Question
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What are the various positive and negative impacts of increasing inflation in the economy? (150 words/10 marks)
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Approach- 1. Give the definition of Inflation in the introduction. 2. Briefly discussthe negative impacts of inflation. 3. List the positive impacts of inflation. 4. Conclude with highlighting the role of Government and Reserve Bank. Answer- INFLATION- Inflation refers to a sustained rise in the general price level in the economy and a fall in the purchasing power of money over a period of time. In simple words, inflation refers to the rise in the average price level of most goods and services in an economy. Negative Impact of inflation- 1. Loss to creditors - Inflation erodes the purchasing power of a currency. Creditors get back the same amount of money but they receive less in real terms.In order to shield themselves from a potential loss in value, lenders may charge an inflation-linked interest rate.example- Inflation-Indexed Bond 2. Creates unequal income redistribution- One risk of higher inflation is that it has a regressive effect on lower-income families and older people in society. For example- the pensions received by the pensioners, as their pension amount may never increase and higher prices will affect adversely. 3. Fiscal drag- It is a phenomenon frequently seen in high inflation economies with progressive taxation. Workersare pushed in higher tax bracket they end up paying more taxes and usually their real incomes may actually fall. 4. Anticipated inflation and inflation spiral- Higher anticipation of inflation would cause people to behave in a manner so that they can shield themselves from its effects. For example-higher inflation expectation leads the worker to demand higher wages. This increases the cost of production and hence causes further inflation. 5. Impacts exports- A relatively higher inflation in a country makes it"s export uncompetitive because of the cost of factors of production increases. Due to higher inflation currency exchange rate depreciates, the export may become competitive but it will also result in increased import bill 6. Discourage savings- Inflation deteriorates the value of people"s savings. Financial assets like savings bank account usually have lower returns than the rate of inflation in times of high inflation. During such times people divert their savings from financial assets to physical assets such as real estate and gold. 7. Creates distortions in production patterns- Because of inflation, capital resources get diverted from long term to short term uses and production shifts from essential to non-essential goods in the economy. 8. Breeds corruption- Inflation mars incentive for hard and honest work since a common man cannot meet rising expenses with a constant income. it also encourages practices such as black marketeering, hoarding, etc. Benefits of Inflation- 1. The incentive to producer- A sustained rise in prices that do not differ buying decisions of consumers increases the profitability of producers as they would able to sell consistently at somewhat higher prices. Thus a small rate of inflation is considered as a necessity for an economy to grow to merely in nominal terms(because of high prices) but also in real terms because of incentives to producers. 2. Effect on unemployment- A sustained inflation gives incentives to produce more. More production leads to less unemployment. Phillips curve- as originally prepared shows the relationship between wages and unemployment it was modified in the 1960s to show the relationship between inflation and unemployment. In the short-run inflation and unemployment are inversely related. 3. Benefits to Borrowers- During inflation, the purchasing power of money decreases. Therefore, if the borrower is paying a rate of interest which is less than the inflation rate, then he gains in the process. This is because the real value of the money that the borrower returns is actually less than that of the money borrowed. The government has institutionalized a commitment to low inflation in the monetary policy framework agreement. The government fixes the inflation target of 4%(+/- 2%) in consultation with Reserve Bank. However, for effective checks on inflation and growth stability, the fiscal policy must work in tandem with the monetary policy.
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##Question:What are the various positive and negative impacts of increasing inflation in the economy? (150 words/10 marks)##Answer:Approach- 1. Give the definition of Inflation in the introduction. 2. Briefly discussthe negative impacts of inflation. 3. List the positive impacts of inflation. 4. Conclude with highlighting the role of Government and Reserve Bank. Answer- INFLATION- Inflation refers to a sustained rise in the general price level in the economy and a fall in the purchasing power of money over a period of time. In simple words, inflation refers to the rise in the average price level of most goods and services in an economy. Negative Impact of inflation- 1. Loss to creditors - Inflation erodes the purchasing power of a currency. Creditors get back the same amount of money but they receive less in real terms.In order to shield themselves from a potential loss in value, lenders may charge an inflation-linked interest rate.example- Inflation-Indexed Bond 2. Creates unequal income redistribution- One risk of higher inflation is that it has a regressive effect on lower-income families and older people in society. For example- the pensions received by the pensioners, as their pension amount may never increase and higher prices will affect adversely. 3. Fiscal drag- It is a phenomenon frequently seen in high inflation economies with progressive taxation. Workersare pushed in higher tax bracket they end up paying more taxes and usually their real incomes may actually fall. 4. Anticipated inflation and inflation spiral- Higher anticipation of inflation would cause people to behave in a manner so that they can shield themselves from its effects. For example-higher inflation expectation leads the worker to demand higher wages. This increases the cost of production and hence causes further inflation. 5. Impacts exports- A relatively higher inflation in a country makes it"s export uncompetitive because of the cost of factors of production increases. Due to higher inflation currency exchange rate depreciates, the export may become competitive but it will also result in increased import bill 6. Discourage savings- Inflation deteriorates the value of people"s savings. Financial assets like savings bank account usually have lower returns than the rate of inflation in times of high inflation. During such times people divert their savings from financial assets to physical assets such as real estate and gold. 7. Creates distortions in production patterns- Because of inflation, capital resources get diverted from long term to short term uses and production shifts from essential to non-essential goods in the economy. 8. Breeds corruption- Inflation mars incentive for hard and honest work since a common man cannot meet rising expenses with a constant income. it also encourages practices such as black marketeering, hoarding, etc. Benefits of Inflation- 1. The incentive to producer- A sustained rise in prices that do not differ buying decisions of consumers increases the profitability of producers as they would able to sell consistently at somewhat higher prices. Thus a small rate of inflation is considered as a necessity for an economy to grow to merely in nominal terms(because of high prices) but also in real terms because of incentives to producers. 2. Effect on unemployment- A sustained inflation gives incentives to produce more. More production leads to less unemployment. Phillips curve- as originally prepared shows the relationship between wages and unemployment it was modified in the 1960s to show the relationship between inflation and unemployment. In the short-run inflation and unemployment are inversely related. 3. Benefits to Borrowers- During inflation, the purchasing power of money decreases. Therefore, if the borrower is paying a rate of interest which is less than the inflation rate, then he gains in the process. This is because the real value of the money that the borrower returns is actually less than that of the money borrowed. The government has institutionalized a commitment to low inflation in the monetary policy framework agreement. The government fixes the inflation target of 4%(+/- 2%) in consultation with Reserve Bank. However, for effective checks on inflation and growth stability, the fiscal policy must work in tandem with the monetary policy.
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"विरासत" से आप क्या समझते हैं? भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासतों एवं ब्रिटिश विरासतों की चर्चा कीजिये | (150 से 200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by "heritage"? Discuss the heritage of the national movement of India and British heritage. (150 to 200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में विरासत को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में राजनीति सामाजिक एवं आर्थिक विरासतों को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में वर्तमान सन्दर्भ में विरासतों का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये विरासत भौतिक तत्वों और अमूर्त विशेषताओं का एक समूह है जो एक व्यक्ति या समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे पूर्वजों के सामाजिक विरासत द्वारा हासिल किया गया है। इस विरासत में इमारतों और स्मारकों, वस्तुओं और कला का प्रतिनिधित्व करने वाले मूर्त सांस्कृतिक तत्व शामिल हैं|जबकि अमूर्त विरासत में विश्वास, ज्ञान, कलात्मक अभिव्यक्ति, मानदंड और मूल्य, सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं और रीति-रिवाजों, स्थानों, वस्तुओं और संस्कृति की अन्य विविध अभिव्यक्तियां शामिल हैं| विरासतें हमारे वर्तमान के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं| भारत को स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही भारत में ब्रिटिश सत्ता की विरासतें प्राप्त हुई हैं| राजनीतिक क्षेत्र में ब्रिटिश विरासत आधुनिक प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना सेना को नागरिक प्रशासन के अधीन रखना आधुनिक कानूनों का प्रचलन भारत का राजनीतिक एकीकरण लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना आदि आर्थिक क्षेत्र में ब्रिटिश विरासत परिवहन के उन्नत साधनों का विकास जैसे रेलवे आदि संचार के आधुनिक साधनों का विकास जैसे पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एवं टेलीग्राफ आदि कुछ क्षेत्रों में आधुनिक उद्योगों की स्थापना एवं उनका विकास बीमा, बैंक जैसी आधुनिक वितीय संस्थाओं का विकास सामाजिक क्षेत्र में ब्रिटिश विरासत आधुनिक शिक्षा का प्रसार इन्जिनीरिंग, मेडिकल एवं कृषि संस्थानों की स्थापना सामाजिक कुरीतियों के समापन के लिए विधिक प्रयास आदि राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे समानता स्वतंत्रता आदि के प्रति आस्था लोकतांत्रिक कार्यशैली का व्यापक अनुभव तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन का अनुभव नागरिक अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता जैसे प्रेस की स्वतंत्रता अहिंसात्मक रणनीति के कारण समाज का लोकतांत्रिकरण अखिल भारतीय दृष्टिकोण को आत्मसात करना एवं अखिल भारतीय दृष्टिकोण से युक्त नेतृत्व एवं राजनीतिक दल भविष्य की सरकार की एक स्पष्ट रूपरेखा जैसे बॉम्बे प्लान, कराची अधिवेशन में प्रस्तुत प्रस्ताव आदि संवैधानिक निर्माण एवं उसके प्रावधानों के सन्दर्भ में भी व्यापक अनुभव विविधता में एकता का सम्मान, समाज के सभी वर्गों के उत्थान का लक्ष्य, भाषाई विविधता का सम्मान आदि विदेश नीति के क्षेत्र में साम्राज्यवाद फ़ासीवाद एवं रंगभेद के विरोध की विरासत आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत आत्मनिर्भरता का मूल्य, नियोजित विकास कृषि सुधार की प्रेरणा औद्योगिक विकास की प्ररेणा विदेशी पूँजी पर नियंत्रण करने की मनोदशा आदि सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान का महत्त्व समझा गया सभी को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की प्रेरणा समतामूलक समाज बनाने के लिए उपाय जैसे महिलाओं की स्थिति में सुधार भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में विकास कर रहा है| भारतीय नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय दिलाना भारत का उद्देश्य है इसके साथ ही भारतीय संविधान विविध नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है| भारत की वर्तमान स्थिति एवं उसके आदर्शों का निर्धारण भारत को प्राप्त राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासतों एवं ब्रिटिश सत्ता की विरासतों के आधार पर हुआ है|
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##Question:"विरासत" से आप क्या समझते हैं? भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासतों एवं ब्रिटिश विरासतों की चर्चा कीजिये | (150 से 200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by "heritage"? Discuss the heritage of the national movement of India and British heritage. (150 to 200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में विरासत को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में राजनीति सामाजिक एवं आर्थिक विरासतों को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में वर्तमान सन्दर्भ में विरासतों का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये विरासत भौतिक तत्वों और अमूर्त विशेषताओं का एक समूह है जो एक व्यक्ति या समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे पूर्वजों के सामाजिक विरासत द्वारा हासिल किया गया है। इस विरासत में इमारतों और स्मारकों, वस्तुओं और कला का प्रतिनिधित्व करने वाले मूर्त सांस्कृतिक तत्व शामिल हैं|जबकि अमूर्त विरासत में विश्वास, ज्ञान, कलात्मक अभिव्यक्ति, मानदंड और मूल्य, सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं और रीति-रिवाजों, स्थानों, वस्तुओं और संस्कृति की अन्य विविध अभिव्यक्तियां शामिल हैं| विरासतें हमारे वर्तमान के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं| भारत को स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही भारत में ब्रिटिश सत्ता की विरासतें प्राप्त हुई हैं| राजनीतिक क्षेत्र में ब्रिटिश विरासत आधुनिक प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना सेना को नागरिक प्रशासन के अधीन रखना आधुनिक कानूनों का प्रचलन भारत का राजनीतिक एकीकरण लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना आदि आर्थिक क्षेत्र में ब्रिटिश विरासत परिवहन के उन्नत साधनों का विकास जैसे रेलवे आदि संचार के आधुनिक साधनों का विकास जैसे पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एवं टेलीग्राफ आदि कुछ क्षेत्रों में आधुनिक उद्योगों की स्थापना एवं उनका विकास बीमा, बैंक जैसी आधुनिक वितीय संस्थाओं का विकास सामाजिक क्षेत्र में ब्रिटिश विरासत आधुनिक शिक्षा का प्रसार इन्जिनीरिंग, मेडिकल एवं कृषि संस्थानों की स्थापना सामाजिक कुरीतियों के समापन के लिए विधिक प्रयास आदि राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे समानता स्वतंत्रता आदि के प्रति आस्था लोकतांत्रिक कार्यशैली का व्यापक अनुभव तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन का अनुभव नागरिक अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता जैसे प्रेस की स्वतंत्रता अहिंसात्मक रणनीति के कारण समाज का लोकतांत्रिकरण अखिल भारतीय दृष्टिकोण को आत्मसात करना एवं अखिल भारतीय दृष्टिकोण से युक्त नेतृत्व एवं राजनीतिक दल भविष्य की सरकार की एक स्पष्ट रूपरेखा जैसे बॉम्बे प्लान, कराची अधिवेशन में प्रस्तुत प्रस्ताव आदि संवैधानिक निर्माण एवं उसके प्रावधानों के सन्दर्भ में भी व्यापक अनुभव विविधता में एकता का सम्मान, समाज के सभी वर्गों के उत्थान का लक्ष्य, भाषाई विविधता का सम्मान आदि विदेश नीति के क्षेत्र में साम्राज्यवाद फ़ासीवाद एवं रंगभेद के विरोध की विरासत आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत आत्मनिर्भरता का मूल्य, नियोजित विकास कृषि सुधार की प्रेरणा औद्योगिक विकास की प्ररेणा विदेशी पूँजी पर नियंत्रण करने की मनोदशा आदि सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान का महत्त्व समझा गया सभी को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की प्रेरणा समतामूलक समाज बनाने के लिए उपाय जैसे महिलाओं की स्थिति में सुधार भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में विकास कर रहा है| भारतीय नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय दिलाना भारत का उद्देश्य है इसके साथ ही भारतीय संविधान विविध नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है| भारत की वर्तमान स्थिति एवं उसके आदर्शों का निर्धारण भारत को प्राप्त राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासतों एवं ब्रिटिश सत्ता की विरासतों के आधार पर हुआ है|
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जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं ? जनसांख्यिकी की गणना में प्रयुक्त जन्म, मृत्यु एवं प्रवसन सम्बन्धी अवधारणाओं को परिभाषित कीजिये | (150 से 200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by demography? Define the concepts of birth, death and migration used in calculating demographics.(150 to 200 words; 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में जनसांख्यिकी को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में जनसांख्यिकी की गणना में प्रयुक्त जन्म, मृत्यु एवं प्रवसन सम्बन्धी अवधारणाओं को परिभाषित कीजिये 3- अंतिम में इनके महत्त्व को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जनसांख्यिकी से तात्पर्य किसी दिए गए क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से प्राकृतिक स्रोतों एवं जनसंख्या से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन एवं उनकी परस्पर निर्भरता को रेखांकित करने से है| इन आंकड़ों का उपयोग नीतियों के निर्माण में किया जाता है| माल्थस के अनुसार किसी दिए गए क्षेत्र में प्राकृतिक स्रोत अंकगणितीय क्रम में बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या त्रिकोणमितीय क्रम में बढ़ रही होती है| अतः एक वहन क्षमता के पश्चात प्रकृति स्वयं ही विध्वंसक विधियों से जनसंख्या नियंत्रण करती है| माल्थस ने यह भी सुझाया था कि इस विध्वंस से बचा जा सकता है यदि मानव समाज स्वयं स्वनियंत्रण द्वारा जनसंख्या को कम कर ले|यद्यपि माल्थस के सिद्धांत को निराशावादी कहते हुए नकार दिया गया था तथापि उनका श्रेय है कि जनसांख्यिकी का जन्म हुआ| जन्म, मृत्यु एवं प्रवासन जनसांख्यिकी के प्रमुख घटक कहे जाते हैं| जन्म सम्बन्धी परिभाषायें · किसी दिए गए वर्ष में कुल जन्मों की संख्या को उस वर्ष की मध्यावधि जनसंख्या से विभाजित कर एक हजार से गुणा करने परअशोधित जन्मदरप्राप्त होती है · किसी दिए गए वर्ष में कुल जन्मों की संख्या को दिए गए वर्ष की फिकेंड महिलाओं की मध्यावधि जनसंख्या से विभाजित कर उसे 1 हजार से गुणा करने पर सामान्य प्रजनन दर(GFR) प्राप्त होती है · किसी दिए गए वर्ष में एक आयु विशेष की फिकेंड महिलाओं द्वारा कुल जन्मों की संख्या को उस वर्ष में उसी आयु विशेष की मध्यावधि जनसंख्या से विभाजित कर एक हजार से गुणित कर आयु विशेष प्रजनन दर (ASFR) प्राप्त किया जाता है · कुल प्रजनन दर आयु विशेष प्रजनन दर का माध्य होता है, तथा यदि इसी समाज का TFR 2 है तो उसे प्रतिस्थापन प्रजनन दर भी कहा जाता है| परन्तु नीतिगत स्तर पर इस आंकड़े को 2.1 रखा जाता है| मृत्यु सम्बन्धी परिभाषाएं · आयु विशेष मृत्युदर- किसी दिए गए वर्ष में एक आयु विशेष में हुई कुल मौतों की संख्या को उसी वर्ष में उसी आयु विशेष की कुल जनसंख्या से विभाजित कर एक हजार से गुणा करने पर प्राप्त होता है · कारण विशेष मृत्युदर- किसी दिए गए वर्ष में किसी दिए गए कारण विशेष के कारण हुई कुल मौतों की संख्या को उसी दिए गए वर्ष में कुल मध्यावधि जनसंख्या से विभाजित कर उसे 1 हजार से गुणित करने पर प्राप्त होता है, इसके आधार पर महामारी की गणना की जाती है · मातृत्व मृत्यु दर(MMR) किसी दिए गए वर्ष में जन्म सम्बन्धी कारणों से होने वाली महिलाओं की मौतों की कुल संख्या को उसी दिए गए वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या से विभाजित कर उसे 1 लाख से गुणित करने पर प्राप्त होती है · शिशु मृत्युदर- किसी दिए गए वर्ष कुल शिशु मौतों की संख्या को उसी वर्ष में कुल शिशु जन्मों की संख्या से विभाजित कर उसे एक हजार से गुणित करने पर प्राप्त होती है प्रवसन सम्बन्धी परिभाषाएं · प्रवसन से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसमें कम से कम दो प्रशासनिक इकाइयां सम्मिलित हों, के अल्प कालिक या दीर्घकालिक स्थानान्तरण से है · भारतीय सन्दर्भ में यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है यथा आंतरिक प्रवसन एवं वाह्य प्रवसन · आंतरिक प्रवसन, चार प्रकार का होता है यथा ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहर, शहर से शहर एवं शहर से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होने वाला प्रवसन|भारत में सर्वाधिक प्रवसन ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र की ओर होता है जिसका सबसे बड़ा कारण विवाह है| · वाह्य प्रवसन दो प्रकार का होता है यथा वैधानिक एवं अवैधानिक प्रवसन|वैधानिक प्रवसन दो प्रकार का होता है यथा अंतर्गमन एवं बहिर्गमन|अवैधानिक प्रवसन दो प्रकार का होता है यथा घुसपैठ एवं मानव तस्करी| उपरोक्त अवधारणाओं का उपयोग करते हुए जनसांख्यिकी सम्बन्धी आंकड़े तैयार किये जाते हैं| वर्तमान में जनसांख्यिकी के इन्ही आंकड़ों के आधार पर बेबी बूम, बेबी बर्स्ट एवं बेबी बैलेंस प्रकार की जनसंख्या नीतियाँ बनती हैं| इस प्रकार की नीतियां संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में विकास के स्तर के आकलन में सहायता करती हैं|
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##Question:जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं ? जनसांख्यिकी की गणना में प्रयुक्त जन्म, मृत्यु एवं प्रवसन सम्बन्धी अवधारणाओं को परिभाषित कीजिये | (150 से 200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by demography? Define the concepts of birth, death and migration used in calculating demographics.(150 to 200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में जनसांख्यिकी को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में जनसांख्यिकी की गणना में प्रयुक्त जन्म, मृत्यु एवं प्रवसन सम्बन्धी अवधारणाओं को परिभाषित कीजिये 3- अंतिम में इनके महत्त्व को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जनसांख्यिकी से तात्पर्य किसी दिए गए क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से प्राकृतिक स्रोतों एवं जनसंख्या से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन एवं उनकी परस्पर निर्भरता को रेखांकित करने से है| इन आंकड़ों का उपयोग नीतियों के निर्माण में किया जाता है| माल्थस के अनुसार किसी दिए गए क्षेत्र में प्राकृतिक स्रोत अंकगणितीय क्रम में बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या त्रिकोणमितीय क्रम में बढ़ रही होती है| अतः एक वहन क्षमता के पश्चात प्रकृति स्वयं ही विध्वंसक विधियों से जनसंख्या नियंत्रण करती है| माल्थस ने यह भी सुझाया था कि इस विध्वंस से बचा जा सकता है यदि मानव समाज स्वयं स्वनियंत्रण द्वारा जनसंख्या को कम कर ले|यद्यपि माल्थस के सिद्धांत को निराशावादी कहते हुए नकार दिया गया था तथापि उनका श्रेय है कि जनसांख्यिकी का जन्म हुआ| जन्म, मृत्यु एवं प्रवासन जनसांख्यिकी के प्रमुख घटक कहे जाते हैं| जन्म सम्बन्धी परिभाषायें · किसी दिए गए वर्ष में कुल जन्मों की संख्या को उस वर्ष की मध्यावधि जनसंख्या से विभाजित कर एक हजार से गुणा करने परअशोधित जन्मदरप्राप्त होती है · किसी दिए गए वर्ष में कुल जन्मों की संख्या को दिए गए वर्ष की फिकेंड महिलाओं की मध्यावधि जनसंख्या से विभाजित कर उसे 1 हजार से गुणा करने पर सामान्य प्रजनन दर(GFR) प्राप्त होती है · किसी दिए गए वर्ष में एक आयु विशेष की फिकेंड महिलाओं द्वारा कुल जन्मों की संख्या को उस वर्ष में उसी आयु विशेष की मध्यावधि जनसंख्या से विभाजित कर एक हजार से गुणित कर आयु विशेष प्रजनन दर (ASFR) प्राप्त किया जाता है · कुल प्रजनन दर आयु विशेष प्रजनन दर का माध्य होता है, तथा यदि इसी समाज का TFR 2 है तो उसे प्रतिस्थापन प्रजनन दर भी कहा जाता है| परन्तु नीतिगत स्तर पर इस आंकड़े को 2.1 रखा जाता है| मृत्यु सम्बन्धी परिभाषाएं · आयु विशेष मृत्युदर- किसी दिए गए वर्ष में एक आयु विशेष में हुई कुल मौतों की संख्या को उसी वर्ष में उसी आयु विशेष की कुल जनसंख्या से विभाजित कर एक हजार से गुणा करने पर प्राप्त होता है · कारण विशेष मृत्युदर- किसी दिए गए वर्ष में किसी दिए गए कारण विशेष के कारण हुई कुल मौतों की संख्या को उसी दिए गए वर्ष में कुल मध्यावधि जनसंख्या से विभाजित कर उसे 1 हजार से गुणित करने पर प्राप्त होता है, इसके आधार पर महामारी की गणना की जाती है · मातृत्व मृत्यु दर(MMR) किसी दिए गए वर्ष में जन्म सम्बन्धी कारणों से होने वाली महिलाओं की मौतों की कुल संख्या को उसी दिए गए वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या से विभाजित कर उसे 1 लाख से गुणित करने पर प्राप्त होती है · शिशु मृत्युदर- किसी दिए गए वर्ष कुल शिशु मौतों की संख्या को उसी वर्ष में कुल शिशु जन्मों की संख्या से विभाजित कर उसे एक हजार से गुणित करने पर प्राप्त होती है प्रवसन सम्बन्धी परिभाषाएं · प्रवसन से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसमें कम से कम दो प्रशासनिक इकाइयां सम्मिलित हों, के अल्प कालिक या दीर्घकालिक स्थानान्तरण से है · भारतीय सन्दर्भ में यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है यथा आंतरिक प्रवसन एवं वाह्य प्रवसन · आंतरिक प्रवसन, चार प्रकार का होता है यथा ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहर, शहर से शहर एवं शहर से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होने वाला प्रवसन|भारत में सर्वाधिक प्रवसन ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र की ओर होता है जिसका सबसे बड़ा कारण विवाह है| · वाह्य प्रवसन दो प्रकार का होता है यथा वैधानिक एवं अवैधानिक प्रवसन|वैधानिक प्रवसन दो प्रकार का होता है यथा अंतर्गमन एवं बहिर्गमन|अवैधानिक प्रवसन दो प्रकार का होता है यथा घुसपैठ एवं मानव तस्करी| उपरोक्त अवधारणाओं का उपयोग करते हुए जनसांख्यिकी सम्बन्धी आंकड़े तैयार किये जाते हैं| वर्तमान में जनसांख्यिकी के इन्ही आंकड़ों के आधार पर बेबी बूम, बेबी बर्स्ट एवं बेबी बैलेंस प्रकार की जनसंख्या नीतियाँ बनती हैं| इस प्रकार की नीतियां संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में विकास के स्तर के आकलन में सहायता करती हैं|
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सतत विकास एवंजैव-विविधता संरक्षण हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का संक्षिप्त चर्चा कीजिये | (150 -200 शब्द/ 10 अंक) Briefly discuss different international efforts for Sustainable development and Bio-diversity conservation. (150-200 Words/ 10 marks)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत सतत विकास और जैव -विविधता का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात विभिन्न कन्वेंशन और प्रोटोकाल की चर्चा करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | उत्तर- सतत विकास ऐसा विकास होता है , जिसमे हम अपनी आज की ज़रुरत को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखें , बिना पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाए | पर्यावरण निम्नीकरण को एक वैश्विक समस्या के रूप में माना जाता है | अतः इसके समाधान के लिए वैश्विक अनुक्रिया की आवश्यकता होती है | वैश्विक सहयोग से सतत विकास एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किये गए हैं , जो निम्नलिखित हैं - रामसर कन्वेंशन (1971) - यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं संधारण के उपयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है | यह एकमात्र ऐसी पर्यावरणीय संधि है , जो किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र हेतु समर्पित है | कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंन्जर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ़्लोरा एंड फौना ( CITES ) - इस कांफ्रेंस का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना एवं नियंत्रित करना है | जैव विविधता पर कन्वेंशन - यह पहला ऐसा वैश्विक समझौता है , जिसमें जैव विविधता से सम्बंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है | भारत , सी बी डी का पक्षकार है | इसके तीन मुख्य लक्ष्य हैं - 1. जैव विविधता का संरक्षण 2.इसके घटकों का सतत उपयोग 3. आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और सामान भागीदारी | कार्टाजोना प्रोटोकाल ऑन बायोसेफ्टी- यह बाध्यकारी समझौता है , जिसमे जैविक विविधता को जैव प्रौद्योगिकी से संरक्षण की बात कही गयी | इसमें बी टी फसल पर लेबलिंग ,पैकेजिंग आदि तथा आयात निर्यात का विनिमय का प्रावधान था | यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले इन रूपांतरित जीवों के सुरक्षित संचालन , परिवहन तथा उपयोग को सुनिश्चित करता है , जो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है | नागोया प्रोटोकाल - इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उचित व न्यायसांगत तरीके से उत्पन्न होने वाले लाभों को साझा करना है | यह बाध्यकारी समझौता सी बी डी के तीसरे उद्देश्य के लिए था | सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन रियो +20 - यह पृथ्वी सम्मलेन के 20 वर्ष बीतने के उपलक्ष्य में विभिन्न देशों के प्रधानों द्वारा रियो डी जेनेरियो में इस पर चर्चा की गयी एवं गरीबी उन्मूलन व सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में हरित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया | उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद सतत विकास एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु जनजागरूकता का होना अति महत्वपूर्ण है, बिना जन जागरूकता के इन प्रयासों से पूर्ण सफलता मिल जाना असंभव कार्य है |
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##Question:सतत विकास एवंजैव-विविधता संरक्षण हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का संक्षिप्त चर्चा कीजिये | (150 -200 शब्द/ 10 अंक) Briefly discuss different international efforts for Sustainable development and Bio-diversity conservation. (150-200 Words/ 10 marks)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत सतत विकास और जैव -विविधता का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात विभिन्न कन्वेंशन और प्रोटोकाल की चर्चा करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | उत्तर- सतत विकास ऐसा विकास होता है , जिसमे हम अपनी आज की ज़रुरत को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखें , बिना पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाए | पर्यावरण निम्नीकरण को एक वैश्विक समस्या के रूप में माना जाता है | अतः इसके समाधान के लिए वैश्विक अनुक्रिया की आवश्यकता होती है | वैश्विक सहयोग से सतत विकास एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किये गए हैं , जो निम्नलिखित हैं - रामसर कन्वेंशन (1971) - यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं संधारण के उपयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है | यह एकमात्र ऐसी पर्यावरणीय संधि है , जो किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र हेतु समर्पित है | कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंन्जर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ़्लोरा एंड फौना ( CITES ) - इस कांफ्रेंस का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना एवं नियंत्रित करना है | जैव विविधता पर कन्वेंशन - यह पहला ऐसा वैश्विक समझौता है , जिसमें जैव विविधता से सम्बंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है | भारत , सी बी डी का पक्षकार है | इसके तीन मुख्य लक्ष्य हैं - 1. जैव विविधता का संरक्षण 2.इसके घटकों का सतत उपयोग 3. आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और सामान भागीदारी | कार्टाजोना प्रोटोकाल ऑन बायोसेफ्टी- यह बाध्यकारी समझौता है , जिसमे जैविक विविधता को जैव प्रौद्योगिकी से संरक्षण की बात कही गयी | इसमें बी टी फसल पर लेबलिंग ,पैकेजिंग आदि तथा आयात निर्यात का विनिमय का प्रावधान था | यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले इन रूपांतरित जीवों के सुरक्षित संचालन , परिवहन तथा उपयोग को सुनिश्चित करता है , जो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है | नागोया प्रोटोकाल - इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उचित व न्यायसांगत तरीके से उत्पन्न होने वाले लाभों को साझा करना है | यह बाध्यकारी समझौता सी बी डी के तीसरे उद्देश्य के लिए था | सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन रियो +20 - यह पृथ्वी सम्मलेन के 20 वर्ष बीतने के उपलक्ष्य में विभिन्न देशों के प्रधानों द्वारा रियो डी जेनेरियो में इस पर चर्चा की गयी एवं गरीबी उन्मूलन व सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में हरित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया | उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद सतत विकास एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु जनजागरूकता का होना अति महत्वपूर्ण है, बिना जन जागरूकता के इन प्रयासों से पूर्ण सफलता मिल जाना असंभव कार्य है |
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कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं| भारत में इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे| भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़े| (150 से 200 शब्द) What do you understand by commercialization of agriculture? What reasons were responsible for this in India. What effect did this have on the Indian economy? (150 to 200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में कृषि के वाणिज्यीकरण का तात्पर्य स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरुप में परिवर्तन का सन्दर्भ देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये सामान्य अर्थों मेंकृषि के वाणिज्यीकरण शब्द की चर्चा मुनाफे या बाजार को ध्यान में रख कर कृषि किये जाने के सन्दर्भ में होती है| विशिष्ट अर्थों में इसे पूंजीवादी कृषि भी कहते हैं| इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रख कर कृषि की जाती है| कृषि के वाणिज्यीकरण मेंकृषि के आधुनिकीकरण पर बल दिया जाता है ताकि अधिक उत्पादन के माध्यम अधिक मुनाफ़ा अर्जित किया जा सके| भारत में वाणिज्यिक कृषि के साक्ष्य प्राचीन काल से ही दिखाई देते हैं| हालांकि ब्रिटिश शासन काल में विभिन्न कारणों से कृषि के वाणिज्यीकरणकी गति तीव्र हो गयी भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए उत्तरदायी कारण · अंग्रेजों के द्वारा भू-राजस्व की नकद में वसूली की जाती थी अतः नकद धन प्राप्ति के लिए विक्रय योग्य फसलों को चयन किया जाने लगा · बिटिश औद्योगिक क्रान्ति के कारण ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता थी जैसे कपास, नील आदि · ब्रिटिश व्यापार संतुलन को ध्यान में रखते हुए भी भारत में वाणिज्यिक फसलों की कृषि की जाने लगी जैसे चाय अफीम आदि| जैसे चीन के साथ व्यापार संतुलन के लिए भारत से चीन को अफीम निर्यात किया जाता था और भारत में अफीम की कृषि को प्रोत्साहित किया जाता था · अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी भारत में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जैसे 1861 से 64 के मध्य अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था अतः ब्रिटेन को कपास की आपूर्ति प्रभावित हुई अतः अंग्रेजों द्वारा भारत में कपास की कृषि को प्रोत्साहन दिया जाने लगा| इसी तरह 1869 में सुएज नहर में परिवहन प्रारम्भ हो जाने सेभी कृषि का वाणिज्यीकरण बढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सकारात्मक प्रभाव · कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण भारत में कुछ नयी फसलों की कृषि प्रारम्भ हुई जैसे चाय, कॉफ़ी आदि · कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण भारत का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ाव बढ़ा · कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण परिवहन के उन्नत साधनों का विकास हुआ · अपेक्षाकृत बड़े किसानों को कृषि के वाणिज्यीकरण सेलाभ भी हुआ नकारात्मक प्रभाव · भारत मेंकृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया न होकर एक थोपी गयी प्रक्रिया थी, · साम्राज्यवादी आवश्यकताओं के कारण अंग्रेजों ने वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य किया · कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्नत बीज, खाद एवं अनुसंधान इत्यादि को बढ़ावा नहीं दिया गया बल्किवाणिज्यीकरण की प्रक्रिया किसानों और श्रमिकों के शोषण पर आधारित थी · यदि कुछ नयी फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी आदि पेय पदार्थों की कृषि आरम्भ भी हुई तो वह ब्रिटिश आवश्यकताओं के कारण हो रही थी · वास्तव में वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया ने किसानों को दरिद्रता के दुश्चक्र में उलझाया · जहाँ तक राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने का प्रश्न था, यह प्राथमिक उत्पादकों के लिए एक बाध्यकारी और दुखदायी प्रक्रिया का हिस्सा था क्योंकि उपभोक्ता एवं उत्पादकों के मध्य मध्यस्थों(व्यापारियों एवं महाजनों) की संख्या बढती गयी और कृषि का लाभ मध्यस्थों को मिल रहा था · कृषि के वाणिज्यीकरण से भारतीय उद्योगों को भी नुकसान हुआ क्योंकि कच्चे मालों के निर्यात से इसकी कीमतें बढ़ी और और भारत में उत्पादन लागत भी बढ़ गयी · अकाल के दिनों में भी खाद्यान का निर्यात जारी रहा इससे मरने वाले भारतीयों की संख्या निरंतर बढती गयी इस प्रकार वास्तव में भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया ने कृषि का उपनिवेशीकरण किया न कि आधुनिकीकरण|इससे व्यापार की प्रकृति भी प्रभावित हुई| भारत को तैयार मालों के निर्यातक के स्थान पर कच्चे माल के निर्यातक के रूप में जाना जाने लगा इसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की अधीनस्थ अर्थव्यवस्था के रूप में बदलती चली गयी|
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##Question:कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं| भारत में इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे| भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़े| (150 से 200 शब्द) What do you understand by commercialization of agriculture? What reasons were responsible for this in India. What effect did this have on the Indian economy? (150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में कृषि के वाणिज्यीकरण का तात्पर्य स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरुप में परिवर्तन का सन्दर्भ देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये सामान्य अर्थों मेंकृषि के वाणिज्यीकरण शब्द की चर्चा मुनाफे या बाजार को ध्यान में रख कर कृषि किये जाने के सन्दर्भ में होती है| विशिष्ट अर्थों में इसे पूंजीवादी कृषि भी कहते हैं| इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रख कर कृषि की जाती है| कृषि के वाणिज्यीकरण मेंकृषि के आधुनिकीकरण पर बल दिया जाता है ताकि अधिक उत्पादन के माध्यम अधिक मुनाफ़ा अर्जित किया जा सके| भारत में वाणिज्यिक कृषि के साक्ष्य प्राचीन काल से ही दिखाई देते हैं| हालांकि ब्रिटिश शासन काल में विभिन्न कारणों से कृषि के वाणिज्यीकरणकी गति तीव्र हो गयी भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए उत्तरदायी कारण · अंग्रेजों के द्वारा भू-राजस्व की नकद में वसूली की जाती थी अतः नकद धन प्राप्ति के लिए विक्रय योग्य फसलों को चयन किया जाने लगा · बिटिश औद्योगिक क्रान्ति के कारण ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता थी जैसे कपास, नील आदि · ब्रिटिश व्यापार संतुलन को ध्यान में रखते हुए भी भारत में वाणिज्यिक फसलों की कृषि की जाने लगी जैसे चाय अफीम आदि| जैसे चीन के साथ व्यापार संतुलन के लिए भारत से चीन को अफीम निर्यात किया जाता था और भारत में अफीम की कृषि को प्रोत्साहित किया जाता था · अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी भारत में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जैसे 1861 से 64 के मध्य अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था अतः ब्रिटेन को कपास की आपूर्ति प्रभावित हुई अतः अंग्रेजों द्वारा भारत में कपास की कृषि को प्रोत्साहन दिया जाने लगा| इसी तरह 1869 में सुएज नहर में परिवहन प्रारम्भ हो जाने सेभी कृषि का वाणिज्यीकरण बढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सकारात्मक प्रभाव · कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण भारत में कुछ नयी फसलों की कृषि प्रारम्भ हुई जैसे चाय, कॉफ़ी आदि · कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण भारत का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ाव बढ़ा · कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण परिवहन के उन्नत साधनों का विकास हुआ · अपेक्षाकृत बड़े किसानों को कृषि के वाणिज्यीकरण सेलाभ भी हुआ नकारात्मक प्रभाव · भारत मेंकृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया न होकर एक थोपी गयी प्रक्रिया थी, · साम्राज्यवादी आवश्यकताओं के कारण अंग्रेजों ने वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य किया · कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्नत बीज, खाद एवं अनुसंधान इत्यादि को बढ़ावा नहीं दिया गया बल्किवाणिज्यीकरण की प्रक्रिया किसानों और श्रमिकों के शोषण पर आधारित थी · यदि कुछ नयी फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी आदि पेय पदार्थों की कृषि आरम्भ भी हुई तो वह ब्रिटिश आवश्यकताओं के कारण हो रही थी · वास्तव में वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया ने किसानों को दरिद्रता के दुश्चक्र में उलझाया · जहाँ तक राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने का प्रश्न था, यह प्राथमिक उत्पादकों के लिए एक बाध्यकारी और दुखदायी प्रक्रिया का हिस्सा था क्योंकि उपभोक्ता एवं उत्पादकों के मध्य मध्यस्थों(व्यापारियों एवं महाजनों) की संख्या बढती गयी और कृषि का लाभ मध्यस्थों को मिल रहा था · कृषि के वाणिज्यीकरण से भारतीय उद्योगों को भी नुकसान हुआ क्योंकि कच्चे मालों के निर्यात से इसकी कीमतें बढ़ी और और भारत में उत्पादन लागत भी बढ़ गयी · अकाल के दिनों में भी खाद्यान का निर्यात जारी रहा इससे मरने वाले भारतीयों की संख्या निरंतर बढती गयी इस प्रकार वास्तव में भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया ने कृषि का उपनिवेशीकरण किया न कि आधुनिकीकरण|इससे व्यापार की प्रकृति भी प्रभावित हुई| भारत को तैयार मालों के निर्यातक के स्थान पर कच्चे माल के निर्यातक के रूप में जाना जाने लगा इसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की अधीनस्थ अर्थव्यवस्था के रूप में बदलती चली गयी|
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नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद(LWE) के उन्मूलन के लिए भारत सरकार की नीतियों को स्पष्ट कीजिये| साथ ही, नक्सलवाद उन्मूलन हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Explain the Policies of the Government of India to eradicate Naxalism or Left Wing Extremism (LWE). Also,Give some suggestions to eradicate Naxalism or Left Wing Extremism (LWE). (150-200 words, 10 Marks)
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एप्रोच- भारत में नक्सलवाद उपस्थिति को दर्शाते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| मुख्य भाग के पहले हिस्से में,नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद(LWE) के उन्मूलन के लिए भारत सरकार की नीतियों को स्पष्ट कीजिये| अंतिम भाग में,नक्सलवाद उन्मूलन हेतु कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिये| उत्तर- भारत में वामपंथी उग्रवाद का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र पर प्रहार करके पीपुल्स रिवोल्यूशनरी स्टेट की स्थापना करना है| इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ये जहाँ सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अख्तियार करते हैं वहीँ राज्य के विभिन्न संरचनाओं पर हिंसक हमले भी करते हैं|भारत के 10 राज्यों के लगभग 106 जिले वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद से प्रभावित हैं| हालिया कुछ समय में नक्सलवादी घटनाओं की तीव्रता में वृद्धि हुयी है जिसके कारण ना सिर्फ सुरक्षाबलों पर हमले बढ़े हैं अपितु सरकारी संस्थानों तथा सार्वजनिक संरचनाओं के तोड़फोड़ से जनता के मन में भय का वातावरण भी निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है| नक्सलवाद उन्मूलन के लिए भारत सरकार की नीतियाँ भारत सरकार का दृष्टिकोण सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने, शासन प्रणाली में सुधार और लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करके वामपंथी उग्रवाद को ख़त्म करने का है| दशकों पुरानी इस समस्या से निपटने के लिए एक ओर जहाँ विकासात्मक कार्यों कों सरकार प्रोत्साहित कर रही है वहीँ सशक्त कार्यवाहियों के माध्यम से उन्हें कुचलने का प्रयास भी किया जा रहा है| विकासात्मक कार्यक्रम एकीकृत एक्शन प्लान तथा एकीकृत कमान- नागरिक प्रशासन से असैन्य अधिकारियों के साथ-साथ सुरक्षाबलों के अधिकारियों के सहयोग से संबंधित क्षेत्र हेतु एकीकृत योजनाएँ; सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति; विशिष्ट मूलभूत सुविधा योजना; वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण योजनाएँ (RRP-1 & 2); LWE मोबाइल टावर प्रोजेक्ट के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन; पुलिस स्टेशनों के किलेबंदी के लिए योजना ताकि जनता एवं सुरक्षाबलों दोनों के मन में भय को दूर किया जा सके| सिविक एक्शन प्रोग्राम(CAP) के माध्यम से LWE प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय निर्धन लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न नागरिक कार्रवाईयों हेतु सुरक्षाबलों को फंड देना ताकि सुरक्षाबलों तथा स्थानीय निवासियों के मध्य सौहाद्रपूर्ण संबंधों की स्थापना हो सके| GIS मैपिंग के माध्यम से वित्तीय सेवाओं, स्कूल, डाकघरों, स्वास्थ्य केन्द्रों, मोबाइल टावरों, PDS सेवाओं, सड़क तथा सुरक्षा सुविधाओं आदि की समयबद्ध मैपिंग जिससे हितधारकों को विकास तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर स्पष्ट निर्णय लेने में सहायता; रौशनी योजना तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को इन क्षेत्रों में सुदृढ़ तरीके से लागू करना; प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता; पंचायत(अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम ,(PESA) के प्रावधानों का उचित क्रियान्वयन; समाधान(SAMADHAN) योजना- एक एकीकृत रणनीति जो विभिन्न स्तरों पर गठित अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतियों का संकलन; सशक्त कार्यवाही सीआरपीएफ तथा कोबरा बलों की ज्यादा तैनाती; पुलिस स्टेशनों एवं पुलिस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण; राज्य पुलिस आधुनिकीकरण योजना(MPF) के तहत राज्य पुलिस तथा उनके ख़ुफ़िया तंत्र को सुदृढ़ करना; नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी; नक्सल नियंत्रित भूभाग पर पुनः कब्ज़ा करना; नक्सलियों के वित्तीयन को बंद करना ; उन्नत प्रोद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना; नक्सलरोधी अभियानों के लिए हेलिकॉप्टर उपलब्ध करवाना; भारतीय रिज़र्व बटालियनों का गठन तथा काउंटर इंसरजेंसी एंटी टेररिज्म स्कूलों (CIAT) की स्थापना; ग्रेहाउंड्स यूनिट्स का गठन; नक्सलवाद उन्मूलन हेतु कुछसुझाव वर्तमान योजनाओं तथा नीतियों को सही तरीके से लागू करना एवं नियमित निगरानी तथा समीक्षा करना; सामाजिक और आर्थिक विकास में और अधिक सक्रियता एवं तीव्रता की आवश्यकता; केंद्र तथा राज्यों के मध्य उभरते मतभेदों को समाप्त करने के लिए स्थायी संस्थागत तंत्र की स्थापना; राज्यों के बीच प्रांतीय समन्वयता को सक्रीय किया जाना; नक्सलवादियों के विदेशी संबंधों को अवरूद्ध करने की आवश्यकता; मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन के माध्यम से राष्ट्र के प्रति निष्ठा जागृत करने की आवश्यकता; बौद्धिक गुलामी से मुक्त करने की आवश्यकता; सामूहिक व्यवस्थाओं के लिए भिन्न-भिन्न प्लेटफ़ॉर्म का निर्माण; पंचायत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ; उपरोक्त सुझावों के साथ-साथ माओवादी चरमपंथ को रोकने हेतु विकास कार्यक्रमों को लागू करने के पूर्व बेहतर कानून-व्यवस्था का निर्माण करना प्राथमिक तत्व होना चाहिए| विकास कार्यों को सुरक्षाबलों के साथ समन्वित रूप से संपन्न किया जाना चाहिए| किसी क्षेत्र को सुरक्षाबलों द्वारा उग्रवाद मुक्त किये जाने के साथ ही उस क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियों को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए|
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##Question:नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद(LWE) के उन्मूलन के लिए भारत सरकार की नीतियों को स्पष्ट कीजिये| साथ ही, नक्सलवाद उन्मूलन हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Explain the Policies of the Government of India to eradicate Naxalism or Left Wing Extremism (LWE). Also,Give some suggestions to eradicate Naxalism or Left Wing Extremism (LWE). (150-200 words, 10 Marks)##Answer:एप्रोच- भारत में नक्सलवाद उपस्थिति को दर्शाते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| मुख्य भाग के पहले हिस्से में,नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद(LWE) के उन्मूलन के लिए भारत सरकार की नीतियों को स्पष्ट कीजिये| अंतिम भाग में,नक्सलवाद उन्मूलन हेतु कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिये| उत्तर- भारत में वामपंथी उग्रवाद का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र पर प्रहार करके पीपुल्स रिवोल्यूशनरी स्टेट की स्थापना करना है| इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ये जहाँ सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अख्तियार करते हैं वहीँ राज्य के विभिन्न संरचनाओं पर हिंसक हमले भी करते हैं|भारत के 10 राज्यों के लगभग 106 जिले वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद से प्रभावित हैं| हालिया कुछ समय में नक्सलवादी घटनाओं की तीव्रता में वृद्धि हुयी है जिसके कारण ना सिर्फ सुरक्षाबलों पर हमले बढ़े हैं अपितु सरकारी संस्थानों तथा सार्वजनिक संरचनाओं के तोड़फोड़ से जनता के मन में भय का वातावरण भी निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है| नक्सलवाद उन्मूलन के लिए भारत सरकार की नीतियाँ भारत सरकार का दृष्टिकोण सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने, शासन प्रणाली में सुधार और लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करके वामपंथी उग्रवाद को ख़त्म करने का है| दशकों पुरानी इस समस्या से निपटने के लिए एक ओर जहाँ विकासात्मक कार्यों कों सरकार प्रोत्साहित कर रही है वहीँ सशक्त कार्यवाहियों के माध्यम से उन्हें कुचलने का प्रयास भी किया जा रहा है| विकासात्मक कार्यक्रम एकीकृत एक्शन प्लान तथा एकीकृत कमान- नागरिक प्रशासन से असैन्य अधिकारियों के साथ-साथ सुरक्षाबलों के अधिकारियों के सहयोग से संबंधित क्षेत्र हेतु एकीकृत योजनाएँ; सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति; विशिष्ट मूलभूत सुविधा योजना; वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण योजनाएँ (RRP-1 & 2); LWE मोबाइल टावर प्रोजेक्ट के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन; पुलिस स्टेशनों के किलेबंदी के लिए योजना ताकि जनता एवं सुरक्षाबलों दोनों के मन में भय को दूर किया जा सके| सिविक एक्शन प्रोग्राम(CAP) के माध्यम से LWE प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय निर्धन लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न नागरिक कार्रवाईयों हेतु सुरक्षाबलों को फंड देना ताकि सुरक्षाबलों तथा स्थानीय निवासियों के मध्य सौहाद्रपूर्ण संबंधों की स्थापना हो सके| GIS मैपिंग के माध्यम से वित्तीय सेवाओं, स्कूल, डाकघरों, स्वास्थ्य केन्द्रों, मोबाइल टावरों, PDS सेवाओं, सड़क तथा सुरक्षा सुविधाओं आदि की समयबद्ध मैपिंग जिससे हितधारकों को विकास तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर स्पष्ट निर्णय लेने में सहायता; रौशनी योजना तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को इन क्षेत्रों में सुदृढ़ तरीके से लागू करना; प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता; पंचायत(अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम ,(PESA) के प्रावधानों का उचित क्रियान्वयन; समाधान(SAMADHAN) योजना- एक एकीकृत रणनीति जो विभिन्न स्तरों पर गठित अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतियों का संकलन; सशक्त कार्यवाही सीआरपीएफ तथा कोबरा बलों की ज्यादा तैनाती; पुलिस स्टेशनों एवं पुलिस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण; राज्य पुलिस आधुनिकीकरण योजना(MPF) के तहत राज्य पुलिस तथा उनके ख़ुफ़िया तंत्र को सुदृढ़ करना; नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी; नक्सल नियंत्रित भूभाग पर पुनः कब्ज़ा करना; नक्सलियों के वित्तीयन को बंद करना ; उन्नत प्रोद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना; नक्सलरोधी अभियानों के लिए हेलिकॉप्टर उपलब्ध करवाना; भारतीय रिज़र्व बटालियनों का गठन तथा काउंटर इंसरजेंसी एंटी टेररिज्म स्कूलों (CIAT) की स्थापना; ग्रेहाउंड्स यूनिट्स का गठन; नक्सलवाद उन्मूलन हेतु कुछसुझाव वर्तमान योजनाओं तथा नीतियों को सही तरीके से लागू करना एवं नियमित निगरानी तथा समीक्षा करना; सामाजिक और आर्थिक विकास में और अधिक सक्रियता एवं तीव्रता की आवश्यकता; केंद्र तथा राज्यों के मध्य उभरते मतभेदों को समाप्त करने के लिए स्थायी संस्थागत तंत्र की स्थापना; राज्यों के बीच प्रांतीय समन्वयता को सक्रीय किया जाना; नक्सलवादियों के विदेशी संबंधों को अवरूद्ध करने की आवश्यकता; मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन के माध्यम से राष्ट्र के प्रति निष्ठा जागृत करने की आवश्यकता; बौद्धिक गुलामी से मुक्त करने की आवश्यकता; सामूहिक व्यवस्थाओं के लिए भिन्न-भिन्न प्लेटफ़ॉर्म का निर्माण; पंचायत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ; उपरोक्त सुझावों के साथ-साथ माओवादी चरमपंथ को रोकने हेतु विकास कार्यक्रमों को लागू करने के पूर्व बेहतर कानून-व्यवस्था का निर्माण करना प्राथमिक तत्व होना चाहिए| विकास कार्यों को सुरक्षाबलों के साथ समन्वित रूप से संपन्न किया जाना चाहिए| किसी क्षेत्र को सुरक्षाबलों द्वारा उग्रवाद मुक्त किये जाने के साथ ही उस क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियों को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए|
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हालाँकि भारत सरकार ने शिक्षा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है, लेकिन भारत बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में, शिक्षा में एफडीआई के पक्ष और विपक्ष पर प्रकाश डालिए। (150-200 शब्द) Though Indian Government has allowed 100% foreign direct investment (FDI) in education, India is not receiving much. In this context, highlight pros and cons of FDI in education.(150-200 words)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: शिक्षा में एफ़डीआई की स्थिति का संदर्भ देते हुए उत्तर प्रारम्भ कीजिए। शिक्षा में कम एफ़डीआई के संबंध में तथ्य प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद पक्ष और विपक्ष पर चर्चा कीजिए। शिक्षा क्षेत्र में एफ़डीआई की आवश्यकता लिखते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। भारत में संरचना विकास के तहत शिक्षा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति स्वचालित मार्ग से दी जाती है। गौरतलब है कि अप्रैल 2007 से जून 2017 तक की शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश केवल 1.4 बिलियन डॉलर है। निम्न एफडीआई के कारण इस प्रकार हैं: नॉट-फॉर-प्रॉफिट क्लॉज-निवेश की कमी के पीछे प्राथमिक मुद्दा यह है कि निवेश नॉट-फॉर-प्रॉफिट इकाई के माध्यम से किया जाना है। नॉन-फॉर-प्रॉफिट श्रेणी के लिए अनिवार्य रूप से भारतीय संस्था को सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक सेक्शन 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी। निवेश को आकर्षित करने के लिए यह नॉट-फॉर-प्रॉफिट आवश्यकता एक बड़ी अड़चन बन गई है। । कई नियामकों और विनियामक अनुपालन की आवश्यकता के साथ कई नियामकों ने इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेशकों का विश्वास बाधित किया है। यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि। शिक्षा क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश नियमों को कैसे लागू किया जाएगा, इस संबंध में प्रक्रियाएं और शर्तें अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं हैं। यह केंद्र और राज्यों के अतिव्यापी नियमों के संबंध में विभिन्न मुद्दों को जन्म देगा। निष्कर्ष शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ: शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा जब अधिक विदेशी विश्वविद्यालय भारत में निवेश करेंगे। विश्वविद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा-: भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन के साथ, भारतीय विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों के मानकों से मेल खाने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। वैश्विक रूप से स्वीकार तार्किक शिक्षा प्रणाली का विकास हो सकेगा। रोजगार- जब भारत में नया बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा तब यह भारत में निर्माण चरण के दौरान और उसके बाद रोजगार के अवसर पैदा करेगा जब यह काम करना शुरू कर देगा। शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नकारात्मक प्रभाव: कुछ आशंकाएं हैं कि विदेशी विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू विश्वविद्यालयों को नुकसान हो सकता है। विदेशी विश्वविद्यालयों को सामूहिक शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। केवल द्वितीय और तृतीय श्रेणी के विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसरों को स्थापित करने में रुचि रखते हैं। भारत में विदेशी विश्वविद्यालय ऐसी शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं जो देश की सामाजिक संस्कृति को प्रभावित करें। तकनीकी क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाले शिक्षा संस्थान भारत के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करने में असमर्थ होंगे। भारत सरकार को नियामक तंत्र विशेष रूप से कॉलेज शुरू करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता को आसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए और शिक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश के संबंध में कोई भ्रम न हो यह सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के विदेशी निवेश के मार्ग के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए। ।
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##Question:हालाँकि भारत सरकार ने शिक्षा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है, लेकिन भारत बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में, शिक्षा में एफडीआई के पक्ष और विपक्ष पर प्रकाश डालिए। (150-200 शब्द) Though Indian Government has allowed 100% foreign direct investment (FDI) in education, India is not receiving much. In this context, highlight pros and cons of FDI in education.(150-200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: शिक्षा में एफ़डीआई की स्थिति का संदर्भ देते हुए उत्तर प्रारम्भ कीजिए। शिक्षा में कम एफ़डीआई के संबंध में तथ्य प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद पक्ष और विपक्ष पर चर्चा कीजिए। शिक्षा क्षेत्र में एफ़डीआई की आवश्यकता लिखते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। भारत में संरचना विकास के तहत शिक्षा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति स्वचालित मार्ग से दी जाती है। गौरतलब है कि अप्रैल 2007 से जून 2017 तक की शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश केवल 1.4 बिलियन डॉलर है। निम्न एफडीआई के कारण इस प्रकार हैं: नॉट-फॉर-प्रॉफिट क्लॉज-निवेश की कमी के पीछे प्राथमिक मुद्दा यह है कि निवेश नॉट-फॉर-प्रॉफिट इकाई के माध्यम से किया जाना है। नॉन-फॉर-प्रॉफिट श्रेणी के लिए अनिवार्य रूप से भारतीय संस्था को सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक सेक्शन 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी। निवेश को आकर्षित करने के लिए यह नॉट-फॉर-प्रॉफिट आवश्यकता एक बड़ी अड़चन बन गई है। । कई नियामकों और विनियामक अनुपालन की आवश्यकता के साथ कई नियामकों ने इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेशकों का विश्वास बाधित किया है। यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि। शिक्षा क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश नियमों को कैसे लागू किया जाएगा, इस संबंध में प्रक्रियाएं और शर्तें अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं हैं। यह केंद्र और राज्यों के अतिव्यापी नियमों के संबंध में विभिन्न मुद्दों को जन्म देगा। निष्कर्ष शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ: शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा जब अधिक विदेशी विश्वविद्यालय भारत में निवेश करेंगे। विश्वविद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा-: भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन के साथ, भारतीय विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों के मानकों से मेल खाने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। वैश्विक रूप से स्वीकार तार्किक शिक्षा प्रणाली का विकास हो सकेगा। रोजगार- जब भारत में नया बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा तब यह भारत में निर्माण चरण के दौरान और उसके बाद रोजगार के अवसर पैदा करेगा जब यह काम करना शुरू कर देगा। शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नकारात्मक प्रभाव: कुछ आशंकाएं हैं कि विदेशी विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू विश्वविद्यालयों को नुकसान हो सकता है। विदेशी विश्वविद्यालयों को सामूहिक शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। केवल द्वितीय और तृतीय श्रेणी के विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसरों को स्थापित करने में रुचि रखते हैं। भारत में विदेशी विश्वविद्यालय ऐसी शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं जो देश की सामाजिक संस्कृति को प्रभावित करें। तकनीकी क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाले शिक्षा संस्थान भारत के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करने में असमर्थ होंगे। भारत सरकार को नियामक तंत्र विशेष रूप से कॉलेज शुरू करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता को आसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए और शिक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश के संबंध में कोई भ्रम न हो यह सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के विदेशी निवेश के मार्ग के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए। ।
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What do you mean by Brown haze or Atmospheric Brown Cloud (ABC)? Describe its effects on Environment and Ecology and its global distribution. (200 words)
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APPROACH 1. Define brown haze or atmospheric brown cloud. 2. Write about the effects of ABC on human health. 3. Give a brief account of the global distribution of ABC. ANSWER Atmospheric brown cloud, a layer of air pollution containing aerosols such as soot or dust that absorb as well as scatter incoming solar radiation, leading to regional and global climatic effects and posing risks to human health and food security. Brown haze is formed due to greenhouse gases, black carbon (soot), sulfate and nitrate aerosol, etc. caused by the burning of fossil fuels, burning of garbage and leaf litter, Parali burning by farmers, emissions caused by rice cultivation, and various Urban emissions. The recent studies have shown that sulfate aerosols and black carbon are major contributors to the atmospheric brown cloud (ABC). it reduces the amount of sunlight reaching the earth"s surface by as much as 10-15%., and enhances atmospheric solar heating by as much as 50%. Effect on Environment and Ecology – 1. The presence of aerosols in the air reduces the amount of solar radiation reaching the surface of the Earth, producing a phenomenon called “dimming”. Brown carbon in South Asia has a longer bleaching life. It has implications on the warming of the region. 2. A reduction in the amount of solar radiation reaching the surface leads to lower surface temperatures. Lower temperatures slow the rate of evaporation, which reduces the amount of perceptible water in the atmosphere. ABC can slowdown the monsoon circulation and reduction in monsoon rainfall. 3. ABC also lead to the melting of glaciers which can manifest in hazards such as glacial lake outburst and change in the pattern of water availability of important rivers such as Yangzte, Ganga, Indus, Yamuna, etc. 4. The change in insolation, irregularity in the monsoonal pattern, acid rain, etc. can alter regional agricultural production patterns. 5. Pollution from the atmospheric brown cloud is also a threat to human health. Brown clouds also contain ozone and other hazardous pollutants. Ozone can irritate lung tissue, exacerbate asthma, and reduce lung function. The INDOEX (Indian ocean experiment) observations surprised researchers by revealing a large aerosol formation over most of South Asia and the northern Indian Ocean. This “Asian brown cloud” is an annual phenomenon that occurs primarily from November through May. Subsequent data have shown that atmospheric brown clouds are a global phenomenon and are associated with human-generated air pollution from Africa, North America, South America, and Europe, as well as Asia. The major regional hotspots are - 1. Indo Gangetic plain in South Asia – Northwest to Northeast region extending from Eastern Pakistan, Across India to Bangladesh and Myanmar. 2. East Asia – Eastern China, Thailand, Vietnam, Cambodia 3. Indonesian region 4. Southern Africa extending southwards from sub-Saharan Africa into Angola, Zambia, and Zimbabwe. 5. The Amazon basin in South America. (A world map showing these locations can be drawn here). Means such as the reduction in usage of fossil fuel, Ban in use of polluting fuels such as pet coke, Afforestation, and reforestation, sticking to Paris climate deal, and solid waste management etc. can lead to reduction in Atmospheric brown haze.
