो जनता को कीमत अदा करनी पड़ती है उसका वहन जनता के द्वारा सरकार को दिए जाने वाले सहयोग के रूप में किया जाता है।अतः यहाँ भी भावनात्मक समझ का योगदान है। सरकार या संगठन या प्रशासन के द्वारा अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्तकरने हेतु चार प्रकार के पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, भौतिक पूंजी, मानवीय पूंजी, वित्तीय पूंजी, सामाजिक पूंजी।सरकार या शासन के द्वारा सामाजिक पूंजी के निर्माण में किया जाने वाला निवेश दीर्घकालिक आधार पर सबसे अधिक लाभकारी मानागया है। सीमित संसाधनों के माध्यम से सरकार के द्वारा जन अपेक्षाओं की परिपूर्ति के माध्यम से संतुष्टि को प्रदान करने हेतु भावनात्मक समझ के उच्चतर स्तर का होना आवश्यक है। सरकार या प्रशासन की लोकप्रियता काफी हद तक भावनात्मक समझ के स्तर पर निर्भर करती है। सरकार या शासन के द्वारा जनता के हितों को पूरा किया जाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है जबकि निजी संगठनों का उद्देश्य मुनाफेके अर्जन से है परन्तु निजी संगठनों के द्वारा भी लम्बे समय तक लाभ के अर्जन के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जनहित पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यह स्वतः अपने आप में भावनात्मक समझ के महत्व को दर्शाती है। शासन में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार एवं नागरिकों के बीच के परस्पर संबंध का सुचारु होना आवश्यक है। ऐसे सुचारु सम्बन्ध को विकसित करने हेतु सरकार एवं नागरिक दोनों के भावनात्मक समझ के उच्चतर स्तर का होना आवश्यक है। शासन में जनभागीदारी मौलिक रुप से तीन कारकों पर निर्भर करती है- जनता में भागीदारी करने की दक्षता, जो कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तर परनिर्भर करती है। जनता में भागीदारी करने की इच्छाशक्ति एवं इसके लिए नागरिकों को अभिप्रेरित किया जाना आवश्यक है। यह उच्चतर भावनात्मक समझ की मांग करती है। सरकार के द्वारा जन भागीदारी हेतु उचित अवसर को प्रदान किया जाना। लोकसेवक के तीन मौलिक दायित्व हैं- प्रशासक के रूप में यानि नीतियों का क्रियान्वयन प्रबंधक के रूप में यानि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग नेतृत्व के रूप में, अपनी टीम को उद्देश्य प्राप्ति की और या जनसेवा की और अभिप्रेरित करना। अतः प्रशासक, प्रबंधक एवंनेतृत्व के रूप में लोकसेवा की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उच्चतर भावनात्मक समझ का होना अति आवश्यक है। नेता के दो मौलिक दायित्व हैं- कार्य दक्षता को विकसित करनाऔर दूसरा कार्य के प्रति इच्छाशक्ति को जागृत करना। लोकसेवकों के अपेक्षित मूल्यों को प्राप्त करने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है जैसे,वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, संवेदना, सहनशीलता, समर्पण इत्यादि। अभिवृति के एक भाग कासम्बन्ध भावनात्मक पहलू से है। अतः लोकसेवकों में भावनात्मक समझ की दक्षता को विकसितकरने हेतु अभिवृति परिवर्तन पर बल दिया जाना आवश्यक है। भावनात्मक समझ शासन या सरकार को अधिक संगठित एवं नियोजित बनाती है। अभिवृति परिवर्तन हेतु परसुएशन(धारणा) का महत्व एक साधन के रूप में देखने को मिलता है। एक प्रभावी धारक हेतु आवश्यक है कि उसकी भावनात्मक समझ का स्तर उच्चा हो। अतः प्रशासन एवं शासन की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता काफी हद तक भावनात्मक समझ की दक्षता पर निर्भर करती है। इस प्रकार स्पष्ट है किभावनात्मक समझ का महत्व शासन एवं प्रशासन में विद्यमान है।	##Question:भावनात्मक समझ का महत्व शासन एवं प्रशासन में विद्यमान है। स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) The importance of Emotional Intelligence(EI) exists in governance and administration. Elucidate. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका भावनात्मक समझ का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंशासन एवं प्रशासन मेंभावनात्मक समझ के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। अंत में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- भावनात्मक समझ सेआशय व्यक्ति की उस दक्षता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक सम्बन्ध/ मानवीय सम्बन्ध को परस्परबनाए रखता है।भावनात्मक समझ के कईमौलिक आयाम हैं, जैसे,स्वजागरूकता,समानुभूति,स्वविनियमन,अभिप्रेरणा,सामाजिक दक्षता,प्रसन्नता इत्यादि। इन सभी आयामों काशासन एवं प्रशासन में भी महत्व है। शासन एवं प्रशासन में भावनात्मक समझ का महत्व:- भावनात्मक समझ के विभिन्न आयामों का महत्व शासन एवं प्रशासन में विद्यमान है। शासन मौलिक रूप से जनता का शासन होता है एवं लोक सेवाएं वास्तविकता में जनसेवा को दर्शाती है अतः शासन के केंद्रबिंदु में व्यक्ति होता है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है एवं सामाजिक प्राणी के रूप में मानवीय परस्पर सम्बन्ध का एक विशेष महत्व है। एवं व्यक्तियों के द्वारा इस दक्षता को विकसित करने हेतु भावनात्मक समझ के उच्चतर स्तर का होना आवश्यक है। प्रशासन सामूहिक प्रयास के द्वारा एक सामान्य उद्देश्य प्राप्ति को सुनिश्चित करने पर बल देती है। इस सामूहिक प्रयास के माध्यम से उद्देश्य प्राप्ति की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने हेतु समूह में टीम की भावना का होना आवश्यक है जो कि सदस्यों के अन्तः परस्पर सम्बन्ध पर आधारित होती है अतः प्रशासन की कार्यकुशलता प्रशासकों की भावनात्मक समझ की दक्षता पर निर्भर करती है। सामूहिक स्तर पर उत्पादकता को प्रोत्साहित करने हेतु समूह के सदस्यों में भावनात्मक समझ केउच्चतर स्तर का होना आवश्यक है अन्यथा समूह के किसी भी एक सदस्य में भावनात्मक समझ की कमी का होना, पूरेसमूह की उत्पादकता को प्रतिकूल तरिके से प्रभावित करती है। विभिन्न प्रशासकों की समान पदस्थिति होने पर भी उसकी उपलब्धि एवं निष्पादन का स्तर भिन्न होता है जिसका मौलिक कारण भावनात्मक समझ के स्तर में अंतर होना है। भावनात्मक समझ सरकार के निर्णय एवं क्रियाशीलता के सामाजिक औचित्य की पुष्टि करने में सहायक होती है। भावनात्मक समझ शासन एवं प्रशासन के द्वारा किये जाने वाले विभिन्न नवाचार या सुधारात्मक प्रयासों को जनसमर्थन प्रदान करतीहै। सरकार के द्वारा लिए जाने वाले कठोर कदम के कारण जो जनता को कीमत अदा करनी पड़ती है उसका वहन जनता के द्वारा सरकार को दिए जाने वाले सहयोग के रूप में किया जाता है।अतः यहाँ भी भावनात्मक समझ का योगदान है। सरकार या संगठन या प्रशासन के द्वारा अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्तकरने हेतु चार प्रकार के पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, भौतिक पूंजी, मानवीय पूंजी, वित्तीय पूंजी, सामाजिक पूंजी।सरकार या शासन के द्वारा सामाजिक पूंजी के निर्माण में किया जाने वाला निवेश दीर्घकालिक आधार पर सबसे अधिक लाभकारी मानागया है। सीमित संसाधनों के माध्यम से सरकार के द्वारा जन अपेक्षाओं की परिपूर्ति के माध्यम से संतुष्टि को प्रदान करने हेतु भावनात्मक समझ के उच्चतर स्तर का होना आवश्यक है। सरकार या प्रशासन की लोकप्रियता काफी हद तक भावनात्मक समझ के स्तर पर निर्भर करती है। सरकार या शासन के द्वारा जनता के हितों को पूरा किया जाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है जबकि निजी संगठनों का उद्देश्य मुनाफेके अर्जन से है परन्तु निजी संगठनों के द्वारा भी लम्बे समय तक लाभ के अर्जन के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जनहित पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यह स्वतः अपने आप में भावनात्मक समझ के महत्व को दर्शाती है। शासन में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार एवं नागरिकों के बीच के परस्पर संबंध का सुचारु होना आवश्यक है। ऐसे सुचारु सम्बन्ध को विकसित करने हेतु सरकार एवं नागरिक दोनों के भावनात्मक समझ के उच्चतर स्तर का होना आवश्यक है। शासन में जनभागीदारी मौलिक रुप से तीन कारकों पर निर्भर करती है- जनता में भागीदारी करने की दक्षता, जो कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तर परनिर्भर करती है। जनता में भागीदारी करने की इच्छाशक्ति एवं इसके लिए नागरिकों को अभिप्रेरित किया जाना आवश्यक है। यह उच्चतर भावनात्मक समझ की मांग करती है। सरकार के द्वारा जन भागीदारी हेतु उचित अवसर को प्रदान किया जाना। लोकसेवक के तीन मौलिक दायित्व हैं- प्रशासक के रूप में यानि नीतियों का क्रियान्वयन प्रबंधक के रूप में यानि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग नेतृत्व के रूप में, अपनी टीम को उद्देश्य प्राप्ति की और या जनसेवा की और अभिप्रेरित करना। अतः प्रशासक, प्रबंधक एवंनेतृत्व के रूप में लोकसेवा की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उच्चतर भावनात्मक समझ का होना अति आवश्यक है। नेता के दो मौलिक दायित्व हैं- कार्य दक्षता को विकसित करनाऔर दूसरा कार्य के प्रति इच्छाशक्ति को जागृत करना। लोकसेवकों के अपेक्षित मूल्यों को प्राप्त करने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है जैसे,वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, संवेदना, सहनशीलता, समर्पण इत्यादि। अभिवृति के एक भाग कासम्बन्ध भावनात्मक पहलू से है। अतः लोकसेवकों में भावनात्मक समझ की दक्षता को विकसितकरने हेतु अभिवृति परिवर्तन पर बल दिया जाना आवश्यक है। भावनात्मक समझ शासन या सरकार को अधिक संगठित एवं नियोजित बनाती है। अभिवृति परिवर्तन हेतु परसुएशन(धारणा) का महत्व एक साधन के रूप में देखने को मिलता है। एक प्रभावी धारक हेतु आवश्यक है कि उसकी भावनात्मक समझ का स्तर उच्चा हो। अतः प्रशासन एवं शासन की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता काफी हद तक भावनात्मक समझ की दक्षता पर निर्भर करती है। इस प्रकार स्पष्ट है किभावनात्मक समझ का महत्व शासन एवं प्रशासन में विद्यमान है।	45,260
नीतिशास्त्र का आशय स्पष्ट कीजिये\| इसके साथ ही सार्वजनिक जीवन में नीतिशास्त्र का महत्त्व स्पष्ट कीजिये(150-200 शब्द;10 अंक) Explain the meaning of Ethics.Along with this explain the importance of ethics in public life (150-200 words; 10 Marks)	दृष्टिकोण 1- भूमिका में नीतिशास्त्र को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में आवश्यकता स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये नीतिशास्त्र का आशय मानवीय आचरण के आदर्शात्मक विज्ञान से है\| आदर्शात्मक विज्ञान का सम्बन्ध मानवीय आचरण के उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ से सम्बन्धित निर्णय को प्राप्त किये जाने से है\| नीतिशास्त्र मानवीय आचरण का आकलन नैतिक मानकों के आधार पर करता है\| अतः नीतिशास्त्र ऐसे मानकों या नियमों या परम्पराओं से भी सम्बन्धित है जिसके आधार पर मानवीय आचरण को उचित या अनुचित/शुभ या अशुभ होने की संज्ञा दी जा सकती है\| नीतिशास्त्र ऐसे मानवीय आचरण के आकलन पर आधारित है जो कि व्यक्ति के ऐच्छिक क्रियाशीलता से सम्बन्धित हो अर्थात यदि व्यक्ति के पास चयन का विकल्प होता तो उस क्रियाशीलता को अन्य प्रकार से भी किया गया होता\| इस प्रकार नीतिशास्त्र, नैतिक मानकों की सत्यता या मान्यता से भी सम्बन्धित होता है\| नीतिशास्त्र का सम्बन्ध व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर से सम्बन्धित न होकर व्यक्ति के मानव प्राणी, संगठन का सदस्य एवं समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति से है मानवीय मूल्यों को विकसित करने हेतु परिवार, समाज एवं शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका का विशेष महत्त्व है जो कि समाजीकरण के विभिन्न महत्त्वपूर्ण कारक हैं\| नीतिशास्त्र, व्यक्ति की निर्णय प्रक्रिया को अधिक तीव्रता प्रदान करती है\| यदि व्यक्ति नैतिक होगा तो उसके मन में असमंजस नहीं होगा, नैतिक व्यक्ति के मन-विचार-कर्म में एकरूपता होती है नीतिशास्त्र का महत्त्व · नीतिशास्त्र लोकसेवकों के स्वनिर्णय की शक्तियों के दुरूपयोग की संभावनाओं को कम करता है · नीतिशास्त्र, व्यक्तियों/लोकसेवकों में उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है · स्व-जवाबदेहिता को विकसित करने की दिशा में नीतिशास्त्र का एक विशेष महत्त्व है · नीतिशास्त्र व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध एवं व्यक्तियों और लोकसेवकों के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक सुचारू बनाने में सहायक सिद्ध होता है · नीतिशास्त्र, लोकसेवकों/व्यक्तियों के उच्चतम आचरण को विकसित करती है · नीतिशास्त्र, समाज कल्याण, जन हित, सामाजिक हित एक संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहित करती है · नीतिशास्त्र, लोकसेवक या व्यक्ति के व्यवहार के उस पक्ष या आयाम को नियंत्रित करता है जो कि औपचारिक विधि या नियम कानून के द्वारा संभव न हो · नीतिशास्त्र, लोकसेवकों में कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करता है · नीतिशास्त्र, समाज के दृष्टिकोण में लोकसेवकों की विश्वसनीयता को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करती है · नीतिशास्त्र, लोकसेवकों एवं राजनीतिज्ञों के मध्य के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक सुचारू बनाती है · नीतिशास्त्र के माध्यम से व्यक्ति के द्वारा यह निर्णय किया जाना संभव हो पाता है कि उसके लिए क्या उचित या अनुचित है अथवा क्या शुभ या अशुभ है · नीतिशास्त्र के माध्यम से लोकसेवकों के द्वारा लोकसंसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने हेतु एक विशेष दायित्व उत्पन्न होता है · नीतिशास्त्र मानवीय सह सम्बन्ध में परस्पर विश्वास एवं भरोसा उत्पन्न करने में सहायक है अतः नीतिशास्त्र समाज का एकीकरण करने में सहायक सिद्ध होता है · नीतिशास्त्र व्यक्तियों के मध्य नेतृत्व की भावना को उत्पन्न करती है · नीतिशास्त्र एक सर्वव्यापी प्रक्रिया होने के कारण इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में एवं विभिन्न स्तरों पर देखने को मिलता है जैसे राजनीति, प्रशासनिक, संगठनात्मक, सामाजिक पर्यावरण, व्यवसाय, चिकित्सा, लोकसेवा, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध आदि · कोई मानवीय आचरण बिना नैतिक मूल्यों के उचित नहीं हो सकता है\| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नैतिकता सार्वजनिक जीवन के सुचारू रूप संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है\|	##Question:नीतिशास्त्र का आशय स्पष्ट कीजिये\| इसके साथ ही सार्वजनिक जीवन में नीतिशास्त्र का महत्त्व स्पष्ट कीजिये(150-200 शब्द;10 अंक) Explain the meaning of Ethics.Along with this explain the importance of ethics in public life (150-200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में नीतिशास्त्र को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में आवश्यकता स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये नीतिशास्त्र का आशय मानवीय आचरण के आदर्शात्मक विज्ञान से है\| आदर्शात्मक विज्ञान का सम्बन्ध मानवीय आचरण के उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ से सम्बन्धित निर्णय को प्राप्त किये जाने से है\| नीतिशास्त्र मानवीय आचरण का आकलन नैतिक मानकों के आधार पर करता है\| अतः नीतिशास्त्र ऐसे मानकों या नियमों या परम्पराओं से भी सम्बन्धित है जिसके आधार पर मानवीय आचरण को उचित या अनुचित/शुभ या अशुभ होने की संज्ञा दी जा सकती है\| नीतिशास्त्र ऐसे मानवीय आचरण के आकलन पर आधारित है जो कि व्यक्ति के ऐच्छिक क्रियाशीलता से सम्बन्धित हो अर्थात यदि व्यक्ति के पास चयन का विकल्प होता तो उस क्रियाशीलता को अन्य प्रकार से भी किया गया होता\| इस प्रकार नीतिशास्त्र, नैतिक मानकों की सत्यता या मान्यता से भी सम्बन्धित होता है\| नीतिशास्त्र का सम्बन्ध व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर से सम्बन्धित न होकर व्यक्ति के मानव प्राणी, संगठन का सदस्य एवं समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति से है मानवीय मूल्यों को विकसित करने हेतु परिवार, समाज एवं शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका का विशेष महत्त्व है जो कि समाजीकरण के विभिन्न महत्त्वपूर्ण कारक हैं\| नीतिशास्त्र, व्यक्ति की निर्णय प्रक्रिया को अधिक तीव्रता प्रदान करती है\| यदि व्यक्ति नैतिक होगा तो उसके मन में असमंजस नहीं होगा, नैतिक व्यक्ति के मन-विचार-कर्म में एकरूपता होती है नीतिशास्त्र का महत्त्व · नीतिशास्त्र लोकसेवकों के स्वनिर्णय की शक्तियों के दुरूपयोग की संभावनाओं को कम करता है · नीतिशास्त्र, व्यक्तियों/लोकसेवकों में उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है · स्व-जवाबदेहिता को विकसित करने की दिशा में नीतिशास्त्र का एक विशेष महत्त्व है · नीतिशास्त्र व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध एवं व्यक्तियों और लोकसेवकों के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक सुचारू बनाने में सहायक सिद्ध होता है · नीतिशास्त्र, लोकसेवकों/व्यक्तियों के उच्चतम आचरण को विकसित करती है · नीतिशास्त्र, समाज कल्याण, जन हित, सामाजिक हित एक संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहित करती है · नीतिशास्त्र, लोकसेवक या व्यक्ति के व्यवहार के उस पक्ष या आयाम को नियंत्रित करता है जो कि औपचारिक विधि या नियम कानून के द्वारा संभव न हो · नीतिशास्त्र, लोकसेवकों में कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करता है · नीतिशास्त्र, समाज के दृष्टिकोण में लोकसेवकों की विश्वसनीयता को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करती है · नीतिशास्त्र, लोकसेवकों एवं राजनीतिज्ञों के मध्य के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक सुचारू बनाती है · नीतिशास्त्र के माध्यम से व्यक्ति के द्वारा यह निर्णय किया जाना संभव हो पाता है कि उसके लिए क्या उचित या अनुचित है अथवा क्या शुभ या अशुभ है · नीतिशास्त्र के माध्यम से लोकसेवकों के द्वारा लोकसंसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने हेतु एक विशेष दायित्व उत्पन्न होता है · नीतिशास्त्र मानवीय सह सम्बन्ध में परस्पर विश्वास एवं भरोसा उत्पन्न करने में सहायक है अतः नीतिशास्त्र समाज का एकीकरण करने में सहायक सिद्ध होता है · नीतिशास्त्र व्यक्तियों के मध्य नेतृत्व की भावना को उत्पन्न करती है · नीतिशास्त्र एक सर्वव्यापी प्रक्रिया होने के कारण इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में एवं विभिन्न स्तरों पर देखने को मिलता है जैसे राजनीति, प्रशासनिक, संगठनात्मक, सामाजिक पर्यावरण, व्यवसाय, चिकित्सा, लोकसेवा, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध आदि · कोई मानवीय आचरण बिना नैतिक मूल्यों के उचित नहीं हो सकता है\| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नैतिकता सार्वजनिक जीवन के सुचारू रूप संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है\|	45,264
नीतिशास्त्र तथा मानवीय आचरण के बीच के संबंध को रेखांकित कीजिए\| साथ ही, लोकसेवकों के संदर्भ में, नीतिशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए\| (150-200 शब्द; 10 अंक) Underline the relationship between ethics and human interface or behavior. Also, In the context of public servants, mention the importance of ethics. (150-200 Words; 10 Words)	एप्रोच- नीतिशास्त्र के आशय को संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए\| मुख्य भाग के पहले हिस्से में,नीतिशास्त्र तथा मानवीय आचरण के बीच के संबंध को रेखांकित कीजिए\| अगले भाग में,लोकसेवकों के संदर्भ में, नीतिशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए\| उत्तर- नीतिशास्त्र का आशय मानवीय आचरण के आदर्शात्मक विज्ञान से हैजो कि सामाजिक परिवेश में देखने को मिलता है\| आदर्शात्मक विज्ञान का सम्बन्ध मानवीय आचरण के उचित/अनुचित,शुभ/अशुभ से सम्बन्धित निर्णय को प्राप्त किये जाने से है\|नीतिशास्त्र का सम्बन्ध व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर से सम्बन्धित न होकर व्यक्ति के मानव प्राणी, संगठन का सदस्य एवं समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति से है\| नीतिशास्त्र तथा मानवीय आचरण नीतिशास्त्र मानवीय आचरण का आकलन नैतिक मानकों के आधार पर करता है\| नीतिशास्त्र ऐसे मानकों/नियमों/परम्पराओं से भी सम्बन्धित है जिसके आधार पर मानवीय आचरण को उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ होने की संज्ञा दी जा सकती है\| नीतिशास्त्र ऐसे मानवीय आचरण के आकलन पर आधारित है जो कि व्यक्ति के ऐच्छिक क्रियाशीलता से सम्बन्धित हो अर्थात यदि व्यक्ति के पास चयन का विकल्प होता तो उस क्रियाशीलता को अन्य प्रकार से भी किया गया होता\| नीतिशास्त्र, नैतिक मानकों की सत्यता या मान्यता से भी सम्बन्धित होता है\| मानवीय आचरण को हमेशा नीतिशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप रखने की आवश्यकता होनी चाहिए\| नीतिशास्त्र संस्कृति का परिणाम होता है अतः समाजीकरण की प्रक्रिया का व्यक्ति के नैतिक मूल्यों एवं मानवीय आचरण के विकास में विशेष योगदान होता है\| कोई मानवीय आचरण बिना नैतिक मूल्यों के उचित नहीं हो सकता है \| नीतिशास्त्र का महत्व व्यक्ति के विवेकशीलता, बुद्धिमता एवं तार्किक विश्लेषण पर आधारित है\| मानवीय आचरण की नैतिकता का परिक्षण करने में नीतिशास्त्र के निर्धारकनिम्न तत्वों की अहम् भूमिका होती है- मानवीय क्रियाशीलता की परिस्थिति -इस आधार पर मानवीय आचरण3प्रकार के हो सकते हैं यथाउचित(सत्य बोलना),अनुचित(झूठ बोलना),उदासीन\| मानवीय क्रियाशीलता जो विषयवस्तु या प्रकृति के आधार पर उचित हो वह परिस्थिति एवं प्रयोजन के आधार पर अनुचित भी हो सकता है\| मानवीय क्रियाशीलता या आचरण जो अपनी विषय-वस्तु या प्रकृति के आधार पर अनुचित हो(जैसे भ्रष्टाचार) वह सदैव अनुचित रहेगा अर्थात वह न ही परिस्थिति न ही प्रयोजन के कारण कभी उचित नहीं हो सकता है\| जो मानवीय क्रियाशीलता विषयवस्तु के आधार पर उदासीन हो(न तो उचित/न ही अनुचित) वह परिस्थिति एवं प्रयोजन के कारण उचित या अनुचित हो सकता है\| मानवीय क्रियाशीलता का उद्देश्य/प्रयोजन/नीयत- इस दृष्टिकोण के अनुसार जिस मानवीय आचरण का प्रभाव शुभ हो वह आचरण नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित होगा एवं जिसका प्रभाव अशुभ हो वह आचरण नैतिकता के दृष्टिकोण से अनुचित होगा\| मानवीय आचरण का विषय; लोकसेवकों के संदर्भ में, नीतिशास्त्र का महत्व नीतिशास्त्र लोकसेवकों के स्वनिर्णय की शक्तियों के दुरूपयोग की संभावनाओं को सीमित/प्रतिबंधित करता है\| नीतिशास्त्रव्यक्तियों/लोकसेवकों में उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है\| स्व-जवाबदेहिता को विकसित एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में नीतिशास्त्र का एक विशेष महत्व है\| नीतिशास्त्र व्यक्तियों के बीच के अंतरपरस्पर सम्बन्ध एवं व्य क्तियों और लोकसेवकों के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक सुचारू बनाने में सहायक सिद्ध होता है\| नीतिशास्त्रलोकसेवकों/व्यक्तियों के उच्चतम आचरण को विकसित एवं प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्रसमाजकल्याण,जनहित एवंसामाजिक हित के संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्रलोकसेवकों या व्यक्तियों के व्यवहार के उस पक्ष/आयाम को नियंत्रित करता है जो कि औपचारिक विधि या नियम कानून के द्वारा संभव न हो\| नीतिशास्त्रलोकसेवकों में कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्र लोकसेवकों के प्रति सामाजिक विश्वास एवं मान्यता को सुदृढ़ करती है\| नीतिशास्त्र,समाज के दृष्टिकोण में लोकसेवकों की विश्वसनीयता को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करता है\| नीतिशास्त्र लोकसेवकों एवं राजनीतिज्ञों के मध्य के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक सुचारू बनाता है\| नीतिशास्त्र के माध्यम से लोकसेवकों के द्वारा यह निर्णय किया जाना संभव हो पाता है कि उसके लिए क्या उचित या अनुचित है अथवा क्या शुभ या अशुभ है\| नीतिशास्त्र के माध्यम से लोकसेवकों के द्वारा लोकसंसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने हेतु एक विशेष दायित्व उत्पन्न होता है\| नीतिशास्त्र सामाजिक एकरूपता को बनाए रखने में लोकसेवकों को विशेष भूमिका अदा करने हेतु प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्र मानवीय सहसम्बन्ध में परस्पर विश्वास एवं भरोसा उत्पन्न करने में सहायक है\| अतः नीतिशास्त्र समाज का एकीकरण करने में सहायक सिद्ध होता है जो कि लोकसेवकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा, शांति एवं सहयोग बनाए रखने के लिए अतिआवश्यक है\|	##Question:नीतिशास्त्र तथा मानवीय आचरण के बीच के संबंध को रेखांकित कीजिए\| साथ ही, लोकसेवकों के संदर्भ में, नीतिशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए\| (150-200 शब्द; 10 अंक) Underline the relationship between ethics and human interface or behavior. Also, In the context of public servants, mention the importance of ethics. (150-200 Words; 10 Words)##Answer:एप्रोच- नीतिशास्त्र के आशय को संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए\| मुख्य भाग के पहले हिस्से में,नीतिशास्त्र तथा मानवीय आचरण के बीच के संबंध को रेखांकित कीजिए\| अगले भाग में,लोकसेवकों के संदर्भ में, नीतिशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए\| उत्तर- नीतिशास्त्र का आशय मानवीय आचरण के आदर्शात्मक विज्ञान से हैजो कि सामाजिक परिवेश में देखने को मिलता है\| आदर्शात्मक विज्ञान का सम्बन्ध मानवीय आचरण के उचित/अनुचित,शुभ/अशुभ से सम्बन्धित निर्णय को प्राप्त किये जाने से है\|नीतिशास्त्र का सम्बन्ध व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर से सम्बन्धित न होकर व्यक्ति के मानव प्राणी, संगठन का सदस्य एवं समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति से है\| नीतिशास्त्र तथा मानवीय आचरण नीतिशास्त्र मानवीय आचरण का आकलन नैतिक मानकों के आधार पर करता है\| नीतिशास्त्र ऐसे मानकों/नियमों/परम्पराओं से भी सम्बन्धित है जिसके आधार पर मानवीय आचरण को उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ होने की संज्ञा दी जा सकती है\| नीतिशास्त्र ऐसे मानवीय आचरण के आकलन पर आधारित है जो कि व्यक्ति के ऐच्छिक क्रियाशीलता से सम्बन्धित हो अर्थात यदि व्यक्ति के पास चयन का विकल्प होता तो उस क्रियाशीलता को अन्य प्रकार से भी किया गया होता\| नीतिशास्त्र, नैतिक मानकों की सत्यता या मान्यता से भी सम्बन्धित होता है\| मानवीय आचरण को हमेशा नीतिशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप रखने की आवश्यकता होनी चाहिए\| नीतिशास्त्र संस्कृति का परिणाम होता है अतः समाजीकरण की प्रक्रिया का व्यक्ति के नैतिक मूल्यों एवं मानवीय आचरण के विकास में विशेष योगदान होता है\| कोई मानवीय आचरण बिना नैतिक मूल्यों के उचित नहीं हो सकता है \| नीतिशास्त्र का महत्व व्यक्ति के विवेकशीलता, बुद्धिमता एवं तार्किक विश्लेषण पर आधारित है\| मानवीय आचरण की नैतिकता का परिक्षण करने में नीतिशास्त्र के निर्धारकनिम्न तत्वों की अहम् भूमिका होती है- मानवीय क्रियाशीलता की परिस्थिति -इस आधार पर मानवीय आचरण3प्रकार के हो सकते हैं यथाउचित(सत्य बोलना),अनुचित(झूठ बोलना),उदासीन\| मानवीय क्रियाशीलता जो विषयवस्तु या प्रकृति के आधार पर उचित हो वह परिस्थिति एवं प्रयोजन के आधार पर अनुचित भी हो सकता है\| मानवीय क्रियाशीलता या आचरण जो अपनी विषय-वस्तु या प्रकृति के आधार पर अनुचित हो(जैसे भ्रष्टाचार) वह सदैव अनुचित रहेगा अर्थात वह न ही परिस्थिति न ही प्रयोजन के कारण कभी उचित नहीं हो सकता है\| जो मानवीय क्रियाशीलता विषयवस्तु के आधार पर उदासीन हो(न तो उचित/न ही अनुचित) वह परिस्थिति एवं प्रयोजन के कारण उचित या अनुचित हो सकता है\| मानवीय क्रियाशीलता का उद्देश्य/प्रयोजन/नीयत- इस दृष्टिकोण के अनुसार जिस मानवीय आचरण का प्रभाव शुभ हो वह आचरण नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित होगा एवं जिसका प्रभाव अशुभ हो वह आचरण नैतिकता के दृष्टिकोण से अनुचित होगा\| मानवीय आचरण का विषय; लोकसेवकों के संदर्भ में, नीतिशास्त्र का महत्व नीतिशास्त्र लोकसेवकों के स्वनिर्णय की शक्तियों के दुरूपयोग की संभावनाओं को सीमित/प्रतिबंधित करता है\| नीतिशास्त्रव्यक्तियों/लोकसेवकों में उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है\| स्व-जवाबदेहिता को विकसित एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में नीतिशास्त्र का एक विशेष महत्व है\| नीतिशास्त्र व्यक्तियों के बीच के अंतरपरस्पर सम्बन्ध एवं व्य क्तियों और लोकसेवकों के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक सुचारू बनाने में सहायक सिद्ध होता है\| नीतिशास्त्रलोकसेवकों/व्यक्तियों के उच्चतम आचरण को विकसित एवं प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्रसमाजकल्याण,जनहित एवंसामाजिक हित के संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्रलोकसेवकों या व्यक्तियों के व्यवहार के उस पक्ष/आयाम को नियंत्रित करता है जो कि औपचारिक विधि या नियम कानून के द्वारा संभव न हो\| नीतिशास्त्रलोकसेवकों में कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्र लोकसेवकों के प्रति सामाजिक विश्वास एवं मान्यता को सुदृढ़ करती है\| नीतिशास्त्र,समाज के दृष्टिकोण में लोकसेवकों की विश्वसनीयता को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करता है\| नीतिशास्त्र लोकसेवकों एवं राजनीतिज्ञों के मध्य के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक सुचारू बनाता है\| नीतिशास्त्र के माध्यम से लोकसेवकों के द्वारा यह निर्णय किया जाना संभव हो पाता है कि उसके लिए क्या उचित या अनुचित है अथवा क्या शुभ या अशुभ है\| नीतिशास्त्र के माध्यम से लोकसेवकों के द्वारा लोकसंसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने हेतु एक विशेष दायित्व उत्पन्न होता है\| नीतिशास्त्र सामाजिक एकरूपता को बनाए रखने में लोकसेवकों को विशेष भूमिका अदा करने हेतु प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्र मानवीय सहसम्बन्ध में परस्पर विश्वास एवं भरोसा उत्पन्न करने में सहायक है\| अतः नीतिशास्त्र समाज का एकीकरण करने में सहायक सिद्ध होता है जो कि लोकसेवकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा, शांति एवं सहयोग बनाए रखने के लिए अतिआवश्यक है\|	45,283
नीतिशास्त्र तथा मानवीय आचरण के बीच के संबंध को रेखांकित कीजिए\| साथ ही, लोकसेवकों के संदर्भ में, नीतिशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए\| (200 शब्द) Underline the relationship between Ethics andHuman Behavior. Also, In the context of Public Servants, Mention the importance of ethics. (200 words)	एप्रोच- नीतिशास्त्र के आशय को संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए\| मुख्य भाग के पहले हिस्से में,नीतिशास्त्र तथा मानवीय आचरण के बीच के संबंध को रेखांकित कीजिए\| अगले भाग में,लोकसेवकों के संदर्भ में, नीतिशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए\| उत्तर- नीतिशास्त्र का आशय मानवीय आचरण के आदर्शात्मक विज्ञान से हैजो कि सामाजिक परिवेश में देखने को मिलता है\| आदर्शात्मक विज्ञान का सम्बन्ध मानवीय आचरण के उचित/अनुचित,शुभ/अशुभ से सम्बन्धित निर्णय को प्राप्त किये जाने से है\|नीतिशास्त्र का सम्बन्ध व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर से सम्बन्धित न होकरव्यक्ति के मानव प्राणी, संगठन का सदस्य एवं समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति से है\| नीतिशास्त्र तथा मानवीय आचरण नीतिशास्त्र मानवीय आचरण का आकलन नैतिक मानकों के आधार पर करता है\| नीतिशास्त्र ऐसे मानकों/नियमों/परम्पराओं से भी सम्बन्धित है जिसके आधार पर मानवीय आचरण को उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ होने की संज्ञा दी जा सकती है\| नीतिशास्त्र ऐसे मानवीय आचरण के आकलन पर आधारित है जो कि व्यक्ति के ऐच्छिक क्रियाशीलता से सम्बन्धित हो अर्थात यदि व्यक्ति के पास चयन का विकल्प होता तो उस क्रियाशीलता को अन्य प्रकार से भी किया गया होता\| नीतिशास्त्र, नैतिक मानकों की सत्यता या मान्यता से भी सम्बन्धित होता है\| मानवीय आचरण को हमेशा नीतिशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप रखने की आवश्यकता होनी चाहिए\| नीतिशास्त्र संस्कृति का परिणाम होता है अतः समाजीकरण की प्रक्रिया का व्यक्ति के नैतिक मूल्यों एवं मानवीय आचरण के विकास में विशेष योगदान होता है\| कोई मानवीय आचरण बिना नैतिक मूल्यों के उचित नहीं हो सकता है\| नीतिशास्त्र का महत्व व्यक्ति के विवेकशीलता, बुद्धिमता एवं तार्किक विश्लेषण पर आधारित है\| मानवीय आचरण की नैतिकता का परिक्षण करने में नीतिशास्त्र के निर्धारकनिम्न तत्वों की अहम् भूमिका होती है- मानवीय क्रियाशीलता की परिस्थिति -इस आधार पर मानवीय आचरण3प्रकार के हो सकते हैं यथाउचित(सत्य बोलना),अनुचित(झूठ बोलना),उदासीन\| मानवीय क्रियाशीलता जो विषयवस्तु या प्रकृति के आधार पर उचित हो वह परिस्थिति एवं प्रयोजन के आधार पर अनुचित भी हो सकता है\| मानवीय क्रियाशीलता या आचरण जो अपनी विषय-वस्तु या प्रकृति के आधार पर अनुचित हो(जैसे भ्रष्टाचार) वह सदैव अनुचित रहेगा अर्थात वह न ही परिस्थिति न ही प्रयोजन के कारण कभी उचित नहीं हो सकता है\| जो मानवीय क्रियाशीलता विषयवस्तु के आधार पर उदासीन हो(न तो उचित/न ही अनुचित) वह परिस्थिति एवं प्रयोजन के कारण उचित या अनुचित हो सकता है\| मानवीय क्रियाशीलता का उद्देश्य/प्रयोजन/नीयत -इस दृष्टिकोण के अनुसार जिस मानवीय आचरण का प्रभाव शुभ हो वह आचरण नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित होगा एवं जिसका प्रभाव अशुभ हो वह आचरण नैतिकता के दृष्टिकोण से अनुचित होगा\| मानवीय आचरण का विषय ; लोकसेवकों के संदर्भ में, नीतिशास्त्र का महत्व नीतिशास्त्र लोकसेवकों के स्वनिर्णय की शक्तियों के दुरूपयोग की संभावनाओं को सीमित/प्रतिबंधित करता है\| नीतिशास्त्रव्यक्तियों/लोकसेवकों में उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है\| स्व-जवाबदेहिता को विकसित एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में नीतिशास्त्र का एक विशेष महत्व है\| नीतिशास्त्र व्यक्तियों के बीच के अंतरपरस्पर सम्बन्ध एवं व्यक्तियों और लोकसेवकों के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक सुचारू बनाने में सहायक सिद्ध होता है\| नीतिशास्त्रलोकसेवकों/व्यक्तियों के उच्चतम आचरण को विकसित एवं प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्रसमाजकल्याण,जनहित एवंसामाजिक हित के संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्रलोकसेवकों या व्यक्तियों के व्यवहार के उस पक्ष/आयाम को नियंत्रित करता है जो कि औपचारिक विधि या नियम कानून के द्वारा संभव न हो\| नीतिशास्त्रलोकसेवकों में कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्र लोकसेवकों के प्रति सामाजिक विश्वास एवं मान्यता को सुदृढ़ करती है\| नीतिशास्त्र,समाज के दृष्टिकोण में लोकसेवकों की विश्वसनीयता को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करता है\| नीतिशास्त्र लोकसेवकों एवं राजनीतिज्ञों के मध्य के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक सुचारू बनाता है\| नीतिशास्त्र के माध्यम से लोकसेवकों के द्वारा यह निर्णय किया जाना संभव हो पाता है कि उसके लिए क्या उचित या अनुचित है अथवा क्या शुभ या अशुभ है\| नीतिशास्त्र के माध्यम से लोकसेवकों के द्वारा लोकसंसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने हेतु एक विशेष दायित्व उत्पन्न होता है\| नीतिशास्त्र सामाजिक एकरूपता को बनाए रखने में लोकसेवकों को विशेष भूमिका अदा करने हेतु प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्र मानवीय सहसम्बन्ध में परस्पर विश्वास एवं भरोसा उत्पन्न करने में सहायक है\| अतः नीतिशास्त्र समाज का एकीकरण करने में सहायक सिद्ध होता है जो कि लोकसेवकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा, शांति एवं सहयोग बनाए रखने के लिए अतिआवश्यक है\|	##Question:नीतिशास्त्र तथा मानवीय आचरण के बीच के संबंध को रेखांकित कीजिए\| साथ ही, लोकसेवकों के संदर्भ में, नीतिशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए\| (200 शब्द) Underline the relationship between Ethics andHuman Behavior. Also, In the context of Public Servants, Mention the importance of ethics. (200 words)##Answer:एप्रोच- नीतिशास्त्र के आशय को संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए\| मुख्य भाग के पहले हिस्से में,नीतिशास्त्र तथा मानवीय आचरण के बीच के संबंध को रेखांकित कीजिए\| अगले भाग में,लोकसेवकों के संदर्भ में, नीतिशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए\| उत्तर- नीतिशास्त्र का आशय मानवीय आचरण के आदर्शात्मक विज्ञान से हैजो कि सामाजिक परिवेश में देखने को मिलता है\| आदर्शात्मक विज्ञान का सम्बन्ध मानवीय आचरण के उचित/अनुचित,शुभ/अशुभ से सम्बन्धित निर्णय को प्राप्त किये जाने से है\|नीतिशास्त्र का सम्बन्ध व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर से सम्बन्धित न होकरव्यक्ति के मानव प्राणी, संगठन का सदस्य एवं समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति से है\| नीतिशास्त्र तथा मानवीय आचरण नीतिशास्त्र मानवीय आचरण का आकलन नैतिक मानकों के आधार पर करता है\| नीतिशास्त्र ऐसे मानकों/नियमों/परम्पराओं से भी सम्बन्धित है जिसके आधार पर मानवीय आचरण को उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ होने की संज्ञा दी जा सकती है\| नीतिशास्त्र ऐसे मानवीय आचरण के आकलन पर आधारित है जो कि व्यक्ति के ऐच्छिक क्रियाशीलता से सम्बन्धित हो अर्थात यदि व्यक्ति के पास चयन का विकल्प होता तो उस क्रियाशीलता को अन्य प्रकार से भी किया गया होता\| नीतिशास्त्र, नैतिक मानकों की सत्यता या मान्यता से भी सम्बन्धित होता है\| मानवीय आचरण को हमेशा नीतिशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप रखने की आवश्यकता होनी चाहिए\| नीतिशास्त्र संस्कृति का परिणाम होता है अतः समाजीकरण की प्रक्रिया का व्यक्ति के नैतिक मूल्यों एवं मानवीय आचरण के विकास में विशेष योगदान होता है\| कोई मानवीय आचरण बिना नैतिक मूल्यों के उचित नहीं हो सकता है\| नीतिशास्त्र का महत्व व्यक्ति के विवेकशीलता, बुद्धिमता एवं तार्किक विश्लेषण पर आधारित है\| मानवीय आचरण की नैतिकता का परिक्षण करने में नीतिशास्त्र के निर्धारकनिम्न तत्वों की अहम् भूमिका होती है- मानवीय क्रियाशीलता की परिस्थिति -इस आधार पर मानवीय आचरण3प्रकार के हो सकते हैं यथाउचित(सत्य बोलना),अनुचित(झूठ बोलना),उदासीन\| मानवीय क्रियाशीलता जो विषयवस्तु या प्रकृति के आधार पर उचित हो वह परिस्थिति एवं प्रयोजन के आधार पर अनुचित भी हो सकता है\| मानवीय क्रियाशीलता या आचरण जो अपनी विषय-वस्तु या प्रकृति के आधार पर अनुचित हो(जैसे भ्रष्टाचार) वह सदैव अनुचित रहेगा अर्थात वह न ही परिस्थिति न ही प्रयोजन के कारण कभी उचित नहीं हो सकता है\| जो मानवीय क्रियाशीलता विषयवस्तु के आधार पर उदासीन हो(न तो उचित/न ही अनुचित) वह परिस्थिति एवं प्रयोजन के कारण उचित या अनुचित हो सकता है\| मानवीय क्रियाशीलता का उद्देश्य/प्रयोजन/नीयत -इस दृष्टिकोण के अनुसार जिस मानवीय आचरण का प्रभाव शुभ हो वह आचरण नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित होगा एवं जिसका प्रभाव अशुभ हो वह आचरण नैतिकता के दृष्टिकोण से अनुचित होगा\| मानवीय आचरण का विषय ; लोकसेवकों के संदर्भ में, नीतिशास्त्र का महत्व नीतिशास्त्र लोकसेवकों के स्वनिर्णय की शक्तियों के दुरूपयोग की संभावनाओं को सीमित/प्रतिबंधित करता है\| नीतिशास्त्रव्यक्तियों/लोकसेवकों में उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है\| स्व-जवाबदेहिता को विकसित एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में नीतिशास्त्र का एक विशेष महत्व है\| नीतिशास्त्र व्यक्तियों के बीच के अंतरपरस्पर सम्बन्ध एवं व्यक्तियों और लोकसेवकों के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक सुचारू बनाने में सहायक सिद्ध होता है\| नीतिशास्त्रलोकसेवकों/व्यक्तियों के उच्चतम आचरण को विकसित एवं प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्रसमाजकल्याण,जनहित एवंसामाजिक हित के संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्रलोकसेवकों या व्यक्तियों के व्यवहार के उस पक्ष/आयाम को नियंत्रित करता है जो कि औपचारिक विधि या नियम कानून के द्वारा संभव न हो\| नीतिशास्त्रलोकसेवकों में कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्र लोकसेवकों के प्रति सामाजिक विश्वास एवं मान्यता को सुदृढ़ करती है\| नीतिशास्त्र,समाज के दृष्टिकोण में लोकसेवकों की विश्वसनीयता को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करता है\| नीतिशास्त्र लोकसेवकों एवं राजनीतिज्ञों के मध्य के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक सुचारू बनाता है\| नीतिशास्त्र के माध्यम से लोकसेवकों के द्वारा यह निर्णय किया जाना संभव हो पाता है कि उसके लिए क्या उचित या अनुचित है अथवा क्या शुभ या अशुभ है\| नीतिशास्त्र के माध्यम से लोकसेवकों के द्वारा लोकसंसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने हेतु एक विशेष दायित्व उत्पन्न होता है\| नीतिशास्त्र सामाजिक एकरूपता को बनाए रखने में लोकसेवकों को विशेष भूमिका अदा करने हेतु प्रोत्साहित करता है\| नीतिशास्त्र मानवीय सहसम्बन्ध में परस्पर विश्वास एवं भरोसा उत्पन्न करने में सहायक है\| अतः नीतिशास्त्र समाज का एकीकरण करने में सहायक सिद्ध होता है जो कि लोकसेवकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा, शांति एवं सहयोग बनाए रखने के लिए अतिआवश्यक है\|	45,290