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##Question:What do you mean by Brown haze or Atmospheric Brown Cloud (ABC)? Describe its effects on Environment and Ecology and its global distribution. (200 words)##Answer:APPROACH 1. Define brown haze or atmospheric brown cloud. 2. Write about the effects of ABC on human health. 3. Give a brief account of the global distribution of ABC. ANSWER Atmospheric brown cloud, a layer of air pollution containing aerosols such as soot or dust that absorb as well as scatter incoming solar radiation, leading to regional and global climatic effects and posing risks to human health and food security. Brown haze is formed due to greenhouse gases, black carbon (soot), sulfate and nitrate aerosol, etc. caused by the burning of fossil fuels, burning of garbage and leaf litter, Parali burning by farmers, emissions caused by rice cultivation, and various Urban emissions. The recent studies have shown that sulfate aerosols and black carbon are major contributors to the atmospheric brown cloud (ABC). it reduces the amount of sunlight reaching the earth"s surface by as much as 10-15%., and enhances atmospheric solar heating by as much as 50%. Effect on Environment and Ecology – 1. The presence of aerosols in the air reduces the amount of solar radiation reaching the surface of the Earth, producing a phenomenon called “dimming”. Brown carbon in South Asia has a longer bleaching life. It has implications on the warming of the region. 2. A reduction in the amount of solar radiation reaching the surface leads to lower surface temperatures. Lower temperatures slow the rate of evaporation, which reduces the amount of perceptible water in the atmosphere. ABC can slowdown the monsoon circulation and reduction in monsoon rainfall. 3. ABC also lead to the melting of glaciers which can manifest in hazards such as glacial lake outburst and change in the pattern of water availability of important rivers such as Yangzte, Ganga, Indus, Yamuna, etc. 4. The change in insolation, irregularity in the monsoonal pattern, acid rain, etc. can alter regional agricultural production patterns. 5. Pollution from the atmospheric brown cloud is also a threat to human health. Brown clouds also contain ozone and other hazardous pollutants. Ozone can irritate lung tissue, exacerbate asthma, and reduce lung function. The INDOEX (Indian ocean experiment) observations surprised researchers by revealing a large aerosol formation over most of South Asia and the northern Indian Ocean. This “Asian brown cloud” is an annual phenomenon that occurs primarily from November through May. Subsequent data have shown that atmospheric brown clouds are a global phenomenon and are associated with human-generated air pollution from Africa, North America, South America, and Europe, as well as Asia. The major regional hotspots are - 1. Indo Gangetic plain in South Asia – Northwest to Northeast region extending from Eastern Pakistan, Across India to Bangladesh and Myanmar. 2. East Asia – Eastern China, Thailand, Vietnam, Cambodia 3. Indonesian region 4. Southern Africa extending southwards from sub-Saharan Africa into Angola, Zambia, and Zimbabwe. 5. The Amazon basin in South America. (A world map showing these locations can be drawn here). Means such as the reduction in usage of fossil fuel, Ban in use of polluting fuels such as pet coke, Afforestation, and reforestation, sticking to Paris climate deal, and solid waste management etc. can lead to reduction in Atmospheric brown haze.
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हरित गृह प्रभाव जनित वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है| कथन को परिभाषित करते हुए जलवायु परिवर्तन के मुख्य प्रभावों की चर्चा कीजिये।(150-200 शब्द/ 10 अंक) Global warming due to greenhouse effect is mainly responsible for climate change. Define the statement and discuss the main effects of climate change. (150-200 words / 10 marks)
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एप्रोच - भूमिका में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को समझाइए और उनके बीच संबंधो को स्पष्ट कीजिये। इसके बाद जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। उत्तर के अंतिम भाग में जलवायु परिवर्तन से निपटने के संदर्भ में निष्कर्ष भी दीजिये । उत्तर - एक बड़े भूभाग में होने वाला दीर्घकालिक मौसमी परिवर्तन , जलवायु परिवर्तन कहलाता है । मौसम में परिवर्तन जहा एक अल्प कालिक प्रक्रिया है , वही जलवायु परिवर्तन एक दीर्घ कालिक परिवर्तन है।जिसमे परिवर्तन एक लंबे अवधि के दौरान होता है तथा इसमे परिवर्तन के अनेक कारण हो सकते है ।पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक वायुमंडल पाया जाता है, जो एक सूर्य से आने वाली विकिरण को अंदर आने तो देता है लेकिन जब पृथ्वी की सतह से उनका परावर्तन होता है तो वें किरणे उतनी मात्रा में ही पृथ्वी से वापस नही जाती , बल्कि वायुमंडल में मौजूद इन गैसों द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाता है । जिससे धरती पर जीवन के लिए आवश्यक ऊष्मा बनी रहती है ।पृथ्वी पर मौजूद इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस और इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते है । हालांकि यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन जब एक मात्रा से अधिक इन गैसों की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ जाता है । जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ने लगता है और इसे ही वैश्विक तापन कहते है । जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन होने लगता है ।इसके साथ ही इस वैश्विक तापन का प्रभाव दाब , पवन, सागरीय धाराओं आदि पर भी पड़ता है । इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बनडाई ऑक्साइड ( CO2 ), मेथन( CH4 ), नाइट्रस ऑक्साइड(N2O), सल्फर हेक्सा फ्लोराइड (SF6) , क्लोरो फ़्लोरो कार्बन(CFC) , हाइड्रो फ़्लोरो कार्बन(HCF) , ओज़ोन(O3) , जलवाष्प (H2O)आदि शामिल हैं । जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले मौसमी परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से लोगो को प्रभावित करने लगे है जैसे मानसून में देरी , सूखा , अकाल के घटना यों में वृद्धि , कृषि उत्पादकता में कमी आदि । जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को हम निम्नलिखित बिन्दुओ से समझ सकते हैं :- गंभीर मौसमी घटनाएँ : चक्रवातों, हरिकेन, टोर्नेडो, टायफून आदि की संख्या एवं बारम्बारता में वृद्धि, जिसके प्रभाव जापान, फिलीपींस आदि देशो में देखा जा सकता है । एल नीनो प्रभाव और कमजोर मानसून , साथ ही बाढ़ और सूखे की तीव्रता और बारम्बारतामें भी वृद्धिदेखी जा रही है । हीट वेव्स की तीव्रता में वृद्धि, जिसकी भयावहता उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इससे होने वाली मौतों के रूप में देखी जा सकती है । जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। जिससे कृषि की उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित होने का खतरा । दावानलजैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जैसे उत्तराखंड और अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी दावानल आदि । सागरीय जल स्तर में वृद्धि : तटीय क्षेत्रों के जलमग्न होने की प्रबल संभावना । द्वीपीय राष्ट्रों के जलमग्न होने की प्रबल संभावना । पर्यावरणीय शरणार्थीयों की उभरती हुई समस्या , जो सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी । जैव विविधता की क्षति : प्रवाल विरंजन जैसे- हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर में मौजूद प्रवालों पर संकट , जो सागरीय एकोसिस्टम की, की ( key ) प्रजाति मानी जाती है। उसके प्रभावित होने से समुद्रीय परिस्थितिकी तंत्र के सम्पूर्ण तंत्र की अवरोध आने की संभावना | आवास विखंडन जैसे- ग्लेशियर के पिघलने के कारण, पोलर बिअर, स्नो लेपर्ड आदि सबसे ज्यादा प्रभावित, अर्थात Ecocide की घटना में वृद्धि। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव : नए रोगों का उत्पन्न होना। जल सम्बन्धी रोगों का होना। जैसे- हैजाआदि । नए प्रकार के फसल और पौधो सम्बन्धी रोग। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या बन गया है और इसका प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर दिखाई देने लगा है । इस संदर्भ में हाल ही में हुए कुछ वैश्विक समझौते इस संदर्भ पर विश्व की चिंता को प्रकट करते है । जैस पेरिस कॉप 21 समझौता और किगाली समझौता आदि। हालांकि इस उभरते वैश्विक समस्या के संदर्भ में सभी देशो को एक साथ आकर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है क्योकि यह सम्पूर्ण मानव जाति के समक्ष उत्पन्न खतरा है ।
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##Question:हरित गृह प्रभाव जनित वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है| कथन को परिभाषित करते हुए जलवायु परिवर्तन के मुख्य प्रभावों की चर्चा कीजिये।(150-200 शब्द/ 10 अंक) Global warming due to greenhouse effect is mainly responsible for climate change. Define the statement and discuss the main effects of climate change. (150-200 words / 10 marks)##Answer:एप्रोच - भूमिका में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को समझाइए और उनके बीच संबंधो को स्पष्ट कीजिये। इसके बाद जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। उत्तर के अंतिम भाग में जलवायु परिवर्तन से निपटने के संदर्भ में निष्कर्ष भी दीजिये । उत्तर - एक बड़े भूभाग में होने वाला दीर्घकालिक मौसमी परिवर्तन , जलवायु परिवर्तन कहलाता है । मौसम में परिवर्तन जहा एक अल्प कालिक प्रक्रिया है , वही जलवायु परिवर्तन एक दीर्घ कालिक परिवर्तन है।जिसमे परिवर्तन एक लंबे अवधि के दौरान होता है तथा इसमे परिवर्तन के अनेक कारण हो सकते है ।पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक वायुमंडल पाया जाता है, जो एक सूर्य से आने वाली विकिरण को अंदर आने तो देता है लेकिन जब पृथ्वी की सतह से उनका परावर्तन होता है तो वें किरणे उतनी मात्रा में ही पृथ्वी से वापस नही जाती , बल्कि वायुमंडल में मौजूद इन गैसों द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाता है । जिससे धरती पर जीवन के लिए आवश्यक ऊष्मा बनी रहती है ।पृथ्वी पर मौजूद इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस और इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते है । हालांकि यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन जब एक मात्रा से अधिक इन गैसों की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ जाता है । जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ने लगता है और इसे ही वैश्विक तापन कहते है । जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन होने लगता है ।इसके साथ ही इस वैश्विक तापन का प्रभाव दाब , पवन, सागरीय धाराओं आदि पर भी पड़ता है । इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बनडाई ऑक्साइड ( CO2 ), मेथन( CH4 ), नाइट्रस ऑक्साइड(N2O), सल्फर हेक्सा फ्लोराइड (SF6) , क्लोरो फ़्लोरो कार्बन(CFC) , हाइड्रो फ़्लोरो कार्बन(HCF) , ओज़ोन(O3) , जलवाष्प (H2O)आदि शामिल हैं । जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले मौसमी परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से लोगो को प्रभावित करने लगे है जैसे मानसून में देरी , सूखा , अकाल के घटना यों में वृद्धि , कृषि उत्पादकता में कमी आदि । जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को हम निम्नलिखित बिन्दुओ से समझ सकते हैं :- गंभीर मौसमी घटनाएँ : चक्रवातों, हरिकेन, टोर्नेडो, टायफून आदि की संख्या एवं बारम्बारता में वृद्धि, जिसके प्रभाव जापान, फिलीपींस आदि देशो में देखा जा सकता है । एल नीनो प्रभाव और कमजोर मानसून , साथ ही बाढ़ और सूखे की तीव्रता और बारम्बारतामें भी वृद्धिदेखी जा रही है । हीट वेव्स की तीव्रता में वृद्धि, जिसकी भयावहता उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इससे होने वाली मौतों के रूप में देखी जा सकती है । जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। जिससे कृषि की उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित होने का खतरा । दावानलजैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जैसे उत्तराखंड और अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी दावानल आदि । सागरीय जल स्तर में वृद्धि : तटीय क्षेत्रों के जलमग्न होने की प्रबल संभावना । द्वीपीय राष्ट्रों के जलमग्न होने की प्रबल संभावना । पर्यावरणीय शरणार्थीयों की उभरती हुई समस्या , जो सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी । जैव विविधता की क्षति : प्रवाल विरंजन जैसे- हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर में मौजूद प्रवालों पर संकट , जो सागरीय एकोसिस्टम की, की ( key ) प्रजाति मानी जाती है। उसके प्रभावित होने से समुद्रीय परिस्थितिकी तंत्र के सम्पूर्ण तंत्र की अवरोध आने की संभावना | आवास विखंडन जैसे- ग्लेशियर के पिघलने के कारण, पोलर बिअर, स्नो लेपर्ड आदि सबसे ज्यादा प्रभावित, अर्थात Ecocide की घटना में वृद्धि। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव : नए रोगों का उत्पन्न होना। जल सम्बन्धी रोगों का होना। जैसे- हैजाआदि । नए प्रकार के फसल और पौधो सम्बन्धी रोग। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या बन गया है और इसका प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर दिखाई देने लगा है । इस संदर्भ में हाल ही में हुए कुछ वैश्विक समझौते इस संदर्भ पर विश्व की चिंता को प्रकट करते है । जैस पेरिस कॉप 21 समझौता और किगाली समझौता आदि। हालांकि इस उभरते वैश्विक समस्या के संदर्भ में सभी देशो को एक साथ आकर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है क्योकि यह सम्पूर्ण मानव जाति के समक्ष उत्पन्न खतरा है ।
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"भूख का भूगोल" की अवधारणा की व्याख्या कीजिये | क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि गरीबी, जनसँख्या वृद्धि का कारण और परिणाम दोनों है ? (150 से 200शब्द, 10 अंक) Explain the concept of "Geography of Hunger". Do you agree with the argument that poverty is both a cause and a consequence of population growth? (150 to 200 words; 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में "भूख का भूगोल" का सामान्य परिचय दीजिये 2- प्रथम भाग में कैस्ट्रो के अनुसार जनसँख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में कारण एवं परिणाम के रूप में निर्धनता को स्पष्ट कीजिये 4- अंत में भारत का सन्दर्भ देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये प्रायः ऐसा माना जाता रहा है कि निम्न आय वर्ग के लोगो में प्रजनन दर अधिक पायी जाती है | जागरूकता के अभाव को इसका प्रमुख कारण माना जाता रहा है | "भूख के भूगोल "संकल्पना के प्रतिपादकगोसोव डे कैस्त्रोको माना जाता है , गोसोव ने जागरूकता के अभाव को केवल एक सीमित कारण मानते हुए यह स्पष्ट किया कि निम्न आय वर्ग के लोगो में अधिक प्रजनन दर होने के अनेक कारण होते हैं इनके अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी कारण · कैस्त्रो के अनुसार निम्न आय वर्ग के लोगों में निम्न पोषण का कारण पौष्टिक भोजन की कमी, टीकाकरण की अनुपलब्धता, प्रोटीन की कमी आदि रही है | इससे शिशु एवं बाल मृत्यु दर अधिक होती है , जो इस आय समूह में एक भय पैदा करता है, जिसके फलस्वरूप प्रजनन दर अधिक होती है | · कुपोषण जैसी समस्या से कम रोग प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति होती है जिसके फलस्वरूप बाल एवं शिशु मृत्युदर अधिक होती है| · इसका दुष्परिणाम यह होता है कि जीवन प्रत्याशा के सन्दर्भ में एक नकारात्मक सोच उन्हें अधिक प्रजनन हेतु प्रेरित करती है आर्थिक कारण · कैस्त्रो के अनुसार निम्न आय वर्ग के लोगों में कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भी प्रजनन दर अधिक होता है | · निम्न आय वर्ग के लोगों में बच्चे प्रमुखतः आय के स्रोत होते हैं| इसके फलस्वरुप अधिक प्रजनन प्रोत्साहित होता है| · इसका निहितार्थ यह है कि यदि अधिक बच्चे होंगे तो आय के अधिक स्रोत होंगे सामाजिक-सांस्कृतिक कारण · गरीबी की जनसँख्या में वृद्धि का विवेचन इस आधार पर किया जा सकता है कि अनियंत्रित जनसँख्या वृद्धि का कारण गर्भनिरोधकों प्रयोग न करना , परिवार नियोजन के सन्दर्भ में जानकारी का अभाव , पुरुष प्रधान समाज , पुत्र -मोह आदि के अतिरिक्त जल्दी विवाह तथा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का होना है| इन प्रमुख कारणों को कैस्त्रो भूख के भूगोल के अंतर्गत रखते है तथा यह भी मानते हैं कि गरीबी एवं जनसँख्या एक दुष्चक्र बनाते हैं , जिसे गरीबी को दूर कर समाप्त किया जा सकता है | जनसँख्या वृद्धि से गरीबी की अवधारणा के पीछे नव माल्थसवादी सिद्धांत कार्य करता है, जिसके अनुसार पृथ्वी पर संसाधन सीमित है और बढ़ती जनसँख्या के कारण संसाधनों की उपलब्धता कम होती जाती है| अधिक जनसँख्या का एक और नकारात्मक पहलू यह भी है कि जनाधिक्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है | प्रतिस्पर्धा से मजदूरी की दर भी कम स्तर पर बनी रहती है और कर्मकारों की आय भी कम होती है, इस कारण से भी निर्धनता बनी रहती है |अंततः गरीबी को एक दुष्चक्र मानना अधिक उपयुक्त है | सामान्य सन्दर्भों में जनसँख्या वृद्धि और गरीबी को एक दूसरे का कारण भी माना जाता है और परिणाम भी | अर्थात जब भी जनसँख्या में वृद्धि होती है , तो उससे गरीबी में वृद्धि की आम प्रवृति दिखाई देती है | साथ ही चिकित्सा सुविधाओं के आभाव में अत्यधिक मृत्यु दर और उसे संतुलित करने हेतु अत्यधिक जन्म दर के पीछे भी गरीबी ही मूल कारण है | गरीबी के कारण ही धनार्जन हेतु अधिक सदस्यों का परिवार इच्छा करते हैं | गरीबी ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधक बनती है| कैस्त्रो की बात का समर्थन करते हुए 1994 मेंएम् एस स्वामीनाथनटास्क फोर्सनेभी गरीबी और जनसँख्या के दुष्चक्र को तोड़ने बात की| स्वामी नाथन समिति ने भी लगभग भारत में जनसंख्या विस्फोट के यही कारण पाए अतः उन्होंने सुझाव दिया कि यदि जनसंख्या को नियंत्रित करना है तो जनसंख्या नीति को बदलते हुए नवजात शिशुओं की संरक्षा तथा स्वास्थ्य(फ्रॉम एंटी नेटल टू प्रो नेटल) को प्राथमिक बनाना चाहिए|
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##Question:"भूख का भूगोल" की अवधारणा की व्याख्या कीजिये | क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि गरीबी, जनसँख्या वृद्धि का कारण और परिणाम दोनों है ? (150 से 200शब्द, 10 अंक) Explain the concept of "Geography of Hunger". Do you agree with the argument that poverty is both a cause and a consequence of population growth? (150 to 200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में "भूख का भूगोल" का सामान्य परिचय दीजिये 2- प्रथम भाग में कैस्ट्रो के अनुसार जनसँख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में कारण एवं परिणाम के रूप में निर्धनता को स्पष्ट कीजिये 4- अंत में भारत का सन्दर्भ देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये प्रायः ऐसा माना जाता रहा है कि निम्न आय वर्ग के लोगो में प्रजनन दर अधिक पायी जाती है | जागरूकता के अभाव को इसका प्रमुख कारण माना जाता रहा है | "भूख के भूगोल "संकल्पना के प्रतिपादकगोसोव डे कैस्त्रोको माना जाता है , गोसोव ने जागरूकता के अभाव को केवल एक सीमित कारण मानते हुए यह स्पष्ट किया कि निम्न आय वर्ग के लोगो में अधिक प्रजनन दर होने के अनेक कारण होते हैं इनके अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी कारण · कैस्त्रो के अनुसार निम्न आय वर्ग के लोगों में निम्न पोषण का कारण पौष्टिक भोजन की कमी, टीकाकरण की अनुपलब्धता, प्रोटीन की कमी आदि रही है | इससे शिशु एवं बाल मृत्यु दर अधिक होती है , जो इस आय समूह में एक भय पैदा करता है, जिसके फलस्वरूप प्रजनन दर अधिक होती है | · कुपोषण जैसी समस्या से कम रोग प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति होती है जिसके फलस्वरूप बाल एवं शिशु मृत्युदर अधिक होती है| · इसका दुष्परिणाम यह होता है कि जीवन प्रत्याशा के सन्दर्भ में एक नकारात्मक सोच उन्हें अधिक प्रजनन हेतु प्रेरित करती है आर्थिक कारण · कैस्त्रो के अनुसार निम्न आय वर्ग के लोगों में कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भी प्रजनन दर अधिक होता है | · निम्न आय वर्ग के लोगों में बच्चे प्रमुखतः आय के स्रोत होते हैं| इसके फलस्वरुप अधिक प्रजनन प्रोत्साहित होता है| · इसका निहितार्थ यह है कि यदि अधिक बच्चे होंगे तो आय के अधिक स्रोत होंगे सामाजिक-सांस्कृतिक कारण · गरीबी की जनसँख्या में वृद्धि का विवेचन इस आधार पर किया जा सकता है कि अनियंत्रित जनसँख्या वृद्धि का कारण गर्भनिरोधकों प्रयोग न करना , परिवार नियोजन के सन्दर्भ में जानकारी का अभाव , पुरुष प्रधान समाज , पुत्र -मोह आदि के अतिरिक्त जल्दी विवाह तथा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का होना है| इन प्रमुख कारणों को कैस्त्रो भूख के भूगोल के अंतर्गत रखते है तथा यह भी मानते हैं कि गरीबी एवं जनसँख्या एक दुष्चक्र बनाते हैं , जिसे गरीबी को दूर कर समाप्त किया जा सकता है | जनसँख्या वृद्धि से गरीबी की अवधारणा के पीछे नव माल्थसवादी सिद्धांत कार्य करता है, जिसके अनुसार पृथ्वी पर संसाधन सीमित है और बढ़ती जनसँख्या के कारण संसाधनों की उपलब्धता कम होती जाती है| अधिक जनसँख्या का एक और नकारात्मक पहलू यह भी है कि जनाधिक्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है | प्रतिस्पर्धा से मजदूरी की दर भी कम स्तर पर बनी रहती है और कर्मकारों की आय भी कम होती है, इस कारण से भी निर्धनता बनी रहती है |अंततः गरीबी को एक दुष्चक्र मानना अधिक उपयुक्त है | सामान्य सन्दर्भों में जनसँख्या वृद्धि और गरीबी को एक दूसरे का कारण भी माना जाता है और परिणाम भी | अर्थात जब भी जनसँख्या में वृद्धि होती है , तो उससे गरीबी में वृद्धि की आम प्रवृति दिखाई देती है | साथ ही चिकित्सा सुविधाओं के आभाव में अत्यधिक मृत्यु दर और उसे संतुलित करने हेतु अत्यधिक जन्म दर के पीछे भी गरीबी ही मूल कारण है | गरीबी के कारण ही धनार्जन हेतु अधिक सदस्यों का परिवार इच्छा करते हैं | गरीबी ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधक बनती है| कैस्त्रो की बात का समर्थन करते हुए 1994 मेंएम् एस स्वामीनाथनटास्क फोर्सनेभी गरीबी और जनसँख्या के दुष्चक्र को तोड़ने बात की| स्वामी नाथन समिति ने भी लगभग भारत में जनसंख्या विस्फोट के यही कारण पाए अतः उन्होंने सुझाव दिया कि यदि जनसंख्या को नियंत्रित करना है तो जनसंख्या नीति को बदलते हुए नवजात शिशुओं की संरक्षा तथा स्वास्थ्य(फ्रॉम एंटी नेटल टू प्रो नेटल) को प्राथमिक बनाना चाहिए|
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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG) के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। साथ ही वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Briefly mention the functions of Comptroller and Auditor General (CAG). Also, critically examine its role in financial administration and control. (150-200 words, 10 marks)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, CAG से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG) के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इसके बाद मुख्य भाग में ही आगेवित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण में CAGभूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अंत में सक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG)के स्वतंत्र पद की व्यवस्था का उपबंध किया गया है। डॉ अम्बेडकर के अनुसारCAG भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा जो लोकवित्त के साथ साथ सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होगा। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तर पर होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG) के कार्य:- CAG भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, प्रत्येकसंघ शासित प्रदेशजहाँ विधान सभा हो से संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। वह भारत लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य के लोक लेखा के सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। केंद्र व राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ और हानि लेखाओं, बैलेंस शीट और अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। वह केंद्र एवं राज्य सरकारों से अनुदान ग्रहण करने वाले सभी निकाय एवं प्राधिकरण, सरकारी कंपनियां एवं संबंध नियमों द्वारा आवश्यक होने पर अन्य निकायों एवं निगमों की प्राप्तियों एवं व्ययों का भी लेखा परीक्षण करता है। वह ऋण, निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम बचत खाता और धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के सभी लेनदेनों की लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य निकाय या निगमों की लेखा परीक्षा भी करता है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। केंद्र व राज्य के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना एवं केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देना एवं राज्यों के लेखाओं की रिपोर्ट संबंधित राज्यों राजयपालों को देना। वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण में CAG की भूमिका:- CAG की रिपोर्टों के माध्यम से कार्यपालिका का संसद पर वित्तीयनियंत्रण स्थापित किया जाता है। महालेखा परीक्षक संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यही कार्यपालिका के खर्चों का लेखा परीक्षण करता है जिसकी वजह से कार्यपालिका पर अंतिम नियंत्रण स्थापित हो पाता है। यह निर्धारित करता है कि विधिक रूप सेजिस प्रयोजन हेतु व्यय का निर्धारण किया गया था उसी प्रयोजन हेतु उसे प्रयुक्त किया गया है या नहीं। विधिक एवं विनियामक लेखा परीक्षाके अतिरिक्त CAG व्यय केऔचित्य की भी जाँच करता हैअर्थात यह व्ययों की तर्कसंगतता,निष्ठा एवं मितव्ययता की भी परीक्षा करता है। और ऐसे व्ययों की व्यर्थता एवं दिखावे परटिप्पणी भी करता है। इस प्रकार विधिक एवं विनियामक लेखा परीक्षा CAG पर बाध्यकारी है परन्तु औचित्य की परीक्षा इसके विवेकानुसार है। सीमायें:- गुप्त सेवाओं सेसम्बंधित CAG की भूमिका सीमित है। इस सम्बन्ध में CAG कार्यकारी गुप्त एजेंसी से व्यय के ब्यौरे नहीं मांग सकता। यह इस संबंध में संबंधित कार्यकारी प्राधिकारी के व्यय केप्रमाण पत्र को स्वीकार करना होता है। संविधान में CAG की भूमिका न केवल परीक्षक के रूप में बल्कि नियंत्रक के रूप में भी की गई है परन्तु व्यवहार में CAG केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाते हैं। कैग की भूमिकाव्यय हो जाने के पश्चात लेखा परीक्षा की होती है न कि व्यय से पूर्व इस पर नियंत्रण। इस प्रकार भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि ब्रिटेन के कैग की भूमिका इसके बिल्कुल विपरीत है। ब्रिटेन के कैग सेव्यय से पूर्व कार्यकारिणी को अनुमति आवश्यक है। सार्वजनिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों में भी CAG की भूमिकासीमित है। कुछ सरकारी निगमों एवं कंपनियों की लेखा परीक्षा निजी ऑडिटर्स के द्वारा की जाती है। अन्य मुद्दे:- संविधान संशोधन द्वारा CAG को संसद के प्रति जवाबदेह बनाने की मांग उठ रही है ताकि भारत की संचित निधि से व्यय से पूर्व इसकी अनुमति को अनिवार्य बनाना इत्यादिशक्तियों को परिभाषित एवं बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त CAG की रिपोर्टों को संसद के सदनों के पटल पर एक समयसीमा के भीतर प्रस्तुतनहीं किया जाता। ऐसा दलगत राजनितिक नुकसानों एवं लाभों के संदर्भों के चलते किया जाता है। इसलिए इसके संदर्भ में इसकी रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखने कीएक समयसीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि CAG के द्वारा लेखापरीक्षा करना कार्यपालिका के ऊपर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है हालाँकि इसकी कुछ सीमायें भी हैं जिनके संदर्भ में एक समयसीमा के भीतर सुधार भी अपेक्षित हैं ताकि कार्यपालिका के ऊपर इसके वित्तीय नियंत्रण को और प्रभावी बनाया सके।
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##Question:नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG) के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। साथ ही वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Briefly mention the functions of Comptroller and Auditor General (CAG). Also, critically examine its role in financial administration and control. (150-200 words, 10 marks)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, CAG से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG) के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इसके बाद मुख्य भाग में ही आगेवित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण में CAGभूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अंत में सक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG)के स्वतंत्र पद की व्यवस्था का उपबंध किया गया है। डॉ अम्बेडकर के अनुसारCAG भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा जो लोकवित्त के साथ साथ सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होगा। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तर पर होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG) के कार्य:- CAG भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, प्रत्येकसंघ शासित प्रदेशजहाँ विधान सभा हो से संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। वह भारत लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य के लोक लेखा के सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। केंद्र व राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ और हानि लेखाओं, बैलेंस शीट और अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। वह केंद्र एवं राज्य सरकारों से अनुदान ग्रहण करने वाले सभी निकाय एवं प्राधिकरण, सरकारी कंपनियां एवं संबंध नियमों द्वारा आवश्यक होने पर अन्य निकायों एवं निगमों की प्राप्तियों एवं व्ययों का भी लेखा परीक्षण करता है। वह ऋण, निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम बचत खाता और धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के सभी लेनदेनों की लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य निकाय या निगमों की लेखा परीक्षा भी करता है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। केंद्र व राज्य के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना एवं केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देना एवं राज्यों के लेखाओं की रिपोर्ट संबंधित राज्यों राजयपालों को देना। वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण में CAG की भूमिका:- CAG की रिपोर्टों के माध्यम से कार्यपालिका का संसद पर वित्तीयनियंत्रण स्थापित किया जाता है। महालेखा परीक्षक संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यही कार्यपालिका के खर्चों का लेखा परीक्षण करता है जिसकी वजह से कार्यपालिका पर अंतिम नियंत्रण स्थापित हो पाता है। यह निर्धारित करता है कि विधिक रूप सेजिस प्रयोजन हेतु व्यय का निर्धारण किया गया था उसी प्रयोजन हेतु उसे प्रयुक्त किया गया है या नहीं। विधिक एवं विनियामक लेखा परीक्षाके अतिरिक्त CAG व्यय केऔचित्य की भी जाँच करता हैअर्थात यह व्ययों की तर्कसंगतता,निष्ठा एवं मितव्ययता की भी परीक्षा करता है। और ऐसे व्ययों की व्यर्थता एवं दिखावे परटिप्पणी भी करता है। इस प्रकार विधिक एवं विनियामक लेखा परीक्षा CAG पर बाध्यकारी है परन्तु औचित्य की परीक्षा इसके विवेकानुसार है। सीमायें:- गुप्त सेवाओं सेसम्बंधित CAG की भूमिका सीमित है। इस सम्बन्ध में CAG कार्यकारी गुप्त एजेंसी से व्यय के ब्यौरे नहीं मांग सकता। यह इस संबंध में संबंधित कार्यकारी प्राधिकारी के व्यय केप्रमाण पत्र को स्वीकार करना होता है। संविधान में CAG की भूमिका न केवल परीक्षक के रूप में बल्कि नियंत्रक के रूप में भी की गई है परन्तु व्यवहार में CAG केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाते हैं। कैग की भूमिकाव्यय हो जाने के पश्चात लेखा परीक्षा की होती है न कि व्यय से पूर्व इस पर नियंत्रण। इस प्रकार भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि ब्रिटेन के कैग की भूमिका इसके बिल्कुल विपरीत है। ब्रिटेन के कैग सेव्यय से पूर्व कार्यकारिणी को अनुमति आवश्यक है। सार्वजनिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों में भी CAG की भूमिकासीमित है। कुछ सरकारी निगमों एवं कंपनियों की लेखा परीक्षा निजी ऑडिटर्स के द्वारा की जाती है। अन्य मुद्दे:- संविधान संशोधन द्वारा CAG को संसद के प्रति जवाबदेह बनाने की मांग उठ रही है ताकि भारत की संचित निधि से व्यय से पूर्व इसकी अनुमति को अनिवार्य बनाना इत्यादिशक्तियों को परिभाषित एवं बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त CAG की रिपोर्टों को संसद के सदनों के पटल पर एक समयसीमा के भीतर प्रस्तुतनहीं किया जाता। ऐसा दलगत राजनितिक नुकसानों एवं लाभों के संदर्भों के चलते किया जाता है। इसलिए इसके संदर्भ में इसकी रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखने कीएक समयसीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि CAG के द्वारा लेखापरीक्षा करना कार्यपालिका के ऊपर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है हालाँकि इसकी कुछ सीमायें भी हैं जिनके संदर्भ में एक समयसीमा के भीतर सुधार भी अपेक्षित हैं ताकि कार्यपालिका के ऊपर इसके वित्तीय नियंत्रण को और प्रभावी बनाया सके।
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संगठित अपराध से आप क्या समझते हैं? साथ ही, भारत के संदर्भ में, संगठित अपराध व आतंकवाद के अंतर्संबंधों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by Organized Crime? Also, Briefly Discuss the interrelations of Organized crime and Terrorism in context of India. (150-200 words, 10 Marks)
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एप्रोच- उत्तर के पहले भाग में, संगठित अपराध को उदाहरण सहित समझाईये| अगले भाग में,भारत के संदर्भ में, संगठित अपराध व आतंकवाद के अंतर्संबंधों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिये। निष्कर्षतः,संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध को समाप्त करने के लिए भारत की नीति को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संगठित अपराध को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि, ऐसा अपराध जिसमें तीन या अधिक लोगों की संलग्नता हो, जो कुछ समय से सक्रिय हो तथा जिसमें न्यू नतम 3 वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान हो और साथ ही अपराध का मुख्य उद्देश आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो, संगठित अपराध कहलाता है। संगठित अपराध सुनियोजित तरीके से किये जाते हैं जिसको हम परंपरागतव गैर-परंपरागत की श्रेणी में बाँट कर देख सकते हैं| परंपरागत संगठित अपराध में हम वेश्यावृत्ति, डकैती, अवैध शराब का व्यापार, फिरौती, अपहरण, अवैध खनन आदि की चर्चा कर सकते हैं। वहीँगैर-परंपरागत संगठित अपराध में मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, खेल में सट्टा, हथियारों की तस्करी, महिलाओं/बच्चों/अंग-प्रत्यांगों की तस्करी, नकली मुद्रा की तस्करी, ब्लैकमनी आदि की चर्चा की जा सकती है । संगठित अपराध व आतंकवाद के बीच संबंध- वर्तमान वैश्वीकृत व्यवस्था में आतंकवाद का स्वरूप वैश्विक होता जा रहा है और उनका प्रभावी नेटवर्क स्थापित हो गया है। ऐसे में संगठित अपराध व आतंकवाद के बीच एक मजबूत गठजोड़ स्थापित होता जा रहा है। आतंकवादियों को अपने संगठन व विचारों के प्रसार के लिए धन की आवश्यकता होती है इसलिए आतंकवादियों द्वारा अपने संगठन को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए संगठित अपराध जैसे- मादक पदार्थों की तस्करी, जाली नोट का व्यापार, अनुबंधित हत्या ,जबरन धन ऐंठना आदि में संलग्नता दर्शायी जाती है। आतंकवादी समूह अवैध तरीके से संचित धन को वैध बनाने के लिए संगठित अपराधियों के साथ साँठ-गांठ कर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होते हैं। आतंकवादी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों, गोला-बारूद आदि की प्राप्ति संगठित अपराधियों के माध्यम से करते हैं। दोनों के द्वारा एक ही नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यातायात व संचार के लिए आतंकवादी संगठित अपराधी पर निर्भर होते हैं जबकि संगठित अपराधी अपनी सुरक्षा के लिए आतंकवादी पर निर्भर होते हैं| भारत में आतंकवाद और संगठित अपराध के संबंध क्षेत्रवत भिन्न-भिन्न हो जाते हैं जैसे- पश्चिमी क्षेत्र तथाकश्मीर क्षेत्र में- पश्चिमी क्षेत्र में आतंकवाद और संगठित अपराध एक दूसरे के पूरक बन गये हैं जिन्हें अलग कर पाना संभव नहीं है| इसका सबसे बड़ा कारण कश्मीर में आतंकवादियों की वित्तीय हथियार और वैचारिक निर्भरता पाकिस्तान एवं अन्य देशों पर है| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में -उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आतंकवादी(उग्रवादी) संगठित अपराध से स्वतंत्र होकर काम करते हैं क्योंकि इनकी वित्तीय आवश्यकताएं हत्या, फ़िरौती, सुपारी लेकर हत्या, एवं सरकार के द्वारा विकासात्मक संरचनाओं के लिए दिए गये ठेकों से पूरी हो जाती है| ऐसी स्थिति में इन्हें संगठित अपराधियों की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है| हालाँकि संगठित अपराधी अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद पर निर्भर होते हैं| अंदरूनी क्षेत्रों में - आतंकवाद की अपेक्षा अधिक सशक्त एवं सक्रिय; आतंकवादियों की निर्भरता संगठित अपराध पर बढ़ना; संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध को समाप्त करने के लिए भारत की नीति बहुमुखी रणनीतिक आयाम; विकास तथा सशक्त कार्यवाही; आसूचना तंत्र की सक्रियता; सरकार की सशक्त कार्यवाही एवं पॉपुलर डोमेन से रोकना; क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करने में अत्यंत सावधानी; सशक्त कानूनोंका निर्माण- UAPA आदि से जुड़ी हुयी है| साथ ही,आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसके आर्थिक स्रोतों को सीमित करके इनके नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाना चाहिए| इसके लिए आवश्यक है कि हम संगठित अपराध पर सख्त नियंत्रण स्थापित करें क्योंकि संगठित अपराध आतंकवाद के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत व नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, राजनीति और आतंकवाद के संबंधों को समाप्त करने की आवश्यकता है एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए|
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##Question:संगठित अपराध से आप क्या समझते हैं? साथ ही, भारत के संदर्भ में, संगठित अपराध व आतंकवाद के अंतर्संबंधों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by Organized Crime? Also, Briefly Discuss the interrelations of Organized crime and Terrorism in context of India. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:एप्रोच- उत्तर के पहले भाग में, संगठित अपराध को उदाहरण सहित समझाईये| अगले भाग में,भारत के संदर्भ में, संगठित अपराध व आतंकवाद के अंतर्संबंधों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिये। निष्कर्षतः,संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध को समाप्त करने के लिए भारत की नीति को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संगठित अपराध को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि, ऐसा अपराध जिसमें तीन या अधिक लोगों की संलग्नता हो, जो कुछ समय से सक्रिय हो तथा जिसमें न्यू नतम 3 वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान हो और साथ ही अपराध का मुख्य उद्देश आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो, संगठित अपराध कहलाता है। संगठित अपराध सुनियोजित तरीके से किये जाते हैं जिसको हम परंपरागतव गैर-परंपरागत की श्रेणी में बाँट कर देख सकते हैं| परंपरागत संगठित अपराध में हम वेश्यावृत्ति, डकैती, अवैध शराब का व्यापार, फिरौती, अपहरण, अवैध खनन आदि की चर्चा कर सकते हैं। वहीँगैर-परंपरागत संगठित अपराध में मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, खेल में सट्टा, हथियारों की तस्करी, महिलाओं/बच्चों/अंग-प्रत्यांगों की तस्करी, नकली मुद्रा की तस्करी, ब्लैकमनी आदि की चर्चा की जा सकती है । संगठित अपराध व आतंकवाद के बीच संबंध- वर्तमान वैश्वीकृत व्यवस्था में आतंकवाद का स्वरूप वैश्विक होता जा रहा है और उनका प्रभावी नेटवर्क स्थापित हो गया है। ऐसे में संगठित अपराध व आतंकवाद के बीच एक मजबूत गठजोड़ स्थापित होता जा रहा है। आतंकवादियों को अपने संगठन व विचारों के प्रसार के लिए धन की आवश्यकता होती है इसलिए आतंकवादियों द्वारा अपने संगठन को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए संगठित अपराध जैसे- मादक पदार्थों की तस्करी, जाली नोट का व्यापार, अनुबंधित हत्या ,जबरन धन ऐंठना आदि में संलग्नता दर्शायी जाती है। आतंकवादी समूह अवैध तरीके से संचित धन को वैध बनाने के लिए संगठित अपराधियों के साथ साँठ-गांठ कर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होते हैं। आतंकवादी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों, गोला-बारूद आदि की प्राप्ति संगठित अपराधियों के माध्यम से करते हैं। दोनों के द्वारा एक ही नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यातायात व संचार के लिए आतंकवादी संगठित अपराधी पर निर्भर होते हैं जबकि संगठित अपराधी अपनी सुरक्षा के लिए आतंकवादी पर निर्भर होते हैं| भारत में आतंकवाद और संगठित अपराध के संबंध क्षेत्रवत भिन्न-भिन्न हो जाते हैं जैसे- पश्चिमी क्षेत्र तथाकश्मीर क्षेत्र में- पश्चिमी क्षेत्र में आतंकवाद और संगठित अपराध एक दूसरे के पूरक बन गये हैं जिन्हें अलग कर पाना संभव नहीं है| इसका सबसे बड़ा कारण कश्मीर में आतंकवादियों की वित्तीय हथियार और वैचारिक निर्भरता पाकिस्तान एवं अन्य देशों पर है| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में -उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आतंकवादी(उग्रवादी) संगठित अपराध से स्वतंत्र होकर काम करते हैं क्योंकि इनकी वित्तीय आवश्यकताएं हत्या, फ़िरौती, सुपारी लेकर हत्या, एवं सरकार के द्वारा विकासात्मक संरचनाओं के लिए दिए गये ठेकों से पूरी हो जाती है| ऐसी स्थिति में इन्हें संगठित अपराधियों की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है| हालाँकि संगठित अपराधी अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद पर निर्भर होते हैं| अंदरूनी क्षेत्रों में - आतंकवाद की अपेक्षा अधिक सशक्त एवं सक्रिय; आतंकवादियों की निर्भरता संगठित अपराध पर बढ़ना; संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध को समाप्त करने के लिए भारत की नीति बहुमुखी रणनीतिक आयाम; विकास तथा सशक्त कार्यवाही; आसूचना तंत्र की सक्रियता; सरकार की सशक्त कार्यवाही एवं पॉपुलर डोमेन से रोकना; क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करने में अत्यंत सावधानी; सशक्त कानूनोंका निर्माण- UAPA आदि से जुड़ी हुयी है| साथ ही,आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसके आर्थिक स्रोतों को सीमित करके इनके नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाना चाहिए| इसके लिए आवश्यक है कि हम संगठित अपराध पर सख्त नियंत्रण स्थापित करें क्योंकि संगठित अपराध आतंकवाद के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत व नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, राजनीति और आतंकवाद के संबंधों को समाप्त करने की आवश्यकता है एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए|
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ग्रामीण विकास के लिए स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इनके द्वारा सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Discussing the need for self-help groups in rural development, explain the major challenges faced by them. (150-200 words; 10 Marks)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण : स्वयं सहायता समूह के बारे में लिखते हुए उत्तर प्रारम्भ कीजिए। उत्तर के पहले भाग में ग्रामीण विकास के लिए स्वयं सहायता समूह की आवश्यकता लिखिए। इसके बाद सामना की जा रही चुनौतियों के बारे में बताइये। सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। स्वयं सहायता समूह निर्धन लोगों का समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य के लिए साथ आते हैं और समस्याओं के समाधान करने, विकास करने के लिए आर्थिक सहयोग की भावना से जुड़े होते हैं। इसके लिए समूह के सदस्य बचत के माध्यम से लघु फ़ंड का निर्माण करते हैं। स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकता: वंचित समूहों के बीच बैंकिंग सुविधा से संबन्धित व्याप्त अंतर को कम करने का काम करते हैं। समूहों में वित्तीय जागरूकता के प्रसार का प्रयास करते हैं। ये समूह अपने सदस्यों को छोटी बचतों के लिये प्रोत्साहित करते हैं। SHGं को संस्थागत ऋण आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिससे उसके सदस्यों को साहूकारों या अन्य गैर-संस्थागत स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। स्वयं सहायता समूह रोज़गार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ उद्यम को भी प्रोत्साहित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अधिकार प्राप्त करते हैं। अतिरिक्त आय प्राप्त करने का एक माध्यम प्रदान करते हैं। SHG द्वारा सामना की जा रही चुनौतियाँ: सदस्यों में कौशल का अभाव। विशेषज्ञता की कमी के कारण उचित प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है। परिवहन, संचार के साधनों का अभाव इनकी प्रगति में बाधक है। जाती और लिंग आधारित भेदभाव ने भी इनके गठन में समस्या उत्पन्न की है। आवश्यक रोजगार के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं का भी अभाव है। सुझाव: विमल जालान समिति की सिफ़ारिशें: SHG के सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य करना लाभार्थियों को सूचना और विकल्पों की जानकारी के लिए बैंकों को निर्देशित करना। कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रावधान करना। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ जमीनी स्तर पर योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
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##Question:ग्रामीण विकास के लिए स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इनके द्वारा सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Discussing the need for self-help groups in rural development, explain the major challenges faced by them. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण : स्वयं सहायता समूह के बारे में लिखते हुए उत्तर प्रारम्भ कीजिए। उत्तर के पहले भाग में ग्रामीण विकास के लिए स्वयं सहायता समूह की आवश्यकता लिखिए। इसके बाद सामना की जा रही चुनौतियों के बारे में बताइये। सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। स्वयं सहायता समूह निर्धन लोगों का समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य के लिए साथ आते हैं और समस्याओं के समाधान करने, विकास करने के लिए आर्थिक सहयोग की भावना से जुड़े होते हैं। इसके लिए समूह के सदस्य बचत के माध्यम से लघु फ़ंड का निर्माण करते हैं। स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकता: वंचित समूहों के बीच बैंकिंग सुविधा से संबन्धित व्याप्त अंतर को कम करने का काम करते हैं। समूहों में वित्तीय जागरूकता के प्रसार का प्रयास करते हैं। ये समूह अपने सदस्यों को छोटी बचतों के लिये प्रोत्साहित करते हैं। SHGं को संस्थागत ऋण आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिससे उसके सदस्यों को साहूकारों या अन्य गैर-संस्थागत स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। स्वयं सहायता समूह रोज़गार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ उद्यम को भी प्रोत्साहित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अधिकार प्राप्त करते हैं। अतिरिक्त आय प्राप्त करने का एक माध्यम प्रदान करते हैं। SHG द्वारा सामना की जा रही चुनौतियाँ: सदस्यों में कौशल का अभाव। विशेषज्ञता की कमी के कारण उचित प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है। परिवहन, संचार के साधनों का अभाव इनकी प्रगति में बाधक है। जाती और लिंग आधारित भेदभाव ने भी इनके गठन में समस्या उत्पन्न की है। आवश्यक रोजगार के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं का भी अभाव है। सुझाव: विमल जालान समिति की सिफ़ारिशें: SHG के सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य करना लाभार्थियों को सूचना और विकल्पों की जानकारी के लिए बैंकों को निर्देशित करना। कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रावधान करना। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ जमीनी स्तर पर योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
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पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) से आप क्या समझते हैं? साथ ही, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) की योजना तथा उसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए | (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by Environmental Impact Assessment (EIA)? Also, Describe the planning and various steps of Environmental Impact Assessment (EIA). (150-200 Word/10 marks)
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एप्रोच- पहले भाग में,पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) की व्याख्या कीजिए| दूसरे भाग में,पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) के योजना तथा उसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए| अंत में सकारत्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA)एक साधन है जो कि प्रस्तावित विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन में सहायकहै| पर्यावरणीय प्रभाव आकलन व्यवस्थित ढंग से परियोजना के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभावों का आकलन करता है तथा प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने में मदद करता है| साथ ही, यह परियोजना के नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु शमन के उपायों को भी प्रस्तुत करता है|EIA में परियोजनाओं को अनुमति EIA रिपोर्ट के आधार परदिया जाता है| EIA प्रक्रिया में प्रदूषण के निम्नीकरण तथा उपशमन उपायों की जानकारी भी दी जाती है| EIA के माध्यम से बेहतर पर्यावरण प्रबंधन किया जा सकता है| पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) के महत्वपूर्ण पहलु- जोखिम की समीक्षा पर्यावरणीय प्रबंधन प्रदूषण संबंधित निगरानी तंत्र EIA की योजना निम्न प्रकार है स्पष्ट प्रावधान के साथ एक प्राथमिक पर्यावरणीय साधन के रूप में सेवा प्रदान करना | संभावी पर्यावरणीय प्रभावों के सभी प्रस्तावों की ओर स्थायी रूप से समाधान | वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग तथा प्रदूषण कम करने की युक्तियों का सुझाव | लघुकाल, दीर्घकाल, छोटे व बड़े पैमाने के प्रभावों को कम करने का प्रयास | एक लचीली पद्धति एवं लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना | प्रबंधन एवं मूल्यांकन के लिए समय-समय पर ऑडिटिंग कार्य करना | भारत में पर्यावरणीय मंजूरी तथाEIA के महत्वपूर्ण चरण भारत में EIA प्रक्रिया,EIA नियम, पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम,1986 के अंतर्गतकिया जाता है| भारत में अलग-अलग प्रकार के परियोजनाओं के लिए EIA के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैं- छंटनी- इस प्रक्रिया में केंद्र एवं राज्य EIA प्राधिकरण के द्वारा परियोजनाओं को अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है| बड़ी परियोजना जैसे- परमाणु-ऊर्जा, नदी-घाटी परियोजना, बंदरगाह इत्यादि में केंद्रीय EIA प्राधिकरण की भूमिका होती है| साथ ही,EIA के लिए मानदंड का निर्धारणकिया जाता है| यह इस बात को तय करता है कि, क्या प्रस्तावित परियोजना के EIA की आवश्यकता है और यदि आवश्यकता है तो आकलन का स्तर क्या हो? विस्तारण/प्रयोजन- इस चरण में परियोजना संबंधित आंकड़ों का अध्ययन एवं EIA रिपोर्ट तैयार किया जाता है| इसमें उन प्रमुख मुद्दों एवं प्रभावों की पहचान की जाती है जिसकी जाँच की जानी है|यह कार्य एक विशेषज्ञ काउंसिल के द्वारा किया जाता है| EIA रिपोर्ट को परियोजना संबंधित कंपनी को सौंप दिया जाता है | लोक-परामर्श- इस चरण में जिला-प्रशासन द्वारा लोक-सुनवाई संबंधित विज्ञापन जारी किया जाता है| लोक-परामर्श के दौरान पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाती है तथा लोगों के लिखित राय भी लिया जाता ही| निम्न परियोजनाओं में लोक-परामर्श नहीं होता है - रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित परियोजनाएं, SEZ,आईटी पार्क इत्यादि के अंदर नयी परियोजनाएं, आधुनिक सिंचाई परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे का विस्तारण जिसमें अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है | निर्णय-निर्माण- EIA रिपोर्ट तथा लोक-परामर्श के दस्तावेजों का केंद्रीय अथवा राज्य-प्राधिकरण के द्वारा समीक्षा की जाती है एवं परियोजना की स्वीकृति दी जाती है| इस कार्य के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है | हालाँकि भारत में, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में अनेकों कमियां हैं जैसे- EIA की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक पर, जनसुनवाई में विलंब आदि; फिर भी इसकी पर्यावरण संरक्षण में अहम् भूमिका को देखते हुए कुछ ठोस क़दमों के साथ इसे ज्यादा प्रभावी एवं विस्तृत करने की आवश्यकता
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##Question:पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) से आप क्या समझते हैं? साथ ही, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) की योजना तथा उसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए | (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by Environmental Impact Assessment (EIA)? Also, Describe the planning and various steps of Environmental Impact Assessment (EIA). (150-200 Word/10 marks)##Answer:एप्रोच- पहले भाग में,पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) की व्याख्या कीजिए| दूसरे भाग में,पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) के योजना तथा उसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए| अंत में सकारत्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA)एक साधन है जो कि प्रस्तावित विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन में सहायकहै| पर्यावरणीय प्रभाव आकलन व्यवस्थित ढंग से परियोजना के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभावों का आकलन करता है तथा प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने में मदद करता है| साथ ही, यह परियोजना के नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु शमन के उपायों को भी प्रस्तुत करता है|EIA में परियोजनाओं को अनुमति EIA रिपोर्ट के आधार परदिया जाता है| EIA प्रक्रिया में प्रदूषण के निम्नीकरण तथा उपशमन उपायों की जानकारी भी दी जाती है| EIA के माध्यम से बेहतर पर्यावरण प्रबंधन किया जा सकता है| पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA) के महत्वपूर्ण पहलु- जोखिम की समीक्षा पर्यावरणीय प्रबंधन प्रदूषण संबंधित निगरानी तंत्र EIA की योजना निम्न प्रकार है स्पष्ट प्रावधान के साथ एक प्राथमिक पर्यावरणीय साधन के रूप में सेवा प्रदान करना | संभावी पर्यावरणीय प्रभावों के सभी प्रस्तावों की ओर स्थायी रूप से समाधान | वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग तथा प्रदूषण कम करने की युक्तियों का सुझाव | लघुकाल, दीर्घकाल, छोटे व बड़े पैमाने के प्रभावों को कम करने का प्रयास | एक लचीली पद्धति एवं लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना | प्रबंधन एवं मूल्यांकन के लिए समय-समय पर ऑडिटिंग कार्य करना | भारत में पर्यावरणीय मंजूरी तथाEIA के महत्वपूर्ण चरण भारत में EIA प्रक्रिया,EIA नियम, पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम,1986 के अंतर्गतकिया जाता है| भारत में अलग-अलग प्रकार के परियोजनाओं के लिए EIA के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैं- छंटनी- इस प्रक्रिया में केंद्र एवं राज्य EIA प्राधिकरण के द्वारा परियोजनाओं को अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है| बड़ी परियोजना जैसे- परमाणु-ऊर्जा, नदी-घाटी परियोजना, बंदरगाह इत्यादि में केंद्रीय EIA प्राधिकरण की भूमिका होती है| साथ ही,EIA के लिए मानदंड का निर्धारणकिया जाता है| यह इस बात को तय करता है कि, क्या प्रस्तावित परियोजना के EIA की आवश्यकता है और यदि आवश्यकता है तो आकलन का स्तर क्या हो? विस्तारण/प्रयोजन- इस चरण में परियोजना संबंधित आंकड़ों का अध्ययन एवं EIA रिपोर्ट तैयार किया जाता है| इसमें उन प्रमुख मुद्दों एवं प्रभावों की पहचान की जाती है जिसकी जाँच की जानी है|यह कार्य एक विशेषज्ञ काउंसिल के द्वारा किया जाता है| EIA रिपोर्ट को परियोजना संबंधित कंपनी को सौंप दिया जाता है | लोक-परामर्श- इस चरण में जिला-प्रशासन द्वारा लोक-सुनवाई संबंधित विज्ञापन जारी किया जाता है| लोक-परामर्श के दौरान पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाती है तथा लोगों के लिखित राय भी लिया जाता ही| निम्न परियोजनाओं में लोक-परामर्श नहीं होता है - रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित परियोजनाएं, SEZ,आईटी पार्क इत्यादि के अंदर नयी परियोजनाएं, आधुनिक सिंचाई परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे का विस्तारण जिसमें अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है | निर्णय-निर्माण- EIA रिपोर्ट तथा लोक-परामर्श के दस्तावेजों का केंद्रीय अथवा राज्य-प्राधिकरण के द्वारा समीक्षा की जाती है एवं परियोजना की स्वीकृति दी जाती है| इस कार्य के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है | हालाँकि भारत में, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में अनेकों कमियां हैं जैसे- EIA की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक पर, जनसुनवाई में विलंब आदि; फिर भी इसकी पर्यावरण संरक्षण में अहम् भूमिका को देखते हुए कुछ ठोस क़दमों के साथ इसे ज्यादा प्रभावी एवं विस्तृत करने की आवश्यकता
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भारतीय संघवाद के समक्ष विभिन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिए तथा साथ ही इन चुनौतियों से निपटने के उपाय भी सुझाइये। (150-200 शब्द, 10 अंक) Discuss the various challenges before Indian federalism and also suggest ways to deal with these challenges. (150-200 words, 10 marks)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में संघवाद को परिभाषित कीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंभारतीय संघवाद के समक्ष विभिन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिए। इसके बाद आगे मुख्य भाग में इन चुनौतियों के उपाय सुझाइये। उत्तर:- संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का उपयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं।दोनों स्तर की सरकारों के लिए प्रशासनिक, विधायी एवं वितीय अधिकारों का बटवारा कर दिया जाता है ताकि दोनों स्तरों की सरकारें प्राधिकार सहित अपने अपने स्तर पर स्वंतत्रता पूर्वक काम कर सकें। भारतीय संघवाद के समक्ष विभिन्न चुनौतियां विधमान हैं जैसे; क्षेत्रवाद की समस्या एवं इससे उत्पन्न संघर्ष राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का असमान विभाजन होने कारण दोनों में संघर्ष जारी रहना। भारतीय व्यवस्था मेंराजकोषीय संघवाद का अभाव देखा जा सकता है जिसके कारण केंद्र के ऊपर पक्षपात के आरोप लगते हैं। राज्य सभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व होने के कारण छोटे राज्यों की संसद में आवाज मुखर नहीं होती है। भारत के संघ कोअविभाज्य संघ एवं विभाज्य राज्य की संज्ञा दी जाती है जिसमें राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं होने के कारण चुनौती। केंद्र सरकार द्वारागवर्नर के पद का दुरूपयोग किया जाता है | इसकी एक चुनौती वर्तमान मेंNRC तथा उभरतीउप राष्ट्रवादी चेतना के उदय में भी देखि जा सकती है। केंद्रीकृत नियोजन के कारण राज्यों द्वारा केंद्र पर पक्षपात के आरोप एवं विकेन्द्रीकरण की प्रवृति का अभाव। भारत में भाषाई संघर्ष भी देखने को मिलता है। भाषाई विविधता एवं दक्षिणी भारत के राज्यों के साथइससे संबंधित टकराव वर्तमान में भी संघवाद के लिए एक बड़ी चुनौती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे भी उभरकर सामने आये हैं। संघीय राज्यों की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति का असमान होना इत्यादि। उपाय:- उपायों के संदर्भ में सहकारी संघवाद की अवधारणा उपयोगी प्रतीत होती है इस संदर्भ में विभिन्न प्रयास भी जारी हैंजैसे; योजना आयोग की समाप्ति को सहकारी संघवाद की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब नीति निर्माण व उसके व्रियान्वयन में राज्यों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी। साथ ही वित्तीय आवंटन का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा होने से केंद्र-राज्य संवाद में भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार नीति आयोग शासी परिषदों की बैठकों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों व अन्य सदस्यों के बीच टीम इंडिया की भावना पर बल देना भी सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करेगा। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करना भी सहकारी संघवाद को प्रबल करता है।इससे राज्यों की आर्थिक निर्भरता केंद्र पर कम होगी और राज्य को उसकी आवश्यकतानुसार योजनाओं के निर्माण व व्रियान्वयन में भी स्वतंत्रता प्राप्त होगी। GST परिषद में भी राज्यों को निर्णायक भूमिका प्रदान की गई है, जो कि सहकारी संघवाद का उत्तम उदाहरण है। विभिन्न सुधारों व अन्य सुधारों के साथ वर्तमान में विद्यमान संरचनाओं में प्रशासकीय व विधायी स्तर पर उत्पन्न असुविधाओं के समाधान द्वारा सहकारी संघवाद को सशक्त किया जा सकता है। लेकिन स्वार्थपूर्ण राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये इसकी भावना को ठेस पहुंचाई जाती है। इस संदर्भ मेंसरकारिया व पुंछी आयोग की सिफारिशें तथा संघ सरकार की देश की एकता-अखंडता को बनाए रखने की इच्छाशक्ति सहकारी संघवाद को मज़बूत करने में सहयोगी सिद्ध हो सकती है।
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##Question:भारतीय संघवाद के समक्ष विभिन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिए तथा साथ ही इन चुनौतियों से निपटने के उपाय भी सुझाइये। (150-200 शब्द, 10 अंक) Discuss the various challenges before Indian federalism and also suggest ways to deal with these challenges. (150-200 words, 10 marks)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में संघवाद को परिभाषित कीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंभारतीय संघवाद के समक्ष विभिन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिए। इसके बाद आगे मुख्य भाग में इन चुनौतियों के उपाय सुझाइये। उत्तर:- संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का उपयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं।दोनों स्तर की सरकारों के लिए प्रशासनिक, विधायी एवं वितीय अधिकारों का बटवारा कर दिया जाता है ताकि दोनों स्तरों की सरकारें प्राधिकार सहित अपने अपने स्तर पर स्वंतत्रता पूर्वक काम कर सकें। भारतीय संघवाद के समक्ष विभिन्न चुनौतियां विधमान हैं जैसे; क्षेत्रवाद की समस्या एवं इससे उत्पन्न संघर्ष राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का असमान विभाजन होने कारण दोनों में संघर्ष जारी रहना। भारतीय व्यवस्था मेंराजकोषीय संघवाद का अभाव देखा जा सकता है जिसके कारण केंद्र के ऊपर पक्षपात के आरोप लगते हैं। राज्य सभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व होने के कारण छोटे राज्यों की संसद में आवाज मुखर नहीं होती है। भारत के संघ कोअविभाज्य संघ एवं विभाज्य राज्य की संज्ञा दी जाती है जिसमें राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं होने के कारण चुनौती। केंद्र सरकार द्वारागवर्नर के पद का दुरूपयोग किया जाता है | इसकी एक चुनौती वर्तमान मेंNRC तथा उभरतीउप राष्ट्रवादी चेतना के उदय में भी देखि जा सकती है। केंद्रीकृत नियोजन के कारण राज्यों द्वारा केंद्र पर पक्षपात के आरोप एवं विकेन्द्रीकरण की प्रवृति का अभाव। भारत में भाषाई संघर्ष भी देखने को मिलता है। भाषाई विविधता एवं दक्षिणी भारत के राज्यों के साथइससे संबंधित टकराव वर्तमान में भी संघवाद के लिए एक बड़ी चुनौती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे भी उभरकर सामने आये हैं। संघीय राज्यों की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति का असमान होना इत्यादि। उपाय:- उपायों के संदर्भ में सहकारी संघवाद की अवधारणा उपयोगी प्रतीत होती है इस संदर्भ में विभिन्न प्रयास भी जारी हैंजैसे; योजना आयोग की समाप्ति को सहकारी संघवाद की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब नीति निर्माण व उसके व्रियान्वयन में राज्यों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी। साथ ही वित्तीय आवंटन का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा होने से केंद्र-राज्य संवाद में भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार नीति आयोग शासी परिषदों की बैठकों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों व अन्य सदस्यों के बीच टीम इंडिया की भावना पर बल देना भी सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करेगा। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करना भी सहकारी संघवाद को प्रबल करता है।इससे राज्यों की आर्थिक निर्भरता केंद्र पर कम होगी और राज्य को उसकी आवश्यकतानुसार योजनाओं के निर्माण व व्रियान्वयन में भी स्वतंत्रता प्राप्त होगी। GST परिषद में भी राज्यों को निर्णायक भूमिका प्रदान की गई है, जो कि सहकारी संघवाद का उत्तम उदाहरण है। विभिन्न सुधारों व अन्य सुधारों के साथ वर्तमान में विद्यमान संरचनाओं में प्रशासकीय व विधायी स्तर पर उत्पन्न असुविधाओं के समाधान द्वारा सहकारी संघवाद को सशक्त किया जा सकता है। लेकिन स्वार्थपूर्ण राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये इसकी भावना को ठेस पहुंचाई जाती है। इस संदर्भ मेंसरकारिया व पुंछी आयोग की सिफारिशें तथा संघ सरकार की देश की एकता-अखंडता को बनाए रखने की इच्छाशक्ति सहकारी संघवाद को मज़बूत करने में सहयोगी सिद्ध हो सकती है।
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उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं ? इसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिये| (150 से 200 शब्द) What do you understand by objective resolution? Discuss its main provisions. (150 to 200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में उद्देश्य प्रस्ताव को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान की चर्चा कीजिये 3- अंतिम में महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अनुसार संविधान सभा की समस्त कार्यवाही चाहे वह पहले की हो या बाद की को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होगी| इसके आधार पर 9 दिसम्बर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी| इसके 4 दिन बाद अर्थात 13 दिसम्बर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा ने संविधान सभा के पटल उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया| यह उद्देश्य प्रस्ताव भारत के भावी संविधान की एक रूप रेखा थी और इसके माध्यम से संविधान सभा के उद्देश्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था| इसमें भावी संविधान में शामिल की जाने वाली अनेक विशेषताओं को शामिल किया गया था| उद्देश्य प्रस्ताव के बिंदु · इस प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही गयी थीं यथा · स्वतंत्र भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा · भारत में ब्रिटेन के अधीन आने वाले सभी क्षेत्र, भारत के बाहर के वे सभी क्षेत्र जिन पर ब्रिटिश शासन रहा है और वे सभी राजवाड़े शामिल होने जो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं · भारत एक संघ होगा और इसी के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर संघीय इकाइयों(राज्यों/प्रान्तों) का गठन किया जाएगा इनको वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो संघ के अधीन नहीं होगी · भारत के सभी लोगों को सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा साथ ही उन्हें मर्यादा के साथ जीने के लिए आवश्यक सभी मूल अधिकार दिए जायेगे जैसे वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, पूजा और उपासना का स्वतंत्रता आदि ताकि वे उपलब्ध अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सकें| · हालांकि यह स्वतंत्रता कानून द्वारा स्वीकृत दायरे में ही उपलब्ध होगी · अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, दलित तथा शोषित वर्गों को राज्य पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा · भारतीय गणतंत्र थल जल और नभ में अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और वह प्रत्येक भारतीय को इसकी सुरक्षा प्रदान करेगा · यह सब ठीक उसी प्रकार होगा जैसे किसी सभी देश में विधि के न्याय के अंतर्गत जरुरी होता है| उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि भावी संविधान के स्वरुप एवं विशेषताओं के निर्धारण में उद्देश्य प्रस्ताव का महत्वपूर्ण योगदान है| नेहरूके इसउद्देश्य प्रस्तावको संविधान सभा ने 22जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया |वर्तमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है|
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##Question:उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं ? इसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिये| (150 से 200 शब्द) What do you understand by objective resolution? Discuss its main provisions. (150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में उद्देश्य प्रस्ताव को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान की चर्चा कीजिये 3- अंतिम में महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अनुसार संविधान सभा की समस्त कार्यवाही चाहे वह पहले की हो या बाद की को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होगी| इसके आधार पर 9 दिसम्बर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी| इसके 4 दिन बाद अर्थात 13 दिसम्बर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा ने संविधान सभा के पटल उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया| यह उद्देश्य प्रस्ताव भारत के भावी संविधान की एक रूप रेखा थी और इसके माध्यम से संविधान सभा के उद्देश्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था| इसमें भावी संविधान में शामिल की जाने वाली अनेक विशेषताओं को शामिल किया गया था| उद्देश्य प्रस्ताव के बिंदु · इस प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही गयी थीं यथा · स्वतंत्र भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा · भारत में ब्रिटेन के अधीन आने वाले सभी क्षेत्र, भारत के बाहर के वे सभी क्षेत्र जिन पर ब्रिटिश शासन रहा है और वे सभी राजवाड़े शामिल होने जो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं · भारत एक संघ होगा और इसी के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर संघीय इकाइयों(राज्यों/प्रान्तों) का गठन किया जाएगा इनको वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो संघ के अधीन नहीं होगी · भारत के सभी लोगों को सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा साथ ही उन्हें मर्यादा के साथ जीने के लिए आवश्यक सभी मूल अधिकार दिए जायेगे जैसे वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, पूजा और उपासना का स्वतंत्रता आदि ताकि वे उपलब्ध अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सकें| · हालांकि यह स्वतंत्रता कानून द्वारा स्वीकृत दायरे में ही उपलब्ध होगी · अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, दलित तथा शोषित वर्गों को राज्य पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा · भारतीय गणतंत्र थल जल और नभ में अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और वह प्रत्येक भारतीय को इसकी सुरक्षा प्रदान करेगा · यह सब ठीक उसी प्रकार होगा जैसे किसी सभी देश में विधि के न्याय के अंतर्गत जरुरी होता है| उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि भावी संविधान के स्वरुप एवं विशेषताओं के निर्धारण में उद्देश्य प्रस्ताव का महत्वपूर्ण योगदान है| नेहरूके इसउद्देश्य प्रस्तावको संविधान सभा ने 22जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया |वर्तमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है|
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संचार नेटवर्क पर विद्यमान विभिन्न खतरों का उल्लेख करते हुए संचार नेटवर्क की सुरक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द, अंक -10 ) Mention the various threats present on the Communication Networks. Also, Explain the importance of protecting the Communication Network. (150-200 words, marks - 10 )
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एप्रोच- संचार नेटवर्क को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये| मुख्य भाग के पहले हिस्से में,संचार नेटवर्क पर विद्यमान विभिन्न खतरों का उल्लेख कीजिये| अंतिम भाग में,संचार नेटवर्क की सुरक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिये| निष्कर्षतः, संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों की संक्षिप्त चर्चा के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- संचार नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों और उपकरणों का अंत संयोजन है जो उन्हें डाटा, वॉइस और वीडियो के रूप में सूचना को संचारित करने में सक्षम बनाता है| संचार नेटवर्क में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं नेटवर्क अवसंरचना , ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आदि आते हैं| संचार नेटवर्क उपयोगकर्ताओं, प्रक्रियाओं, अनुप्रयोगों, सेवाओं और बाहरी नेटवर्क/इंटरनेट के बीच संचार मार्ग और सेवाएं प्रदान करता है| आधुनिक जगत में संचार नेटवर्क की संरचनात्मक क्षेत्रों, वित्तीय क्षेत्रों, स्मार्ट कृषि, स्मार्ट सिटी, विनिर्माण सुविधाएं, ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय/आतंरिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है| संचार नेटवर्क की विफलता के कारण होने वाले क्षति बहुत अधिक होती है| संचार नेटवर्क पर विद्यमान विभिन्न खतरे प्राकृतिक खतरे - बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधियां आदि से भौतिक रूप से संचार नेटवर्क को क्षति पहुंचना; उदाहरणस्वरुप- यदि ICT द्वारा संचालित स्मार्ट सिटी में मामूली भूकंप स्थानीय दूरसंचार टावरों को तोड़ देता है तो यह आईसीटी पर निर्भर सेवाओं को बाधित कर देगा; सौर तूफान से संचार उपग्रहों पर प्रतिकूल प्रभाव; मानव प्रेरित खतरें - असंतुष्ट कर्मचारियों या सोशल इंजीनियरिंग द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से भड़का कर किसी संगठन के किसी कर्मचारी द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं को उजागर किया जाना; आर्थिक या सैन्य इरादों से विरोधी राष्ट्र द्वारा साइबर अपराध एवं साइबर युद्ध ; आतंकवादी संगठनों से संबंध आपराधिक समूह द्वारा साइबर हैकिंग ; दुर्भावना से ग्रसित कर्ताओं द्वारा हानि या क्षति के इरादे से सिस्टम तक पहुंच स्थापित करने के प्रयास; इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नियंत्रण प्रणाली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या अन्य उपाय शामिल हैं| एक बार नेटवर्क को भंग करने या नियंत्रित करने के बाद अपने हिसाब से कमांड दे सकते हैं| डिजाइन या विन्यास जैसी संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं या इंटरफ़ेस में उपलब्ध जानकारी उपयोगहीन/करप्ट बना सकते हैं| जासूसी, डाटा चोरी तथा डाटा पर हमले जैसी घटनाएं; क्रिटिकल इनफॉरमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जिससे राष्ट्र को गंभीर क्षति; नेटवर्क ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले ; राज्य प्रायोजित साइबर हमलें - राज्य प्रायोजित संचार नेटवर्क पर हमलों के कारण विरोधी राष्ट्र के सूचना अवसंरचना को क्षति पहुंचती है तथा वे एक दूसरे के क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्षित करने का प्रयास करते हैं| आतंकवादी संगठनों/गैर राज्यकर्ताओं/राज्यप्रयोजित संचार नेटवर्क पर हमले से दूरगामी प्रभाव पड़ता है| उपरोक्त कारणों से ही संचार नेटवर्क की सुरक्षा का महत्व बढ़ जाता है- संचार नेटवर्क द्वारा डिजिटल परिवेश का आधार निर्मित होना; अतः समग्र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव एवं प्राकृतिक खतरों से संचार नेटवर्क को सुरक्षित बनाना आवश्यक होता है| राष्ट्रीय सुरक्षा - संचार नेटवर्क में व्यवधान से देश में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है| सुरक्षा एजेंसियों द्वारा क्षैतिज एवं लंबवत संचार के लिए सुदृढ़ संचार नेटवर्क अवसंरचना की आवश्यकता होती है| इस प्रकार के नेटवर्क पर हमले की से सुरक्षा एजेंसियों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा| स्थानीय खुफिया अधिकारियों द्वारा खुफिया सूचनाएं एकत्रित करने एवं उन्हें आगे पहुंचाने में विलंब जिससे निर्णय समस्या में देरी तथा आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव; विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती परस्पर निर्भरता जैसे- परिवहन, संचार, सरकारी सेवाओं, विद्युत आपूर्ति, रेलवे, हवाई अड्डे आदि व्यवस्थाएं संचार प्रणालियों पर ही निर्भर है| एक परस्पर निर्भर प्रणाली में डाटा के प्रसारण के लिए वितरण नेटवर्क को बनाए रखना भी आवश्यक है| बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी संचार नेटवर्क की अहम भूमिका; डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा - व्यक्तिगत प्राइवेसी तथा डिजिटल संप्रभुता जैसे मुद्दे अहम हैं| आज सभी डेटा संचार नेटवर्क पर उपलब्ध है इसलिए संचार नेटवर्क के सुरक्षित होने से डिजिटल संप्रभुता भी प्रभावित होगी| डिजिटल प्रौद्योगिकी को विश्वसनीय बनाने में महत्व- इंटरनेट आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है तथा सरकार भी डिजीलॉकर, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस जैसे माध्यमों से डिजिटल प्रोद्योगिकी को प्रोत्साहित कर रही है| लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी संचार नेटवर्क सुरक्षा की सुरक्षा अहम हैं| संचार नेटवर्क की सुरक्षा के उपरोक्त महत्व को देखते हुए इस संदर्भ में कुछ चुनौतियां भी नजर आती है; जैसे- उपकरणों और प्रौद्योगिकी का विदेशी स्रोतों पर निर्भर होना; लगातार परिवर्तित होती तकनीकी; साइबर हमले एवं साइबर अपराध के रूप में इस पर होते हमले; अवसंरचनाओं के जटिल होने के कारण वैज्ञानिक विश्लेषण तथा उपकरणों की कमी; भारत की संरचनात्मक चुनौतियां; सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव आदि| साथ ही, हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा आर्किटेक्चर का भी अभाव है; सूचना नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और संचालन निजी क्षेत्र के पास है जैसे- दूरसंचार क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, स्टॉक एक्सचेंज, ऊर्जा क्षेत्र आदि| उपरोक्त आयामों पर ध्यान देकर ही हम अपने संचार नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं
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##Question:संचार नेटवर्क पर विद्यमान विभिन्न खतरों का उल्लेख करते हुए संचार नेटवर्क की सुरक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द, अंक -10 ) Mention the various threats present on the Communication Networks. Also, Explain the importance of protecting the Communication Network. (150-200 words, marks - 10 )##Answer:एप्रोच- संचार नेटवर्क को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये| मुख्य भाग के पहले हिस्से में,संचार नेटवर्क पर विद्यमान विभिन्न खतरों का उल्लेख कीजिये| अंतिम भाग में,संचार नेटवर्क की सुरक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिये| निष्कर्षतः, संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों की संक्षिप्त चर्चा के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- संचार नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों और उपकरणों का अंत संयोजन है जो उन्हें डाटा, वॉइस और वीडियो के रूप में सूचना को संचारित करने में सक्षम बनाता है| संचार नेटवर्क में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं नेटवर्क अवसंरचना , ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आदि आते हैं| संचार नेटवर्क उपयोगकर्ताओं, प्रक्रियाओं, अनुप्रयोगों, सेवाओं और बाहरी नेटवर्क/इंटरनेट के बीच संचार मार्ग और सेवाएं प्रदान करता है| आधुनिक जगत में संचार नेटवर्क की संरचनात्मक क्षेत्रों, वित्तीय क्षेत्रों, स्मार्ट कृषि, स्मार्ट सिटी, विनिर्माण सुविधाएं, ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय/आतंरिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है| संचार नेटवर्क की विफलता के कारण होने वाले क्षति बहुत अधिक होती है| संचार नेटवर्क पर विद्यमान विभिन्न खतरे प्राकृतिक खतरे - बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधियां आदि से भौतिक रूप से संचार नेटवर्क को क्षति पहुंचना; उदाहरणस्वरुप- यदि ICT द्वारा संचालित स्मार्ट सिटी में मामूली भूकंप स्थानीय दूरसंचार टावरों को तोड़ देता है तो यह आईसीटी पर निर्भर सेवाओं को बाधित कर देगा; सौर तूफान से संचार उपग्रहों पर प्रतिकूल प्रभाव; मानव प्रेरित खतरें - असंतुष्ट कर्मचारियों या सोशल इंजीनियरिंग द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से भड़का कर किसी संगठन के किसी कर्मचारी द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं को उजागर किया जाना; आर्थिक या सैन्य इरादों से विरोधी राष्ट्र द्वारा साइबर अपराध एवं साइबर युद्ध ; आतंकवादी संगठनों से संबंध आपराधिक समूह द्वारा साइबर हैकिंग ; दुर्भावना से ग्रसित कर्ताओं द्वारा हानि या क्षति के इरादे से सिस्टम तक पहुंच स्थापित करने के प्रयास; इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नियंत्रण प्रणाली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या अन्य उपाय शामिल हैं| एक बार नेटवर्क को भंग करने या नियंत्रित करने के बाद अपने हिसाब से कमांड दे सकते हैं| डिजाइन या विन्यास जैसी संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं या इंटरफ़ेस में उपलब्ध जानकारी उपयोगहीन/करप्ट बना सकते हैं| जासूसी, डाटा चोरी तथा डाटा पर हमले जैसी घटनाएं; क्रिटिकल इनफॉरमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जिससे राष्ट्र को गंभीर क्षति; नेटवर्क ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले ; राज्य प्रायोजित साइबर हमलें - राज्य प्रायोजित संचार नेटवर्क पर हमलों के कारण विरोधी राष्ट्र के सूचना अवसंरचना को क्षति पहुंचती है तथा वे एक दूसरे के क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्षित करने का प्रयास करते हैं| आतंकवादी संगठनों/गैर राज्यकर्ताओं/राज्यप्रयोजित संचार नेटवर्क पर हमले से दूरगामी प्रभाव पड़ता है| उपरोक्त कारणों से ही संचार नेटवर्क की सुरक्षा का महत्व बढ़ जाता है- संचार नेटवर्क द्वारा डिजिटल परिवेश का आधार निर्मित होना; अतः समग्र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव एवं प्राकृतिक खतरों से संचार नेटवर्क को सुरक्षित बनाना आवश्यक होता है| राष्ट्रीय सुरक्षा - संचार नेटवर्क में व्यवधान से देश में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है| सुरक्षा एजेंसियों द्वारा क्षैतिज एवं लंबवत संचार के लिए सुदृढ़ संचार नेटवर्क अवसंरचना की आवश्यकता होती है| इस प्रकार के नेटवर्क पर हमले की से सुरक्षा एजेंसियों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा| स्थानीय खुफिया अधिकारियों द्वारा खुफिया सूचनाएं एकत्रित करने एवं उन्हें आगे पहुंचाने में विलंब जिससे निर्णय समस्या में देरी तथा आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव; विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती परस्पर निर्भरता जैसे- परिवहन, संचार, सरकारी सेवाओं, विद्युत आपूर्ति, रेलवे, हवाई अड्डे आदि व्यवस्थाएं संचार प्रणालियों पर ही निर्भर है| एक परस्पर निर्भर प्रणाली में डाटा के प्रसारण के लिए वितरण नेटवर्क को बनाए रखना भी आवश्यक है| बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी संचार नेटवर्क की अहम भूमिका; डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा - व्यक्तिगत प्राइवेसी तथा डिजिटल संप्रभुता जैसे मुद्दे अहम हैं| आज सभी डेटा संचार नेटवर्क पर उपलब्ध है इसलिए संचार नेटवर्क के सुरक्षित होने से डिजिटल संप्रभुता भी प्रभावित होगी| डिजिटल प्रौद्योगिकी को विश्वसनीय बनाने में महत्व- इंटरनेट आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है तथा सरकार भी डिजीलॉकर, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस जैसे माध्यमों से डिजिटल प्रोद्योगिकी को प्रोत्साहित कर रही है| लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी संचार नेटवर्क सुरक्षा की सुरक्षा अहम हैं| संचार नेटवर्क की सुरक्षा के उपरोक्त महत्व को देखते हुए इस संदर्भ में कुछ चुनौतियां भी नजर आती है; जैसे- उपकरणों और प्रौद्योगिकी का विदेशी स्रोतों पर निर्भर होना; लगातार परिवर्तित होती तकनीकी; साइबर हमले एवं साइबर अपराध के रूप में इस पर होते हमले; अवसंरचनाओं के जटिल होने के कारण वैज्ञानिक विश्लेषण तथा उपकरणों की कमी; भारत की संरचनात्मक चुनौतियां; सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव आदि| साथ ही, हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा आर्किटेक्चर का भी अभाव है; सूचना नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और संचालन निजी क्षेत्र के पास है जैसे- दूरसंचार क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, स्टॉक एक्सचेंज, ऊर्जा क्षेत्र आदि| उपरोक्त आयामों पर ध्यान देकर ही हम अपने संचार नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं
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स्वदेशी आन्दोलन, स्वरूपतः बहुआयामी था क्योंकि इसका प्रभाव आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों के साथ ही सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी देखा गया | चर्चा कीजिये | (150 से 200 शब्द/10 अंक) The Swadeshi movement was multi-dimensional in nature as its impact was seen in the economic and political spheres as well as cultural areas. Discuss (150 to 200 words/10Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में स्वदेशी आन्दोलन के आरम्भ की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिये 2- मुख्य भाग में विभिन्न उपशीर्षकों के अंतर्गत स्वदेशी आन्दोलन के आयामों को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में आन्दोलन का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउनहॉल से बहिष्कार एवं स्वदेशी आन्दोलन की औपचारिक शुरुआत हुई| 1857 के बाद राष्ट्रीय चेतना से युक्त यह पहला आन्दोलन था जिसका प्रसार अखिल भारतीय स्तर भारत के विभिन्न शहरों में देखा गया| इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ ही साथशैक्षणिक व न्यायिक संस्थाओं जैसी सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार को लेकर देशव्यापी आन्दोलन चलाये गए| बहिष्कार के साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, शिक्षा, भाषा, कला, राजनीति व प्रशासन आदिमें स्वदेशी पर बल दिया गया अतः आन्दोलन स्वरूपतः बहुआयामी हो गया जिसे निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं| उद्योग के क्षेत्र में · उद्योग के क्षेत्र में साबुन, माचिस, कपड़ा, इत्यादि उद्योगों की स्थापना की गयी · पीसी रॉय की बंगाल केमिकल फैक्ट्री एक सफल उदाहरण मानी जाती है · तिलक ने स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा की स्थापना की · चिदंबरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कम्पनी की स्थापना की · हालांकि बाद में पैसे व अनुभव की कमी के कारण अधिकांशतः उद्योग बंद हो गए लेकिन आदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार अत्यंत ही लोकप्रिय रहा शिक्षा के क्षेत्र में · वैकल्पिक शिक्षा के लिए 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गयी जिसके प्रधानाचार्य अरविन्द घोष थे · बंगाल में ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना की, इसका कार्य स्वदेशी भाषा का प्रसार, राष्ट्रीय विद्यालयों का विनियमन करना था · तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टिट्यूट की स्थापना की गयी, तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रों को जापान भेजने के लिए योगेश चन्द्र द्वारा एक समिति बनायी गयी · सरकारी स्कूल से निकाले गए छात्रों के लिए कृष्ण कुमार मित्र ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनायी भाषा के क्षेत्र में · आन्दोलन के दौरान बांग्ला, मराठी, तेलगू तमिल आदि भाषाओं को अत्यधिक महत्त्व दिया गया · रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है · वंदेमातरम् नामक गीत को विशेष लोकप्रियता मिली · रजनीकांत सेन, सैयद अबू मुहम्मद, द्विजेन्द्र लाल इत्यादि साहित्यकारों ने भी बांग्ला साहित्य के विकास में योगदान दिया · इस समय लोकगीत एवं लोककथाओं की भी रचना हुई जैसे दक्षिणारन्जन मजूमदार द्वाआ रचित लोककथाएं बहुत प्रसिद्द हुईं कला के क्षेत्र में · कला के अंतर्गत मुख्यतः चित्रकला के क्षेत्र में अजन्ता एवं मुग़ल चित्र कला से प्रेरणा ग्रहण की गयी · 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ़ ओरिएण्टल आर्ट्स की स्थापना की गयी · रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता कला सम्प्रदाय की स्थापना की · इस समय अवीन्द्र नाथ टगोर एवं नंदलाल बोस इस समय के चर्चित चित्रकार थे राजनीति व प्रशासन के क्षेत्र में · प्रशासनिक संस्थाओं के बहिष्कार के साथ विवादों के समाधान के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा वैकल्पिक अदालतों का गठन किया गया · इसके साथ ही लोगो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत इत्यादि से सम्बन्धित प्रशिक्षण भी दिए गए · इस संदर्भ में स्वदेश बांधव समिति या बारीसाल समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसके संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे · 1905 में कांग्रेस के मंच से स्वशासन एवं 1906 में स्वराज की मांग की गयी| 1905 में कांग्रेस की बनारस में बैठक हुई थी जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे| 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस की बैठक के अध्यक्ष नौरोजी थे| इसमें स्वराज की मांग की गयी · नरम दलीय नेताओं के लिए स्वशासन या स्वराज का आशय, प्रशासन तथा विधायिका में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि और अंतत ऑस्ट्रेलिया व कनाडा की तरह भारत को स्वायत्तता दिलाना था| गरमदलीय नेताओं के लिए स्वराज या स्वशासन के अर्थ अधिक व्यापक थे| अरविन्द घोष इसे स्वतंत्रता के रूप में देखते थे| हालांकि कई गरम दलीय नेता इससे सहमत नहीं थे| यद्यपि भारतीय पूंजीपति वर्ग इस आन्दोलन से तटस्थ था किन्तु आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता शहरों में बड़े पैमाने पर आम लोगों की भागीदारी के रूप में दिखाई पड़ती है| छात्रों, महिलाओं तथा मजदूरों की आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका देखी गयी| कुछ एक क्षेत्रों में अपवादस्वरुप ही सही लेकिनकिसानों की भी भागीदारी आन्दोलन में दिखाई पड़ती है| मुस्लिम समुदाय की भी सीमित भागीदारी थी| सरकार की दमनकारी नीति, फूट डालो एवं राज करो की नीति, नरम एवं गरम दल के मध्य मतभेद, जनांदोलन की सीमायें इत्यादि के कारण यह आन्दोलन कमजोर हुआ लेकिनभारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में स्वदेशी आन्दोलन ने एक नए अध्याय की शुरुआत की और स्वदेशी आन्दोलन में पहली बार एक राष्ट्र के रूप में भारत की एक प्रभावी उपस्थिति देखी जा सकती है|
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##Question:स्वदेशी आन्दोलन, स्वरूपतः बहुआयामी था क्योंकि इसका प्रभाव आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों के साथ ही सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी देखा गया | चर्चा कीजिये | (150 से 200 शब्द/10 अंक) The Swadeshi movement was multi-dimensional in nature as its impact was seen in the economic and political spheres as well as cultural areas. Discuss (150 to 200 words/10Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में स्वदेशी आन्दोलन के आरम्भ की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिये 2- मुख्य भाग में विभिन्न उपशीर्षकों के अंतर्गत स्वदेशी आन्दोलन के आयामों को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में आन्दोलन का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउनहॉल से बहिष्कार एवं स्वदेशी आन्दोलन की औपचारिक शुरुआत हुई| 1857 के बाद राष्ट्रीय चेतना से युक्त यह पहला आन्दोलन था जिसका प्रसार अखिल भारतीय स्तर भारत के विभिन्न शहरों में देखा गया| इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ ही साथशैक्षणिक व न्यायिक संस्थाओं जैसी सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार को लेकर देशव्यापी आन्दोलन चलाये गए| बहिष्कार के साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, शिक्षा, भाषा, कला, राजनीति व प्रशासन आदिमें स्वदेशी पर बल दिया गया अतः आन्दोलन स्वरूपतः बहुआयामी हो गया जिसे निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं| उद्योग के क्षेत्र में · उद्योग के क्षेत्र में साबुन, माचिस, कपड़ा, इत्यादि उद्योगों की स्थापना की गयी · पीसी रॉय की बंगाल केमिकल फैक्ट्री एक सफल उदाहरण मानी जाती है · तिलक ने स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा की स्थापना की · चिदंबरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कम्पनी की स्थापना की · हालांकि बाद में पैसे व अनुभव की कमी के कारण अधिकांशतः उद्योग बंद हो गए लेकिन आदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार अत्यंत ही लोकप्रिय रहा शिक्षा के क्षेत्र में · वैकल्पिक शिक्षा के लिए 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गयी जिसके प्रधानाचार्य अरविन्द घोष थे · बंगाल में ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना की, इसका कार्य स्वदेशी भाषा का प्रसार, राष्ट्रीय विद्यालयों का विनियमन करना था · तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टिट्यूट की स्थापना की गयी, तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रों को जापान भेजने के लिए योगेश चन्द्र द्वारा एक समिति बनायी गयी · सरकारी स्कूल से निकाले गए छात्रों के लिए कृष्ण कुमार मित्र ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनायी भाषा के क्षेत्र में · आन्दोलन के दौरान बांग्ला, मराठी, तेलगू तमिल आदि भाषाओं को अत्यधिक महत्त्व दिया गया · रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है · वंदेमातरम् नामक गीत को विशेष लोकप्रियता मिली · रजनीकांत सेन, सैयद अबू मुहम्मद, द्विजेन्द्र लाल इत्यादि साहित्यकारों ने भी बांग्ला साहित्य के विकास में योगदान दिया · इस समय लोकगीत एवं लोककथाओं की भी रचना हुई जैसे दक्षिणारन्जन मजूमदार द्वाआ रचित लोककथाएं बहुत प्रसिद्द हुईं कला के क्षेत्र में · कला के अंतर्गत मुख्यतः चित्रकला के क्षेत्र में अजन्ता एवं मुग़ल चित्र कला से प्रेरणा ग्रहण की गयी · 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ़ ओरिएण्टल आर्ट्स की स्थापना की गयी · रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता कला सम्प्रदाय की स्थापना की · इस समय अवीन्द्र नाथ टगोर एवं नंदलाल बोस इस समय के चर्चित चित्रकार थे राजनीति व प्रशासन के क्षेत्र में · प्रशासनिक संस्थाओं के बहिष्कार के साथ विवादों के समाधान के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा वैकल्पिक अदालतों का गठन किया गया · इसके साथ ही लोगो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत इत्यादि से सम्बन्धित प्रशिक्षण भी दिए गए · इस संदर्भ में स्वदेश बांधव समिति या बारीसाल समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसके संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे · 1905 में कांग्रेस के मंच से स्वशासन एवं 1906 में स्वराज की मांग की गयी| 1905 में कांग्रेस की बनारस में बैठक हुई थी जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे| 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस की बैठक के अध्यक्ष नौरोजी थे| इसमें स्वराज की मांग की गयी · नरम दलीय नेताओं के लिए स्वशासन या स्वराज का आशय, प्रशासन तथा विधायिका में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि और अंतत ऑस्ट्रेलिया व कनाडा की तरह भारत को स्वायत्तता दिलाना था| गरमदलीय नेताओं के लिए स्वराज या स्वशासन के अर्थ अधिक व्यापक थे| अरविन्द घोष इसे स्वतंत्रता के रूप में देखते थे| हालांकि कई गरम दलीय नेता इससे सहमत नहीं थे| यद्यपि भारतीय पूंजीपति वर्ग इस आन्दोलन से तटस्थ था किन्तु आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता शहरों में बड़े पैमाने पर आम लोगों की भागीदारी के रूप में दिखाई पड़ती है| छात्रों, महिलाओं तथा मजदूरों की आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका देखी गयी| कुछ एक क्षेत्रों में अपवादस्वरुप ही सही लेकिनकिसानों की भी भागीदारी आन्दोलन में दिखाई पड़ती है| मुस्लिम समुदाय की भी सीमित भागीदारी थी| सरकार की दमनकारी नीति, फूट डालो एवं राज करो की नीति, नरम एवं गरम दल के मध्य मतभेद, जनांदोलन की सीमायें इत्यादि के कारण यह आन्दोलन कमजोर हुआ लेकिनभारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में स्वदेशी आन्दोलन ने एक नए अध्याय की शुरुआत की और स्वदेशी आन्दोलन में पहली बार एक राष्ट्र के रूप में भारत की एक प्रभावी उपस्थिति देखी जा सकती है|
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भारत में पंथनिरपेक्षता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये| इसके साथ ही धर्म और राजनीति के मिश्रण पर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिये| (150 से 200 शब्द) Explain the concept of secularism in India. Along with this, clarify the view of the Supreme Court on the mixture of religion and politics. (150 to 200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में पंथनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिये। 2- प्रथम भाग में भारत में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में इस सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये भारत विभिन्न धर्मों व् मान्यताओं को मानने वाला देश है , इन विविधताओं में एकता ही भारतीय समाज की सुंदरता है। चूँकिकिसी एक धर्म में कई पंथ हो सकते है जैसे हिन्दू धर्म में वैष्णव पंथ, शैव पंथ आदि। इस तरहधर्मनिरपेक्षता में धर्म से निरपेक्ष रहना अर्थात धर्म के मामलों में हस्तक्षेप ना करना शामिल है, वहीं पंथनिरपेक्षता में इससे आगे बढ़कर विभिन्न पंथों के मामलों में निरपेक्ष रहना स्वीकार किया गया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षतावाद एक विचारधारा है जो राजनीति से धर्म के पृथक्करण का समर्थन करता है। यह सरकारी संस्थाओं एवं राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिदेशित अधिकारियों को धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक पदाधिकारिओं से पृथक करने संबंधी सिद्धांत है। यह समाज को अनुभव कराने का प्रयास करता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक वर्चस्व से रहित होना चाहिए। प्रो. एम वी पायली के अनुसार निम्न अर्थों में भारत में धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया है · राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और ना ही वह किसी धर्म केसाथ खुद की पहचान स्थापित करेगा · व्यक्तियों को अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने , मानने या ना मानने की पूरी छूट होगी · धर्म के आधार पर किसी सार्वजानिक स्थल पर, किसी सरकारी कार्यालय में तथा किसी होटल , जलाशय , पार्क आदि स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता · यदि कोई सामाजिक कुरीति , किसी धर्म से अनुप्राणित है अर्थात उसे किसी धर्म के द्वारा मान्यता दी गयी है तो इस मामले में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है राजनीति और धर्म का मिश्रण : न्यायालय का दृष्टिकोण · व्यवहार में पिछले लगभग 2 दशकों से राजनीति और धर्म का मिश्रण किया जा रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि भारत का पंथनिरपेक्ष चरित्र अपनी पवित्रता खोता जा रहा है| · डीडी बसु का मानना है कि भारत में पंथनिरपेक्षता का मूल स्वरुप अब धीरे धीरे विकृत होता जा रहा है क्योंकि भारत में अल्पसंख्यकवाद-बहुसंख्यकवाद और तुष्टिकरण की राजनीति ने समाज को विभिन्न धार्मिक समूहों में विभाजित कर दिया है| जिससे यह कहना प्रासंगिक लगता है कि लोकतंत्र और गणतन्त्र के एक प्रमुख अभिलक्षण के रूप में भारत में धर्मनिरपेक्षता कमजोर होती जा रही है| · डॉक्टर रमेश यशवंत प्रभु बनाम प्रभाकर काशीराम कुंटे वाद 1995 में SC ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्म और राजनीति का मिश्रण स्वीकार नहीं किया जा सकता · धार्मिक भावना को भडका कर मतदाताओं से वोट मांगना भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का विरोधी व्यवहार है, यह न तो विधि सम्मत है न ही संविधान सम्मत| धर्म निजी आचरण का विषय है इसे सार्वजनिक जीवन में नहीं लाया जा सकता है| · इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने शिवसेना के नेता प्रभु के चुनाव को रद्द करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया| तात्पर्य यह है कि धर्म के नाम पर सार्वजनिक जीवन में विशेषकर राज्य के अधीन कोई आचरण वर्जित होगा| · सर्वोच्च न्यायालय ने बोम्मईवाद 1994 और संस्कृत पाठन वाद 1994 में यह कहने से परहेज नहीं किया कि प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख करके वास्तव में स्थिति को अधिक भ्रामक बनाया गया है जिसका दुरुपयोग संभव है| · बोम्मई वाद में न्यायमूर्ति BP जीवनरेड्डी ने कहा कि वास्तव में धर्मनिरपेक्षता को केवल एक अर्थ में परिभाषित करना संभव नहीं दिखता है किन्तु साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि राज्य धर्म का मिश्रण कर कोई निर्णय लेता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय इसकी अनुमति नहीं देगा| · अशोक कुमार ठाकुर वाद 2008 में भी पंथनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया कि इसका एक ही अर्थ स्पष्ट है कि राज्य किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप या कर्म काण्ड से खुद को अलग रखे न्यायालय कई मामलों में धर्म और राजनीति के अनावश्यक मिश्रण पर केवल टिप्पणी करते रहे हैं क्योंकि साक्ष्यों के अभाव में वे राज्य द्वारा धर्म की आड़ में राजनीति करने और भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर करने को लेकर कोई फैसला देने से बचते रहे हैं| फिर भी SC ने अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि धर्म समाज में किसी प्रकार के भेदभाव का कारण बनता है तो फिर धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है| अभी हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा हाजी अली दरगाह, शनि सिगणादेव मंदिर महिलाओं के प्रवेश, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश देकर यह स्पष्ट आर दिया है कि यदि धर्म लैंगिक भेदभाव का कारण बनता है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता पर तार्किक पाबंदी लगाई जा सकती है ताकि स्त्री-पुरुष सभी के साथ न्याय हो सके|
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##Question:भारत में पंथनिरपेक्षता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये| इसके साथ ही धर्म और राजनीति के मिश्रण पर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिये| (150 से 200 शब्द) Explain the concept of secularism in India. Along with this, clarify the view of the Supreme Court on the mixture of religion and politics. (150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में पंथनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिये। 2- प्रथम भाग में भारत में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में इस सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये भारत विभिन्न धर्मों व् मान्यताओं को मानने वाला देश है , इन विविधताओं में एकता ही भारतीय समाज की सुंदरता है। चूँकिकिसी एक धर्म में कई पंथ हो सकते है जैसे हिन्दू धर्म में वैष्णव पंथ, शैव पंथ आदि। इस तरहधर्मनिरपेक्षता में धर्म से निरपेक्ष रहना अर्थात धर्म के मामलों में हस्तक्षेप ना करना शामिल है, वहीं पंथनिरपेक्षता में इससे आगे बढ़कर विभिन्न पंथों के मामलों में निरपेक्ष रहना स्वीकार किया गया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षतावाद एक विचारधारा है जो राजनीति से धर्म के पृथक्करण का समर्थन करता है। यह सरकारी संस्थाओं एवं राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिदेशित अधिकारियों को धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक पदाधिकारिओं से पृथक करने संबंधी सिद्धांत है। यह समाज को अनुभव कराने का प्रयास करता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक वर्चस्व से रहित होना चाहिए। प्रो. एम वी पायली के अनुसार निम्न अर्थों में भारत में धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया है · राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और ना ही वह किसी धर्म केसाथ खुद की पहचान स्थापित करेगा · व्यक्तियों को अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने , मानने या ना मानने की पूरी छूट होगी · धर्म के आधार पर किसी सार्वजानिक स्थल पर, किसी सरकारी कार्यालय में तथा किसी होटल , जलाशय , पार्क आदि स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता · यदि कोई सामाजिक कुरीति , किसी धर्म से अनुप्राणित है अर्थात उसे किसी धर्म के द्वारा मान्यता दी गयी है तो इस मामले में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है राजनीति और धर्म का मिश्रण : न्यायालय का दृष्टिकोण · व्यवहार में पिछले लगभग 2 दशकों से राजनीति और धर्म का मिश्रण किया जा रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि भारत का पंथनिरपेक्ष चरित्र अपनी पवित्रता खोता जा रहा है| · डीडी बसु का मानना है कि भारत में पंथनिरपेक्षता का मूल स्वरुप अब धीरे धीरे विकृत होता जा रहा है क्योंकि भारत में अल्पसंख्यकवाद-बहुसंख्यकवाद और तुष्टिकरण की राजनीति ने समाज को विभिन्न धार्मिक समूहों में विभाजित कर दिया है| जिससे यह कहना प्रासंगिक लगता है कि लोकतंत्र और गणतन्त्र के एक प्रमुख अभिलक्षण के रूप में भारत में धर्मनिरपेक्षता कमजोर होती जा रही है| · डॉक्टर रमेश यशवंत प्रभु बनाम प्रभाकर काशीराम कुंटे वाद 1995 में SC ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्म और राजनीति का मिश्रण स्वीकार नहीं किया जा सकता · धार्मिक भावना को भडका कर मतदाताओं से वोट मांगना भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का विरोधी व्यवहार है, यह न तो विधि सम्मत है न ही संविधान सम्मत| धर्म निजी आचरण का विषय है इसे सार्वजनिक जीवन में नहीं लाया जा सकता है| · इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने शिवसेना के नेता प्रभु के चुनाव को रद्द करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया| तात्पर्य यह है कि धर्म के नाम पर सार्वजनिक जीवन में विशेषकर राज्य के अधीन कोई आचरण वर्जित होगा| · सर्वोच्च न्यायालय ने बोम्मईवाद 1994 और संस्कृत पाठन वाद 1994 में यह कहने से परहेज नहीं किया कि प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख करके वास्तव में स्थिति को अधिक भ्रामक बनाया गया है जिसका दुरुपयोग संभव है| · बोम्मई वाद में न्यायमूर्ति BP जीवनरेड्डी ने कहा कि वास्तव में धर्मनिरपेक्षता को केवल एक अर्थ में परिभाषित करना संभव नहीं दिखता है किन्तु साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि राज्य धर्म का मिश्रण कर कोई निर्णय लेता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय इसकी अनुमति नहीं देगा| · अशोक कुमार ठाकुर वाद 2008 में भी पंथनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया कि इसका एक ही अर्थ स्पष्ट है कि राज्य किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप या कर्म काण्ड से खुद को अलग रखे न्यायालय कई मामलों में धर्म और राजनीति के अनावश्यक मिश्रण पर केवल टिप्पणी करते रहे हैं क्योंकि साक्ष्यों के अभाव में वे राज्य द्वारा धर्म की आड़ में राजनीति करने और भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर करने को लेकर कोई फैसला देने से बचते रहे हैं| फिर भी SC ने अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि धर्म समाज में किसी प्रकार के भेदभाव का कारण बनता है तो फिर धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है| अभी हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा हाजी अली दरगाह, शनि सिगणादेव मंदिर महिलाओं के प्रवेश, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश देकर यह स्पष्ट आर दिया है कि यदि धर्म लैंगिक भेदभाव का कारण बनता है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता पर तार्किक पाबंदी लगाई जा सकती है ताकि स्त्री-पुरुष सभी के साथ न्याय हो सके|