Mention the characteristics of Peninsular India and briefly discuss the mineral types found there. (150 words/10 Marks)	Brief Approach:- Write a brief introduction on the geological regions of India with focus on Peninsular India. Write down some of its characteristics. Discuss the rocks types associated with Peninsular India. Please look for the diagram in the answer. Answer:- India comprises of three geological regions – peninsular India, northern mountains and the northern plains. The peninsular region extends up to the Aravali range near Delhi in the north and runs parallel to Ganga until the Rajmahal Hills in the east. The Karbi Anglong and the Meghalayan plateau also form a part of it separated by the Malda fault in West Bengal. In Rajasthan, the desert-like features overlay this block. Characteristics of Peninsular Block:- This region is composed of a great complex of ancient granite (igneous) and gneiss (metamorphic) rocks. Since it is old, it has undergone heavy weathering and thus it consists of relict and residual mountains like the Aravali hills, Nallamala hills, Javadi hills, Veliconda hills, the Palkonda range. The rivers here are flowing in their mature stage and are characterised by shallow valleys with a low gradient. The region is tectonically stable however there have been certain exceptions such as the submergence of the western coast, the rift valleys of Narmada, Tapi etc. Types of rock found:- Archean - They are the oldest rocks of earth’s crust and contains very little organic matter. They comprise of metallic minerals, radioactive metals like Uranium. These rocks are found around Bundelkhand, Bengal, Nilgiri in India. Dharwad - These are old rocks too found around Aravali, Chotanagpur region in India. These are rich in minerals such as Copper, Gold. Cuddapah - These rocks are famous for their shale formation where shale gases are found. The region they are found in are- Krishna valley, Nallamala hills. They also contain limestone reserves. Vindhyan - They are found near Chittorgarh, Sasaram. They are famous for slates, precious stones etc. Gondwana - These rocks are from the upper and middle Carboniferous period and thus are regions of reserves of coal. Found around the Damodar, Mahanadi valley. The coal found is mostly of Bituminous quality. Deccan trap - Found in the peninsular region around Maharashtra, these rocks are the result of volcanic activity. They were formed as Indian plate was moving over the Reunion islands from the mantle plumes. They are regions of Black soil (regur) and are associated with Cotton cultivation. Tertiary and quaternary - They are the most recent formed rocks in India. Found in the eastern coastal region, the Kutch region. They are characterized by the presence of natural gas reserves, crude oil reserves etc. The peninsular block is one of the most diverse and oldest regions in India in terms of its composition. They are also the source of many mineral and energy resources found in India. Studying the physiography of the region will not only help us understand more about the evolution of Earth but also contribute to India"s economic growth.	##Question:Mention the characteristics of Peninsular India and briefly discuss the mineral types found there. (150 words/10 Marks)##Answer:Brief Approach:- Write a brief introduction on the geological regions of India with focus on Peninsular India. Write down some of its characteristics. Discuss the rocks types associated with Peninsular India. Please look for the diagram in the answer. Answer:- India comprises of three geological regions – peninsular India, northern mountains and the northern plains. The peninsular region extends up to the Aravali range near Delhi in the north and runs parallel to Ganga until the Rajmahal Hills in the east. The Karbi Anglong and the Meghalayan plateau also form a part of it separated by the Malda fault in West Bengal. In Rajasthan, the desert-like features overlay this block. Characteristics of Peninsular Block:- This region is composed of a great complex of ancient granite (igneous) and gneiss (metamorphic) rocks. Since it is old, it has undergone heavy weathering and thus it consists of relict and residual mountains like the Aravali hills, Nallamala hills, Javadi hills, Veliconda hills, the Palkonda range. The rivers here are flowing in their mature stage and are characterised by shallow valleys with a low gradient. The region is tectonically stable however there have been certain exceptions such as the submergence of the western coast, the rift valleys of Narmada, Tapi etc. Types of rock found:- Archean - They are the oldest rocks of earth’s crust and contains very little organic matter. They comprise of metallic minerals, radioactive metals like Uranium. These rocks are found around Bundelkhand, Bengal, Nilgiri in India. Dharwad - These are old rocks too found around Aravali, Chotanagpur region in India. These are rich in minerals such as Copper, Gold. Cuddapah - These rocks are famous for their shale formation where shale gases are found. The region they are found in are- Krishna valley, Nallamala hills. They also contain limestone reserves. Vindhyan - They are found near Chittorgarh, Sasaram. They are famous for slates, precious stones etc. Gondwana - These rocks are from the upper and middle Carboniferous period and thus are regions of reserves of coal. Found around the Damodar, Mahanadi valley. The coal found is mostly of Bituminous quality. Deccan trap - Found in the peninsular region around Maharashtra, these rocks are the result of volcanic activity. They were formed as Indian plate was moving over the Reunion islands from the mantle plumes. They are regions of Black soil (regur) and are associated with Cotton cultivation. Tertiary and quaternary - They are the most recent formed rocks in India. Found in the eastern coastal region, the Kutch region. They are characterized by the presence of natural gas reserves, crude oil reserves etc. The peninsular block is one of the most diverse and oldest regions in India in terms of its composition. They are also the source of many mineral and energy resources found in India. Studying the physiography of the region will not only help us understand more about the evolution of Earth but also contribute to India"s economic growth.	45,294
सतत विकास लक्ष्य(SDGs) क्या हैं? भारत में सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिये\| (150-200 शब्द,10 अंक) What are Sustainable Development Goals (SDGs)? What efforts are being made to fulfill the sustainable development goals in India? Illustrate with examples. (150-200 words, 10 Marks)	एप्रोच- पहले भाग में सतत विकास लक्ष्य की पृष्ठभूमि को संक्षिप्तता से बताते हुए लक्ष्यों एवं उसके उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताईये\| दूसरे भाग में, भारत में इन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु किये जा रहे प्रयासों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिये\| उत्तर- सतत विकास एक ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है\| सतत विकास की संकल्पनापर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोगके द्वारा दी गयी थी\| 1 992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सतत विकास की प्राप्ति हेतु एजेंडा 21नामक कार्ययोजना अपनाई गई थी\| उसके बाद रियो+10(जोहांसबर्ग सम्मेलन)- 2002 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य(एमडीजी )को लागू करने का लक्ष्य रखा गया\| सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन(रियो+20) में 7 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था जिनपर प्राथमिकता देकर सतत विकास की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है\| इस दस्तावेज मेंसतत विकास लक्ष्यों(एसडीजी)को विकसित करने हेतु समर्थन प्रदान किया गया था\| सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों(जो कि 2015 में समाप्त हो गया था) के स्थान पर आगे का विकास एजेंडा अंगीकृत करने के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सहस्राब्दी सतत विकास लक्ष्य 2030 को अंगीकृत किया\|इसका उद्दे श्य 2015 से 2030 तक गरीबी और भुखमरी को समाप्त करके तथा लैंगिक समानता सुनिश्चित करके समावेशी विकास को बढ़ावा देना है\| इसमेंअगले 15 साल के लिए(2015-2030) 17 लक्ष्य तथा 169 प्रयोजन तय किए गए\| इसमें गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य-सुरक्षा, समावेशी शिक्षा, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन का शमन तथा अनुकूलन एवं स्थायी सतत विकास हेतु अन्य लक्ष्य शामिल हैं\| सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु भारत द्वारा किए गए प्रयास भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के दिशा में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय(UNFCCC) तथा जैव विविधता संबंधी अभिसमय(सीबीडी) पर हस्ताक्षर किया है\| राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के द्वारा स्वच्छ पर्यावरण तथा पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन; पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को दूर करने हेतुराष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के माध्यम से एनजीटी का गठन; भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए हैं\| जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 8 आरंभिक उप मिशन तथा बाद में 4 और उपमिशन(कुल 12 उपमिशन) के द्वारा बहुआयामी एवंव्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है\| राष्ट्रीय सौर मिशन - 2022 तक 100 गीगावॉट नवीकरणीय सौर ऊर्जा उत्पादन;अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएं;ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर; अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आदि\| राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन - 2022 तक 10000 मेगावाट ऊर्जा बचत का लक्ष्य; राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन - नगरीय परिवहन,ऊर्जा दक्षता,ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि पर ध्यान;ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता; अमृत; स्मार्ट सिटी आदि; राष्ट्रीय जल मिशन - जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना, बेसिन प्रबंधन आदि; हिमालय पारितंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अभियान राष्ट्रीय हरित भारत मिशन - वनारोपण; राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन; राष्ट्रीय अवशिष्ट से ऊर्जा मिशन; राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधित स्वास्थ्य मिशन; राष्ट्रीय तटवर्तीय क्षेत्र मिशन; इसके अलावा सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए और भी अभियान/कार्यक्रम चलाए गए हैं- मनरेगा; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; इंटीग्रेटेड वॉटरशड मैनेजमेंट प्रोग्राम; परफॉर्म अचीवट्रेड योजना; सोलर रूफटॉप इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम; प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना; स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम; आयुष्मान भारत; स्वच्छ भारत अभियान आदि\|	##Question:सतत विकास लक्ष्य(SDGs) क्या हैं? भारत में सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिये\| (150-200 शब्द,10 अंक) What are Sustainable Development Goals (SDGs)? What efforts are being made to fulfill the sustainable development goals in India? Illustrate with examples. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:एप्रोच- पहले भाग में सतत विकास लक्ष्य की पृष्ठभूमि को संक्षिप्तता से बताते हुए लक्ष्यों एवं उसके उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताईये\| दूसरे भाग में, भारत में इन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु किये जा रहे प्रयासों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिये\| उत्तर- सतत विकास एक ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है\| सतत विकास की संकल्पनापर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोगके द्वारा दी गयी थी\| 1 992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सतत विकास की प्राप्ति हेतु एजेंडा 21नामक कार्ययोजना अपनाई गई थी\| उसके बाद रियो+10(जोहांसबर्ग सम्मेलन)- 2002 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य(एमडीजी )को लागू करने का लक्ष्य रखा गया\| सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन(रियो+20) में 7 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था जिनपर प्राथमिकता देकर सतत विकास की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है\| इस दस्तावेज मेंसतत विकास लक्ष्यों(एसडीजी)को विकसित करने हेतु समर्थन प्रदान किया गया था\| सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों(जो कि 2015 में समाप्त हो गया था) के स्थान पर आगे का विकास एजेंडा अंगीकृत करने के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सहस्राब्दी सतत विकास लक्ष्य 2030 को अंगीकृत किया\|इसका उद्दे श्य 2015 से 2030 तक गरीबी और भुखमरी को समाप्त करके तथा लैंगिक समानता सुनिश्चित करके समावेशी विकास को बढ़ावा देना है\| इसमेंअगले 15 साल के लिए(2015-2030) 17 लक्ष्य तथा 169 प्रयोजन तय किए गए\| इसमें गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य-सुरक्षा, समावेशी शिक्षा, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन का शमन तथा अनुकूलन एवं स्थायी सतत विकास हेतु अन्य लक्ष्य शामिल हैं\| सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु भारत द्वारा किए गए प्रयास भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के दिशा में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय(UNFCCC) तथा जैव विविधता संबंधी अभिसमय(सीबीडी) पर हस्ताक्षर किया है\| राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के द्वारा स्वच्छ पर्यावरण तथा पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन; पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को दूर करने हेतुराष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के माध्यम से एनजीटी का गठन; भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए हैं\| जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 8 आरंभिक उप मिशन तथा बाद में 4 और उपमिशन(कुल 12 उपमिशन) के द्वारा बहुआयामी एवंव्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है\| राष्ट्रीय सौर मिशन - 2022 तक 100 गीगावॉट नवीकरणीय सौर ऊर्जा उत्पादन;अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएं;ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर; अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आदि\| राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन - 2022 तक 10000 मेगावाट ऊर्जा बचत का लक्ष्य; राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन - नगरीय परिवहन,ऊर्जा दक्षता,ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि पर ध्यान;ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता; अमृत; स्मार्ट सिटी आदि; राष्ट्रीय जल मिशन - जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना, बेसिन प्रबंधन आदि; हिमालय पारितंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अभियान राष्ट्रीय हरित भारत मिशन - वनारोपण; राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन; राष्ट्रीय अवशिष्ट से ऊर्जा मिशन; राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधित स्वास्थ्य मिशन; राष्ट्रीय तटवर्तीय क्षेत्र मिशन; इसके अलावा सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए और भी अभियान/कार्यक्रम चलाए गए हैं- मनरेगा; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; इंटीग्रेटेड वॉटरशड मैनेजमेंट प्रोग्राम; परफॉर्म अचीवट्रेड योजना; सोलर रूफटॉप इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम; प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना; स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम; आयुष्मान भारत; स्वच्छ भारत अभियान आदि\|	45,295
स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष चुनौतियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिये \| (200 शब्द) Briefly mention the challenges to India at the time of Independence.	एप्रोच- भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति तथा भारत विभाजन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ उत्तर का प्रारंभ कीजिये\| इसके पश्चात तत्कालीन भारत के समक्ष उत्पन समस्याओं तथा चुनौतियों का जिक्र कीजिये\| अंत में,भारत के विभाजन से उत्पन चुनौतियों का संछिप्त में समाधान बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर- एक लंबे स्वतंत्रता आंदोलन तथा अन्य कारणों के परिणामस्वरूप15 अगस्त,1947 को भारत से अंग्रेजी साम्राज्य का अंतहो गया तथा भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की\| हालांकि यह स्वतंत्रता हमें देश के विभाजन की कीमत पर प्राप्त हुयी थी\| कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी नेताओं के तमाम प्रयासों के बावजूदमुस्लिम लीग तथा जिन्ना की हठधर्मिता ने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्तकिया तथा पाकिस्तान के रूप में भारत के साथ ही एक नएराष्ट्र का जन्म हुआ\|नवस्वतंत्रभारत के समक्ष विभाजन से उत्पन समस्याओं के साथ-साथ अन्य समस्याएं तथा चुनौतियाँभी विद्यमान थी- धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों का निर्माणएक जटिल मुद्दा था क्योंकि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर धार्मिक अंतर स्पष्ट नहीं था जैसे- पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान का संदर्भ \| जनसँख्या का विस्थापन तथा पाकिस्तान से आये 60 लाख शरणार्थियों का पुनर्वास सीमा का निर्धारण कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण विस्थापन के साथ चल रहे सांप्रदायिक दंगो पर नियंत्रण तथा अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का भाव उत्पन करना देशी रियासतों का विलय तथा क्षेत्रीय एवं प्रशासनिक एकीकरण पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार तथा कम्युनिस्ट विद्रोहों पर नियंत्रण संविधान के निर्माण के साथ-साथ प्रतिनिधिमूलक जनवाद तथा नागरिक स्वतंत्रता पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण भूमि सुधारके माध्यम से अर्ध-सामंती कृषि व्यवस्था का उन्मूलन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन तथा राष्ट्र का सुदृढ़ीकरण गरीबी निवारण तथा नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन सामाजिक अन्याय, असमानता तथा शोषण का उन्मूलन एकस्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण विभाजन के पश्चात साम्प्रदायिकता के मुद्दे को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया तथा वैचारिक स्तर के साथ-साथ कानून-व्यवस्था के स्तर पर भी नेहरु एवं पटेल ने कठोरता बरती तथा शीघ्र ही सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण पा लिया गया\| साथ ही, संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षा का आश्वासन दिया गया\| पश्चिमी सीमा में शरणार्थियों की समस्या को सुगम तरीके से पुनर्वास के माध्यम से समाधान का प्रयास किया गया\|	##Question:स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष चुनौतियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिये \| (200 शब्द) Briefly mention the challenges to India at the time of Independence.##Answer:एप्रोच- भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति तथा भारत विभाजन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ उत्तर का प्रारंभ कीजिये\| इसके पश्चात तत्कालीन भारत के समक्ष उत्पन समस्याओं तथा चुनौतियों का जिक्र कीजिये\| अंत में,भारत के विभाजन से उत्पन चुनौतियों का संछिप्त में समाधान बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर- एक लंबे स्वतंत्रता आंदोलन तथा अन्य कारणों के परिणामस्वरूप15 अगस्त,1947 को भारत से अंग्रेजी साम्राज्य का अंतहो गया तथा भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की\| हालांकि यह स्वतंत्रता हमें देश के विभाजन की कीमत पर प्राप्त हुयी थी\| कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी नेताओं के तमाम प्रयासों के बावजूदमुस्लिम लीग तथा जिन्ना की हठधर्मिता ने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्तकिया तथा पाकिस्तान के रूप में भारत के साथ ही एक नएराष्ट्र का जन्म हुआ\|नवस्वतंत्रभारत के समक्ष विभाजन से उत्पन समस्याओं के साथ-साथ अन्य समस्याएं तथा चुनौतियाँभी विद्यमान थी- धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों का निर्माणएक जटिल मुद्दा था क्योंकि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर धार्मिक अंतर स्पष्ट नहीं था जैसे- पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान का संदर्भ \| जनसँख्या का विस्थापन तथा पाकिस्तान से आये 60 लाख शरणार्थियों का पुनर्वास सीमा का निर्धारण कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण विस्थापन के साथ चल रहे सांप्रदायिक दंगो पर नियंत्रण तथा अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का भाव उत्पन करना देशी रियासतों का विलय तथा क्षेत्रीय एवं प्रशासनिक एकीकरण पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार तथा कम्युनिस्ट विद्रोहों पर नियंत्रण संविधान के निर्माण के साथ-साथ प्रतिनिधिमूलक जनवाद तथा नागरिक स्वतंत्रता पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण भूमि सुधारके माध्यम से अर्ध-सामंती कृषि व्यवस्था का उन्मूलन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन तथा राष्ट्र का सुदृढ़ीकरण गरीबी निवारण तथा नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन सामाजिक अन्याय, असमानता तथा शोषण का उन्मूलन एकस्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण विभाजन के पश्चात साम्प्रदायिकता के मुद्दे को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया तथा वैचारिक स्तर के साथ-साथ कानून-व्यवस्था के स्तर पर भी नेहरु एवं पटेल ने कठोरता बरती तथा शीघ्र ही सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण पा लिया गया\| साथ ही, संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षा का आश्वासन दिया गया\| पश्चिमी सीमा में शरणार्थियों की समस्या को सुगम तरीके से पुनर्वास के माध्यम से समाधान का प्रयास किया गया\|	45,310
संसदीय कार्यवाही के साधनों का संक्षिप्त विवरण देते हुए निंदा एवं अविश्वास प्रस्ताव में अंतर स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Giving a brief description of the means of parliamentary proceeding, make the difference in censure and no confidence motion. (150-200 words; 10 Marks)	संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में संसदीय कार्यवाही के साधन का परिचय दीजिए। इसके बाद कार्यवाही के साधन का विवरण दीजिए। निंदा एवं अविश्वास प्रस्ताव में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर- भारत की संसदीय व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए प्रक्रिया नियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत अनेक साधन हैं जो प्रतिदिन के कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देशित करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी साधन हैं जिसका उल्लेख प्रक्रिया नियमों में नहीं है। सभी प्रक्रिया नियमों में से कुछ प्रमुख साधनों का विवरण इस प्रकार है: प्रश्नकाल: संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इसमें तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना के प्रश्न पुछे जाते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। जबकि अतारांकित प्रश्न के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक है। शून्यकाल: प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन है। विशेषाधिकार प्रस्ताव: यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने सदन के सदस्यों का विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य मंत्री की निंदा करना है। स्थगन प्रस्ताव: यह लोकसभा में अविलंबनीय महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव में अंतर: निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है। यह किसी एक मंत्री या सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य है। सरकारके नीतियों से असहमति प्रकट करने के लिए लाया जाता है। सरकार को अपदस्थ करने हेतु लाया जाता है।	##Question:संसदीय कार्यवाही के साधनों का संक्षिप्त विवरण देते हुए निंदा एवं अविश्वास प्रस्ताव में अंतर स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Giving a brief description of the means of parliamentary proceeding, make the difference in censure and no confidence motion. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में संसदीय कार्यवाही के साधन का परिचय दीजिए। इसके बाद कार्यवाही के साधन का विवरण दीजिए। निंदा एवं अविश्वास प्रस्ताव में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर- भारत की संसदीय व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए प्रक्रिया नियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत अनेक साधन हैं जो प्रतिदिन के कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देशित करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी साधन हैं जिसका उल्लेख प्रक्रिया नियमों में नहीं है। सभी प्रक्रिया नियमों में से कुछ प्रमुख साधनों का विवरण इस प्रकार है: प्रश्नकाल: संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इसमें तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना के प्रश्न पुछे जाते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। जबकि अतारांकित प्रश्न के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक है। शून्यकाल: प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन है। विशेषाधिकार प्रस्ताव: यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने सदन के सदस्यों का विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य मंत्री की निंदा करना है। स्थगन प्रस्ताव: यह लोकसभा में अविलंबनीय महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव में अंतर: निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है। यह किसी एक मंत्री या सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य है। सरकारके नीतियों से असहमति प्रकट करने के लिए लाया जाता है। सरकार को अपदस्थ करने हेतु लाया जाता है।	45,322
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र कीजिए\| मांट्रियल प्रोटोकॉल के इतने सफल होने के बावजूद भी किगाली समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? (150-200 शब्द; 10 अंक) Mention the various achievements of Montreal Protocol. Despite the success of Montreal Protocol, Why did the Kigali agreement be required? (150-200 Words; 10 Marks)	एप्रोच- मांट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए\| मुख्य भाग के पहले हिस्से में,मांट्रियल प्रोटॉकोल की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र कीजिए\| अगले भाग में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता को दर्शाते हुए, यह बताइए की किगाली समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्तर- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसके माध्यम से ओजोन परत के क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने का प्रयास किया गया था\| सं युक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रयासों से 1987 में इस प्रोटोकॉल को अपनाया गया था\| इस प्रोटोकॉल के माध्यम से बाध्यकारी समझौते के तहत उत्सर्जन कम करने हेतु तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग एवं उत्पादन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने हेतु विकसित एवं विकासशील देशों को अलग अलग समय सीमा का पालन करना था\| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की उपलब्धियां ओजोन विघटनकारी पदार्थों का खात्मा - 2010 तक इस प्रोटोकॉल के माध्यम से सीएफसीसी तथाहेलॉन जैसे कई प्रमुख विघटनकारी तत्वों के उत्पादन तथा उपभोग पर अंकुश लगा लिया गया है\| ओजोन परत का संरक्षण तथा उसकी मोटाई में बढ़ोतरी; वैश्विक तापन रोकने में भूमिका - सीएफसी हेलॉन, कार्बन टेट्राक्लोराइडजैसे ओजोन विघटनकारी पदार्थोंद्वारा वैश्विक तापन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी\| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इनपर रोकलगने से वैश्विक तापन की समस्या को भी हल करने में मदद मिलेगी\| वैश्विक सहयोग का अनूठा उदाहरण यह प्रोटोकॉल पेश करता है\| वस्तुतः यह एकमात्र ऐसी पर्यावरण संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशअपनाते हैं\| विकासशील देशों को संधि के क्रियान्वयन हेतु बहुपक्षीय फंड के माध्यम से विकसित देशों द्वारा वित की आपूर्ति सुनिश्चित हुई\| लक्ष्यों को पूरा करने में विकसित एवं विकासशील देशों का व्यापक सहयोग एवं उत्साह ; स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी लाभ - इससे एक ओर जहाँ त्वचा कैंसर, सनबर्न जैसी बीमारियों से राहत मिली वहीं देशों को स्वास्थ्य क्षेत्र में कम सार्वजनिक करना पड़ा\| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन के 30 वर्षों के दौरान इस संधि ने असाधारण अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण पेश किया है\| संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य देशों द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अपनाने से इसे सार्वभौमिक समझौते के रूप में गिना जाता है\|साथ ही, इसे इतिहास में सबसे अधिक सफल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि माना गया है\| इसमें जनता, उद्योगों तथा सरकारों की जागरूकता; गैर हस्ताक्षरकर्ता देशों के प्रति व्यापार प्रतिबंध जैसे कठोर कदम; प्रोटोकॉल के तहत मजबूत प्रवर्तन प्रावधानों के साथ-साथ सुव्यवस्थित प्रतिबद्धता; वैश्विक जानकारियों एवं शोधों के साथ इसे लचीला बनाया जाना जैसे कदम सफलता हेतु उत्तरदायी थें\| किगाली समझौता तथा इसकी आवश्यकता के पक्ष में तर्क 2016 के किगाली समझौते के द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करके हाइड्रोफ्लोरो कार्बन(HFC) श्रेणी के हरितगृह गैसों को भी नियमन के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है\| इसमेंसभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को HFC गैसों की कटौती की अलग-अलग समयसीमा के साथ तीन समूहों में विभाजित किया गया है\| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केवल ओजोन परत के जिम्मेदार ओजोन विघटनकारी पदार्थों के खात्मे पर केंद्रित था जिससे उसका दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन के अन्य आयामों के प्रति संकुचित था\| ओजोन विघटनकारी पदार्थों(मुख्यतः CFCs) पर ही सिर्फ ध्यान देने से वैश्विक तापन से जुड़े उनके अन्य आयामों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था\| किगाली समझौते में ओजोन विघटनकारी पदार्थों के वैश्विक तापन में उनके योगदान वाले पक्ष पर ध्यान दिया गया है\| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFCs पर रोक लगने से उसके विस्थापक के रूप में HFCs का व्यापक प्रयोग चालु हो गया था\| HFCs कीओजोन विघटनकारी क्षमता तो नगण्य है परंतु इसकी वैश्विक तापन क्षमता काफी ज्यादा है\| जलवायु परिवर्तन पर रोकथाम लगाने हेतुHFCsके उत्पादन तथा उपभोग पर भी नियंत्रण लगाना आवश्यक हो चला था\| इस संदर्भमें, किगाली समझौता आवश्यक था\| सभी पर्यावरणीय समझौते के लक्ष्यों को एकीकृत करने की दिशा में भी यह प्रयास जरुरी था\|	##Question:मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र कीजिए\| मांट्रियल प्रोटोकॉल के इतने सफल होने के बावजूद भी किगाली समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? (150-200 शब्द; 10 अंक) Mention the various achievements of Montreal Protocol. Despite the success of Montreal Protocol, Why did the Kigali agreement be required? (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- मांट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए\| मुख्य भाग के पहले हिस्से में,मांट्रियल प्रोटॉकोल की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र कीजिए\| अगले भाग में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता को दर्शाते हुए, यह बताइए की किगाली समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्तर- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसके माध्यम से ओजोन परत के क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने का प्रयास किया गया था\| सं युक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रयासों से 1987 में इस प्रोटोकॉल को अपनाया गया था\| इस प्रोटोकॉल के माध्यम से बाध्यकारी समझौते के तहत उत्सर्जन कम करने हेतु तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग एवं उत्पादन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने हेतु विकसित एवं विकासशील देशों को अलग अलग समय सीमा का पालन करना था\| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की उपलब्धियां ओजोन विघटनकारी पदार्थों का खात्मा - 2010 तक इस प्रोटोकॉल के माध्यम से सीएफसीसी तथाहेलॉन जैसे कई प्रमुख विघटनकारी तत्वों के उत्पादन तथा उपभोग पर अंकुश लगा लिया गया है\| ओजोन परत का संरक्षण तथा उसकी मोटाई में बढ़ोतरी; वैश्विक तापन रोकने में भूमिका - सीएफसी हेलॉन, कार्बन टेट्राक्लोराइडजैसे ओजोन विघटनकारी पदार्थोंद्वारा वैश्विक तापन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी\| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इनपर रोकलगने से वैश्विक तापन की समस्या को भी हल करने में मदद मिलेगी\| वैश्विक सहयोग का अनूठा उदाहरण यह प्रोटोकॉल पेश करता है\| वस्तुतः यह एकमात्र ऐसी पर्यावरण संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशअपनाते हैं\| विकासशील देशों को संधि के क्रियान्वयन हेतु बहुपक्षीय फंड के माध्यम से विकसित देशों द्वारा वित की आपूर्ति सुनिश्चित हुई\| लक्ष्यों को पूरा करने में विकसित एवं विकासशील देशों का व्यापक सहयोग एवं उत्साह ; स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी लाभ - इससे एक ओर जहाँ त्वचा कैंसर, सनबर्न जैसी बीमारियों से राहत मिली वहीं देशों को स्वास्थ्य क्षेत्र में कम सार्वजनिक करना पड़ा\| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन के 30 वर्षों के दौरान इस संधि ने असाधारण अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण पेश किया है\| संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य देशों द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अपनाने से इसे सार्वभौमिक समझौते के रूप में गिना जाता है\|साथ ही, इसे इतिहास में सबसे अधिक सफल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि माना गया है\| इसमें जनता, उद्योगों तथा सरकारों की जागरूकता; गैर हस्ताक्षरकर्ता देशों के प्रति व्यापार प्रतिबंध जैसे कठोर कदम; प्रोटोकॉल के तहत मजबूत प्रवर्तन प्रावधानों के साथ-साथ सुव्यवस्थित प्रतिबद्धता; वैश्विक जानकारियों एवं शोधों के साथ इसे लचीला बनाया जाना जैसे कदम सफलता हेतु उत्तरदायी थें\| किगाली समझौता तथा इसकी आवश्यकता के पक्ष में तर्क 2016 के किगाली समझौते के द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करके हाइड्रोफ्लोरो कार्बन(HFC) श्रेणी के हरितगृह गैसों को भी नियमन के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है\| इसमेंसभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को HFC गैसों की कटौती की अलग-अलग समयसीमा के साथ तीन समूहों में विभाजित किया गया है\| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केवल ओजोन परत के जिम्मेदार ओजोन विघटनकारी पदार्थों के खात्मे पर केंद्रित था जिससे उसका दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन के अन्य आयामों के प्रति संकुचित था\| ओजोन विघटनकारी पदार्थों(मुख्यतः CFCs) पर ही सिर्फ ध्यान देने से वैश्विक तापन से जुड़े उनके अन्य आयामों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था\| किगाली समझौते में ओजोन विघटनकारी पदार्थों के वैश्विक तापन में उनके योगदान वाले पक्ष पर ध्यान दिया गया है\| मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFCs पर रोक लगने से उसके विस्थापक के रूप में HFCs का व्यापक प्रयोग चालु हो गया था\| HFCs कीओजोन विघटनकारी क्षमता तो नगण्य है परंतु इसकी वैश्विक तापन क्षमता काफी ज्यादा है\| जलवायु परिवर्तन पर रोकथाम लगाने हेतुHFCsके उत्पादन तथा उपभोग पर भी नियंत्रण लगाना आवश्यक हो चला था\| इस संदर्भमें, किगाली समझौता आवश्यक था\| सभी पर्यावरणीय समझौते के लक्ष्यों को एकीकृत करने की दिशा में भी यह प्रयास जरुरी था\|	45,328
गैर सरकारी संगठनों (NGOs) से संबंधित विभिन्न मुद्दों की पहचान कीजिए। साथ ही NGOs काउत्तरदायित्व तय करने मेंसरकार की भूमिका की भी चर्चा कीजिए। (150 शब्द) highlight various issues related to non-governmental organizations (NGOs). Also, discuss the role of government in fixingthe accountability ofNGOs. (150 words)	एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में NGOs का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, गैर सरकारी संगठनों (NGOs) से संबंधित विभिन्न मुद्दों की पहचान कीजिए।साथ ही NGOs का उत्तरदायित्व तय करने में सरकार की भूमिका की भी चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशनयानी गैर सरकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्याओं और विकास की गतिविधियों को बढावा देना होता है। इस फील्ड में महिला समस्या, बाल विकास, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, शिक्षा इत्यादि से संबंधित स्वैच्छिक कार्य किये जाते हैं। गैर सरकारी संगठनों (NGOs) से संबंधित विभिन्न मुद्दे;- खातों का हिसाब:- सीबीआई के अनुसार भारत में केवल 8 से 10 प्रतिशत NGOs ही अपने एकाउंट्स को फाइल करते हैं। इसलिए इनमें पारदर्शिता की कमी है। धन के दुरुपयोग का आरोप:- किसी क़ानूनी नियामकीय ढांचे के अभावके कारण NGOs की गतिविधियों को आशंका की दृष्टि से देखा जाता है। कई बार मनीलॉन्ड्रिंग और गैर-क़ानूनी गतिविधियों में भी पैसा लगाने का आरोप लगता है। FCRA:- फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट NGOs को विदेशी धन प्राप्त करने की आज्ञा देता है लेकिन NGOs पर FCRA के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप लगते रहते हैं। अभी हाल ही में सरकार द्वारा 20,000 NGOs को विदेशी धन लेने से रोका गया। वेस्टेड इंटरेस्ट:- विभिन्न NGOs पर, विभिन्न परियोजनाओं पर प्रदर्शन से सम्बंधित वेस्टेड इंटरेस्ट के आरोप भी लगते हैं कि वे जनता के हित में कार्य नहीं करते। जल्लिकट्टु एवं कुडनकुलम परमाणु परियोजना के विरोध प्रदर्शनों पर यही आरोप लगे थे। हालाँकि प्रथम, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसे NGOs ने सामाजिक एवं विकास के पहलुओं पर अपना प्रशंसनीय योगदान दिया है। NGOs का उत्तरदायित्व तय करने में सरकार की भूमिका:- भारत सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान को आसान बनाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ई-गवर्नेंस के अंतर्गत NGO दर्पण पोर्टल बनाया है। इन NGOs के नियमन हेतु यह अपेक्षित है कि वे न सिर्फ स्वयं ही इंटरनल ऑडिट करते हों जिसकी एक प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को फॉरवर्ड की जाये। साथ ही यदि आवश्यक हुआ तो शासन द्वारा भी उनका ऑडिट कराया जा सकता है। ये गैर सरकारी संगठन सोशल ऑडिट के अंतर्गत आते हैं जिसमें कोई भी नागरिक इनके क्रियान्वयन, बजटीय आवंटन इत्यादि संदर्भों परप्रश्न उठा सकता है। अतः NGOs की पारदर्शिता की दिशा में यह अच्छा कदम है। उपरोक्त समस्याओं केसमाधान के लिए योजना आयोग ने अपनी 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक स्वतंत्रराष्ट्रीय प्रमाणन एजेंसी के गठन का सुझाव दिया। इस एजेंसी के मैंडेट में NGOsकी रेटिंग्स जारी करना, जिससे इनमे पारदर्शिता एवं धन जुटाने में मदद मिले एवं वेस्टेड इंटरेस्ट को कम करने में भी यह एजेंसी सहायक सिद्ध हो, शामिल था। हालाँकि एजेंसी को रैंक देने की समस्या का सामना करना पड़सकता है जैसे विभिन्न NGOs के कार्यों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है एवं उनके ग्राउंड पर कार्य भी बहुत ही अलग किस्म के हो सकते हैं जैसे एक पेड़ लगाने वाले NGO से रिसर्च करने वाले NGO से तुलना करना एवं रेटिंग प्रदान करना अव्यवहारिक सिद्ध होगाइत्यादि। अतः इन समस्याओं के बावजूद एक स्वतंत्र प्रमाणन एजेंसी रैंकिंग सिस्टम को तैयार कर मददगार साबित हो सकती है। सरकारी कार्यों के विकल्प के तौर पर NGOs की भूमिका को प्रमोट करने से लायक NGOs को स्वीकृति मिलेगी एवं फर्जी NGOs स्वतः समाप्त हो जायेंगे।	##Question:गैर सरकारी संगठनों (NGOs) से संबंधित विभिन्न मुद्दों की पहचान कीजिए। साथ ही NGOs काउत्तरदायित्व तय करने मेंसरकार की भूमिका की भी चर्चा कीजिए। (150 शब्द) highlight various issues related to non-governmental organizations (NGOs). Also, discuss the role of government in fixingthe accountability ofNGOs. (150 words)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में NGOs का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, गैर सरकारी संगठनों (NGOs) से संबंधित विभिन्न मुद्दों की पहचान कीजिए।साथ ही NGOs का उत्तरदायित्व तय करने में सरकार की भूमिका की भी चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशनयानी गैर सरकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्याओं और विकास की गतिविधियों को बढावा देना होता है। इस फील्ड में महिला समस्या, बाल विकास, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, शिक्षा इत्यादि से संबंधित स्वैच्छिक कार्य किये जाते हैं। गैर सरकारी संगठनों (NGOs) से संबंधित विभिन्न मुद्दे;- खातों का हिसाब:- सीबीआई के अनुसार भारत में केवल 8 से 10 प्रतिशत NGOs ही अपने एकाउंट्स को फाइल करते हैं। इसलिए इनमें पारदर्शिता की कमी है। धन के दुरुपयोग का आरोप:- किसी क़ानूनी नियामकीय ढांचे के अभावके कारण NGOs की गतिविधियों को आशंका की दृष्टि से देखा जाता है। कई बार मनीलॉन्ड्रिंग और गैर-क़ानूनी गतिविधियों में भी पैसा लगाने का आरोप लगता है। FCRA:- फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट NGOs को विदेशी धन प्राप्त करने की आज्ञा देता है लेकिन NGOs पर FCRA के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप लगते रहते हैं। अभी हाल ही में सरकार द्वारा 20,000 NGOs को विदेशी धन लेने से रोका गया। वेस्टेड इंटरेस्ट:- विभिन्न NGOs पर, विभिन्न परियोजनाओं पर प्रदर्शन से सम्बंधित वेस्टेड इंटरेस्ट के आरोप भी लगते हैं कि वे जनता के हित में कार्य नहीं करते। जल्लिकट्टु एवं कुडनकुलम परमाणु परियोजना के विरोध प्रदर्शनों पर यही आरोप लगे थे। हालाँकि प्रथम, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसे NGOs ने सामाजिक एवं विकास के पहलुओं पर अपना प्रशंसनीय योगदान दिया है। NGOs का उत्तरदायित्व तय करने में सरकार की भूमिका:- भारत सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान को आसान बनाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ई-गवर्नेंस के अंतर्गत NGO दर्पण पोर्टल बनाया है। इन NGOs के नियमन हेतु यह अपेक्षित है कि वे न सिर्फ स्वयं ही इंटरनल ऑडिट करते हों जिसकी एक प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को फॉरवर्ड की जाये। साथ ही यदि आवश्यक हुआ तो शासन द्वारा भी उनका ऑडिट कराया जा सकता है। ये गैर सरकारी संगठन सोशल ऑडिट के अंतर्गत आते हैं जिसमें कोई भी नागरिक इनके क्रियान्वयन, बजटीय आवंटन इत्यादि संदर्भों परप्रश्न उठा सकता है। अतः NGOs की पारदर्शिता की दिशा में यह अच्छा कदम है। उपरोक्त समस्याओं केसमाधान के लिए योजना आयोग ने अपनी 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक स्वतंत्रराष्ट्रीय प्रमाणन एजेंसी के गठन का सुझाव दिया। इस एजेंसी के मैंडेट में NGOsकी रेटिंग्स जारी करना, जिससे इनमे पारदर्शिता एवं धन जुटाने में मदद मिले एवं वेस्टेड इंटरेस्ट को कम करने में भी यह एजेंसी सहायक सिद्ध हो, शामिल था। हालाँकि एजेंसी को रैंक देने की समस्या का सामना करना पड़सकता है जैसे विभिन्न NGOs के कार्यों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है एवं उनके ग्राउंड पर कार्य भी बहुत ही अलग किस्म के हो सकते हैं जैसे एक पेड़ लगाने वाले NGO से रिसर्च करने वाले NGO से तुलना करना एवं रेटिंग प्रदान करना अव्यवहारिक सिद्ध होगाइत्यादि। अतः इन समस्याओं के बावजूद एक स्वतंत्र प्रमाणन एजेंसी रैंकिंग सिस्टम को तैयार कर मददगार साबित हो सकती है। सरकारी कार्यों के विकल्प के तौर पर NGOs की भूमिका को प्रमोट करने से लायक NGOs को स्वीकृति मिलेगी एवं फर्जी NGOs स्वतः समाप्त हो जायेंगे।	45,332