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प्रस्तावना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चर्चा कीजिए कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? (150-200 शब्द; 10 अंक) Mention the features of the Preamble. Discuss whether the Preamble is a part of the Constitution. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में प्रस्तावना के स्रोत को स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 3- दीसरे भाग में प्रस्तावना के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए प्रमुख निर्णयों को स्पष्ट कीजिए 4- अंतिम में प्रस्तावना का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना की विशेषताएँ: स्रोत: प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है। भारत की प्रकृति: यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक विशेषताओं वाला देश है। इसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की व्याख्या करती है जैसे- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा लोगों के साथ भेदभाव न करना बंधुत्व की भावना, एकता अखंडता को बनाए रखना। प्रस्तावना संविधान लागू होने की तिथि 26 नवम्बर, 1949 का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि प्रारम्भ से ही यह विवाद उत्पन्न होता रहा है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस संदर्भ में अपने विभिन्न निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने निम्न प्रकार से व्याख्या की है: बेरुबाड़ी संघ मामले, 1960: इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके पीछे तर्क यह था कि प्रस्तावना संविधान में निहित प्रयोजनों को दर्शाता है, इसी उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। बेरुबाड़ी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य एन्क्लेव के अदला-बदली को लेकर जो समझौता हुआ है वह प्रस्तावना का अविभाज्य हिस्सा नहीं माना जाएगा इसलिए उसे लागू करने में कोई समस्या नहीं आएगी केशवानन्द भारतीय मामले, 1973: इस वाद में न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें वर्णित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। एलआईसी ऑफ इंडियामामले, 1995 में पुनः उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना सविधान का आंतरिक हिस्सा है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान को लागू करने के लिए दिशा प्रदान करता है। न्यायालय के निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह संविधान का एक प्रमुख भाग है अर्थात इसमें भी संशोधन किया जा सकता है परंतु मूल विशेषताओं में बदलाव नहीं होना चाहिए।
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##Question:प्रस्तावना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चर्चा कीजिए कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? (150-200 शब्द; 10 अंक) Mention the features of the Preamble. Discuss whether the Preamble is a part of the Constitution. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में प्रस्तावना के स्रोत को स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 3- दीसरे भाग में प्रस्तावना के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए प्रमुख निर्णयों को स्पष्ट कीजिए 4- अंतिम में प्रस्तावना का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना की विशेषताएँ: स्रोत: प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है। भारत की प्रकृति: यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक विशेषताओं वाला देश है। इसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की व्याख्या करती है जैसे- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा लोगों के साथ भेदभाव न करना बंधुत्व की भावना, एकता अखंडता को बनाए रखना। प्रस्तावना संविधान लागू होने की तिथि 26 नवम्बर, 1949 का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि प्रारम्भ से ही यह विवाद उत्पन्न होता रहा है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस संदर्भ में अपने विभिन्न निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने निम्न प्रकार से व्याख्या की है: बेरुबाड़ी संघ मामले, 1960: इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके पीछे तर्क यह था कि प्रस्तावना संविधान में निहित प्रयोजनों को दर्शाता है, इसी उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। बेरुबाड़ी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य एन्क्लेव के अदला-बदली को लेकर जो समझौता हुआ है वह प्रस्तावना का अविभाज्य हिस्सा नहीं माना जाएगा इसलिए उसे लागू करने में कोई समस्या नहीं आएगी केशवानन्द भारतीय मामले, 1973: इस वाद में न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें वर्णित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। एलआईसी ऑफ इंडियामामले, 1995 में पुनः उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना सविधान का आंतरिक हिस्सा है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान को लागू करने के लिए दिशा प्रदान करता है। न्यायालय के निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह संविधान का एक प्रमुख भाग है अर्थात इसमें भी संशोधन किया जा सकता है परंतु मूल विशेषताओं में बदलाव नहीं होना चाहिए।
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यद्यपि उग्र समूह कश्मीर और उत्तर-पूर्व दोनों में विद्यमान है, लेकिन उनकी प्रकृति और उपजीविका का प्रतिमान पूर्ण रूप से भिन्न है। विश्लेषण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Although the militant group exists both in Kashmir and in the North-East, their nature and occupation paradigm is completely different. Analyze. (150-200 words, 10 Marks)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में उग्रवाद को परिभाषित कीजिए। उत्तर के पहले भाग में दोनों क्षेत्रों में उग्रवाद की प्रकृति में अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद उपजीविका के प्रतिमानों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। सुझाव देते हुए निष्कर्ष लिखिए। उग्रवाद किसी स्थापित सत्ता के विरुद्ध एक हिंसक विद्रोह होता है जिसमें भागीदारी करने वालों को योद्धाओं के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। उग्रवाद की प्रकृति में भेद करने के मानदंड उसके उत्थान संबंधी कारकों और वांछित लक्ष्यों से आरंभ होते हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य दोनों उग्रवाद की समस्या है परंतु उनकी प्रकृति में बहुत अंतर दिखाई देता है। प्रकृति में अंतर: जहां पूर्वोत्तर के संघर्ष का मूल सुस्पष्ट जनजातीय पहचानों में निहित है, वहीं कश्मीर का टकराव धार्मिक पहचान पर आधारित है। मुख्य भूमि से स्पष्ट अलगाव पूर्वोत्तर क्षेत्रों के मामले में एक महत्वपूर्ण कारक है किन्तु कश्मीर के मामले में ऐसा कोई अवयव नहीं है। पूर्वोत्तर के संघर्ष के कारणों में अलगाव व स्वायत्तता प्रमुख रहा है। कश्मीर में होने वाले संघर्ष को सीमा पार से उकसाया तथा सीमा पार से समर्थन प्रदान किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के आतंकवादियों के संदर्भ में गुरिल्ला रणनीतियाँ महत्वपूर्ण घटक हैं। जबकि कश्मीर में हमले प्रत्यक्ष प्रकृति के होते हैं जिनका लक्ष्य भारत विरोधी भावनाओं को भड़काकर अलगाववाद को जीवित रखना होता है। उपजीविका के प्रतिमानों में अंतर: पूर्वोत्तर के राज्यों में अत्यंत कमजोर संरचना के कारण उग्रवादी मुख्यतः जबरन वसूली, अपहरण तथा लोगों में निरंतर भय बनाए रखकर समांतर सरकारें चलातें हैं। कश्मीर में शासन की संरचनाएं बेहतर रूप से स्थापित हैं फलस्वरूप यहाँ समर्थन जुटाने के लिए उग्रवादियों को शासन के हाथों उत्पीड़ित होने का बहाना बनाना पड़ता है। कश्मीर में पाकिस्तान के मध्यम से प्रत्यक्षतः तथा परोक्ष रूप से जिहादी आतंकी गुटों के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करने में बड़े स्तर पर संलग्न है। पूर्वोत्तर के बहुत से समूहों को यद्यपि बाहरी देशों से सहायता प्राप्त होती है, लेकिन उनकी भूमिका सीमित रही है तथा वित्त का मुख्य स्रोत अवैध व्यापार, तश्करी और लोगों का वित्तीय शोषण रहा है। स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत दोनों उग्रवाद की समस्या से प्रभावित हैं। इसमें उग्रवाद की पृष्ठभूमि और विकास अलग अलग है जिसके कारण वर्तमान में अंतर दिखाई देता है। अतः इन दोनों क्षेत्रों में इस समस्या के समाधान के लिए दृष्टिकोण में भी अंतर होना चाहिए। सामाजिक सौहार्द, निष्ठा और विकासात्मक रणनीति के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
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##Question:यद्यपि उग्र समूह कश्मीर और उत्तर-पूर्व दोनों में विद्यमान है, लेकिन उनकी प्रकृति और उपजीविका का प्रतिमान पूर्ण रूप से भिन्न है। विश्लेषण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Although the militant group exists both in Kashmir and in the North-East, their nature and occupation paradigm is completely different. Analyze. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में उग्रवाद को परिभाषित कीजिए। उत्तर के पहले भाग में दोनों क्षेत्रों में उग्रवाद की प्रकृति में अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद उपजीविका के प्रतिमानों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। सुझाव देते हुए निष्कर्ष लिखिए। उग्रवाद किसी स्थापित सत्ता के विरुद्ध एक हिंसक विद्रोह होता है जिसमें भागीदारी करने वालों को योद्धाओं के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। उग्रवाद की प्रकृति में भेद करने के मानदंड उसके उत्थान संबंधी कारकों और वांछित लक्ष्यों से आरंभ होते हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य दोनों उग्रवाद की समस्या है परंतु उनकी प्रकृति में बहुत अंतर दिखाई देता है। प्रकृति में अंतर: जहां पूर्वोत्तर के संघर्ष का मूल सुस्पष्ट जनजातीय पहचानों में निहित है, वहीं कश्मीर का टकराव धार्मिक पहचान पर आधारित है। मुख्य भूमि से स्पष्ट अलगाव पूर्वोत्तर क्षेत्रों के मामले में एक महत्वपूर्ण कारक है किन्तु कश्मीर के मामले में ऐसा कोई अवयव नहीं है। पूर्वोत्तर के संघर्ष के कारणों में अलगाव व स्वायत्तता प्रमुख रहा है। कश्मीर में होने वाले संघर्ष को सीमा पार से उकसाया तथा सीमा पार से समर्थन प्रदान किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के आतंकवादियों के संदर्भ में गुरिल्ला रणनीतियाँ महत्वपूर्ण घटक हैं। जबकि कश्मीर में हमले प्रत्यक्ष प्रकृति के होते हैं जिनका लक्ष्य भारत विरोधी भावनाओं को भड़काकर अलगाववाद को जीवित रखना होता है। उपजीविका के प्रतिमानों में अंतर: पूर्वोत्तर के राज्यों में अत्यंत कमजोर संरचना के कारण उग्रवादी मुख्यतः जबरन वसूली, अपहरण तथा लोगों में निरंतर भय बनाए रखकर समांतर सरकारें चलातें हैं। कश्मीर में शासन की संरचनाएं बेहतर रूप से स्थापित हैं फलस्वरूप यहाँ समर्थन जुटाने के लिए उग्रवादियों को शासन के हाथों उत्पीड़ित होने का बहाना बनाना पड़ता है। कश्मीर में पाकिस्तान के मध्यम से प्रत्यक्षतः तथा परोक्ष रूप से जिहादी आतंकी गुटों के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करने में बड़े स्तर पर संलग्न है। पूर्वोत्तर के बहुत से समूहों को यद्यपि बाहरी देशों से सहायता प्राप्त होती है, लेकिन उनकी भूमिका सीमित रही है तथा वित्त का मुख्य स्रोत अवैध व्यापार, तश्करी और लोगों का वित्तीय शोषण रहा है। स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत दोनों उग्रवाद की समस्या से प्रभावित हैं। इसमें उग्रवाद की पृष्ठभूमि और विकास अलग अलग है जिसके कारण वर्तमान में अंतर दिखाई देता है। अतः इन दोनों क्षेत्रों में इस समस्या के समाधान के लिए दृष्टिकोण में भी अंतर होना चाहिए। सामाजिक सौहार्द, निष्ठा और विकासात्मक रणनीति के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
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Compare and contrast imperialism and colonialism with suitable examples. The advent of the Industrial Revolution across the world expedited the process of colonialism across the world. Analyze. (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce with the explanation of Imperialism and Colonialism. Then further elaborate on the similarities and differences between Imperialism and colonialism. Then Bring the discussion on the impact of the Industrial Revolution on colonialism. Conclude accordingly. Answer Imperialism means the practice of extending power, control, or rule by a country over the political and economic life of areas outside its borders. It may be done through the military or through colonialism. Colonialism is defined as “control by one power over a dependent area or people.” In practice, colonialism is when one country violently invades and takes control of another country, claims the land as its own, and sends people as “settlers” to live on that land. Though colonialism and imperialism both were used as synonyms, but they differ from each other in a way, they are the two sides of the same coin but differ in meaning, connotation, and implications. Imperialism had been there from ancient times. Imperialism has a longer history than colonialism. While the history of colonialism dates back to the 15th century, Imperialism has its origins dating back to the Roman empire . Imperialism means one country exhibiting its military strength threatening the other, may or may not occupy, even if the occupation takes place it may not end up with administration. In other words, the main purpose of imperialism is the exhibiting military strength. Whereas colonialism meant more than exhibiting strength. Colonialism in reality means not only conquering, and administering but also bringing changes in every walk of life . In other words under colonialism conquered countries would undergo a change in social, economic, political, cultural, and religious spheres . Thus colonialism has a much wider scope than imperialism. Colonialism was the result of the Industrial Revolution and in that sense, it was entirely a new phenomenon/development. However, colonialism differs from time to time and from place to place as per the changing requirement of the colonial power. Colonialism in general was the result of geographical discoveries. The main motives behind the colonialism were “ God (promoting Christianity), Gold, and Glory ”. Colonialism is one method through which the idea of imperialism is practiced. Under colonialism, the colonizers move permanently to the new territory while maintaining the allegation to their home country. Colonialism and Industrial Revolution Colonialism started first with European countries entering Latin America. It was called so for the reason Latin was the language first introduced there by the European powers, particularly Spain and Portugals. The advent of the Industrial Revolution in Europe led to a capitalist system of production with maximizing profit as the prime motive. It was done through low wages and high production. But low wages also meant low demand for the products manufactured. Thus, capitalist countries started to find new markets and buyers for their products. European countries found markets in Asia and the coast of Africa and Latin America where the Industrial Revolution had not occurred. Besides that, the European markets needed new sources of raw materials. Europeans changed the pattern of production in Asian, African, and Latin American countries and grew products suited for factory use in the west. Asian, African, and Latin American markets were flooded with industrial products after gaining political control and making taxation regimes suitable for the import of finished products and export of raw materials. As the Industrial Revolution helped create wealth in the European countries, the financial investors started investing surplus money in new colonies were return were guaranteed by the colonizers. Thus to safeguard investment, raw materials, and market, the European countries took political control of the different parts of the world through the colonization of the territory. This race of colonization resulted in the two World Wars and devastation across the words and an extreme form of exploitation of the colonized peoples and their resources.
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##Question:Compare and contrast imperialism and colonialism with suitable examples. The advent of the Industrial Revolution across the world expedited the process of colonialism across the world. Analyze. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce with the explanation of Imperialism and Colonialism. Then further elaborate on the similarities and differences between Imperialism and colonialism. Then Bring the discussion on the impact of the Industrial Revolution on colonialism. Conclude accordingly. Answer Imperialism means the practice of extending power, control, or rule by a country over the political and economic life of areas outside its borders. It may be done through the military or through colonialism. Colonialism is defined as “control by one power over a dependent area or people.” In practice, colonialism is when one country violently invades and takes control of another country, claims the land as its own, and sends people as “settlers” to live on that land. Though colonialism and imperialism both were used as synonyms, but they differ from each other in a way, they are the two sides of the same coin but differ in meaning, connotation, and implications. Imperialism had been there from ancient times. Imperialism has a longer history than colonialism. While the history of colonialism dates back to the 15th century, Imperialism has its origins dating back to the Roman empire . Imperialism means one country exhibiting its military strength threatening the other, may or may not occupy, even if the occupation takes place it may not end up with administration. In other words, the main purpose of imperialism is the exhibiting military strength. Whereas colonialism meant more than exhibiting strength. Colonialism in reality means not only conquering, and administering but also bringing changes in every walk of life . In other words under colonialism conquered countries would undergo a change in social, economic, political, cultural, and religious spheres . Thus colonialism has a much wider scope than imperialism. Colonialism was the result of the Industrial Revolution and in that sense, it was entirely a new phenomenon/development. However, colonialism differs from time to time and from place to place as per the changing requirement of the colonial power. Colonialism in general was the result of geographical discoveries. The main motives behind the colonialism were “ God (promoting Christianity), Gold, and Glory ”. Colonialism is one method through which the idea of imperialism is practiced. Under colonialism, the colonizers move permanently to the new territory while maintaining the allegation to their home country. Colonialism and Industrial Revolution Colonialism started first with European countries entering Latin America. It was called so for the reason Latin was the language first introduced there by the European powers, particularly Spain and Portugals. The advent of the Industrial Revolution in Europe led to a capitalist system of production with maximizing profit as the prime motive. It was done through low wages and high production. But low wages also meant low demand for the products manufactured. Thus, capitalist countries started to find new markets and buyers for their products. European countries found markets in Asia and the coast of Africa and Latin America where the Industrial Revolution had not occurred. Besides that, the European markets needed new sources of raw materials. Europeans changed the pattern of production in Asian, African, and Latin American countries and grew products suited for factory use in the west. Asian, African, and Latin American markets were flooded with industrial products after gaining political control and making taxation regimes suitable for the import of finished products and export of raw materials. As the Industrial Revolution helped create wealth in the European countries, the financial investors started investing surplus money in new colonies were return were guaranteed by the colonizers. Thus to safeguard investment, raw materials, and market, the European countries took political control of the different parts of the world through the colonization of the territory. This race of colonization resulted in the two World Wars and devastation across the words and an extreme form of exploitation of the colonized peoples and their resources.
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Briefly discuss the significance and outcomes of the Buddhist Councils. (150 words/10 marks)
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Approach- 1. Give an introduction to the Buddhist Council. 2. Briefly explain the importance and outcomes of the first four Buddhist Councils. 3. Conclude with the highlighting importance of Councils in Buddhism. Buddhist Councils- Buddhist monastic communities have periodically convened to settle doctrinal and disciplinary disputes and to revise and correct the contents of the sutras. These were marked important turning points in early Buddhism. These councils resulted in sectarian clashes and the eventual Great Schism that resulted in the three major schools, Theravada, Mahayana, and Vajrayana. Fourmajor Buddhist councils were convened. 1. First Buddhist Council- a) In 483 BC followers of Buddha convened 1st Buddhist council at Rajgriha b) It was patronized by contemporary king Ajatshatru. c) The assembly was presided by Buddhist monk Maha Kashyap. d) In this council, one of the favorite disciples of Buddha- Upali elaborated on the original teachings of Buddha. e) These were compiled in a separate work known as Suttapitaka. f) Cousin of Buddha Anand elaborated on Monastic discipline (rules and regulations for monks). 2. Second Buddhist Council- a) It was convened in 383 BC at Vaishali. b) It was patronized by the then ruler Kalashok. c) Assembly was presided by Buddhist monk Sabakami. d) The major development of this council was division was Buddhism in 2 sects- e) Theravada/ Sthavirvadina- orthodox followers of Buddhism, Mahasamghika- liberal followers of Buddhism 3. Third Buddhist Council- a) It was convened at Patliputra in 250 BC. b) It was patronized by Ashoka and presided by Mogali Putta Tissa. c) In this council, Ashoka removed all the heretics/ deviation (into 18 branches of Buddhism) from Buddhism. d) He recognized Theravada as the original Buddhism. e) The 3rd important book of Buddhism Abhidhamma Pitaka was compiled in this assembly which is the philosophical interpretation of Buddha’s teaching. f) After this assembly was over Ashoka sent many Buddhist missions outside India, ex- Srilanka, Myanmar, Thailand, Central Asia, etc. 4. Fourth Buddhist Council- a) It was convened in Kundalvana Kashmir. b) This council was presided by Vashumitra and sub presided by Aswaghosh. c) It was patronized by Kanishka. d) The first major initiative of this council was a compilation of the encyclopedia of Buddhism known as Mahavibhasa. e) At the end of the council, Buddhism got divided into two branches i.e. Hinayana and Mahayana f) Hinayana- an orthodox sect of Buddhism, no idol worship, individual salvation, used the language of people i.e. Pali g) Mahayana- Liberal sect of Buddhism, idol worship, the salvation of group/large no. of people, started using elite language Sanskrit Buddhist councils have played a significant role in determining the direction and different developments in Buddhism. These councils contributed to literature which gave us the social, economical, political, geographical and religious account of contemporary time.
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##Question:Briefly discuss the significance and outcomes of the Buddhist Councils. (150 words/10 marks)##Answer:Approach- 1. Give an introduction to the Buddhist Council. 2. Briefly explain the importance and outcomes of the first four Buddhist Councils. 3. Conclude with the highlighting importance of Councils in Buddhism. Buddhist Councils- Buddhist monastic communities have periodically convened to settle doctrinal and disciplinary disputes and to revise and correct the contents of the sutras. These were marked important turning points in early Buddhism. These councils resulted in sectarian clashes and the eventual Great Schism that resulted in the three major schools, Theravada, Mahayana, and Vajrayana. Fourmajor Buddhist councils were convened. 1. First Buddhist Council- a) In 483 BC followers of Buddha convened 1st Buddhist council at Rajgriha b) It was patronized by contemporary king Ajatshatru. c) The assembly was presided by Buddhist monk Maha Kashyap. d) In this council, one of the favorite disciples of Buddha- Upali elaborated on the original teachings of Buddha. e) These were compiled in a separate work known as Suttapitaka. f) Cousin of Buddha Anand elaborated on Monastic discipline (rules and regulations for monks). 2. Second Buddhist Council- a) It was convened in 383 BC at Vaishali. b) It was patronized by the then ruler Kalashok. c) Assembly was presided by Buddhist monk Sabakami. d) The major development of this council was division was Buddhism in 2 sects- e) Theravada/ Sthavirvadina- orthodox followers of Buddhism, Mahasamghika- liberal followers of Buddhism 3. Third Buddhist Council- a) It was convened at Patliputra in 250 BC. b) It was patronized by Ashoka and presided by Mogali Putta Tissa. c) In this council, Ashoka removed all the heretics/ deviation (into 18 branches of Buddhism) from Buddhism. d) He recognized Theravada as the original Buddhism. e) The 3rd important book of Buddhism Abhidhamma Pitaka was compiled in this assembly which is the philosophical interpretation of Buddha’s teaching. f) After this assembly was over Ashoka sent many Buddhist missions outside India, ex- Srilanka, Myanmar, Thailand, Central Asia, etc. 4. Fourth Buddhist Council- a) It was convened in Kundalvana Kashmir. b) This council was presided by Vashumitra and sub presided by Aswaghosh. c) It was patronized by Kanishka. d) The first major initiative of this council was a compilation of the encyclopedia of Buddhism known as Mahavibhasa. e) At the end of the council, Buddhism got divided into two branches i.e. Hinayana and Mahayana f) Hinayana- an orthodox sect of Buddhism, no idol worship, individual salvation, used the language of people i.e. Pali g) Mahayana- Liberal sect of Buddhism, idol worship, the salvation of group/large no. of people, started using elite language Sanskrit Buddhist councils have played a significant role in determining the direction and different developments in Buddhism. These councils contributed to literature which gave us the social, economical, political, geographical and religious account of contemporary time.
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गांधी जी के प्रारम्भिक सत्याग्रहों(चंपारण, अहमदाबाद एवं खेड़ा) के बारे में चर्चा करते हुए स्वतंत्रता आन्दोलन में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये| (150 से 200 शब्द/10 अंक) Discussing to Gandhiji"s early satyagraha (Champaran, Ahmedabad and Kheda), clarify their importance in the freedom movement. (150 to 200 words/10 marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में गांधी जी के भारत आगमन की सूचना दीजिये 2- प्रथम भाग में गांधी जी के प्रारम्भिक सत्याग्रहों के बारे में चर्चा कीजिये 3- अंतिम में इन आन्दोलनों का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों ने भारत में गांधी जी की एक विशिष्ट छवि बनायी साथ ही जिस प्रकार गांधी जी ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों एवं वर्गों से सहयोग प्राप्त किया उससे भी एक नेता के तौर पर इनकी छवि सशक्त हुई|जनवरी 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ| गांधी जी द्वारा राजनीतिक गुरु गोखले की सलाह पर किसी आन्दोलन एवं संगठन में सक्रिय न हो कर सम्पूर्ण भारत का भ्रमण किया गया| 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की| 1917 में एनीबेसेंट की गिरफ्तारी का विरोध किया| 1917-18 में 3 क्षेत्रीय मुद्दों के साथ गांधी जी ने अपने राजनीतिक आन्दोलनों की शुरुआत की चंपारण सत्याग्रह · बिहार के चंपारण में कृषकों में तिनकाठिया पद्धति से असंतोष था तथा कृषक अवैध वसूली से किसान परेशान से थे · राजकुमार शुक्ल की आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुचे · चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का निर्देश दिया, गांधी जी ने आदेश नहीं माना · गांधी जी ने किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया और सुधारों की मांग की · सरकार ने चंपारण कृषक समिति बनायी जिसमें गांधी जी भी एक सदस्य थे · 1919 में चंपारण कृषक अधिनियम पारित हुआ और जबरन नील की खेती प्रतिबंधित की गयी और अवैध वसूली का 25 % किसानों को लौटाया गया · राजेन्द्र प्रसाद, महादेव देसाई, आचार्य जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, ब्रज किशोर प्रसाद एवं मजहरुल हक़ आदि चंपारणआन्दोलन में गांधी जी के सहयोगी थे अहमदाबाद में आन्दोलन 1918 · मुद्दा- प्लेग बोनस को लेकर विवाद · उद्योगपतियों एवं मजदूरों ने गांधी जी को मध्यस्थता के लिए कहा · गांधी जी ने बढ़ी हुई मजदूरी का 35% बनाए रखने की मांग की जबकि पूंजीपति 20 % देने को तैयार थे · गांधी जी ने विरोध करते हुए अनशन किया अंततः पूंजीपतियों ने गांधी जी की शर्तों को माना · अनुसुइया साराभाई, इस आन्दोलन में गांधी जी की प्रमुख सहयोगीथीं · गांधी जी ने औद्योगिक विवादों के सन्दर्भ में तथा आर्थिक असमानता के सन्दर्भ में ट्रस्टीशिप के विचार को प्रस्तुत किया| उद्योगपतियों एवं जमीदारों को ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की सलाह दी| · यह वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग समन्वय को महत्त्व देने वाला सिद्धांत है खेडा सत्याग्रह · गुजरात के खेडा जिलें में सूखे कारण फसलों को नुक्सान हुआ था तथा महंगाई एवं प्लेग से किसान परेशान थे · भू राजस्व कानून में यह प्रावधान था कि यदि उपज 25 % से कम होगी तो सरकार किसानों को राहत देगी · मोहनलाल पांड्या एक स्थानीय किसान नेता थे, सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी के सदस्य तथा गुजरात सभा ने सरकार से करों को माफ़ करने की मांग की किन्तु प्रारम्भ में सरकार इससे सहमत नहीं थी · अतः गांधी जी ने किसानों को कर की अदायगी न करने को कहा · अंततः सरकार ने यह आदेश जारी किया कि जो सक्षम नहीं हैं उनसे भू-राजस्व नहीं वसूला जाए · इस आन्दोलन में बल्लभ भाई पटेल, इन्दुलाल याज्ञनिक गांधी जी के मुख्य सहयोगी थे| तीनों आन्दोलनों का महत्त्व · आम लोगों से सम्बन्धित मुद्दों पर आन्दोलन के कारण गांधी जी की छवि एक जन नेता के रूप में निर्मित हुई · किसानों एवं मजदूरों का सम्बन्ध मुख्यतः ग्रामीण भारत से था अतः इन मुद्दों पर आन्दोलन राष्ट्रीय आन्दोलन के नए चरण में संक्रमण का संकेत भी था · किसानों एवं मजदूरों के मुद्दे ने राष्ट्रीय आन्दोलन के नए वर्गीय आधार का निर्माण किया · इन आन्दोलनों के दौरान गांधी जी ने आम लोगों के जीवन को करीब से समझा और यह अनुभव भविष्य के आन्दोलनों में उपयोगी साबित हुआ · इन आन्दोलनों के दौरान गांधी ने भारतीय भूमि पर सत्याग्रह के विभिन्न हथियारों को आजमाया · इन आन्दोलनों के दौरान गांधी जी को कुछ ऐसे नेताओं का सहयोग प्राप्त हुआ जो आगे भी समर्पित गांधीवादी नेता के रूप में जाने गए इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उपरोक्त तीनों प्रारम्भिक आन्दोलनों से गांधीवादी राजनीति कि शुरुआत होती है| इन आन्दोलनों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के स्वरुप में व्यापक बदलाव लाये गए|
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##Question:गांधी जी के प्रारम्भिक सत्याग्रहों(चंपारण, अहमदाबाद एवं खेड़ा) के बारे में चर्चा करते हुए स्वतंत्रता आन्दोलन में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये| (150 से 200 शब्द/10 अंक) Discussing to Gandhiji"s early satyagraha (Champaran, Ahmedabad and Kheda), clarify their importance in the freedom movement. (150 to 200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में गांधी जी के भारत आगमन की सूचना दीजिये 2- प्रथम भाग में गांधी जी के प्रारम्भिक सत्याग्रहों के बारे में चर्चा कीजिये 3- अंतिम में इन आन्दोलनों का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों ने भारत में गांधी जी की एक विशिष्ट छवि बनायी साथ ही जिस प्रकार गांधी जी ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों एवं वर्गों से सहयोग प्राप्त किया उससे भी एक नेता के तौर पर इनकी छवि सशक्त हुई|जनवरी 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ| गांधी जी द्वारा राजनीतिक गुरु गोखले की सलाह पर किसी आन्दोलन एवं संगठन में सक्रिय न हो कर सम्पूर्ण भारत का भ्रमण किया गया| 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की| 1917 में एनीबेसेंट की गिरफ्तारी का विरोध किया| 1917-18 में 3 क्षेत्रीय मुद्दों के साथ गांधी जी ने अपने राजनीतिक आन्दोलनों की शुरुआत की चंपारण सत्याग्रह · बिहार के चंपारण में कृषकों में तिनकाठिया पद्धति से असंतोष था तथा कृषक अवैध वसूली से किसान परेशान से थे · राजकुमार शुक्ल की आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुचे · चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का निर्देश दिया, गांधी जी ने आदेश नहीं माना · गांधी जी ने किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया और सुधारों की मांग की · सरकार ने चंपारण कृषक समिति बनायी जिसमें गांधी जी भी एक सदस्य थे · 1919 में चंपारण कृषक अधिनियम पारित हुआ और जबरन नील की खेती प्रतिबंधित की गयी और अवैध वसूली का 25 % किसानों को लौटाया गया · राजेन्द्र प्रसाद, महादेव देसाई, आचार्य जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, ब्रज किशोर प्रसाद एवं मजहरुल हक़ आदि चंपारणआन्दोलन में गांधी जी के सहयोगी थे अहमदाबाद में आन्दोलन 1918 · मुद्दा- प्लेग बोनस को लेकर विवाद · उद्योगपतियों एवं मजदूरों ने गांधी जी को मध्यस्थता के लिए कहा · गांधी जी ने बढ़ी हुई मजदूरी का 35% बनाए रखने की मांग की जबकि पूंजीपति 20 % देने को तैयार थे · गांधी जी ने विरोध करते हुए अनशन किया अंततः पूंजीपतियों ने गांधी जी की शर्तों को माना · अनुसुइया साराभाई, इस आन्दोलन में गांधी जी की प्रमुख सहयोगीथीं · गांधी जी ने औद्योगिक विवादों के सन्दर्भ में तथा आर्थिक असमानता के सन्दर्भ में ट्रस्टीशिप के विचार को प्रस्तुत किया| उद्योगपतियों एवं जमीदारों को ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की सलाह दी| · यह वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग समन्वय को महत्त्व देने वाला सिद्धांत है खेडा सत्याग्रह · गुजरात के खेडा जिलें में सूखे कारण फसलों को नुक्सान हुआ था तथा महंगाई एवं प्लेग से किसान परेशान थे · भू राजस्व कानून में यह प्रावधान था कि यदि उपज 25 % से कम होगी तो सरकार किसानों को राहत देगी · मोहनलाल पांड्या एक स्थानीय किसान नेता थे, सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी के सदस्य तथा गुजरात सभा ने सरकार से करों को माफ़ करने की मांग की किन्तु प्रारम्भ में सरकार इससे सहमत नहीं थी · अतः गांधी जी ने किसानों को कर की अदायगी न करने को कहा · अंततः सरकार ने यह आदेश जारी किया कि जो सक्षम नहीं हैं उनसे भू-राजस्व नहीं वसूला जाए · इस आन्दोलन में बल्लभ भाई पटेल, इन्दुलाल याज्ञनिक गांधी जी के मुख्य सहयोगी थे| तीनों आन्दोलनों का महत्त्व · आम लोगों से सम्बन्धित मुद्दों पर आन्दोलन के कारण गांधी जी की छवि एक जन नेता के रूप में निर्मित हुई · किसानों एवं मजदूरों का सम्बन्ध मुख्यतः ग्रामीण भारत से था अतः इन मुद्दों पर आन्दोलन राष्ट्रीय आन्दोलन के नए चरण में संक्रमण का संकेत भी था · किसानों एवं मजदूरों के मुद्दे ने राष्ट्रीय आन्दोलन के नए वर्गीय आधार का निर्माण किया · इन आन्दोलनों के दौरान गांधी जी ने आम लोगों के जीवन को करीब से समझा और यह अनुभव भविष्य के आन्दोलनों में उपयोगी साबित हुआ · इन आन्दोलनों के दौरान गांधी ने भारतीय भूमि पर सत्याग्रह के विभिन्न हथियारों को आजमाया · इन आन्दोलनों के दौरान गांधी जी को कुछ ऐसे नेताओं का सहयोग प्राप्त हुआ जो आगे भी समर्पित गांधीवादी नेता के रूप में जाने गए इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उपरोक्त तीनों प्रारम्भिक आन्दोलनों से गांधीवादी राजनीति कि शुरुआत होती है| इन आन्दोलनों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के स्वरुप में व्यापक बदलाव लाये गए|
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प्लेट विवर्तनिकी से आप क्या समझते हैं? साथ ही स्पष्ट कीजिये कि प्लेटों का अभिसारी संचलन भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन में प्रमुख स्थान रखता है | (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by plate tectonics? Also explain that converging movement of plates occupies an important position in the study of geomorphology. (150-200 words/10 marks)
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एप्रोच - भूमिका में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये | प्रथम भाग में अभिसारी संचलन को स्पष्ट कीजिये | दूसरे भाग में अभिसारी संचलन के प्रकारों को बताते हुए इनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये | अंतिम में भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन में इनका महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये | उत्तर - प्लेट, पृथ्वी की पर्पटी या स्थल मंडल का एक भाग होती है| विवर्तनिक शब्द का सम्बन्ध इन प्लेटों के संचलन से है| यह सिद्धांत WJ मॉर्गन ने दिया था| इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य मंडल (आउटर कोर)से आने वाले मैग्मा को मेंटल प्लम कहा जाता है | ज्वालामुखी क्रिया मेंमैग्मा के दरारी उदगार से प्लेटों का निर्माण होता है | इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है इसका उदगार ही प्लेटों के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है| प्लेट की चौडाई दरार की लम्बाई पर निर्भर करता है जबकि प्लेट का क्षेत्रफल नीचे मैग्मा की संचलन दूरी पर निर्भर करता है, अर्थात प्लेटों का सीमांकन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा से निर्मित संवहनीय धारा के आधार पर होता है | अभिसारी सीमाएं अथवा निर्माणकारी किनारा जब 2 प्लेटों का संचलन एक दूसरे की ओर होता है तो उसे अभिसरण कहा जाता है | प्लेटों के आपस में टकराने के कारण अभिसरण क्षेत्र में अत्यधिक दबाव होता है जो अधिक मात्रा में संपीडन बल उत्पन्न करता है | इस टक्कर के दौरान अवसादों का निर्माण होता है और संपीडन की अधिकता के कारण किसी एक प्लेट का निक्षेपण होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करता है | जबकि दूसरी प्लेट के ऊपर अवसादों में वलन का निर्माण होता है जिससे विश्व के सभी वलित पर्वत की उत्पत्ति तथा उत्थान हुआ है | निक्षेपित प्लेट आंतरिक भाग में प्रवेश करते हुए तापमान में वृद्धि तथा प्रतिरोध के कारण चट्टानों के पिघलने का आभास करती है | इस प्रकार, सभी प्रकार के अभिसरण में तीन सामान्य परिणाम देखने को मिलता है | किनारों की प्रकृति के अनुसार अभिसरण तीन प्रकार के होते हैं यथा - महासागरीय-महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण इस प्रकार के अभिसरण में महासागरीय प्लेट अधिक भारी होने के कारण निक्षेपित होती है | महाद्वीपीय प्लेट के ऊपर तटीय वलित पर्वत का निर्माण होता है जैसेजैसे एंडीज तथा रॉकी पर्वत | यहाँ महासागर की ओर गर्त का निर्माण होता है | महाद्वीप की ओर पठार का निर्माण होता है जैसे पेटागोनिया का पठार, बोलिविया का पठार आदि | महासागरीय-महासागरीय प्लेट का अभिसरण इस प्रकार के अभिसरण सागर नितल पर होते हैं| जहाँ पर निक्षेपण अपेक्षाकृत जटिल होता है क्योंकि अभिसरित प्लेटों का घनत्व लगभग समान होता परिणाम स्वरुप जो प्लेट बड़ा होता है उसका निक्षेपण होता है | यहाँ अवसाद की मात्रा न्यूनतम होती है जिससे वलन की क्रिया पूर्ण नही होती परन्तु निक्षेपण कोण तीव्र होने के कारण यहाँ गर्त की गहराई अधिकतम होती है जैसे जापान तथा फिलीपींस द्वीप | विश्व के सभी विवर्तनिक द्वीपों का निर्माण, सागर तल के नीचे महासागरीय पर्वत तथा पहाड़ी का निर्माण इसी टक्कर के फलस्वरुप होता है | इसके परिणामस्वरुप अनिक्षेपित प्लेट का प्रतिरोध बल बहुत अधिक होता है जिससे गर्त गहराई अधिकतम हो जाती है | महाद्वीपीय-महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण जब दो महाद्वीप आपस में टकराते हैं तो उससे पूर्व महासागर तथा महाद्वीपों का टक्कर होती है | जिसके सामान्य परिणाम गर्त का निर्माण, तटीय पर्वत का निर्माण तथा पठार का निर्माण होता है | दोनों महाद्वीपों के मध्य अवस्थित महासागरीय भाग जब पूर्ण रूप से निक्षेपित हो जाता है, तब महाद्वीपों की आपस में टक्कर होती है जो इस प्रकार की टक्कर को सबसे जटिल बना देता है | निक्षेपण की क्रिया का आधार महासागरीय प्लेट से सम्बन्धित है अर्थात वे महाद्वीप निक्षेपित होते हैं जो महासागरीय प्लेट से संलग्न होते हैं | नीचे प्रवेश करते हुए पूर्व निर्मित गर्त को भर देते हैं जिससे गिरीपद पर मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है जैसे सिन्धु-गंगा का मैदान | विश्व में अंतःमहाद्वीपीय क्षेत्र में अवस्थित सभी नवीन मोड़दार पर्वतों की व्याख्या इसी प्रकार के अभिसरण के माध्यम से की जाती है | इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत अभिसारी संचलन द्वितीय चरण के भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है|
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##Question:प्लेट विवर्तनिकी से आप क्या समझते हैं? साथ ही स्पष्ट कीजिये कि प्लेटों का अभिसारी संचलन भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन में प्रमुख स्थान रखता है | (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by plate tectonics? Also explain that converging movement of plates occupies an important position in the study of geomorphology. (150-200 words/10 marks)##Answer:एप्रोच - भूमिका में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये | प्रथम भाग में अभिसारी संचलन को स्पष्ट कीजिये | दूसरे भाग में अभिसारी संचलन के प्रकारों को बताते हुए इनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये | अंतिम में भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन में इनका महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये | उत्तर - प्लेट, पृथ्वी की पर्पटी या स्थल मंडल का एक भाग होती है| विवर्तनिक शब्द का सम्बन्ध इन प्लेटों के संचलन से है| यह सिद्धांत WJ मॉर्गन ने दिया था| इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य मंडल (आउटर कोर)से आने वाले मैग्मा को मेंटल प्लम कहा जाता है | ज्वालामुखी क्रिया मेंमैग्मा के दरारी उदगार से प्लेटों का निर्माण होता है | इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है इसका उदगार ही प्लेटों के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है| प्लेट की चौडाई दरार की लम्बाई पर निर्भर करता है जबकि प्लेट का क्षेत्रफल नीचे मैग्मा की संचलन दूरी पर निर्भर करता है, अर्थात प्लेटों का सीमांकन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा से निर्मित संवहनीय धारा के आधार पर होता है | अभिसारी सीमाएं अथवा निर्माणकारी किनारा जब 2 प्लेटों का संचलन एक दूसरे की ओर होता है तो उसे अभिसरण कहा जाता है | प्लेटों के आपस में टकराने के कारण अभिसरण क्षेत्र में अत्यधिक दबाव होता है जो अधिक मात्रा में संपीडन बल उत्पन्न करता है | इस टक्कर के दौरान अवसादों का निर्माण होता है और संपीडन की अधिकता के कारण किसी एक प्लेट का निक्षेपण होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करता है | जबकि दूसरी प्लेट के ऊपर अवसादों में वलन का निर्माण होता है जिससे विश्व के सभी वलित पर्वत की उत्पत्ति तथा उत्थान हुआ है | निक्षेपित प्लेट आंतरिक भाग में प्रवेश करते हुए तापमान में वृद्धि तथा प्रतिरोध के कारण चट्टानों के पिघलने का आभास करती है | इस प्रकार, सभी प्रकार के अभिसरण में तीन सामान्य परिणाम देखने को मिलता है | किनारों की प्रकृति के अनुसार अभिसरण तीन प्रकार के होते हैं यथा - महासागरीय-महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण इस प्रकार के अभिसरण में महासागरीय प्लेट अधिक भारी होने के कारण निक्षेपित होती है | महाद्वीपीय प्लेट के ऊपर तटीय वलित पर्वत का निर्माण होता है जैसेजैसे एंडीज तथा रॉकी पर्वत | यहाँ महासागर की ओर गर्त का निर्माण होता है | महाद्वीप की ओर पठार का निर्माण होता है जैसे पेटागोनिया का पठार, बोलिविया का पठार आदि | महासागरीय-महासागरीय प्लेट का अभिसरण इस प्रकार के अभिसरण सागर नितल पर होते हैं| जहाँ पर निक्षेपण अपेक्षाकृत जटिल होता है क्योंकि अभिसरित प्लेटों का घनत्व लगभग समान होता परिणाम स्वरुप जो प्लेट बड़ा होता है उसका निक्षेपण होता है | यहाँ अवसाद की मात्रा न्यूनतम होती है जिससे वलन की क्रिया पूर्ण नही होती परन्तु निक्षेपण कोण तीव्र होने के कारण यहाँ गर्त की गहराई अधिकतम होती है जैसे जापान तथा फिलीपींस द्वीप | विश्व के सभी विवर्तनिक द्वीपों का निर्माण, सागर तल के नीचे महासागरीय पर्वत तथा पहाड़ी का निर्माण इसी टक्कर के फलस्वरुप होता है | इसके परिणामस्वरुप अनिक्षेपित प्लेट का प्रतिरोध बल बहुत अधिक होता है जिससे गर्त गहराई अधिकतम हो जाती है | महाद्वीपीय-महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण जब दो महाद्वीप आपस में टकराते हैं तो उससे पूर्व महासागर तथा महाद्वीपों का टक्कर होती है | जिसके सामान्य परिणाम गर्त का निर्माण, तटीय पर्वत का निर्माण तथा पठार का निर्माण होता है | दोनों महाद्वीपों के मध्य अवस्थित महासागरीय भाग जब पूर्ण रूप से निक्षेपित हो जाता है, तब महाद्वीपों की आपस में टक्कर होती है जो इस प्रकार की टक्कर को सबसे जटिल बना देता है | निक्षेपण की क्रिया का आधार महासागरीय प्लेट से सम्बन्धित है अर्थात वे महाद्वीप निक्षेपित होते हैं जो महासागरीय प्लेट से संलग्न होते हैं | नीचे प्रवेश करते हुए पूर्व निर्मित गर्त को भर देते हैं जिससे गिरीपद पर मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है जैसे सिन्धु-गंगा का मैदान | विश्व में अंतःमहाद्वीपीय क्षेत्र में अवस्थित सभी नवीन मोड़दार पर्वतों की व्याख्या इसी प्रकार के अभिसरण के माध्यम से की जाती है | इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत अभिसारी संचलन द्वितीय चरण के भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है|
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Industrial Revolution had significant socio-economic impacts. In this light, discuss the positives and negatives of Industrial Revolution. (150 words/10 marks)
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Approach:- Write a brief introduction on Industrial Revolution Highlight its positive impacts Write down its negative impacts Conclude appropriately Answer:- The Industrial Revolution began in the 18th century in England. It was characterized by industrialization and urbanization of the agrarian rural economy. The onset of industrial revolution was marked by technological innovation such as power loom, steam engine, new method to extract iron from ore followed by development of railways, waterway networks and canals. Industrial revolution had farm reaching effect on socio-economic and political landscape of the time. Positive impacts:- Socio-Economic Economy moved from agrarian to industrial which led to sharp growth in GDP and evidently an increase in per capita income. New employment opportunities were created. It made production easier and also made goods competitive due mass production. The supply of good increased which coupled with lower prices made goods accessible to all. World trade grew due to Industrial revolution. Eg. Britain became a net exporter of finished goods and importer of raw material. Politically , it gave rise to a new economic system and class- capitalism and capitalists respectively. This new class was a played a major role in popularization of democracy as a system of government. Technology , it also contributed in advancement of transportation and communication networks and new technologies. Negative impacts:- Social It led to migration on a large scale from rural to urban setting causing social stress, poverty and ultimately an increase in crime. The Cities were very crowded which had negative effect on sanitation leading to many diseases. Inequality increased as the society was divided into capitalists and the working class with huge income disparity. The working condition in the factories were harsh and hazardous as well- long working hour, lack of social security, child labour proliferated. Economic The pay in factories was very low and the job security was also absent. There was a decline in independent craftsman, led to destruction of traditional cottage industries. Large scale exploitation of resources. Politically , Industrial revolution was a major contributing factor in the rise of colonialism which had plethora of negative impact on the erstwhile colonies. Environmentally , Industrial revolution contributed largely to emission of greenhouse gas, air and water pollution. The poor condition of workers, women and children did make way for social reform movements and trade unions. Statutes such as Factory act 1819 were passed to regulate working hours. We see the impact of Industrial revolution were far reaching and affected almost every aspect of life. There has been subsequent Industrial revolution spearheaded by ingenuity of human civilization such as use of oil, information technology which has had similar impact on our life.
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##Question:Industrial Revolution had significant socio-economic impacts. In this light, discuss the positives and negatives of Industrial Revolution. (150 words/10 marks)##Answer:Approach:- Write a brief introduction on Industrial Revolution Highlight its positive impacts Write down its negative impacts Conclude appropriately Answer:- The Industrial Revolution began in the 18th century in England. It was characterized by industrialization and urbanization of the agrarian rural economy. The onset of industrial revolution was marked by technological innovation such as power loom, steam engine, new method to extract iron from ore followed by development of railways, waterway networks and canals. Industrial revolution had farm reaching effect on socio-economic and political landscape of the time. Positive impacts:- Socio-Economic Economy moved from agrarian to industrial which led to sharp growth in GDP and evidently an increase in per capita income. New employment opportunities were created. It made production easier and also made goods competitive due mass production. The supply of good increased which coupled with lower prices made goods accessible to all. World trade grew due to Industrial revolution. Eg. Britain became a net exporter of finished goods and importer of raw material. Politically , it gave rise to a new economic system and class- capitalism and capitalists respectively. This new class was a played a major role in popularization of democracy as a system of government. Technology , it also contributed in advancement of transportation and communication networks and new technologies. Negative impacts:- Social It led to migration on a large scale from rural to urban setting causing social stress, poverty and ultimately an increase in crime. The Cities were very crowded which had negative effect on sanitation leading to many diseases. Inequality increased as the society was divided into capitalists and the working class with huge income disparity. The working condition in the factories were harsh and hazardous as well- long working hour, lack of social security, child labour proliferated. Economic The pay in factories was very low and the job security was also absent. There was a decline in independent craftsman, led to destruction of traditional cottage industries. Large scale exploitation of resources. Politically , Industrial revolution was a major contributing factor in the rise of colonialism which had plethora of negative impact on the erstwhile colonies. Environmentally , Industrial revolution contributed largely to emission of greenhouse gas, air and water pollution. The poor condition of workers, women and children did make way for social reform movements and trade unions. Statutes such as Factory act 1819 were passed to regulate working hours. We see the impact of Industrial revolution were far reaching and affected almost every aspect of life. There has been subsequent Industrial revolution spearheaded by ingenuity of human civilization such as use of oil, information technology which has had similar impact on our life.
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"Imposition of Educational Qualification for the contest of election at local level defeats the purpose of 73rd Amendment Act." Critically analyse this statement. (150 words)
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Approach · Write about educational qualification as Introduction · Give arguments against educational criteria and arguments in favor of educational criteria · Conclusion Answer: Under Articles 40 and 246(3), the Constitution grants powers to the states to make laws to enable the functioning of self-government units. To this end, the Rajasthan government introduced the criterion of educational qualification. The criteria were applicable for contesting municipal, Zila Parishad or Panchayat Samiti polls. The contestant must have a minimum qualification of secondary education (Class X). Recently Rajasthan’s newly elected government decided to get rid of the minimum education qualification required to contest elections to panchayats and urban bodies. Many experts are against these criteria as according to them this will defeat the basic purpose of 73rd Amendment Act, which is to empower Arguments against educational criteria · Against grassroots democracy : When there is no minimum education criteria to become MLA or MP, it is unfair to make such criteria for panchayat elections. · Misplaced Focus: Experts have said that the primary role of an elected public representative is to putforward the point of her/his electorate rather than being well-versed in technicalities of administration. · Discriminatory towards Women & Weaker Sections: Since the rate of literacy is low among the Dalits, Tribals and Women in particular due to societal and historical reasons, this law had disenfranchised a large number of Dalits and Women. · Exclusionary Move: As per the 2011 Census, over 70% of the overall rural population over the age of 20 years got barred from contesting the sarpanch elections in Rajasthan. It defeats the very purpose of the Panchayati Raj institutions, to include citizens in multitier local governance from all sectionsof society. Arguments in favor of educational criteria · Progressive Legislation: It will encourage people to focus on education. People who were till now illiterate will now be encouraged to take up minimum education even if at a later age. · Need of the Hour: This move may further the debate about having educational criteria for MPs and MLAs too. As in the present era, governance has become a complex issue and we must have educated people as our representatives. · Improvement in Social Indicators: Experts argue that having Educational Criteria will lead to the betterment of other social indicators like lowering of child marriages, female feticide, and overall improvement of health and wellbeing. Having two-child norm as a criterion has already lowered the fertility rates in states. Conclusion · In his memorandum to the Simon Commission in 1928, B.R. Ambedkar said, “Those who insist on literacy as a test and insist upon making it a condition precedent to enfranchisement, in my opinion, commit two mistakes. Their first mistake consists in their belief that an illiterate person is necessarily an unintelligent person. Their second mistake lies in supposing that literacy necessarily imports a higher level of intelligence or knowledge than what the illiterate possesses…”.· This decision should force a recasting of the debate on finding ways and means by which elected bodies are made more representative. This is because to mandate paternalistically what makes a person a ‘good’ candidate goes against the spirit of the attempt to deepen democracy by taking self-government to the grassroots.
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##Question:"Imposition of Educational Qualification for the contest of election at local level defeats the purpose of 73rd Amendment Act." Critically analyse this statement. (150 words)##Answer:Approach · Write about educational qualification as Introduction · Give arguments against educational criteria and arguments in favor of educational criteria · Conclusion Answer: Under Articles 40 and 246(3), the Constitution grants powers to the states to make laws to enable the functioning of self-government units. To this end, the Rajasthan government introduced the criterion of educational qualification. The criteria were applicable for contesting municipal, Zila Parishad or Panchayat Samiti polls. The contestant must have a minimum qualification of secondary education (Class X). Recently Rajasthan’s newly elected government decided to get rid of the minimum education qualification required to contest elections to panchayats and urban bodies. Many experts are against these criteria as according to them this will defeat the basic purpose of 73rd Amendment Act, which is to empower Arguments against educational criteria · Against grassroots democracy : When there is no minimum education criteria to become MLA or MP, it is unfair to make such criteria for panchayat elections. · Misplaced Focus: Experts have said that the primary role of an elected public representative is to putforward the point of her/his electorate rather than being well-versed in technicalities of administration. · Discriminatory towards Women & Weaker Sections: Since the rate of literacy is low among the Dalits, Tribals and Women in particular due to societal and historical reasons, this law had disenfranchised a large number of Dalits and Women. · Exclusionary Move: As per the 2011 Census, over 70% of the overall rural population over the age of 20 years got barred from contesting the sarpanch elections in Rajasthan. It defeats the very purpose of the Panchayati Raj institutions, to include citizens in multitier local governance from all sectionsof society. Arguments in favor of educational criteria · Progressive Legislation: It will encourage people to focus on education. People who were till now illiterate will now be encouraged to take up minimum education even if at a later age. · Need of the Hour: This move may further the debate about having educational criteria for MPs and MLAs too. As in the present era, governance has become a complex issue and we must have educated people as our representatives. · Improvement in Social Indicators: Experts argue that having Educational Criteria will lead to the betterment of other social indicators like lowering of child marriages, female feticide, and overall improvement of health and wellbeing. Having two-child norm as a criterion has already lowered the fertility rates in states. Conclusion · In his memorandum to the Simon Commission in 1928, B.R. Ambedkar said, “Those who insist on literacy as a test and insist upon making it a condition precedent to enfranchisement, in my opinion, commit two mistakes. Their first mistake consists in their belief that an illiterate person is necessarily an unintelligent person. Their second mistake lies in supposing that literacy necessarily imports a higher level of intelligence or knowledge than what the illiterate possesses…”.· This decision should force a recasting of the debate on finding ways and means by which elected bodies are made more representative. This is because to mandate paternalistically what makes a person a ‘good’ candidate goes against the spirit of the attempt to deepen democracy by taking self-government to the grassroots.
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संस्कृतिकरण और पाश्चात्यीकरण से आप क्या समझते हैं?स्पष्ट कीजिएकि किस प्रकार से संस्कृतिकरण व पाश्चात्यीकरण ने समकालीन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को प्रभावित किया? (150-200शब्द 10 अंक) What do you understand bySanskritization and Westernization? Elucidate, how Sanskritization and Westernization impacted the caste system in contemporary Indian society? (150-200words; 10 Marks)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, संक्षेप मेंएम श्रीनिवास द्वारा दी गईसंस्कृतिकरण और पाश्चात्यीकरण की अवधारणा को समझाइये। तत्पश्चात, विभिन्न तर्कों एवं उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिये कि किस प्रकार से संस्कृतिकरण व पाश्चात्यीकरण ने समकालीन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है । अंत में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- भारतीय समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पाश्चात्यीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की । इनके अनुसार,”संस्कृतिकरण की प्रक्रिया मेंनिचली यामध्यम हिन्दू जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह, अपनी प्रथाओं, रीतियों और जीवनशैली को उच्च जातियों(ब्राह्मण, क्षेत्रीय इत्यादि) की दिशा में बदल लेते हैं। प्रायः ऐसे परिवर्तन के साथ ही वे जातिव्यवस्था में उस स्थिति से उच्चतर स्थिति के दावेदार भी बन जाते हैं, जो कि परम्परागत रूप से स्थानीय समुदाय उन्हें प्रदान करता आया हो ।“ पाश्चात्यीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा, खानपान, पहनावे की शैलियों, भोजन करने के तरीकों, इत्यादि में परिवर्तन देखा जा सकता है जहां इस परिवर्तन की प्रेरणा जाति व्यवस्था न होकर पश्चमी दुनिया की संस्कृति होती है । हालांकि यह परिवर्तन प्राय सर्वप्रथम उच्च जातियों में देखने को मिलता है जिन्हे निचली जातियों ने संस्कृतिकरण के जरिये अपनाया । यह परिवर्तन ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के शासन की शुरुआत से दिखाई देता है । संस्कृतिकरण व पाश्चात्यीकरण का समकालीन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पर प्रभाव:- संस्कृतिकरण, सांस्कृतिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया को इंगित करता है जो भारत की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में हो रही है। कर्नाटक के कूर्ग जिले में एम एन श्रीनिवास ने अपने अध्ययन में पाया कि जाति पदानुक्रम में अपना स्थान बढ़ाने के लिए निम्नजातियों ने कुछ उच्च जातियों के रीति-रिवाजों और प्रथाओं को अपनाया है। ब्राह्मणों और कुछ लोगों ने उन चीजों को छोड़ दिया जिन्हें उच्च जातियों द्वारा अपवित्र माना जाता था। उदाहरण के लिए उन्होंने मांस खाना, शराब पीना और अपने देवताओं को पशुबलि देना छोड़ दिया। उन्होंने पोशाक, भोजन और अनुष्ठानों के मामलों में ब्राह्मणों की नकल की। इसके द्वारा वे एक पीढ़ी के भीतर जातियों के पदानुक्रम में उच्च पदों का दावा कर सकते थे। संस्कृतीकरण आमतौर पर उन समूहों में हुआ है जिन्होंने राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का आनंद लिया है, लेकिन अनुष्ठान रैंकिंग में उच्च स्थान पर नहीं थे। एम एन श्रीनिवास के अनुसारपाश्चात्यीकरण भारत में उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था।औपनिवेशिक भारत में पश्चिमीकरण का प्रभाव कुलीन वर्ग पर था क्योंकि वे अंग्रेजी माध्यम में धर्मनिरपेक्ष विषयों का अध्ययन करते थे। ब्राह्मणों और अन्य जातियों ने अदालतों में सीखने की परम्परा व विज्ञान की परम्परा के स्थान पर अंग्रजी माध्यम में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को अपनाया। शिक्षा की नई प्रणाली द्वारा भारतीय समाज में एक और बदलाव यह आया है कि स्कूलों को, पारम्परिक स्कूलों के विपरीत सभी प्रकार के जातियों के लिए खोल दिए गए। पारम्परिक स्कूल केवल उच्च जाती के बच्चों तक ही सीमित थे और ज्यादातर पारम्परिक ज्ञान को प्रसारित करते थे। इस प्रकार आज भी चाहे सिनेमा हो, खानपान हो, पहनावा हो या फिर व्यवसाय हो,संस्कृतिकरण और पश्चमीकरणविभिन्न स्तर पर भारतीय समाज में जाती व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं।
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##Question:संस्कृतिकरण और पाश्चात्यीकरण से आप क्या समझते हैं?स्पष्ट कीजिएकि किस प्रकार से संस्कृतिकरण व पाश्चात्यीकरण ने समकालीन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को प्रभावित किया? (150-200शब्द 10 अंक) What do you understand bySanskritization and Westernization? Elucidate, how Sanskritization and Westernization impacted the caste system in contemporary Indian society? (150-200words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, संक्षेप मेंएम श्रीनिवास द्वारा दी गईसंस्कृतिकरण और पाश्चात्यीकरण की अवधारणा को समझाइये। तत्पश्चात, विभिन्न तर्कों एवं उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिये कि किस प्रकार से संस्कृतिकरण व पाश्चात्यीकरण ने समकालीन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है । अंत में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- भारतीय समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पाश्चात्यीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की । इनके अनुसार,”संस्कृतिकरण की प्रक्रिया मेंनिचली यामध्यम हिन्दू जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह, अपनी प्रथाओं, रीतियों और जीवनशैली को उच्च जातियों(ब्राह्मण, क्षेत्रीय इत्यादि) की दिशा में बदल लेते हैं। प्रायः ऐसे परिवर्तन के साथ ही वे जातिव्यवस्था में उस स्थिति से उच्चतर स्थिति के दावेदार भी बन जाते हैं, जो कि परम्परागत रूप से स्थानीय समुदाय उन्हें प्रदान करता आया हो ।“ पाश्चात्यीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा, खानपान, पहनावे की शैलियों, भोजन करने के तरीकों, इत्यादि में परिवर्तन देखा जा सकता है जहां इस परिवर्तन की प्रेरणा जाति व्यवस्था न होकर पश्चमी दुनिया की संस्कृति होती है । हालांकि यह परिवर्तन प्राय सर्वप्रथम उच्च जातियों में देखने को मिलता है जिन्हे निचली जातियों ने संस्कृतिकरण के जरिये अपनाया । यह परिवर्तन ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के शासन की शुरुआत से दिखाई देता है । संस्कृतिकरण व पाश्चात्यीकरण का समकालीन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पर प्रभाव:- संस्कृतिकरण, सांस्कृतिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया को इंगित करता है जो भारत की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में हो रही है। कर्नाटक के कूर्ग जिले में एम एन श्रीनिवास ने अपने अध्ययन में पाया कि जाति पदानुक्रम में अपना स्थान बढ़ाने के लिए निम्नजातियों ने कुछ उच्च जातियों के रीति-रिवाजों और प्रथाओं को अपनाया है। ब्राह्मणों और कुछ लोगों ने उन चीजों को छोड़ दिया जिन्हें उच्च जातियों द्वारा अपवित्र माना जाता था। उदाहरण के लिए उन्होंने मांस खाना, शराब पीना और अपने देवताओं को पशुबलि देना छोड़ दिया। उन्होंने पोशाक, भोजन और अनुष्ठानों के मामलों में ब्राह्मणों की नकल की। इसके द्वारा वे एक पीढ़ी के भीतर जातियों के पदानुक्रम में उच्च पदों का दावा कर सकते थे। संस्कृतीकरण आमतौर पर उन समूहों में हुआ है जिन्होंने राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का आनंद लिया है, लेकिन अनुष्ठान रैंकिंग में उच्च स्थान पर नहीं थे। एम एन श्रीनिवास के अनुसारपाश्चात्यीकरण भारत में उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था।औपनिवेशिक भारत में पश्चिमीकरण का प्रभाव कुलीन वर्ग पर था क्योंकि वे अंग्रेजी माध्यम में धर्मनिरपेक्ष विषयों का अध्ययन करते थे। ब्राह्मणों और अन्य जातियों ने अदालतों में सीखने की परम्परा व विज्ञान की परम्परा के स्थान पर अंग्रजी माध्यम में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को अपनाया। शिक्षा की नई प्रणाली द्वारा भारतीय समाज में एक और बदलाव यह आया है कि स्कूलों को, पारम्परिक स्कूलों के विपरीत सभी प्रकार के जातियों के लिए खोल दिए गए। पारम्परिक स्कूल केवल उच्च जाती के बच्चों तक ही सीमित थे और ज्यादातर पारम्परिक ज्ञान को प्रसारित करते थे। इस प्रकार आज भी चाहे सिनेमा हो, खानपान हो, पहनावा हो या फिर व्यवसाय हो,संस्कृतिकरण और पश्चमीकरणविभिन्न स्तर पर भारतीय समाज में जाती व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं।
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प्लेट विवर्तनिकी से आप क्या समझते हैं? साथ ही स्पष्ट कीजिये कि प्लेटों का अभिसारी संचलन भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन में प्रमुख स्थान रखता है। (150-200 शब्द) What do you understand by plate tectonics? Also explain that converging movement of plates occupies an important position in the study of geomorphology. (150-200 words)
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एप्रोच - भूमिका में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये | प्रथम भाग में अभिसारी संचलन को स्पष्ट कीजिये | दूसरे भाग में अभिसारी संचलन के प्रकारों को बताते हुए इनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये | अंतिम में भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन में इनका महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये | उत्तर - प्लेट, पृथ्वी की पर्पटी या स्थल मंडल का एक भाग होती है| विवर्तनिक शब्द का सम्बन्ध इन प्लेटों के संचलन से है| यह सिद्धांत WJ मॉर्गन ने दिया था| इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य मंडल (आउटर कोर)से आने वाले मैग्मा को मेंटल प्लम कहा जाता है | ज्वालामुखी क्रिया मेंमैग्मा के दरारी उदगार से प्लेटों का निर्माण होता है | इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है इसका उदगार ही प्लेटों के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है| प्लेट की चौडाई दरार की लम्बाई पर निर्भर करता है जबकि प्लेट का क्षेत्रफल नीचे मैग्मा की संचलन दूरी पर निर्भर करता है, अर्थात प्लेटों का सीमांकन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा से निर्मित संवहनीय धारा के आधार पर होता है | अभिसारी सीमाएं अथवा निर्माणकारी किनारा जब 2 प्लेटों का संचलन एक दूसरे की ओर होता है तो उसे अभिसरण कहा जाता है | प्लेटों के आपस में टकराने के कारण अभिसरण क्षेत्र में अत्यधिक दबाव होता है जो अधिक मात्रा में संपीडन बल उत्पन्न करता है | इस टक्कर के दौरान अवसादों का निर्माण होता है और संपीडन की अधिकता के कारण किसी एक प्लेट का निक्षेपण होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करता है | जबकि दूसरी प्लेट के ऊपर अवसादों में वलन का निर्माण होता है जिससे विश्व के सभी वलित पर्वत की उत्पत्ति तथा उत्थान हुआ है | निक्षेपित प्लेट आंतरिक भाग में प्रवेश करते हुए तापमान में वृद्धि तथा प्रतिरोध के कारण चट्टानों के पिघलने का आभास करती है | इस प्रकार, सभी प्रकार के अभिसरण में तीन सामान्य परिणाम देखने को मिलता है | किनारों की प्रकृति के अनुसार अभिसरण तीन प्रकार के होते हैं यथा - महासागरीय-महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण इस प्रकार के अभिसरण में महासागरीय प्लेट अधिक भारी होने के कारण निक्षेपित होती है | महाद्वीपीय प्लेट के ऊपर तटीय वलित पर्वत का निर्माण होता है जैसेजैसे एंडीज तथा रॉकी पर्वत | यहाँ महासागर की ओर गर्त का निर्माण होता है | महाद्वीप की ओर पठार का निर्माण होता है जैसे पेटागोनिया का पठार, बोलिविया का पठार आदि | महासागरीय-महासागरीय प्लेट का अभिसरण इस प्रकार के अभिसरण सागर नितल पर होते हैं| जहाँ पर निक्षेपण अपेक्षाकृत जटिल होता है क्योंकि अभिसरित प्लेटों का घनत्व लगभग समान होता परिणाम स्वरुप जो प्लेट बड़ा होता है उसका निक्षेपण होता है | यहाँ अवसाद की मात्रा न्यूनतम होती है जिससे वलन की क्रिया पूर्ण नही होती परन्तु निक्षेपण कोण तीव्र होने के कारण यहाँ गर्त की गहराई अधिकतम होती है जैसे जापान तथा फिलीपींस द्वीप | विश्व के सभी विवर्तनिक द्वीपों का निर्माण, सागर तल के नीचे महासागरीय पर्वत तथा पहाड़ी का निर्माण इसी टक्कर के फलस्वरुप होता है | इसके परिणामस्वरुप अनिक्षेपित प्लेट का प्रतिरोध बल बहुत अधिक होता है जिससे गर्त गहराई अधिकतम हो जाती है | महाद्वीपीय-महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण जब दो महाद्वीप आपस में टकराते हैं तो उससे पूर्व महासागर तथा महाद्वीपों का टक्कर होती है | जिसके सामान्य परिणाम गर्त का निर्माण, तटीय पर्वत का निर्माण तथा पठार का निर्माण होता है | दोनों महाद्वीपों के मध्य अवस्थित महासागरीय भाग जब पूर्ण रूप से निक्षेपित हो जाता है, तब महाद्वीपों की आपस में टक्कर होती है जो इस प्रकार की टक्कर को सबसे जटिल बना देता है | निक्षेपण की क्रिया का आधार महासागरीय प्लेट से सम्बन्धित है अर्थात वे महाद्वीप निक्षेपित होते हैं जो महासागरीय प्लेट से संलग्न होते हैं | नीचे प्रवेश करते हुए पूर्व निर्मित गर्त को भर देते हैं जिससे गिरीपद पर मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है जैसे सिन्धु-गंगा का मैदान | विश्व में अंतःमहाद्वीपीय क्षेत्र में अवस्थित सभी नवीन मोड़दार पर्वतों की व्याख्या इसी प्रकार के अभिसरण के माध्यम से की जाती है | इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत अभिसारी संचलन द्वितीय चरण के भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है|
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##Question:प्लेट विवर्तनिकी से आप क्या समझते हैं? साथ ही स्पष्ट कीजिये कि प्लेटों का अभिसारी संचलन भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन में प्रमुख स्थान रखता है। (150-200 शब्द) What do you understand by plate tectonics? Also explain that converging movement of plates occupies an important position in the study of geomorphology. (150-200 words)##Answer:एप्रोच - भूमिका में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये | प्रथम भाग में अभिसारी संचलन को स्पष्ट कीजिये | दूसरे भाग में अभिसारी संचलन के प्रकारों को बताते हुए इनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये | अंतिम में भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन में इनका महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये | उत्तर - प्लेट, पृथ्वी की पर्पटी या स्थल मंडल का एक भाग होती है| विवर्तनिक शब्द का सम्बन्ध इन प्लेटों के संचलन से है| यह सिद्धांत WJ मॉर्गन ने दिया था| इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य मंडल (आउटर कोर)से आने वाले मैग्मा को मेंटल प्लम कहा जाता है | ज्वालामुखी क्रिया मेंमैग्मा के दरारी उदगार से प्लेटों का निर्माण होता है | इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है इसका उदगार ही प्लेटों के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है| प्लेट की चौडाई दरार की लम्बाई पर निर्भर करता है जबकि प्लेट का क्षेत्रफल नीचे मैग्मा की संचलन दूरी पर निर्भर करता है, अर्थात प्लेटों का सीमांकन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा से निर्मित संवहनीय धारा के आधार पर होता है | अभिसारी सीमाएं अथवा निर्माणकारी किनारा जब 2 प्लेटों का संचलन एक दूसरे की ओर होता है तो उसे अभिसरण कहा जाता है | प्लेटों के आपस में टकराने के कारण अभिसरण क्षेत्र में अत्यधिक दबाव होता है जो अधिक मात्रा में संपीडन बल उत्पन्न करता है | इस टक्कर के दौरान अवसादों का निर्माण होता है और संपीडन की अधिकता के कारण किसी एक प्लेट का निक्षेपण होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करता है | जबकि दूसरी प्लेट के ऊपर अवसादों में वलन का निर्माण होता है जिससे विश्व के सभी वलित पर्वत की उत्पत्ति तथा उत्थान हुआ है | निक्षेपित प्लेट आंतरिक भाग में प्रवेश करते हुए तापमान में वृद्धि तथा प्रतिरोध के कारण चट्टानों के पिघलने का आभास करती है | इस प्रकार, सभी प्रकार के अभिसरण में तीन सामान्य परिणाम देखने को मिलता है | किनारों की प्रकृति के अनुसार अभिसरण तीन प्रकार के होते हैं यथा - महासागरीय-महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण इस प्रकार के अभिसरण में महासागरीय प्लेट अधिक भारी होने के कारण निक्षेपित होती है | महाद्वीपीय प्लेट के ऊपर तटीय वलित पर्वत का निर्माण होता है जैसेजैसे एंडीज तथा रॉकी पर्वत | यहाँ महासागर की ओर गर्त का निर्माण होता है | महाद्वीप की ओर पठार का निर्माण होता है जैसे पेटागोनिया का पठार, बोलिविया का पठार आदि | महासागरीय-महासागरीय प्लेट का अभिसरण इस प्रकार के अभिसरण सागर नितल पर होते हैं| जहाँ पर निक्षेपण अपेक्षाकृत जटिल होता है क्योंकि अभिसरित प्लेटों का घनत्व लगभग समान होता परिणाम स्वरुप जो प्लेट बड़ा होता है उसका निक्षेपण होता है | यहाँ अवसाद की मात्रा न्यूनतम होती है जिससे वलन की क्रिया पूर्ण नही होती परन्तु निक्षेपण कोण तीव्र होने के कारण यहाँ गर्त की गहराई अधिकतम होती है जैसे जापान तथा फिलीपींस द्वीप | विश्व के सभी विवर्तनिक द्वीपों का निर्माण, सागर तल के नीचे महासागरीय पर्वत तथा पहाड़ी का निर्माण इसी टक्कर के फलस्वरुप होता है | इसके परिणामस्वरुप अनिक्षेपित प्लेट का प्रतिरोध बल बहुत अधिक होता है जिससे गर्त गहराई अधिकतम हो जाती है | महाद्वीपीय-महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण जब दो महाद्वीप आपस में टकराते हैं तो उससे पूर्व महासागर तथा महाद्वीपों का टक्कर होती है | जिसके सामान्य परिणाम गर्त का निर्माण, तटीय पर्वत का निर्माण तथा पठार का निर्माण होता है | दोनों महाद्वीपों के मध्य अवस्थित महासागरीय भाग जब पूर्ण रूप से निक्षेपित हो जाता है, तब महाद्वीपों की आपस में टक्कर होती है जो इस प्रकार की टक्कर को सबसे जटिल बना देता है | निक्षेपण की क्रिया का आधार महासागरीय प्लेट से सम्बन्धित है अर्थात वे महाद्वीप निक्षेपित होते हैं जो महासागरीय प्लेट से संलग्न होते हैं | नीचे प्रवेश करते हुए पूर्व निर्मित गर्त को भर देते हैं जिससे गिरीपद पर मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है जैसे सिन्धु-गंगा का मैदान | विश्व में अंतःमहाद्वीपीय क्षेत्र में अवस्थित सभी नवीन मोड़दार पर्वतों की व्याख्या इसी प्रकार के अभिसरण के माध्यम से की जाती है | इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत अभिसारी संचलन द्वितीय चरण के भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है|
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ग्रामीण विकास संबंधी नीतियों के उचित अनुपालन के संबंध में कुछ मुख्य चुनौतियों का वर्णन कीजिये| साथ ही, उनके समाधान हेतु कुछ उपायों को बताईये| (150-200 शब्द) Describe some of the main challenges regarding proper compliance of Rural Development Policies. Also, Suggest some remedies for their solution. (150-200 words)
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एप्रोच- ग्रामीण समाज की पृष्ठभूमि तथा ग्रामीण विकास की महता को भारतीय संदर्भ में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, स्वतंत्रता पश्चात ग्रामीण विकास संबंधी कुछ प्रमुख नीतियों का जिक्र कीजिये| अगले भाग में, इननीतियों के उचित अनुपालन के संबंध में कुछ मुख्य चुनौतियों का वर्णन कीजिये| अंतिम भाग में,उनके समाधान हेतु कुछ उपायों को संक्षिप्तता से बताईये| उत्तर- भारत गाँवों का देश है जहाँ अभी भी 68.85% जनसँख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है| प्राचीन भारतीय ग्रामीण समाज मुख्यतः समृद्ध तथा कृषि आधारित था जोब्रिटिश भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता केसमय तक दयनीय स्थिति में पहुँच चूका था| स्वतंत्रता पश्चात ग्रामीण समाज के उत्थान हेतु विभिन्न नीतियों/कार्यक्रमों को लागू किया गया क्योंकि भारत का समग्र विकास तभी संभव था जब ग्रामीण समाज का विकास हो सके| गांधीवादी ग्रामीण विकास की परिकल्पना का अनुसरण करते हुए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किये गये जिनके मुख्य उद्देश्यों में उन्नत कृषि, राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन, जाति आधारित कुरूतियों का शमन, भूमि सुधार इत्यादि शामिल था| इस कार्यक्रम के पश्चात ग्रामीण समाज के विकास हेतु अनेकों कार्यक्रम प्रारंभ किये गये जिसमें से कुछ अतिप्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम निम्न हैं- हरितक्रांति; कोऑपरेटिव को प्रोत्साहन; 20-सूत्रीय गरीबी हटाओ कार्यक्रम; समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम; युवाओं हेतु स्वरोजगार के संदर्भ में कौशल-प्रशिक्षण; इंदिरा आवास योजना; फसल बीमा योजना; जवाहर रोजगार योजना; स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना; मिड-डे मिल; प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना; सर्वशिक्षा मिशन; आजीविका; मनरेगा; प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इत्यादि; संपदा; आयुष्मान योजना आदि; परंतु उपरोक्त नीतियों का उचित अनुपालन ना होने के कारण यथोचित परिणाम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं| ग्रामीण विकास संबंधित नीतियों के उचित अनुपालन के संबंध में कुछ मुख्य चुनौतियाँ - अवसंरचना का अभाव जिसके परिणामस्वरूप एकीकृत अर्थव्यवस्था की अनुपस्थिति; कृषि की दयनीय स्थिति का प्रभाव; सब्सिडी का लाभ सब तक उचित तरीके से ना पहुँचना; राजनैतिक स्तर पर प्रशासनिक मानव संसाधनों की आनुपातिक अनुपलब्धता तथा स्थानीय राजनीति की ग्रामीण विकास के संदर्भ में तटस्थता; आर्थिक स्तर पर स्रोतों का अभाव; कौशल-प्रशिक्षण तथा रोजगार के विकल्पों में कमी; सांस्कृतिक स्तर पर ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक मीडिया संवेदीकरण तथा सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव; इन सभी संदर्भों को क्रमबद्ध तरीके से रेखांकित करते हुए गांधीजी ने निम्नलिखित पांच चुनौतियों को ग्रामीण समाज के संदर्भ में अतिमहत्वपूर्ण माना- आय के स्रोतों का अभाव होना; भूमि सुधारों की कमी; ग्रामीण अवसंरचना का अभाव; सामाजिक कुरूतियों एवं कर्मकांडों की बहुलता; ग्रामीण परिवेश में बैंकिंग व्यवस्था की अनुपस्थिति; समाधान हेतु कुछ उपाय- अवसंरचना विकास हेतु डॉक्टर कलाम द्वारा PURA की परिकल्पना प्रस्तुत की गयी जो 13सूत्रीय कार्यक्रम होते हुए गाँवों में शहरी अवसंरचना की वकालत करता है| राजनैतिक स्तर पर समाधान हेतु सिविल सोसाइटियों तथा गैरसरकारी संगठनों के माध्यम से ग्रामीण विकास; पंचायतों की भूमिका को प्रोत्साहन; आर्थिक स्तर पर बजटीय आवंटन बढ़ाना तथा जनसहभागिता सुनिश्चित करना; सांस्कृतिक स्तर पर ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक मीडिया संवेदीकरण तथा सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन; कृषि के अलावा अन्य वैकल्पिक आय स्रोतों को प्रोत्साहित करना; भूदान, जमींदारी-उन्मूलन तथा अन्य भूमि सुधार उपायों को लागू करना; सामाजिक स्तर पर हरिजनों का उत्थान; महिला सशक्तिकरण; धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या पर जोर; कोऑपरेटिव प्रोत्साहन; ग्रामीण विकास द्वारा ही भारतीय समाज को विकसित किया जा सकता है और इस संदर्भ में PURA; रुर्बन इत्यादि के सहयोग से ना सिर्फ स्मार्ट विलेज बनाए जाने चाहिए अपितु साथ ही, सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हुए 21वीं सदी के ग्रामीण समाज की नींव भी डाले जाने की आवश्यकता है|
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##Question:ग्रामीण विकास संबंधी नीतियों के उचित अनुपालन के संबंध में कुछ मुख्य चुनौतियों का वर्णन कीजिये| साथ ही, उनके समाधान हेतु कुछ उपायों को बताईये| (150-200 शब्द) Describe some of the main challenges regarding proper compliance of Rural Development Policies. Also, Suggest some remedies for their solution. (150-200 words)##Answer:एप्रोच- ग्रामीण समाज की पृष्ठभूमि तथा ग्रामीण विकास की महता को भारतीय संदर्भ में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, स्वतंत्रता पश्चात ग्रामीण विकास संबंधी कुछ प्रमुख नीतियों का जिक्र कीजिये| अगले भाग में, इननीतियों के उचित अनुपालन के संबंध में कुछ मुख्य चुनौतियों का वर्णन कीजिये| अंतिम भाग में,उनके समाधान हेतु कुछ उपायों को संक्षिप्तता से बताईये| उत्तर- भारत गाँवों का देश है जहाँ अभी भी 68.85% जनसँख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है| प्राचीन भारतीय ग्रामीण समाज मुख्यतः समृद्ध तथा कृषि आधारित था जोब्रिटिश भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता केसमय तक दयनीय स्थिति में पहुँच चूका था| स्वतंत्रता पश्चात ग्रामीण समाज के उत्थान हेतु विभिन्न नीतियों/कार्यक्रमों को लागू किया गया क्योंकि भारत का समग्र विकास तभी संभव था जब ग्रामीण समाज का विकास हो सके| गांधीवादी ग्रामीण विकास की परिकल्पना का अनुसरण करते हुए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किये गये जिनके मुख्य उद्देश्यों में उन्नत कृषि, राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन, जाति आधारित कुरूतियों का शमन, भूमि सुधार इत्यादि शामिल था| इस कार्यक्रम के पश्चात ग्रामीण समाज के विकास हेतु अनेकों कार्यक्रम प्रारंभ किये गये जिसमें से कुछ अतिप्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम निम्न हैं- हरितक्रांति; कोऑपरेटिव को प्रोत्साहन; 20-सूत्रीय गरीबी हटाओ कार्यक्रम; समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम; युवाओं हेतु स्वरोजगार के संदर्भ में कौशल-प्रशिक्षण; इंदिरा आवास योजना; फसल बीमा योजना; जवाहर रोजगार योजना; स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना; मिड-डे मिल; प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना; सर्वशिक्षा मिशन; आजीविका; मनरेगा; प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इत्यादि; संपदा; आयुष्मान योजना आदि; परंतु उपरोक्त नीतियों का उचित अनुपालन ना होने के कारण यथोचित परिणाम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं| ग्रामीण विकास संबंधित नीतियों के उचित अनुपालन के संबंध में कुछ मुख्य चुनौतियाँ - अवसंरचना का अभाव जिसके परिणामस्वरूप एकीकृत अर्थव्यवस्था की अनुपस्थिति; कृषि की दयनीय स्थिति का प्रभाव; सब्सिडी का लाभ सब तक उचित तरीके से ना पहुँचना; राजनैतिक स्तर पर प्रशासनिक मानव संसाधनों की आनुपातिक अनुपलब्धता तथा स्थानीय राजनीति की ग्रामीण विकास के संदर्भ में तटस्थता; आर्थिक स्तर पर स्रोतों का अभाव; कौशल-प्रशिक्षण तथा रोजगार के विकल्पों में कमी; सांस्कृतिक स्तर पर ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक मीडिया संवेदीकरण तथा सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव; इन सभी संदर्भों को क्रमबद्ध तरीके से रेखांकित करते हुए गांधीजी ने निम्नलिखित पांच चुनौतियों को ग्रामीण समाज के संदर्भ में अतिमहत्वपूर्ण माना- आय के स्रोतों का अभाव होना; भूमि सुधारों की कमी; ग्रामीण अवसंरचना का अभाव; सामाजिक कुरूतियों एवं कर्मकांडों की बहुलता; ग्रामीण परिवेश में बैंकिंग व्यवस्था की अनुपस्थिति; समाधान हेतु कुछ उपाय- अवसंरचना विकास हेतु डॉक्टर कलाम द्वारा PURA की परिकल्पना प्रस्तुत की गयी जो 13सूत्रीय कार्यक्रम होते हुए गाँवों में शहरी अवसंरचना की वकालत करता है| राजनैतिक स्तर पर समाधान हेतु सिविल सोसाइटियों तथा गैरसरकारी संगठनों के माध्यम से ग्रामीण विकास; पंचायतों की भूमिका को प्रोत्साहन; आर्थिक स्तर पर बजटीय आवंटन बढ़ाना तथा जनसहभागिता सुनिश्चित करना; सांस्कृतिक स्तर पर ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक मीडिया संवेदीकरण तथा सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन; कृषि के अलावा अन्य वैकल्पिक आय स्रोतों को प्रोत्साहित करना; भूदान, जमींदारी-उन्मूलन तथा अन्य भूमि सुधार उपायों को लागू करना; सामाजिक स्तर पर हरिजनों का उत्थान; महिला सशक्तिकरण; धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या पर जोर; कोऑपरेटिव प्रोत्साहन; ग्रामीण विकास द्वारा ही भारतीय समाज को विकसित किया जा सकता है और इस संदर्भ में PURA; रुर्बन इत्यादि के सहयोग से ना सिर्फ स्मार्ट विलेज बनाए जाने चाहिए अपितु साथ ही, सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हुए 21वीं सदी के ग्रामीण समाज की नींव भी डाले जाने की आवश्यकता है|
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Explain the pros and cons of currency convertibility. Briefly account for the committees appointed for the same, and the introduction of convertibility in India. (10 Marks/ 150 words)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - ADVANTAGES OF CURRENCY CONVERTIBILITY - DISADVANTAGES OF CURRENCY CONVERTIBILITY - COMMITTEE ON CAPITAL ACCOUNT CONVERTIBILITY (CAC)- 1997 - COMMITTEE ON FULLER CONVERTIBILITY IN 2006 - INTRODUCTION OF CONVERTABILITY IN INDIA -CONCLUSION The current policy of the government ANSWER: Currency convertibility refers to a situation in which a currency can be converted into a foreign currency, and vice-versa at the prevailing exchange rate without any government intervention. It is the freedom to convert domestic financial assets (like rupees) / liabilities into foreign and vice-versa. Currently, we cannot completely convert rupees to dollars in India- there are restrictions ADVANTAGES OF CURRENCY CONVERTIBILITY 1) FOREIGN EXCHANGE INFLOWS It enables foreign investments and capital flows etc. Inflows increase because it enables foreign investors to invest the foreign exchange (forex) at will. 2) MACRO-ECONOMIC INDICATORS IMPROVE It supplements domestic capital formation, which promotes output, national income, employment etc. Hence, the GDP will increase 3) INVESTMENT It enables the domestic firms and investors to invest abroad. 4) HELPS CURB HAWALA TRANSACTIONS It reduces the scope for illegal trade and illicit financial transactions (i.e. hawala), as legal channels will be available- So it will curb hawala to an extent (otherwise smuggling would be the only channel available) DISADVANTAGES OF CURRENCY CONVERTIBILITY 1) VULNERABILITY OF THE ECONOMY It increases thevulnerability of the domestic economyfrom external economic shocks. Hence, the economy becomes unstable. 2) FLIGHT OF CAPITAL It could lead to the withdrawal of huge forex within a short period of time. 2.1) This flight of capital happened in the South East Asian crisis in 1997. The Asian tigers- the fastest growing economies of the world- their current account was in deficit but on capital account, there was significant inflow. Then the interest rates in America increased, which led to the people withdrawing their money from the SE Asian economies. Hence, the currency began to depreciate and everybody started to withdraw their money. Subsequently, the FDI was also withdrawn and recession set in. 3) VOLATILITY OF CAPITAL Itincreases volatilityin the domestic financial markets. The capital Account is potentially more volatile than the current account- This is because we will not consume double/ triple/ 4 times- but investment in shares accumulates and all the money can be immediately withdrawn. So, the capital account is very risky. COMMITTEE ON CAPITAL ACCOUNT CONVERTIBILITY (CAC) 1) CHAIRMAN It was set up under SS TARAPORE, the former deputy governor of the RBI. It gave its report in 1997 2) RECOMMENDATIONS It suggested that CAC can be introduced within 3 years (i.e. 1997- 2000) subject to the following conditions: (i) Adequate forex reserves. (ii) Fiscal deficit should be within 3.5 % of GDP (iii) NPA of banks should be less than 5% of the total loans (iv) Inflation should be less than or up to 5% 3) ANALYSIS These indicators show the macro-economic stability of the government. The government did not adopt this- because within 3 months of the report being released, the East Asian Crisis happened- so the dangers of complete convertibility were exposed. IMF is also suggesting to take caution now. COMMITTEE ON FULLER CONVERTIBILITY IN 2006 1) CHAIRMAN SS TARAPORE was the Chairman again. 2) OBJECTIVE The committee suggested the roadmap of going towards fuller convertibility. This means that it suggested the manner of liberalization of CAC norms for the next 5 years. 3) SOME RECOMMENDATIONS Now, the Indian people can send up to Rs. 2.5 lakh per person per year abroad; It also suggested limits for companies etc. The government accepted the recommendations. The government is not planning on implementing full convertibility as of now. This is because, if full convertibilityis notthere, then the RBI can check the complete withdrawal of funds INTRODUCTION OF CONVERTABILITY IN INDIA The budget 1993-94 introduced the managed float exchange rate system. It introduced convertibility of the rupee on trade account transaction (means only import and export of goods). Earlier there was a fixed exchange rate systemfixed by the RBI In August 1994, current account convertibility was introduced- This is compulsory as per the IMF if the BOP situation of the member country is stable Since the economic reforms of 1991, the RBI has been gradually liberalising capital account convertibility (CAC) norms- i.e. NRI deposits have been made fully convertible now, ECB ceilings, outward remittance ceilings, outwards foreign investment ceilings, etc. are being gradually raised. So, limits are being raised, hence, we are liberalizing. As per the current policy of the government, the RBI has been gradually and cautiously liberalising CAC norms, in consonance with the improvement of the macro-economic situation of the country.
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##Question:Explain the pros and cons of currency convertibility. Briefly account for the committees appointed for the same, and the introduction of convertibility in India. (10 Marks/ 150 words)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - ADVANTAGES OF CURRENCY CONVERTIBILITY - DISADVANTAGES OF CURRENCY CONVERTIBILITY - COMMITTEE ON CAPITAL ACCOUNT CONVERTIBILITY (CAC)- 1997 - COMMITTEE ON FULLER CONVERTIBILITY IN 2006 - INTRODUCTION OF CONVERTABILITY IN INDIA -CONCLUSION The current policy of the government ANSWER: Currency convertibility refers to a situation in which a currency can be converted into a foreign currency, and vice-versa at the prevailing exchange rate without any government intervention. It is the freedom to convert domestic financial assets (like rupees) / liabilities into foreign and vice-versa. Currently, we cannot completely convert rupees to dollars in India- there are restrictions ADVANTAGES OF CURRENCY CONVERTIBILITY 1) FOREIGN EXCHANGE INFLOWS It enables foreign investments and capital flows etc. Inflows increase because it enables foreign investors to invest the foreign exchange (forex) at will. 2) MACRO-ECONOMIC INDICATORS IMPROVE It supplements domestic capital formation, which promotes output, national income, employment etc. Hence, the GDP will increase 3) INVESTMENT It enables the domestic firms and investors to invest abroad. 4) HELPS CURB HAWALA TRANSACTIONS It reduces the scope for illegal trade and illicit financial transactions (i.e. hawala), as legal channels will be available- So it will curb hawala to an extent (otherwise smuggling would be the only channel available) DISADVANTAGES OF CURRENCY CONVERTIBILITY 1) VULNERABILITY OF THE ECONOMY It increases thevulnerability of the domestic economyfrom external economic shocks. Hence, the economy becomes unstable. 2) FLIGHT OF CAPITAL It could lead to the withdrawal of huge forex within a short period of time. 2.1) This flight of capital happened in the South East Asian crisis in 1997. The Asian tigers- the fastest growing economies of the world- their current account was in deficit but on capital account, there was significant inflow. Then the interest rates in America increased, which led to the people withdrawing their money from the SE Asian economies. Hence, the currency began to depreciate and everybody started to withdraw their money. Subsequently, the FDI was also withdrawn and recession set in. 3) VOLATILITY OF CAPITAL Itincreases volatilityin the domestic financial markets. The capital Account is potentially more volatile than the current account- This is because we will not consume double/ triple/ 4 times- but investment in shares accumulates and all the money can be immediately withdrawn. So, the capital account is very risky. COMMITTEE ON CAPITAL ACCOUNT CONVERTIBILITY (CAC) 1) CHAIRMAN It was set up under SS TARAPORE, the former deputy governor of the RBI. It gave its report in 1997 2) RECOMMENDATIONS It suggested that CAC can be introduced within 3 years (i.e. 1997- 2000) subject to the following conditions: (i) Adequate forex reserves. (ii) Fiscal deficit should be within 3.5 % of GDP (iii) NPA of banks should be less than 5% of the total loans (iv) Inflation should be less than or up to 5% 3) ANALYSIS These indicators show the macro-economic stability of the government. The government did not adopt this- because within 3 months of the report being released, the East Asian Crisis happened- so the dangers of complete convertibility were exposed. IMF is also suggesting to take caution now. COMMITTEE ON FULLER CONVERTIBILITY IN 2006 1) CHAIRMAN SS TARAPORE was the Chairman again. 2) OBJECTIVE The committee suggested the roadmap of going towards fuller convertibility. This means that it suggested the manner of liberalization of CAC norms for the next 5 years. 3) SOME RECOMMENDATIONS Now, the Indian people can send up to Rs. 2.5 lakh per person per year abroad; It also suggested limits for companies etc. The government accepted the recommendations. The government is not planning on implementing full convertibility as of now. This is because, if full convertibilityis notthere, then the RBI can check the complete withdrawal of funds INTRODUCTION OF CONVERTABILITY IN INDIA The budget 1993-94 introduced the managed float exchange rate system. It introduced convertibility of the rupee on trade account transaction (means only import and export of goods). Earlier there was a fixed exchange rate systemfixed by the RBI In August 1994, current account convertibility was introduced- This is compulsory as per the IMF if the BOP situation of the member country is stable Since the economic reforms of 1991, the RBI has been gradually liberalising capital account convertibility (CAC) norms- i.e. NRI deposits have been made fully convertible now, ECB ceilings, outward remittance ceilings, outwards foreign investment ceilings, etc. are being gradually raised. So, limits are being raised, hence, we are liberalizing. As per the current policy of the government, the RBI has been gradually and cautiously liberalising CAC norms, in consonance with the improvement of the macro-economic situation of the country.