Explain what do you understand by venture capital. Also explain the terms related to this concept. (150 words)	BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - VENTURE CAPITAL- THE CONCEPT - THE TERMS RELATED TO VENTURE CAPITAL · PRIVATE EQUITY · ANGEL INVESTOR · CROWD FUNDING · ANGEL TAX ANSWER: The capital market bridges the gap between those who are in need of money for doing business, and those who have surplus money with them in the form of savings. Venture capital is one such method of raising finance for new businesses. The people who have surplus money can further increase their wealth by investing in new companies that have high prospects of growth tomorrow. VENTURE CAPITAL- THE CONCEPT The concept can be demonstrated with the help of an example. For example , Mr. X has a very good idea for a business. But he does not have money. The bank also refuses him a loan, as he does not have collateral. Here steps in the role of venture capitalists. There are people in the country, who have a lot of wealth and want to further increase this wealth. They can do so by investing in new businesses that will do well tomorrow. Now, say there is a person called Ratan Tata. He is willing to provide money to such people like Mr. X. Ratan Tata, therefore, hires 10-15 people from the best institutes of the country. He gives these professionals Rs. 10 crores and ask them to invest the money in new startups based on their wisdom and judgment. Now, Mr. X approaches Ratan Tata’s funds (called Ratan Tata Venture Capital Fund). He provides them with his idea, and its future prospects. He asks for Rs. 5 crores. Thus, the 10-15 professionals hired would analyze the business. On the basis of this analysis, they give him the go-ahead, but ask for 15% equity stake in the company. Now, say the company values Rs. 500 crores after 5 years. Therefore, Ratan Tata will benefit immensely. The logic of Ratan Tata would be to invest in 10 such new companies. Even if one company does well (and the rest go into loss), yet his net benefit will be huge, in terms of profit (and also equity stake in the company). Therefore, venture capitals help new startups materialize their businesses. SOME FACTUAL POINTS ABOUT VENTURE CAPITAL 1) Investments are made in new companies. 2) The equity share in the company depends upon negotiation- It can be 30%, 40% or even 75%. THE TERMS RELATED TO VENTURE CAPITAL 1) PRIVATE EQUITY The investment is made in already established companies, which want to expand. Here also equity shares are to be given to the investor, the percentage of which depends upon negotiation. 2) ANGEL INVESTOR It is a term used for anyone who provides funds to a company. It can be Venture Capital or Private Equity. They ask for equity ownership in the company. If not equity, then they can get convertible debentures or convertible preference shares, which will be converted into equity at a particular point of time. 3) CROWD FUNDING In this, a lot of investors come together and invest in small amounts. When the company does well they are provided with returns. They are provided with returns as per their percentage contribution in the company. 4) ANGEL TAX When the shares of the company are sold at a price higher than its market valuation, then an angel tax is to be paid on the additional money received. For example, I have a company called xyz ltd. It is doing very well. Today, the price of the shares of this company is Rs. 50 per share. So, an investor wants to buy my share, but I refuse to sell the same. Therefore, he is willing to pay me Rs. 75 per share for the shares of my company (xyz ltd.)- he wants to do this/ agrees, as the company is doing very well. Thus, I am getting an additional Rs. 25. Thus, the government will ask me to pay a tax on this Rs. 25 extra that I am receiving. This is called an angel tax. If the shares are sold at their current market price (i.e. current market valuation), then, no angel tax is to be paid.	##Question:Explain what do you understand by venture capital. Also explain the terms related to this concept. (150 words)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - VENTURE CAPITAL- THE CONCEPT - THE TERMS RELATED TO VENTURE CAPITAL · PRIVATE EQUITY · ANGEL INVESTOR · CROWD FUNDING · ANGEL TAX ANSWER: The capital market bridges the gap between those who are in need of money for doing business, and those who have surplus money with them in the form of savings. Venture capital is one such method of raising finance for new businesses. The people who have surplus money can further increase their wealth by investing in new companies that have high prospects of growth tomorrow. VENTURE CAPITAL- THE CONCEPT The concept can be demonstrated with the help of an example. For example , Mr. X has a very good idea for a business. But he does not have money. The bank also refuses him a loan, as he does not have collateral. Here steps in the role of venture capitalists. There are people in the country, who have a lot of wealth and want to further increase this wealth. They can do so by investing in new businesses that will do well tomorrow. Now, say there is a person called Ratan Tata. He is willing to provide money to such people like Mr. X. Ratan Tata, therefore, hires 10-15 people from the best institutes of the country. He gives these professionals Rs. 10 crores and ask them to invest the money in new startups based on their wisdom and judgment. Now, Mr. X approaches Ratan Tata’s funds (called Ratan Tata Venture Capital Fund). He provides them with his idea, and its future prospects. He asks for Rs. 5 crores. Thus, the 10-15 professionals hired would analyze the business. On the basis of this analysis, they give him the go-ahead, but ask for 15% equity stake in the company. Now, say the company values Rs. 500 crores after 5 years. Therefore, Ratan Tata will benefit immensely. The logic of Ratan Tata would be to invest in 10 such new companies. Even if one company does well (and the rest go into loss), yet his net benefit will be huge, in terms of profit (and also equity stake in the company). Therefore, venture capitals help new startups materialize their businesses. SOME FACTUAL POINTS ABOUT VENTURE CAPITAL 1) Investments are made in new companies. 2) The equity share in the company depends upon negotiation- It can be 30%, 40% or even 75%. THE TERMS RELATED TO VENTURE CAPITAL 1) PRIVATE EQUITY The investment is made in already established companies, which want to expand. Here also equity shares are to be given to the investor, the percentage of which depends upon negotiation. 2) ANGEL INVESTOR It is a term used for anyone who provides funds to a company. It can be Venture Capital or Private Equity. They ask for equity ownership in the company. If not equity, then they can get convertible debentures or convertible preference shares, which will be converted into equity at a particular point of time. 3) CROWD FUNDING In this, a lot of investors come together and invest in small amounts. When the company does well they are provided with returns. They are provided with returns as per their percentage contribution in the company. 4) ANGEL TAX When the shares of the company are sold at a price higher than its market valuation, then an angel tax is to be paid on the additional money received. For example, I have a company called xyz ltd. It is doing very well. Today, the price of the shares of this company is Rs. 50 per share. So, an investor wants to buy my share, but I refuse to sell the same. Therefore, he is willing to pay me Rs. 75 per share for the shares of my company (xyz ltd.)- he wants to do this/ agrees, as the company is doing very well. Thus, I am getting an additional Rs. 25. Thus, the government will ask me to pay a tax on this Rs. 25 extra that I am receiving. This is called an angel tax. If the shares are sold at their current market price (i.e. current market valuation), then, no angel tax is to be paid.	45,335
What do you understand by the phenomenon of temperature inversion in meteorology? What are its types? How does it affect the weather and the inhabitants of the area? (250 words/15 Marks)	Approach : Explain the phenomenon of Temperature inversion Highlight the impact of temperature inversion on the weather and habitats of the place. Answer : Temperature Inversion • A temperature inversion is a reversal of the normal behaviour of temperature in the troposphere, in which a layer of cool air at the surface is overlain by a layer of warmer air. (Under normal conditions, the temperature usually decreases with height). Types of Temperature Inversion Temperature Inversion in Intermontane Valley (Air Drainage Type of Inversion) • Sometimes, the temperature in the lower layers of air increases instead of decreasing with elevation. This happens commonly along a sloping surface. • Here, the surface radiates heat back to space rapidly and cools down at a faster rate than the upper layers. As a result, the lower cold layers get condensed and become heavy. • The sloping surface underneath makes them move towards the bottom where the cold layer settles down as a zone of low temperature while the upper layers are relatively warmer. • This condition, opposite to normal vertical distribution of temperature, is known as Temperature Inversion. • In other words, the vertical temperature gets inverted during a temperature inversion. • This kind of temperature inversion is very strong in the middle and higher latitudes. It can be strong in regions with high mountains or deep valleys also. Ground Inversion (Surface Temperature Inversion) • A ground inversion develops when air is cooled by contact with a colder surface until it becomes cooler than the overlying atmosphere; this occurs most often on clear nights when the ground cools off rapidly by radiation. If the temperature of surface air drops below its dew point, fog may result. • This kind of temperature inversion is very common in the higher latitudes. • A surface temperature inversion in lower and middle latitudes occurs during cold nights and gets destroyed during the daytime. Subsidence Inversion (Upper Surface Temperature Inversion) • A subsidence inversion develops when a widespread layer of air descends. • The layer is compressed and heated by the resulting increase in atmospheric pressure, and as a result, the lapse rate of temperature is reduced. • If the air mass sinks low enough, the air at higher altitudes becomes warmer than at lower altitudes, producing a temperature inversion. • Subsidence inversions are common over the northern continents in winter (dry atmosphere) and over the subtropical oceans; these regions generally have subsiding air because they are located under large high-pressure centres. • This temperature inversion is called upper surface temperature inversion because it takes place in the upper parts of the atmosphere. Effects • Inversions play an important role in determining cloud forms, precipitation, and visibility. • An inversion acts as a cap on the upward movement of air from the layers below. As a result, convection produced by the heating of the air from below is limited to levels below the inversion. Diffusion of dust, smoke, and other air pollutants is likewise limited. • In regions where a pronounced low-level inversion is present, convective clouds cannot grow high enough to produce showers. • Visibility may be greatly reduced below the inversion due to the accumulation of dust and smoke particles. Because air near the base of an inversion tends to be cool, fog is frequently present there. • Inversions also affect diurnal variations in temperature. Diurnal variations tend to be very small. Effect on Habitants It may adversely affect crops. They generally grow orchids on the slope to avoid mist any other damage to crops.Since it creates foggy condition it may affect the traffic and movement of people. The overall effect on the economy of the region.	##Question:What do you understand by the phenomenon of temperature inversion in meteorology? What are its types? How does it affect the weather and the inhabitants of the area? (250 words/15 Marks)##Answer:Approach : Explain the phenomenon of Temperature inversion Highlight the impact of temperature inversion on the weather and habitats of the place. Answer : Temperature Inversion • A temperature inversion is a reversal of the normal behaviour of temperature in the troposphere, in which a layer of cool air at the surface is overlain by a layer of warmer air. (Under normal conditions, the temperature usually decreases with height). Types of Temperature Inversion Temperature Inversion in Intermontane Valley (Air Drainage Type of Inversion) • Sometimes, the temperature in the lower layers of air increases instead of decreasing with elevation. This happens commonly along a sloping surface. • Here, the surface radiates heat back to space rapidly and cools down at a faster rate than the upper layers. As a result, the lower cold layers get condensed and become heavy. • The sloping surface underneath makes them move towards the bottom where the cold layer settles down as a zone of low temperature while the upper layers are relatively warmer. • This condition, opposite to normal vertical distribution of temperature, is known as Temperature Inversion. • In other words, the vertical temperature gets inverted during a temperature inversion. • This kind of temperature inversion is very strong in the middle and higher latitudes. It can be strong in regions with high mountains or deep valleys also. Ground Inversion (Surface Temperature Inversion) • A ground inversion develops when air is cooled by contact with a colder surface until it becomes cooler than the overlying atmosphere; this occurs most often on clear nights when the ground cools off rapidly by radiation. If the temperature of surface air drops below its dew point, fog may result. • This kind of temperature inversion is very common in the higher latitudes. • A surface temperature inversion in lower and middle latitudes occurs during cold nights and gets destroyed during the daytime. Subsidence Inversion (Upper Surface Temperature Inversion) • A subsidence inversion develops when a widespread layer of air descends. • The layer is compressed and heated by the resulting increase in atmospheric pressure, and as a result, the lapse rate of temperature is reduced. • If the air mass sinks low enough, the air at higher altitudes becomes warmer than at lower altitudes, producing a temperature inversion. • Subsidence inversions are common over the northern continents in winter (dry atmosphere) and over the subtropical oceans; these regions generally have subsiding air because they are located under large high-pressure centres. • This temperature inversion is called upper surface temperature inversion because it takes place in the upper parts of the atmosphere. Effects • Inversions play an important role in determining cloud forms, precipitation, and visibility. • An inversion acts as a cap on the upward movement of air from the layers below. As a result, convection produced by the heating of the air from below is limited to levels below the inversion. Diffusion of dust, smoke, and other air pollutants is likewise limited. • In regions where a pronounced low-level inversion is present, convective clouds cannot grow high enough to produce showers. • Visibility may be greatly reduced below the inversion due to the accumulation of dust and smoke particles. Because air near the base of an inversion tends to be cool, fog is frequently present there. • Inversions also affect diurnal variations in temperature. Diurnal variations tend to be very small. Effect on Habitants It may adversely affect crops. They generally grow orchids on the slope to avoid mist any other damage to crops.Since it creates foggy condition it may affect the traffic and movement of people. The overall effect on the economy of the region.	45,336
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के अंतर्गत भारत में हो रहे प्रयासों की चर्चा कीजिये (150-200 शब्द, 10 अंक) Discuss the efforts being made in India under the National Climate Change Action Plan. (150-200 words, 10 Marks)	दृष्टिकोण 1- भूमिका में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना का परिचय दीजिये 2- मुख्य भाग में इसके अंतर्गत चलाए गए मिशनों और प्रयासों की चर्चा कीजिये 3- अंतिम में नवीनतम परिवर्तन एवं महत्त्व को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये भारत के सम्मुख जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरे से निपटने के साथ साथ अपनी तीव्र आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने की भी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन से भारत के प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और गुणवत्ता में बदलाव आ सकता है और इससे लोगों की अजीविका पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था का इसके प्राकृतिक संसाधनों तथा जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कृषि, जल और वानिकी आदि से गहरा संबंध हैं, इसलिये भारत को जलवायु से होने वाले संभावित परिवर्तनों के कारण बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिये पारिस्थितिकीय दृष्टि से सतत विकास का मार्ग तैयार करने के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना का शुभारम्भ किया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मिशन अपनाए गए हैं राष्ट्रीय सौर मिशन · इसके अंतर्गत 2022 तक 100 GW तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है · इसके अंतर्गत ऑन ग्रिड एवं ऑफ ग्रिड सोलर पैनल इंस्टाल किये जा रहे हैं · नहरों को सोलर पैनलों के माध्यम से ढकने का कार्यक्रम चलाया जा रहा हैइसके साथ ही खेतों में सोलर वाटर पंप की स्थापना,सोलर पार्कआदि की स्थापना की जा रही है\| · इस सन्दर्भ में भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में पहल की गयी है ऊर्जा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन · इसके अंतर्गत उपकरणों की दक्षता बढ़ा कर ऊर्जा उपभोग को युक्तियुक्त किये जाने के प्रयास हो रहे हैं · इसके लिए उजाला योजना (राष्ट्रीय LED बल्ब कार्यक्रम)चलाई जा रही है · ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी(BEE) के द्वारा इलेक्ट्रिक उपकरणों की स्टार रेटिंग के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बढाई जा रही है राष्ट्रीय धारणीय आवास मिशन · इसके अंतर्गत ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण की अवधारणा प्रस्तुत की गयी है · ग्रीन बिल्डिग पर्यावरण अनुकूल होते हैं · ग्रीन भवनों की विशेषताएं- ऊर्जा दक्षता, निम्न कार्बन उत्सर्जन, इंडक्शन कुकर, जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अपशिष्ट प्रबंधन आदि · TERI संस्था के द्वारा भवनों के लिए 5 स्टार रेटिंग प्रणाली GRIHA लायी गयी है राष्ट्रीय जल मिशन · इसके अंतर्गत जल प्रदुषण की रोकथाम के लिएजल संरक्षण का कार्यक्रम लाया गया है · राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गतपेयजल कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा हैइसके अंतर्गत जल पुनर्चक्रण, जल का मूल्य निर्धारण, सिंचाई के लिए माइक्रो इरीगेशन प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है हरित भारत मिशन · इसके अंतर्गत वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है · सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी एवं संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम सेवनों का संरक्षण एवं वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है · इसके साथ ही भारत में राष्ट्रीय REDD+ कार्यक्रम चलाया जा रहा है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन · जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जलवायु अनुकूलित कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है · इसके लिए जैविक कृषि, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है राष्ट्रीय सतत हिमालयी पारितंत्र मिशन · जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बादलों के फटने, हिमनद का तीव्रता से पिघलना जैसी आपदाओं का शमन एवं उनके निम्नीकरण के लिएसतत हिमालयी पारितंत्र मिशन लाया गया है · इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिमालयी हिमनदों पर शोध कार्य किये जा रहे हैं · राष्ट्रीय सतत हिमालयी पारितंत्र मिशनहिमालयी जैव विविधता का संरक्षण के लिए भी प्रयास करता है जलवायु परिवर्तन के लिएराष्ट्रीय सामरिक ज्ञान मिशन · जलवायु परिवर्तन भारतीय राष्ट्रीय आकलन नेटवर्क का निर्माण किया गया है · इसके अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को आपस में जोड़ा गया है उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा इसमें चार नयी कार्ययोजनायें इसमें शामिल की गयी हैं यथाराष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन इसका लक्ष्य 2022 तक 60 GW की अतिरक्त पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है\| अवशिष्ट से ऊर्जा का राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत नयी प्रौद्योगिकी के माध्यम से ठोस अपशिष्टों से विद्युत् उत्पादन के लिए कार्यक्रम आरम्भ किये गए हैं\| इसके साथ ही राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय तटवर्ती क्षेत्र मिशन आरम्भ किया गया है\| उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के सन्दर्भ में भारत सरकार का दृष्टिकोण व्यापक है\| जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में भारत सरकार के प्रयास सराहनीय हैं तथापि इन प्रयासों के अधिक तत्परता की अपेक्षा है\|	##Question:राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के अंतर्गत भारत में हो रहे प्रयासों की चर्चा कीजिये (150-200 शब्द, 10 अंक) Discuss the efforts being made in India under the National Climate Change Action Plan. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना का परिचय दीजिये 2- मुख्य भाग में इसके अंतर्गत चलाए गए मिशनों और प्रयासों की चर्चा कीजिये 3- अंतिम में नवीनतम परिवर्तन एवं महत्त्व को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये भारत के सम्मुख जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरे से निपटने के साथ साथ अपनी तीव्र आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने की भी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन से भारत के प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और गुणवत्ता में बदलाव आ सकता है और इससे लोगों की अजीविका पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था का इसके प्राकृतिक संसाधनों तथा जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कृषि, जल और वानिकी आदि से गहरा संबंध हैं, इसलिये भारत को जलवायु से होने वाले संभावित परिवर्तनों के कारण बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिये पारिस्थितिकीय दृष्टि से सतत विकास का मार्ग तैयार करने के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना का शुभारम्भ किया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मिशन अपनाए गए हैं राष्ट्रीय सौर मिशन · इसके अंतर्गत 2022 तक 100 GW तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है · इसके अंतर्गत ऑन ग्रिड एवं ऑफ ग्रिड सोलर पैनल इंस्टाल किये जा रहे हैं · नहरों को सोलर पैनलों के माध्यम से ढकने का कार्यक्रम चलाया जा रहा हैइसके साथ ही खेतों में सोलर वाटर पंप की स्थापना,सोलर पार्कआदि की स्थापना की जा रही है\| · इस सन्दर्भ में भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में पहल की गयी है ऊर्जा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन · इसके अंतर्गत उपकरणों की दक्षता बढ़ा कर ऊर्जा उपभोग को युक्तियुक्त किये जाने के प्रयास हो रहे हैं · इसके लिए उजाला योजना (राष्ट्रीय LED बल्ब कार्यक्रम)चलाई जा रही है · ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी(BEE) के द्वारा इलेक्ट्रिक उपकरणों की स्टार रेटिंग के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बढाई जा रही है राष्ट्रीय धारणीय आवास मिशन · इसके अंतर्गत ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण की अवधारणा प्रस्तुत की गयी है · ग्रीन बिल्डिग पर्यावरण अनुकूल होते हैं · ग्रीन भवनों की विशेषताएं- ऊर्जा दक्षता, निम्न कार्बन उत्सर्जन, इंडक्शन कुकर, जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अपशिष्ट प्रबंधन आदि · TERI संस्था के द्वारा भवनों के लिए 5 स्टार रेटिंग प्रणाली GRIHA लायी गयी है राष्ट्रीय जल मिशन · इसके अंतर्गत जल प्रदुषण की रोकथाम के लिएजल संरक्षण का कार्यक्रम लाया गया है · राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गतपेयजल कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा हैइसके अंतर्गत जल पुनर्चक्रण, जल का मूल्य निर्धारण, सिंचाई के लिए माइक्रो इरीगेशन प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है हरित भारत मिशन · इसके अंतर्गत वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है · सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी एवं संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम सेवनों का संरक्षण एवं वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है · इसके साथ ही भारत में राष्ट्रीय REDD+ कार्यक्रम चलाया जा रहा है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन · जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जलवायु अनुकूलित कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है · इसके लिए जैविक कृषि, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है राष्ट्रीय सतत हिमालयी पारितंत्र मिशन · जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बादलों के फटने, हिमनद का तीव्रता से पिघलना जैसी आपदाओं का शमन एवं उनके निम्नीकरण के लिएसतत हिमालयी पारितंत्र मिशन लाया गया है · इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिमालयी हिमनदों पर शोध कार्य किये जा रहे हैं · राष्ट्रीय सतत हिमालयी पारितंत्र मिशनहिमालयी जैव विविधता का संरक्षण के लिए भी प्रयास करता है जलवायु परिवर्तन के लिएराष्ट्रीय सामरिक ज्ञान मिशन · जलवायु परिवर्तन भारतीय राष्ट्रीय आकलन नेटवर्क का निर्माण किया गया है · इसके अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को आपस में जोड़ा गया है उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा इसमें चार नयी कार्ययोजनायें इसमें शामिल की गयी हैं यथाराष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन इसका लक्ष्य 2022 तक 60 GW की अतिरक्त पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है\| अवशिष्ट से ऊर्जा का राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत नयी प्रौद्योगिकी के माध्यम से ठोस अपशिष्टों से विद्युत् उत्पादन के लिए कार्यक्रम आरम्भ किये गए हैं\| इसके साथ ही राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय तटवर्ती क्षेत्र मिशन आरम्भ किया गया है\| उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के सन्दर्भ में भारत सरकार का दृष्टिकोण व्यापक है\| जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में भारत सरकार के प्रयास सराहनीय हैं तथापि इन प्रयासों के अधिक तत्परता की अपेक्षा है\|	45,345
भारतीय समाजमें विविधता में एकता का स्वरूप, परस्पर सौहार्द से जन्मींएकजुटता का है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। (150 शब्द) In Indian society, the nature of unity in diversity is of solidarity born of mutual harmony. Discuss Critically.(150 words)	एप्रोच:- भूमिका में भारतीय समाज में विविधता में एकता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर के दूसरे भाग में भारत में विविधता में एकता को प्रोत्साहित करने वाले घटकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर के तीसरे भाग में इस एकता के संदर्भ में मौजूद चुनौतियों की चर्चा कीजिये। उत्तर के अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । उत्तर:- भारतीय समाज स्वयं में एक विविध समाज है जो इसे एक विलक्षणता प्रदान करता है। इस विविधता के चार प्रमुख सांस्कृतिक तत्व हैं- भौगोलिक विविधता, बहुधार्मिकता, बहुभाषाई एवं बहुनृजातीय समाज।किसी समाज के लिए यह अति अनिवार्य है कि समाज के सभी घटकों एवं समुदायों के बीच में परस्पर सौहार्द एवं एकजुटता हो। यह सौहार्द या तो "एक जैसा" होने जी वजह से आता है या विविधता के बावजूद भी परस्पर स्नेह से आता है। भारतीय संदर्भ में विविधता में एकता का स्वरूप परस्पर सौहार्द से जन्मा एकजुटता का हैजिसको निम्नलिखित घटक प्रोत्साहित करते हैं- सरंचनात्त्मक स्तर पर एक नागरिकता की पहचान,साथ ही सविंधान के विभिन्न स्रोतों द्वारा जैसे अनुसूची 8,अनुच्छेद 29 इत्यादि द्वारा एक राष्ट्र की परिकल्पना को सांकेतिक विधानों जैसे राष्ट्रगान इत्यादि द्वारा प्रोत्साहित किया जाना। राजनैतिक स्तर पर एक जैसी अधिशासनात्मक व्यवस्था तथा प्रशासनिक ढांचा समाज में एकता को प्रोत्साहित करता है। आर्थिक स्तर पर एक जैसी कर व्यवस्था, नीति आयोग एवं वित्त आयोग जैसे संस्थान इत्यादि राष्ट्रीय एकता को प्रेरित करते हैं। इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा नीतिया भी राष्ट्रीय एकता की उर्वरा शक्तियां हैं। सांस्कृतिक स्तर पर धर्मनिरपेक्षता तथा सहिष्णुता एवं सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्यों का एकीकरण इत्यादि राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करते हैं। पर्यावरणीय स्तर पर मानसून द्वारा निर्धारित हो रही खेती स्वयं में एक होने का भाव देती हैं। विविधता में एकता के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं , जिसको निम्नलिखित बिन्दुओ से समझा जा सकता है :- इस एकता के लिए प्रमुख चुनौतियों में मुख्य घटक यह है कि विविधता के कारण लाभांशों में असमानता हो, या सरंचनात्मक स्तर पर इसका प्रभाव क्षेत्रवाद उप राष्ट्रवाद एवं अलगाववाद इत्यादि संदर्भों में देखा जा सकता है। राजनैतिक स्तर पर यदि लोकतान्त्रिक कमी (डेमोक्रेसी डेफिसिट) के कारण जन्मा अविश्वास एकता के लिए चुनौती होता है। आर्थिक स्तर पर व्यक्तियों एवं प्रदेशों में बढ़ती आर्थिक असमानता तथा इससे जन्मा सामाजिक भेदभाव एकता के लिए चुनौती है। नैतिक सांस्कृतिक स्तर पर साम्प्रदायिकता एवं बढ़ता पश्चमीकरण तथा नैतिक मूल्यों का पतन प्रमुख चुनौतियां हैं। प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित वितरण तथा उससे जन्मा क्षोभ राष्टीय एकता के लिए मुख्य चुनौतियां हैं। निष्कर्षतः यह कहाजा सकता है कि भारतीय विविधता में एकता को अनेकों घटक चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूदहज़ारों वर्षों की यह संस्कृति एवं समाज वर्तमान तक विभिन्न तत्वों के मध्य सामंजस्य के सूत्र पिरोये हुए है और इन चुनौतियों का समाधान भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के समातमूलक संवैधानिक दर्शन में परिलक्षित होता है। भारतीय समाज में हालाँकि आज़ादी के पश्चात सामाजिक एकजुटता के संदर्भमें बहुत कार्य किया गया है लेकिन अभी बहुत कुछ और किया जाना बाकि है।	##Question:भारतीय समाजमें विविधता में एकता का स्वरूप, परस्पर सौहार्द से जन्मींएकजुटता का है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। (150 शब्द) In Indian society, the nature of unity in diversity is of solidarity born of mutual harmony. Discuss Critically.(150 words)##Answer:एप्रोच:- भूमिका में भारतीय समाज में विविधता में एकता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर के दूसरे भाग में भारत में विविधता में एकता को प्रोत्साहित करने वाले घटकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर के तीसरे भाग में इस एकता के संदर्भ में मौजूद चुनौतियों की चर्चा कीजिये। उत्तर के अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । उत्तर:- भारतीय समाज स्वयं में एक विविध समाज है जो इसे एक विलक्षणता प्रदान करता है। इस विविधता के चार प्रमुख सांस्कृतिक तत्व हैं- भौगोलिक विविधता, बहुधार्मिकता, बहुभाषाई एवं बहुनृजातीय समाज।किसी समाज के लिए यह अति अनिवार्य है कि समाज के सभी घटकों एवं समुदायों के बीच में परस्पर सौहार्द एवं एकजुटता हो। यह सौहार्द या तो "एक जैसा" होने जी वजह से आता है या विविधता के बावजूद भी परस्पर स्नेह से आता है। भारतीय संदर्भ में विविधता में एकता का स्वरूप परस्पर सौहार्द से जन्मा एकजुटता का हैजिसको निम्नलिखित घटक प्रोत्साहित करते हैं- सरंचनात्त्मक स्तर पर एक नागरिकता की पहचान,साथ ही सविंधान के विभिन्न स्रोतों द्वारा जैसे अनुसूची 8,अनुच्छेद 29 इत्यादि द्वारा एक राष्ट्र की परिकल्पना को सांकेतिक विधानों जैसे राष्ट्रगान इत्यादि द्वारा प्रोत्साहित किया जाना। राजनैतिक स्तर पर एक जैसी अधिशासनात्मक व्यवस्था तथा प्रशासनिक ढांचा समाज में एकता को प्रोत्साहित करता है। आर्थिक स्तर पर एक जैसी कर व्यवस्था, नीति आयोग एवं वित्त आयोग जैसे संस्थान इत्यादि राष्ट्रीय एकता को प्रेरित करते हैं। इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा नीतिया भी राष्ट्रीय एकता की उर्वरा शक्तियां हैं। सांस्कृतिक स्तर पर धर्मनिरपेक्षता तथा सहिष्णुता एवं सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्यों का एकीकरण इत्यादि राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करते हैं। पर्यावरणीय स्तर पर मानसून द्वारा निर्धारित हो रही खेती स्वयं में एक होने का भाव देती हैं। विविधता में एकता के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं , जिसको निम्नलिखित बिन्दुओ से समझा जा सकता है :- इस एकता के लिए प्रमुख चुनौतियों में मुख्य घटक यह है कि विविधता के कारण लाभांशों में असमानता हो, या सरंचनात्मक स्तर पर इसका प्रभाव क्षेत्रवाद उप राष्ट्रवाद एवं अलगाववाद इत्यादि संदर्भों में देखा जा सकता है। राजनैतिक स्तर पर यदि लोकतान्त्रिक कमी (डेमोक्रेसी डेफिसिट) के कारण जन्मा अविश्वास एकता के लिए चुनौती होता है। आर्थिक स्तर पर व्यक्तियों एवं प्रदेशों में बढ़ती आर्थिक असमानता तथा इससे जन्मा सामाजिक भेदभाव एकता के लिए चुनौती है। नैतिक सांस्कृतिक स्तर पर साम्प्रदायिकता एवं बढ़ता पश्चमीकरण तथा नैतिक मूल्यों का पतन प्रमुख चुनौतियां हैं। प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित वितरण तथा उससे जन्मा क्षोभ राष्टीय एकता के लिए मुख्य चुनौतियां हैं। निष्कर्षतः यह कहाजा सकता है कि भारतीय विविधता में एकता को अनेकों घटक चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूदहज़ारों वर्षों की यह संस्कृति एवं समाज वर्तमान तक विभिन्न तत्वों के मध्य सामंजस्य के सूत्र पिरोये हुए है और इन चुनौतियों का समाधान भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के समातमूलक संवैधानिक दर्शन में परिलक्षित होता है। भारतीय समाज में हालाँकि आज़ादी के पश्चात सामाजिक एकजुटता के संदर्भमें बहुत कार्य किया गया है लेकिन अभी बहुत कुछ और किया जाना बाकि है।	45,349
भारतीय समाजमें विविधता में एकता का स्वरूप, परस्पर सौहार्द से जन्मींएकजुटता का है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। (150 शब्द) In Indian society, the nature of unity in diversity is of solidarity born of mutual harmony. Discuss Critically.(150 words)	एप्रोच:- भूमिका में भारतीय समाज में विविधता में एकता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर के दूसरे भाग में भारत में विविधता में एकता को प्रोत्साहित करने वाले घटकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर के तीसरे भाग में इस एकता के संदर्भ में मौजूद चुनौतियों की चर्चा कीजिये। उत्तर के अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । उत्तर:- भारतीय समाज स्वयं में एक विविध समाज है जो इसे एक विलक्षणता प्रदान करता है। इस विविधता के चार प्रमुख सांस्कृतिक तत्व हैं- भौगोलिक विविधता, बहुधार्मिकता, बहुभाषाई एवं बहुनृजातीय समाज।किसी समाज के लिए यह अति अनिवार्य है कि समाज के सभी घटकों एवं समुदायों के बीच में परस्पर सौहार्द एवं एकजुटता हो। यह सौहार्द या तो "एक जैसा" होने जी वजह से आता है या विविधता के बावजूद भी परस्पर स्नेह से आता है। भारतीय संदर्भ में विविधता में एकता का स्वरूप परस्पर सौहार्द से जन्मा एकजुटता का हैजिसको निम्नलिखित घटक प्रोत्साहित करते हैं- सरंचनात्त्मक स्तर पर एक नागरिकता की पहचान,साथ ही सविंधान के विभिन्न स्रोतों द्वारा जैसे अनुसूची 8,अनुच्छेद 29 इत्यादि द्वारा एक राष्ट्र की परिकल्पना को सांकेतिक विधानों जैसे राष्ट्रगान इत्यादि द्वारा प्रोत्साहित किया जाना। राजनैतिक स्तर पर एक जैसी अधिशासनात्मक व्यवस्था तथा प्रशासनिक ढांचा समाज में एकता को प्रोत्साहित करता है। आर्थिक स्तर पर एक जैसी कर व्यवस्था, नीति आयोग एवं वित्त आयोग जैसे संस्थान इत्यादि राष्ट्रीय एकता को प्रेरित करते हैं। इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा नीतिया भी राष्ट्रीय एकता की उर्वरा शक्तियां हैं। सांस्कृतिक स्तर पर धर्मनिरपेक्षता तथा सहिष्णुता एवं सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्यों का एकीकरण इत्यादि राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करते हैं। पर्यावरणीय स्तर पर मानसून द्वारा निर्धारित हो रही खेती स्वयं में एक होने का भाव देती हैं। विविधता में एकता के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं , जिसको निम्नलिखित बिन्दुओ से समझा जा सकता है :- इस एकता के लिए प्रमुख चुनौतियों में मुख्य घटक यह है कि विविधता के कारण लाभांशों में असमानता हो, या सरंचनात्मक स्तर पर इसका प्रभाव क्षेत्रवाद उप राष्ट्रवाद एवं अलगाववाद इत्यादि संदर्भों में देखा जा सकता है। राजनैतिक स्तर पर यदि लोकतान्त्रिक कमी (डेमोक्रेसी डेफिसिट) के कारण जन्मा अविश्वास एकता के लिए चुनौती होता है। आर्थिक स्तर पर व्यक्तियों एवं प्रदेशों में बढ़ती आर्थिक असमानता तथा इससे जन्मा सामाजिक भेदभाव एकता के लिए चुनौती है। नैतिक सांस्कृतिक स्तर पर साम्प्रदायिकता एवं बढ़ता पश्चमीकरण तथा नैतिक मूल्यों का पतन प्रमुख चुनौतियां हैं। प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित वितरण तथा उससे जन्मा क्षोभ राष्टीय एकता के लिए मुख्य चुनौतियां हैं। निष्कर्षतः यह कहाजा सकता है कि भारतीय विविधता में एकता को अनेकों घटक चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूदहज़ारों वर्षों की यह संस्कृति एवं समाज वर्तमान तक विभिन्न तत्वों के मध्य सामंजस्य के सूत्र पिरोये हुए है और इन चुनौतियों का समाधान भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के समातमूलक संवैधानिक दर्शन में परिलक्षित होता है। भारतीय समाज में हालाँकि आज़ादी के पश्चात सामाजिक एकजुटता के संदर्भमें बहुत कार्य किया गया है लेकिन अभी बहुत कुछ और किया जाना बाकि है।	##Question:भारतीय समाजमें विविधता में एकता का स्वरूप, परस्पर सौहार्द से जन्मींएकजुटता का है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। (150 शब्द) In Indian society, the nature of unity in diversity is of solidarity born of mutual harmony. Discuss Critically.(150 words)##Answer:एप्रोच:- भूमिका में भारतीय समाज में विविधता में एकता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर के दूसरे भाग में भारत में विविधता में एकता को प्रोत्साहित करने वाले घटकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर के तीसरे भाग में इस एकता के संदर्भ में मौजूद चुनौतियों की चर्चा कीजिये। उत्तर के अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । उत्तर:- भारतीय समाज स्वयं में एक विविध समाज है जो इसे एक विलक्षणता प्रदान करता है। इस विविधता के चार प्रमुख सांस्कृतिक तत्व हैं- भौगोलिक विविधता, बहुधार्मिकता, बहुभाषाई एवं बहुनृजातीय समाज।किसी समाज के लिए यह अति अनिवार्य है कि समाज के सभी घटकों एवं समुदायों के बीच में परस्पर सौहार्द एवं एकजुटता हो। यह सौहार्द या तो "एक जैसा" होने जी वजह से आता है या विविधता के बावजूद भी परस्पर स्नेह से आता है। भारतीय संदर्भ में विविधता में एकता का स्वरूप परस्पर सौहार्द से जन्मा एकजुटता का हैजिसको निम्नलिखित घटक प्रोत्साहित करते हैं- सरंचनात्त्मक स्तर पर एक नागरिकता की पहचान,साथ ही सविंधान के विभिन्न स्रोतों द्वारा जैसे अनुसूची 8,अनुच्छेद 29 इत्यादि द्वारा एक राष्ट्र की परिकल्पना को सांकेतिक विधानों जैसे राष्ट्रगान इत्यादि द्वारा प्रोत्साहित किया जाना। राजनैतिक स्तर पर एक जैसी अधिशासनात्मक व्यवस्था तथा प्रशासनिक ढांचा समाज में एकता को प्रोत्साहित करता है। आर्थिक स्तर पर एक जैसी कर व्यवस्था, नीति आयोग एवं वित्त आयोग जैसे संस्थान इत्यादि राष्ट्रीय एकता को प्रेरित करते हैं। इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा नीतिया भी राष्ट्रीय एकता की उर्वरा शक्तियां हैं। सांस्कृतिक स्तर पर धर्मनिरपेक्षता तथा सहिष्णुता एवं सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्यों का एकीकरण इत्यादि राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करते हैं। पर्यावरणीय स्तर पर मानसून द्वारा निर्धारित हो रही खेती स्वयं में एक होने का भाव देती हैं। विविधता में एकता के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं , जिसको निम्नलिखित बिन्दुओ से समझा जा सकता है :- इस एकता के लिए प्रमुख चुनौतियों में मुख्य घटक यह है कि विविधता के कारण लाभांशों में असमानता हो, या सरंचनात्मक स्तर पर इसका प्रभाव क्षेत्रवाद उप राष्ट्रवाद एवं अलगाववाद इत्यादि संदर्भों में देखा जा सकता है। राजनैतिक स्तर पर यदि लोकतान्त्रिक कमी (डेमोक्रेसी डेफिसिट) के कारण जन्मा अविश्वास एकता के लिए चुनौती होता है। आर्थिक स्तर पर व्यक्तियों एवं प्रदेशों में बढ़ती आर्थिक असमानता तथा इससे जन्मा सामाजिक भेदभाव एकता के लिए चुनौती है। नैतिक सांस्कृतिक स्तर पर साम्प्रदायिकता एवं बढ़ता पश्चमीकरण तथा नैतिक मूल्यों का पतन प्रमुख चुनौतियां हैं। प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित वितरण तथा उससे जन्मा क्षोभ राष्टीय एकता के लिए मुख्य चुनौतियां हैं। निष्कर्षतः यह कहाजा सकता है कि भारतीय विविधता में एकता को अनेकों घटक चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूदहज़ारों वर्षों की यह संस्कृति एवं समाज वर्तमान तक विभिन्न तत्वों के मध्य सामंजस्य के सूत्र पिरोये हुए है और इन चुनौतियों का समाधान भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के समातमूलक संवैधानिक दर्शन में परिलक्षित होता है। भारतीय समाज में हालाँकि आज़ादी के पश्चात सामाजिक एकजुटता के संदर्भमें बहुत कार्य किया गया है लेकिन अभी बहुत कुछ और किया जाना बाकि है।	45,354