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ज्वालामुखी के उद्भव के कारणों में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका को बताइए। साथ ही पृथ्वी पर ज्वालामुखी के वितरण को भी स्पष्ट कीजिये। (150-200 शब्द, अंक-10) Explain the role of plate tectonics in the reasons for the emergence of volcanoes. Also clarify the distribution of volcanoes on the Earth. (150-200 words, Marks-10 )
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एप्रोच - 1- भूमिका में प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये | 2- प्रथम भाग में प्लेटों के संचलन में भिन्नता उसके परिणामों में अंतर को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में पृथ्वी ज्वालामुखी के वितरण को स्पष्ट करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | 4- अंतिम में महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - प्लेट, पृथ्वी की पर्पटी या स्थल मंडल का एक भाग होती है|विवर्तनिक शब्द का सम्बन्ध इन प्लेटों के संचलन से है|यह सिद्धांत W.J. मॉर्गन ने दिया था | इस सिद्धांत के अनुसार भूपर्पटी पर विविध कारणों से निर्मित प्लेटें गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, ढाल के निर्माण होगा, प्लेटों के किनारों के तापमान में परिवर्तन और घनत्व में परिवर्तन होता है आदि कारकों से संचलित होती हैं | तापमान बढ़ने से किनारों के घनत्व में कमी आती है अर्थात भार में कमी आती है | इसके साथ ही मेंटल प्लम का तीव्रता से उदगार होता है और प्लेटों का संचलन प्रारम्भ होता है| इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को रिज पुश या कटक धक्के के नाम से जाना जाता है| संचलन तीन प्रकार के होते हैं यथा; अभिसारी, अपसारी एवं संरक्षी संचलन | प्लेटों के संचलन में भिन्नता होती है और इस कारण उनके परिणामों में भी भिन्नता दिखाई देती है| ध्यातव्य है कि अपसारी क्षेत्र में दरारी उदगार होता है अतः अपसारी क्षेत्र में ज्वालामुखी घटनाओं की संभावना अपेक्षाकृत रूप से अधिक होती है | पृथ्वी पर भूकंप एवं ज्वालामुखी का वितरण प्रशांत अग्निवलय प्रशांत महासागर के चारों ओर प्लेटों का अभिसरण हो रहा है अतः यहाँ प्रशांत महासागर के लगभग चारों ओर ज्वालामुखी एवं भूकम्प का क्षेत्र हैं जिसे प्रशांत अग्नि वलय कहा जाता है | अभिसरण क्षेत्र में निक्षेपण के दौरान प्लेट पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों को विस्थापित करते हुए भूकम्प का कारण बनते हैं | प्लेटों के पिघलने से जो मैग्मा का निर्माण होता है वह ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए भी अभिसरण क्षेत्र को सक्रिय बना देता है | प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी पाए जाते हैं इसीलिए इसको आग्नेय पट्टी कहा जाता है| पूर्वी एशियाई क्षेत्र में ज्वालामुखी अधिक आते हैं क्योंकि यहाँ महासागरीय-महासागरीय प्लेटों की टक्कर हो रही, जबकि पूर्वी प्रशांत मेंमहासागरीय-महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर हो रही है अतः यहाँ ज्वालामुखी की घटनाएं अपेक्षाकृत कम आते हैं | मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र इस क्षेत्र का विस्तार हिमालय से आरम्भ हो कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, तुर्की होते हुए आल्प्स पर्वत तक जाता है | यह भी एक अभिसरण क्षेत्र है | जैसे हिमालय, सुलेमान तथा किरथर श्रेणी(पाकिस्तान), जबकि पश्चिमी भाग में जैसे अल्बुर्ज़, पोंटिक टोरस तथा आल्प्स के आस-पास ज्वालामुखी क्रियाओं की प्रचुरता देखने को मिलती है | पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी यह अपसरण का प्रारम्भिक चरण है | इसमें ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा भ्रंशन होता है | अनेक खारे पानी की झीलें ज्वालामुखी अथवा मैग्मा की उपस्थिति को सिद्ध करती हैं | मध्य सागरीय कटक क्षेत्र यहाँ पर दरारी उदगार से मैग्मा का आगमन निरंतर रूप से होता रहता है | जो कि ज्वालामुखी सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है | इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्लेटों के संचलन की प्रकृति में अंतर इससे उत्पन्न परिणामों में भी भिन्नता उत्पन्न करता है| इसी आधार पर विश्व में वितरित भूकम्प क्षेत्रों और ज्वालामुखी क्षेत्रों की व्याख्या की जाती है |
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##Question:ज्वालामुखी के उद्भव के कारणों में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका को बताइए। साथ ही पृथ्वी पर ज्वालामुखी के वितरण को भी स्पष्ट कीजिये। (150-200 शब्द, अंक-10) Explain the role of plate tectonics in the reasons for the emergence of volcanoes. Also clarify the distribution of volcanoes on the Earth. (150-200 words, Marks-10 )##Answer:एप्रोच - 1- भूमिका में प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये | 2- प्रथम भाग में प्लेटों के संचलन में भिन्नता उसके परिणामों में अंतर को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में पृथ्वी ज्वालामुखी के वितरण को स्पष्ट करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | 4- अंतिम में महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - प्लेट, पृथ्वी की पर्पटी या स्थल मंडल का एक भाग होती है|विवर्तनिक शब्द का सम्बन्ध इन प्लेटों के संचलन से है|यह सिद्धांत W.J. मॉर्गन ने दिया था | इस सिद्धांत के अनुसार भूपर्पटी पर विविध कारणों से निर्मित प्लेटें गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, ढाल के निर्माण होगा, प्लेटों के किनारों के तापमान में परिवर्तन और घनत्व में परिवर्तन होता है आदि कारकों से संचलित होती हैं | तापमान बढ़ने से किनारों के घनत्व में कमी आती है अर्थात भार में कमी आती है | इसके साथ ही मेंटल प्लम का तीव्रता से उदगार होता है और प्लेटों का संचलन प्रारम्भ होता है| इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को रिज पुश या कटक धक्के के नाम से जाना जाता है| संचलन तीन प्रकार के होते हैं यथा; अभिसारी, अपसारी एवं संरक्षी संचलन | प्लेटों के संचलन में भिन्नता होती है और इस कारण उनके परिणामों में भी भिन्नता दिखाई देती है| ध्यातव्य है कि अपसारी क्षेत्र में दरारी उदगार होता है अतः अपसारी क्षेत्र में ज्वालामुखी घटनाओं की संभावना अपेक्षाकृत रूप से अधिक होती है | पृथ्वी पर भूकंप एवं ज्वालामुखी का वितरण प्रशांत अग्निवलय प्रशांत महासागर के चारों ओर प्लेटों का अभिसरण हो रहा है अतः यहाँ प्रशांत महासागर के लगभग चारों ओर ज्वालामुखी एवं भूकम्प का क्षेत्र हैं जिसे प्रशांत अग्नि वलय कहा जाता है | अभिसरण क्षेत्र में निक्षेपण के दौरान प्लेट पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों को विस्थापित करते हुए भूकम्प का कारण बनते हैं | प्लेटों के पिघलने से जो मैग्मा का निर्माण होता है वह ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए भी अभिसरण क्षेत्र को सक्रिय बना देता है | प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी पाए जाते हैं इसीलिए इसको आग्नेय पट्टी कहा जाता है| पूर्वी एशियाई क्षेत्र में ज्वालामुखी अधिक आते हैं क्योंकि यहाँ महासागरीय-महासागरीय प्लेटों की टक्कर हो रही, जबकि पूर्वी प्रशांत मेंमहासागरीय-महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर हो रही है अतः यहाँ ज्वालामुखी की घटनाएं अपेक्षाकृत कम आते हैं | मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र इस क्षेत्र का विस्तार हिमालय से आरम्भ हो कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, तुर्की होते हुए आल्प्स पर्वत तक जाता है | यह भी एक अभिसरण क्षेत्र है | जैसे हिमालय, सुलेमान तथा किरथर श्रेणी(पाकिस्तान), जबकि पश्चिमी भाग में जैसे अल्बुर्ज़, पोंटिक टोरस तथा आल्प्स के आस-पास ज्वालामुखी क्रियाओं की प्रचुरता देखने को मिलती है | पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी यह अपसरण का प्रारम्भिक चरण है | इसमें ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा भ्रंशन होता है | अनेक खारे पानी की झीलें ज्वालामुखी अथवा मैग्मा की उपस्थिति को सिद्ध करती हैं | मध्य सागरीय कटक क्षेत्र यहाँ पर दरारी उदगार से मैग्मा का आगमन निरंतर रूप से होता रहता है | जो कि ज्वालामुखी सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है | इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्लेटों के संचलन की प्रकृति में अंतर इससे उत्पन्न परिणामों में भी भिन्नता उत्पन्न करता है| इसी आधार पर विश्व में वितरित भूकम्प क्षेत्रों और ज्वालामुखी क्षेत्रों की व्याख्या की जाती है |
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ज्वालामुखी के उद्भव के कारणों में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका को बताइए | साथ ही पृथ्वी पर ज्वालामुखी के वितरण को भी स्पष्ट कीजिये | (150-200 शब्द) Explain the role of plate tectonics in the reasons for the emergence of volcanoes. Also clarify the distribution of volcanoes on the Earth. (150-200 words)
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एप्रोच - 1- भूमिका में प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये | 2- प्रथम भाग में प्लेटों के संचलन में भिन्नता उसके परिणामों में अंतर को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में पृथ्वी ज्वालामुखी के वितरण को स्पष्ट करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | 4- अंतिम में महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - प्लेट, पृथ्वी की पर्पटी या स्थल मंडल का एक भाग होती है|विवर्तनिक शब्द का सम्बन्ध इन प्लेटों के संचलन से है|यह सिद्धांत W.J. मॉर्गन ने दिया था | इस सिद्धांत के अनुसार भूपर्पटी पर विविध कारणों से निर्मित प्लेटें गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, ढाल के निर्माण होगा, प्लेटों के किनारों के तापमान में परिवर्तन और घनत्व में परिवर्तन होता है आदि कारकों से संचलित होती हैं | तापमान बढ़ने से किनारों के घनत्व में कमी आती है अर्थात भार में कमी आती है | इसके साथ ही मेंटल प्लम का तीव्रता से उदगार होता है और प्लेटों का संचलन प्रारम्भ होता है| इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को रिज पुश या कटक धक्के के नाम से जाना जाता है| संचलन तीन प्रकार के होते हैं यथा; अभिसारी, अपसारी एवं संरक्षी संचलन | प्लेटों के संचलन में भिन्नता होती है और इस कारण उनके परिणामों में भी भिन्नता दिखाई देती है| ध्यातव्य है कि अपसारी क्षेत्र में दरारी उदगार होता है अतः अपसारी क्षेत्र में ज्वालामुखी घटनाओं की संभावना अपेक्षाकृत रूप से अधिक होती है | पृथ्वी पर भूकंप एवं ज्वालामुखी का वितरण प्रशांत अग्निवलय प्रशांत महासागर के चारों ओर प्लेटों का अभिसरण हो रहा है अतः यहाँ प्रशांत महासागर के लगभग चारों ओर ज्वालामुखी एवं भूकम्प का क्षेत्र हैं जिसे प्रशांत अग्नि वलय कहा जाता है | अभिसरण क्षेत्र में निक्षेपण के दौरान प्लेट पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों को विस्थापित करते हुए भूकम्प का कारण बनते हैं | प्लेटों के पिघलने से जो मैग्मा का निर्माण होता है वह ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए भी अभिसरण क्षेत्र को सक्रिय बना देता है | प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी पाए जाते हैं इसीलिए इसको आग्नेय पट्टी कहा जाता है| पूर्वी एशियाई क्षेत्र में ज्वालामुखी अधिक आते हैं क्योंकि यहाँ महासागरीय-महासागरीय प्लेटों की टक्कर हो रही, जबकि पूर्वी प्रशांत मेंमहासागरीय-महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर हो रही है अतः यहाँ ज्वालामुखी की घटनाएं अपेक्षाकृत कम आते हैं | मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र इस क्षेत्र का विस्तार हिमालय से आरम्भ हो कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, तुर्की होते हुए आल्प्स पर्वत तक जाता है | यह भी एक अभिसरण क्षेत्र है | जैसे हिमालय, सुलेमान तथा किरथर श्रेणी(पाकिस्तान), जबकि पश्चिमी भाग में जैसे अल्बुर्ज़, पोंटिक टोरस तथा आल्प्स के आस-पास ज्वालामुखी क्रियाओं की प्रचुरता देखने को मिलती है | पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी यह अपसरण का प्रारम्भिक चरण है | इसमें ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा भ्रंशन होता है | अनेक खारे पानी की झीलें ज्वालामुखी अथवा मैग्मा की उपस्थिति को सिद्ध करती हैं | मध्य सागरीय कटक क्षेत्र यहाँ पर दरारी उदगार से मैग्मा का आगमन निरंतर रूप से होता रहता है | जो कि ज्वालामुखी सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है | इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्लेटों के संचलन की प्रकृति में अंतर इससे उत्पन्न परिणामों में भी भिन्नता उत्पन्न करता है| इसी आधार पर विश्व में वितरित भूकम्प क्षेत्रों और ज्वालामुखी क्षेत्रों की व्याख्या की जाती है |
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##Question:ज्वालामुखी के उद्भव के कारणों में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका को बताइए | साथ ही पृथ्वी पर ज्वालामुखी के वितरण को भी स्पष्ट कीजिये | (150-200 शब्द) Explain the role of plate tectonics in the reasons for the emergence of volcanoes. Also clarify the distribution of volcanoes on the Earth. (150-200 words)##Answer:एप्रोच - 1- भूमिका में प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये | 2- प्रथम भाग में प्लेटों के संचलन में भिन्नता उसके परिणामों में अंतर को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में पृथ्वी ज्वालामुखी के वितरण को स्पष्ट करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | 4- अंतिम में महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - प्लेट, पृथ्वी की पर्पटी या स्थल मंडल का एक भाग होती है|विवर्तनिक शब्द का सम्बन्ध इन प्लेटों के संचलन से है|यह सिद्धांत W.J. मॉर्गन ने दिया था | इस सिद्धांत के अनुसार भूपर्पटी पर विविध कारणों से निर्मित प्लेटें गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, ढाल के निर्माण होगा, प्लेटों के किनारों के तापमान में परिवर्तन और घनत्व में परिवर्तन होता है आदि कारकों से संचलित होती हैं | तापमान बढ़ने से किनारों के घनत्व में कमी आती है अर्थात भार में कमी आती है | इसके साथ ही मेंटल प्लम का तीव्रता से उदगार होता है और प्लेटों का संचलन प्रारम्भ होता है| इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को रिज पुश या कटक धक्के के नाम से जाना जाता है| संचलन तीन प्रकार के होते हैं यथा; अभिसारी, अपसारी एवं संरक्षी संचलन | प्लेटों के संचलन में भिन्नता होती है और इस कारण उनके परिणामों में भी भिन्नता दिखाई देती है| ध्यातव्य है कि अपसारी क्षेत्र में दरारी उदगार होता है अतः अपसारी क्षेत्र में ज्वालामुखी घटनाओं की संभावना अपेक्षाकृत रूप से अधिक होती है | पृथ्वी पर भूकंप एवं ज्वालामुखी का वितरण प्रशांत अग्निवलय प्रशांत महासागर के चारों ओर प्लेटों का अभिसरण हो रहा है अतः यहाँ प्रशांत महासागर के लगभग चारों ओर ज्वालामुखी एवं भूकम्प का क्षेत्र हैं जिसे प्रशांत अग्नि वलय कहा जाता है | अभिसरण क्षेत्र में निक्षेपण के दौरान प्लेट पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों को विस्थापित करते हुए भूकम्प का कारण बनते हैं | प्लेटों के पिघलने से जो मैग्मा का निर्माण होता है वह ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए भी अभिसरण क्षेत्र को सक्रिय बना देता है | प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी पाए जाते हैं इसीलिए इसको आग्नेय पट्टी कहा जाता है| पूर्वी एशियाई क्षेत्र में ज्वालामुखी अधिक आते हैं क्योंकि यहाँ महासागरीय-महासागरीय प्लेटों की टक्कर हो रही, जबकि पूर्वी प्रशांत मेंमहासागरीय-महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर हो रही है अतः यहाँ ज्वालामुखी की घटनाएं अपेक्षाकृत कम आते हैं | मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र इस क्षेत्र का विस्तार हिमालय से आरम्भ हो कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, तुर्की होते हुए आल्प्स पर्वत तक जाता है | यह भी एक अभिसरण क्षेत्र है | जैसे हिमालय, सुलेमान तथा किरथर श्रेणी(पाकिस्तान), जबकि पश्चिमी भाग में जैसे अल्बुर्ज़, पोंटिक टोरस तथा आल्प्स के आस-पास ज्वालामुखी क्रियाओं की प्रचुरता देखने को मिलती है | पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी यह अपसरण का प्रारम्भिक चरण है | इसमें ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा भ्रंशन होता है | अनेक खारे पानी की झीलें ज्वालामुखी अथवा मैग्मा की उपस्थिति को सिद्ध करती हैं | मध्य सागरीय कटक क्षेत्र यहाँ पर दरारी उदगार से मैग्मा का आगमन निरंतर रूप से होता रहता है | जो कि ज्वालामुखी सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है | इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्लेटों के संचलन की प्रकृति में अंतर इससे उत्पन्न परिणामों में भी भिन्नता उत्पन्न करता है| इसी आधार पर विश्व में वितरित भूकम्प क्षेत्रों और ज्वालामुखी क्षेत्रों की व्याख्या की जाती है |
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दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? इसकेमहत्व एवंविभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, भारत में विभिन्न दबाव समूहों के कार्य करने के तरीकों के बारे में संक्षिप्त चर्चा कीजिए(150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by Pressure groups? Mention its significance and types. Also, briefly discuss how different pressure groups work in India. (150-200 words, 10 marks)
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एप्रोच:- उत्तर के प्रारंभ में दबाव समूह को परिभाषित कीजिये। दबाव समूह के महत्व एवंविभिन्न प्रकारों के बारे में संक्षिप्तता से बताईये। भारत में विभिन्न दबाव समूहों के कार्य करने के तौर-तरीकों के बारे में बताईये। उत्तर:- दबाव समूह सिविल समाज का एक घटक होता है तथा अपने वर्गीय हितों के लिए सरकार पर संगठित तरीके से दबाब बनाकर राज्य की नीतियाँ अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। दबावसमूहों की महत्ता:- वे राष्ट्रीय एवं विशिष्टहितों के बीच संतुलन बनाये रखते हैं। नीति निर्धारकों को सटीक आंकड़े बताकर क्षेत्र विशेष के लिए नीति निर्धारण में सहायक होते हैं। ये विभिन्न हितसमूहों को प्रतिसंतुलित करते है। चुनाव के दौरानदबावसमूहलोकतंत्र को जीवंत बनाये रखते हैं। क्योंकि वे सरकार की कमियों को लोगों तक पहुंचकर जनमत को प्रभावित करते हैं। जमीनी सच्चाई से परिचित एवं विधि निर्माण में सरकार को परामर्श देने का कार्य करते हैं। सरकार के क्रियाकपाल में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है कई बार सरकार मध्य वर्ग के मुद्दों जैसे न्यूक्लियर डील इत्यादि में उलझ जाती है कि वह अपने समाजवादी एवं कल्याणकारी लक्ष्य से भटक जाती है जिससे गरीब लोगों का अहित होता है।दबावसमूहसरकार को उसके मूल कर्तव्य की याद दिलाकर उसको उपरोक्त लक्ष्य से भटकने से रोकते हैं। दबाव समूह के प्रकार - सामुदायिक अथवा वर्गीय- ऐसे दबाव समूह जो अपने जाति/धर्म आदि के लिए कार्य करते हैं और इनके हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं; जैसे- बामसेफ,विभिन्न जातियों के संगठन,क्षत्रिय महासभा,आरएसएस आदि | संस्थागत दबाव समूह- ये प्रायः राजनीतिक दलों के भीतर कार्य करतें हैं;जैसे- पोलित ब्यूरो आदि | यदि इनका दल सत्ता में आता है तो ये अपने विभिन्न उद्देश्यों जैसे अपने नजदीकी लोगों को विभिन्न सरकारी पदों पर पदासीन कराने के लिए अपने दल पर दबाव डालते हैं| संघात्मक दबाव समूह- इसमें अपने-अपने क्षेत्र विशेष के हितों के उत्थान के लिए उस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति इसमे शामिल होते हैं; जैसे - कर्मचारी संघ, AITUC, भारतीय किसान यूनियन, फिक्की, CII आदि विचार आधारित दबाव समूह- समाज और परिवेश को लेकर किसी विशेष सोच को उन्नत करने के उद्देश्य से साथ आये लोगों के समूह ;जैसे- चिपको आन्दोलन,नर्मदा बचाओ आन्दोलन आदि| विघटनकारी समूह -सरकार के विरुद्ध अपने किसी विशेष विचारधारा/हित को बढ़ावा देने तथा उस हेतु हिंसात्मक मार्ग अपनाने को भी तैयार समूह; जैसे - उल्फा, सिमी,जेकेएलएफ आदि| भारत में दबाव समूह के कार्य करने का तरीका- लॉबिंग- भारत में अधिकांश दबाव समूह किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं और लॉबिंग के माध्यम से वो अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहते हैं| परम्परागत तरीका- प्रायः जातिगत और धार्मिक समूह अपने जाति और धर्म की संख्याबल के आधार पर सताधारी दल को यह समझाने में सफल रहते हैं कि यदि सरकार ने उनके हितों की अनदेखी की तो चुनाव में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा भारत में ऐसे दबाव समूह भी कार्य करते हैं जो विभिन्न पेशों से जुड़े हुए वर्गों का प्रतिनिधित्व करते है तथा स्थानीय स्तर पर बहुत प्रभावी होते हैं| जैसे- मछुआरों का संघ, बुनकरों का संघ आदि | कर्मचारियों के संघ - विभिन्न ट्रेड यूनियन सरकार से अपने हित में नीतियाँ बनवाने में सफल हो जाते हैं| अखिल भारतीय स्तर पर अपने वर्गीय हितों के लिए कार्य करने वाले समूह भी सरकार पर दबाब बनाकर अपने हित में निर्णय करवाने में सफल हो जाते हैं| राज्यीय अथवा अन्तर्राज्यीय मुद्दों को लेकर बने दबाव समूह| जैसे - कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु में गठित दबाव समूह | प्रजातीय दबाव समूह- इसके अंतर्गत प्रायः जनजातीय दबाव समूह आतें हैं| सामान्य हित के मुद्दों पर आधारित मिश्रित दबाव समूह ; जैसे- ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन |
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##Question:दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? इसकेमहत्व एवंविभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, भारत में विभिन्न दबाव समूहों के कार्य करने के तरीकों के बारे में संक्षिप्त चर्चा कीजिए(150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by Pressure groups? Mention its significance and types. Also, briefly discuss how different pressure groups work in India. (150-200 words, 10 marks)##Answer:एप्रोच:- उत्तर के प्रारंभ में दबाव समूह को परिभाषित कीजिये। दबाव समूह के महत्व एवंविभिन्न प्रकारों के बारे में संक्षिप्तता से बताईये। भारत में विभिन्न दबाव समूहों के कार्य करने के तौर-तरीकों के बारे में बताईये। उत्तर:- दबाव समूह सिविल समाज का एक घटक होता है तथा अपने वर्गीय हितों के लिए सरकार पर संगठित तरीके से दबाब बनाकर राज्य की नीतियाँ अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। दबावसमूहों की महत्ता:- वे राष्ट्रीय एवं विशिष्टहितों के बीच संतुलन बनाये रखते हैं। नीति निर्धारकों को सटीक आंकड़े बताकर क्षेत्र विशेष के लिए नीति निर्धारण में सहायक होते हैं। ये विभिन्न हितसमूहों को प्रतिसंतुलित करते है। चुनाव के दौरानदबावसमूहलोकतंत्र को जीवंत बनाये रखते हैं। क्योंकि वे सरकार की कमियों को लोगों तक पहुंचकर जनमत को प्रभावित करते हैं। जमीनी सच्चाई से परिचित एवं विधि निर्माण में सरकार को परामर्श देने का कार्य करते हैं। सरकार के क्रियाकपाल में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है कई बार सरकार मध्य वर्ग के मुद्दों जैसे न्यूक्लियर डील इत्यादि में उलझ जाती है कि वह अपने समाजवादी एवं कल्याणकारी लक्ष्य से भटक जाती है जिससे गरीब लोगों का अहित होता है।दबावसमूहसरकार को उसके मूल कर्तव्य की याद दिलाकर उसको उपरोक्त लक्ष्य से भटकने से रोकते हैं। दबाव समूह के प्रकार - सामुदायिक अथवा वर्गीय- ऐसे दबाव समूह जो अपने जाति/धर्म आदि के लिए कार्य करते हैं और इनके हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं; जैसे- बामसेफ,विभिन्न जातियों के संगठन,क्षत्रिय महासभा,आरएसएस आदि | संस्थागत दबाव समूह- ये प्रायः राजनीतिक दलों के भीतर कार्य करतें हैं;जैसे- पोलित ब्यूरो आदि | यदि इनका दल सत्ता में आता है तो ये अपने विभिन्न उद्देश्यों जैसे अपने नजदीकी लोगों को विभिन्न सरकारी पदों पर पदासीन कराने के लिए अपने दल पर दबाव डालते हैं| संघात्मक दबाव समूह- इसमें अपने-अपने क्षेत्र विशेष के हितों के उत्थान के लिए उस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति इसमे शामिल होते हैं; जैसे - कर्मचारी संघ, AITUC, भारतीय किसान यूनियन, फिक्की, CII आदि विचार आधारित दबाव समूह- समाज और परिवेश को लेकर किसी विशेष सोच को उन्नत करने के उद्देश्य से साथ आये लोगों के समूह ;जैसे- चिपको आन्दोलन,नर्मदा बचाओ आन्दोलन आदि| विघटनकारी समूह -सरकार के विरुद्ध अपने किसी विशेष विचारधारा/हित को बढ़ावा देने तथा उस हेतु हिंसात्मक मार्ग अपनाने को भी तैयार समूह; जैसे - उल्फा, सिमी,जेकेएलएफ आदि| भारत में दबाव समूह के कार्य करने का तरीका- लॉबिंग- भारत में अधिकांश दबाव समूह किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं और लॉबिंग के माध्यम से वो अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहते हैं| परम्परागत तरीका- प्रायः जातिगत और धार्मिक समूह अपने जाति और धर्म की संख्याबल के आधार पर सताधारी दल को यह समझाने में सफल रहते हैं कि यदि सरकार ने उनके हितों की अनदेखी की तो चुनाव में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा भारत में ऐसे दबाव समूह भी कार्य करते हैं जो विभिन्न पेशों से जुड़े हुए वर्गों का प्रतिनिधित्व करते है तथा स्थानीय स्तर पर बहुत प्रभावी होते हैं| जैसे- मछुआरों का संघ, बुनकरों का संघ आदि | कर्मचारियों के संघ - विभिन्न ट्रेड यूनियन सरकार से अपने हित में नीतियाँ बनवाने में सफल हो जाते हैं| अखिल भारतीय स्तर पर अपने वर्गीय हितों के लिए कार्य करने वाले समूह भी सरकार पर दबाब बनाकर अपने हित में निर्णय करवाने में सफल हो जाते हैं| राज्यीय अथवा अन्तर्राज्यीय मुद्दों को लेकर बने दबाव समूह| जैसे - कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु में गठित दबाव समूह | प्रजातीय दबाव समूह- इसके अंतर्गत प्रायः जनजातीय दबाव समूह आतें हैं| सामान्य हित के मुद्दों पर आधारित मिश्रित दबाव समूह ; जैसे- ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन |
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भूकम्प के उत्पत्ति के कारकों को बताइए | साथ ही भूकम्प के वैश्विक वितरण को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर मानचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिये | (150-200 शब्द) Explain the factors behind the origin of earthquake. Also, clarify the global distribution of earthquakes based on plate tectonics theorywith the help of a map. (150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत भूकम्प का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात भूकम्प के उत्पत्ति के कारकों का परिचय देते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में भूकम्प के वैश्विक वितरण को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - भूकंप क्रस्ट में उत्पन्न कम्पन्न अथवा दोलन है, जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों की प्रत्यास्थता या गुरुत्वाकर्षण की साम्यावस्था में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होता है | भूकंप की उत्पत्ति के कारक - भूकंप का मूल कारण धरातल पर संतुलन में अव्यवस्था का उत्पन्न होना है | इस अव्यवस्था को उत्पन्न करने वाले कारक निम्नलिखित हैं - ज्वालमुखी क्रिया- ज्वालामुखीयता के दौरान मैग्मा, विस्फोटक गैसें एवं जलवाष्प ऊपर की ओर आने की कोशिश करते हैं और इस दौरान वे क्रष्ट पर तीव्र धक्के के साथ विस्फोट उत्पन्न करते हैं, जिससे चट्टानों में कम्पन्न उत्पन्न होता है | कई बार मैग्मा बाहर आने का प्रयास करता है लेकिन कठोर चट्टानों के अवरोध के कारण वह बाहर नहीं आ पाता और ऊपर स्थित चट्टानों में कम्पन्न पैदा कर देता है | इस प्रकार ज्वालामुखी क्षेत्रों में कई बार, बिना ज्वालामुखी विस्फोट के भी भूकंप आ जाते हैं | वलन एवं भ्रंशन -इनका सम्बन्ध चट्टानों में उत्पन्न होने वाले संपीडन और तनाव से है, जिनके परिणामस्वरूप भूकम्प की उत्पत्ति होती है | तनाव के कारण चट्टानों में भ्रंश का निर्माण होता है एवं भ्रंश तल के सहारे चट्टानों के खिसकाव से कम्पन्न उत्पन्न हो जाता है | भू-संतुलन में अव्यवस्था - पृथ्वी की ऊपरी सियाल परत, हल्की होने के कारण, सीमा पर उत्प्लावित है | इस सियाल परत ने अपना संतुलन कायम कर रखा है लेकिन जब उच्च भागों का अपरदित पदार्थ निम्न भागों में निक्षेपित होने लगता है तो यह संतुलन बिगड़ने लगता है | प्लेट विवर्तनिकी -विश्व के अधिकाँश भूकम्प एवं ज्वालामुखी विभिन्न प्लेट किनारों पर घटित होते हैं | भूकम्प प्लेट के तीनों किनारों क्रमशः अपसारी, अभिसारी और संरक्षी पर घटित होते हैं | सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकम्प प्रशांत महासागर के चारों ओर एक वृत्ताकार क्षेत्र में सक्रिय हैं,जिसे अग्निवलय पट्टी कहते हैं | - अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा एवं संरक्षी सीमा | जलीय भार एवं प्रत्यास्थ पुनश्चलन आदि भी भूकम्प के उत्पत्ति के कारण बन सकते हैं | भूकंप का वैश्विक वितरण - (यहाँ पर मानचित्र को दर्शाइए) परि-प्रशांत पेटी - इस क्षेत्र में उत्तर अमेरिका का तटीय किनारा, दक्षिण अमेरिका और पूर्व एशिया के तटीय किनारे सम्मिलित हैं | ये क्षेत्र प्रशांत महासागर के क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, और विश्व के कुल भूकम्प के लगभग 65 प्रतिशत भूकम्प इस क्षेत्र में आते हैं | मध्य- महाद्वीपीय पेटी - इस पेटी को भूमध्यसागरीय पेटी भी कहते हैं | इस क्षेत्र में प्रायः संतुलनमूलक एवं विवर्तनिकी भूकम्प आते हैं | इस भूकम्पीय पेटी में यूरोप का अल्पाइन पर्वत और उसके अन्य-भाग, भूमध्य सागर, उत्तरी अफ्रीका,पूर्वी अफ्रीका और हिमालय के भूकम्पीय क्षेत्र सम्मिलित हैं | मध्य-अटलांटिक कटक पेटी -इसके अंतर्गत मध्य अटलांटिक कटक एवं पास स्थित अनेक द्वीप भी सम्मिलित हैं | अन्य क्षेत्र -एक पेटी नील नदी से होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग में दक्षिण तक फैली है | इसमें पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटी का भूकम्पीय क्षेत्र सम्मिलित है | लाल सागर, मृत सागर तथा हिन्द महासागर में भी कुछ भूकंप आते है |
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##Question:भूकम्प के उत्पत्ति के कारकों को बताइए | साथ ही भूकम्प के वैश्विक वितरण को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर मानचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिये | (150-200 शब्द) Explain the factors behind the origin of earthquake. Also, clarify the global distribution of earthquakes based on plate tectonics theorywith the help of a map. (150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत भूकम्प का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात भूकम्प के उत्पत्ति के कारकों का परिचय देते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में भूकम्प के वैश्विक वितरण को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - भूकंप क्रस्ट में उत्पन्न कम्पन्न अथवा दोलन है, जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों की प्रत्यास्थता या गुरुत्वाकर्षण की साम्यावस्था में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होता है | भूकंप की उत्पत्ति के कारक - भूकंप का मूल कारण धरातल पर संतुलन में अव्यवस्था का उत्पन्न होना है | इस अव्यवस्था को उत्पन्न करने वाले कारक निम्नलिखित हैं - ज्वालमुखी क्रिया- ज्वालामुखीयता के दौरान मैग्मा, विस्फोटक गैसें एवं जलवाष्प ऊपर की ओर आने की कोशिश करते हैं और इस दौरान वे क्रष्ट पर तीव्र धक्के के साथ विस्फोट उत्पन्न करते हैं, जिससे चट्टानों में कम्पन्न उत्पन्न होता है | कई बार मैग्मा बाहर आने का प्रयास करता है लेकिन कठोर चट्टानों के अवरोध के कारण वह बाहर नहीं आ पाता और ऊपर स्थित चट्टानों में कम्पन्न पैदा कर देता है | इस प्रकार ज्वालामुखी क्षेत्रों में कई बार, बिना ज्वालामुखी विस्फोट के भी भूकंप आ जाते हैं | वलन एवं भ्रंशन -इनका सम्बन्ध चट्टानों में उत्पन्न होने वाले संपीडन और तनाव से है, जिनके परिणामस्वरूप भूकम्प की उत्पत्ति होती है | तनाव के कारण चट्टानों में भ्रंश का निर्माण होता है एवं भ्रंश तल के सहारे चट्टानों के खिसकाव से कम्पन्न उत्पन्न हो जाता है | भू-संतुलन में अव्यवस्था - पृथ्वी की ऊपरी सियाल परत, हल्की होने के कारण, सीमा पर उत्प्लावित है | इस सियाल परत ने अपना संतुलन कायम कर रखा है लेकिन जब उच्च भागों का अपरदित पदार्थ निम्न भागों में निक्षेपित होने लगता है तो यह संतुलन बिगड़ने लगता है | प्लेट विवर्तनिकी -विश्व के अधिकाँश भूकम्प एवं ज्वालामुखी विभिन्न प्लेट किनारों पर घटित होते हैं | भूकम्प प्लेट के तीनों किनारों क्रमशः अपसारी, अभिसारी और संरक्षी पर घटित होते हैं | सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकम्प प्रशांत महासागर के चारों ओर एक वृत्ताकार क्षेत्र में सक्रिय हैं,जिसे अग्निवलय पट्टी कहते हैं | - अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा एवं संरक्षी सीमा | जलीय भार एवं प्रत्यास्थ पुनश्चलन आदि भी भूकम्प के उत्पत्ति के कारण बन सकते हैं | भूकंप का वैश्विक वितरण - (यहाँ पर मानचित्र को दर्शाइए) परि-प्रशांत पेटी - इस क्षेत्र में उत्तर अमेरिका का तटीय किनारा, दक्षिण अमेरिका और पूर्व एशिया के तटीय किनारे सम्मिलित हैं | ये क्षेत्र प्रशांत महासागर के क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, और विश्व के कुल भूकम्प के लगभग 65 प्रतिशत भूकम्प इस क्षेत्र में आते हैं | मध्य- महाद्वीपीय पेटी - इस पेटी को भूमध्यसागरीय पेटी भी कहते हैं | इस क्षेत्र में प्रायः संतुलनमूलक एवं विवर्तनिकी भूकम्प आते हैं | इस भूकम्पीय पेटी में यूरोप का अल्पाइन पर्वत और उसके अन्य-भाग, भूमध्य सागर, उत्तरी अफ्रीका,पूर्वी अफ्रीका और हिमालय के भूकम्पीय क्षेत्र सम्मिलित हैं | मध्य-अटलांटिक कटक पेटी -इसके अंतर्गत मध्य अटलांटिक कटक एवं पास स्थित अनेक द्वीप भी सम्मिलित हैं | अन्य क्षेत्र -एक पेटी नील नदी से होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग में दक्षिण तक फैली है | इसमें पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटी का भूकम्पीय क्षेत्र सम्मिलित है | लाल सागर, मृत सागर तथा हिन्द महासागर में भी कुछ भूकंप आते है |
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भूकम्प के उत्पत्ति के कारकों को बताइए | साथ ही भूकम्प के वैश्विक वितरण को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर मानचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिये | (150-200 शब्द) Explain the factors behind the origin of earthquake. Also, clarify the global distribution of earthquakes based on plate tectonics theorywith the help of a map. (150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत भूकम्प का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात भूकम्प के उत्पत्ति के कारकों का परिचय देते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में भूकम्प के वैश्विक वितरण को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - भूकंप क्रस्ट में उत्पन्न कम्पन्न अथवा दोलन है, जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों की प्रत्यास्थता या गुरुत्वाकर्षण की साम्यावस्था में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होता है | भूकंप की उत्पत्ति के कारक - भूकंप का मूल कारण धरातल पर संतुलन में अव्यवस्था का उत्पन्न होना है | इस अव्यवस्था को उत्पन्न करने वाले कारक निम्नलिखित हैं - ज्वालमुखी क्रिया- ज्वालामुखीयता के दौरान मैग्मा, विस्फोटक गैसें एवं जलवाष्प ऊपर की ओर आने की कोशिश करते हैं और इस दौरान वे क्रष्ट पर तीव्र धक्के के साथ विस्फोट उत्पन्न करते हैं, जिससे चट्टानों में कम्पन्न उत्पन्न होता है | कई बार मैग्मा बाहर आने का प्रयास करता है लेकिन कठोर चट्टानों के अवरोध के कारण वह बाहर नहीं आ पाता और ऊपर स्थित चट्टानों में कम्पन्न पैदा कर देता है | इस प्रकार ज्वालामुखी क्षेत्रों में कई बार, बिना ज्वालामुखी विस्फोट के भी भूकंप आ जाते हैं | वलन एवं भ्रंशन - इनका सम्बन्ध चट्टानों में उत्पन्न होने वाले संपीडन और तनाव से है, जिनके परिणामस्वरूप भूकम्प की उत्पत्ति होती है | तनाव के कारण चट्टानों में भ्रंश का निर्माण होता है एवं भ्रंश तल के सहारे चट्टानों के खिसकाव से कम्पन्न उत्पन्न हो जाता है | भू-संतुलन में अव्यवस्था - पृथ्वी की ऊपरी सियाल परत, हल्की होने के कारण, सीमा पर उत्प्लावित है | इस सियाल परत ने अपना संतुलन कायम कर रखा है लेकिन जब उच्च भागों का अपरदित पदार्थ निम्न भागों में निक्षेपित होने लगता है तो यह संतुलन बिगड़ने लगता है | प्लेट विवर्तनिकी - विश्व के अधिकाँश भूकम्प एवं ज्वालामुखी विभिन्न प्लेट किनारों पर घटित होते हैं | भूकम्प प्लेट के तीनों किनारों क्रमशः अपसारी, अभिसारी और संरक्षी पर घटित होते हैं | सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकम्प प्रशांत महासागर के चारों ओर एक वृत्ताकार क्षेत्र में सक्रिय हैं,जिसे अग्निवलय पट्टी कहते हैं | - अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा एवं संरक्षी सीमा | जलीय भार एवं प्रत्यास्थ पुनश्चलन आदि भी भूकम्प के उत्पत्ति के कारण बन सकते हैं | भूकंप का वैश्विक वितरण - (यहाँ पर मानचित्र को दर्शाइए) परि-प्रशांत पेटी - इस क्षेत्र में उत्तर अमेरिका का तटीय किनारा, दक्षिण अमेरिका और पूर्व एशिया के तटीय किनारे सम्मिलित हैं | ये क्षेत्र प्रशांत महासागर के क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, और विश्व के कुल भूकम्प के लगभग 65 प्रतिशत भूकम्प इस क्षेत्र में आते हैं | मध्य- महाद्वीपीय पेटी - इस पेटी को भूमध्यसागरीय पेटी भी कहते हैं | इस क्षेत्र में प्रायः संतुलनमूलक एवं विवर्तनिकी भूकम्प आते हैं | इस भूकम्पीय पेटी में यूरोप का अल्पाइन पर्वत और उसके अन्य-भाग, भूमध्य सागर, उत्तरी अफ्रीका,पूर्वी अफ्रीका और हिमालय के भूकम्पीय क्षेत्र सम्मिलित हैं | मध्य-अटलांटिक कटक पेटी - इसके अंतर्गत मध्य अटलांटिक कटक एवं पास स्थित अनेक द्वीप भी सम्मिलित हैं | अन्य क्षेत्र - एक पेटी नील नदी से होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग में दक्षिण तक फैली है | इसमें पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटी का भूकम्पीय क्षेत्र सम्मिलित है | लाल सागर, मृत सागर तथा हिन्द महासागर में भी कुछ भूकंप आते है |
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##Question:भूकम्प के उत्पत्ति के कारकों को बताइए | साथ ही भूकम्प के वैश्विक वितरण को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर मानचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिये | (150-200 शब्द) Explain the factors behind the origin of earthquake. Also, clarify the global distribution of earthquakes based on plate tectonics theorywith the help of a map. (150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत भूकम्प का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात भूकम्प के उत्पत्ति के कारकों का परिचय देते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में भूकम्प के वैश्विक वितरण को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - भूकंप क्रस्ट में उत्पन्न कम्पन्न अथवा दोलन है, जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों की प्रत्यास्थता या गुरुत्वाकर्षण की साम्यावस्था में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होता है | भूकंप की उत्पत्ति के कारक - भूकंप का मूल कारण धरातल पर संतुलन में अव्यवस्था का उत्पन्न होना है | इस अव्यवस्था को उत्पन्न करने वाले कारक निम्नलिखित हैं - ज्वालमुखी क्रिया- ज्वालामुखीयता के दौरान मैग्मा, विस्फोटक गैसें एवं जलवाष्प ऊपर की ओर आने की कोशिश करते हैं और इस दौरान वे क्रष्ट पर तीव्र धक्के के साथ विस्फोट उत्पन्न करते हैं, जिससे चट्टानों में कम्पन्न उत्पन्न होता है | कई बार मैग्मा बाहर आने का प्रयास करता है लेकिन कठोर चट्टानों के अवरोध के कारण वह बाहर नहीं आ पाता और ऊपर स्थित चट्टानों में कम्पन्न पैदा कर देता है | इस प्रकार ज्वालामुखी क्षेत्रों में कई बार, बिना ज्वालामुखी विस्फोट के भी भूकंप आ जाते हैं | वलन एवं भ्रंशन - इनका सम्बन्ध चट्टानों में उत्पन्न होने वाले संपीडन और तनाव से है, जिनके परिणामस्वरूप भूकम्प की उत्पत्ति होती है | तनाव के कारण चट्टानों में भ्रंश का निर्माण होता है एवं भ्रंश तल के सहारे चट्टानों के खिसकाव से कम्पन्न उत्पन्न हो जाता है | भू-संतुलन में अव्यवस्था - पृथ्वी की ऊपरी सियाल परत, हल्की होने के कारण, सीमा पर उत्प्लावित है | इस सियाल परत ने अपना संतुलन कायम कर रखा है लेकिन जब उच्च भागों का अपरदित पदार्थ निम्न भागों में निक्षेपित होने लगता है तो यह संतुलन बिगड़ने लगता है | प्लेट विवर्तनिकी - विश्व के अधिकाँश भूकम्प एवं ज्वालामुखी विभिन्न प्लेट किनारों पर घटित होते हैं | भूकम्प प्लेट के तीनों किनारों क्रमशः अपसारी, अभिसारी और संरक्षी पर घटित होते हैं | सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकम्प प्रशांत महासागर के चारों ओर एक वृत्ताकार क्षेत्र में सक्रिय हैं,जिसे अग्निवलय पट्टी कहते हैं | - अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा एवं संरक्षी सीमा | जलीय भार एवं प्रत्यास्थ पुनश्चलन आदि भी भूकम्प के उत्पत्ति के कारण बन सकते हैं | भूकंप का वैश्विक वितरण - (यहाँ पर मानचित्र को दर्शाइए) परि-प्रशांत पेटी - इस क्षेत्र में उत्तर अमेरिका का तटीय किनारा, दक्षिण अमेरिका और पूर्व एशिया के तटीय किनारे सम्मिलित हैं | ये क्षेत्र प्रशांत महासागर के क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, और विश्व के कुल भूकम्प के लगभग 65 प्रतिशत भूकम्प इस क्षेत्र में आते हैं | मध्य- महाद्वीपीय पेटी - इस पेटी को भूमध्यसागरीय पेटी भी कहते हैं | इस क्षेत्र में प्रायः संतुलनमूलक एवं विवर्तनिकी भूकम्प आते हैं | इस भूकम्पीय पेटी में यूरोप का अल्पाइन पर्वत और उसके अन्य-भाग, भूमध्य सागर, उत्तरी अफ्रीका,पूर्वी अफ्रीका और हिमालय के भूकम्पीय क्षेत्र सम्मिलित हैं | मध्य-अटलांटिक कटक पेटी - इसके अंतर्गत मध्य अटलांटिक कटक एवं पास स्थित अनेक द्वीप भी सम्मिलित हैं | अन्य क्षेत्र - एक पेटी नील नदी से होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग में दक्षिण तक फैली है | इसमें पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटी का भूकम्पीय क्षेत्र सम्मिलित है | लाल सागर, मृत सागर तथा हिन्द महासागर में भी कुछ भूकंप आते है |
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1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को सूचीबद्ध करते हुए इसके सकारात्मक-नकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट कीजिये | (150 से 200 शब्द) Listing to the provisions of the Regulating Act of 1773, clarify its positive-negative aspects. (150 to 200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में रेग्युलेटिंग एक्ट को लाने की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में अधिनियम के प्रावधानों को सूचीबद्ध कीजिये 3- दुसरे भाग में प्रावधानों के सकारात्मक-नकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में सीमाओं में सुधार के दृष्टिकोण से पिट्स इंडिया एक्ट के महत्त्व को संक्षेप में बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक शक्ति के साथ साथ पूर्णतः राजनीतिक शक्ति के रूप में भी स्थापित हो चुकी थीअतः ब्रिटिश सरकार एवं कम्पनी के सम्बन्धों को पुनः परिभाषित किये जाने की मांग की जा रही थी| विभिन्न कारणों से कम्पनी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी और ब्रिटिश सरकार से संकट से निकलने के लिए ऋण की मांग की| ब्रिटिश समाज भी संक्रमण की प्रक्रिया से गुजर रहा था, उद्योगपतियों के द्वारा कम्पनी पर नियंत्रण एवं एकाधिकार समाप्त करने की मांग की जा रही थी| ब्रिटिश समाज में नैतिक आधारों पर तथा ईर्ष्यावश भी कम्पनी पर नियंत्रण की मांग की जा रही थी| उपरोक्त पृष्ठभूमि में 1773 का रेग्युलेटिंग अधिनियम पारित किया गया प्रमुख प्रावधान · कम्पनी समय-समय पर भारतीय मामलों के सन्दर्भ में वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री को रिपोर्ट करेगी · भारत में व्यापार एवं नियुक्ति पर कम्पनी का एकाधिकार होगा · भारतीय प्रशासन के संचालन के लिए एक बंगाल का गवर्नर जनरल एवं चार सदस्यीय परिषद् होगी · गवर्नर जनरल परिषद् बहुमत के आधार पर कार्य करेगी तथा गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का अधिकार दिया गया · बॉम्बे एवं मद्रास के अधीक्षण की जिम्मेदारी बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गयी · कम्पनी के अधिकारी रिश्वत एवं उपहार नहीं लेंगे · कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया था जो अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, इसका गठन 1774 में किया गया और एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सकारात्मक पहलू · ब्रिटिश संसदीय अधिनियम के द्वारा भारत पर शासन का यह पहला प्रयास था · संवैधानिक विकास की प्रक्रिया यहीं से प्रारम्भ होती है जैसे कार्यपालिका का पुनर्गठन, केंद्र राज्य सम्बन्धों को दिशा देने का प्रयास किया गया, उच्चतम न्यायालय का प्रवाधान किया गया आदि · कानून के द्वारा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था नकारात्मक पहलू · इस अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य था कम्पनी पर सरकारी नियंत्रण को स्थापित करना इसमें आंशिक सफलता ही प्राप्त हो पायी · भारतीय प्रशासन के सन्दर्भ में भी जो प्रावधान किये गए वह प्रभावी नहीं था जैसे गवर्नर जनरल परिषद् के मध्य टकराव की स्थिति थी, · प्रावधानों में अस्पष्टता के कारण गवर्नर जनरल तथा प्रान्तों के मध्य तनावपूर्ण सम्बन्ध थे , · न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र एवं कानूनों को लेकर अस्पष्टता और इसके कारण उत्पन्न विवाद · कानूनी प्रावधान के बावजूद भ्रष्टाचार जारी रहा इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट भारत में कम्पनी के शासन को विनियमित करने का प्रस्थान बिंदु था किन्तु यह अनेक सीमाओं से युक्त था| फिर भी इस अधिनियम का महत्त्व इस बात में है कि यह भारत में संवैधानिक विकास का प्रस्थान बिंदु था| इस एक्ट की कमियों में सुधार के लिए पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से प्रयास किये गए और शासन-प्रशासन का केन्द्रीकरण किया गया| ब्रिटेन में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल का गठन किया गया, भारतीय प्रशासन के संचालन के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ 3 सदस्यीय परिषद् का प्रावधान किया गया|बॉम्बे एवं मद्रास को युद्ध, कूटनीति एवं राजस्व के मामले में बंगाल केगवर्नर जनरल के अधीन किया गया| इन प्रावधानों के माध्यम से रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियों में सुधार किये गए|
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##Question:1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को सूचीबद्ध करते हुए इसके सकारात्मक-नकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट कीजिये | (150 से 200 शब्द) Listing to the provisions of the Regulating Act of 1773, clarify its positive-negative aspects. (150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में रेग्युलेटिंग एक्ट को लाने की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में अधिनियम के प्रावधानों को सूचीबद्ध कीजिये 3- दुसरे भाग में प्रावधानों के सकारात्मक-नकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में सीमाओं में सुधार के दृष्टिकोण से पिट्स इंडिया एक्ट के महत्त्व को संक्षेप में बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक शक्ति के साथ साथ पूर्णतः राजनीतिक शक्ति के रूप में भी स्थापित हो चुकी थीअतः ब्रिटिश सरकार एवं कम्पनी के सम्बन्धों को पुनः परिभाषित किये जाने की मांग की जा रही थी| विभिन्न कारणों से कम्पनी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी और ब्रिटिश सरकार से संकट से निकलने के लिए ऋण की मांग की| ब्रिटिश समाज भी संक्रमण की प्रक्रिया से गुजर रहा था, उद्योगपतियों के द्वारा कम्पनी पर नियंत्रण एवं एकाधिकार समाप्त करने की मांग की जा रही थी| ब्रिटिश समाज में नैतिक आधारों पर तथा ईर्ष्यावश भी कम्पनी पर नियंत्रण की मांग की जा रही थी| उपरोक्त पृष्ठभूमि में 1773 का रेग्युलेटिंग अधिनियम पारित किया गया प्रमुख प्रावधान · कम्पनी समय-समय पर भारतीय मामलों के सन्दर्भ में वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री को रिपोर्ट करेगी · भारत में व्यापार एवं नियुक्ति पर कम्पनी का एकाधिकार होगा · भारतीय प्रशासन के संचालन के लिए एक बंगाल का गवर्नर जनरल एवं चार सदस्यीय परिषद् होगी · गवर्नर जनरल परिषद् बहुमत के आधार पर कार्य करेगी तथा गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का अधिकार दिया गया · बॉम्बे एवं मद्रास के अधीक्षण की जिम्मेदारी बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गयी · कम्पनी के अधिकारी रिश्वत एवं उपहार नहीं लेंगे · कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया था जो अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, इसका गठन 1774 में किया गया और एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सकारात्मक पहलू · ब्रिटिश संसदीय अधिनियम के द्वारा भारत पर शासन का यह पहला प्रयास था · संवैधानिक विकास की प्रक्रिया यहीं से प्रारम्भ होती है जैसे कार्यपालिका का पुनर्गठन, केंद्र राज्य सम्बन्धों को दिशा देने का प्रयास किया गया, उच्चतम न्यायालय का प्रवाधान किया गया आदि · कानून के द्वारा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था नकारात्मक पहलू · इस अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य था कम्पनी पर सरकारी नियंत्रण को स्थापित करना इसमें आंशिक सफलता ही प्राप्त हो पायी · भारतीय प्रशासन के सन्दर्भ में भी जो प्रावधान किये गए वह प्रभावी नहीं था जैसे गवर्नर जनरल परिषद् के मध्य टकराव की स्थिति थी, · प्रावधानों में अस्पष्टता के कारण गवर्नर जनरल तथा प्रान्तों के मध्य तनावपूर्ण सम्बन्ध थे , · न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र एवं कानूनों को लेकर अस्पष्टता और इसके कारण उत्पन्न विवाद · कानूनी प्रावधान के बावजूद भ्रष्टाचार जारी रहा इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट भारत में कम्पनी के शासन को विनियमित करने का प्रस्थान बिंदु था किन्तु यह अनेक सीमाओं से युक्त था| फिर भी इस अधिनियम का महत्त्व इस बात में है कि यह भारत में संवैधानिक विकास का प्रस्थान बिंदु था| इस एक्ट की कमियों में सुधार के लिए पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से प्रयास किये गए और शासन-प्रशासन का केन्द्रीकरण किया गया| ब्रिटेन में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल का गठन किया गया, भारतीय प्रशासन के संचालन के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ 3 सदस्यीय परिषद् का प्रावधान किया गया|बॉम्बे एवं मद्रास को युद्ध, कूटनीति एवं राजस्व के मामले में बंगाल केगवर्नर जनरल के अधीन किया गया| इन प्रावधानों के माध्यम से रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियों में सुधार किये गए|
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भारत द्वारा संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आ रही चुनौतियाँ का वर्णन कीजिये। साथ ही,संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण क़दमों का उल्लेख कीजिये। (150-200 शब्द, 10 अंक) Describe the challenges faced by India in ensuring the Security of Communication Networks. Also, Mention some important steps taken to ensure the Security of the Communication Networks. (150-200 words, 10 Marks)