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रमुख राजनीतिक,आर्थिक और सामाजिक विरासतों का उल्लेख कीजिये। साथ ही आधुनिक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में इनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the main political, economic and social heritage of the Indian National Movement. Also highlight their role in the process of modern nation building.(150-200 Words; 10 Marks)	एप्रोच - प्रस्तावना में राष्ट्रीय आन्दोलन में उत्पन्न मूल्यों के प्रेरक तत्वों या विचारकों के योगदान की भूमिका की चर्चा कीजिये \| राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रमुख राजनीतिक,आर्थिक और सामाजिक विरासत का उल्लेख कीजिये \| उपरोक्त विरासतों के आधार पर विकसित आधुनिक राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिये \| निष्कर्ष में इन विरासतों को वर्त्तमान भारतीय लोकतान्त्रिक प्रणाली से जोड़ते हुए चर्चा कीजिये \| उत्तर - भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में स्वराज की प्राप्ति के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को भी मुख्य रूप से शामिल किया गया था जिसमे गाँधी, अम्बेडकर जैसे कुछ महान विचारकों और उनके विचारों की भूमिका महत्वपूर्ण थी\| इसी आधार पर राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान कुछ आधुनिक मूल्यों को विकसित किये गए जिसने स्वतंत्रता पश्चात के भारत के लिए सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र को पोषित करने का कार्य किया \| स्वतंत्रता काल में राष्ट्रीय विरासत राजनीति में राजनीतिक दलों का अखिल भारतीय दृष्टिकोण योग्य नेतृत्व -कांग्रेस के भीतर एवं उसके बाहर आधुनिक विचारों का प्रभाव - स्वतंत्रता , समानता ,लोकतंत्र आदि भावनात्मक रूप से एकता विविधता को सम्मान -धर्म ,क्षेत्र,जाति के आधार पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा विदेश नीति से सम्बंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत जैसे- स्वतंत्र विदेश नीति ,रंगभेद,साम्राज्यवाद का विरोध आर्थिक क्षेत्र में सरकार की आर्थिक नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण जैसे-कृषि,परिवहन आदि कांग्रेस के द्वारा नियोजन समिति का गठन तथा बॉम्बे प्लान के द्वारा भी आर्थिक विकास सम्बन्धी नीतियों का भी ढांचा तैयार किया गया \|आर्थिक क्षेत्र में जो भी नीतियाँ बनी वह राष्ट्रीय आन्दोलन के अनुभवों और विरासत से प्रभावित थी\| सामाजिक क्षेत्र बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों की उपस्थिति शिक्षा विशेषकर वैज्ञानिक शिक्षा पर राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा प्रारंभ से ही बल समाज के सभी वर्गों का उत्थान विशेषकर वंचित तबकों को विशेष महत्त्व दिए जाने पर सहमती राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया 1947से पूर्व,ब्रिटिश राज की भूमिका से जहाँ राष्ट्र के राजनीतिक,प्रशासनिक , आर्थिक और भौगोलिक एकीकरण को बढ़ावा मिला वहीँ दूसरी तरफ राष्ट्रीय चेतना का एकीकरण और इसके साथ ही भावनात्मक रूप से जुडाव हुआ जिसने वास्तविक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया \| वैचारिक विविधता को पहचान -विभिन्न विचारधाराओं के विद्वानों व नेताओं को संविधान सभा में शामिल किया जाना जैसे- अम्बेडकर ,श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि \| कानून के शासन की स्थापना पर बल – इसके द्वारा संविधान का निर्माण कर व्यक्ति के मूल अधिकार,गरिमा पूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के साथ-साथ एकता और अखंडता को स्थापित करने में सहायक थे \| योग्य नेतृत्व -अपेक्षाकृत योग्य राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दलों का अखिल भारतीय दृष्टिकोण \| अखिल भारतीय सेवा - राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले दक्ष नौकरशाही तंत्र की राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने में मुख्य भूमिका रही है\| नौकरशाही ने भारत में एक राष्ट्र की भावना को मजबूत कर एकता और अखंडता के स्वर को मजबूत किया \| साथ ही स्वतंत्रता काल में अलगाववाद के स्वर पर नियंत्रण करते हुए केन्द्रीय नीतियों को एकसमान तरीके से क्रियान्वयन करने में नौकरशाही ने मुख्य भूमिका निभाई है जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का मुख्य अंग है\| सेना की भूमिका - स्वतंत्रता काल में अलगाववादी तत्व व साम्प्रदायिकता के स्वर मजबूत थे जिसके नियंत्रण में सेना की भूमिका देखि गयी जैसे- कश्मीर में कबीलाई आक्रमण के समय , बंगाल में हुए दंगों के दौरान आदि \| इन्हीं अनुभवों के आधार पर भविष्य के हिंदुस्तान में शांति प्रक्रिया की स्थापना और आपदा कार्यों में सेना की मुख्य भूमिका रही \| राष्ट्र की भावना - राष्ट्र गान,राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान तथा आधार पर भावनात्मक जुड़ावजो राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में ही आम आदमी के व्यवहार में लाये जा चुके थे\| इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन में विकसित आधारिक मूल्यों ने स्वतंत्र भारत में जनता एवं सरकार दोनों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य किया जो वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणाली की प्रमुख शक्ति है\|	##Question:भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रमुख राजनीतिक,आर्थिक और सामाजिक विरासतों का उल्लेख कीजिये। साथ ही आधुनिक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में इनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the main political, economic and social heritage of the Indian National Movement. Also highlight their role in the process of modern nation building.(150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच - प्रस्तावना में राष्ट्रीय आन्दोलन में उत्पन्न मूल्यों के प्रेरक तत्वों या विचारकों के योगदान की भूमिका की चर्चा कीजिये \| राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रमुख राजनीतिक,आर्थिक और सामाजिक विरासत का उल्लेख कीजिये \| उपरोक्त विरासतों के आधार पर विकसित आधुनिक राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिये \| निष्कर्ष में इन विरासतों को वर्त्तमान भारतीय लोकतान्त्रिक प्रणाली से जोड़ते हुए चर्चा कीजिये \| उत्तर - भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में स्वराज की प्राप्ति के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को भी मुख्य रूप से शामिल किया गया था जिसमे गाँधी, अम्बेडकर जैसे कुछ महान विचारकों और उनके विचारों की भूमिका महत्वपूर्ण थी\| इसी आधार पर राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान कुछ आधुनिक मूल्यों को विकसित किये गए जिसने स्वतंत्रता पश्चात के भारत के लिए सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र को पोषित करने का कार्य किया \| स्वतंत्रता काल में राष्ट्रीय विरासत राजनीति में राजनीतिक दलों का अखिल भारतीय दृष्टिकोण योग्य नेतृत्व -कांग्रेस के भीतर एवं उसके बाहर आधुनिक विचारों का प्रभाव - स्वतंत्रता , समानता ,लोकतंत्र आदि भावनात्मक रूप से एकता विविधता को सम्मान -धर्म ,क्षेत्र,जाति के आधार पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा विदेश नीति से सम्बंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत जैसे- स्वतंत्र विदेश नीति ,रंगभेद,साम्राज्यवाद का विरोध आर्थिक क्षेत्र में सरकार की आर्थिक नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण जैसे-कृषि,परिवहन आदि कांग्रेस के द्वारा नियोजन समिति का गठन तथा बॉम्बे प्लान के द्वारा भी आर्थिक विकास सम्बन्धी नीतियों का भी ढांचा तैयार किया गया \|आर्थिक क्षेत्र में जो भी नीतियाँ बनी वह राष्ट्रीय आन्दोलन के अनुभवों और विरासत से प्रभावित थी\| सामाजिक क्षेत्र बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों की उपस्थिति शिक्षा विशेषकर वैज्ञानिक शिक्षा पर राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा प्रारंभ से ही बल समाज के सभी वर्गों का उत्थान विशेषकर वंचित तबकों को विशेष महत्त्व दिए जाने पर सहमती राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया 1947से पूर्व,ब्रिटिश राज की भूमिका से जहाँ राष्ट्र के राजनीतिक,प्रशासनिक , आर्थिक और भौगोलिक एकीकरण को बढ़ावा मिला वहीँ दूसरी तरफ राष्ट्रीय चेतना का एकीकरण और इसके साथ ही भावनात्मक रूप से जुडाव हुआ जिसने वास्तविक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया \| वैचारिक विविधता को पहचान -विभिन्न विचारधाराओं के विद्वानों व नेताओं को संविधान सभा में शामिल किया जाना जैसे- अम्बेडकर ,श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि \| कानून के शासन की स्थापना पर बल – इसके द्वारा संविधान का निर्माण कर व्यक्ति के मूल अधिकार,गरिमा पूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के साथ-साथ एकता और अखंडता को स्थापित करने में सहायक थे \| योग्य नेतृत्व -अपेक्षाकृत योग्य राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दलों का अखिल भारतीय दृष्टिकोण \| अखिल भारतीय सेवा - राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले दक्ष नौकरशाही तंत्र की राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने में मुख्य भूमिका रही है\| नौकरशाही ने भारत में एक राष्ट्र की भावना को मजबूत कर एकता और अखंडता के स्वर को मजबूत किया \| साथ ही स्वतंत्रता काल में अलगाववाद के स्वर पर नियंत्रण करते हुए केन्द्रीय नीतियों को एकसमान तरीके से क्रियान्वयन करने में नौकरशाही ने मुख्य भूमिका निभाई है जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का मुख्य अंग है\| सेना की भूमिका - स्वतंत्रता काल में अलगाववादी तत्व व साम्प्रदायिकता के स्वर मजबूत थे जिसके नियंत्रण में सेना की भूमिका देखि गयी जैसे- कश्मीर में कबीलाई आक्रमण के समय , बंगाल में हुए दंगों के दौरान आदि \| इन्हीं अनुभवों के आधार पर भविष्य के हिंदुस्तान में शांति प्रक्रिया की स्थापना और आपदा कार्यों में सेना की मुख्य भूमिका रही \| राष्ट्र की भावना - राष्ट्र गान,राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान तथा आधार पर भावनात्मक जुड़ावजो राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में ही आम आदमी के व्यवहार में लाये जा चुके थे\| इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन में विकसित आधारिक मूल्यों ने स्वतंत्र भारत में जनता एवं सरकार दोनों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य किया जो वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणाली की प्रमुख शक्ति है\|	45,356
The New Economic Policy of 1921 of Lenin had influenced the policies adopted by India, soon after Independence. Evaluate. (150 words / 10 marks)	Approach: Briefly explain the National Economic Policy of 1921 as Introduction State the features of NEP 1921 Highlight the similarities between the policies adopted by India after Independence and NEP. Ans: Lenin’s introduced the National Economic Policy 1921 after the three years of civil war, social disruption, economic deprivation and famine.New Economic Policy(NEP) was the official economic reconstruction program of the USSR from 1921 to 1928. It replaced the economic policies ofwar Communism(1918–21), an emergency program established byLeninduring the civil war. Features of NEP of 1921 The economic system created by the NEP 1921 included "a free market and capitalism, both subject to state control". The Soviet authorities partially revoked the complete nationalization of industry (established during the period of War Communism of 1918 to 1921) and introduced a system of a mixed economy that allowed private individuals to own small enterprises. The state continued to control banks, foreign trade, and large industries. Large industries operated on an open market basis, but the state controlled the fixing of prices and the appointment of boards of directors. Private trade and wages were restored, and compulsory labour service was abolished. Forced requisition of grain was replaced by a specific tax in kind; peasants could retain excess produce and sell it for a profit. The NEP also sought to establish linkages between the rural economy and the urban economy. Policies of India after Independence Similar to NEP 1921 One of the unique characteristics of the Indian economy post-independence was the fact that it was a mixed economy. India adopted an economic policy that combined aspects of capitalism and socialism, just like Russia’s NEP adopted a policy combining communism and capitalism. India adopted State planning of development, there was a general recognition that the State not only control the fiscal and market development, it takes actions to ensure development happens with equity, which is the base concept of Socialism. Large sectors were under the control of the State and small enterprises were left open for the private sector. On the agrarian front, NEP was primarily agricultural policy. On the same lines, in India, the comprehensive land reforms set the massive network for agricultural extension, dismantled the zamindari system and set up tenancy reforms. Conclusion The New Economic Policy worked to save Soviet Economy from the ravages of the war communism. A similar effect of the policy took place for India, where the economy was suffering due to partition and underdeveloped industries.	##Question:The New Economic Policy of 1921 of Lenin had influenced the policies adopted by India, soon after Independence. Evaluate. (150 words / 10 marks)##Answer:Approach: Briefly explain the National Economic Policy of 1921 as Introduction State the features of NEP 1921 Highlight the similarities between the policies adopted by India after Independence and NEP. Ans: Lenin’s introduced the National Economic Policy 1921 after the three years of civil war, social disruption, economic deprivation and famine.New Economic Policy(NEP) was the official economic reconstruction program of the USSR from 1921 to 1928. It replaced the economic policies ofwar Communism(1918–21), an emergency program established byLeninduring the civil war. Features of NEP of 1921 The economic system created by the NEP 1921 included "a free market and capitalism, both subject to state control". The Soviet authorities partially revoked the complete nationalization of industry (established during the period of War Communism of 1918 to 1921) and introduced a system of a mixed economy that allowed private individuals to own small enterprises. The state continued to control banks, foreign trade, and large industries. Large industries operated on an open market basis, but the state controlled the fixing of prices and the appointment of boards of directors. Private trade and wages were restored, and compulsory labour service was abolished. Forced requisition of grain was replaced by a specific tax in kind; peasants could retain excess produce and sell it for a profit. The NEP also sought to establish linkages between the rural economy and the urban economy. Policies of India after Independence Similar to NEP 1921 One of the unique characteristics of the Indian economy post-independence was the fact that it was a mixed economy. India adopted an economic policy that combined aspects of capitalism and socialism, just like Russia’s NEP adopted a policy combining communism and capitalism. India adopted State planning of development, there was a general recognition that the State not only control the fiscal and market development, it takes actions to ensure development happens with equity, which is the base concept of Socialism. Large sectors were under the control of the State and small enterprises were left open for the private sector. On the agrarian front, NEP was primarily agricultural policy. On the same lines, in India, the comprehensive land reforms set the massive network for agricultural extension, dismantled the zamindari system and set up tenancy reforms. Conclusion The New Economic Policy worked to save Soviet Economy from the ravages of the war communism. A similar effect of the policy took place for India, where the economy was suffering due to partition and underdeveloped industries.	45,357
पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) से आप क्या समझते हैं? साथ ही, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) के योजना तथा उसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए\| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by Environmental Impact Assessment (EIA)? Also, Describe the planning and various steps of Environmental Impact Assessment (EIA). (150-200 words; 10 Marks)	एप्रोच- पहले भाग में,पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) की व्याख्या कीजिए\| दूसरे भाग में,पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) के योजना तथा उसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए\| उत्तर- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) एक साधन है जो कि प्रस्तावित विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन में सहायक है\| पर्यावरणीय प्रभाव आकलन व्यवस्थित ढंग से परियोजना के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभावों का आकलन करता है तथा प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने में मदद करता है\| साथ ही, यह परियोजना के नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु शमन के उपायों को भी प्रस्तुत करता है\| EIA में परियोजनाओं को अनुमति EIA रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है\| EIA प्रक्रिया में प्रदूषण के निम्नीकरण तथा उपशमन उपायों की जानकारी भी दी जाती है\| EIA के माध्यम से बेहतर पर्यावरण प्रबंधन किया जा सकता है\| पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) के महत्वपूर्ण पहलु- जोखिम की समीक्षा; पर्यावरणीय प्रबंधन; प्रदूषण संबंधित निगरानी तंत्र; EIA की योजना निम्न प्रकार है- स्पष्ट प्रावधान के साथ एक प्राथमिक पर्यावरणीय साधन के रूप में सेवा प्रदान करना; संभावी पर्यावरणीय प्रभावों के सभी प्रस्तावों की ओर स्थायी रूप से समाधान; वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग तथा प्रदूषण कम करने की युक्तियों का सुझाव; लघुकाल, दीर्घकाल, छोटे व बड़े पैमाने के प्रभावों को कम करने का प्रयास; एक लचीली पद्धति एवं लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना; प्रबंधन एवं मूल्यांकन के लिए समय-समय पर ऑडिटिंग कार्य करना; भारत में पर्यावरणीय मंजूरी तथाEIA के महत्वपूर्ण चरण- भारत में EIA प्रक्रिया, EIA नियम, पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम,1986 के अंतर्गत किया जाता है\| भारत में अलग-अलग प्रकार के परियोजनाओं के लिए EIA के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैं- छंटनी - इस प्रक्रिया में केंद्र एवं राज्य EIA प्राधिकरण के द्वारा परियोजनाओं को अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है\| बड़ी परियोजना जैसे- परमाणु-ऊर्जा, नदी-घाटी परियोजना, बंदरगाह इत्यादि में केंद्रीय EIA प्राधिकरण की भूमिका होती है\| साथ ही, EIA के लिए मानदंड का निर्धारण किया जाता है\| यह इस बात को तय करता है कि, क्या प्रस्तावित परियोजना के EIA की आवश्यकता है और यदि आवश्यकता है तो आकलन का स्तर क्या हो? विस्तारण/प्रयोजन - इस चरण में परियोजना संबंधित आंकड़ों का अध्ययन एवं EIA रिपोर्ट तैयार किया जाता है\| इसमें उन प्रमुख मुद्दों एवं प्रभावों की पहचान की जाती है जिसकी जाँच की जानी है\|यह कार्य एक विशेषज्ञ काउंसिल के द्वारा किया जाता है\| EIA रिपोर्ट को परियोजना संबंधित कंपनी को सौंप दिया जाता है\| लोक-परामर्श - इस चरण में जिला-प्रशासन द्वारा लोक-सुनवाई संबंधित विज्ञापन जारी किया जाता है\| लोक-परामर्श के दौरान पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाती है तथा लोगों के लिखित राय भी लिया जाता ही\| निम्न परियोजनाओं में लोक-परामर्श नहीं होता है - रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित परियोजनाएं, SEZ,आईटी पार्क इत्यादि के अंदर नयी परियोजनाएं, आधुनिक सिंचाई परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे का विस्तारण जिसमें अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है\| निर्णय-निर्माण - EIA रिपोर्ट तथा लोक-परामर्श के दस्तावेजों का केंद्रीय अथवा राज्य-प्राधिकरण के द्वारा समीक्षा की जाती है एवं परियोजना की स्वीकृति दी जाती है\| इस कार्य के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है\| हालाँकि भारत में, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में अनेकों कमियां हैं जैसे- EIA की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक पर, जनसुनवाई में विलंब आदि; फिर भी इसकी पर्यावरण संरक्षण में अहम् भूमिका को देखते हुए कु छ ठोस क़दमों के साथ इसे ज्यादा प्रभावी एवं विस्तृत करने की आवश्यकता है\|	##Question:पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) से आप क्या समझते हैं? साथ ही, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) के योजना तथा उसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए\| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by Environmental Impact Assessment (EIA)? Also, Describe the planning and various steps of Environmental Impact Assessment (EIA). (150-200 words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- पहले भाग में,पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) की व्याख्या कीजिए\| दूसरे भाग में,पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) के योजना तथा उसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए\| उत्तर- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) एक साधन है जो कि प्रस्तावित विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन में सहायक है\| पर्यावरणीय प्रभाव आकलन व्यवस्थित ढंग से परियोजना के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभावों का आकलन करता है तथा प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने में मदद करता है\| साथ ही, यह परियोजना के नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु शमन के उपायों को भी प्रस्तुत करता है\| EIA में परियोजनाओं को अनुमति EIA रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है\| EIA प्रक्रिया में प्रदूषण के निम्नीकरण तथा उपशमन उपायों की जानकारी भी दी जाती है\| EIA के माध्यम से बेहतर पर्यावरण प्रबंधन किया जा सकता है\| पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) के महत्वपूर्ण पहलु- जोखिम की समीक्षा; पर्यावरणीय प्रबंधन; प्रदूषण संबंधित निगरानी तंत्र; EIA की योजना निम्न प्रकार है- स्पष्ट प्रावधान के साथ एक प्राथमिक पर्यावरणीय साधन के रूप में सेवा प्रदान करना; संभावी पर्यावरणीय प्रभावों के सभी प्रस्तावों की ओर स्थायी रूप से समाधान; वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग तथा प्रदूषण कम करने की युक्तियों का सुझाव; लघुकाल, दीर्घकाल, छोटे व बड़े पैमाने के प्रभावों को कम करने का प्रयास; एक लचीली पद्धति एवं लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना; प्रबंधन एवं मूल्यांकन के लिए समय-समय पर ऑडिटिंग कार्य करना; भारत में पर्यावरणीय मंजूरी तथाEIA के महत्वपूर्ण चरण- भारत में EIA प्रक्रिया, EIA नियम, पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम,1986 के अंतर्गत किया जाता है\| भारत में अलग-अलग प्रकार के परियोजनाओं के लिए EIA के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैं- छंटनी - इस प्रक्रिया में केंद्र एवं राज्य EIA प्राधिकरण के द्वारा परियोजनाओं को अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है\| बड़ी परियोजना जैसे- परमाणु-ऊर्जा, नदी-घाटी परियोजना, बंदरगाह इत्यादि में केंद्रीय EIA प्राधिकरण की भूमिका होती है\| साथ ही, EIA के लिए मानदंड का निर्धारण किया जाता है\| यह इस बात को तय करता है कि, क्या प्रस्तावित परियोजना के EIA की आवश्यकता है और यदि आवश्यकता है तो आकलन का स्तर क्या हो? विस्तारण/प्रयोजन - इस चरण में परियोजना संबंधित आंकड़ों का अध्ययन एवं EIA रिपोर्ट तैयार किया जाता है\| इसमें उन प्रमुख मुद्दों एवं प्रभावों की पहचान की जाती है जिसकी जाँच की जानी है\|यह कार्य एक विशेषज्ञ काउंसिल के द्वारा किया जाता है\| EIA रिपोर्ट को परियोजना संबंधित कंपनी को सौंप दिया जाता है\| लोक-परामर्श - इस चरण में जिला-प्रशासन द्वारा लोक-सुनवाई संबंधित विज्ञापन जारी किया जाता है\| लोक-परामर्श के दौरान पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाती है तथा लोगों के लिखित राय भी लिया जाता ही\| निम्न परियोजनाओं में लोक-परामर्श नहीं होता है - रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित परियोजनाएं, SEZ,आईटी पार्क इत्यादि के अंदर नयी परियोजनाएं, आधुनिक सिंचाई परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे का विस्तारण जिसमें अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है\| निर्णय-निर्माण - EIA रिपोर्ट तथा लोक-परामर्श के दस्तावेजों का केंद्रीय अथवा राज्य-प्राधिकरण के द्वारा समीक्षा की जाती है एवं परियोजना की स्वीकृति दी जाती है\| इस कार्य के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है\| हालाँकि भारत में, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में अनेकों कमियां हैं जैसे- EIA की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक पर, जनसुनवाई में विलंब आदि; फिर भी इसकी पर्यावरण संरक्षण में अहम् भूमिका को देखते हुए कु छ ठोस क़दमों के साथ इसे ज्यादा प्रभावी एवं विस्तृत करने की आवश्यकता है\|	45,368
Explain the concept and components of FDI with respect to the Indian economy. (150 words/10 marks)	BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - THE CONCEPT OF FDI - THE COMPONENTS OF FDI -CONCLUSION ANSWER: The Balance of Payments summarizes all transactions that a country’s individuals, companies and government bodies complete with individuals, companies and governments outside the country. Broadly, the balance of payments accounts can be divided into two sets of accounts viz. the current account and the capital account. Foreign Direct Investment (FDI) forms a part and is one of the components of the capital account. THE CONCEPT OF FDI 1) DEFINITION Foreign investors invest in our country by setting up a plant or project, so as to produce and manufacture or provide a service.Anything more than 10% of equity stake in a company is counted as FDI in India. 2) LONG TERM It is a long term investment. 3) DESIRABILITY FDI brings with it the benefits of foreign exchange (non-volatile and stable kinds), technological innovation in the country, employment generation, increased income etc. due to direct investments made. All this leads to growth and progress of the economy, and also to an increase in the GDP (Gross Domestic Production) of an economy. 4) TYPES OF FDI (i) HORIZONTAL FDI This is the kind of FDI where the company produces the complete and same kind of goods as in the parent country. For example, Hyundai manufacturing cars in India. (ii) VERTICAL FDI In this, the company produces one of the components of the product, instead of producing the same product. For example, if Hyundai produced tyres in India, then it will be considered as vertical FDI. (iii) PLATFORM FDI When a country is used just as a platform for the sake of producing the product, but exporting it (the products so produced) to other countries for final consumption, then it is known as platform FDI. For example, Hyundai selling cars in other countries. The benefit is that it brings in foreign exchange in the country, apart from technological innovation and employment and income generation here. THE COMPONENTS OF FDI 1) EQUITY CAPITAL Buying/ investing more than 10% stake in an Indian company by a foreign national is considered as FDI. 2) RE-INVESTED EARNINGS When one starts a business in India and earns profits, she has 2 choices: (i) Convert the earned rupees into the respective foreign currency say dollars, and send the money back to the home country. (ii) Re-invest the money back here (i.e. in the Indian economy itself)- This is considered as FDI, even though it is in the form of rupees and not a foreign currency. 3) OTHER TYPES OF CAPITAL This comprises of convertible preference shares and debentures. For example, a company called POSCO from South Korea wants to initiate a steel plant in India. They decide upon the following for their capital/ funds requirements: 1) EQUITY SHARES This is of 70 crore shares of Rs. 10 each, amounting to a total amount of Rs. 700 crores. 2) DEBENTURES This is of 7 crore shares (mandatorily convertible into equity at a particular future date) of Rs. 100 each, amounting to a total amount of Rs. 700 crores. 3) PREFERENCE SHARES This is of 70 crore shares (mandatorily convertible into equity at a particular future date) of Rs. 10 each, amounting to a total amount of Rs. 700 crores. Therefore, in total, they want to invest Rs. 2,100 crores into the Indian economy. Now, say, that the exchange rate is Rs. 70 for 1$. This means that that they are bringing in $ 30 crores (i.e. 2,100/70). So, they bring in foreign currency and convert the same into rupees with the RBI. Now, equity means ownership. But say the preference shares and debentures are subject to redemption after 5 years. This means that the money will then go back from our economy. But FDI is supposed to be of long term. Therefore, preference shares and debentures are not counted as FDI. It will only be considered as FDI if these are convertible into equity and that too when they are mandatory to convert at a future date (as per a prior written commitment to the RBI). The reason why debt is not considered as FDI is that they (i.e. the debtors/ debenture holders) are the first to be paid back when a country goes bankrupt. The second in line here are the preference shareholders. The equity share holders are only the last to be paid back, and also may or may not be paid back in such a case. Therefore, equity stake ensures stability of finance and foreign exchange for the home country. Also, the most desirable debt-to-equity ratio is 2:1 (as per accountancy) Currently, as per the latest estimates, the services sector is receiving the maximum share of FDI in our economy. In states/ UTs/ cities, Mumbai (Maharashtra), and then Delhi and Karnataka are 3 topmost FDI destinations in our economy.	##Question:Explain the concept and components of FDI with respect to the Indian economy. (150 words/10 marks)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - THE CONCEPT OF FDI - THE COMPONENTS OF FDI -CONCLUSION ANSWER: The Balance of Payments summarizes all transactions that a country’s individuals, companies and government bodies complete with individuals, companies and governments outside the country. Broadly, the balance of payments accounts can be divided into two sets of accounts viz. the current account and the capital account. Foreign Direct Investment (FDI) forms a part and is one of the components of the capital account. THE CONCEPT OF FDI 1) DEFINITION Foreign investors invest in our country by setting up a plant or project, so as to produce and manufacture or provide a service.Anything more than 10% of equity stake in a company is counted as FDI in India. 2) LONG TERM It is a long term investment. 3) DESIRABILITY FDI brings with it the benefits of foreign exchange (non-volatile and stable kinds), technological innovation in the country, employment generation, increased income etc. due to direct investments made. All this leads to growth and progress of the economy, and also to an increase in the GDP (Gross Domestic Production) of an economy. 4) TYPES OF FDI (i) HORIZONTAL FDI This is the kind of FDI where the company produces the complete and same kind of goods as in the parent country. For example, Hyundai manufacturing cars in India. (ii) VERTICAL FDI In this, the company produces one of the components of the product, instead of producing the same product. For example, if Hyundai produced tyres in India, then it will be considered as vertical FDI. (iii) PLATFORM FDI When a country is used just as a platform for the sake of producing the product, but exporting it (the products so produced) to other countries for final consumption, then it is known as platform FDI. For example, Hyundai selling cars in other countries. The benefit is that it brings in foreign exchange in the country, apart from technological innovation and employment and income generation here. THE COMPONENTS OF FDI 1) EQUITY CAPITAL Buying/ investing more than 10% stake in an Indian company by a foreign national is considered as FDI. 2) RE-INVESTED EARNINGS When one starts a business in India and earns profits, she has 2 choices: (i) Convert the earned rupees into the respective foreign currency say dollars, and send the money back to the home country. (ii) Re-invest the money back here (i.e. in the Indian economy itself)- This is considered as FDI, even though it is in the form of rupees and not a foreign currency. 3) OTHER TYPES OF CAPITAL This comprises of convertible preference shares and debentures. For example, a company called POSCO from South Korea wants to initiate a steel plant in India. They decide upon the following for their capital/ funds requirements: 1) EQUITY SHARES This is of 70 crore shares of Rs. 10 each, amounting to a total amount of Rs. 700 crores. 2) DEBENTURES This is of 7 crore shares (mandatorily convertible into equity at a particular future date) of Rs. 100 each, amounting to a total amount of Rs. 700 crores. 3) PREFERENCE SHARES This is of 70 crore shares (mandatorily convertible into equity at a particular future date) of Rs. 10 each, amounting to a total amount of Rs. 700 crores. Therefore, in total, they want to invest Rs. 2,100 crores into the Indian economy. Now, say, that the exchange rate is Rs. 70 for 1$. This means that that they are bringing in $ 30 crores (i.e. 2,100/70). So, they bring in foreign currency and convert the same into rupees with the RBI. Now, equity means ownership. But say the preference shares and debentures are subject to redemption after 5 years. This means that the money will then go back from our economy. But FDI is supposed to be of long term. Therefore, preference shares and debentures are not counted as FDI. It will only be considered as FDI if these are convertible into equity and that too when they are mandatory to convert at a future date (as per a prior written commitment to the RBI). The reason why debt is not considered as FDI is that they (i.e. the debtors/ debenture holders) are the first to be paid back when a country goes bankrupt. The second in line here are the preference shareholders. The equity share holders are only the last to be paid back, and also may or may not be paid back in such a case. Therefore, equity stake ensures stability of finance and foreign exchange for the home country. Also, the most desirable debt-to-equity ratio is 2:1 (as per accountancy) Currently, as per the latest estimates, the services sector is receiving the maximum share of FDI in our economy. In states/ UTs/ cities, Mumbai (Maharashtra), and then Delhi and Karnataka are 3 topmost FDI destinations in our economy.	45,376
जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्त को बताते हुए उसके विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा कीजिए । (150-200 शब्द/10 अंक) While describing the population transition theory, discuss its various stages. (150-200 words/10 Marks)	दृष्टिकोण · भूमिका में जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्त का संक्षिप्त परिचय दीजिये । · उत्तर के मुख्य भाग में इस सिद्धान्त के विभिन्न अवस्थाओ की चर्चा कीजिये । · अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- जनांकिकीय संक्रमण या जनसांख्यिकीय संक्रमण एक जनसंख्या सिद्धांत है जो जनसांख्यिक इतिहास के आंकड़ों और सांख्यिकी पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक डब्लू एम थॉमप्सन हैं। यह संक्रमण सिद्धांत उच्च प्रजनन दर से न्यून प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर से न्यून मृत्यु दर के जनसांख्यिकीय प्रतिमान को दर्शाता हैं। इसे जनसंख्या चक्र या ‘जनांकिकी संक्रमण’ कहते हैं । इस सिद्धान्त के तहत चार प्रावस्थाओ का उल्लेख किया जाता है ।जिसको निम्नलिखित बिन्दुओ से समझा जा सकता है :- प्रारम्भिक अवस्था :- इस अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों पाया जाता है । यह स्थिति अल्पविकसित देशो में पायी जाती है जहा स्वास्थ सुविधाओ के बेहतर न होने के कारण उच्च मृत्यु दर पाई जाती है ।साथ ही जागरूकता के अभाव , परिवार नियोजन के साधनो की प्रभावी उपलब्धता का अभाव और उच्च मृत्यु दर के कारण लोगों द्वारा अधिक संतोनोपति पर ज़ोर दिया जाता है । इथोपिया , सोमालिया लाओस आदि देश इस अवस्था के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। द्वितीय अवस्था :- इसे जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं । उच्च जन्मदर एवं घटती मृत्युदर इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है । यह अवस्था बेहतर स्वास्थ सुविधाओ के कारण आती है ।जिसमे बेहतर स्वास्थ सुविधा के कारण मृत्यु दर को काफी हद तक रोक लिया जाता है और जन्म दर अपनी गति से बढ़ती रहती है जिससे इस अवस्था में तीव्र जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है । विश्व के अधिकतर विकासशील देश इसी अवस्था में हैं, जहाँ चिकित्सा-सुविधा के विस्तार से मृत्युदर में तो कमी आ गई है, परंतु सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में विशेष अंतर नहीं होने के कारण जन्मदर में अपेक्षित कमी नहीं आ पाई है । जैसे- जैसे द्वितीय अवस्था आगे बढ़ती है, जन्म दर में घीरे-धीरे गिरावट दिखाई देने लगती हैं। इस अवस्था वाले देशों में बेरोजगारी, अशिक्षा, बुनियादी सेवाओं की कमी, खाद्यान्न की कमी आदि की समस्या प्रमुख होती है । परंतु श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ने से ‘सघन जीवन निर्वाह कृषि’ व अन्य विकास कार्य भी प्रारंभ होते हैं । अफ्रीका, म्यांमार, सऊदी अरब आदि इस अवस्था में आते देश हैं। तृतीय अवस्था :- यह जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति की अवस्था है । साक्षरता में प्रसार, छोटे परिवार के प्रति जागरूकता एवं बढ़ते हुए सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण जन्मदर में कमी आती है तथा मृत्युदर भी घटता जाता है । इस प्रकार, इस अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है । पूर्वी यूरोप, चीन, मध्य एशिया आदि देशों में यह अवस्था देखने को मिलती है । वर्तमान में भारत पुर्तगाल , इजराइल आदि देश इसी अवस्था में हैं । चतुर्थ अवस्था :- यह जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था है । इस अवस्था में जन्मदर एवं मृत्युदर दोनों ही कम हो जाते हैं । यह विकसित समाज की विशेषता है । यूरोप , जी-8 के सदस्य राष्ट्र , सिंगापुर आदि देश इसी अवस्था में आते हैं। हालांकि इस सिद्धान्त के आलोचको का मानना है कि यह सिद्धान्त न तो उन घटको की चर्चा करता है जिनके द्वारा जनसंख्या नियंत्रित होती है और न ही मानवीय आपदाओ का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है?, उसको बताता है। फिर भी यह सिद्धान्त सार्वभौमिक रूप से ज्यादा प्रचलित है और जनसंख्या संक्रमण को प्रभावी रूप से स्पष्ट करता है ।	##Question:जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्त को बताते हुए उसके विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा कीजिए । (150-200 शब्द/10 अंक) While describing the population transition theory, discuss its various stages. (150-200 words/10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण · भूमिका में जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्त का संक्षिप्त परिचय दीजिये । · उत्तर के मुख्य भाग में इस सिद्धान्त के विभिन्न अवस्थाओ की चर्चा कीजिये । · अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- जनांकिकीय संक्रमण या जनसांख्यिकीय संक्रमण एक जनसंख्या सिद्धांत है जो जनसांख्यिक इतिहास के आंकड़ों और सांख्यिकी पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक डब्लू एम थॉमप्सन हैं। यह संक्रमण सिद्धांत उच्च प्रजनन दर से न्यून प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर से न्यून मृत्यु दर के जनसांख्यिकीय प्रतिमान को दर्शाता हैं। इसे जनसंख्या चक्र या ‘जनांकिकी संक्रमण’ कहते हैं । इस सिद्धान्त के तहत चार प्रावस्थाओ का उल्लेख किया जाता है ।जिसको निम्नलिखित बिन्दुओ से समझा जा सकता है :- प्रारम्भिक अवस्था :- इस अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों पाया जाता है । यह स्थिति अल्पविकसित देशो में पायी जाती है जहा स्वास्थ सुविधाओ के बेहतर न होने के कारण उच्च मृत्यु दर पाई जाती है ।साथ ही जागरूकता के अभाव , परिवार नियोजन के साधनो की प्रभावी उपलब्धता का अभाव और उच्च मृत्यु दर के कारण लोगों द्वारा अधिक संतोनोपति पर ज़ोर दिया जाता है । इथोपिया , सोमालिया लाओस आदि देश इस अवस्था के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। द्वितीय अवस्था :- इसे जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं । उच्च जन्मदर एवं घटती मृत्युदर इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है । यह अवस्था बेहतर स्वास्थ सुविधाओ के कारण आती है ।जिसमे बेहतर स्वास्थ सुविधा के कारण मृत्यु दर को काफी हद तक रोक लिया जाता है और जन्म दर अपनी गति से बढ़ती रहती है जिससे इस अवस्था में तीव्र जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है । विश्व के अधिकतर विकासशील देश इसी अवस्था में हैं, जहाँ चिकित्सा-सुविधा के विस्तार से मृत्युदर में तो कमी आ गई है, परंतु सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में विशेष अंतर नहीं होने के कारण जन्मदर में अपेक्षित कमी नहीं आ पाई है । जैसे- जैसे द्वितीय अवस्था आगे बढ़ती है, जन्म दर में घीरे-धीरे गिरावट दिखाई देने लगती हैं। इस अवस्था वाले देशों में बेरोजगारी, अशिक्षा, बुनियादी सेवाओं की कमी, खाद्यान्न की कमी आदि की समस्या प्रमुख होती है । परंतु श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ने से ‘सघन जीवन निर्वाह कृषि’ व अन्य विकास कार्य भी प्रारंभ होते हैं । अफ्रीका, म्यांमार, सऊदी अरब आदि इस अवस्था में आते देश हैं। तृतीय अवस्था :- यह जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति की अवस्था है । साक्षरता में प्रसार, छोटे परिवार के प्रति जागरूकता एवं बढ़ते हुए सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण जन्मदर में कमी आती है तथा मृत्युदर भी घटता जाता है । इस प्रकार, इस अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है । पूर्वी यूरोप, चीन, मध्य एशिया आदि देशों में यह अवस्था देखने को मिलती है । वर्तमान में भारत पुर्तगाल , इजराइल आदि देश इसी अवस्था में हैं । चतुर्थ अवस्था :- यह जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था है । इस अवस्था में जन्मदर एवं मृत्युदर दोनों ही कम हो जाते हैं । यह विकसित समाज की विशेषता है । यूरोप , जी-8 के सदस्य राष्ट्र , सिंगापुर आदि देश इसी अवस्था में आते हैं। हालांकि इस सिद्धान्त के आलोचको का मानना है कि यह सिद्धान्त न तो उन घटको की चर्चा करता है जिनके द्वारा जनसंख्या नियंत्रित होती है और न ही मानवीय आपदाओ का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है?, उसको बताता है। फिर भी यह सिद्धान्त सार्वभौमिक रूप से ज्यादा प्रचलित है और जनसंख्या संक्रमण को प्रभावी रूप से स्पष्ट करता है ।	45,385
क्रेडिट नियंत्रण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार के किन मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपायों को अपनाया जाता है\| चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक ) Which various types of quantitative and qualitative measures are adopted by the Reserve Bank for credit control. Discuss.(150-200 words; 10 Marks)	एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में क्रेडिट नियंत्रण के लिए RBI की मौद्रिक नीति कासंक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंक्रेडिट नियंत्रण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाये जाने वालेविभिन्न प्रकार के मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपायों की चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गएऋण का नियंत्रक है। यह दो तरीकों से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पर नियंत्रण करता है जिसेक्रेडिट नियंत्रक भी कहते हैं। क्रेडिट नियंत्रण को मौद्रिक नीति के जरिये लागू किया जाता है।मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। मूल्य स्थिरता स्थायी विकास के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है जिसके लिए निम्नलिखित विभिन्न उपाय अपनाये जाते हैं- मात्रात्मक उपाय(Quantative):- बैंक दर(Bank rate):- बैंक दर वह दर है जिसमें केंद्रीय बैंक, बैंकों को लम्बी अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। वर्तमान में यह दर 6 प्रतिशत है। यह वह दर है जिस पर रिज़र्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने की गारंटी देता है।बैंक दर MSF दर से जुडी हुई है और स्वचालित रूप से परिवर्तित होती है। MSF दर पॉलिसी रेपो दर के साथ बदलती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में RBI बैंक दर को बढ़ा देता है और मंदी की स्थिति में घटा देता है। CRR(नगदी आरक्षित निधि अनुपात):- निवल मांग और समय देयताओं की हिस्सेदारी(नेट डिमांड एन्ड टाइम लायब्लिटी) जो बैंकों को RBI में नगदी के रूप में रखनी होती है जिसे RBI समय समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित करता है। देश में जब साख की मात्रा को कम करना होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात को बढ़ा देता है, इस अनुपात के बढ़ने से बैंको को अधिक नकद कोष रिजर्व बैंक के पास रखने पड़ते हैं तथा स्वयं उनके पास नकद की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार इन बैंको के साख निर्माण की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ये ग्राहकों को मँहगा एवं कम साख प्रदान करते हैं। इसके विपरीत नकद आरक्षित अनुपात में कमी होने से बैंकों को नकद कोष कम रखना पड़ता है जिससे साख निर्माण की मात्रा में वृद्धि होती है। वर्तमान में CRR 4 प्रतिशत है। एसएलआर(Statutory liquidity ratio): केन्द्रीय बैंक के निर्देशानुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने कुल दायित्यों का एक निश्चित प्रतिशत भाग तरल (नकद एवं प्रतिभूतियाँ) के रूप में अपने पास रखना होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि उस सीमा तक व्यापारिक बैंकों की साख सृजन शक्ति कम हो जाती है, साख की मात्रा कम करने के लिए केन्द्रीय बैंक इस अनुपात को बढ़ा देता है तथा साख की मात्रा में वृद्धि करने के लिए इस अनुपात को कम कर देता है। एसएलआर में परिवर्तन अक्सर निजी क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। वर्तमान में यह अनुपात 18.75 प्रतिशत है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर:- रेपो का इस्तेमाल RBI ने भारत में 1992 से आरम्भ किया। यह अल्पकालीन तरलता उपलब्ध करानेकी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत केवल एक वर्ष तक के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। जब वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रतिभूतियाँ भारतीय रिजर्व बैंक को इस शर्त पर विक्रय करते हैं, कि रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को अल्पकाल में पुन: खरीद लेगा, तो रिजर्व बैंक को इस देय ब्याज की दर ‘रेपो रेट’ कहलाती है। जबकि रिवर्स रेपो में सरकारी प्रतिभूतियां बैंकों के पास रखकर, RBI बैंकों से उधार लेता है। वर्तमान में रेपो दर 5.75 प्रतिशत है और रिवर्स रेपो 5.50 प्रतिशत है। OMO(ऑपन मार्केट ऑपरेशन्स):- इसके अंतर्गतसरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद एवं बिक्री करनाशामिल हैं। यह कार्य सरकार के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है।इन प्रतिभूतियों के क्रय के कारण प्रतिभूतियाँ केन्द्रीय बैंक के पासआ जाती हैं तथा कोष व्यावसायिक बैंकों के पास पहुँच जाता है। इस प्रकार बैंकों के पास अतिरिक्त कोष आ जाने से इनकी साख सृजन क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे ये बैंक ग्राहकों को अधिक साख उपलब्ध कराने में समर्थ होते हैं एवं इस प्रकार का विस्तार सम्भव होता है। LAF(लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी):- यह ओवरनाइट सुविधा के साथ साथ टर्म रेपो की नीलामी को शामिल करता है। टर्म रेपो इंटरबैंक मनी मार्केट को विकसित करने में मदद करती है। इससे मौद्रिक नीति के ट्रांसमिशन में भी सहायता मिलती है। MSF(सीमान्त स्थाई सुविधा):- ऐसी सुविधा जिसमें वाणिज्यिक बैंक RBI से ओवरनाइट अतिरिक्त राशि को एक सीमा तक अपने एसएलआर पोर्टफोलियो में गिरावट कर ब्याज की दंडात्मक दर पर उधार ले सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्यासित चलनिधि झटकों के खिलाफ सुरक्षावाल्व प्रदान करता है। गुणात्मक उपाय(Qualitative):- उधार राशि नियतन (Rationing of credit):- अन्तिम ऋणदाता के रूप में देश का केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों की साख-निर्माण क्षमता को सीमित करने के लिए साख का समभाजन भी कर सकता है। यह कई विधियों या उपायों द्वारा की जा सकती है। जैसे - किसी बैंक या कुछ बैंकों की पुनर्कटौती (Rediscounting) की सुविधा को समाप्त कर देना अथवा बैंको के लिए साख के कोटानिश्चित कर देनाइत्यादि। अत: केन्द्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है, तो पुनर्कटौती को लागू या बहाल कर दिया जाता है तथा विभिन्न व्यवसायों को दिये जाने वाले ऋणों की सीमा में वृद्धि कर दी जाती है। इसके विपरीत साख संकुचन के लिए पुनर्कटौती की सुविधा को समाप्त कर देना या ऋणों की सीमा को कम कर दिया जाता है। नैतिक दबाव(moral suasion):- देश की मौद्रिक नीति का नियमन एवं नियन्त्रण करने के कारण देश के केन्द्रीय बैंक का वाणिज्यिक बैंकों पर पर्याप्त प्रभाव रहता है। इसलिए केन्द्रीय बैंक कभी-कभी अन्य बैंकों को सलाह देकर तथा उन पर नैतिक दबाव डालकर उन्हें अपनी साख नीति का स्वेच्छापूर्वक पालन करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही(Direct action):- केन्द्रीय बैंक साख नियन्त्रण सम्बन्धी किये गये उपायों के लिए दिये गये निर्देशों का ठीक ढंग से पालन न करने वाले बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष या सीधी कार्यवाही कर सकता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही के अन्तर्गत निम्न उपायों को शामिल किया जाता है- बैंकों को पुनर्कटौती की सुविधा बन्द कर देना, पुनर्कटौती की शर्तों में परिवर्तन करना, ऋण देने से मना कर देना, बैंकों पर मौद्रिक दण्ड लगाना इत्यादि। अपेक्षित मार्जिन की भिन्नता(Variation in margin requirement) खपत परियोजन के लिए क्रेडिट विनियमन(Regulating loans for consumption purpose ) इस प्रकार क्रेडिटनियंत्रण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार के मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपायों को अपनाया जाता है, जो आर्थिक विकास एवं अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण है।	##Question:क्रेडिट नियंत्रण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार के किन मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपायों को अपनाया जाता है\| चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक ) Which various types of quantitative and qualitative measures are adopted by the Reserve Bank for credit control. Discuss.(150-200 words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में क्रेडिट नियंत्रण के लिए RBI की मौद्रिक नीति कासंक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंक्रेडिट नियंत्रण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाये जाने वालेविभिन्न प्रकार के मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपायों की चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गएऋण का नियंत्रक है। यह दो तरीकों से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पर नियंत्रण करता है जिसेक्रेडिट नियंत्रक भी कहते हैं। क्रेडिट नियंत्रण को मौद्रिक नीति के जरिये लागू किया जाता है।मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। मूल्य स्थिरता स्थायी विकास के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है जिसके लिए निम्नलिखित विभिन्न उपाय अपनाये जाते हैं- मात्रात्मक उपाय(Quantative):- बैंक दर(Bank rate):- बैंक दर वह दर है जिसमें केंद्रीय बैंक, बैंकों को लम्बी अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। वर्तमान में यह दर 6 प्रतिशत है। यह वह दर है जिस पर रिज़र्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने की गारंटी देता है।बैंक दर MSF दर से जुडी हुई है और स्वचालित रूप से परिवर्तित होती है। MSF दर पॉलिसी रेपो दर के साथ बदलती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में RBI बैंक दर को बढ़ा देता है और मंदी की स्थिति में घटा देता है। CRR(नगदी आरक्षित निधि अनुपात):- निवल मांग और समय देयताओं की हिस्सेदारी(नेट डिमांड एन्ड टाइम लायब्लिटी) जो बैंकों को RBI में नगदी के रूप में रखनी होती है जिसे RBI समय समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित करता है। देश में जब साख की मात्रा को कम करना होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात को बढ़ा देता है, इस अनुपात के बढ़ने से बैंको को अधिक नकद कोष रिजर्व बैंक के पास रखने पड़ते हैं तथा स्वयं उनके पास नकद की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार इन बैंको के साख निर्माण की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ये ग्राहकों को मँहगा एवं कम साख प्रदान करते हैं। इसके विपरीत नकद आरक्षित अनुपात में कमी होने से बैंकों को नकद कोष कम रखना पड़ता है जिससे साख निर्माण की मात्रा में वृद्धि होती है। वर्तमान में CRR 4 प्रतिशत है। एसएलआर(Statutory liquidity ratio): केन्द्रीय बैंक के निर्देशानुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने कुल दायित्यों का एक निश्चित प्रतिशत भाग तरल (नकद एवं प्रतिभूतियाँ) के रूप में अपने पास रखना होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि उस सीमा तक व्यापारिक बैंकों की साख सृजन शक्ति कम हो जाती है, साख की मात्रा कम करने के लिए केन्द्रीय बैंक इस अनुपात को बढ़ा देता है तथा साख की मात्रा में वृद्धि करने के लिए इस अनुपात को कम कर देता है। एसएलआर में परिवर्तन अक्सर निजी क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। वर्तमान में यह अनुपात 18.75 प्रतिशत है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर:- रेपो का इस्तेमाल RBI ने भारत में 1992 से आरम्भ किया। यह अल्पकालीन तरलता उपलब्ध करानेकी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत केवल एक वर्ष तक के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। जब वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रतिभूतियाँ भारतीय रिजर्व बैंक को इस शर्त पर विक्रय करते हैं, कि रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को अल्पकाल में पुन: खरीद लेगा, तो रिजर्व बैंक को इस देय ब्याज की दर ‘रेपो रेट’ कहलाती है। जबकि रिवर्स रेपो में सरकारी प्रतिभूतियां बैंकों के पास रखकर, RBI बैंकों से उधार लेता है। वर्तमान में रेपो दर 5.75 प्रतिशत है और रिवर्स रेपो 5.50 प्रतिशत है। OMO(ऑपन मार्केट ऑपरेशन्स):- इसके अंतर्गतसरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद एवं बिक्री करनाशामिल हैं। यह कार्य सरकार के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है।इन प्रतिभूतियों के क्रय के कारण प्रतिभूतियाँ केन्द्रीय बैंक के पासआ जाती हैं तथा कोष व्यावसायिक बैंकों के पास पहुँच जाता है। इस प्रकार बैंकों के पास अतिरिक्त कोष आ जाने से इनकी साख सृजन क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे ये बैंक ग्राहकों को अधिक साख उपलब्ध कराने में समर्थ होते हैं एवं इस प्रकार का विस्तार सम्भव होता है। LAF(लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी):- यह ओवरनाइट सुविधा के साथ साथ टर्म रेपो की नीलामी को शामिल करता है। टर्म रेपो इंटरबैंक मनी मार्केट को विकसित करने में मदद करती है। इससे मौद्रिक नीति के ट्रांसमिशन में भी सहायता मिलती है। MSF(सीमान्त स्थाई सुविधा):- ऐसी सुविधा जिसमें वाणिज्यिक बैंक RBI से ओवरनाइट अतिरिक्त राशि को एक सीमा तक अपने एसएलआर पोर्टफोलियो में गिरावट कर ब्याज की दंडात्मक दर पर उधार ले सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्यासित चलनिधि झटकों के खिलाफ सुरक्षावाल्व प्रदान करता है। गुणात्मक उपाय(Qualitative):- उधार राशि नियतन (Rationing of credit):- अन्तिम ऋणदाता के रूप में देश का केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों की साख-निर्माण क्षमता को सीमित करने के लिए साख का समभाजन भी कर सकता है। यह कई विधियों या उपायों द्वारा की जा सकती है। जैसे - किसी बैंक या कुछ बैंकों की पुनर्कटौती (Rediscounting) की सुविधा को समाप्त कर देना अथवा बैंको के लिए साख के कोटानिश्चित कर देनाइत्यादि। अत: केन्द्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है, तो पुनर्कटौती को लागू या बहाल कर दिया जाता है तथा विभिन्न व्यवसायों को दिये जाने वाले ऋणों की सीमा में वृद्धि कर दी जाती है। इसके विपरीत साख संकुचन के लिए पुनर्कटौती की सुविधा को समाप्त कर देना या ऋणों की सीमा को कम कर दिया जाता है। नैतिक दबाव(moral suasion):- देश की मौद्रिक नीति का नियमन एवं नियन्त्रण करने के कारण देश के केन्द्रीय बैंक का वाणिज्यिक बैंकों पर पर्याप्त प्रभाव रहता है। इसलिए केन्द्रीय बैंक कभी-कभी अन्य बैंकों को सलाह देकर तथा उन पर नैतिक दबाव डालकर उन्हें अपनी साख नीति का स्वेच्छापूर्वक पालन करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही(Direct action):- केन्द्रीय बैंक साख नियन्त्रण सम्बन्धी किये गये उपायों के लिए दिये गये निर्देशों का ठीक ढंग से पालन न करने वाले बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष या सीधी कार्यवाही कर सकता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही के अन्तर्गत निम्न उपायों को शामिल किया जाता है- बैंकों को पुनर्कटौती की सुविधा बन्द कर देना, पुनर्कटौती की शर्तों में परिवर्तन करना, ऋण देने से मना कर देना, बैंकों पर मौद्रिक दण्ड लगाना इत्यादि। अपेक्षित मार्जिन की भिन्नता(Variation in margin requirement) खपत परियोजन के लिए क्रेडिट विनियमन(Regulating loans for consumption purpose ) इस प्रकार क्रेडिटनियंत्रण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार के मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपायों को अपनाया जाता है, जो आर्थिक विकास एवं अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण है।	45,387
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(EIA) से आप क्या समझते हैं\|भारत के सन्दर्भ में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के चरणों का वर्णन कीजिये \| (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you consider with Environmental Impact Assessment (EIA)? Evaluate the steps of the Environmental Impact Assessment process in the context of India. (150-200 words, 10 Marks)	दृष्टिकोण 1- भूमिका में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग मेंपर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के चरणों की व्याख्या कीजिये 3- दुसरे भाग में सीमाएं स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में उपाय बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये EIA एक ऐसा साधन है जो पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन में सहायक है\| EIA इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि प्रस्तावित विकास प्रक्रियाओं एवं मानवीय प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं और चुनौतियों को जाना जा सके तथाप्राप्त ज्ञान के आधार पर पर्यावरणीय प्रभावों के न्यूनीकरण के लिए सुझाव दिए जा सकें\| EIA अनुमति दिए जाने से पूर्व निर्णय निर्माण सुनिश्चित किये जाने में सहायक होता है\| EIA के तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं यथा;जोखिम की समीक्षा,पर्यावरणीय प्रबंधन, प्रबंधन के बाद निगरानी\|भारत में EIA प्रक्रिया पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की जाती है\| EIA में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का दृष्टिकोण संभाव्य पर्यावरणीय प्रभाव की जानकारी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग तथा प्रदूषण कम करने की युक्तियाँ अल्पकाल, दीर्घकाल तथा छोटे व बड़े पैमाने के प्रभावों के लिए उत्तरदायी सभी कारकों को संबोधित करना एक लचीली पद्धति अपनाना जिसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके प्रबंधन व मूल्यांकन के लिए अंकेक्षण करना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के चरण छटनी/स्क्रीनिंग इस चरण में परियोजनाओं को दो वर्गों में बांटा जाता है बड़ी परियोजनाओं की अनुमति केन्द्रीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण(CEIA) के द्वारा दी जाती है अन्य परियोजनाओं की अनुमति राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIA) के द्वारा दी जाती है किसी भी परियोजना की छानबीन में निवेश का पैमाना, भौगोलिक क्षेत्र एवं परियोजना सम्बन्धित वैधानिक अनुमतियों आदि का निर्धारण किया जाता है विस्तारण(scoping) दूसरे चरण में परियोजना से सम्बन्धित पैमाना तय किया जाता है इसके अंतर्गत एक कंसलटेंट के द्वारा परियोजना के संभाव्य प्रभाव, प्रभाव के क्षेत्र, पर्यावरणीय प्रबंधन इत्यादि बिन्दुओं का आकलन किया जाता है इस प्रक्रिया में आंकड़ों के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है लोक परामर्श तीसरे चरण में जन सुनवाई को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जाता है यह प्रक्रिया CPCB या SPCB की निगरानी में संपन्न की जाती है सम्पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाती है और लोगों की लिखित राय ली जाती है SEZ, सूचना तकनीकी पार्कों के भीतर नयी परियोजनाओं कि संस्थापना, आधुनिक सिंचाई परियोजना, रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी परियोजनाएं, राष्ट्रीय मार्ग एवं रेल मार्ग के विस्तार में जिसमें अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती आदि परियोजनाओं में जनसुनवाई का आयोजन नहीं किया जाता है समीक्षा एवं निर्णय निर्माण यह अंतिम चरण में केन्द्रीय अथवा राज्य की विशेषज्ञ समिति के द्वारा EIA रिपोर्ट एवं लोक परामर्श दस्तावेजों का अध्ययन एवं समीक्षा की जाती है इस प्रक्रिया के द्वारा परियोजना की अनुमति दी जाती है अथवा अस्वीकृति दी जाती है\| सीमाएं लालफीताशाही के कारण परियोजनाओं के आरम्भ में देरी होना, इससे परियोजना की लागत बढ़ जाती है और इसका सामाजिक-आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कंसल्टेंट द्वारा कंपनी के हित में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करना व्यापक जागरूकता के अभाव में लोक परामर्श अप्रभावी होता है, इसके साथ ही इनका आयोजन भी केवल खानापूर्ति के लिए किया जाता है विशेषज्ञ समितियों का निर्माण सरकार के द्वारा होता है अतः इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना के साथ अपारदर्शिता जैसी समस्याएं हो सकती हैं इस प्रकार स्पष्ट होता है कि धारणीय विकास के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एक प्रभावशाली अवधारणा है किन्तु इसके क्रियान्वयन में त्रुटियाँ होने के कारण यह प्रभावी परिणाम नहीं उत्पन्न कर पाता है\|अतः ई-प्रशासन, कंसलटेंट का प्रमाणीकरण एवं पंजीकरण, व्यापक जन भागीदारी एवं जागरूकता कार्यक्रम आदि के माध्यम से बेहतर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संभव हो सकेगा\|	##Question:पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(EIA) से आप क्या समझते हैं\|भारत के सन्दर्भ में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के चरणों का वर्णन कीजिये \| (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you consider with Environmental Impact Assessment (EIA)? Evaluate the steps of the Environmental Impact Assessment process in the context of India. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग मेंपर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के चरणों की व्याख्या कीजिये 3- दुसरे भाग में सीमाएं स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में उपाय बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये EIA एक ऐसा साधन है जो पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन में सहायक है\| EIA इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि प्रस्तावित विकास प्रक्रियाओं एवं मानवीय प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं और चुनौतियों को जाना जा सके तथाप्राप्त ज्ञान के आधार पर पर्यावरणीय प्रभावों के न्यूनीकरण के लिए सुझाव दिए जा सकें\| EIA अनुमति दिए जाने से पूर्व निर्णय निर्माण सुनिश्चित किये जाने में सहायक होता है\| EIA के तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं यथा;जोखिम की समीक्षा,पर्यावरणीय प्रबंधन, प्रबंधन के बाद निगरानी\|भारत में EIA प्रक्रिया पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की जाती है\| EIA में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का दृष्टिकोण संभाव्य पर्यावरणीय प्रभाव की जानकारी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग तथा प्रदूषण कम करने की युक्तियाँ अल्पकाल, दीर्घकाल तथा छोटे व बड़े पैमाने के प्रभावों के लिए उत्तरदायी सभी कारकों को संबोधित करना एक लचीली पद्धति अपनाना जिसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके प्रबंधन व मूल्यांकन के लिए अंकेक्षण करना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के चरण छटनी/स्क्रीनिंग इस चरण में परियोजनाओं को दो वर्गों में बांटा जाता है बड़ी परियोजनाओं की अनुमति केन्द्रीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण(CEIA) के द्वारा दी जाती है अन्य परियोजनाओं की अनुमति राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIA) के द्वारा दी जाती है किसी भी परियोजना की छानबीन में निवेश का पैमाना, भौगोलिक क्षेत्र एवं परियोजना सम्बन्धित वैधानिक अनुमतियों आदि का निर्धारण किया जाता है विस्तारण(scoping) दूसरे चरण में परियोजना से सम्बन्धित पैमाना तय किया जाता है इसके अंतर्गत एक कंसलटेंट के द्वारा परियोजना के संभाव्य प्रभाव, प्रभाव के क्षेत्र, पर्यावरणीय प्रबंधन इत्यादि बिन्दुओं का आकलन किया जाता है इस प्रक्रिया में आंकड़ों के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है लोक परामर्श तीसरे चरण में जन सुनवाई को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जाता है यह प्रक्रिया CPCB या SPCB की निगरानी में संपन्न की जाती है सम्पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाती है और लोगों की लिखित राय ली जाती है SEZ, सूचना तकनीकी पार्कों के भीतर नयी परियोजनाओं कि संस्थापना, आधुनिक सिंचाई परियोजना, रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी परियोजनाएं, राष्ट्रीय मार्ग एवं रेल मार्ग के विस्तार में जिसमें अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती आदि परियोजनाओं में जनसुनवाई का आयोजन नहीं किया जाता है समीक्षा एवं निर्णय निर्माण यह अंतिम चरण में केन्द्रीय अथवा राज्य की विशेषज्ञ समिति के द्वारा EIA रिपोर्ट एवं लोक परामर्श दस्तावेजों का अध्ययन एवं समीक्षा की जाती है इस प्रक्रिया के द्वारा परियोजना की अनुमति दी जाती है अथवा अस्वीकृति दी जाती है\| सीमाएं लालफीताशाही के कारण परियोजनाओं के आरम्भ में देरी होना, इससे परियोजना की लागत बढ़ जाती है और इसका सामाजिक-आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कंसल्टेंट द्वारा कंपनी के हित में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करना व्यापक जागरूकता के अभाव में लोक परामर्श अप्रभावी होता है, इसके साथ ही इनका आयोजन भी केवल खानापूर्ति के लिए किया जाता है विशेषज्ञ समितियों का निर्माण सरकार के द्वारा होता है अतः इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना के साथ अपारदर्शिता जैसी समस्याएं हो सकती हैं इस प्रकार स्पष्ट होता है कि धारणीय विकास के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एक प्रभावशाली अवधारणा है किन्तु इसके क्रियान्वयन में त्रुटियाँ होने के कारण यह प्रभावी परिणाम नहीं उत्पन्न कर पाता है\|अतः ई-प्रशासन, कंसलटेंट का प्रमाणीकरण एवं पंजीकरण, व्यापक जन भागीदारी एवं जागरूकता कार्यक्रम आदि के माध्यम से बेहतर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संभव हो सकेगा\|	45,391
जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्त को बताते हुए उसके विभिन्न अवस्थाओ की चर्चा कीजिए । (150 शब्द) Describe the population transition theory and discuss its various stages. (150 words)	दृष्टिकोण · भूमिका में जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्त का संक्षिप्त परिचय दीजिये । · उत्तर के मुख्य भाग में इस सिद्धान्त के विभिन्न अवस्थाओ की चर्चा कीजिये । · अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- जनांकिकीय संक्रमण या जनसांख्यिकीय संक्रमण एक जनसंख्या सिद्धांत है जो जनसांख्यिक इतिहास के आंकड़ों और सांख्यिकी पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक डब्लू एम थॉमप्सन हैं। यह संक्रमण सिद्धांत उच्च प्रजनन दर से न्यून प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर से न्यून मृत्यु दर के जनसांख्यिकीय प्रतिमान को दर्शाता हैं। इसे जनसंख्या चक्र या ‘जनांकिकी संक्रमण’ कहते हैं । इस सिद्धान्त के तहत चार प्रावस्थाओ का उल्लेख किया जाता है ।जिसको निम्नलिखित बिन्दुओ से समझा जा सकता है :- प्रारम्भिक अवस्था : - इस अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों पाया जाता है । यह स्थिति अल्पविकसित देशो में पायी जाती है जहा स्वास्थ सुविधाओ के बेहतर न होने के कारण उच्च मृत्यु दर पाई जाती है ।साथ ही जागरूकता के अभाव , परिवार नियोजन के साधनो की प्रभावी उपलब्धता का अभाव और उच्च मृत्यु दर के कारण लोगों द्वारा अधिक संतोनोपति पर ज़ोर दिया जाता है । इथोपिया , सोमालिया लाओस आदि देश इस अवस्था के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। द्वितीय अवस्था :- इसे जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं । उच्च जन्मदर एवं घटती मृत्युदर इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है । यह अवस्था बेहतर स्वास्थ सुविधाओ के कारण आती है ।जिसमे बेहतर स्वास्थ सुविधा के कारण मृत्यु दर को काफी हद तक रोक लिया जाता है और जन्म दर अपनी गति से बढ़ती रहती है जिससे इस अवस्था में तीव्र जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है । विश्व के अधिकतर विकासशील देश इसी अवस्था में हैं, जहाँ चिकित्सा-सुविधा के विस्तार से मृत्युदर में तो कमी आ गई है। परंतु सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में विशेष अंतर नहीं होने के कारण जन्मदर में अपेक्षित कमी नहीं आ पाई है । जैसे- जैसे द्वितीय अवस्था आगे बढ़ती है, जन्म दर में घीरे-धीरे गिरावट दिखाई देने लगती हैं। इस अवस्था वाले देशों में बेरोजगारी, अशिक्षा, बुनियादी सेवाओं की कमी, खाद्यान्न की कमी आदि की समस्या प्रमुख होती है । परंतु श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ने से ‘सघन जीवन निर्वाह कृषि’ व अन्य विकास कार्य भी प्रारंभ होते हैं । अफ्रीका, म्यांमार, सऊदी अरब आदि इस अवस्था में आते देश हैं। तृतीय अवस्था :- यह जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति की अवस्था है । साक्षरता में प्रसार, छोटे परिवार के प्रति जागरूकता एवं बढ़ते हुए सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण जन्मदर में कमी आती है तथा मृत्युदर भी घटता जाता है । इस प्रकार, इस अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है । पूर्वी यूरोप, चीन, मध्य एशिया आदि देशों में यह अवस्था देखने को मिलती है । वर्तमान में भारत पुर्तगाल , इरजराइल आदि देश इसी अवस्था में हैं । चतुर्थ अवस्था :- यह जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था है । इस अवस्था में जन्मदर एवं मृत्युदर दोनों ही कम हो जाते हैं । यह विकसित समाज की विशेषता है । यूरोप , जी-8 के सदस्य राष्ट्र , सिंगापुर आदि देश इसी अवस्था में आते हैं। हालांकि, इस सिद्धान्त के आलोचको का मानना है कि यह सिद्धान्त न तो उन घटको की चर्चा करता है जिनके द्वारा जनसंख्या नियंत्रित होती है और न ही मानवीय आपदाओ का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है?, उसको बताता है। फिर भी यह सिद्धान्त सार्वभौमिक रूप से ज्यादा प्रचलित है और जनसंख्या संक्रमण को प्रभावी रूप से स्पष्ट करता है ।	##Question:जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्त को बताते हुए उसके विभिन्न अवस्थाओ की चर्चा कीजिए । (150 शब्द) Describe the population transition theory and discuss its various stages. (150 words) ##Answer:दृष्टिकोण · भूमिका में जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्त का संक्षिप्त परिचय दीजिये । · उत्तर के मुख्य भाग में इस सिद्धान्त के विभिन्न अवस्थाओ की चर्चा कीजिये । · अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- जनांकिकीय संक्रमण या जनसांख्यिकीय संक्रमण एक जनसंख्या सिद्धांत है जो जनसांख्यिक इतिहास के आंकड़ों और सांख्यिकी पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक डब्लू एम थॉमप्सन हैं। यह संक्रमण सिद्धांत उच्च प्रजनन दर से न्यून प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर से न्यून मृत्यु दर के जनसांख्यिकीय प्रतिमान को दर्शाता हैं। इसे जनसंख्या चक्र या ‘जनांकिकी संक्रमण’ कहते हैं । इस सिद्धान्त के तहत चार प्रावस्थाओ का उल्लेख किया जाता है ।जिसको निम्नलिखित बिन्दुओ से समझा जा सकता है :- प्रारम्भिक अवस्था : - इस अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों पाया जाता है । यह स्थिति अल्पविकसित देशो में पायी जाती है जहा स्वास्थ सुविधाओ के बेहतर न होने के कारण उच्च मृत्यु दर पाई जाती है ।साथ ही जागरूकता के अभाव , परिवार नियोजन के साधनो की प्रभावी उपलब्धता का अभाव और उच्च मृत्यु दर के कारण लोगों द्वारा अधिक संतोनोपति पर ज़ोर दिया जाता है । इथोपिया , सोमालिया लाओस आदि देश इस अवस्था के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। द्वितीय अवस्था :- इसे जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं । उच्च जन्मदर एवं घटती मृत्युदर इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है । यह अवस्था बेहतर स्वास्थ सुविधाओ के कारण आती है ।जिसमे बेहतर स्वास्थ सुविधा के कारण मृत्यु दर को काफी हद तक रोक लिया जाता है और जन्म दर अपनी गति से बढ़ती रहती है जिससे इस अवस्था में तीव्र जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है । विश्व के अधिकतर विकासशील देश इसी अवस्था में हैं, जहाँ चिकित्सा-सुविधा के विस्तार से मृत्युदर में तो कमी आ गई है। परंतु सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में विशेष अंतर नहीं होने के कारण जन्मदर में अपेक्षित कमी नहीं आ पाई है । जैसे- जैसे द्वितीय अवस्था आगे बढ़ती है, जन्म दर में घीरे-धीरे गिरावट दिखाई देने लगती हैं। इस अवस्था वाले देशों में बेरोजगारी, अशिक्षा, बुनियादी सेवाओं की कमी, खाद्यान्न की कमी आदि की समस्या प्रमुख होती है । परंतु श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ने से ‘सघन जीवन निर्वाह कृषि’ व अन्य विकास कार्य भी प्रारंभ होते हैं । अफ्रीका, म्यांमार, सऊदी अरब आदि इस अवस्था में आते देश हैं। तृतीय अवस्था :- यह जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति की अवस्था है । साक्षरता में प्रसार, छोटे परिवार के प्रति जागरूकता एवं बढ़ते हुए सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण जन्मदर में कमी आती है तथा मृत्युदर भी घटता जाता है । इस प्रकार, इस अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है । पूर्वी यूरोप, चीन, मध्य एशिया आदि देशों में यह अवस्था देखने को मिलती है । वर्तमान में भारत पुर्तगाल , इरजराइल आदि देश इसी अवस्था में हैं । चतुर्थ अवस्था :- यह जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था है । इस अवस्था में जन्मदर एवं मृत्युदर दोनों ही कम हो जाते हैं । यह विकसित समाज की विशेषता है । यूरोप , जी-8 के सदस्य राष्ट्र , सिंगापुर आदि देश इसी अवस्था में आते हैं। हालांकि, इस सिद्धान्त के आलोचको का मानना है कि यह सिद्धान्त न तो उन घटको की चर्चा करता है जिनके द्वारा जनसंख्या नियंत्रित होती है और न ही मानवीय आपदाओ का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है?, उसको बताता है। फिर भी यह सिद्धान्त सार्वभौमिक रूप से ज्यादा प्रचलित है और जनसंख्या संक्रमण को प्रभावी रूप से स्पष्ट करता है ।	45,397
Give the reasons for the informalization of the labor force in India. Discuss its effects on the Indian economy. (150 words/10 Marks)	Approach: Introduction: Briefly give the concept of informalization of labour force followed by statistics showing the extent of informalization of labour force in India. Body: Briefly discuss the reasons for informalization of the labour force. Explain its effects on employers, employees and the economy. Conclusion: Give a balanced conclusion suggesting some measures. Model Answer: The informalization of the labour force in an economy represents a situation in which the ratio of the informal labour force to the formal labour force—or the share of the informal labour force in the total labour force—increases over time. Since the 1980s, there has been increasinginformalizationof labour force in India. Extent of informalization of labour force in India: As per latest PLFS (2017-18) by NSSO, 10%labour force is e in formal employment and 90% employed in informal employment; About 19.2 % of theare employed in the organised sector and about 80.8 % is in the unorganised sector. During 2011-12, 8.1% are in the formal employment and 92 % are in the informal employment; just 2% shifted to formal jobs in 6 years; Reasons for informalization of the labour force: Failure of labour market to create formal jobs: While formal workers comprised 8% of the total workforce in 2011-2012, this increased to just 9.98 % in 2017-18, showing that the jobs that were created in the formal sector were mainly informal, employing workers with low earnings and with limited or no social protection. Even the organised sector is not creating many formal jobs in India; more than half of the jobs created are informal i.e., 49 per cent in 2017- 18. Complex/Tough labour laws: Excessive rules on employment have led to an inspector raj discouraging the companies and businesses to create formal employment. There are more than 100 labour acts from Centre and states. These multiplicity of laws are leading to rigid hiring and firing policies and increase in compliance cost. Nature of Indian economy: India"s organised sector is too small to create sufficient formal employment as we are underdeveloped country. Effects of informalization labour force on Indian Economy: On Employees: Informalization results in low salaries and job insecurity. Also , there is lack of social security (PF, insurance and pension) pushing many of them to poverty. On Employers: Benefits: low cost due to fewer salaries, low labour laws compliance cost, more flexibility in removing employees etc.; Drawbacks: Higher cost of hiring, less loyalty and less attachment for the company; more attrition rate; adverse effect on the company"s performance etc. On Economy: Lack of social security to the informal workers increases the public expenditure due to their reliance on government. This leads to higher fiscal deficit. The government should implement four proposed labour codes for wages, social security, safety and labour disputes. Also, fixed-term employment should be implemented in every sector in the economy. These along with creation of manufacturing base through ‘Make in India’ initiative will lead to creation of more formal employment.	##Question:Give the reasons for the informalization of the labor force in India. Discuss its effects on the Indian economy. (150 words/10 Marks)##Answer:Approach: Introduction: Briefly give the concept of informalization of labour force followed by statistics showing the extent of informalization of labour force in India. Body: Briefly discuss the reasons for informalization of the labour force. Explain its effects on employers, employees and the economy. Conclusion: Give a balanced conclusion suggesting some measures. Model Answer: The informalization of the labour force in an economy represents a situation in which the ratio of the informal labour force to the formal labour force—or the share of the informal labour force in the total labour force—increases over time. Since the 1980s, there has been increasinginformalizationof labour force in India. Extent of informalization of labour force in India: As per latest PLFS (2017-18) by NSSO, 10%labour force is e in formal employment and 90% employed in informal employment; About 19.2 % of theare employed in the organised sector and about 80.8 % is in the unorganised sector. During 2011-12, 8.1% are in the formal employment and 92 % are in the informal employment; just 2% shifted to formal jobs in 6 years; Reasons for informalization of the labour force: Failure of labour market to create formal jobs: While formal workers comprised 8% of the total workforce in 2011-2012, this increased to just 9.98 % in 2017-18, showing that the jobs that were created in the formal sector were mainly informal, employing workers with low earnings and with limited or no social protection. Even the organised sector is not creating many formal jobs in India; more than half of the jobs created are informal i.e., 49 per cent in 2017- 18. Complex/Tough labour laws: Excessive rules on employment have led to an inspector raj discouraging the companies and businesses to create formal employment. There are more than 100 labour acts from Centre and states. These multiplicity of laws are leading to rigid hiring and firing policies and increase in compliance cost. Nature of Indian economy: India"s organised sector is too small to create sufficient formal employment as we are underdeveloped country. Effects of informalization labour force on Indian Economy: On Employees: Informalization results in low salaries and job insecurity. Also , there is lack of social security (PF, insurance and pension) pushing many of them to poverty. On Employers: Benefits: low cost due to fewer salaries, low labour laws compliance cost, more flexibility in removing employees etc.; Drawbacks: Higher cost of hiring, less loyalty and less attachment for the company; more attrition rate; adverse effect on the company"s performance etc. On Economy: Lack of social security to the informal workers increases the public expenditure due to their reliance on government. This leads to higher fiscal deficit. The government should implement four proposed labour codes for wages, social security, safety and labour disputes. Also, fixed-term employment should be implemented in every sector in the economy. These along with creation of manufacturing base through ‘Make in India’ initiative will lead to creation of more formal employment.	45,422
भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कारकों की चर्चा कीजिए\| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss various international factors that determine India"s foreign policy. (150-200 words; 10 Marks)	एप्रोच- विदेश नीति को परिभाषित करते हुए एवं उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए\| मुख्य भाग में,भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कारकों की चर्चा कीजिए\| निष्कर्षतः इन कारकों की भूमिका को वर्तमान संदर्भ में संक्षिप्तता से जोड़ते हुए उत्तर का समापन कीजिए\| उत्तर- किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उस राष्ट्र के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने तथा उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है\| अतः विदेश नीति वैश्विक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी राष्ट्र द्वारा लागू की गयी एवं अन्य राष्ट्रों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति उसकी नीतिगत विशेषताओं को दर्शाती है\| प्रत्येक राष्ट्र अपने संप्रभु राष्ट्रीय हितों, आतंरिक तथा बाह्य-सुरक्षा, व्यापार बढ़ोतरी तथा आर्थिक समृद्धि एवं अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक प्रश्नों के संदर्भ में अपने हितों की रुपरेखा विदेश नीति के तहत ही तय करता है\| यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उद्देश्यों एवं माध्यमों का चुनाव करने की प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है जिसके माध्यम से वह राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने हेतु नीतियों का निर्माण करता है\| विदेश नीति के निर्धारक कारकों में कुछ आतंरिक/घरेलू कारक हैं तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय/बाहरी कारक \|घरेलू कारकों में भौगोलिक कारक, इतिहास एवं परम्परा, आर्थिक स्थितियां, नेतृत्व की प्रकृति आदि प्रमुख हैं\| इसी तरह निम्न बाह्य/अंतर्राष्ट्रीय कारक भी विदेश नीति के स्वरुप के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं- अंतर्राष्ट्रीय राजनीति - द्वितीय विश्वयुद्ध तथा भारत की स्वतंत्रता के बाद विश्व में दो शक्ति गुटों की राजनीति चरम पर थी\| विश्व में शीत युद्ध तथा उसके बाद नव शीत युद्ध का दौर आया\| पूंजीवादी/साम्यवादी गुटों की उपस्थिति में विदेश नीति के स्वरुप का निर्धारण चुनौतीपूर्ण था\| इसीलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई\| भारत में दोनों विचारधाराओं का समन्वय कर लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गयी जो कि हमारे विदेश नीति में भी दृष्टिगोचर होता है\| इस तरह से भारत ने वैश्विक शक्ति राजनीति से खुद को दूर रखा\| इसका कारण विचारधारात्मक और आर्थिक(संसाधनों का सदुपयोग) दोनों था\| इसी समय भारत ने पंचशील की अवधारणा प्रस्तुत की जो मूलतः शांतिपूर्ण सहस्तित्व पर आधारित थी\| यह तत्कालीन शक्ति राजनीति की स्थिति में एक समाधान के रूप में था\| पंचशील और गुटनिरपेक्षता की अवधारणाओं ने नव स्वतंत्र देशों की सुरक्षा, विकास और स्वतंत्र विदेश नीति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी\| बाह्य वातावरण(पड़ोसी, क्षेत्रीय तथा विश्व के अन्य भागों का)- स्वतंत्रता के प्रारम्भिक दशकों में भारत को कश्मीर मुद्दे एवं चीन के आक्रामक रवैये का सामना करना पडा\| कश्मीर मुद्दे पर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते हुए बिना किसी गुट का हिस्सा बने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र का सहारा लिया\| 1971में बांग्लादेश युद्ध के समय भारत ने शरणार्थी समस्या का सामना किया\| लगातार बढ़ती शरणार्थी समस्या को देखते हुए मुक्तिवाहिनी को सहायता प्रदान की गयी\| यह एक यथार्थवादी विदेश नीति का उदाहरण था\| वर्तमान समय में ओबोर का विरोध, लुक-ईस्ट से एक्ट-ईस्ट नीति जैसे मुद्दों का प्रभाव भी हमारी विदेश नीति में दिखाई देता है\| संधियों की भूमिका- 1967 में भेदभावपूर्ण परमाणु अप्रसार संधि प्रस्तुत की गयी\| भारतीय विदेश नीति ने भेदभावपूर्ण होने के कारण NPT का विरोध किया\| वर्तमान समय में नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता को लेकर भारत की कोशिश क्योंकि वर्तमान में भारत को एक जिम्मेदार नाभिकीय शक्ति के रूप में पहचान दी गयी है\| इस मामले पर अधिकाँश देश भारत के पक्ष में हैं\| इसके पीछे लम्बे कूटनीतिक प्रयासों को समझा जा सकता है\| 1971 में भारत-सोवियत संघ के मध्य शान्ति एवं मित्रता के लिए एक संधि की गयी\| 1990 के दशक के आर्थिक संकट(भुगतान असंतुलन) के समाधान के लिए नई आर्थिक नीति लायी गयी और उदारीकरण किया गया\| इसके बाद विदेश नीति में इसी के अनुरूप परिवर्तन करते हुए उदारीकृत देशों के साथ सम्बन्ध स्थापना के प्रयास किये गये जैसे- आसियान\| इसी संदर्भ में लुक ईस्ट नीति तथा एक्ट-ईस्ट नीति को समझ सकते हैं\| 1991 में भारत ने नयी आर्थिक नीति अपनाई\| इसके उपरान्त भारत ने WTO संधि में भागीदारी की एवं इसके आधार पर विदेश नीति में अनेक परिवर्तन किये गये\| जैसे - अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर विकासशील देशों के हितों के संरक्षण की वकालत आदि\| 2001 में भारतीय संसद और अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ\| भारत ने यहाँ आतंकवाद के विरूद्ध अमेरिकी संघर्ष पर अमेरिका का पूर्ण समर्थन करने की नीति अपनाई\| इसके बाद भारत-अमेरिका सम्बन्ध लगातार सुधरते गये\| 2005 में भारत-अमेरिका नागरिक-नाभिकीय समझौते ने नाभिकीय ऊर्जा संपन्न देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार सुनिश्चित किया है\| वर्तमान में अधिकाँश नाभिकीय शक्ति संपन्न देश नाभिकीय ऊर्जा के मामले में भारत का समर्थन करते हैं\| इंडियन ओसियन रिम एसोसिएशन(IORA) तथा बिम्सटेक की भूमिका; संयुक्त राष्ट्र में विश्वास- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भारत की निष्ठा भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है\| भारत ने अमेरिकी अभियानों में इसी आधार पर सहभागिता नहीं की है\| भारत का कहना है कि किसी भी देश पर कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से होनी चाहिए\| शांति सेना में अहम् योगदान की भूमिका; भारत द्वारा सुरक्षा परिषद् में सुधार की कोशिश भी विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक कारक है\| सैन्य कारक- भारत की विदेश नीति पंचशील का अनुपालन करती है लेकिन राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत ने आवश्यकता अनुरूप सैन्य शक्ति का उपयोग भी किया है\| भारत द्वारा 1971 का बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम, 1987 में श्रीलंका में शान्ति सेना को भेजना, मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस आदि कूटनीतिक सैन्य ऑपरेशन किये गए हैं\| इसी तरह भारत विश्व के विभिन्न देशों के साथ सैन्य अभ्यासों की श्रृंखला आयोजित करता है जैसे- मालाबार, इन्द्रा, सिम्बैक्स आदि\| इस प्रकार सैन्य संदर्भ में भारत की कूटनीति का आशय है कि राष्ट्रीय हितों पर जोखिम उत्पन्न होने पर भारतीय विदेश नीति सैन्य कारकों का प्रयोग भी कर सकती है\| निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि किसी देश की विदेश नीति पर अनेकों पहलुओं एवं कारकों का प्रभाव पड़ता है\| भारत की विदेश नीति की स्थापना में उपरोक्त बाह्य/अंतर्राष्ट्रीय कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी\| राष्ट्रीय हितों की प्रकृति के आधार पर भारत आदर्शवादी अथवा व्यावहारिक विदेश नीति को अपना रहा है\| भारत की विदेश नीति निरन्तर यथार्थवादी होती गयी है\| इसी के आधार पर वर्तमान में न केवल वैश्विक स्तर पर राजनीतिक मामलों में बल्कि आर्थिक मामलों, पर्यावरण कूटनीति आदि में भी भारत महत्वपूर्ण एवं विशेष भूमिका अपनी विदेश नीति के तहत निभा रहा है\|	##Question:भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कारकों की चर्चा कीजिए\| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss various international factors that determine India"s foreign policy. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- विदेश नीति को परिभाषित करते हुए एवं उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए\| मुख्य भाग में,भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कारकों की चर्चा कीजिए\| निष्कर्षतः इन कारकों की भूमिका को वर्तमान संदर्भ में संक्षिप्तता से जोड़ते हुए उत्तर का समापन कीजिए\| उत्तर- किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उस राष्ट्र के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने तथा उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है\| अतः विदेश नीति वैश्विक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी राष्ट्र द्वारा लागू की गयी एवं अन्य राष्ट्रों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति उसकी नीतिगत विशेषताओं को दर्शाती है\| प्रत्येक राष्ट्र अपने संप्रभु राष्ट्रीय हितों, आतंरिक तथा बाह्य-सुरक्षा, व्यापार बढ़ोतरी तथा आर्थिक समृद्धि एवं अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक प्रश्नों के संदर्भ में अपने हितों की रुपरेखा विदेश नीति के तहत ही तय करता है\| यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उद्देश्यों एवं माध्यमों का चुनाव करने की प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है जिसके माध्यम से वह राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने हेतु नीतियों का निर्माण करता है\| विदेश नीति के निर्धारक कारकों में कुछ आतंरिक/घरेलू कारक हैं तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय/बाहरी कारक \|घरेलू कारकों में भौगोलिक कारक, इतिहास एवं परम्परा, आर्थिक स्थितियां, नेतृत्व की प्रकृति आदि प्रमुख हैं\| इसी तरह निम्न बाह्य/अंतर्राष्ट्रीय कारक भी विदेश नीति के स्वरुप के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं- अंतर्राष्ट्रीय राजनीति - द्वितीय विश्वयुद्ध तथा भारत की स्वतंत्रता के बाद विश्व में दो शक्ति गुटों की राजनीति चरम पर थी\| विश्व में शीत युद्ध तथा उसके बाद नव शीत युद्ध का दौर आया\| पूंजीवादी/साम्यवादी गुटों की उपस्थिति में विदेश नीति के स्वरुप का निर्धारण चुनौतीपूर्ण था\| इसीलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई\| भारत में दोनों विचारधाराओं का समन्वय कर लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गयी जो कि हमारे विदेश नीति में भी दृष्टिगोचर होता है\| इस तरह से भारत ने वैश्विक शक्ति राजनीति से खुद को दूर रखा\| इसका कारण विचारधारात्मक और आर्थिक(संसाधनों का सदुपयोग) दोनों था\| इसी समय भारत ने पंचशील की अवधारणा प्रस्तुत की जो मूलतः शांतिपूर्ण सहस्तित्व पर आधारित थी\| यह तत्कालीन शक्ति राजनीति की स्थिति में एक समाधान के रूप में था\| पंचशील और गुटनिरपेक्षता की अवधारणाओं ने नव स्वतंत्र देशों की सुरक्षा, विकास और स्वतंत्र विदेश नीति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी\| बाह्य वातावरण(पड़ोसी, क्षेत्रीय तथा विश्व के अन्य भागों का)- स्वतंत्रता के प्रारम्भिक दशकों में भारत को कश्मीर मुद्दे एवं चीन के आक्रामक रवैये का सामना करना पडा\| कश्मीर मुद्दे पर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते हुए बिना किसी गुट का हिस्सा बने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र का सहारा लिया\| 1971में बांग्लादेश युद्ध के समय भारत ने शरणार्थी समस्या का सामना किया\| लगातार बढ़ती शरणार्थी समस्या को देखते हुए मुक्तिवाहिनी को सहायता प्रदान की गयी\| यह एक यथार्थवादी विदेश नीति का उदाहरण था\| वर्तमान समय में ओबोर का विरोध, लुक-ईस्ट से एक्ट-ईस्ट नीति जैसे मुद्दों का प्रभाव भी हमारी विदेश नीति में दिखाई देता है\| संधियों की भूमिका- 1967 में भेदभावपूर्ण परमाणु अप्रसार संधि प्रस्तुत की गयी\| भारतीय विदेश नीति ने भेदभावपूर्ण होने के कारण NPT का विरोध किया\| वर्तमान समय में नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता को लेकर भारत की कोशिश क्योंकि वर्तमान में भारत को एक जिम्मेदार नाभिकीय शक्ति के रूप में पहचान दी गयी है\| इस मामले पर अधिकाँश देश भारत के पक्ष में हैं\| इसके पीछे लम्बे कूटनीतिक प्रयासों को समझा जा सकता है\| 1971 में भारत-सोवियत संघ के मध्य शान्ति एवं मित्रता के लिए एक संधि की गयी\| 1990 के दशक के आर्थिक संकट(भुगतान असंतुलन) के समाधान के लिए नई आर्थिक नीति लायी गयी और उदारीकरण किया गया\| इसके बाद विदेश नीति में इसी के अनुरूप परिवर्तन करते हुए उदारीकृत देशों के साथ सम्बन्ध स्थापना के प्रयास किये गये जैसे- आसियान\| इसी संदर्भ में लुक ईस्ट नीति तथा एक्ट-ईस्ट नीति को समझ सकते हैं\| 1991 में भारत ने नयी आर्थिक नीति अपनाई\| इसके उपरान्त भारत ने WTO संधि में भागीदारी की एवं इसके आधार पर विदेश नीति में अनेक परिवर्तन किये गये\| जैसे - अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर विकासशील देशों के हितों के संरक्षण की वकालत आदि\| 2001 में भारतीय संसद और अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ\| भारत ने यहाँ आतंकवाद के विरूद्ध अमेरिकी संघर्ष पर अमेरिका का पूर्ण समर्थन करने की नीति अपनाई\| इसके बाद भारत-अमेरिका सम्बन्ध लगातार सुधरते गये\| 2005 में भारत-अमेरिका नागरिक-नाभिकीय समझौते ने नाभिकीय ऊर्जा संपन्न देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार सुनिश्चित किया है\| वर्तमान में अधिकाँश नाभिकीय शक्ति संपन्न देश नाभिकीय ऊर्जा के मामले में भारत का समर्थन करते हैं\| इंडियन ओसियन रिम एसोसिएशन(IORA) तथा बिम्सटेक की भूमिका; संयुक्त राष्ट्र में विश्वास- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भारत की निष्ठा भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है\| भारत ने अमेरिकी अभियानों में इसी आधार पर सहभागिता नहीं की है\| भारत का कहना है कि किसी भी देश पर कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से होनी चाहिए\| शांति सेना में अहम् योगदान की भूमिका; भारत द्वारा सुरक्षा परिषद् में सुधार की कोशिश भी विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक कारक है\| सैन्य कारक- भारत की विदेश नीति पंचशील का अनुपालन करती है लेकिन राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत ने आवश्यकता अनुरूप सैन्य शक्ति का उपयोग भी किया है\| भारत द्वारा 1971 का बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम, 1987 में श्रीलंका में शान्ति सेना को भेजना, मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस आदि कूटनीतिक सैन्य ऑपरेशन किये गए हैं\| इसी तरह भारत विश्व के विभिन्न देशों के साथ सैन्य अभ्यासों की श्रृंखला आयोजित करता है जैसे- मालाबार, इन्द्रा, सिम्बैक्स आदि\| इस प्रकार सैन्य संदर्भ में भारत की कूटनीति का आशय है कि राष्ट्रीय हितों पर जोखिम उत्पन्न होने पर भारतीय विदेश नीति सैन्य कारकों का प्रयोग भी कर सकती है\| निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि किसी देश की विदेश नीति पर अनेकों पहलुओं एवं कारकों का प्रभाव पड़ता है\| भारत की विदेश नीति की स्थापना में उपरोक्त बाह्य/अंतर्राष्ट्रीय कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी\| राष्ट्रीय हितों की प्रकृति के आधार पर भारत आदर्शवादी अथवा व्यावहारिक विदेश नीति को अपना रहा है\| भारत की विदेश नीति निरन्तर यथार्थवादी होती गयी है\| इसी के आधार पर वर्तमान में न केवल वैश्विक स्तर पर राजनीतिक मामलों में बल्कि आर्थिक मामलों, पर्यावरण कूटनीति आदि में भी भारत महत्वपूर्ण एवं विशेष भूमिका अपनी विदेश नीति के तहत निभा रहा है\|	45,425
Economic Crisis of 1929 led to emergence of Fascist regime in many countries. Comment. (150 words)	Approach: · Explain the situation of the Great Depression of 1929 · Write briefly about Fascism. · Elaborate the economic conditions in different countries when led to the emergence of fascist regime. Answer : The Economic crisis or the Great Depression of 1929 was the greatest and longest economic recession inmodern world history. It began with the U.S.stock market crash of 1929and did not end until 1946 after World War II. This crisis had far-reaching impacts across the globe. Among various impacts, the Economic crisis had deeply affected European nations. It led to an international surge of fascism and the creation of several fascist regimes and regimes that adopted fascist policies. Fascism is a form of radical authoritarian nationalism characterized by one-party totalitarian regimes run by charismatic dictators, the glorification of violence, and racist ideology, in several nations, notably Italy, Spain Germany, and Japan. The term originated in Italy and is derived fromfascio,meaning a bundle of rods, and is used to symbolize strength through unity: a single rod is easily broken, while the bundle is difficult to break. Nazism in Germany: The period of 1923-29 was the period of economic stability as Germany got loans from USA under Dawes Plan and its economic recovery began. However in the period between 1929-33, due to great depression, US economy was down and thus stopped the availability of US loans. This hurt German economy, as theunemploymentrate before Nazi came to power was close to 30%. Adolph Hitler and his Nazi Party blamed the govt for all the ills of Germany and promised to restore the country"s economy and to rebuild its military. After becoming chancellor in 1932, Hitler outlawed labor unions, restructured the German industry into a series of cartels, and after 1935, instituted a massive program of military rearmament that ended high unemployment. Fascism in Spain: General Primo came to power in 1923, but had to resign in the context of mass protests that happened after the great depression in 1929. It led to economic crisis in Spain characterized by high unemployment, depreciation of currency, prices of agriculture commodities fell, wine and olive exports declined and land went out of cultivation. After his resignation, coalition govt came to power and thus created the situation of civil war which resulted Franco coming into power, who established fascists regime in Spain. Fascism in Japan: Japan enjoyed economic boom till 1921. However after that economic conditions started deteriorating and got more aggravated by the great depression as exports of Japan were badly hurt. In Manchuria, Chinese companies were trying to replace Japanese companies which became unbearable in the background of economic crises of 1929. As a result militarist seized control of the government and ran the country on Fascist lines. Fascism in Italy: In Italy, fascism arose even before the Depression"s onset under the leadership of Italian dictator Benito Mussolini. Thus poor economic conditions and the inability of present govt to solve the issues of people led to directly and indirectly emergence of fascists regime in various nations.	##Question:Economic Crisis of 1929 led to emergence of Fascist regime in many countries. Comment. (150 words)##Answer:Approach: · Explain the situation of the Great Depression of 1929 · Write briefly about Fascism. · Elaborate the economic conditions in different countries when led to the emergence of fascist regime. Answer : The Economic crisis or the Great Depression of 1929 was the greatest and longest economic recession inmodern world history. It began with the U.S.stock market crash of 1929and did not end until 1946 after World War II. This crisis had far-reaching impacts across the globe. Among various impacts, the Economic crisis had deeply affected European nations. It led to an international surge of fascism and the creation of several fascist regimes and regimes that adopted fascist policies. Fascism is a form of radical authoritarian nationalism characterized by one-party totalitarian regimes run by charismatic dictators, the glorification of violence, and racist ideology, in several nations, notably Italy, Spain Germany, and Japan. The term originated in Italy and is derived fromfascio,meaning a bundle of rods, and is used to symbolize strength through unity: a single rod is easily broken, while the bundle is difficult to break. Nazism in Germany: The period of 1923-29 was the period of economic stability as Germany got loans from USA under Dawes Plan and its economic recovery began. However in the period between 1929-33, due to great depression, US economy was down and thus stopped the availability of US loans. This hurt German economy, as theunemploymentrate before Nazi came to power was close to 30%. Adolph Hitler and his Nazi Party blamed the govt for all the ills of Germany and promised to restore the country"s economy and to rebuild its military. After becoming chancellor in 1932, Hitler outlawed labor unions, restructured the German industry into a series of cartels, and after 1935, instituted a massive program of military rearmament that ended high unemployment. Fascism in Spain: General Primo came to power in 1923, but had to resign in the context of mass protests that happened after the great depression in 1929. It led to economic crisis in Spain characterized by high unemployment, depreciation of currency, prices of agriculture commodities fell, wine and olive exports declined and land went out of cultivation. After his resignation, coalition govt came to power and thus created the situation of civil war which resulted Franco coming into power, who established fascists regime in Spain. Fascism in Japan: Japan enjoyed economic boom till 1921. However after that economic conditions started deteriorating and got more aggravated by the great depression as exports of Japan were badly hurt. In Manchuria, Chinese companies were trying to replace Japanese companies which became unbearable in the background of economic crises of 1929. As a result militarist seized control of the government and ran the country on Fascist lines. Fascism in Italy: In Italy, fascism arose even before the Depression"s onset under the leadership of Italian dictator Benito Mussolini. Thus poor economic conditions and the inability of present govt to solve the issues of people led to directly and indirectly emergence of fascists regime in various nations.	45,464
भारत के विशेष संदर्भ में, विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले घरेलू कारकों की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये\| (10 अंक;150-200 शब्द) In the special reference to the India, analyze the domestic factors influencing foreign policy.including examples. (10 marks;150-200 words)	दृष्टिकोण- 1- भूमिका में विदेश नीति को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले कारकों की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये\| 3- अंतिम भाग में विदेश नीति का महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये किसी देश की विदेश नीति, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई “स्वहितकारी” रणनीतियों का समूह होती है\| किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर अपनाई जाने वाली नीतियों का एक समुच्चय है\| विदेश नीति यह एक गतिशील अवधारणा है क्योंकि राष्ट्रीय हितों में होने वाला परिवर्तन विदेश नीति में परिवर्तन सुनिश्चित करता है और इसी के अनुरूप देशों के मध्य संबंधों में परिवर्तन सुनिश्चित होते हैं\| विदेश नीति के उद्देश्य, प्रचलित एवं स्वीकृत सिद्धांत एवं कुछ अन्य तत्व किसी देश की विदेश नीति को आकार प्रदान करते हैं \| स्वतंत्रता पश्चात भारत की विदेश नीति की स्थापना एवं विकास को भी इन्ही मूलभूत कारकों ने प्रभावित किया है\| विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक एवं सिद्धांत भौगोलिक कारण एक देश की भौगोलिक अवस्थिति एवं भौतिक स्थलाकृति उस राज्य की विदेश नीति पर बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। प्राकृतिक सीमाओं की उपस्थिति एक देश को सुरक्षा का भाव प्रदान करती है जो शांतिपूर्ण समय में घरेलू विकास पर ध्यान दे सकता है\| हिन्द महासागर से लगे 9 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विकास, समुद्री मार्ग से होने वाला मुंबई जैसा हमला, चीन की आक्रामक समुद्र नीति, हिन्द महासागर का आर्थिक महत्त्व एवं प्राकृतिक संसाधन, समुद्री मार्ग से व्यापार आदि कारक भारतीय विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं भगोलिक रूप से भारत से लगे हुए दक्षिण पूर्व एशिया का आर्थिक-सामरिक महत्त्व जैसे निवेश की संभावना, सुरक्षात्मक सहयोग, चीन का प्रति-संतुलन आदि तत्व विदेश नीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं\| इतिहास एवं परम्परा भारतीय धर्मों यथा जैन-बौद्ध की परम्परा के आधार पर विकसित परम्पराएं जैसे मत भिन्नता का सम्मान, सहिष्णुता, अहिंसा, धर्म निरपेक्षता, पंचशील दर्शन आदितत्व विदेश नीति को प्रभावित करते हैं मौर्य शासक अशोक की सांस्कृतिक कूटनीति, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की पहल प्रोजेक्ट मौसम, केरल सरकार द्वारा स्पाइस रूट पहल, पश्चिमी भारत द्वारा कॉटन रूट आदि पहलें विदेश नीति के संदर्भ में इतिहास और परम्पराओं के महत्त्व को स्पष्ट करती हैं\| आर्थिक स्थितियां 1991 के पूर्व नियोजित अर्थव्यवस्था के काल में भारत की विदेश नीति गुट-निरपेक्षता की नीति के साथ ही सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध पर आधारित थी\| इस समय विदेश नीति मुख्यतः राजनीतिक मुद्दों पर ही केन्द्रित दिखती है, 1991 के बाद नयी तकनीकी, नए निवेश क्षेत्रों की आवश्यकता ने विदेश नीति को प्रभावित किया है और उदारीकरण के बाद आर्थिक कूटनीति का महत्त्व बढ़ता गया, इसी समय भारतीय विदेश नीति में नए तत्व शामिल होते हैं जैसे लुक ईस्ट नीति, अनेक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन, मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना आदि वैचारिक कारण भारत की विदेश नीति पंचशील पर आधारित है इसके प्रमुख घटक सहिष्णुता, अहिंसा, अहस्तक्षेप की नीति आदि हैं आर्थिक विचारधाराओं में परिवर्तन जैसे नियोजित अर्थव्यवस्था से उदारवादी आर्थिक विचारधारा को अपनाने से विदेश नीति में परिवर्तन दिखाई देता है रंगभेद की नीति, स्वतंत्रता, समानता आदि वैचारिक कारक भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक कारक हैं नेतृत्व की प्रकृति भारत की स्वतंत्रता के बाद लम्बे समय तक जवाहरलाल नेहरु प्रधान मंत्री रहे, इन्होने विदेश नीति की आधारशिला रखी, भारत के आरंभिक नेतृत्व की विदेश नीति आदर्शवादी थी,नेहरु जी द्वारा गुट-निरपेक्षता, पंचशील आदि विचारधाराओं को भारतीय विदेश नीति का आधार बनाया गया, इसके बाद नेतृत्व के आधार पर विदेश नीति आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर विकसित हुई, उदाहरणार्थ इंदिरा गांधी द्वारा किया गया पोखरण परीक्षण, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में सहयोग आदि नरसिम्हाराव द्वारा उदारीकरण किया गया, जो तात्कालिक आर्थिक स्थितियों और नेतृत्व की दूरदर्शी प्रकृति के नेतृत्व का परिणाम है इसके बाद भारतीय विदेश नीति में नेतृत्व द्वारा प्रबुद्ध राष्ट्रीय हितों का समावेश किया गया, वर्तमान में नेतृत्व द्वारा आर्थिक कूटनीति, आतंक के विरुद्ध जीरो टोलेरेंस की नीति अपनाई जा रही हैं\| लोकमत/ट्रैक 2 कूटनीति विविध क्षेत्रों के विद्वानों द्वारा दिए गए विचार एवं अवधारणाओं को सरकार विदेश नीति के निर्धारण में स्थान देती है इसी प्रकार जनता-जनता सम्पर्क एवं अंतःक्रिया,किसी विशेष मुद्दे पर नागरिकों का मत विदेश नीति के निर्धारण में प्रभावशाली भूमिका निभाता है जैसे आतंकी घटनाओं की प्रतिक्रया की मांग आदि सूचना एवं संचार क्रान्ति के माध्यम से ट्रैक 2 कूटनीति का विकास आदि कारक विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं \| इस प्रकार स्पष्ट होता है किसी देश की विदेश नीति पर अनेकों पहलुओं एवं कारकों का प्रभाव पड़ता है\| भारत की विदेश नीति की स्थापना में उपरोक्त घरेलू कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी\| राष्ट्रीय हितों की प्रकृति के आधार पर भारत आदर्शवादी अथवा व्यावहारिक विदेश नीति को अपना रहा है\| भारत की विदेश नीति निरन्तर यथार्थवादी होती गयी है\| इसी के आधार पर वर्तमान में न केवल वैश्विक स्तर पर राजनीतिक मामलों में बल्कि आर्थिक मामलों, पर्यावरण कूटनीति आदि में भी भारत महत्वपूर्ण कूटनीतिक स्थिति में उपस्थित है\|	##Question:भारत के विशेष संदर्भ में, विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले घरेलू कारकों की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये\| (10 अंक;150-200 शब्द) In the special reference to the India, analyze the domestic factors influencing foreign policy.including examples. (10 marks;150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण- 1- भूमिका में विदेश नीति को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले कारकों की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये\| 3- अंतिम भाग में विदेश नीति का महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये किसी देश की विदेश नीति, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई “स्वहितकारी” रणनीतियों का समूह होती है\| किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर अपनाई जाने वाली नीतियों का एक समुच्चय है\| विदेश नीति यह एक गतिशील अवधारणा है क्योंकि राष्ट्रीय हितों में होने वाला परिवर्तन विदेश नीति में परिवर्तन सुनिश्चित करता है और इसी के अनुरूप देशों के मध्य संबंधों में परिवर्तन सुनिश्चित होते हैं\| विदेश नीति के उद्देश्य, प्रचलित एवं स्वीकृत सिद्धांत एवं कुछ अन्य तत्व किसी देश की विदेश नीति को आकार प्रदान करते हैं \| स्वतंत्रता पश्चात भारत की विदेश नीति की स्थापना एवं विकास को भी इन्ही मूलभूत कारकों ने प्रभावित किया है\| विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक एवं सिद्धांत भौगोलिक कारण एक देश की भौगोलिक अवस्थिति एवं भौतिक स्थलाकृति उस राज्य की विदेश नीति पर बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। प्राकृतिक सीमाओं की उपस्थिति एक देश को सुरक्षा का भाव प्रदान करती है जो शांतिपूर्ण समय में घरेलू विकास पर ध्यान दे सकता है\| हिन्द महासागर से लगे 9 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विकास, समुद्री मार्ग से होने वाला मुंबई जैसा हमला, चीन की आक्रामक समुद्र नीति, हिन्द महासागर का आर्थिक महत्त्व एवं प्राकृतिक संसाधन, समुद्री मार्ग से व्यापार आदि कारक भारतीय विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं भगोलिक रूप से भारत से लगे हुए दक्षिण पूर्व एशिया का आर्थिक-सामरिक महत्त्व जैसे निवेश की संभावना, सुरक्षात्मक सहयोग, चीन का प्रति-संतुलन आदि तत्व विदेश नीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं\| इतिहास एवं परम्परा भारतीय धर्मों यथा जैन-बौद्ध की परम्परा के आधार पर विकसित परम्पराएं जैसे मत भिन्नता का सम्मान, सहिष्णुता, अहिंसा, धर्म निरपेक्षता, पंचशील दर्शन आदितत्व विदेश नीति को प्रभावित करते हैं मौर्य शासक अशोक की सांस्कृतिक कूटनीति, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की पहल प्रोजेक्ट मौसम, केरल सरकार द्वारा स्पाइस रूट पहल, पश्चिमी भारत द्वारा कॉटन रूट आदि पहलें विदेश नीति के संदर्भ में इतिहास और परम्पराओं के महत्त्व को स्पष्ट करती हैं\| आर्थिक स्थितियां 1991 के पूर्व नियोजित अर्थव्यवस्था के काल में भारत की विदेश नीति गुट-निरपेक्षता की नीति के साथ ही सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध पर आधारित थी\| इस समय विदेश नीति मुख्यतः राजनीतिक मुद्दों पर ही केन्द्रित दिखती है, 1991 के बाद नयी तकनीकी, नए निवेश क्षेत्रों की आवश्यकता ने विदेश नीति को प्रभावित किया है और उदारीकरण के बाद आर्थिक कूटनीति का महत्त्व बढ़ता गया, इसी समय भारतीय विदेश नीति में नए तत्व शामिल होते हैं जैसे लुक ईस्ट नीति, अनेक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन, मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना आदि वैचारिक कारण भारत की विदेश नीति पंचशील पर आधारित है इसके प्रमुख घटक सहिष्णुता, अहिंसा, अहस्तक्षेप की नीति आदि हैं आर्थिक विचारधाराओं में परिवर्तन जैसे नियोजित अर्थव्यवस्था से उदारवादी आर्थिक विचारधारा को अपनाने से विदेश नीति में परिवर्तन दिखाई देता है रंगभेद की नीति, स्वतंत्रता, समानता आदि वैचारिक कारक भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक कारक हैं नेतृत्व की प्रकृति भारत की स्वतंत्रता के बाद लम्बे समय तक जवाहरलाल नेहरु प्रधान मंत्री रहे, इन्होने विदेश नीति की आधारशिला रखी, भारत के आरंभिक नेतृत्व की विदेश नीति आदर्शवादी थी,नेहरु जी द्वारा गुट-निरपेक्षता, पंचशील आदि विचारधाराओं को भारतीय विदेश नीति का आधार बनाया गया, इसके बाद नेतृत्व के आधार पर विदेश नीति आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर विकसित हुई, उदाहरणार्थ इंदिरा गांधी द्वारा किया गया पोखरण परीक्षण, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में सहयोग आदि नरसिम्हाराव द्वारा उदारीकरण किया गया, जो तात्कालिक आर्थिक स्थितियों और नेतृत्व की दूरदर्शी प्रकृति के नेतृत्व का परिणाम है इसके बाद भारतीय विदेश नीति में नेतृत्व द्वारा प्रबुद्ध राष्ट्रीय हितों का समावेश किया गया, वर्तमान में नेतृत्व द्वारा आर्थिक कूटनीति, आतंक के विरुद्ध जीरो टोलेरेंस की नीति अपनाई जा रही हैं\| लोकमत/ट्रैक 2 कूटनीति विविध क्षेत्रों के विद्वानों द्वारा दिए गए विचार एवं अवधारणाओं को सरकार विदेश नीति के निर्धारण में स्थान देती है इसी प्रकार जनता-जनता सम्पर्क एवं अंतःक्रिया,किसी विशेष मुद्दे पर नागरिकों का मत विदेश नीति के निर्धारण में प्रभावशाली भूमिका निभाता है जैसे आतंकी घटनाओं की प्रतिक्रया की मांग आदि सूचना एवं संचार क्रान्ति के माध्यम से ट्रैक 2 कूटनीति का विकास आदि कारक विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं \| इस प्रकार स्पष्ट होता है किसी देश की विदेश नीति पर अनेकों पहलुओं एवं कारकों का प्रभाव पड़ता है\| भारत की विदेश नीति की स्थापना में उपरोक्त घरेलू कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी\| राष्ट्रीय हितों की प्रकृति के आधार पर भारत आदर्शवादी अथवा व्यावहारिक विदेश नीति को अपना रहा है\| भारत की विदेश नीति निरन्तर यथार्थवादी होती गयी है\| इसी के आधार पर वर्तमान में न केवल वैश्विक स्तर पर राजनीतिक मामलों में बल्कि आर्थिक मामलों, पर्यावरण कूटनीति आदि में भी भारत महत्वपूर्ण कूटनीतिक स्थिति में उपस्थित है\|	45,474
भारत में बढ़ते छद्म नगरीकरण और उससे जुड़ी चुनौतियों को बताते हुए , इससे निपटने के लिए किया जा रहे प्रयासो की चर्चा कीजिये ।( 150 शब्द ) Explaining the growing Psuedo-urbanization and challenges related to it in India, discuss the efforts being made to tackle it. (150 words)	दृष्टिकोण · भूमिका में छद्म नगरीकरण को समझाइए । · उत्तर के दूसरे भाग में छद्म नगरीकरण से संबन्धित चुनौतियों को समझाइए । · उत्तर के तीसरे भाग में छद्म नगरीकरण के निराकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासो की चर्चा कीजिये । · अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- नगरीकरण से तात्पर्य एक प्रशासनिक इकाई वाले विभिन्न क्षेत्रो से आए लोगों द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था से है। प्राचीन और मध्य कालीन समय में शहरो का विन्यास मुख्यतः कंटेनर मॉडेल का था जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो प्रभावी होते थे , परंतु एक निश्चित सीमा तक की आबादी ही वहाँ रह सकती थी। आधुनिक संदर्भों में वर्तमान शहर रिजनरेटिव मॉडेल के देखे जाते हैं जिसके अंतर्गत आवश्यकतानुसार शहरो की सीमा बढ़ती रहती है ।भारतीय संदर्भ में आधुनिक काल में हुए नगरीकरण को क्षद्म नगरीकरण कहा जा रहा है ।जिसके अंतर्गत शहरो में उपलबद्ध स्त्रोत, तेजी से बढ़ रही जनसंख्या जो मुख्यतः पलायन का परिणाम है, से सामंजस्व नही बैठा पा रही है। छद्म नगरीकरण से जुड़ी चुनौतियाँ मलिन बस्तियों से संबन्धित समस्या - मलिन से तात्पर्य कम से कम 20 परिवारों के ऐसे समूह से है जो मूलभूत आवश्यकताओ जैसे विद्धुत आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, पक्के मकान, व्यक्तिगत क्षेत्र की अनुपलब्धता आदि संदर्भों में वंचित हो । प्रजातीय संघर्ष -विभिन्न क्षेत्रो से आए लोगों में यदि सद्भाव न हो तो शहरो के अंदर घेटों समुदाय का सृजन होता है जिससे परस्पर असहिष्णुता बढ़ते हुए प्रजातीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है । घटते लिंगानुपात और महिलाओ पर अत्याचार - पलायन में प्रमुखता, पुरुष पलायन अधिक मात्रा में, जिसके कारण लिंगानुपात पर प्रतिकूल प्रभाव व महिला हिंसा की घटना में वृद्धि। विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याएँ और बढ़ते अपराध, मदपन जैसी सामाजिक कुरीतियाँ, मादक द्रवों का सेवन आदि वेक्टर जनित रोगों द्वारा जन्मी समस्याएँ आदि। छद्म नगरीकरण से निपटने हेतु किए जा रहे प्रयासो को 4 संदर्भों में देख जा सकता है :- अवसंरचनात्मक स्तर पर मूलभूत अवश्यकतों को सुलभ करना जिसमे 3 प्रकारो से लक्ष्य हासिल किए जाते है । रेट्रो फिटिंग - इसके अंतर्गत दिये गए अवसंरचना में ही सुधार किया जाता है। पुनर्निर्माण नगर विस्तारण आर्थिक स्तर पर शहरी गरीबो के लिए जीविकोपार्त्जन सुलभ कराना और पलायन को रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्रो मे आय स्त्रोतों का बढ़ाना और राष्ट्रीय शहरी जीविकों पार्जन मिशन जैसी योजनाओ का प्रभावी क्रियान्वयन वर्ष 2009 में इसके अंतर्गत राजीव आवास योजना प्रारम्भ की गई जिसे अब प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना में विलय कर दिया गया है । राजनीतिक क्षेत्र में छद्म नगरीकरण से निपटने हेतु ऐसी नीतियो और स्थानीय शहरी निकायो को अधिक शक्तिशाली बनाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए । शहरो के नवीनीकरण हेतु 2005 में शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत शहरी अवसंरचना विकास मंत्रालय बनाया गया ।जिसे कालांतर में परिवर्तित करते हुए शहरी विकास मंत्रलाया में मिला दिया गया है और अटल मिशन फॉर रीजीविनेश"न और अर्बन ट्रांस्फ़ार्मेशन के अंतर्गत शहर नवीनीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं । वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा उपरोक्त सभी संदर्भों को मानते हुए नए शहर विकसित किए जा रहे हैं । हाउसिंग फॉर आल के अंतर्गत सभी के लिए आवास जैसी परिकल्पना को प्राप्त करने हेतु रेरा ( रियल स्टेट नियमन प्राधिकरण ) के सहयोग से आकर्षक ब्याज दरो पर गृह ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं । उपरोक्त कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के साथ साथ सरकार को अन्य फ्रंटो पर भी कार्य करने की आवश्यकता है जिससे मौजूद संसाधनो का प्रभावी उपयोग किया जा सके।	##Question:भारत में बढ़ते छद्म नगरीकरण और उससे जुड़ी चुनौतियों को बताते हुए , इससे निपटने के लिए किया जा रहे प्रयासो की चर्चा कीजिये ।( 150 शब्द ) Explaining the growing Psuedo-urbanization and challenges related to it in India, discuss the efforts being made to tackle it. (150 words)##Answer:दृष्टिकोण · भूमिका में छद्म नगरीकरण को समझाइए । · उत्तर के दूसरे भाग में छद्म नगरीकरण से संबन्धित चुनौतियों को समझाइए । · उत्तर के तीसरे भाग में छद्म नगरीकरण के निराकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासो की चर्चा कीजिये । · अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- नगरीकरण से तात्पर्य एक प्रशासनिक इकाई वाले विभिन्न क्षेत्रो से आए लोगों द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था से है। प्राचीन और मध्य कालीन समय में शहरो का विन्यास मुख्यतः कंटेनर मॉडेल का था जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो प्रभावी होते थे , परंतु एक निश्चित सीमा तक की आबादी ही वहाँ रह सकती थी। आधुनिक संदर्भों में वर्तमान शहर रिजनरेटिव मॉडेल के देखे जाते हैं जिसके अंतर्गत आवश्यकतानुसार शहरो की सीमा बढ़ती रहती है ।भारतीय संदर्भ में आधुनिक काल में हुए नगरीकरण को क्षद्म नगरीकरण कहा जा रहा है ।जिसके अंतर्गत शहरो में उपलबद्ध स्त्रोत, तेजी से बढ़ रही जनसंख्या जो मुख्यतः पलायन का परिणाम है, से सामंजस्व नही बैठा पा रही है। छद्म नगरीकरण से जुड़ी चुनौतियाँ मलिन बस्तियों से संबन्धित समस्या - मलिन से तात्पर्य कम से कम 20 परिवारों के ऐसे समूह से है जो मूलभूत आवश्यकताओ जैसे विद्धुत आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, पक्के मकान, व्यक्तिगत क्षेत्र की अनुपलब्धता आदि संदर्भों में वंचित हो । प्रजातीय संघर्ष -विभिन्न क्षेत्रो से आए लोगों में यदि सद्भाव न हो तो शहरो के अंदर घेटों समुदाय का सृजन होता है जिससे परस्पर असहिष्णुता बढ़ते हुए प्रजातीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है । घटते लिंगानुपात और महिलाओ पर अत्याचार - पलायन में प्रमुखता, पुरुष पलायन अधिक मात्रा में, जिसके कारण लिंगानुपात पर प्रतिकूल प्रभाव व महिला हिंसा की घटना में वृद्धि। विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याएँ और बढ़ते अपराध, मदपन जैसी सामाजिक कुरीतियाँ, मादक द्रवों का सेवन आदि वेक्टर जनित रोगों द्वारा जन्मी समस्याएँ आदि। छद्म नगरीकरण से निपटने हेतु किए जा रहे प्रयासो को 4 संदर्भों में देख जा सकता है :- अवसंरचनात्मक स्तर पर मूलभूत अवश्यकतों को सुलभ करना जिसमे 3 प्रकारो से लक्ष्य हासिल किए जाते है । रेट्रो फिटिंग - इसके अंतर्गत दिये गए अवसंरचना में ही सुधार किया जाता है। पुनर्निर्माण नगर विस्तारण आर्थिक स्तर पर शहरी गरीबो के लिए जीविकोपार्त्जन सुलभ कराना और पलायन को रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्रो मे आय स्त्रोतों का बढ़ाना और राष्ट्रीय शहरी जीविकों पार्जन मिशन जैसी योजनाओ का प्रभावी क्रियान्वयन वर्ष 2009 में इसके अंतर्गत राजीव आवास योजना प्रारम्भ की गई जिसे अब प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना में विलय कर दिया गया है । राजनीतिक क्षेत्र में छद्म नगरीकरण से निपटने हेतु ऐसी नीतियो और स्थानीय शहरी निकायो को अधिक शक्तिशाली बनाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए । शहरो के नवीनीकरण हेतु 2005 में शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत शहरी अवसंरचना विकास मंत्रालय बनाया गया ।जिसे कालांतर में परिवर्तित करते हुए शहरी विकास मंत्रलाया में मिला दिया गया है और अटल मिशन फॉर रीजीविनेश"न और अर्बन ट्रांस्फ़ार्मेशन के अंतर्गत शहर नवीनीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं । वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा उपरोक्त सभी संदर्भों को मानते हुए नए शहर विकसित किए जा रहे हैं । हाउसिंग फॉर आल के अंतर्गत सभी के लिए आवास जैसी परिकल्पना को प्राप्त करने हेतु रेरा ( रियल स्टेट नियमन प्राधिकरण ) के सहयोग से आकर्षक ब्याज दरो पर गृह ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं । उपरोक्त कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के साथ साथ सरकार को अन्य फ्रंटो पर भी कार्य करने की आवश्यकता है जिससे मौजूद संसाधनो का प्रभावी उपयोग किया जा सके।	45,477