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एप्रोच- संचार नेटवर्क की सुरक्षा का महत्व बताते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये| अगले भाग में,भारत द्वारा संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आ रही चुनौतियाँ का वर्णन कीजिये| अंतिम भाग में, भारत द्वारा तथा वैश्विक स्तर परसंचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण क़दमों का उल्लेख कीजिये| निष्कर्षतः, इस संदर्भ में कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- संचार नेटवर्क डिजिटल परिवेश का आधार निर्मित करता है| समग्र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के मानवनिर्मित तथा प्राकृतिक संभावित खतरों से संचार नेटवर्क को सुरक्षित करना आवश्यक है| संचार नेटवर्क की सुरक्षा ना सिर्फ किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम् होता है अपितु तेज़ी से डिजिटल होती दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती परस्पर निर्भरता के संदर्भ में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है| साथ ही, डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करने तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी को अधिक विश्वसनीय बनाने में भी संचार नेटवर्क का अहम् योगदान है| भारत द्वारा संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आ रही चुनौतियाँ अपराध की आभाषी प्रवृति; उपकरणों और प्रौद्योगिकी का विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहना - संचार प्रणाली के अधिकांश सॉफ्टवेयरों तथा हार्डवेयरों हेतु विदेशी निर्भरता जिससे मैलवेयर और स्पाईवेयर का खतरा; परिवर्तित होती तकनीकी; राज्य और गैर-राज्य कर्ताओं की संलिप्तता; परस्पर निर्भरताओं की अपर्याप्त समझ- जटिल अवसंरचना तथा अंतरक्षेत्रक और अंतराक्षेत्रक निर्भरताओं को समझने हेतु वैज्ञानिक विश्लेषण तथा उपकरणों की कमी; संरचनात्मक चुनौतियाँ - संघवाद- संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का सीमांकन(साइबर सुरक्षा किसी भी सूची में विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं); इससे केंद्र तथा राज्यों के बीच टकराव जैसे- NATGRID की स्थापना के समय विवाद; सुरक्षा एजेंसियों की बहुतायत तथा उनके बीच समन्वय का अभाव; साइबर खतरों का आकलन कर सकने और उसके प्रति प्रभावी अनुक्रिया दे सकने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा आर्किटेक्चर का अभाव; सूचना अवसंरचना के एक महत्वपूर्ण भाग का स्वामित्व एवं संचालन निजी क्षेत्र के पास ; साइबर सुरक्षा बेहतर बनाने हेतु प्रोत्साहनों का अभाव; विनियमों का ख़राब प्रवर्तन ; भारत द्वारा संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय कदम- आईटी एक्ट,2000(2008 में संशोधित) के माध्यम से साइबर आतंकवाद से उत्पन खतरों हेतु विधिक ढांचा; महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सूची का निर्माण; राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र(NCIIPC) की नोडल एजेंसी की रूप में स्थापना जिसका लक्ष्य साइबर आतंकवाद और अन्य खतरों के विरुद्ध क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर(CII) की रक्षा करना; CISO की स्थापना; राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा नीति, 2012; दूरसंचार उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य; आयातित संचार उपकरणों हेतु स्थानीय प्रमाणीकरण तथा परिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना; राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013; राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र; CERT-IN; भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र(I4C); साइबर योद्धा पुलिस बल; साइबर स्वच्छता केंद्र; इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति(NPE); ESDM; साइबरडोम प्रोजेक्ट; वैश्विक कदम- ICANN द्वारा कंपनियों, व्यक्तियों, सरकारों तथा अन्य हितधारकों के मध्य सहयोग; साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन; ग्लोबल साइबर इनोवेशन समिट; ग्राउंड जीरो समिट; भारत द्वारा संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुझाव भारत में ऐसे किसी आसूचना संरचना का गठन नहीं जो सभी आसूचना तंत्रों को विनियमित कर सके| अतः भारत को ऐसी संरचनाएं विकसित करने की आवश्यकता है जो केंद्रीय और प्रांतीय सभी क्षेत्रों से जुड़ी क्रिटिकल सूचना अवसंरचनाओं को विनियमित कर सके| सूचना उपकरणों के विनिर्माण तथा तकनीक से जुड़े उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता; सूचना अवसंरचनाओं के संबंध में विधायी संगठनों की सक्रियता को स्पष्टतः परिभाषित करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी तक यह पूर्णतः निर्धारित नहीं हो सका है कि इन अवसंरचनाओं पर कानून बनाने का अधिकार किसके अधिकार क्षेत्र में आता है|
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##Question:भारत द्वारा संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आ रही चुनौतियाँ का वर्णन कीजिये। साथ ही,संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण क़दमों का उल्लेख कीजिये। (150-200 शब्द, 10 अंक) Describe the challenges faced by India in ensuring the Security of Communication Networks. Also, Mention some important steps taken to ensure the Security of the Communication Networks. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:एप्रोच- संचार नेटवर्क की सुरक्षा का महत्व बताते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये| अगले भाग में,भारत द्वारा संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आ रही चुनौतियाँ का वर्णन कीजिये| अंतिम भाग में, भारत द्वारा तथा वैश्विक स्तर परसंचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण क़दमों का उल्लेख कीजिये| निष्कर्षतः, इस संदर्भ में कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- संचार नेटवर्क डिजिटल परिवेश का आधार निर्मित करता है| समग्र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के मानवनिर्मित तथा प्राकृतिक संभावित खतरों से संचार नेटवर्क को सुरक्षित करना आवश्यक है| संचार नेटवर्क की सुरक्षा ना सिर्फ किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम् होता है अपितु तेज़ी से डिजिटल होती दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती परस्पर निर्भरता के संदर्भ में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है| साथ ही, डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करने तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी को अधिक विश्वसनीय बनाने में भी संचार नेटवर्क का अहम् योगदान है| भारत द्वारा संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आ रही चुनौतियाँ अपराध की आभाषी प्रवृति; उपकरणों और प्रौद्योगिकी का विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहना - संचार प्रणाली के अधिकांश सॉफ्टवेयरों तथा हार्डवेयरों हेतु विदेशी निर्भरता जिससे मैलवेयर और स्पाईवेयर का खतरा; परिवर्तित होती तकनीकी; राज्य और गैर-राज्य कर्ताओं की संलिप्तता; परस्पर निर्भरताओं की अपर्याप्त समझ- जटिल अवसंरचना तथा अंतरक्षेत्रक और अंतराक्षेत्रक निर्भरताओं को समझने हेतु वैज्ञानिक विश्लेषण तथा उपकरणों की कमी; संरचनात्मक चुनौतियाँ - संघवाद- संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का सीमांकन(साइबर सुरक्षा किसी भी सूची में विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं); इससे केंद्र तथा राज्यों के बीच टकराव जैसे- NATGRID की स्थापना के समय विवाद; सुरक्षा एजेंसियों की बहुतायत तथा उनके बीच समन्वय का अभाव; साइबर खतरों का आकलन कर सकने और उसके प्रति प्रभावी अनुक्रिया दे सकने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा आर्किटेक्चर का अभाव; सूचना अवसंरचना के एक महत्वपूर्ण भाग का स्वामित्व एवं संचालन निजी क्षेत्र के पास ; साइबर सुरक्षा बेहतर बनाने हेतु प्रोत्साहनों का अभाव; विनियमों का ख़राब प्रवर्तन ; भारत द्वारा संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय कदम- आईटी एक्ट,2000(2008 में संशोधित) के माध्यम से साइबर आतंकवाद से उत्पन खतरों हेतु विधिक ढांचा; महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सूची का निर्माण; राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र(NCIIPC) की नोडल एजेंसी की रूप में स्थापना जिसका लक्ष्य साइबर आतंकवाद और अन्य खतरों के विरुद्ध क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर(CII) की रक्षा करना; CISO की स्थापना; राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा नीति, 2012; दूरसंचार उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य; आयातित संचार उपकरणों हेतु स्थानीय प्रमाणीकरण तथा परिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना; राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013; राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र; CERT-IN; भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र(I4C); साइबर योद्धा पुलिस बल; साइबर स्वच्छता केंद्र; इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति(NPE); ESDM; साइबरडोम प्रोजेक्ट; वैश्विक कदम- ICANN द्वारा कंपनियों, व्यक्तियों, सरकारों तथा अन्य हितधारकों के मध्य सहयोग; साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन; ग्लोबल साइबर इनोवेशन समिट; ग्राउंड जीरो समिट; भारत द्वारा संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुझाव भारत में ऐसे किसी आसूचना संरचना का गठन नहीं जो सभी आसूचना तंत्रों को विनियमित कर सके| अतः भारत को ऐसी संरचनाएं विकसित करने की आवश्यकता है जो केंद्रीय और प्रांतीय सभी क्षेत्रों से जुड़ी क्रिटिकल सूचना अवसंरचनाओं को विनियमित कर सके| सूचना उपकरणों के विनिर्माण तथा तकनीक से जुड़े उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता; सूचना अवसंरचनाओं के संबंध में विधायी संगठनों की सक्रियता को स्पष्टतः परिभाषित करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी तक यह पूर्णतः निर्धारित नहीं हो सका है कि इन अवसंरचनाओं पर कानून बनाने का अधिकार किसके अधिकार क्षेत्र में आता है|
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दोहरा कराधान परिहार समझौते(DTAA) से आप क्या समझते हैं? DTAA के लाभों को संक्षेप मेंउल्लिखित कीजिए। साथ ही,हाल ही में साइप्रस, सिंगापुर और मॉरीशसके साथ संपन्न DTAA मे भारत सरकार द्वारा किये गये परिवर्तनों को रखांकित कीजिये। (150-200 शब्द) What do you understand by the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA)? Mentionthe benefits of the DTAA in brief. Also point out recent changes made by the Government of India in DTAA endowed with Cyprus, Singapore, and Mauritius. (150-200 words)
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दृष्टिकोण:- भूमिका में DTAA को परिभाषित कीजिये। प्रथम खंड में DTAA के लाभों को स्पष्ट कीजिये। दूसरे खंड में साइप्रस, सिंगापुर और मारीशस के साथ संपन्न DTAA मे भारत सरकार द्वारा किये गये परिवर्तनों को रखांकित कीजिये। अंतिम में DTAA के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये। उत्तर:- दोहरा कराधान परिहार समझौते(DTAA) दो या दो से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित एक कर संधि है|इसका प्रमुख उद्देश्य करदाताओं को एक ही आय पर दो बार कर लगाने से बचाना होता है| कर देने वालाएक देश में रहता है तथा दूसरे देश में आय अर्जित करता है तो DTAA की प्रभावी भूमिका होती है| DTAA का लक्ष्य दोहरे कराधान पर राहत प्रधान करके देश को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाना है|इस तरह की राहत निवासी देश में कर से विदेश में अर्जित आय को छूट दे कर प्रदान की जाती है , या विदेशों में पहले से ही जितने कर का भुगतान किया गया है उतनी छूट दे कर बाकी कर वसूल लिया जाता है| DTAA के लाभ:- DTAA निवेशकों का दोहरे कराधान से अनुरक्षण करता है। इस तरह के समझौते द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। यह निवेश रिजीम में अधिकाधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। DTAA से निवेश की राउंड ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का प्रभाव कम हो जाता है, और DTAA विश्व व्यापार के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आदि| भारत और DTAA:- भारत के आयकर अधिनियम 1961 के तहत दो प्रावधान सेक्शन 90 एवं 91 करदाताओं को दोहरे कराधान से बचाने के लिए विशिष्ट राहत प्रदान करते हैं| जहाँ धारा 90 उन करदाताओं के लिए है जिन्होंने उन देशों को कर का भुगतान किया है जिसके साथ भारत ने DTAA पर हस्ताक्षर किये हैं वहीं धारा 91 उन कर दाताओं को राहत देती है जिन्होंने उस देश को कर का भुगतान किया है जिसके साथ भारत ने DTAA पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं| इस प्रकार भारत दोनों प्रकार के करदाताओं को राहत देता है| DTAA कुछ मामलों में कर की रियायती दरों के लिए भी प्रावधान करते हैं जैसे कि NRI बैंक जमा पर ब्याज द्वारा अर्जित आय पर 30 % टैक्स लगाया गया है(TDS)लेकिन भारत द्वारा हस्ताक्षर कुछ DTAA के अंतर्गत कर की दरों में भी राहत प्रदान की गयी है जैसे कि 30% के स्थान पर 10 से 15 % कर की दर आरोपित करना आदि| आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप भारत द्वारा 80 से ज्यादा देशों के साथ यह DTAA समझौते/संधि की गयी है जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि| अभी हाल ही में भारत द्वारा मारीशस, सायप्रस और सिंगापुर के साथ की ग यी DTAA संधि में कुछ परिवर्तन किये गए हैं जो निम्नलिखित हैं- एक मॉरिशस आधारित कंपनी को अप्रैल 2017 से भारत में एक कंपनी के शेयर बेचते समय यहाँ पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना होता था इसके अतिरिक्त यदि वह कंपनी लाभ की सीमा(LOB) की शर्तों को पूरा करती है तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 तक 50 % पूंजीगत लाभ कर की दर पर छुट प्रदानकी गयी है साइप्रस का मामला सायप्रस के सन्दर्भ में संशोधित DTAA संधि में लाभ की सीमा(LOB) नामक क्लॉज़ अनुपस्थित है | क्योंकि सायप्रस के माध्यम से भारत में निवेश पर और भारत से निवेश बाहर जाने पर कर लगाया जा सकता है, 1 अप्रैल 2017 से पहले किये गये निवेशों के लिए ग्रैंडफादर क्लॉज़ प्रदान किया गया है | इसमें पूंजीगत लाभ पर कर वहां लगाया जायेगा जहाँ का करदाता निवासी है, सिंगापुर का मामला सिंगापुर के साथ किये गए DTAA में 30 दिसम्बर 2016 को संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाले प्रचलित घरेलू कर की 50 % राशि पर पूंजीगत लाभ कर लगाया जायेगा और 1 अप्रैल 2019 से 100 % पर पूंजीगत लाभ कर लगाया जायेगा, निवेशकों में विश्वास वृद्धि के लिए 1 अप्रैल 2017 से पहले किये गये शेयरों में निवेश 2005 के प्रोटोकॉल के अनुसार लाभ की सीमा(LOB) क्लॉज़ में यदि शर्तों को पूरा किया जाता है तो निवेश को ग्रैंडफादरिंग(पूर्वगामी नियमों के आधार पर संचालन) कर दिया जायेगा| इस तरह स्पष्ट होता है कि भारत द्वारा प्रमुख निवेशक देशों के साथ अपने दोहरे कराधान परिहार समझौतों को अद्यतन कर राष्ट्रीय आर्थिक हितों के अनुरूप बनाया गया है| यहाँ भारत का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्प्रवाह को बढाने के साथ ही साथ कर योग्य निवेश के माध्यम से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करना है| ध्यातव्य है कि उपरोक्त देश भारत में विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोत राष्ट्र है|
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##Question:दोहरा कराधान परिहार समझौते(DTAA) से आप क्या समझते हैं? DTAA के लाभों को संक्षेप मेंउल्लिखित कीजिए। साथ ही,हाल ही में साइप्रस, सिंगापुर और मॉरीशसके साथ संपन्न DTAA मे भारत सरकार द्वारा किये गये परिवर्तनों को रखांकित कीजिये। (150-200 शब्द) What do you understand by the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA)? Mentionthe benefits of the DTAA in brief. Also point out recent changes made by the Government of India in DTAA endowed with Cyprus, Singapore, and Mauritius. (150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण:- भूमिका में DTAA को परिभाषित कीजिये। प्रथम खंड में DTAA के लाभों को स्पष्ट कीजिये। दूसरे खंड में साइप्रस, सिंगापुर और मारीशस के साथ संपन्न DTAA मे भारत सरकार द्वारा किये गये परिवर्तनों को रखांकित कीजिये। अंतिम में DTAA के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये। उत्तर:- दोहरा कराधान परिहार समझौते(DTAA) दो या दो से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित एक कर संधि है|इसका प्रमुख उद्देश्य करदाताओं को एक ही आय पर दो बार कर लगाने से बचाना होता है| कर देने वालाएक देश में रहता है तथा दूसरे देश में आय अर्जित करता है तो DTAA की प्रभावी भूमिका होती है| DTAA का लक्ष्य दोहरे कराधान पर राहत प्रधान करके देश को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाना है|इस तरह की राहत निवासी देश में कर से विदेश में अर्जित आय को छूट दे कर प्रदान की जाती है , या विदेशों में पहले से ही जितने कर का भुगतान किया गया है उतनी छूट दे कर बाकी कर वसूल लिया जाता है| DTAA के लाभ:- DTAA निवेशकों का दोहरे कराधान से अनुरक्षण करता है। इस तरह के समझौते द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। यह निवेश रिजीम में अधिकाधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। DTAA से निवेश की राउंड ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का प्रभाव कम हो जाता है, और DTAA विश्व व्यापार के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आदि| भारत और DTAA:- भारत के आयकर अधिनियम 1961 के तहत दो प्रावधान सेक्शन 90 एवं 91 करदाताओं को दोहरे कराधान से बचाने के लिए विशिष्ट राहत प्रदान करते हैं| जहाँ धारा 90 उन करदाताओं के लिए है जिन्होंने उन देशों को कर का भुगतान किया है जिसके साथ भारत ने DTAA पर हस्ताक्षर किये हैं वहीं धारा 91 उन कर दाताओं को राहत देती है जिन्होंने उस देश को कर का भुगतान किया है जिसके साथ भारत ने DTAA पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं| इस प्रकार भारत दोनों प्रकार के करदाताओं को राहत देता है| DTAA कुछ मामलों में कर की रियायती दरों के लिए भी प्रावधान करते हैं जैसे कि NRI बैंक जमा पर ब्याज द्वारा अर्जित आय पर 30 % टैक्स लगाया गया है(TDS)लेकिन भारत द्वारा हस्ताक्षर कुछ DTAA के अंतर्गत कर की दरों में भी राहत प्रदान की गयी है जैसे कि 30% के स्थान पर 10 से 15 % कर की दर आरोपित करना आदि| आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप भारत द्वारा 80 से ज्यादा देशों के साथ यह DTAA समझौते/संधि की गयी है जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि| अभी हाल ही में भारत द्वारा मारीशस, सायप्रस और सिंगापुर के साथ की ग यी DTAA संधि में कुछ परिवर्तन किये गए हैं जो निम्नलिखित हैं- एक मॉरिशस आधारित कंपनी को अप्रैल 2017 से भारत में एक कंपनी के शेयर बेचते समय यहाँ पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना होता था इसके अतिरिक्त यदि वह कंपनी लाभ की सीमा(LOB) की शर्तों को पूरा करती है तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 तक 50 % पूंजीगत लाभ कर की दर पर छुट प्रदानकी गयी है साइप्रस का मामला सायप्रस के सन्दर्भ में संशोधित DTAA संधि में लाभ की सीमा(LOB) नामक क्लॉज़ अनुपस्थित है | क्योंकि सायप्रस के माध्यम से भारत में निवेश पर और भारत से निवेश बाहर जाने पर कर लगाया जा सकता है, 1 अप्रैल 2017 से पहले किये गये निवेशों के लिए ग्रैंडफादर क्लॉज़ प्रदान किया गया है | इसमें पूंजीगत लाभ पर कर वहां लगाया जायेगा जहाँ का करदाता निवासी है, सिंगापुर का मामला सिंगापुर के साथ किये गए DTAA में 30 दिसम्बर 2016 को संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाले प्रचलित घरेलू कर की 50 % राशि पर पूंजीगत लाभ कर लगाया जायेगा और 1 अप्रैल 2019 से 100 % पर पूंजीगत लाभ कर लगाया जायेगा, निवेशकों में विश्वास वृद्धि के लिए 1 अप्रैल 2017 से पहले किये गये शेयरों में निवेश 2005 के प्रोटोकॉल के अनुसार लाभ की सीमा(LOB) क्लॉज़ में यदि शर्तों को पूरा किया जाता है तो निवेश को ग्रैंडफादरिंग(पूर्वगामी नियमों के आधार पर संचालन) कर दिया जायेगा| इस तरह स्पष्ट होता है कि भारत द्वारा प्रमुख निवेशक देशों के साथ अपने दोहरे कराधान परिहार समझौतों को अद्यतन कर राष्ट्रीय आर्थिक हितों के अनुरूप बनाया गया है| यहाँ भारत का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्प्रवाह को बढाने के साथ ही साथ कर योग्य निवेश के माध्यम से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करना है| ध्यातव्य है कि उपरोक्त देश भारत में विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोत राष्ट्र है|
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Foreign capital inflows are important for the growth of Indian economy. Discuss critically this statement in the context of foreign direct Investment. (200 words)
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Approach 1. Introduce the answer by highlighting the need for Foreign capital inflows in the developing economy like India. 2. Then dwell upon the importance of FDI for the growth of the Indian economy, in this context. 3. Also, highlight the critical side of their functioning and issues arising 4.Conclude accordingly Answer In a developing country like India, domestic savings and capital are low and technology is not so developed that resources can be properly utilized, so for the growth of the economy it is necessary to invest large amounts of capital and encourage the inflow of foreign capital. One mode of flow of capital from abroad is through foreign direct investment. Under this, foreign companies develop new companies in other countries or open their own subsidiaries, in which both the control and management are of the company. Investor control over the use of the capital invested in it remains. Importance of FDI for growth of Indian Economy 1. Increased Employment and Economic Growth : Creation of jobs is the most important advantage of FDI. It is also one of the most important reasons why a nation, especially a developing one, looks to attract FDI. Increased FDI boosts manufacturing as well as the services sector. This, in turn, creates jobs and helps reduce unemployment among the educated youth - as well as skilled and unskilled labor - in the country. Increased employment translates to increased incomes, and equips the population with enhanced buying power. This boosts the economy of the country. 2. Provision of Finance & Technology : Recipient businesses get access to the latest financing tools, technologies and operational practices from across the world. Over time, the introduction of newer, enhanced technologies and processes results in their diffusion into the local economy, resulting in enhanced efficiency and effectiveness of the industry. 3. Creation of a Competitive Market : By facilitating the entry of foreign organizations into the domestic marketplace, FDI helps create a competitive environment, as well as break domestic monopolies. 4. Exchange Rate Stability : The constant flow of FDI into a country translates into a continuous flow of foreign exchange. This helps the country’s Central Bank(RBI) maintain a comfortable reserve of foreign exchange. This, in turn, ensures stable exchange rates. 5. It provides a wide variety of high-quality wide range of goods and services to consumers at a competitive price. Although FDI has many benefits in any economy, it is generally seen that foreign institutions and investors give more importance to their personal interest, due to which many adverse effects also occur: 1.FDI has adverse effects on domestic industries especially MSME industries. As rising international competition from Foreign companies eventually impacts their profits and in turn most shut down. 2. As most of the FDI flows to major regions/cities like Mumbai, Delhi, etc. It promotes income inequality and regional inequality. 3. There have also been cases of irregularities in business such as tax avoidance, DDTA. 4.It extracts large amounts of foreign capital from various sources such as dividends, royalty, interest, etc from the developing economy. 5. Promotes a consumerist nature. Due to the high expenditure on advertisements, artificial item differentiation, etc., there is a side effect on savings and capital formation. It is clear that FDI is of paramount importance for the realization of foreign capital in a country like India. FDI has increased extensively in the last few years. The positive impact of which is reflected in the high level of economic growth. However, FDI also has adverse effects in the country in which the economy"s dependence on global factors is increasing and thus FDI should be promoted as a tool to overcome Income and regional inequality through effective FDI policy and regulatory mechanisms.
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##Question:Foreign capital inflows are important for the growth of Indian economy. Discuss critically this statement in the context of foreign direct Investment. (200 words)##Answer:Approach 1. Introduce the answer by highlighting the need for Foreign capital inflows in the developing economy like India. 2. Then dwell upon the importance of FDI for the growth of the Indian economy, in this context. 3. Also, highlight the critical side of their functioning and issues arising 4.Conclude accordingly Answer In a developing country like India, domestic savings and capital are low and technology is not so developed that resources can be properly utilized, so for the growth of the economy it is necessary to invest large amounts of capital and encourage the inflow of foreign capital. One mode of flow of capital from abroad is through foreign direct investment. Under this, foreign companies develop new companies in other countries or open their own subsidiaries, in which both the control and management are of the company. Investor control over the use of the capital invested in it remains. Importance of FDI for growth of Indian Economy 1. Increased Employment and Economic Growth : Creation of jobs is the most important advantage of FDI. It is also one of the most important reasons why a nation, especially a developing one, looks to attract FDI. Increased FDI boosts manufacturing as well as the services sector. This, in turn, creates jobs and helps reduce unemployment among the educated youth - as well as skilled and unskilled labor - in the country. Increased employment translates to increased incomes, and equips the population with enhanced buying power. This boosts the economy of the country. 2. Provision of Finance & Technology : Recipient businesses get access to the latest financing tools, technologies and operational practices from across the world. Over time, the introduction of newer, enhanced technologies and processes results in their diffusion into the local economy, resulting in enhanced efficiency and effectiveness of the industry. 3. Creation of a Competitive Market : By facilitating the entry of foreign organizations into the domestic marketplace, FDI helps create a competitive environment, as well as break domestic monopolies. 4. Exchange Rate Stability : The constant flow of FDI into a country translates into a continuous flow of foreign exchange. This helps the country’s Central Bank(RBI) maintain a comfortable reserve of foreign exchange. This, in turn, ensures stable exchange rates. 5. It provides a wide variety of high-quality wide range of goods and services to consumers at a competitive price. Although FDI has many benefits in any economy, it is generally seen that foreign institutions and investors give more importance to their personal interest, due to which many adverse effects also occur: 1.FDI has adverse effects on domestic industries especially MSME industries. As rising international competition from Foreign companies eventually impacts their profits and in turn most shut down. 2. As most of the FDI flows to major regions/cities like Mumbai, Delhi, etc. It promotes income inequality and regional inequality. 3. There have also been cases of irregularities in business such as tax avoidance, DDTA. 4.It extracts large amounts of foreign capital from various sources such as dividends, royalty, interest, etc from the developing economy. 5. Promotes a consumerist nature. Due to the high expenditure on advertisements, artificial item differentiation, etc., there is a side effect on savings and capital formation. It is clear that FDI is of paramount importance for the realization of foreign capital in a country like India. FDI has increased extensively in the last few years. The positive impact of which is reflected in the high level of economic growth. However, FDI also has adverse effects in the country in which the economy"s dependence on global factors is increasing and thus FDI should be promoted as a tool to overcome Income and regional inequality through effective FDI policy and regulatory mechanisms.
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The location of pressure belts is not permanent. Discuss. (150 Words, 10 Marks)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - THE SHIFTING OF PRESSURE BELTS ORIGINAL POSITION OF THE PRESSURE BELTS SHIFTING OF PRESSURE BELTS -CONCLUSION ( The answer must be substantiated with a diagram) ANSWER:- The pressure belts are the high or low-pressure regions created around the equatorial, sub-tropical, sub-polar and polar regions, either thermally or mechanically, nearly parallel to the latitudes. There are 7 Pressure Belts on the Earth encircling the whole Earth, parallel to the respective latitude regions THE SHIFTING OF PRESSURE BELTS ORIGINAL POSITION OF THE PRESSURE BELTS: 1)EQUATORIAL LOW-10 degrees North (N) - 10 degrees South (S) 2)SUB-TROPICAL HIGH-23 1/2 - 35 degrees N/S 3)SUB-POLAR LOW- 45 - 66 1/2 degrees N/S 4)POLAR HIGH- near the poles at 90 degrees latitude. [PLANETARY WINDS: The Easterlies and Westerlies between the given latitudes, flow from one of these High Pressures to the nearby Low-Pressure belts] SHIFTING OF PRESSURE BELTS: 1) APPARENT MOVEMENT OF THE SUN The pressure belts move along with the direction of the Sun. As the Sun shifts North or South around the year in its routine, the equatorial LP belt, created during the direct heating by the Sun, shifts in the direction of the Sun"s shift, but not as much as the Sun"s shift Due to this the other pressure belts also shift Northward or Southward depending upon whether the Sun is shifting Northward or Southward. Hence, all the pressure belts shift with the shifting of the Sun 2) THE MECHANISM OF SHIFTING OF THE PRESSURE BELTS 2.1) During MARCH -the winds follow the normal routine: At 0-30 degrees- Easterlies blow At 0-60 degrees- Westerlies 2.2) JUNE (Shifting of pressure conditions) 0-30 degrees- Easterliesblow as usual Near 30 degrees, even North to 30 degrees (up to a certain extent/ degrees)- the Easterlies blow 2.3) SEPTEMBER The winds follow the normal routine: 0-30 degrees- Easterlies 30-60 degrees- Westerlies 60-90degrees- Easterlies 2.4) DECEMBER (Shifting of pressure conditions) 0-30 degrees- Easterlies Near 30 degrees- Westerlies Even South of 30 degrees (up to a certain extent/ degrees)- Westerlies 3) ANALYSIS In general, between 0-30 degrees, the Easterlies blow. Between 30-60 degrees, the Westerlies blow and between 60-90 degrees- Polar Easterlies blow. But for the places which are very close to 0 degrees, 30 degrees and 60 degrees we find that with the shifting of the PBs, the global winds/ planetary winds (Easterlies and Westerlies) also change between seasons For example, at 28 degrees N, the winds in September (equinox), the winds will be Easterlies. Whereas, as we come to December, the Sun would shift southward to the Tropic of Capricorn, hence, all the Pressure belts would have shifted southward, hence, all the planetary winds would have also shifted southward. And now, the 28 degrees North will start experiencing Westerlies, and hence, a change of winds with season. It will experience Westerlies till March, and then from March it will experience Easterlies- i.e. with further change in season, the 28 degrees North will experience Westerlies till March Equinox and from March Equinox, till the September Equinox it will experience Easterlies again The above discussion was related to pressure (atmospheric pressure and pressure belts). This is just one of the components that go into influencing the weather and climate of a region. The other factors are winds, clouds, temperature, precipitation, humidity and sunshine.
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##Question:The location of pressure belts is not permanent. Discuss. (150 Words, 10 Marks)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - THE SHIFTING OF PRESSURE BELTS ORIGINAL POSITION OF THE PRESSURE BELTS SHIFTING OF PRESSURE BELTS -CONCLUSION ( The answer must be substantiated with a diagram) ANSWER:- The pressure belts are the high or low-pressure regions created around the equatorial, sub-tropical, sub-polar and polar regions, either thermally or mechanically, nearly parallel to the latitudes. There are 7 Pressure Belts on the Earth encircling the whole Earth, parallel to the respective latitude regions THE SHIFTING OF PRESSURE BELTS ORIGINAL POSITION OF THE PRESSURE BELTS: 1)EQUATORIAL LOW-10 degrees North (N) - 10 degrees South (S) 2)SUB-TROPICAL HIGH-23 1/2 - 35 degrees N/S 3)SUB-POLAR LOW- 45 - 66 1/2 degrees N/S 4)POLAR HIGH- near the poles at 90 degrees latitude. [PLANETARY WINDS: The Easterlies and Westerlies between the given latitudes, flow from one of these High Pressures to the nearby Low-Pressure belts] SHIFTING OF PRESSURE BELTS: 1) APPARENT MOVEMENT OF THE SUN The pressure belts move along with the direction of the Sun. As the Sun shifts North or South around the year in its routine, the equatorial LP belt, created during the direct heating by the Sun, shifts in the direction of the Sun"s shift, but not as much as the Sun"s shift Due to this the other pressure belts also shift Northward or Southward depending upon whether the Sun is shifting Northward or Southward. Hence, all the pressure belts shift with the shifting of the Sun 2) THE MECHANISM OF SHIFTING OF THE PRESSURE BELTS 2.1) During MARCH -the winds follow the normal routine: At 0-30 degrees- Easterlies blow At 0-60 degrees- Westerlies 2.2) JUNE (Shifting of pressure conditions) 0-30 degrees- Easterliesblow as usual Near 30 degrees, even North to 30 degrees (up to a certain extent/ degrees)- the Easterlies blow 2.3) SEPTEMBER The winds follow the normal routine: 0-30 degrees- Easterlies 30-60 degrees- Westerlies 60-90degrees- Easterlies 2.4) DECEMBER (Shifting of pressure conditions) 0-30 degrees- Easterlies Near 30 degrees- Westerlies Even South of 30 degrees (up to a certain extent/ degrees)- Westerlies 3) ANALYSIS In general, between 0-30 degrees, the Easterlies blow. Between 30-60 degrees, the Westerlies blow and between 60-90 degrees- Polar Easterlies blow. But for the places which are very close to 0 degrees, 30 degrees and 60 degrees we find that with the shifting of the PBs, the global winds/ planetary winds (Easterlies and Westerlies) also change between seasons For example, at 28 degrees N, the winds in September (equinox), the winds will be Easterlies. Whereas, as we come to December, the Sun would shift southward to the Tropic of Capricorn, hence, all the Pressure belts would have shifted southward, hence, all the planetary winds would have also shifted southward. And now, the 28 degrees North will start experiencing Westerlies, and hence, a change of winds with season. It will experience Westerlies till March, and then from March it will experience Easterlies- i.e. with further change in season, the 28 degrees North will experience Westerlies till March Equinox and from March Equinox, till the September Equinox it will experience Easterlies again The above discussion was related to pressure (atmospheric pressure and pressure belts). This is just one of the components that go into influencing the weather and climate of a region. The other factors are winds, clouds, temperature, precipitation, humidity and sunshine.
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Why do earthquakes develop shadow zone? Also, explain the significance of such zones in providing information about the earth"s interior. (150 words/ 10 Marks)
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Approach : Introduce the answer by defining shadow zones. Draw a diagram of shadow zones. Mention the different types of shadow zones. Mention the importance of the shadow zones, or what information is gained through them. Conclude accordingly. Answer: The Shadow zone is the zone in the earth"s interior from where earthquake waves are not reported. Shadow zones occur due to the bending of earthquake waves as they pass from one medium to another. P-wave shadow zone: P-waves are not detected between 105-145 degrees from the focus which is called as P-wave shadow zone. It is due to the bending and slowing down(due to change in density) of P-waves as it enters the outer core. S-wave shadow zone: S-waves cannot pass through the outer core which is liquid and it results in an S-wave shadow zone beyond 105 degrees from the focus. Significance of shadow zones: The earthquake waves undergo reflection, bending, or changes in direction while passing from one medium to another. The "outer core" was discovered when it was found that P-waves were bent inwards thereby producing a "shadow zone" at the surface. Since the S-waves do not pass through the outer core, it is concluded that they may be in a liquid state. We know that the inner core is solid by identifying a “phase-shift” of seismic waves that travel through it. By measuring the time it takes for seismic waves to travel along many different paths through the earth, we can figure out the velocity structure of the earth. The travel profile of the seismic waves not only indicates the position of each layer but also gives clues as to its composition. The information is utilized for infrastructural and mining projects and also for damage mitigation.
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##Question:Why do earthquakes develop shadow zone? Also, explain the significance of such zones in providing information about the earth"s interior. (150 words/ 10 Marks)##Answer:Approach : Introduce the answer by defining shadow zones. Draw a diagram of shadow zones. Mention the different types of shadow zones. Mention the importance of the shadow zones, or what information is gained through them. Conclude accordingly. Answer: The Shadow zone is the zone in the earth"s interior from where earthquake waves are not reported. Shadow zones occur due to the bending of earthquake waves as they pass from one medium to another. P-wave shadow zone: P-waves are not detected between 105-145 degrees from the focus which is called as P-wave shadow zone. It is due to the bending and slowing down(due to change in density) of P-waves as it enters the outer core. S-wave shadow zone: S-waves cannot pass through the outer core which is liquid and it results in an S-wave shadow zone beyond 105 degrees from the focus. Significance of shadow zones: The earthquake waves undergo reflection, bending, or changes in direction while passing from one medium to another. The "outer core" was discovered when it was found that P-waves were bent inwards thereby producing a "shadow zone" at the surface. Since the S-waves do not pass through the outer core, it is concluded that they may be in a liquid state. We know that the inner core is solid by identifying a “phase-shift” of seismic waves that travel through it. By measuring the time it takes for seismic waves to travel along many different paths through the earth, we can figure out the velocity structure of the earth. The travel profile of the seismic waves not only indicates the position of each layer but also gives clues as to its composition. The information is utilized for infrastructural and mining projects and also for damage mitigation.
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The location of pressure belts is not permanent. Discuss (150 words)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - THE SHIFTING OF PRESSURE BELTS ORIGINAL POSITION OF THE PRESSURE BELTS SHIFTING OF PRESSURE BELTS -CONCLUSION (The answer must be substantiated with a diagram) ANSWER:- The pressure belts are the high or low-pressure regions created around the equatorial, sub-tropical, sub-polar and polar regions, either thermally or mechanically, nearly parallel to the latitudes. There are 7 Pressure Belts on the Earth encircling the whole Earth, parallel to the respective latitude regions THE SHIFTING OF PRESSURE BELTS ORIGINAL POSITION OF THE PRESSURE BELTS: 1) EQUATORIAL LOW- 10 degrees North (N) - 10 degrees South (S) 2) SUB-TROPICAL HIGH- 23 1/2 - 35 degrees N/S 3) SUB-POLAR LOW - 45 - 66 1/2 degrees N/S 4) POLAR HIGH - near the poles at 90 degrees latitude. [PLANETARY WINDS: The Easterlies and Westerlies between the given latitudes, flow from one of these High Pressures to the nearby Low-Pressure belts] SHIFTING OF PRESSURE BELTS: 1) APPARENT MOVEMENT OF THE SUN The pressure belts move along with the direction of the Sun. As the Sun shifts North or South around the year in its routine, the equatorial LP belt, created during the direct heating by the Sun, shifts in the direction of the Sun"s shift, but not as much as the Sun"s shift Due to this the other pressure belts also shift Northward or Southward depending upon whether the Sun is shifting Northward or Southward. Hence, all the pressure belts shift with the Sun with the shifting of the Sun 2) THE MECHANISM OF SHIFTING OF THE PRESSURE BELTS 2.1) During MARCH- the winds follow the normal routine: At 0-30 degrees- Easterlies blow At 0-60 degrees- Westerlies 2.2) JUNE (Shifting of pressure conditions) 0-30 degrees- Easterliesblow as usual Near 30 degrees, even North to 30 degrees (up to a certain extent/ degrees)- the Easterlies blow 2.3) SEPTEMBER The winds follow the normal routine: 0-30 degrees- Easterlies 30-60 degrees- Westerlies 60-90degrees- Easterlies 2.4) DECEMBER (Shifting of pressure conditions) 0-30 degrees- Easterlies Near 30 degrees- Westerlies Even South of 30 degrees (up to a certain extent/ degrees)- Westerlies 3) ANALYSIS In general, between 0-30 degrees, the Easterlies blow. Between 30-60 degrees, the Westerlies blow and between 60-90 degrees- Polar Easterlies blow. But for the places which are very close to 0 degrees, 30 degrees and 60 degrees we find that with the shifting of the PBs, the global winds/ planetary winds (Easterlies and Westerlies) also change between seasons For example, at 28 degrees N, the winds in September (equinox), the winds will be Easterlies. Whereas, as we come to December, the Sun would shift southward to the Tropic of Capricorn, hence, all the Pressure belts would have shifted southward, hence, all the planetary winds would have also shifted southward. And now, the 28 degrees North will start experiencing Westerlies, and hence, a change of winds with season. It will experience Westerlies till March, and then from March it will experience Easterlies- i.e. with further change in season, the 28 degrees North will experience Westerlies till March Equinox and from March Equinox, till the September Equinox it will experience Easterlies again The above discussion was related to pressure (atmospheric pressure and the pressure belts). This is just one of the components that go into influencing the weather and climate of a region. The other factors are winds, clouds, temperature, precipitation, humidity and sunshine.
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##Question:The location of pressure belts is not permanent. Discuss (150 words)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - THE SHIFTING OF PRESSURE BELTS ORIGINAL POSITION OF THE PRESSURE BELTS SHIFTING OF PRESSURE BELTS -CONCLUSION (The answer must be substantiated with a diagram) ANSWER:- The pressure belts are the high or low-pressure regions created around the equatorial, sub-tropical, sub-polar and polar regions, either thermally or mechanically, nearly parallel to the latitudes. There are 7 Pressure Belts on the Earth encircling the whole Earth, parallel to the respective latitude regions THE SHIFTING OF PRESSURE BELTS ORIGINAL POSITION OF THE PRESSURE BELTS: 1) EQUATORIAL LOW- 10 degrees North (N) - 10 degrees South (S) 2) SUB-TROPICAL HIGH- 23 1/2 - 35 degrees N/S 3) SUB-POLAR LOW - 45 - 66 1/2 degrees N/S 4) POLAR HIGH - near the poles at 90 degrees latitude. [PLANETARY WINDS: The Easterlies and Westerlies between the given latitudes, flow from one of these High Pressures to the nearby Low-Pressure belts] SHIFTING OF PRESSURE BELTS: 1) APPARENT MOVEMENT OF THE SUN The pressure belts move along with the direction of the Sun. As the Sun shifts North or South around the year in its routine, the equatorial LP belt, created during the direct heating by the Sun, shifts in the direction of the Sun"s shift, but not as much as the Sun"s shift Due to this the other pressure belts also shift Northward or Southward depending upon whether the Sun is shifting Northward or Southward. Hence, all the pressure belts shift with the Sun with the shifting of the Sun 2) THE MECHANISM OF SHIFTING OF THE PRESSURE BELTS 2.1) During MARCH- the winds follow the normal routine: At 0-30 degrees- Easterlies blow At 0-60 degrees- Westerlies 2.2) JUNE (Shifting of pressure conditions) 0-30 degrees- Easterliesblow as usual Near 30 degrees, even North to 30 degrees (up to a certain extent/ degrees)- the Easterlies blow 2.3) SEPTEMBER The winds follow the normal routine: 0-30 degrees- Easterlies 30-60 degrees- Westerlies 60-90degrees- Easterlies 2.4) DECEMBER (Shifting of pressure conditions) 0-30 degrees- Easterlies Near 30 degrees- Westerlies Even South of 30 degrees (up to a certain extent/ degrees)- Westerlies 3) ANALYSIS In general, between 0-30 degrees, the Easterlies blow. Between 30-60 degrees, the Westerlies blow and between 60-90 degrees- Polar Easterlies blow. But for the places which are very close to 0 degrees, 30 degrees and 60 degrees we find that with the shifting of the PBs, the global winds/ planetary winds (Easterlies and Westerlies) also change between seasons For example, at 28 degrees N, the winds in September (equinox), the winds will be Easterlies. Whereas, as we come to December, the Sun would shift southward to the Tropic of Capricorn, hence, all the Pressure belts would have shifted southward, hence, all the planetary winds would have also shifted southward. And now, the 28 degrees North will start experiencing Westerlies, and hence, a change of winds with season. It will experience Westerlies till March, and then from March it will experience Easterlies- i.e. with further change in season, the 28 degrees North will experience Westerlies till March Equinox and from March Equinox, till the September Equinox it will experience Easterlies again The above discussion was related to pressure (atmospheric pressure and the pressure belts). This is just one of the components that go into influencing the weather and climate of a region. The other factors are winds, clouds, temperature, precipitation, humidity and sunshine.