भारत में नगरीकरण और उससे जुड़ी चुनौतियों को बताते हुए, इससे निपटने के लिए किया जा रहे प्रयासों चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) While elaborating on urbanization in India and its associated challenges, discuss the efforts being made to deal with it. (150-200 words/10 marks)	दृष्टिकोण · भूमिका में छद्म नगरीकरण को समझाइए । · उत्तर के दूसरे भाग में छद्म नगरीकरण से संबन्धित चुनौतियों को समझाइए । · उत्तर के तीसरे भाग में छद्म नगरीकरण के निराकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासो की चर्चा कीजिये । · अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- नगरीकरण से तात्पर्य एक प्रशासनिक इकाई वाले विभिन्न क्षेत्रो से आए लोगों द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था से है। प्राचीन और मध्य कालीन समय में शहरो का विन्यास मुख्यतः कंटेनर मॉडेल का था जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो प्रभावी होते थे , परंतु एक निश्चित सीमा तक की आबादी ही वहाँ रह सकती थी। आधुनिक संदर्भों में वर्तमान शहर रिजनरेटिव मॉडेल के देखे जाते हैं जिसके अंतर्गत आवश्यकतानुसार शहरो की सीमा बढ़ती रहती है ।भारतीय संदर्भ में आधुनिक काल में हुए नगरीकरण को क्षद्म नगरीकरण कहा जा रहा है ।जिसके अंतर्गत शहरो में उपलबद्ध स्त्रोत, तेजी से बढ़ रही जनसंख्या जो मुख्यतः पलायन का परिणाम है, से सामंजस्व नही बैठा पा रही है। छद्म नगरीकरण से जुड़ी चुनौतियाँ :- मलिन बस्तियों से संबन्धित समस्या - मलिन से तात्पर्य कम से कम 20 परिवारों के ऐसे समूह से है जो मूलभूत आवश्यकताओ जैसे विद्धुत आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, पक्के मकान, व्यक्तिगत क्षेत्र की अनुपलब्धता आदि संदर्भों में वंचित हो । प्रजातीय संघर्ष -विभिन्न क्षेत्रो से आए लोगों में यदि सद्भाव न हो तो शहरो के अंदर घेटों समुदाय का सृजन होता है जिससे परस्पर असहिष्णुता बढ़ते हुए प्रजातीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है । घटते लिंगानुपात और महिलाओ पर अत्याचार - पलायन में प्रमुखता, पुरुष पलायन अधिक मात्रा में, जिसके कारण लिंगानुपात पर प्रतिकूल प्रभाव व महिला हिंसा की घटना में वृद्धि। विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याएँ और बढ़ते अपराध, मदपन जैसी सामाजिक कुरीतियाँ, मादक द्रवों का सेवन आदि वेक्टर जनित रोगों द्वारा जन्मी समस्याएँ आदि। छद्म नगरीकरण से निपटने हेतु किए जा रहे प्रयासो को 4 संदर्भों में देख जा सकता है :- अवसंरचनात्मक स्तर पर मूलभूत अवश्यकतों को सुलभ करना जिसमे 3 प्रकारो से लक्ष्य हासिल किए जाते है । रेट्रो फिटिंग - इसके अंतर्गत दिये गए अवसंरचना में ही सुधार किया जाता है। पुनर्निर्माण नगर विस्तारण आर्थिक स्तर पर शहरी गरीबो के लिए जीविकोपार्त्जन सुलभ कराना और पलायन को रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्रो मे आय स्त्रोतों का बढ़ाना और राष्ट्रीय शहरी जीविकों पार्जन मिशन जैसी योजनाओ का प्रभावी क्रियान्वयन वर्ष 2009 में इसके अंतर्गत राजीव आवास योजना प्रारम्भ की गई जिसे अब प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना में विलय कर दिया गया है । राजनीतिक क्षेत्र में छद्म नगरीकरण से निपटने हेतु ऐसी नीतियो और स्थानीय शहरी निकायो को अधिक शक्तिशाली बनाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए । शहरो के नवीनीकरण हेतु 2005 में शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत शहरी अवसंरचना विकास मंत्रालय बनाया गया ।जिसे कालांतर में परिवर्तित करते हुए शहरी विकास मंत्रलाया में मिला दिया गया है और अटल मिशन फॉर रीजीविनेसन और अर्बन ट्रांस्फ़ार्मेशन के अंतर्गत शहर नवीनीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं । वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा उपरोक्त सभी संदर्भों को मानते हुए नए शहर विकसित किए जा रहे हैं । हाउसिंग फॉर आल के अंतर्गत सभी के लिए आवास जैसी परिकल्पना को प्राप्त करने हेतु रेरा ( रियल स्टेट नियमन प्राधिकरण ) के सहयोग से आकर्षक व्याज दरो पर गृह ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं । उपरोक्त कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के साथ साथ सरकार को अन्य फ्रंटो पर भी कार्य करने की आवश्यकता है जिससे मौजूद संसाधनो का प्रभावी उपयोग किया जा सके।	##Question:भारत में नगरीकरण और उससे जुड़ी चुनौतियों को बताते हुए, इससे निपटने के लिए किया जा रहे प्रयासों चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) While elaborating on urbanization in India and its associated challenges, discuss the efforts being made to deal with it. (150-200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण · भूमिका में छद्म नगरीकरण को समझाइए । · उत्तर के दूसरे भाग में छद्म नगरीकरण से संबन्धित चुनौतियों को समझाइए । · उत्तर के तीसरे भाग में छद्म नगरीकरण के निराकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासो की चर्चा कीजिये । · अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- नगरीकरण से तात्पर्य एक प्रशासनिक इकाई वाले विभिन्न क्षेत्रो से आए लोगों द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था से है। प्राचीन और मध्य कालीन समय में शहरो का विन्यास मुख्यतः कंटेनर मॉडेल का था जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो प्रभावी होते थे , परंतु एक निश्चित सीमा तक की आबादी ही वहाँ रह सकती थी। आधुनिक संदर्भों में वर्तमान शहर रिजनरेटिव मॉडेल के देखे जाते हैं जिसके अंतर्गत आवश्यकतानुसार शहरो की सीमा बढ़ती रहती है ।भारतीय संदर्भ में आधुनिक काल में हुए नगरीकरण को क्षद्म नगरीकरण कहा जा रहा है ।जिसके अंतर्गत शहरो में उपलबद्ध स्त्रोत, तेजी से बढ़ रही जनसंख्या जो मुख्यतः पलायन का परिणाम है, से सामंजस्व नही बैठा पा रही है। छद्म नगरीकरण से जुड़ी चुनौतियाँ :- मलिन बस्तियों से संबन्धित समस्या - मलिन से तात्पर्य कम से कम 20 परिवारों के ऐसे समूह से है जो मूलभूत आवश्यकताओ जैसे विद्धुत आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, पक्के मकान, व्यक्तिगत क्षेत्र की अनुपलब्धता आदि संदर्भों में वंचित हो । प्रजातीय संघर्ष -विभिन्न क्षेत्रो से आए लोगों में यदि सद्भाव न हो तो शहरो के अंदर घेटों समुदाय का सृजन होता है जिससे परस्पर असहिष्णुता बढ़ते हुए प्रजातीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है । घटते लिंगानुपात और महिलाओ पर अत्याचार - पलायन में प्रमुखता, पुरुष पलायन अधिक मात्रा में, जिसके कारण लिंगानुपात पर प्रतिकूल प्रभाव व महिला हिंसा की घटना में वृद्धि। विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याएँ और बढ़ते अपराध, मदपन जैसी सामाजिक कुरीतियाँ, मादक द्रवों का सेवन आदि वेक्टर जनित रोगों द्वारा जन्मी समस्याएँ आदि। छद्म नगरीकरण से निपटने हेतु किए जा रहे प्रयासो को 4 संदर्भों में देख जा सकता है :- अवसंरचनात्मक स्तर पर मूलभूत अवश्यकतों को सुलभ करना जिसमे 3 प्रकारो से लक्ष्य हासिल किए जाते है । रेट्रो फिटिंग - इसके अंतर्गत दिये गए अवसंरचना में ही सुधार किया जाता है। पुनर्निर्माण नगर विस्तारण आर्थिक स्तर पर शहरी गरीबो के लिए जीविकोपार्त्जन सुलभ कराना और पलायन को रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्रो मे आय स्त्रोतों का बढ़ाना और राष्ट्रीय शहरी जीविकों पार्जन मिशन जैसी योजनाओ का प्रभावी क्रियान्वयन वर्ष 2009 में इसके अंतर्गत राजीव आवास योजना प्रारम्भ की गई जिसे अब प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना में विलय कर दिया गया है । राजनीतिक क्षेत्र में छद्म नगरीकरण से निपटने हेतु ऐसी नीतियो और स्थानीय शहरी निकायो को अधिक शक्तिशाली बनाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए । शहरो के नवीनीकरण हेतु 2005 में शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत शहरी अवसंरचना विकास मंत्रालय बनाया गया ।जिसे कालांतर में परिवर्तित करते हुए शहरी विकास मंत्रलाया में मिला दिया गया है और अटल मिशन फॉर रीजीविनेसन और अर्बन ट्रांस्फ़ार्मेशन के अंतर्गत शहर नवीनीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं । वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा उपरोक्त सभी संदर्भों को मानते हुए नए शहर विकसित किए जा रहे हैं । हाउसिंग फॉर आल के अंतर्गत सभी के लिए आवास जैसी परिकल्पना को प्राप्त करने हेतु रेरा ( रियल स्टेट नियमन प्राधिकरण ) के सहयोग से आकर्षक व्याज दरो पर गृह ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं । उपरोक्त कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के साथ साथ सरकार को अन्य फ्रंटो पर भी कार्य करने की आवश्यकता है जिससे मौजूद संसाधनो का प्रभावी उपयोग किया जा सके।	45,484
विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? भारत का विशेष संदर्भ लेते हुए, विदेश नीति के घरेलू निर्धारक कारकों का वर्णन कीजिए\| (150 शब्द) What do youmean byForeign Policy? While taking special reference to India, Describe the Domestic defining factors of Foreign Policy. (150 words)	एप्रोच- विदेश नीति को परिभाषित करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए\| मुख्य भाग में,भारत का विशेष संदर्भ लेते हुए, विदेश नीति के घरेलू निर्धारक कारकों का वर्णन कीजिए\| उत्तर- किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उस राष्ट्र के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने तथा उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है\| अतः विदेश नीति वै श्विक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी राष्ट्र द्वारा लागू की गयी एवं अन्य राष्ट्रों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति उसकी नीतिगत विशेषताओं को दर्शाती है\| प्रत्येक राष्ट्र अपने संप्रभु राष्ट्रीय हितों, आतंरिक तथा बाह्य-सुरक्षा, व्यापार बढ़ोतरी तथा आर्थिक समृद्धि एवं अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक प्रश्नों के संदर्भ में अपने हितों की रुपरेखा विदेश नीति के तहत ही तय करता है\| यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उद्देश्यों एवं माध्यमों का चुनाव करने की प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है जिसके माध्यम से वह राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने हेतु नीतियों का निर्माण करता है\| इस प्रकार, भारत की विदेश नीति विश्व में अपने राष्ट्रीय हितों को परिभाषित, अभिव्यक्त और प्राप्त करने का प्रयास करती है जहाँ ये हित कई प्रकार से घरेलू कारकों के साथ-साथ राष्ट्र की सीमाओं से बाहर स्थित तत्वों और कारकों पर निर्भर करते हैं\| विदेश नीति के घरेलू निर्धारक कारक(भारत का विशेष संदर्भ)- भौगोलिक कारक - किसी भी राष्ट्र के विदेश नीति के निर्धारण में उस राष्ट्र के भौगौलिक स्थिति का बड़ा अहम योगदान होता है\| भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हिमालय, हिन्द महासागर, रेगिस्तान, दलदल(कच्छ-क्षेत्र) आदि से युक्त विस्तृत भौगोलिक विविधता विद्यमान है\| भारत में होकर बहने वाली कई नदियाँ दूसरे देशों से आती/जाती है\| साथ ही, भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, नाभिकीय खतरा; मिसाईल खतरा; फेल्ड राज्य, आतंकवादी गतिविधियाँ, इस्लामिक आतंकवाद, उग्र साम्यवादी खतरा जैसी चुनौतियाँ भी विद्यमान है\| विदेश नीति के निर्धारण में उपरोक्त तत्वों का अहम् योगदान है\| इतिहास और परंपरा - राष्ट्रों की ऐतिहासिक परिस्थिति तथा उसके अनुसार चलने वाले घटनाक्रमों का भी विदेश नीति पर प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है\| प्रत्येक राष्ट्र अपने इतिहास से सबक सीखकर ही वर्तमान तथा भविष्य के संदर्भ में विभिन्न नीतियों का निर्माण करता है\| भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो पंचशील; अहिंसा; अनेकांतवाद जैसे दर्शनों को विदेश नीति में समाहित करने का प्रयास किया गया है\| अपने इतिहास तथा परंपरा से सीखकर ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र तथा एक न्यायसंगत तथा समानता युक्त विश्व-व्यवस्था का समर्थन किया है\| गुटनिरपेक्षता, परमाणु अप्रसार संबंधी हमारी नीति; नाभिकीय नीति; लुक-ईस्ट तथा एक्ट-ईस्ट नीति; शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं गैर-आक्रामकता जैसे विदेश नीति की विशेषताओं को भी भारत ने अपनी प्राचीनं समृद्ध संस्कृति तथा इतिहास से लेने का प्रयास किया है\| आर्थिक परिस्थितियां - किसी देश के आर्थिक विकास की आवश्यकताएं एवं आर्थिक विकास की अवस्था उस देश की विदेश नीति और इनसे संबंधित विकल्पों में माध्यमों एवं उद्देश्यों दोनो दृष्टियों से योगदान करती है\| भारत के संदर्भ में, 1991 से पहले विदेशी सहायता जैसे मुद्दे प्रमुख थें वहीँ 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण; मल्टी-एलाइनमेंट जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति निर्धारित की जाती है\| वैचारिक कारण - राजनीतिक परंपरा तथा दार्शनिक आधार के अनुरूप भारतगुटनिरपेक्ष आंदोलन को समर्थन; उपनिवेशवाद एवं नवउपनिवेशवाद का विरोध जैसे कदम उठाता रहा है\| अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन आदि के संदर्भ में नीतियों के निर्धारण में भी वैचारिक पक्ष का अहम् योगदान रहा है\| जलवायु कूटनीति जैसे आयामों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है\| इसके साथ ही, नेतृत्व की प्रकृतिएवंपब्लिक ओपिनियन(ट्रैक 2 डिप्लोमेसी) जैसे कारक भी विदेश नीति के घरेलू निर्धारक कारक के रूप में गिने जा सकते हैं\| किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति की सफलता या असफलता के पीछे उपरोक्त घरेलू निर्धारक कारकों का अहम् योगदान होता है\| विगत कई वर्षों में, भारत की विदेश नीति में हुए विकास को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त विमर्श के महत्व को पहचाना जा सकता है\|	##Question:विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? भारत का विशेष संदर्भ लेते हुए, विदेश नीति के घरेलू निर्धारक कारकों का वर्णन कीजिए\| (150 शब्द) What do youmean byForeign Policy? While taking special reference to India, Describe the Domestic defining factors of Foreign Policy. (150 words)##Answer:एप्रोच- विदेश नीति को परिभाषित करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए\| मुख्य भाग में,भारत का विशेष संदर्भ लेते हुए, विदेश नीति के घरेलू निर्धारक कारकों का वर्णन कीजिए\| उत्तर- किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उस राष्ट्र के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने तथा उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है\| अतः विदेश नीति वै श्विक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी राष्ट्र द्वारा लागू की गयी एवं अन्य राष्ट्रों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति उसकी नीतिगत विशेषताओं को दर्शाती है\| प्रत्येक राष्ट्र अपने संप्रभु राष्ट्रीय हितों, आतंरिक तथा बाह्य-सुरक्षा, व्यापार बढ़ोतरी तथा आर्थिक समृद्धि एवं अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक प्रश्नों के संदर्भ में अपने हितों की रुपरेखा विदेश नीति के तहत ही तय करता है\| यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उद्देश्यों एवं माध्यमों का चुनाव करने की प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है जिसके माध्यम से वह राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने हेतु नीतियों का निर्माण करता है\| इस प्रकार, भारत की विदेश नीति विश्व में अपने राष्ट्रीय हितों को परिभाषित, अभिव्यक्त और प्राप्त करने का प्रयास करती है जहाँ ये हित कई प्रकार से घरेलू कारकों के साथ-साथ राष्ट्र की सीमाओं से बाहर स्थित तत्वों और कारकों पर निर्भर करते हैं\| विदेश नीति के घरेलू निर्धारक कारक(भारत का विशेष संदर्भ)- भौगोलिक कारक - किसी भी राष्ट्र के विदेश नीति के निर्धारण में उस राष्ट्र के भौगौलिक स्थिति का बड़ा अहम योगदान होता है\| भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हिमालय, हिन्द महासागर, रेगिस्तान, दलदल(कच्छ-क्षेत्र) आदि से युक्त विस्तृत भौगोलिक विविधता विद्यमान है\| भारत में होकर बहने वाली कई नदियाँ दूसरे देशों से आती/जाती है\| साथ ही, भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, नाभिकीय खतरा; मिसाईल खतरा; फेल्ड राज्य, आतंकवादी गतिविधियाँ, इस्लामिक आतंकवाद, उग्र साम्यवादी खतरा जैसी चुनौतियाँ भी विद्यमान है\| विदेश नीति के निर्धारण में उपरोक्त तत्वों का अहम् योगदान है\| इतिहास और परंपरा - राष्ट्रों की ऐतिहासिक परिस्थिति तथा उसके अनुसार चलने वाले घटनाक्रमों का भी विदेश नीति पर प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है\| प्रत्येक राष्ट्र अपने इतिहास से सबक सीखकर ही वर्तमान तथा भविष्य के संदर्भ में विभिन्न नीतियों का निर्माण करता है\| भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो पंचशील; अहिंसा; अनेकांतवाद जैसे दर्शनों को विदेश नीति में समाहित करने का प्रयास किया गया है\| अपने इतिहास तथा परंपरा से सीखकर ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र तथा एक न्यायसंगत तथा समानता युक्त विश्व-व्यवस्था का समर्थन किया है\| गुटनिरपेक्षता, परमाणु अप्रसार संबंधी हमारी नीति; नाभिकीय नीति; लुक-ईस्ट तथा एक्ट-ईस्ट नीति; शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं गैर-आक्रामकता जैसे विदेश नीति की विशेषताओं को भी भारत ने अपनी प्राचीनं समृद्ध संस्कृति तथा इतिहास से लेने का प्रयास किया है\| आर्थिक परिस्थितियां - किसी देश के आर्थिक विकास की आवश्यकताएं एवं आर्थिक विकास की अवस्था उस देश की विदेश नीति और इनसे संबंधित विकल्पों में माध्यमों एवं उद्देश्यों दोनो दृष्टियों से योगदान करती है\| भारत के संदर्भ में, 1991 से पहले विदेशी सहायता जैसे मुद्दे प्रमुख थें वहीँ 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण; मल्टी-एलाइनमेंट जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति निर्धारित की जाती है\| वैचारिक कारण - राजनीतिक परंपरा तथा दार्शनिक आधार के अनुरूप भारतगुटनिरपेक्ष आंदोलन को समर्थन; उपनिवेशवाद एवं नवउपनिवेशवाद का विरोध जैसे कदम उठाता रहा है\| अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन आदि के संदर्भ में नीतियों के निर्धारण में भी वैचारिक पक्ष का अहम् योगदान रहा है\| जलवायु कूटनीति जैसे आयामों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है\| इसके साथ ही, नेतृत्व की प्रकृतिएवंपब्लिक ओपिनियन(ट्रैक 2 डिप्लोमेसी) जैसे कारक भी विदेश नीति के घरेलू निर्धारक कारक के रूप में गिने जा सकते हैं\| किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति की सफलता या असफलता के पीछे उपरोक्त घरेलू निर्धारक कारकों का अहम् योगदान होता है\| विगत कई वर्षों में, भारत की विदेश नीति में हुए विकास को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त विमर्श के महत्व को पहचाना जा सकता है\|	45,485
भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था के अतिरिक्त अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक का विशेष संदर्भ देते हुए इस कथन पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) There are several efforts being made in addition to the traditional banking system in the direction of financial inclusion in India. Discuss this statement while giving special reference to the payment bank and small finance bank. (150-200 words; 10 Marks)	संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में वित्तीय समावेशन को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद कथन को स्पष्ट करने के लिए परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दीजिए जो वित्तीय समावेशन में योगदान दे रहे। इसके पश्चात वित्तीय समावेशन के रूप में भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक पर चर्चा कीजिए। निष्कर्ष में बैंकों को और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दीजिए। उत्तर- समाज के सामान्य लोगों के वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थागत पहुँच सुनिश्चित करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। भारत में वित्तीय समावेशन के लिए बैंक पहला और सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यद्यपि यह सही है कि बैंकों की स्थापना मुख्य रूप से व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिया गया फिर भी राष्ट्रीयकरण के पश्चात इनके उद्देश्यों में बदलाव आया। इनकी पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों तक होने लगी। लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने और संस्थागत ऋण प्रदान करने वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी। इसके कारण वित्तीय समावेशन को बढ़ाव मिला। इसी क्रम में जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में नए आयाम जुड़ने लगे जैसे कि वित्तीय साक्षरता, तकनीकी विकास, डिजिटल साधनों का विकास होना प्रारम्भ हुआ है परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था से अलग व्यवस्था का विकास हुआ। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण, आधार आधारित हस्तांतरण व्यवस्था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस आदि महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इसी संदर्भ में विगत कुछ वर्षों में लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इसके माध्यम से वित्तीय समावेशन को निम्न प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है: लघु वित्त बैंक: इनकी स्थापना उन क्षेत्रों में कि गयी है जहां वाणिज्यिक बैंकों का बहुत कम पहुँच है। ये बैंक छोटे ऋण धारकों को लक्षित करते हैं जो बड़े बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन बैंकों में कागजी औपचारिकताओं को कम करते हुए पैसे जमा करना, निकालना, ऋणों का वितरण आसान बनाया गया है। व्याज दरों को बहुत ही कम रखा जाता है तथा ऋण हेतु आवश्यक कोलेटरल जैसी औपचारिकता को सरल बनाया गया है। महिलाओं, एससी/एसटी, कमजोर वर्गों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कृषि तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रक उधारी को केन्द्रित किया जा रहा है। भुगतान बैंक: परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था से अलग ऑनलाइन माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करने का कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच बढ़ाने के साथ शहरों में बैंकों के कार्य सरल करने में व्यापक महत्वपूर्ण हैं। भुगतान बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा है कि ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित किया आजा रहा है। जैसे- पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक इनके माध्यम से छोटी बचत और प्रतिदिन के वित्तीय हस्तांतरण को बढ़ावा दिया गया है। ऐसे सुदूर क्षेत्र जहां संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था नहीं है। वहाँ इंटरनेट के माध्यम से भुगतान बैंक कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था ने व्यापक योगदान दिया है। इसके साथ ही डिजिटल साधनों के विकास के साथ साथ नए प्रकार के बैंकिंग व्यवस्था का प्रचलन बढ़ रहा है। इसमें भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।	##Question:भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था के अतिरिक्त अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक का विशेष संदर्भ देते हुए इस कथन पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) There are several efforts being made in addition to the traditional banking system in the direction of financial inclusion in India. Discuss this statement while giving special reference to the payment bank and small finance bank. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में वित्तीय समावेशन को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद कथन को स्पष्ट करने के लिए परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दीजिए जो वित्तीय समावेशन में योगदान दे रहे। इसके पश्चात वित्तीय समावेशन के रूप में भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक पर चर्चा कीजिए। निष्कर्ष में बैंकों को और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दीजिए। उत्तर- समाज के सामान्य लोगों के वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थागत पहुँच सुनिश्चित करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। भारत में वित्तीय समावेशन के लिए बैंक पहला और सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यद्यपि यह सही है कि बैंकों की स्थापना मुख्य रूप से व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिया गया फिर भी राष्ट्रीयकरण के पश्चात इनके उद्देश्यों में बदलाव आया। इनकी पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों तक होने लगी। लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने और संस्थागत ऋण प्रदान करने वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी। इसके कारण वित्तीय समावेशन को बढ़ाव मिला। इसी क्रम में जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में नए आयाम जुड़ने लगे जैसे कि वित्तीय साक्षरता, तकनीकी विकास, डिजिटल साधनों का विकास होना प्रारम्भ हुआ है परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था से अलग व्यवस्था का विकास हुआ। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण, आधार आधारित हस्तांतरण व्यवस्था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस आदि महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इसी संदर्भ में विगत कुछ वर्षों में लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इसके माध्यम से वित्तीय समावेशन को निम्न प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है: लघु वित्त बैंक: इनकी स्थापना उन क्षेत्रों में कि गयी है जहां वाणिज्यिक बैंकों का बहुत कम पहुँच है। ये बैंक छोटे ऋण धारकों को लक्षित करते हैं जो बड़े बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन बैंकों में कागजी औपचारिकताओं को कम करते हुए पैसे जमा करना, निकालना, ऋणों का वितरण आसान बनाया गया है। व्याज दरों को बहुत ही कम रखा जाता है तथा ऋण हेतु आवश्यक कोलेटरल जैसी औपचारिकता को सरल बनाया गया है। महिलाओं, एससी/एसटी, कमजोर वर्गों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कृषि तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रक उधारी को केन्द्रित किया जा रहा है। भुगतान बैंक: परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था से अलग ऑनलाइन माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करने का कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच बढ़ाने के साथ शहरों में बैंकों के कार्य सरल करने में व्यापक महत्वपूर्ण हैं। भुगतान बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा है कि ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित किया आजा रहा है। जैसे- पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक इनके माध्यम से छोटी बचत और प्रतिदिन के वित्तीय हस्तांतरण को बढ़ावा दिया गया है। ऐसे सुदूर क्षेत्र जहां संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था नहीं है। वहाँ इंटरनेट के माध्यम से भुगतान बैंक कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था ने व्यापक योगदान दिया है। इसके साथ ही डिजिटल साधनों के विकास के साथ साथ नए प्रकार के बैंकिंग व्यवस्था का प्रचलन बढ़ रहा है। इसमें भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।	45,497
Briefly discuss Amartya Sen"s capability approach of Justice?(150 words)	Structure of the Answer 1. In Introduction briefly highlight Amartya Sen idea of justice and how it is linked with Capability building approach. 2. Elaborate on Capacity building approach . 3. Conclude accordingly, highlighting its importance and how a step forward vis-à-vis John Rawls ‘Theory of Justice’. Answer Amartya Sen in his Idea of Justice equates Justice with Real Freedom. Real Freedom is when a person have capacity to do, what he wish to do. Capabilities are substantive freedom a person enjoys to lead a kind of life he has reason to value. The most basic capabilities for human development are : to lead long and healthy life, to be knowledgeable(educated), to have access to the resources and social services needed for a decent standard of living and to be able to participate in the life of the community. To reach objective of real freedom, State should intervene in a positive way i.e State should invest in Social Infrastructure, human Resource development etc. It means State should invest in Health, education, Skill development etc. It is also called Bottom Up approach. For Example, in the capability perspective, poverty is seen in terms of a shortfall of ‘basic capabilities’ . Thus to achieve real freedom , capabilities of poor need to be increased by providing nourishment, education and psychological development . Amartya Sen proposes that people lose capabilities when they lack freedom. Having freedom provides the space to develop capabilities. Therefore, all development, according to Sen, is development of human capabilities in the enabling environment of freedom. It goes a step further vis-à-vis John Rawls ‘Theory of Justice’ as stresses on people’s opportunities to make use of commodities to achieve well-being and not just resource distribution in society. Thus, capabilities approach offers a much broader perspective of development where everything revolves around people’s well-being.	##Question:Briefly discuss Amartya Sen"s capability approach of Justice?(150 words)##Answer:Structure of the Answer 1. In Introduction briefly highlight Amartya Sen idea of justice and how it is linked with Capability building approach. 2. Elaborate on Capacity building approach . 3. Conclude accordingly, highlighting its importance and how a step forward vis-à-vis John Rawls ‘Theory of Justice’. Answer Amartya Sen in his Idea of Justice equates Justice with Real Freedom. Real Freedom is when a person have capacity to do, what he wish to do. Capabilities are substantive freedom a person enjoys to lead a kind of life he has reason to value. The most basic capabilities for human development are : to lead long and healthy life, to be knowledgeable(educated), to have access to the resources and social services needed for a decent standard of living and to be able to participate in the life of the community. To reach objective of real freedom, State should intervene in a positive way i.e State should invest in Social Infrastructure, human Resource development etc. It means State should invest in Health, education, Skill development etc. It is also called Bottom Up approach. For Example, in the capability perspective, poverty is seen in terms of a shortfall of ‘basic capabilities’ . Thus to achieve real freedom , capabilities of poor need to be increased by providing nourishment, education and psychological development . Amartya Sen proposes that people lose capabilities when they lack freedom. Having freedom provides the space to develop capabilities. Therefore, all development, according to Sen, is development of human capabilities in the enabling environment of freedom. It goes a step further vis-à-vis John Rawls ‘Theory of Justice’ as stresses on people’s opportunities to make use of commodities to achieve well-being and not just resource distribution in society. Thus, capabilities approach offers a much broader perspective of development where everything revolves around people’s well-being.	45,512
Briefly discuss Amartya Sen"s capability approach of Justice?(150 words)	Structure of the Answer 1. In Introduction briefly highlight Amartya Sen idea of justice and how it is linked with Capability building approach. 2. Elaborate on Capacity building approach . 3. Conclude accordingly, highlighting its importance and how a step forward vis-à-vis John Rawls ‘Theory of Justice’. Answer Amartya Sen in his Idea of Justice equates Justice with Real Freedom. Real Freedom is when a person have capacity to do, what he wish to do. Capabilities are substantive freedom a person enjoys to lead a kind of life he has reason to value. The most basic capabilities for human development are : to lead long and healthy life, to be knowledgeable(educated), to have access to the resources and social services needed for a decent standard of living and to be able to participate in the life of the community. To reach objective of real freedom, State should intervene in a positive way i.e State should invest in Social Infrastructure, human Resource development etc. It means State should invest in Health, education, Skill development etc. It is also called Bottom Up approach. For Example, in the capability perspective, poverty is seen in terms of a shortfall of ‘basic capabilities’ . Thus to achieve real freedom , capabilities of poor need to be increased by providing nourishment, education and psychological development . Amartya Sen proposes that people lose capabilities when they lack freedom. Having freedom provides the space to develop capabilities. Therefore, all development, according to Sen, is development of human capabilities in the enabling environment of freedom. It goes a step further vis-à-vis John Rawls ‘Theory of Justice’ as stresses on people’s opportunities to make use of commodities to achieve well-being and not just resource distribution in society. Thus, capabilities approach offers a much broader perspective of development where everything revolves around people’s well-being.	##Question:Briefly discuss Amartya Sen"s capability approach of Justice?(150 words)##Answer:Structure of the Answer 1. In Introduction briefly highlight Amartya Sen idea of justice and how it is linked with Capability building approach. 2. Elaborate on Capacity building approach . 3. Conclude accordingly, highlighting its importance and how a step forward vis-à-vis John Rawls ‘Theory of Justice’. Answer Amartya Sen in his Idea of Justice equates Justice with Real Freedom. Real Freedom is when a person have capacity to do, what he wish to do. Capabilities are substantive freedom a person enjoys to lead a kind of life he has reason to value. The most basic capabilities for human development are : to lead long and healthy life, to be knowledgeable(educated), to have access to the resources and social services needed for a decent standard of living and to be able to participate in the life of the community. To reach objective of real freedom, State should intervene in a positive way i.e State should invest in Social Infrastructure, human Resource development etc. It means State should invest in Health, education, Skill development etc. It is also called Bottom Up approach. For Example, in the capability perspective, poverty is seen in terms of a shortfall of ‘basic capabilities’ . Thus to achieve real freedom , capabilities of poor need to be increased by providing nourishment, education and psychological development . Amartya Sen proposes that people lose capabilities when they lack freedom. Having freedom provides the space to develop capabilities. Therefore, all development, according to Sen, is development of human capabilities in the enabling environment of freedom. It goes a step further vis-à-vis John Rawls ‘Theory of Justice’ as stresses on people’s opportunities to make use of commodities to achieve well-being and not just resource distribution in society. Thus, capabilities approach offers a much broader perspective of development where everything revolves around people’s well-being.	45,513
Briefly discuss Amartya Sen"s capability approach of Justice?(10marks/150 words)	Structure of the Answer 1. In Introduction briefly highlight Amartya Sen idea of justice and how it is linked with Capability building approach. 2. Elaborate on Capacity building approach . 3. Conclude accordingly, highlighting its importance and how a step forward vis-à-vis John Rawls ‘Theory of Justice’. Answer Amartya Sen in his Idea of Justice equates Justice with Real Freedom. Real Freedom is when a person have capacity to do, what he wish to do. Capabilities are substantive freedom a person enjoys to lead a kind of life he has reason to value. The most basic capabilities for human development are : to lead long and healthy life, to be knowledgeable(educated), to have access to the resources and social services needed for a decent standard of living and to be able to participate in the life of the community. To reach objective of real freedom, State should intervene in a positive way i.e State should invest in Social Infrastructure, human Resource development etc. It means State should invest in Health, education, Skill development etc. It is also called Bottom Up approach. For Example, in the capability perspective, poverty is seen in terms of a shortfall of ‘basic capabilities’ . Thus to achieve real freedom , capabilities of poor need to be increased by providing nourishment, education and psychological development . Amartya Sen proposes that people lose capabilities when they lack freedom. Having freedom provides the space to develop capabilities. Therefore, all development, according to Sen, is development of human capabilities in the enabling environment of freedom. It goes a step further vis-à-vis John Rawls ‘Theory of Justice’ as stresses on people’s opportunities to make use of commodities to achieve well-being and not just resource distribution in society. Thus, capabilities approach offers a much broader perspective of development where everything revolves around people’s well-being.	##Question:Briefly discuss Amartya Sen"s capability approach of Justice?(10marks/150 words)##Answer:Structure of the Answer 1. In Introduction briefly highlight Amartya Sen idea of justice and how it is linked with Capability building approach. 2. Elaborate on Capacity building approach . 3. Conclude accordingly, highlighting its importance and how a step forward vis-à-vis John Rawls ‘Theory of Justice’. Answer Amartya Sen in his Idea of Justice equates Justice with Real Freedom. Real Freedom is when a person have capacity to do, what he wish to do. Capabilities are substantive freedom a person enjoys to lead a kind of life he has reason to value. The most basic capabilities for human development are : to lead long and healthy life, to be knowledgeable(educated), to have access to the resources and social services needed for a decent standard of living and to be able to participate in the life of the community. To reach objective of real freedom, State should intervene in a positive way i.e State should invest in Social Infrastructure, human Resource development etc. It means State should invest in Health, education, Skill development etc. It is also called Bottom Up approach. For Example, in the capability perspective, poverty is seen in terms of a shortfall of ‘basic capabilities’ . Thus to achieve real freedom , capabilities of poor need to be increased by providing nourishment, education and psychological development . Amartya Sen proposes that people lose capabilities when they lack freedom. Having freedom provides the space to develop capabilities. Therefore, all development, according to Sen, is development of human capabilities in the enabling environment of freedom. It goes a step further vis-à-vis John Rawls ‘Theory of Justice’ as stresses on people’s opportunities to make use of commodities to achieve well-being and not just resource distribution in society. Thus, capabilities approach offers a much broader perspective of development where everything revolves around people’s well-being.	45,514
भारतीय विदेश नीति के वर्तमान स्वरुप को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कारकों ने सुनिश्चित किया है\| चर्चा कीजिये\| (200 शब्द, 10 अंक) The present form of Indian foreign policy has been ensured by various international factors. Discuss (200 words, 10 Marks)	दृष्टिकोण 1- भूमिका में विदेश नीति को परिभाषित करते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों की संक्षिप्त सूचना दीजिये 2- मुख्य भाग में भारतीय विदेश नीति के स्वरुप के निर्धारक अंतर्राष्ट्रीय कारकों की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये 3- अंतिम में कारकों के साथ ही विदेश नीति के निर्देशक सिद्धांतों के महत्त्व को बताते हुए उत्तर को समाप्त कीजिये किसी देश की विदेश नीति, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई “स्वहितकारी” रणनीतियों का समूह होती है\| किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर अपनाई जाने वाली नीतियों का एक समुच्चय है\| विदेश नीति एक गतिशील अवधारणा है क्योंकि राष्ट्रीय हितों में होने वाला परिवर्तन विदेश नीति में परिवर्तन सुनिश्चित करता है और इसी के अनुरूप देशों के मध्य संबंधों में परिवर्तन सुनिश्चित होते हैं\| विदेश नीति के उद्देश्य, प्रचलित एवं स्वीकृत सिद्धांत एवं कुछ आंतरिक एवं बाह्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय कारक किसी देश की विदेश नीति को आकार प्रदान करते हैं \| घरेलू कारकों में भौगोलिक कारक, इतिहास एवं परम्परा, आर्थिक स्थितियां, नेतृत्व की प्रकृति आदि विदेश नीति को आकार देने वाले प्रमुख कारक हैं इसी तरह विभिन्न बाह्य/अंतर्राष्ट्रीय कारक भी विदेश नीति के स्वरुप के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं\| स्वतंत्रता पश्चात भारत की विदेश नीति के विकास और नीति को आकार देने में भूमिका निभाने वाले कारकों को निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं\| अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारत की स्वतंत्रता और विश्वयुद्ध के बाद विश्व शक्ति गुट की राजनीति, शीत युद्ध, नव शीत युद्ध का सामना कर रहा था\| पूंजीवादी/साम्यवादी गुटों की स्थिति में विदेश नीति के स्वरुप का निर्धारण चुनौतीपूर्ण था\| स्वतंत्रता के बाद भारत को उपरोक्त स्थिति का सामना करना पडा इसीलिए भारत को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गयी भारत में दोनों विचारधाराओं का समन्वय कर लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गयी\|इस तरह से भारत ने वैश्विक शक्ति राजनीति से खुद को दूर रखा इसका कारण विचारधारात्मक और आर्थिक(संसाधनों का सदुपयोग) दोनों था इसी समय भारत ने पंचशील की अवधारणा प्रस्तुत की जो मूलतः शांतिपूर्ण सहस्तित्व पर आधारित थी\| यह तत्कालीन शक्ति राजनीति की स्थिति में एक समाधान के रूप में था\| पंचशील और गुटनिरपेक्षता की अवधारणाओं ने नव स्वतंत्र देशों की सुरक्षा, विकास और स्वतंत्र विदेश नीति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी पड़ोस एवं बाह्य विश्व का वातावरण स्वतंत्रता के प्रारम्भिक दशकों में भारत को कश्मीर मुद्दे एवं चीन के आक्रामक रवैये का सामना करना पडा\| कश्मीर मुद्दे पर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते हुए बिना किसी गुट का हिस्सा बने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र का सहारा लिया 1971में बांग्लादेश युद्ध के समय भारत ने शरणार्थी समस्या का समाना किया, इसी के ठीक पहले भारत ने सूखे का सामना किया था, फिर भी लगातार बढती शरणार्थी समस्या को देखते हुए मुक्तिवाहिनी को सहायता प्रदान की गयी, ये एक यथार्थवादी विदेश नीति का उदाहरण था\| 1967 में भेदभावपूर्ण परमाणु अप्रसार संधि प्रस्तुत की गयी, भारतीय विदेश नीति ने भेदभावपूर्ण होने के कारण NPT का विरोध किया\| इसकी पृष्ठभूमि में 1962 में हुआ भारत-चीन युद्ध था और चीन एक परमाणु शक्ति बन चुका था\| 1990 के दशक के आर्थिक संकट(भुगतान असंतुलन) के समाधान के लिए नई आर्थिक नीति लायी गयी और उदारीकरण किया गया, इसके बाद विदेश नीति में इसी के अनुरूप परिवर्तन करते हुए उदारीकृत देशों के साथ सम्बन्ध स्थापना के प्रयास किये गये जैसे आसियान आदि, इसी संदर्भ में लुक ईस्ट नीति को समझ सकते हैं\| सोवियत संघ भारत का सहयोगी देश था\| सोवियत संघ द्वारा कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना गया\| 1971 में भारत-सोवियत संघ के मध्य शान्ति एवं मित्रता के लिए एक संधि की गयी\| 1991 के दशक में सोवियत संघ का विघटन हुआ,इसके बाद भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश की आवश्यकता थी अतः भारत ने विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ सम्बन्ध स्थापना के प्रयास किये\| 2001 में भारतीय संसद और अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ, भारत ने यहाँ आतंकवाद के विरूद्ध अमेरिकी संघर्ष पर अमेरिका का पूर्ण समर्थन करने की नीति अपनाई, इसके बाद भारत-अमेरिका सम्बन्ध लगातार सुधरते गये\| वैश्विक स्तर पर पाइरेसी की समस्या 2011 में चरम पर पहुच गयी, विश्व भर के जहाज लुटे गए\| इसकी प्रतिक्रिया में हिंदमहासागर में विश्व की समस्त बड़ी शक्तियों ने अपनी नौसेना को तैनात किया है\| इसके परिणामस्वरुप हिन्द महासागर का सैन्यीकरण हो गया\| इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने हिन्द महासागरीय देशों के साथ सम्बन्धों मेंनिरंतर सुधार के लिए कूटनीतिक प्रयास किये है जैसे मालदीव, सेशल्स, दक्षिण पूर्वी एशिया, आदि\| इसी के साथ ब्लू इकॉनमी पहल, बिम्सटेक आदि प्रयासों को भी देखा जा सकता है\| 2001 के बाद भारत द्वारा विश्व का विभिन्न मुद्दों पर सहयोग और भारत के आर्थिक विकास ने NSG के प्रतिबंधों के बाद भी वर्तमान में भारत को एक जिम्मेदार नाभिकीय शक्ति के रूप में पहचान दी है\| इस मामले पर अधिकाँश देश भारत के पक्ष में हैं\| इसके पीछे लम्बे कूटनीतिक प्रयासों को समझा जा सकता है\| अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भारत की निष्ठा भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, भारत ने अमेरिकी अभियानों में इसी आधार पर सहभागिता नहीं की है\| भारत का कहना है कि किसी भी देश पर कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से होनी चाहिए\| 1971 में भारत-सोवियत संघ के मध्य शान्ति एवं मित्रता के लिए एक संधि की गयी\| इससे भारत को एक सहयोगी देश प्राप्त हुआ\| इसके बाद सोवियत संघ ने भारत में तकनीकी विकास में पूर्ण सहयोग किया\| सोवियत संघ ने बाद में भारत को विभिन्न हथियारों का तकनीकी हस्तांतरण भी किया 1991 में भारत ने नयी आर्थिक नीति अपनाई इसके उपरान्त भारत ने WTO संधि में भागीदारी की इसके आधार पर विदेश नीति में अनेक परिवर्तन किये गये\| जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर विकासशील देशों के हितों के संरक्षण की वकालत आदि\| वर्ष 2000 में भारत ने रूस के साथ रणनीतिक सहयोग संधि की गयी इससे दोनों देशों के मध्य विभिन्न मुद्दों और पहलुओं पर सहयोग बढ़ता गया है और सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आती गयी है\| दोनों देश नाभिकीय तकनीकी के संयुक्त विपणन के लिए तैयार हैं\| इससे भारत को सहयोगी राष्ट्रों के विकास में सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा\| इसी संदर्भ में भारत द्वारा विएतनाम में नाभिकीय तकनीकी विकास को समझ सकते हैं\| इससे चीन की आक्रामकता को प्रतिसंतुलित करने में सहायता मिलेगी\| 2005 में भारत-अमेरिका नागरिक-नाभिकीय समझौते ने नाभिकीय ऊर्जा संपन्न देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार सुनिश्चित किया है\| वर्तमान में अधिकाँश नाभिकीय शक्ति संपन्न देश नाभिकीय ऊर्जा के मामले में भारत का समर्थन करते हैं\| 1985 में क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढाने और सभी देशों का विकास सुनिश्चित करने के लिए सार्क संधि की गयी\| 2006 में साफ्टा सम्पन्न किया गया\| इसके माध्यम से भारत को क्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्धों में सुधार करने में सहायता प्राप्त हुई है\| सैन्य कारक भारत की विदेश नीति पंचशील का अनुपालन करती है लेकिन राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत ने आवश्यकता अनुरूप सैन्य शक्ति का उपयोग भी किया है भारत द्वारा 1971 का बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम, 1987 में श्रीलंका में शान्ति सेना को भेजना, मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस आदि कूटनीतिक सैन्य ऑपरेशन किये गए हैं\| इसी तरह भारत विश्व के विभिन्न देशों के साथ सैन्य अभ्यासों की श्रृंखला आयोजित करता है जैसे इन्द्रा, सिम्बैक्स आदि\| इस प्रकार सैन्य संदर्भ में भारत की कूटनीति का आशय है कि राष्ट्रीय हितों पर जोखिम उत्पन्न होने पर भारतीय विदेश नीति सैन्य कारकों का प्रयोग भी कर सकती है\| इस प्रकार स्पष्ट होता है किसी देश की विदेश नीति पर अनेकों पहलुओं एवं कारकों का प्रभाव पड़ता है\| भारत की विदेश नीति की स्थापना में उपरोक्त बाह्य/अंतर्राष्ट्रीय कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी\| राष्ट्रीय हितों की प्रकृति के आधार पर भारत आदर्शवादी अथवा व्यावहारिक विदेश नीति को अपना रहा है\| भारत की विदेश नीति निरन्तर यथार्थवादी होती गयी है\| इसी के आधार पर वर्तमान में न केवल वैश्विक स्तर पर राजनीतिक मामलों में बल्कि आर्थिक मामलों, पर्यावरण कूटनीति आदि में भी भारत महत्वपूर्ण कूटनीतिक स्थिति में उपस्थित है\|	##Question:भारतीय विदेश नीति के वर्तमान स्वरुप को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कारकों ने सुनिश्चित किया है\| चर्चा कीजिये\| (200 शब्द, 10 अंक) The present form of Indian foreign policy has been ensured by various international factors. Discuss (200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में विदेश नीति को परिभाषित करते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों की संक्षिप्त सूचना दीजिये 2- मुख्य भाग में भारतीय विदेश नीति के स्वरुप के निर्धारक अंतर्राष्ट्रीय कारकों की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये 3- अंतिम में कारकों के साथ ही विदेश नीति के निर्देशक सिद्धांतों के महत्त्व को बताते हुए उत्तर को समाप्त कीजिये किसी देश की विदेश नीति, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई “स्वहितकारी” रणनीतियों का समूह होती है\| किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर अपनाई जाने वाली नीतियों का एक समुच्चय है\| विदेश नीति एक गतिशील अवधारणा है क्योंकि राष्ट्रीय हितों में होने वाला परिवर्तन विदेश नीति में परिवर्तन सुनिश्चित करता है और इसी के अनुरूप देशों के मध्य संबंधों में परिवर्तन सुनिश्चित होते हैं\| विदेश नीति के उद्देश्य, प्रचलित एवं स्वीकृत सिद्धांत एवं कुछ आंतरिक एवं बाह्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय कारक किसी देश की विदेश नीति को आकार प्रदान करते हैं \| घरेलू कारकों में भौगोलिक कारक, इतिहास एवं परम्परा, आर्थिक स्थितियां, नेतृत्व की प्रकृति आदि विदेश नीति को आकार देने वाले प्रमुख कारक हैं इसी तरह विभिन्न बाह्य/अंतर्राष्ट्रीय कारक भी विदेश नीति के स्वरुप के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं\| स्वतंत्रता पश्चात भारत की विदेश नीति के विकास और नीति को आकार देने में भूमिका निभाने वाले कारकों को निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं\| अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारत की स्वतंत्रता और विश्वयुद्ध के बाद विश्व शक्ति गुट की राजनीति, शीत युद्ध, नव शीत युद्ध का सामना कर रहा था\| पूंजीवादी/साम्यवादी गुटों की स्थिति में विदेश नीति के स्वरुप का निर्धारण चुनौतीपूर्ण था\| स्वतंत्रता के बाद भारत को उपरोक्त स्थिति का सामना करना पडा इसीलिए भारत को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गयी भारत में दोनों विचारधाराओं का समन्वय कर लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गयी\|इस तरह से भारत ने वैश्विक शक्ति राजनीति से खुद को दूर रखा इसका कारण विचारधारात्मक और आर्थिक(संसाधनों का सदुपयोग) दोनों था इसी समय भारत ने पंचशील की अवधारणा प्रस्तुत की जो मूलतः शांतिपूर्ण सहस्तित्व पर आधारित थी\| यह तत्कालीन शक्ति राजनीति की स्थिति में एक समाधान के रूप में था\| पंचशील और गुटनिरपेक्षता की अवधारणाओं ने नव स्वतंत्र देशों की सुरक्षा, विकास और स्वतंत्र विदेश नीति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी पड़ोस एवं बाह्य विश्व का वातावरण स्वतंत्रता के प्रारम्भिक दशकों में भारत को कश्मीर मुद्दे एवं चीन के आक्रामक रवैये का सामना करना पडा\| कश्मीर मुद्दे पर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते हुए बिना किसी गुट का हिस्सा बने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र का सहारा लिया 1971में बांग्लादेश युद्ध के समय भारत ने शरणार्थी समस्या का समाना किया, इसी के ठीक पहले भारत ने सूखे का सामना किया था, फिर भी लगातार बढती शरणार्थी समस्या को देखते हुए मुक्तिवाहिनी को सहायता प्रदान की गयी, ये एक यथार्थवादी विदेश नीति का उदाहरण था\| 1967 में भेदभावपूर्ण परमाणु अप्रसार संधि प्रस्तुत की गयी, भारतीय विदेश नीति ने भेदभावपूर्ण होने के कारण NPT का विरोध किया\| इसकी पृष्ठभूमि में 1962 में हुआ भारत-चीन युद्ध था और चीन एक परमाणु शक्ति बन चुका था\| 1990 के दशक के आर्थिक संकट(भुगतान असंतुलन) के समाधान के लिए नई आर्थिक नीति लायी गयी और उदारीकरण किया गया, इसके बाद विदेश नीति में इसी के अनुरूप परिवर्तन करते हुए उदारीकृत देशों के साथ सम्बन्ध स्थापना के प्रयास किये गये जैसे आसियान आदि, इसी संदर्भ में लुक ईस्ट नीति को समझ सकते हैं\| सोवियत संघ भारत का सहयोगी देश था\| सोवियत संघ द्वारा कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना गया\| 1971 में भारत-सोवियत संघ के मध्य शान्ति एवं मित्रता के लिए एक संधि की गयी\| 1991 के दशक में सोवियत संघ का विघटन हुआ,इसके बाद भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश की आवश्यकता थी अतः भारत ने विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ सम्बन्ध स्थापना के प्रयास किये\| 2001 में भारतीय संसद और अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ, भारत ने यहाँ आतंकवाद के विरूद्ध अमेरिकी संघर्ष पर अमेरिका का पूर्ण समर्थन करने की नीति अपनाई, इसके बाद भारत-अमेरिका सम्बन्ध लगातार सुधरते गये\| वैश्विक स्तर पर पाइरेसी की समस्या 2011 में चरम पर पहुच गयी, विश्व भर के जहाज लुटे गए\| इसकी प्रतिक्रिया में हिंदमहासागर में विश्व की समस्त बड़ी शक्तियों ने अपनी नौसेना को तैनात किया है\| इसके परिणामस्वरुप हिन्द महासागर का सैन्यीकरण हो गया\| इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने हिन्द महासागरीय देशों के साथ सम्बन्धों मेंनिरंतर सुधार के लिए कूटनीतिक प्रयास किये है जैसे मालदीव, सेशल्स, दक्षिण पूर्वी एशिया, आदि\| इसी के साथ ब्लू इकॉनमी पहल, बिम्सटेक आदि प्रयासों को भी देखा जा सकता है\| 2001 के बाद भारत द्वारा विश्व का विभिन्न मुद्दों पर सहयोग और भारत के आर्थिक विकास ने NSG के प्रतिबंधों के बाद भी वर्तमान में भारत को एक जिम्मेदार नाभिकीय शक्ति के रूप में पहचान दी है\| इस मामले पर अधिकाँश देश भारत के पक्ष में हैं\| इसके पीछे लम्बे कूटनीतिक प्रयासों को समझा जा सकता है\| अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भारत की निष्ठा भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, भारत ने अमेरिकी अभियानों में इसी आधार पर सहभागिता नहीं की है\| भारत का कहना है कि किसी भी देश पर कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से होनी चाहिए\| 1971 में भारत-सोवियत संघ के मध्य शान्ति एवं मित्रता के लिए एक संधि की गयी\| इससे भारत को एक सहयोगी देश प्राप्त हुआ\| इसके बाद सोवियत संघ ने भारत में तकनीकी विकास में पूर्ण सहयोग किया\| सोवियत संघ ने बाद में भारत को विभिन्न हथियारों का तकनीकी हस्तांतरण भी किया 1991 में भारत ने नयी आर्थिक नीति अपनाई इसके उपरान्त भारत ने WTO संधि में भागीदारी की इसके आधार पर विदेश नीति में अनेक परिवर्तन किये गये\| जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर विकासशील देशों के हितों के संरक्षण की वकालत आदि\| वर्ष 2000 में भारत ने रूस के साथ रणनीतिक सहयोग संधि की गयी इससे दोनों देशों के मध्य विभिन्न मुद्दों और पहलुओं पर सहयोग बढ़ता गया है और सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आती गयी है\| दोनों देश नाभिकीय तकनीकी के संयुक्त विपणन के लिए तैयार हैं\| इससे भारत को सहयोगी राष्ट्रों के विकास में सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा\| इसी संदर्भ में भारत द्वारा विएतनाम में नाभिकीय तकनीकी विकास को समझ सकते हैं\| इससे चीन की आक्रामकता को प्रतिसंतुलित करने में सहायता मिलेगी\| 2005 में भारत-अमेरिका नागरिक-नाभिकीय समझौते ने नाभिकीय ऊर्जा संपन्न देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार सुनिश्चित किया है\| वर्तमान में अधिकाँश नाभिकीय शक्ति संपन्न देश नाभिकीय ऊर्जा के मामले में भारत का समर्थन करते हैं\| 1985 में क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढाने और सभी देशों का विकास सुनिश्चित करने के लिए सार्क संधि की गयी\| 2006 में साफ्टा सम्पन्न किया गया\| इसके माध्यम से भारत को क्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्धों में सुधार करने में सहायता प्राप्त हुई है\| सैन्य कारक भारत की विदेश नीति पंचशील का अनुपालन करती है लेकिन राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत ने आवश्यकता अनुरूप सैन्य शक्ति का उपयोग भी किया है भारत द्वारा 1971 का बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम, 1987 में श्रीलंका में शान्ति सेना को भेजना, मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस आदि कूटनीतिक सैन्य ऑपरेशन किये गए हैं\| इसी तरह भारत विश्व के विभिन्न देशों के साथ सैन्य अभ्यासों की श्रृंखला आयोजित करता है जैसे इन्द्रा, सिम्बैक्स आदि\| इस प्रकार सैन्य संदर्भ में भारत की कूटनीति का आशय है कि राष्ट्रीय हितों पर जोखिम उत्पन्न होने पर भारतीय विदेश नीति सैन्य कारकों का प्रयोग भी कर सकती है\| इस प्रकार स्पष्ट होता है किसी देश की विदेश नीति पर अनेकों पहलुओं एवं कारकों का प्रभाव पड़ता है\| भारत की विदेश नीति की स्थापना में उपरोक्त बाह्य/अंतर्राष्ट्रीय कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी\| राष्ट्रीय हितों की प्रकृति के आधार पर भारत आदर्शवादी अथवा व्यावहारिक विदेश नीति को अपना रहा है\| भारत की विदेश नीति निरन्तर यथार्थवादी होती गयी है\| इसी के आधार पर वर्तमान में न केवल वैश्विक स्तर पर राजनीतिक मामलों में बल्कि आर्थिक मामलों, पर्यावरण कूटनीति आदि में भी भारत महत्वपूर्ण कूटनीतिक स्थिति में उपस्थित है\|	45,520
प्लासी के युद्ध के कारणों और परिणामों का संछिप्त वर्णन कीजिये \| (200 शब्द) Describe the reasons and consequences of Plassey"s war in brief.	एप्रोच - भूमिका में प्लासी के युद्ध का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये \| इसके पश्चात युद्ध के कारणों का वर्णन करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये \| अंत में युद्ध के परिणामों पर चर्चा करते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - भारत में ब्रिटिश शासन का आरम्भ प्लासी के युद्ध से माना जा सकता है , यह युद्ध केवल नाममात्र का युद्ध था \| वास्तव में यह अंग्रेजों के षड़यंत्र एवं नवाब के दरबारियों के विश्वासघात का परिणाम था \| प्लासी के युद्ध ने न केवल बंगाल विजय का रास्ता खोला बल्कि यह अंग्रेजों के लिए भारत विजय का मार्ग प्रशस्त किया \| प्लासी के युद्ध के कारण - यह युद्ध अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था , अंग्रेज भारत में न केवल व्यापार करना चाहते थे बल्कि शासन एवं राजस्व में भी दिलचस्पी रखते थे \| 1717 में मुग़ल बादशाह द्वारा जारी शाही फरमान जिसमें अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी , से बंगाल में काफी भ्रष्टाचार फ़ैल गया था \| बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला इस फरमान को बदलना या संशोधित करना चाहता था , ऐसी स्थिति में नवाब और अंग्रेजों के मध्य टकराव की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक था \| अंग्रेज लगातार नवाब सिराजुद्दौला की संप्रभुता को भी चुनौती दे रहे थे , वे नवाब के विरोधियों को संरक्षण , भारतीय वस्तुओं पर कलकत्ता में कर लगाना तथा कलकत्ता के चारों तरफ सुरक्षा घेरे की प्रक्रिया को आरम्भ करना , आदि जिससे नवाब अपनी संप्रभुता के लिए चुनौती मान रहा था \| ब्रिटिश अधिकारी हालवेल ने नवाब पर "काल कोठरी " जैसी अमानवीय घटना का आरोप लगता है , यद्यपि की यह किसी अन्य साक्ष्य से पुष्ट नहीं हो पाता, फिर भी अंग्रेजों द्वारा इसे प्रतिशोध का आधार बनाया गया \| प्लासी का युद्ध अंग्रेजी शासन के विस्तार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है \| इस सन्दर्भ में प्लासी के युद्ध के अनेक परिणाम हुए \| प्लासी के युद्ध के परिणाम - प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के हाथ सफलता लगी \| इस सफलता के साथ ही बंगाल में राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय हुआ \| बंगाल के शासक ( नवाब ) पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया \| इसी क्रम में अंग्रेजों ने 1757 में मीरजाफर एवं 1760 में मीरकासिम को बंगाल का नवाब बनाया \| बंगाल से अंग्रेजों को युद्ध हर्जाने के रूप में बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई \| बंगाल से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग अंग्रेजों ने कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के विरुद्ध किया जिससे इस युद्ध में उन्हें सफलता प्राप्त हुई \| कंपनी एवं कंपनी के कर्मचारियों को बंगाल में अनेक व्यापारिक रियायते प्राप्त हुई \| अंग्रेजों को 24 परगना की ज़मींदारी भी प्राप्त हुई \| अंग्रेजों को भारत के सबसे समृद्ध राज्य की सम्पदा पर नियंत्रण स्थापित हो गया जिससे उनकी शक्ति एवं उत्साह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और इसका प्रयोग अंग्रेजों ने देश के दूसरे भाग के विस्तार करने में किया \| इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध अपने आप में भारतीय इतिहास में प्रमुख स्थान रखता है \|	##Question:प्लासी के युद्ध के कारणों और परिणामों का संछिप्त वर्णन कीजिये \| (200 शब्द) Describe the reasons and consequences of Plassey"s war in brief.##Answer:एप्रोच - भूमिका में प्लासी के युद्ध का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये \| इसके पश्चात युद्ध के कारणों का वर्णन करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये \| अंत में युद्ध के परिणामों पर चर्चा करते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - भारत में ब्रिटिश शासन का आरम्भ प्लासी के युद्ध से माना जा सकता है , यह युद्ध केवल नाममात्र का युद्ध था \| वास्तव में यह अंग्रेजों के षड़यंत्र एवं नवाब के दरबारियों के विश्वासघात का परिणाम था \| प्लासी के युद्ध ने न केवल बंगाल विजय का रास्ता खोला बल्कि यह अंग्रेजों के लिए भारत विजय का मार्ग प्रशस्त किया \| प्लासी के युद्ध के कारण - यह युद्ध अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था , अंग्रेज भारत में न केवल व्यापार करना चाहते थे बल्कि शासन एवं राजस्व में भी दिलचस्पी रखते थे \| 1717 में मुग़ल बादशाह द्वारा जारी शाही फरमान जिसमें अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी , से बंगाल में काफी भ्रष्टाचार फ़ैल गया था \| बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला इस फरमान को बदलना या संशोधित करना चाहता था , ऐसी स्थिति में नवाब और अंग्रेजों के मध्य टकराव की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक था \| अंग्रेज लगातार नवाब सिराजुद्दौला की संप्रभुता को भी चुनौती दे रहे थे , वे नवाब के विरोधियों को संरक्षण , भारतीय वस्तुओं पर कलकत्ता में कर लगाना तथा कलकत्ता के चारों तरफ सुरक्षा घेरे की प्रक्रिया को आरम्भ करना , आदि जिससे नवाब अपनी संप्रभुता के लिए चुनौती मान रहा था \| ब्रिटिश अधिकारी हालवेल ने नवाब पर "काल कोठरी " जैसी अमानवीय घटना का आरोप लगता है , यद्यपि की यह किसी अन्य साक्ष्य से पुष्ट नहीं हो पाता, फिर भी अंग्रेजों द्वारा इसे प्रतिशोध का आधार बनाया गया \| प्लासी का युद्ध अंग्रेजी शासन के विस्तार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है \| इस सन्दर्भ में प्लासी के युद्ध के अनेक परिणाम हुए \| प्लासी के युद्ध के परिणाम - प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के हाथ सफलता लगी \| इस सफलता के साथ ही बंगाल में राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय हुआ \| बंगाल के शासक ( नवाब ) पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया \| इसी क्रम में अंग्रेजों ने 1757 में मीरजाफर एवं 1760 में मीरकासिम को बंगाल का नवाब बनाया \| बंगाल से अंग्रेजों को युद्ध हर्जाने के रूप में बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई \| बंगाल से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग अंग्रेजों ने कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के विरुद्ध किया जिससे इस युद्ध में उन्हें सफलता प्राप्त हुई \| कंपनी एवं कंपनी के कर्मचारियों को बंगाल में अनेक व्यापारिक रियायते प्राप्त हुई \| अंग्रेजों को 24 परगना की ज़मींदारी भी प्राप्त हुई \| अंग्रेजों को भारत के सबसे समृद्ध राज्य की सम्पदा पर नियंत्रण स्थापित हो गया जिससे उनकी शक्ति एवं उत्साह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और इसका प्रयोग अंग्रेजों ने देश के दूसरे भाग के विस्तार करने में किया \| इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध अपने आप में भारतीय इतिहास में प्रमुख स्थान रखता है \|	45,521
What are the challenges to national security which are posed by the Media? Give examples of their positive contribution to ensuring National Security. Also, suggest measures to improve their contributions. (10 marks/150 words)	Approach: Write briefly about the role of media in National security State the Challenges posed by media in the internal security of India Highlight the Positive Contribution of media in internal security Suggest the way forward Answer The media and national security policies of a nation have a strong connection in the contemporary environment, both directly and indirectly. Media is considered an influential channel for effective communication. It provides a real exposure to the mass viewers about right or wrong process. However, with 24/7 coverage and the breaking news sensation, the boundaries between facts, opinions, and speculations have blurred. Challenges posed by media in the internal security of India: 1. Sensationalisation of national security issues by the media agencies, Indian media does not have a wider perspective of National Security issues 2. Coverage of Anti-terror operation in an irresponsible manner. 3. Indian media analysis and over-analysis of national security issues by former diplomats, generals, and academia’s armchair strategists distort a national security perspective. All these gentlemen can only draw on their outdated experience and none of them are privy to the latest inputs. Also in many cases, reticence is the first casualty after retirement. 4. Trivialisation and insensitive coverage of communal conflicts. It creates dividing tendencies among people on the basis of caste, creed, and religion, etc. Eg- Muzzafarnagar riot case, 2013 and Asifi case of Jammu & Kashmir. 5. Indian TV anchors discussing national security issues do not have the political and strategic maturity to discuss such issues as their western counterparts 6. Indian TV debates on national security issues tend to cut out the development of contrary views and perspective by imposing commercial breaks or go hectoring themselves, 7. There are successive intrusion and coverage of subjudice matters in a very irresponsible manner. 8. Spread of fake news and propaganda medium and Paid news for making over the image to enter politics. Positive Contribution of media in internal security Coverage of Kargil war updated the people of India of govt’s effort in ensuring national security, thus bridged the gap between the two and also the sacrifices of Military personnel strengthened the bond of fraternity among people. Coverage of Plane flying over India on 10th August 1999, a month after the Kargil war reported by media first and then it was shot down by Indian forces over Rann of Kutch. Media acts as mediators between the two communities TRACK-3 diplomacy- Aman ki Asha campaign in 1998. Way forward The press council of India has suggested that in the event of terrorist attacks, media should restrain from giving sensational and melodramatic reporting. A glimpse of which was witnessed during the Mumbai attack. Media should show greater restraint while covering issues of communal conflict. Eg-UK has an exemplary set of guidelines for war and terror coverage. The guidelines call use of proper terror coverage. Media agencies should evolve their own code of ethics and self-regulation mechanism. The government should also be proactive and provide accurate & reliable information to the public so that it does not get influenced by biased reporting by the news agency.	##Question:What are the challenges to national security which are posed by the Media? Give examples of their positive contribution to ensuring National Security. Also, suggest measures to improve their contributions. (10 marks/150 words)##Answer:Approach: Write briefly about the role of media in National security State the Challenges posed by media in the internal security of India Highlight the Positive Contribution of media in internal security Suggest the way forward Answer The media and national security policies of a nation have a strong connection in the contemporary environment, both directly and indirectly. Media is considered an influential channel for effective communication. It provides a real exposure to the mass viewers about right or wrong process. However, with 24/7 coverage and the breaking news sensation, the boundaries between facts, opinions, and speculations have blurred. Challenges posed by media in the internal security of India: 1. Sensationalisation of national security issues by the media agencies, Indian media does not have a wider perspective of National Security issues 2. Coverage of Anti-terror operation in an irresponsible manner. 3. Indian media analysis and over-analysis of national security issues by former diplomats, generals, and academia’s armchair strategists distort a national security perspective. All these gentlemen can only draw on their outdated experience and none of them are privy to the latest inputs. Also in many cases, reticence is the first casualty after retirement. 4. Trivialisation and insensitive coverage of communal conflicts. It creates dividing tendencies among people on the basis of caste, creed, and religion, etc. Eg- Muzzafarnagar riot case, 2013 and Asifi case of Jammu & Kashmir. 5. Indian TV anchors discussing national security issues do not have the political and strategic maturity to discuss such issues as their western counterparts 6. Indian TV debates on national security issues tend to cut out the development of contrary views and perspective by imposing commercial breaks or go hectoring themselves, 7. There are successive intrusion and coverage of subjudice matters in a very irresponsible manner. 8. Spread of fake news and propaganda medium and Paid news for making over the image to enter politics. Positive Contribution of media in internal security Coverage of Kargil war updated the people of India of govt’s effort in ensuring national security, thus bridged the gap between the two and also the sacrifices of Military personnel strengthened the bond of fraternity among people. Coverage of Plane flying over India on 10th August 1999, a month after the Kargil war reported by media first and then it was shot down by Indian forces over Rann of Kutch. Media acts as mediators between the two communities TRACK-3 diplomacy- Aman ki Asha campaign in 1998. Way forward The press council of India has suggested that in the event of terrorist attacks, media should restrain from giving sensational and melodramatic reporting. A glimpse of which was witnessed during the Mumbai attack. Media should show greater restraint while covering issues of communal conflict. Eg-UK has an exemplary set of guidelines for war and terror coverage. The guidelines call use of proper terror coverage. Media agencies should evolve their own code of ethics and self-regulation mechanism. The government should also be proactive and provide accurate & reliable information to the public so that it does not get influenced by biased reporting by the news agency.	45,522
प्लासी के युद्ध के कारणों और परिणामों का संछिप्त वर्णन कीजिये \| (200 शब्द) Describe the reasons and consequences of Plassey"s war in brief.	एप्रोच - भूमिका में प्लासी के युद्ध का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये \| इसके पश्चात युद्ध के कारणों का वर्णन करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये \| अंत में युद्ध के परिणामों पर चर्चा करते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - भारत में ब्रिटिश शासन का आरम्भ प्लासी के युद्ध से माना जा सकता है , यह युद्ध केवल नाममात्र का युद्ध था \| वास्तव में यह अंग्रेजों के षड़यंत्र एवं नवाब के दरबारियों के विश्वासघात का परिणाम था \| प्लासी के युद्ध ने न केवल बंगाल विजय का रास्ता खोला बल्कि यह अंग्रेजों के लिए भारत विजय का मार्ग प्रशस्त किया \| प्लासी के युद्ध के कारण - यह युद्ध अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था , अंग्रेज भारत में न केवल व्यापार करना चाहते थे बल्कि शासन एवं राजस्व में भी दिलचस्पी रखते थे \| 1717 में मुग़ल बादशाह द्वारा जारीशाही फरमानजिसमें अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी , से बंगाल में काफी भ्रष्टाचार फ़ैल गया था \| बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला इस फरमान को बदलना या संशोधित करना चाहता था , ऐसी स्थिति में नवाब और अंग्रेजों के मध्य टकराव की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक था \| अंग्रेज लगातार नवाब सिराजुद्दौला की संप्रभुता को भी चुनौती दे रहे थे , वे नवाब के विरोधियों को संरक्षण , भारतीय वस्तुओं पर कलकत्ता में कर लगाना तथा कलकत्ता के चारों तरफ सुरक्षा घेरे की प्रक्रिया को आरम्भ करना , आदि जिससे नवाब अपनी संप्रभुता के लिए चुनौती मान रहा था \| ब्रिटिश अधिकारीहालवेल ने नवाब पर "काल कोठरी" जैसी अमानवीय घटना का आरोप लगता है , यद्यपि की यह किसी अन्य साक्ष्य से पुष्ट नहीं हो पाता, फिर भी अंग्रेजों द्वारा इसे प्रतिशोध का आधार बनाया गया \| प्लासी का युद्ध अंग्रेजी शासन के विस्तार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है \| इस सन्दर्भ में प्लासी के युद्ध के अनेक परिणाम हुए \| प्लासी के युद्ध के परिणाम - प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के हाथ सफलता लगी \| इस सफलता के साथ ही बंगाल में राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय हुआ \| बंगाल के शासक ( नवाब ) पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया \| इसी क्रम में अंग्रेजों ने1757 में मीरजाफर एवं 1760 में मीरकासिम कोबंगाल का नवाब बनाया \| बंगाल से अंग्रेजों को युद्ध हर्जाने के रूप में बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई \| बंगाल से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग अंग्रेजों ने कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के विरुद्ध किया जिससे इस युद्ध में उन्हें सफलता प्राप्त हुई \| कंपनी एवं कंपनी के कर्मचारियों को बंगाल में अनेक व्यापारिक रियायते प्राप्त हुई \| अंग्रेजों को 24 परगना की ज़मींदारी भी प्राप्त हुई \| अंग्रेजों को भारत के सबसे समृद्ध राज्य की सम्पदा पर नियंत्रण स्थापित हो गया जिससे उनकी शक्ति एवं उत्साह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और इसका प्रयोग अंग्रेजों ने देश के दूसरे भाग के विस्तार करने में किया \| इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध अपने आप में भारतीय इतिहास में प्रमुख स्थान रखता है \|	##Question:प्लासी के युद्ध के कारणों और परिणामों का संछिप्त वर्णन कीजिये \| (200 शब्द) Describe the reasons and consequences of Plassey"s war in brief.##Answer:एप्रोच - भूमिका में प्लासी के युद्ध का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये \| इसके पश्चात युद्ध के कारणों का वर्णन करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये \| अंत में युद्ध के परिणामों पर चर्चा करते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - भारत में ब्रिटिश शासन का आरम्भ प्लासी के युद्ध से माना जा सकता है , यह युद्ध केवल नाममात्र का युद्ध था \| वास्तव में यह अंग्रेजों के षड़यंत्र एवं नवाब के दरबारियों के विश्वासघात का परिणाम था \| प्लासी के युद्ध ने न केवल बंगाल विजय का रास्ता खोला बल्कि यह अंग्रेजों के लिए भारत विजय का मार्ग प्रशस्त किया \| प्लासी के युद्ध के कारण - यह युद्ध अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था , अंग्रेज भारत में न केवल व्यापार करना चाहते थे बल्कि शासन एवं राजस्व में भी दिलचस्पी रखते थे \| 1717 में मुग़ल बादशाह द्वारा जारीशाही फरमानजिसमें अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी , से बंगाल में काफी भ्रष्टाचार फ़ैल गया था \| बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला इस फरमान को बदलना या संशोधित करना चाहता था , ऐसी स्थिति में नवाब और अंग्रेजों के मध्य टकराव की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक था \| अंग्रेज लगातार नवाब सिराजुद्दौला की संप्रभुता को भी चुनौती दे रहे थे , वे नवाब के विरोधियों को संरक्षण , भारतीय वस्तुओं पर कलकत्ता में कर लगाना तथा कलकत्ता के चारों तरफ सुरक्षा घेरे की प्रक्रिया को आरम्भ करना , आदि जिससे नवाब अपनी संप्रभुता के लिए चुनौती मान रहा था \| ब्रिटिश अधिकारीहालवेल ने नवाब पर "काल कोठरी" जैसी अमानवीय घटना का आरोप लगता है , यद्यपि की यह किसी अन्य साक्ष्य से पुष्ट नहीं हो पाता, फिर भी अंग्रेजों द्वारा इसे प्रतिशोध का आधार बनाया गया \| प्लासी का युद्ध अंग्रेजी शासन के विस्तार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है \| इस सन्दर्भ में प्लासी के युद्ध के अनेक परिणाम हुए \| प्लासी के युद्ध के परिणाम - प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के हाथ सफलता लगी \| इस सफलता के साथ ही बंगाल में राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय हुआ \| बंगाल के शासक ( नवाब ) पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया \| इसी क्रम में अंग्रेजों ने1757 में मीरजाफर एवं 1760 में मीरकासिम कोबंगाल का नवाब बनाया \| बंगाल से अंग्रेजों को युद्ध हर्जाने के रूप में बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई \| बंगाल से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग अंग्रेजों ने कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के विरुद्ध किया जिससे इस युद्ध में उन्हें सफलता प्राप्त हुई \| कंपनी एवं कंपनी के कर्मचारियों को बंगाल में अनेक व्यापारिक रियायते प्राप्त हुई \| अंग्रेजों को 24 परगना की ज़मींदारी भी प्राप्त हुई \| अंग्रेजों को भारत के सबसे समृद्ध राज्य की सम्पदा पर नियंत्रण स्थापित हो गया जिससे उनकी शक्ति एवं उत्साह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और इसका प्रयोग अंग्रेजों ने देश के दूसरे भाग के विस्तार करने में किया \| इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध अपने आप में भारतीय इतिहास में प्रमुख स्थान रखता है \|	45,527
गैर सरकारी संगठन से क्या अभिप्राय है ? जनकल्याण के संदर्भ में इनकी भूमिका को बताते हुए इनसे जुड़ी चिंताओ की भी चर्चा कीजिये । ( 150 शब्द ) What does the non-governmental organization mean? Explaining their role in the context of public welfare, discuss the issues related to them.( 150 words )	· भूमिका में गैर सरकारी संगठन को परिभाषित कीजिये । · उत्तर के दूसरे भाग में जनकल्याण के संदर्भ में इनके महत्व की चर्चा कीजिये । · उत्तर के तीसरे भाग मे इनसे जुड़ी चिंताओ की चर्चा कीजिये । · उत्तर के अंत में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- गैर सरकारी संगठन(NGO) से तात्पर्य एक निजी संगठन से है जो लोगों का दुख-दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्द्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियाँ चलाता है। ये लाभ का वितरण अपने मालिकों और निदेशकों के बीच नहीं करते बल्कि प्राप्त लाभ को संगठन में ही लगाना होता है। वे किसी सार्वजनिक उद्देश्य को लक्षित होते हैं।1860के सोसाइटी एक्ट के द्वारा कोई भी स्वैच्छिक समूह लोक हित में कार्य करना चाहता है तो उसे आवश्यक सहयोग सरकार और सिविल समाज द्वारा प्रदान किया जाता है । गैर सरकारी संगठन का महत्व :- स्वतन्त्रता आंदोलन के समय जिस प्रकार से इन गैर सरकारी संगठनो ने समाज कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण ही स्वतन्त्रता पश्चात न सिर्फ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट को लागू रखा गया। ये इस संदर्भ में अति उपयोगी हो रहे हैं कि जहां पर मानव संसाधनो की कमी हो वहाँ पर शासन के सहयोगी बन सके। शासन और नागरिकों के बीच राजनीतिक सम्प्रेषण द्वारा ये गैर सरकारी संगठन लोकतंत्र को और प्रभावी बना रहे हैं। शोध आदि के माध्यम से ये सुशासन में एक निर्णयक भूमिका निभा रहे हैं। जिसमे नीतियो के लिए प्रारूप तैयार करना, उसके लिए आवश्यक सुधारो को रेखांकित करना तथा उचित अनुपालन हेतु डाटा प्रबंधन आदि प्रमुख हैं। गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति नागरिकों की आवाज को अभिव्यक्ति देकर सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बनाती है। जागरूकता फैलाने, सामाजिक एकजुटता, सेवा वितरण, प्रशिक्षण, अध्ययन व अनुसंधान एवं सार्वजनिक अपेक्षा को स्वर देने में ये सहयोग करते हैं। सरकार के प्रदर्शन पर संवाद व निगरानी द्वारा वे राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित कराते हैं। भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मनरेगा और सबसे महत्त्वपूर्ण सूचना का अधिकार जैसे कई प्रमुख विधेयक गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप से ही पारित हुए। उपरोक्त सकारात्मक कार्यो के साथ ही गैर सरकारी संगठनो के जुड़ी कुछ चिंताएँ भी है , जिसको निम्नलिखित बिन्दुओ से समझा जा सकता है :- ये धनशोधन जैसी आपराधिक गतिविधियो में भी सम्मिलित हैं । इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार ये ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो राष्ट्रीय हितों के लिये नुकसानदेह हैं, सार्वजनिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं या देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक, सामरिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इनके कारण जीडीपी विकास पर प्रतिवर्ष 2-3 प्रतिशत का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है । बहुत सारे NGO द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है तथा अपने धन का सही व्यौरा आयकर विभाग को समय से उपलब्ध भी नही करवाया जाता है । गैर सरकारी संगठन समुदायों को सबल बनाते हैं, इसलिये उनके दमन की नहीं बल्कि उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता है।सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं को भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिये और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पूरक की भूमिका निभानी चाहिये जो परस्पर विश्वास व सम्मान के मूल सिद्धांत पर आधारित हो और साझा उत्तरदायित्व व अधिकार रखता हो। अतः वर्तमान समय में इस संदर्भ में भी एक नियामक संस्था होनी चाहिए।	##Question:गैर सरकारी संगठन से क्या अभिप्राय है ? जनकल्याण के संदर्भ में इनकी भूमिका को बताते हुए इनसे जुड़ी चिंताओ की भी चर्चा कीजिये । ( 150 शब्द ) What does the non-governmental organization mean? Explaining their role in the context of public welfare, discuss the issues related to them.( 150 words )##Answer:· भूमिका में गैर सरकारी संगठन को परिभाषित कीजिये । · उत्तर के दूसरे भाग में जनकल्याण के संदर्भ में इनके महत्व की चर्चा कीजिये । · उत्तर के तीसरे भाग मे इनसे जुड़ी चिंताओ की चर्चा कीजिये । · उत्तर के अंत में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- गैर सरकारी संगठन(NGO) से तात्पर्य एक निजी संगठन से है जो लोगों का दुख-दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्द्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियाँ चलाता है। ये लाभ का वितरण अपने मालिकों और निदेशकों के बीच नहीं करते बल्कि प्राप्त लाभ को संगठन में ही लगाना होता है। वे किसी सार्वजनिक उद्देश्य को लक्षित होते हैं।1860के सोसाइटी एक्ट के द्वारा कोई भी स्वैच्छिक समूह लोक हित में कार्य करना चाहता है तो उसे आवश्यक सहयोग सरकार और सिविल समाज द्वारा प्रदान किया जाता है । गैर सरकारी संगठन का महत्व :- स्वतन्त्रता आंदोलन के समय जिस प्रकार से इन गैर सरकारी संगठनो ने समाज कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण ही स्वतन्त्रता पश्चात न सिर्फ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट को लागू रखा गया। ये इस संदर्भ में अति उपयोगी हो रहे हैं कि जहां पर मानव संसाधनो की कमी हो वहाँ पर शासन के सहयोगी बन सके। शासन और नागरिकों के बीच राजनीतिक सम्प्रेषण द्वारा ये गैर सरकारी संगठन लोकतंत्र को और प्रभावी बना रहे हैं। शोध आदि के माध्यम से ये सुशासन में एक निर्णयक भूमिका निभा रहे हैं। जिसमे नीतियो के लिए प्रारूप तैयार करना, उसके लिए आवश्यक सुधारो को रेखांकित करना तथा उचित अनुपालन हेतु डाटा प्रबंधन आदि प्रमुख हैं। गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति नागरिकों की आवाज को अभिव्यक्ति देकर सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बनाती है। जागरूकता फैलाने, सामाजिक एकजुटता, सेवा वितरण, प्रशिक्षण, अध्ययन व अनुसंधान एवं सार्वजनिक अपेक्षा को स्वर देने में ये सहयोग करते हैं। सरकार के प्रदर्शन पर संवाद व निगरानी द्वारा वे राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित कराते हैं। भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मनरेगा और सबसे महत्त्वपूर्ण सूचना का अधिकार जैसे कई प्रमुख विधेयक गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप से ही पारित हुए। उपरोक्त सकारात्मक कार्यो के साथ ही गैर सरकारी संगठनो के जुड़ी कुछ चिंताएँ भी है , जिसको निम्नलिखित बिन्दुओ से समझा जा सकता है :- ये धनशोधन जैसी आपराधिक गतिविधियो में भी सम्मिलित हैं । इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार ये ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो राष्ट्रीय हितों के लिये नुकसानदेह हैं, सार्वजनिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं या देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक, सामरिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इनके कारण जीडीपी विकास पर प्रतिवर्ष 2-3 प्रतिशत का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है । बहुत सारे NGO द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है तथा अपने धन का सही व्यौरा आयकर विभाग को समय से उपलब्ध भी नही करवाया जाता है । गैर सरकारी संगठन समुदायों को सबल बनाते हैं, इसलिये उनके दमन की नहीं बल्कि उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता है।सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं को भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिये और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पूरक की भूमिका निभानी चाहिये जो परस्पर विश्वास व सम्मान के मूल सिद्धांत पर आधारित हो और साझा उत्तरदायित्व व अधिकार रखता हो। अतः वर्तमान समय में इस संदर्भ में भी एक नियामक संस्था होनी चाहिए।	45,529