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भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में पंचायतों की भूमिकाको स्पष्ट कीजिए। साथ हीपंचायती राज संस्थाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों की भी पहचान कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Explain the role of Panchayats in strengthening Indian democracy. Also, identify various issues related to Panchayati Raj institutions. (150-200 words, 10 marks)
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एप्रोच- पंचायतों के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में पंचायतों की अहम् भूमिका दिखाईये| अगले भाग में, पंचायती राज से जुड़ी समस्याओं को लिखिए| निष्कर्षतः, उपरोक्त समस्याओं के समाधान को लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ते हुए उत्तर का समापन कीजिये| उत्तर- स्थानीय स्तर पर शक्तियों केविकेंद्रीकरण तथा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्थापनाहेतु भारत में पंचायती राज की अवधारणा का विकास किया गया था| भारत में प्राचीन काल से ही पंचायतों का अस्तित्व रहा है जिसे देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 40के अंतर्गत इ सके गठन हेतु राज्यों को उत्तरदायित्व सौंपा गया था| तत्पश्चात बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी.वी.के. राव समिति तथा एम.एल.सिंघवी समिति के सिफारिशों के द्वारा क्रमशः इसको ज्यादा प्रभावी बनाने हेतु प्रयास किया गया| अंततः 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियमके द्वारा पंचायतों कोसंवैधानिक दर्जाप्रदान किया गया तथा भाग-9 के अंतर्गत अनुच्छेद243 से 243"O" तक इसके विभिन्न प्रावधानों का वर्णन किया गया| इसके साथ ही, संविधान में11वीं अनुसूचीभी जोड़ी गयी जिसमें29 विषय शामिल किये गये| भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में पंचायतों की भूमिका:- प्रत्यक्ष लोकतंत्रको बढ़ावा देने मेंग्राम सभाओंकी अहम् भूमिका क्योंकि इसमें उस ग्राम के सभी मतदाता शामिल होते हैं| इससेना सिर्फ विकास एवं योजना निर्माण/निगरानी/मूल्यांकन आदि मेंसभी की सहभागितासुनिश्चित होती है बल्कि लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करने में यह अहम् भूमिका अदा कर सकता है| पंच-परमेश्वर की हमारी प्राचीन संस्कृतिको बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक मूल्यों के सतत विकास में योगदान; महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण सेमहिला सशक्तिकरण; अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु सीटों के आरक्षण सेसामाजिक न्याय को प्रोत्साहन; 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों सेआर्थिक एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावाजैसे- कृषि से संबंधित विषय; भूमि-सुधार तथा भूमि-संरक्षण; वंचितों एवं कमजोर वर्गों का कल्याण; जनवितरण व्यवस्था; महिला एवं बाल विकास;गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम; परिवार कल्याण आदि| लोगों के मध्यएकता को प्रोत्साहन तथा सामुदायिक भावनाको बढ़ावा; सशक्त तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जिससे लोकतंत्र के प्रति आस्था का विकास; ग्राम सशक्तिकरण से भारत का विकास की ओर बढ़ना; पंचायतों के उपरोक्त महत्वों के द्वारा उन मूल्यों तथा कारकों को बढ़ावा मिलता है जिससे लोकतंत्र की मूल जड़ों का सतत विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलती है| पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी चुनौतियाँ:- राजनीतिक चुनौतियाँस्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का नहीं होना; चुनाव में सभी वर्गों की सहभागिता का अभाव तथा सहभागिता के लिए उपयुक्त वातावरण का अभाव; पंचायतों की कार्यप्रणाली पक्षपातपूर्ण; कृत्यात्मक चुनौतियाँविषयों का हस्तांतरण नहीं होना; विषयों के अनुरूप जबावदेही निर्धारित नहीं; अंतरक्षेत्रीय अधिकारिता का निर्धारण नहीं; वितीयचुनौतियाँवास्तव में संसाधनों का हस्तांतरण नहीं; अधिकांश पंचायतों को कर/शुल्क आदि लगाने/वसूलने का अधिकार नहीं; संसाधनों के प्रयोग में पारदर्शिता का अभाव जैसे -लेखाजोखा/लेखापरीक्षण का ना होना; राज्य वित आयोग की सिफारिशों को लागू करने में राज्य-सरकारों की आनाकानी; प्रशासनिक चुनौतियांकार्मिक प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि की कोई पृथक व्यवस्था नहीं; जिले के स्तर पर कमजोर नियोजन-ढाँचा जबकि मध्यवर्ती तथा ग्राम स्तर पर इनका पूरी तरह अभाव; स्थानीय संसाधनों एवं क्षमता का सही तरीके से दोहन नहीं; राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थानीय निकायों का प्रयोग जिससे पारदर्शिता का अभाव;योजना कार्यान्वयन पर निगरानी तथा मूल्यांकन का अभाव; पंचायती राज से जुड़ी उपरोक्त चुनौतियाँ इसके मूल भावना पर प्रहार करती हैं| जरुरत इस बात है कि इन चुनौतियों को सरकार द्वारा बेहतर तरीके से निपटा जाये ताकि स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण प्रभावी तरीके से सुनिश्चित हो सके एवं लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती मिल सके|
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##Question:भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में पंचायतों की भूमिकाको स्पष्ट कीजिए। साथ हीपंचायती राज संस्थाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों की भी पहचान कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Explain the role of Panchayats in strengthening Indian democracy. Also, identify various issues related to Panchayati Raj institutions. (150-200 words, 10 marks)##Answer:एप्रोच- पंचायतों के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में पंचायतों की अहम् भूमिका दिखाईये| अगले भाग में, पंचायती राज से जुड़ी समस्याओं को लिखिए| निष्कर्षतः, उपरोक्त समस्याओं के समाधान को लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ते हुए उत्तर का समापन कीजिये| उत्तर- स्थानीय स्तर पर शक्तियों केविकेंद्रीकरण तथा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्थापनाहेतु भारत में पंचायती राज की अवधारणा का विकास किया गया था| भारत में प्राचीन काल से ही पंचायतों का अस्तित्व रहा है जिसे देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 40के अंतर्गत इ सके गठन हेतु राज्यों को उत्तरदायित्व सौंपा गया था| तत्पश्चात बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी.वी.के. राव समिति तथा एम.एल.सिंघवी समिति के सिफारिशों के द्वारा क्रमशः इसको ज्यादा प्रभावी बनाने हेतु प्रयास किया गया| अंततः 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियमके द्वारा पंचायतों कोसंवैधानिक दर्जाप्रदान किया गया तथा भाग-9 के अंतर्गत अनुच्छेद243 से 243"O" तक इसके विभिन्न प्रावधानों का वर्णन किया गया| इसके साथ ही, संविधान में11वीं अनुसूचीभी जोड़ी गयी जिसमें29 विषय शामिल किये गये| भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में पंचायतों की भूमिका:- प्रत्यक्ष लोकतंत्रको बढ़ावा देने मेंग्राम सभाओंकी अहम् भूमिका क्योंकि इसमें उस ग्राम के सभी मतदाता शामिल होते हैं| इससेना सिर्फ विकास एवं योजना निर्माण/निगरानी/मूल्यांकन आदि मेंसभी की सहभागितासुनिश्चित होती है बल्कि लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करने में यह अहम् भूमिका अदा कर सकता है| पंच-परमेश्वर की हमारी प्राचीन संस्कृतिको बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक मूल्यों के सतत विकास में योगदान; महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण सेमहिला सशक्तिकरण; अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु सीटों के आरक्षण सेसामाजिक न्याय को प्रोत्साहन; 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों सेआर्थिक एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावाजैसे- कृषि से संबंधित विषय; भूमि-सुधार तथा भूमि-संरक्षण; वंचितों एवं कमजोर वर्गों का कल्याण; जनवितरण व्यवस्था; महिला एवं बाल विकास;गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम; परिवार कल्याण आदि| लोगों के मध्यएकता को प्रोत्साहन तथा सामुदायिक भावनाको बढ़ावा; सशक्त तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जिससे लोकतंत्र के प्रति आस्था का विकास; ग्राम सशक्तिकरण से भारत का विकास की ओर बढ़ना; पंचायतों के उपरोक्त महत्वों के द्वारा उन मूल्यों तथा कारकों को बढ़ावा मिलता है जिससे लोकतंत्र की मूल जड़ों का सतत विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलती है| पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी चुनौतियाँ:- राजनीतिक चुनौतियाँस्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का नहीं होना; चुनाव में सभी वर्गों की सहभागिता का अभाव तथा सहभागिता के लिए उपयुक्त वातावरण का अभाव; पंचायतों की कार्यप्रणाली पक्षपातपूर्ण; कृत्यात्मक चुनौतियाँविषयों का हस्तांतरण नहीं होना; विषयों के अनुरूप जबावदेही निर्धारित नहीं; अंतरक्षेत्रीय अधिकारिता का निर्धारण नहीं; वितीयचुनौतियाँवास्तव में संसाधनों का हस्तांतरण नहीं; अधिकांश पंचायतों को कर/शुल्क आदि लगाने/वसूलने का अधिकार नहीं; संसाधनों के प्रयोग में पारदर्शिता का अभाव जैसे -लेखाजोखा/लेखापरीक्षण का ना होना; राज्य वित आयोग की सिफारिशों को लागू करने में राज्य-सरकारों की आनाकानी; प्रशासनिक चुनौतियांकार्मिक प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि की कोई पृथक व्यवस्था नहीं; जिले के स्तर पर कमजोर नियोजन-ढाँचा जबकि मध्यवर्ती तथा ग्राम स्तर पर इनका पूरी तरह अभाव; स्थानीय संसाधनों एवं क्षमता का सही तरीके से दोहन नहीं; राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थानीय निकायों का प्रयोग जिससे पारदर्शिता का अभाव;योजना कार्यान्वयन पर निगरानी तथा मूल्यांकन का अभाव; पंचायती राज से जुड़ी उपरोक्त चुनौतियाँ इसके मूल भावना पर प्रहार करती हैं| जरुरत इस बात है कि इन चुनौतियों को सरकार द्वारा बेहतर तरीके से निपटा जाये ताकि स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण प्रभावी तरीके से सुनिश्चित हो सके एवं लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती मिल सके|
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1858 के भारत शासनअधिनियम में परिवर्तन की तुलना में निरंतरता के तत्व अधिक दिखाई पड़ते है। विश्लेषित कीजिये (150-200शब्द ) The elements of continuity are more visible than changes in the Government of Indiaact 1858. Analyze (150-200words)
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एप्रोच :- 1858 के भारत शासन अधिनियम पर संक्षिप्त भूमिका दीजिए। 1858 के अधिनियम से होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। 1858 के अधिनियम में पूर्व के अधिनियमों से तुलना करते हुए निरंतरता को स्पष्ट कीजिये। संगत निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप : 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने हेतु 1858 में भारत शासन अधिनियम प्रस्तुत किया गया। 1858 केभारत शासन अधिनियम से होने वालेपरिवर्तन : ब्रिटेन - बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर के शासन को समाप्त इसके स्थान पर भारत सचिव नामक नए पद का गठन ,यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था भारत सचिव को सलाह देने हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद् के गठन का प्रावधान भारत - ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत पर प्रत्यक्ष शासन। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा भी भारत के प्रतिब्रिटिश नीति को स्पष्ट किया गया - ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रजाके साथ भेदभाव नहीं करेगी भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति को छोड़ दिया गया भारतीय शासकों को गोद लेने का अधिकार होगा भारतीयों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं। किन्तु इसके साथ ही निम्नलिखित बिंदुओं पर निरंतरता देखी जा सकती है जैसे - भारतीयों के साथ भेदभाव बना रहा तथाप्रशासन में शामिल नहीं किया गया। गर्वनर जनरल कानाम बदल कर वायसराय कर दिया गया , किन्तु उसकीप्रशासन में भूमिका समानबनी रही। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का चार्टर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था जिसे 1853 के चार्टर एक्ट में किसी विशेष तिथि तक नहीं बढ़ाया गया था , यह ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर निर्भर था। इस प्रकार 1858 के अधिनियम में कंपनी का शासन समाप्त करना एक सामान्य परिणति थी। 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी के प्रशासन पर निरीक्षण की शक्ति प्राप्त कर ली थी और धीरे धीरे इस नियंत्रण को सुदृढ़ किया जा रहा था ,इसका प्रत्यक्ष प्रभाव 1858 के अधिनियम में दिखाई पड़ता है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 1858 के अधिनियम से भारत में सरकार का मुखौटा ही बदला गया था , सरकार की कार्यप्रणाली व उद्देश्यों में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं आया था।
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##Question:1858 के भारत शासनअधिनियम में परिवर्तन की तुलना में निरंतरता के तत्व अधिक दिखाई पड़ते है। विश्लेषित कीजिये (150-200शब्द ) The elements of continuity are more visible than changes in the Government of Indiaact 1858. Analyze (150-200words)##Answer:एप्रोच :- 1858 के भारत शासन अधिनियम पर संक्षिप्त भूमिका दीजिए। 1858 के अधिनियम से होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। 1858 के अधिनियम में पूर्व के अधिनियमों से तुलना करते हुए निरंतरता को स्पष्ट कीजिये। संगत निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप : 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने हेतु 1858 में भारत शासन अधिनियम प्रस्तुत किया गया। 1858 केभारत शासन अधिनियम से होने वालेपरिवर्तन : ब्रिटेन - बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर के शासन को समाप्त इसके स्थान पर भारत सचिव नामक नए पद का गठन ,यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था भारत सचिव को सलाह देने हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद् के गठन का प्रावधान भारत - ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत पर प्रत्यक्ष शासन। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा भी भारत के प्रतिब्रिटिश नीति को स्पष्ट किया गया - ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रजाके साथ भेदभाव नहीं करेगी भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति को छोड़ दिया गया भारतीय शासकों को गोद लेने का अधिकार होगा भारतीयों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं। किन्तु इसके साथ ही निम्नलिखित बिंदुओं पर निरंतरता देखी जा सकती है जैसे - भारतीयों के साथ भेदभाव बना रहा तथाप्रशासन में शामिल नहीं किया गया। गर्वनर जनरल कानाम बदल कर वायसराय कर दिया गया , किन्तु उसकीप्रशासन में भूमिका समानबनी रही। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का चार्टर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था जिसे 1853 के चार्टर एक्ट में किसी विशेष तिथि तक नहीं बढ़ाया गया था , यह ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर निर्भर था। इस प्रकार 1858 के अधिनियम में कंपनी का शासन समाप्त करना एक सामान्य परिणति थी। 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी के प्रशासन पर निरीक्षण की शक्ति प्राप्त कर ली थी और धीरे धीरे इस नियंत्रण को सुदृढ़ किया जा रहा था ,इसका प्रत्यक्ष प्रभाव 1858 के अधिनियम में दिखाई पड़ता है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 1858 के अधिनियम से भारत में सरकार का मुखौटा ही बदला गया था , सरकार की कार्यप्रणाली व उद्देश्यों में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं आया था।
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विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिये। इस सन्दर्भ में मोस्ट-फेवर्ड नेशन तथा राष्ट्रीय उपचार नीति सिद्धांत पर चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द) Mention the different principles related to WTO. In this context, discuss the principle of the Most-Favored Nation and National Treatment Policy. (150-200 Words)
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एप्रोच- उत्तर के पहले भाग में विश्व व्यापार संगठन से सम्बंधित विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिये| दुसरे भाग में मोस्ट-फेवर्ड सिद्धांत तथा राष्ट्रीय उपचार नीति सिद्धांत के बारे चर्चा कीजिये| वर्तमान सन्दर्भ से जोड़ते हुए 15-20 शब्दों में निष्कर्ष लिखिए| उत्तर- विश्व व्यापार संगठन द्वारा वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कुछ सिद्धांतों को अपनाया गया है जो नियम आधारित,पारदर्शी तथा सुनिश्चित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर आधारित हैं| इन सिद्धांतों के द्वारा डब्लूटीओ ने वैश्विक व्यापार को भेदभाव रहित बनाने का प्रयास किया है| डब्लूटीओ के व्यापार सम्बंधित विभिन्न सिद्धांत - मोस्ट-फेवर्ड नेशन(MFN) तथा राष्ट्रीय उपचार नीति(NTP) पारदर्शिता का सिद्धांत तालमेल का सिद्धांत(Principle of Reciprocity) बाध्यकारी और लागू करने योग्य प्रतिबद्धता( Binding and enforceable commitments) सेफ्टी वाल्व सिद्धांत मोस्ट-फेवर्ड नेशन का सिद्धांत- MFN सिद्धांत के तहत देशों के द्वारा किसी खास देश के प्रति व्यापार सम्बंधित वैसी छूटें/रियायतें नहीं लागू की जा सकती है जिससे उस देश के अन्य व्यापार साझेदारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यापार व्यवहार लागू हो| इसका महत्त्व इस तथ्य में दिखाई देता है कि यह GATT समझौते का पहला खंड है| WTO के नियमों के अंतर्गत एक सदस्य देश अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है| यदि किसी व्यापार भागीदार को एक विशेष दर्जा दिया जाता है तो वह दर्जा WTO के सभी सदस्य देश को दिया जाना चाहिए| हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को दिया गया MFN दर्जा वापस ले लिया है| राष्ट्रीय उपचार नीति सिद्धांत(NTP)- यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी देश में आयातित वस्तुओं के साथ वैसा ही व्यापार व्यवहार किया जाये जैसा उसी देश में घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के साथ किया जाता है| यह देशों के निर्यात को बढ़ावा देने में एक कारगर सिद्धांत के रूप में देखा जाता है| भारतीय सन्दर्भ में देखा जाये तो यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि अगर भारत के उत्पाद विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देश के यहाँ आयात हो गयें तो उस देश के उत्पादों की तुलना में उससे भेदभाव ना हो|साथ ही,भारत को अपने घरेलू बाजार में यह सुनिश्चित करना होता है कि डब्लूटीओ के किसी अन्य सदस्य देश से आयातित वस्तुएं भारत में बिना भेदभाव के बाजार तक पहुँच बना पाए| वैश्विक व्यापार में बढ़ते संरक्षणवाद तथा देशों के बीच ट्रेड-वॉर के इस दौर में डब्लूटीओ के उपरोक्त सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं|
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##Question:विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिये। इस सन्दर्भ में मोस्ट-फेवर्ड नेशन तथा राष्ट्रीय उपचार नीति सिद्धांत पर चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द) Mention the different principles related to WTO. In this context, discuss the principle of the Most-Favored Nation and National Treatment Policy. (150-200 Words)##Answer:एप्रोच- उत्तर के पहले भाग में विश्व व्यापार संगठन से सम्बंधित विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिये| दुसरे भाग में मोस्ट-फेवर्ड सिद्धांत तथा राष्ट्रीय उपचार नीति सिद्धांत के बारे चर्चा कीजिये| वर्तमान सन्दर्भ से जोड़ते हुए 15-20 शब्दों में निष्कर्ष लिखिए| उत्तर- विश्व व्यापार संगठन द्वारा वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कुछ सिद्धांतों को अपनाया गया है जो नियम आधारित,पारदर्शी तथा सुनिश्चित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर आधारित हैं| इन सिद्धांतों के द्वारा डब्लूटीओ ने वैश्विक व्यापार को भेदभाव रहित बनाने का प्रयास किया है| डब्लूटीओ के व्यापार सम्बंधित विभिन्न सिद्धांत - मोस्ट-फेवर्ड नेशन(MFN) तथा राष्ट्रीय उपचार नीति(NTP) पारदर्शिता का सिद्धांत तालमेल का सिद्धांत(Principle of Reciprocity) बाध्यकारी और लागू करने योग्य प्रतिबद्धता( Binding and enforceable commitments) सेफ्टी वाल्व सिद्धांत मोस्ट-फेवर्ड नेशन का सिद्धांत- MFN सिद्धांत के तहत देशों के द्वारा किसी खास देश के प्रति व्यापार सम्बंधित वैसी छूटें/रियायतें नहीं लागू की जा सकती है जिससे उस देश के अन्य व्यापार साझेदारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यापार व्यवहार लागू हो| इसका महत्त्व इस तथ्य में दिखाई देता है कि यह GATT समझौते का पहला खंड है| WTO के नियमों के अंतर्गत एक सदस्य देश अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है| यदि किसी व्यापार भागीदार को एक विशेष दर्जा दिया जाता है तो वह दर्जा WTO के सभी सदस्य देश को दिया जाना चाहिए| हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को दिया गया MFN दर्जा वापस ले लिया है| राष्ट्रीय उपचार नीति सिद्धांत(NTP)- यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी देश में आयातित वस्तुओं के साथ वैसा ही व्यापार व्यवहार किया जाये जैसा उसी देश में घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के साथ किया जाता है| यह देशों के निर्यात को बढ़ावा देने में एक कारगर सिद्धांत के रूप में देखा जाता है| भारतीय सन्दर्भ में देखा जाये तो यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि अगर भारत के उत्पाद विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देश के यहाँ आयात हो गयें तो उस देश के उत्पादों की तुलना में उससे भेदभाव ना हो|साथ ही,भारत को अपने घरेलू बाजार में यह सुनिश्चित करना होता है कि डब्लूटीओ के किसी अन्य सदस्य देश से आयातित वस्तुएं भारत में बिना भेदभाव के बाजार तक पहुँच बना पाए| वैश्विक व्यापार में बढ़ते संरक्षणवाद तथा देशों के बीच ट्रेड-वॉर के इस दौर में डब्लूटीओ के उपरोक्त सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं|
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निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वत का वर्गीकरण कीजिये | साथ ही मानचित्र की सहायता से इसके वैश्विक वितरण को भी बताइए। (150-200 शब्द, अंक-10 ) Classify the mountain based on the process of construction. Also, explain its global distribution with the help of the map. (150-200 words, Marks-10)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत में पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात मौलिक अथवा विवर्तनिक पर्वत को विस्तार से बताइए | अंत मे अवशिष्ट पर्वत को बताते हुए साथ में मानचित्र का वर्णन करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - पर्वतों के निर्माण एवं विकास में मुख्य रूप से संपीडन एवं तानावमूलक बल, ज्वालामुखी एवं उनसे निस्त्रित पदार्थों का जमाव तथा अपरदन की क्रिया आदि कारक सम्मिलित हैं | पर्वत द्वितीयक स्थलाकृतियाँ हैं जो अन्तर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों की आनुपातिक कार्यदर का परिणाम होते हैं | पर्वत अपनी पर्याप्त उंचाई के कारण अपने आस-पास की जगह की अपेक्षा स्पष्ट दिखाई देते हैं, किन्तु शीर्ष तल का विस्तार कम होता है | निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वत का वर्गीकरण -पर्वतों के निर्माण एवं विकास में मुख्य रूप से संपीडन एवं तनावमूलक बल, ज्वालामुखी और उनसे निस्तृत पदार्थों का जमाव तथा अपरदन क्रिया आदि कारक सम्मिलित होते हैं | ये दो प्रकार के होते हैं - मौलिक और अवशिष्ट पर्वत | मौलिक अथवा विवर्तनिक पर्वत : इन पर्वतों का निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के द्वारा होता है | विभिन्न विवर्तनिक कारकों के आधार पर इन पर्वतों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है - वलित पर्वत (Fold Mountain) -जब चट्टानों में पृथ्वी पृथ्वी के आतंरिक बलों द्वारा वलन अथवा मोड़ पद जाते हैं तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है | वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे, सर्वाधिक विस्तृत तथा महत्वपूर्ण पर्वत हैं | चट्टानों में संपीडन बल के प्रभाव से दुर्बल क्षेत्रों के सहारे वलन का निर्माण होता है | वलन प्रभावी रूप से, पृथ्वी की मूल सतह को लहरदार बनाकर क्रस्ट को संकुचित कर देता है | वलित पर्वतों में चट्टानी संस्तर अत्यधिक ऊँचाई तक उठे होते हैं | कभी-कभी इनकी ऊंचाई मीलों में होती है, इस कारण इन पर्वतों को "Mountains of Elevation" भी कहा जाता है | वलित पर्वतों की विशेषताएं -वलित पर्वत भूतल के नवीनतम पर्वत हैं | वलित पर्वतों का निर्माण जलीय भागों में मुख्य रूप से सागरीय अवसादों के समेकन और निक्षेप के परिणामस्वरूप अवसादी चट्टानों में होने वाले वलन से हुआ है | वलित पर्वत महासागरों के समीप स्थित महाद्वीपीय किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे- राकीज तथा एंडीज का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में, जबकि हिमालय तथा आल्प्स का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है | ब्लॉक पर्वत (Block Mountains) -ब्लॉक पर्वतों का निर्माण का निर्माण विवर्तनिक बलों (तनाव एवं संपीडन) के प्रभाव स्वरुप होता है | इन बलों के द्वारा भ्र्न्शन एवं दरारों का निर्माण हो जाता है | इस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है | तनावमूलक बलों की उपस्थिति में जब दो समानांतर दरारों पर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो मध्य भाग नीचे की ओर खिसक जाता है | ऐसे में किनारे वाले भाग ऊपर उठे दिखाई देते हैं | नीचे धंसा हुआ बीच का भाग "भ्रंश घाटी"कहलाता है | एवं किनारे ऊपर उठे हुए भाग ब्लॉक पर्वतों की श्रेणी में रखे जाते हैं | भारत में विन्ध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक पर्वतों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो नर्मदा घाटी के दोनों ओर अवस्थित है | ज्वालामुखी पर्वत अथवा संग्रहित पर्वत -इनका निर्माण क्रस्ट में पड़ी दरारों से उद्भेदित पदार्थों के अंतर्गत द्रवित लावा, ज्वालामुखी बम, राख, धुल आदि सम्मिलित हैं | ये सामान्यतः परि-प्रशांत मेखला में पाए जाते हैं तथा इनके अंतर्गत माउंट फूजी (जापान) माउंट मेयन (फिलीपींस) माउंट मेरापी (सुमात्रा), माउंट कोटोपैक्सी (इक्वाडोर), आदि ज्वालामुखी चोटियाँ सम्मिलित हैं | 2- अवशिष्ट पर्वत - ये अनाच्छादन द्वारा विकसित पर्वत है | जब अपरदन की शक्तियों द्वारा प्रारंभिक पर्वतीय सतह अपरदित होकर निम्नीकृत हो जाती है तथा कुछ कठोर भाग अवशिष्ट के रूप में रह जाते हैं, तो अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है | उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट मोनेडनाक | (अंत में मानचित्र द्वारा विश्व में इनका प्रदर्शन कीजिये) पर्वतों का वर्गीकरण उनके निर्माणकारी प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके आयु के आधार पर भी किया जाता है |
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##Question:निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वत का वर्गीकरण कीजिये | साथ ही मानचित्र की सहायता से इसके वैश्विक वितरण को भी बताइए। (150-200 शब्द, अंक-10 ) Classify the mountain based on the process of construction. Also, explain its global distribution with the help of the map. (150-200 words, Marks-10)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत में पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात मौलिक अथवा विवर्तनिक पर्वत को विस्तार से बताइए | अंत मे अवशिष्ट पर्वत को बताते हुए साथ में मानचित्र का वर्णन करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - पर्वतों के निर्माण एवं विकास में मुख्य रूप से संपीडन एवं तानावमूलक बल, ज्वालामुखी एवं उनसे निस्त्रित पदार्थों का जमाव तथा अपरदन की क्रिया आदि कारक सम्मिलित हैं | पर्वत द्वितीयक स्थलाकृतियाँ हैं जो अन्तर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों की आनुपातिक कार्यदर का परिणाम होते हैं | पर्वत अपनी पर्याप्त उंचाई के कारण अपने आस-पास की जगह की अपेक्षा स्पष्ट दिखाई देते हैं, किन्तु शीर्ष तल का विस्तार कम होता है | निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वत का वर्गीकरण -पर्वतों के निर्माण एवं विकास में मुख्य रूप से संपीडन एवं तनावमूलक बल, ज्वालामुखी और उनसे निस्तृत पदार्थों का जमाव तथा अपरदन क्रिया आदि कारक सम्मिलित होते हैं | ये दो प्रकार के होते हैं - मौलिक और अवशिष्ट पर्वत | मौलिक अथवा विवर्तनिक पर्वत : इन पर्वतों का निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के द्वारा होता है | विभिन्न विवर्तनिक कारकों के आधार पर इन पर्वतों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है - वलित पर्वत (Fold Mountain) -जब चट्टानों में पृथ्वी पृथ्वी के आतंरिक बलों द्वारा वलन अथवा मोड़ पद जाते हैं तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है | वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे, सर्वाधिक विस्तृत तथा महत्वपूर्ण पर्वत हैं | चट्टानों में संपीडन बल के प्रभाव से दुर्बल क्षेत्रों के सहारे वलन का निर्माण होता है | वलन प्रभावी रूप से, पृथ्वी की मूल सतह को लहरदार बनाकर क्रस्ट को संकुचित कर देता है | वलित पर्वतों में चट्टानी संस्तर अत्यधिक ऊँचाई तक उठे होते हैं | कभी-कभी इनकी ऊंचाई मीलों में होती है, इस कारण इन पर्वतों को "Mountains of Elevation" भी कहा जाता है | वलित पर्वतों की विशेषताएं -वलित पर्वत भूतल के नवीनतम पर्वत हैं | वलित पर्वतों का निर्माण जलीय भागों में मुख्य रूप से सागरीय अवसादों के समेकन और निक्षेप के परिणामस्वरूप अवसादी चट्टानों में होने वाले वलन से हुआ है | वलित पर्वत महासागरों के समीप स्थित महाद्वीपीय किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे- राकीज तथा एंडीज का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में, जबकि हिमालय तथा आल्प्स का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है | ब्लॉक पर्वत (Block Mountains) -ब्लॉक पर्वतों का निर्माण का निर्माण विवर्तनिक बलों (तनाव एवं संपीडन) के प्रभाव स्वरुप होता है | इन बलों के द्वारा भ्र्न्शन एवं दरारों का निर्माण हो जाता है | इस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है | तनावमूलक बलों की उपस्थिति में जब दो समानांतर दरारों पर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो मध्य भाग नीचे की ओर खिसक जाता है | ऐसे में किनारे वाले भाग ऊपर उठे दिखाई देते हैं | नीचे धंसा हुआ बीच का भाग "भ्रंश घाटी"कहलाता है | एवं किनारे ऊपर उठे हुए भाग ब्लॉक पर्वतों की श्रेणी में रखे जाते हैं | भारत में विन्ध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक पर्वतों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो नर्मदा घाटी के दोनों ओर अवस्थित है | ज्वालामुखी पर्वत अथवा संग्रहित पर्वत -इनका निर्माण क्रस्ट में पड़ी दरारों से उद्भेदित पदार्थों के अंतर्गत द्रवित लावा, ज्वालामुखी बम, राख, धुल आदि सम्मिलित हैं | ये सामान्यतः परि-प्रशांत मेखला में पाए जाते हैं तथा इनके अंतर्गत माउंट फूजी (जापान) माउंट मेयन (फिलीपींस) माउंट मेरापी (सुमात्रा), माउंट कोटोपैक्सी (इक्वाडोर), आदि ज्वालामुखी चोटियाँ सम्मिलित हैं | 2- अवशिष्ट पर्वत - ये अनाच्छादन द्वारा विकसित पर्वत है | जब अपरदन की शक्तियों द्वारा प्रारंभिक पर्वतीय सतह अपरदित होकर निम्नीकृत हो जाती है तथा कुछ कठोर भाग अवशिष्ट के रूप में रह जाते हैं, तो अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है | उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट मोनेडनाक | (अंत में मानचित्र द्वारा विश्व में इनका प्रदर्शन कीजिये) पर्वतों का वर्गीकरण उनके निर्माणकारी प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके आयु के आधार पर भी किया जाता है |
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भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से न केवल भारत बल्कि ब्रिटेन में भी परिवर्तन सुनिश्चित किए गए। किंतु, इसके माध्यम से उत्तरदायी सरकार की स्थापना महज एक दिखावा था। स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Through the Government of India Act 1919, changes were ensured not only in India but also in Britain, but through it, the establishment of a responsible government was a mere show-off. Explain (150-200 words/10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में भारत शासन अधिनियम 1919 के पारित करने की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में अधिनियम द्वारा सुनिश्चित परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में उत्तरदायी शासन के सन्दर्भ में इस अधिनियम की सीमाएं स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में अधिनियम का स्वरुप स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| पृथक निर्वाचन के कारण, विधायी परिषद् में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की मांग, अधिकारों में वृद्धि की मांग, निर्वाचित सदस्यों की बहुमत आदि को लेकर1909 के अधिनियम से राष्ट्रवादियो में असंतोष था| 20वीं सदी के दूसरे दशक में होमरूल आन्दोलन अखिल भारतीय स्तर पर स्वशासन के लिए चलाया गया था| इतना ही नहीं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी ब्रिटिश सरकार ने आत्म निर्णय के अधिकारों का आश्वासन दिया था| कांग्रेस में एकता एवं कांग्रेस-मुस्लिम लीग समझौते से भी सरकार चिंतित थी, इस लिए भी सरकार चिंतित थी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जारी था| प्रथम विश्व युद्ध के कारण आम लोगों की कठिनाइयों में वृद्धि हुई और युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों की आवृत्ति भी बढ़ने लगी थी| इसी पृष्ठभूमि में 1918 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इसको आधार बना कर 1919 का अधिनियम पारित किया गया| ध्यातव्य है कि मोंटेग्यू उस समय भारत सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड तत्कालीन वायसराय थे| इस अधिनियम ने ब्रिटेन और भारत दोनों जगह व्यवस्था में कुछ परिवर्तन सुनिश्चित किये और इसके साथ ही सरकार ने यह वादा किया था कि भारत में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य क्रमशः एक उत्तरदायी सरकार का गठन है| प्रमुख प्रावधान ब्रिटेन में परिवर्तन · ब्रिटेन में भारत परिषद् में तीन भारतीयों को शामिल किया गया · भारतीय छात्रों एवं व्यापारियों आदि के हितों की रक्षा के लिएब्रिटेन में उच्चायुक्त नामक एक नए पद का गठन किया गया · भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया पहले यह भारतीय राजस्व से दिया जाता था भारत में केन्द्रीय स्तर पर परिवर्तन · वायसराय परिषद् में 3 भारतीयों को शामिल किये जाने का प्रवाधान किया गया · केन्द्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनीय विधान मंडल का प्रावधान किया गया यथा राज्य परिषद् एवं केन्द्रीय विधानसभा · पहली बार दोनों ही सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया · पहली बार केन्द्रीय विधानसभा के लिए महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया · इस अधिनियम के द्वारा सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गयी जैसे अल्पसूचना प्रश्न पूछने का अधिकार, स्थगन प्रस्ताव का अधिकार आदि · प्रशासनिक सुविधा के लिए पहली बार केन्द्रीय एवं प्रांतीय विषयों का स्पष्ट विभाजन किया गया, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास थीं · इस अधिनियम के द्वारा सिख सम्प्रदाय के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया · सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में किये जाने का प्रावधान किया गया · अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्षों के बाद एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया प्रांतीय स्तर पर परिवर्तन · प्रान्तों में द्वैध शासन (डाईआर्की) की शुरुआत इस अधिनियम की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी|डाईआर्की की अवधारणा के प्रतिपादक लियोनल कार्टिस थे · डाईआर्की के अंतर्गत प्रांतीय मंत्रिमंडल को दो भागों में विभाजित किया गया यथा आरक्षित एवं हस्तांतरित · आरक्षित विषयों के अंतर्गत में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय थे जिसमें पुलिस, वित्त आदि शामिल थे और इसकी जिम्मेदारी गवर्नर तथा गवर्नर के द्वारा मनोनीत मंत्रियों पर थी · हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मंत्रालय थे और इसकी जिम्मेदारी गवर्नर एवं निर्वाचित मंत्रियों पर थी · इसी अधिनियम के द्वारा प्रान्तों में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गयी और प्रांतीय विधान मंडल में भी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया अधिनियम की सीमाएं · राष्ट्रवादियों के द्वारा स्वशासन की मांग की जा रही थीलेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 3 भारतीय को वायसराय परिषद् में शामिल किया · अभी भी भारत सरकार भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी न कि भारतीय विधायी परिषद के प्रति · निर्वाचन के लिए संपत्ति सम्बन्धी योग्यताओं का निर्धारण अर्थात वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान नहीं किया गया था · इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया, पृथक निर्वाचन ने समाज के विखंडन एवं राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का कार्य किया · प्रान्तों में द्वैध शासन (डाईआर्की) की शुरुआत इस अधिनियम की आलोचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु था|इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण मंत्रालय सरकारी नियंत्रण में रखे गए थे जैसे पुलिस और वित्त आदि · वित्त पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था जबकि उत्तरदायित्वपूर्ण विषयों को भारतीयों को दिया जा रहा था · हस्तांतरित विषयों पर भी सचिव के रूप में ICS अधिकारियों की भूमिका को प्रभावी रखा गया था और ICS अधिकारी भारत सरकार एवं भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होते थे इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत द्वैध शासन उत्तरदायी सरकार की दिशा में महज दिखावा अधिक था वास्तव में 1909 के अधिनियम का उद्देश्य संवैधानिक विकास से अधिक साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देकर भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार करना था|
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##Question:भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से न केवल भारत बल्कि ब्रिटेन में भी परिवर्तन सुनिश्चित किए गए। किंतु, इसके माध्यम से उत्तरदायी सरकार की स्थापना महज एक दिखावा था। स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Through the Government of India Act 1919, changes were ensured not only in India but also in Britain, but through it, the establishment of a responsible government was a mere show-off. Explain (150-200 words/10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में भारत शासन अधिनियम 1919 के पारित करने की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में अधिनियम द्वारा सुनिश्चित परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में उत्तरदायी शासन के सन्दर्भ में इस अधिनियम की सीमाएं स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में अधिनियम का स्वरुप स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| पृथक निर्वाचन के कारण, विधायी परिषद् में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की मांग, अधिकारों में वृद्धि की मांग, निर्वाचित सदस्यों की बहुमत आदि को लेकर1909 के अधिनियम से राष्ट्रवादियो में असंतोष था| 20वीं सदी के दूसरे दशक में होमरूल आन्दोलन अखिल भारतीय स्तर पर स्वशासन के लिए चलाया गया था| इतना ही नहीं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी ब्रिटिश सरकार ने आत्म निर्णय के अधिकारों का आश्वासन दिया था| कांग्रेस में एकता एवं कांग्रेस-मुस्लिम लीग समझौते से भी सरकार चिंतित थी, इस लिए भी सरकार चिंतित थी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जारी था| प्रथम विश्व युद्ध के कारण आम लोगों की कठिनाइयों में वृद्धि हुई और युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों की आवृत्ति भी बढ़ने लगी थी| इसी पृष्ठभूमि में 1918 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इसको आधार बना कर 1919 का अधिनियम पारित किया गया| ध्यातव्य है कि मोंटेग्यू उस समय भारत सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड तत्कालीन वायसराय थे| इस अधिनियम ने ब्रिटेन और भारत दोनों जगह व्यवस्था में कुछ परिवर्तन सुनिश्चित किये और इसके साथ ही सरकार ने यह वादा किया था कि भारत में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य क्रमशः एक उत्तरदायी सरकार का गठन है| प्रमुख प्रावधान ब्रिटेन में परिवर्तन · ब्रिटेन में भारत परिषद् में तीन भारतीयों को शामिल किया गया · भारतीय छात्रों एवं व्यापारियों आदि के हितों की रक्षा के लिएब्रिटेन में उच्चायुक्त नामक एक नए पद का गठन किया गया · भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया पहले यह भारतीय राजस्व से दिया जाता था भारत में केन्द्रीय स्तर पर परिवर्तन · वायसराय परिषद् में 3 भारतीयों को शामिल किये जाने का प्रवाधान किया गया · केन्द्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनीय विधान मंडल का प्रावधान किया गया यथा राज्य परिषद् एवं केन्द्रीय विधानसभा · पहली बार दोनों ही सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया · पहली बार केन्द्रीय विधानसभा के लिए महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया · इस अधिनियम के द्वारा सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गयी जैसे अल्पसूचना प्रश्न पूछने का अधिकार, स्थगन प्रस्ताव का अधिकार आदि · प्रशासनिक सुविधा के लिए पहली बार केन्द्रीय एवं प्रांतीय विषयों का स्पष्ट विभाजन किया गया, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास थीं · इस अधिनियम के द्वारा सिख सम्प्रदाय के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया · सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में किये जाने का प्रावधान किया गया · अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्षों के बाद एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया प्रांतीय स्तर पर परिवर्तन · प्रान्तों में द्वैध शासन (डाईआर्की) की शुरुआत इस अधिनियम की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी|डाईआर्की की अवधारणा के प्रतिपादक लियोनल कार्टिस थे · डाईआर्की के अंतर्गत प्रांतीय मंत्रिमंडल को दो भागों में विभाजित किया गया यथा आरक्षित एवं हस्तांतरित · आरक्षित विषयों के अंतर्गत में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय थे जिसमें पुलिस, वित्त आदि शामिल थे और इसकी जिम्मेदारी गवर्नर तथा गवर्नर के द्वारा मनोनीत मंत्रियों पर थी · हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मंत्रालय थे और इसकी जिम्मेदारी गवर्नर एवं निर्वाचित मंत्रियों पर थी · इसी अधिनियम के द्वारा प्रान्तों में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गयी और प्रांतीय विधान मंडल में भी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया अधिनियम की सीमाएं · राष्ट्रवादियों के द्वारा स्वशासन की मांग की जा रही थीलेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 3 भारतीय को वायसराय परिषद् में शामिल किया · अभी भी भारत सरकार भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी न कि भारतीय विधायी परिषद के प्रति · निर्वाचन के लिए संपत्ति सम्बन्धी योग्यताओं का निर्धारण अर्थात वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान नहीं किया गया था · इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया, पृथक निर्वाचन ने समाज के विखंडन एवं राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का कार्य किया · प्रान्तों में द्वैध शासन (डाईआर्की) की शुरुआत इस अधिनियम की आलोचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु था|इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण मंत्रालय सरकारी नियंत्रण में रखे गए थे जैसे पुलिस और वित्त आदि · वित्त पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था जबकि उत्तरदायित्वपूर्ण विषयों को भारतीयों को दिया जा रहा था · हस्तांतरित विषयों पर भी सचिव के रूप में ICS अधिकारियों की भूमिका को प्रभावी रखा गया था और ICS अधिकारी भारत सरकार एवं भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होते थे इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत द्वैध शासन उत्तरदायी सरकार की दिशा में महज दिखावा अधिक था वास्तव में 1909 के अधिनियम का उद्देश्य संवैधानिक विकास से अधिक साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देकर भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार करना था|
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Indian Economy is facing a serious situation where our GDP growth rate has slackened and new job creation has also come to a halt. In this scenario what kind of reforms government needs to adopt so that this twin problem can be solved and development can be initiated? (200 words)
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Approach : Introduce an answer by stating appropriate data. Highlight the reasons for the slowdown in the economy and not the creation of employment. Suggest measures to resolve these issues. Answer : Giving some facts/figure on how GDP growth rate has slackened and job creation has come to a halt.First-quarter of 2017 GDP growth rate fell to 5.7%. In the last 4 months, a loss of 1.5 million jobs with employment rate slowing down to 2.9%. Reasons for this slowdown 1. Demonetisation- Huge impact on informal and small scale industries. 2. Exports decreasing- Appreciation of Indian rupee leading to a fall in exports. Also, low demand in the global market. 3. Huge NPAs of PSBs- no capacity to lend to corporate industry. 4. Transition Of GST- not smooth, causing a lot of problems for MSMEs. 5. Failure of PPP projects 6. Systemic Problems- Land acquisition and a Plethora of labour laws. Detail the reforms to be undertaken 1. Increased government expenditure to revive demand. Fix PPP projects. 2. Focus on affordable housing as it has a multiplier effect. 3. Resolution of NPAs- Recapitalisation of PSBs 4. Simplifying GST process for MSMEs to make the transition smooth. 5. Promoting labour-intensive sectors- Textile, Leather, Footwear 6. Simplifying Land Acquisition and Labour Laws. 7. Review Exchange rate policy to increase exports 8. Skill education in terms of digital empowerment. To reap the demographic dividend, the implementation of the reform measures has to be undertaken on a war-footing. The government needs to be proactive in handling this downturn so that the economy does not spiral into a slowdown leading to more unemployment.
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##Question:Indian Economy is facing a serious situation where our GDP growth rate has slackened and new job creation has also come to a halt. In this scenario what kind of reforms government needs to adopt so that this twin problem can be solved and development can be initiated? (200 words)##Answer:Approach : Introduce an answer by stating appropriate data. Highlight the reasons for the slowdown in the economy and not the creation of employment. Suggest measures to resolve these issues. Answer : Giving some facts/figure on how GDP growth rate has slackened and job creation has come to a halt.First-quarter of 2017 GDP growth rate fell to 5.7%. In the last 4 months, a loss of 1.5 million jobs with employment rate slowing down to 2.9%. Reasons for this slowdown 1. Demonetisation- Huge impact on informal and small scale industries. 2. Exports decreasing- Appreciation of Indian rupee leading to a fall in exports. Also, low demand in the global market. 3. Huge NPAs of PSBs- no capacity to lend to corporate industry. 4. Transition Of GST- not smooth, causing a lot of problems for MSMEs. 5. Failure of PPP projects 6. Systemic Problems- Land acquisition and a Plethora of labour laws. Detail the reforms to be undertaken 1. Increased government expenditure to revive demand. Fix PPP projects. 2. Focus on affordable housing as it has a multiplier effect. 3. Resolution of NPAs- Recapitalisation of PSBs 4. Simplifying GST process for MSMEs to make the transition smooth. 5. Promoting labour-intensive sectors- Textile, Leather, Footwear 6. Simplifying Land Acquisition and Labour Laws. 7. Review Exchange rate policy to increase exports 8. Skill education in terms of digital empowerment. To reap the demographic dividend, the implementation of the reform measures has to be undertaken on a war-footing. The government needs to be proactive in handling this downturn so that the economy does not spiral into a slowdown leading to more unemployment.
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निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वत का वर्गीकरण कीजिये | साथ ही मानचित्र की सहायता से इसके वैश्विक वितरण को भी बताइए | (150-200 शब्द) Classify the mountain based on the process of construction. Also, explain its global distribution with the help of the map. (150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत में पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात मौलिक अथवा विवर्तनिक पर्वत को विस्तार से बताइए | अंत मे अवशिष्ट पर्वत को बताते हुए साथ में मानचित्र का वर्णन करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - पर्वतों के निर्माण एवं विकास में मुख्य रूप से संपीडन एवं तानावमूलक बल, ज्वालामुखी एवं उनसे निस्त्रित पदार्थों का जमाव तथा अपरदन की क्रिया आदि कारक सम्मिलित हैं | पर्वत द्वितीयक स्थलाकृतियाँ हैं जो अन्तर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों की आनुपातिक कार्यदर का परिणाम होते हैं | पर्वत अपनी पर्याप्त उंचाई के कारण अपने आस-पास की जगह की अपेक्षा स्पष्ट दिखाई देते हैं, किन्तु शीर्ष तल का विस्तार कम होता है | निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वत का वर्गीकरण - पर्वतों के निर्माण एवं विकास में मुख्य रूप से संपीडन एवं तनावमूलक बल, ज्वालामुखी और उनसे निस्तृत पदार्थों का जमाव तथा अपरदन क्रिया आदि कारक सम्मिलित होते हैं | ये दो प्रकार के होते हैं - मौलिक और अवशिष्ट पर्वत मौलिक अथवा विवर्तनिक पर्वत : इन पर्वतों का निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के द्वारा होता है | विभिन्न विवर्तनिक कारकों के आधार पर इन पर्वतों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है - वलित पर्वत (Fold Mountain) - जब चट्टानों में पृथ्वी पृथ्वी के आतंरिक बलों द्वारा वलन अथवा मोड़ पद जाते हैं तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है | वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे, सर्वाधिक विस्तृत तथा महत्वपूर्ण पर्वत हैं | चट्टानों में संपीडन बल के प्रभाव से दुर्बल क्षेत्रों के सहारे वलन का निर्माण होता है | वलन प्रभावी रूप से, पृथ्वी की मूल सतह को लहरदार बनाकर क्रस्ट को संकुचित कर देता है | वलित पर्वतों में चट्टानी संस्तर अत्यधिक ऊँचाई तक उठे होते हैं | कभी-कभी इनकी ऊंचाई मीलों में होती है, इस कारण इन पर्वतों को "Mountains of Elevation" भी कहा जाता है | वलित पर्वतों की विशेषताएं - वलित पर्वत भूतल के नवीनतम पर्वत हैं | वलित पर्वतों का निर्माण जलीय भागों में मुख्य रूप से सागरीय अवसादों के समेकन और निक्षेप के परिणामस्वरूप अवसादी चट्टानों में होने वाले वलन से हुआ है | वलित पर्वत महासागरों के समीप स्थित महाद्वीपीय किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे- राकीज तथा एंडीज का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में, जबकि हिमालय तथा आल्प्स का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है | ब्लॉक पर्वत (Block Mountains) - ब्लॉक पर्वतों का निर्माण का निर्माण विवर्तनिक बलों (तनाव एवं संपीडन) के प्रभाव स्वरुप होता है | इन बलों के द्वारा भ्र्न्शन एवं दरारों का निर्माण हो जाता है | इस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है | तनावमूलक बलों की उपस्थिति में जब दो समानांतर दरारों पर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो मध्य भाग नीचे की ओर खिसक जाता है | ऐसे में किनारे वाले भाग ऊपर उठे दिखाई देते हैं | नीचे धंसा हुआ बीच का भाग " भ्रंश घाटी" कहलाता है | एवं किनारे ऊपर उठे हुए भाग ब्लॉक पर्वतों की श्रेणी में रखे जाते हैं | भारत में विन्ध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक पर्वतों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो नर्मदा घाटी के दोनों ओर अवस्थित है | ज्वालामुखी पर्वत अथवा संग्रहित पर्वत- इनका निर्माण क्रस्ट में पड़ी दरारों से उद्भेदित पदार्थों के अंतर्गत द्रवित लावा, ज्वालामुखी बम, राख, धुल आदि सम्मिलित हैं | ये सामान्यतः परि-प्रशांत मेखला में पाए जाते हैं तथा इनके अंतर्गत माउंट फूजी (जापान) माउंट मेयन (फिलीपींस) माउंट मेरापी (सुमात्रा), माउंट कोटोपैक्सी (इक्वाडोर), आदि ज्वालामुखी चोटियाँ सम्मिलित हैं | 2- अवशिष्ट पर्वत - ये अनाच्छादन द्वारा विकसित पर्वत है | जब अपरदन की शक्तियों द्वारा प्रारंभिक पर्वतीय सतह अपरदित होकर निम्नीकृत हो जाती है तथा कुछ कठोर भाग अवशिष्ट के रूप में रह जाते हैं, तो अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है | उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट मोनेडनाक | (अंत में मानचित्र द्वारा विश्व में इनका प्रदर्शन कीजिये) पर्वतों का वर्गीकरण उनके निर्माणकारी प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके आयु के आधार पर भी किया जाता है |
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##Question:निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वत का वर्गीकरण कीजिये | साथ ही मानचित्र की सहायता से इसके वैश्विक वितरण को भी बताइए | (150-200 शब्द) Classify the mountain based on the process of construction. Also, explain its global distribution with the help of the map. (150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत में पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात मौलिक अथवा विवर्तनिक पर्वत को विस्तार से बताइए | अंत मे अवशिष्ट पर्वत को बताते हुए साथ में मानचित्र का वर्णन करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - पर्वतों के निर्माण एवं विकास में मुख्य रूप से संपीडन एवं तानावमूलक बल, ज्वालामुखी एवं उनसे निस्त्रित पदार्थों का जमाव तथा अपरदन की क्रिया आदि कारक सम्मिलित हैं | पर्वत द्वितीयक स्थलाकृतियाँ हैं जो अन्तर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों की आनुपातिक कार्यदर का परिणाम होते हैं | पर्वत अपनी पर्याप्त उंचाई के कारण अपने आस-पास की जगह की अपेक्षा स्पष्ट दिखाई देते हैं, किन्तु शीर्ष तल का विस्तार कम होता है | निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वत का वर्गीकरण - पर्वतों के निर्माण एवं विकास में मुख्य रूप से संपीडन एवं तनावमूलक बल, ज्वालामुखी और उनसे निस्तृत पदार्थों का जमाव तथा अपरदन क्रिया आदि कारक सम्मिलित होते हैं | ये दो प्रकार के होते हैं - मौलिक और अवशिष्ट पर्वत मौलिक अथवा विवर्तनिक पर्वत : इन पर्वतों का निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के द्वारा होता है | विभिन्न विवर्तनिक कारकों के आधार पर इन पर्वतों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है - वलित पर्वत (Fold Mountain) - जब चट्टानों में पृथ्वी पृथ्वी के आतंरिक बलों द्वारा वलन अथवा मोड़ पद जाते हैं तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है | वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे, सर्वाधिक विस्तृत तथा महत्वपूर्ण पर्वत हैं | चट्टानों में संपीडन बल के प्रभाव से दुर्बल क्षेत्रों के सहारे वलन का निर्माण होता है | वलन प्रभावी रूप से, पृथ्वी की मूल सतह को लहरदार बनाकर क्रस्ट को संकुचित कर देता है | वलित पर्वतों में चट्टानी संस्तर अत्यधिक ऊँचाई तक उठे होते हैं | कभी-कभी इनकी ऊंचाई मीलों में होती है, इस कारण इन पर्वतों को "Mountains of Elevation" भी कहा जाता है | वलित पर्वतों की विशेषताएं - वलित पर्वत भूतल के नवीनतम पर्वत हैं | वलित पर्वतों का निर्माण जलीय भागों में मुख्य रूप से सागरीय अवसादों के समेकन और निक्षेप के परिणामस्वरूप अवसादी चट्टानों में होने वाले वलन से हुआ है | वलित पर्वत महासागरों के समीप स्थित महाद्वीपीय किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे- राकीज तथा एंडीज का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में, जबकि हिमालय तथा आल्प्स का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है | ब्लॉक पर्वत (Block Mountains) - ब्लॉक पर्वतों का निर्माण का निर्माण विवर्तनिक बलों (तनाव एवं संपीडन) के प्रभाव स्वरुप होता है | इन बलों के द्वारा भ्र्न्शन एवं दरारों का निर्माण हो जाता है | इस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है | तनावमूलक बलों की उपस्थिति में जब दो समानांतर दरारों पर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो मध्य भाग नीचे की ओर खिसक जाता है | ऐसे में किनारे वाले भाग ऊपर उठे दिखाई देते हैं | नीचे धंसा हुआ बीच का भाग " भ्रंश घाटी" कहलाता है | एवं किनारे ऊपर उठे हुए भाग ब्लॉक पर्वतों की श्रेणी में रखे जाते हैं | भारत में विन्ध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक पर्वतों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो नर्मदा घाटी के दोनों ओर अवस्थित है | ज्वालामुखी पर्वत अथवा संग्रहित पर्वत- इनका निर्माण क्रस्ट में पड़ी दरारों से उद्भेदित पदार्थों के अंतर्गत द्रवित लावा, ज्वालामुखी बम, राख, धुल आदि सम्मिलित हैं | ये सामान्यतः परि-प्रशांत मेखला में पाए जाते हैं तथा इनके अंतर्गत माउंट फूजी (जापान) माउंट मेयन (फिलीपींस) माउंट मेरापी (सुमात्रा), माउंट कोटोपैक्सी (इक्वाडोर), आदि ज्वालामुखी चोटियाँ सम्मिलित हैं | 2- अवशिष्ट पर्वत - ये अनाच्छादन द्वारा विकसित पर्वत है | जब अपरदन की शक्तियों द्वारा प्रारंभिक पर्वतीय सतह अपरदित होकर निम्नीकृत हो जाती है तथा कुछ कठोर भाग अवशिष्ट के रूप में रह जाते हैं, तो अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है | उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट मोनेडनाक | (अंत में मानचित्र द्वारा विश्व में इनका प्रदर्शन कीजिये) पर्वतों का वर्गीकरण उनके निर्माणकारी प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके आयु के आधार पर भी किया जाता है |
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भारत में नक्सलवाद का एक परिवर्तनशील स्वरुप देखा गया है जो विभिन्न चरणों में अपने उद्देश्य व स्वरुप में लगातार बदलता रहा है। इस कथन की व्याख्या करते हुए नक्सलवाद के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रमुख पहलों की चर्चा कीजिए। (150- 200 शब्द) A transformative form of Naxalism has been observed in India which has been continuously changing in its purpose and form at different stages. Explain this statement and discuss the major initiatives being taken by the government to control Naxalism. (150 - 200 words)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: उत्तर के पहले भाग में, संगठित अपराध को उदाहरण सहित समझाईये| अगले भाग में,भारत के संदर्भ में, संगठित अपराध व आतंकवाद के अंतर्संबंधों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिये। संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध को समाप्त करने के लिए भारत की नीति को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संगठित अपराध को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि, ऐसा अपराध जिसमें तीन या अधिक लोगों की संलग्नता हो, जो कुछ समय से सक्रिय हो तथा जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान हो और साथ ही अपराध का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो, संगठित अपराध कहलाता है। संगठित अपराध सुनियोजित तरीके से किये जाते हैं जिसको हम परंपरागतव गैर-परंपरागत की श्रेणी में बाँट कर देख सकते हैं| परंपरागत संगठित अपराध में हम वेश्यावृत्ति, डकैती, अवैध शराब का व्यापार, फिरौती, अपहरण, अवैध खनन आदि की चर्चा कर सकते हैं। वहीँगैर-परंपरागत संगठित अपराध में मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, खेल में सट्टा, हथियारों की तस्करी, महिलाओं/बच्चों/अंग-प्रत्यांगों की तस्करी, नकली मुद्रा की तस्करी, ब्लैकमनी आदि की चर्चा की जा सकती है । संगठित अपराध व आतंकवाद के बीच संबंध: वर्तमान वैश्वीकृत व्यवस्था में आतंकवाद का स्वरूप वैश्विक होता जा रहा है और उनका प्रभावी नेटवर्क स्थापित हो गया है। ऐसे में संगठित अपराध व आतंकवाद के बीच एक मजबूत गठजोड़ स्थापित होता जा रहा है। आतंकवादियों को अपने संगठन व विचारों के प्रसार के लिए धन की आवश्यकता होती है इसलिए आतंकवादियों द्वारा अपने संगठन को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए संगठित अपराध जैसे- मादक पदार्थों की तस्करी, जाली नोट का व्यापार, अनुबंधित हत्या ,जबरन धन ऐंठना आदि में संलग्नता दर्शायी जाती है। आतंकवादी समूह अवैध तरीके से संचित धन को वैध बनाने के लिए संगठित अपराधियों के साथ साँठ-गांठ कर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होते हैं। आतंकवादी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों, गोला-बारूद आदि की प्राप्ति संगठित अपराधियों के माध्यम से करते हैं। दोनों के द्वारा एक ही नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यातायात व संचार के लिए आतंकवादी संगठित अपराधी पर निर्भर होते हैं जबकि संगठित अपराधी अपनी सुरक्षा के लिए आतंकवादी पर निर्भर होते हैं| भारत में आतंकवाद और संगठित अपराध के संबंध क्षेत्रवत भिन्न-भिन्न हो जाते हैं: पश्चिमी क्षेत्र तथाकश्मीर क्षेत्र में-पश्चिमी क्षेत्र में आतंकवाद और संगठित अपराध एक दूसरे के पूरक बन गये हैं जिन्हें अलग कर पाना संभव नहीं है| इसका सबसे बड़ा कारण कश्मीर में आतंकवादियों की वित्तीय हथियार और वैचारिक निर्भरता पाकिस्तान एवं अन्य देशों पर है| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आतंकवादी(उग्रवादी) संगठित अपराध से स्वतंत्र होकर काम करते हैं क्योंकि इनकी वित्तीय आवश्यकताएं हत्या, फ़िरौती, सुपारी लेकर हत्या, एवं सरकार के द्वारा विकासात्मक संरचनाओं के लिए दिए गये ठेकों से पूरी हो जाती है| ऐसी स्थिति में इन्हें संगठित अपराधियों की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है| हालाँकि संगठित अपराधी अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद पर निर्भर होते हैं| अंदरूनी क्षेत्रों में- आतंकवाद की अपेक्षा अधिक सशक्त एवं सक्रिय; आतंकवादियों की निर्भरता संगठित अपराध पर बढ़ना। संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध को समाप्त करने के लिए भारत की नीति बहुमुखी रणनीतिक आयाम; विकास तथा सशक्त कार्यवाही; आसूचना तंत्र की सक्रियता;सरकार की सशक्त कार्यवाही एवं पॉपुलर डोमेन से रोकना; क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करने में अत्यंत सावधानी;सशक्त कानूनोंका निर्माण- UAPA आदि से जुड़ी हुयी है। साथ ही,आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसके आर्थिक स्रोतों को सीमित करके इनके नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाना चाहिए| इसके लिए आवश्यक है कि हम संगठित अपराध पर सख्त नियंत्रण स्थापित करें क्योंकि संगठित अपराध आतंकवाद के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत व नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, राजनीति और आतंकवाद के संबंधों को समाप्त करने की आवश्यकता है एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
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##Question:भारत में नक्सलवाद का एक परिवर्तनशील स्वरुप देखा गया है जो विभिन्न चरणों में अपने उद्देश्य व स्वरुप में लगातार बदलता रहा है। इस कथन की व्याख्या करते हुए नक्सलवाद के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रमुख पहलों की चर्चा कीजिए। (150- 200 शब्द) A transformative form of Naxalism has been observed in India which has been continuously changing in its purpose and form at different stages. Explain this statement and discuss the major initiatives being taken by the government to control Naxalism. (150 - 200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: उत्तर के पहले भाग में, संगठित अपराध को उदाहरण सहित समझाईये| अगले भाग में,भारत के संदर्भ में, संगठित अपराध व आतंकवाद के अंतर्संबंधों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिये। संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध को समाप्त करने के लिए भारत की नीति को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संगठित अपराध को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि, ऐसा अपराध जिसमें तीन या अधिक लोगों की संलग्नता हो, जो कुछ समय से सक्रिय हो तथा जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान हो और साथ ही अपराध का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो, संगठित अपराध कहलाता है। संगठित अपराध सुनियोजित तरीके से किये जाते हैं जिसको हम परंपरागतव गैर-परंपरागत की श्रेणी में बाँट कर देख सकते हैं| परंपरागत संगठित अपराध में हम वेश्यावृत्ति, डकैती, अवैध शराब का व्यापार, फिरौती, अपहरण, अवैध खनन आदि की चर्चा कर सकते हैं। वहीँगैर-परंपरागत संगठित अपराध में मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, खेल में सट्टा, हथियारों की तस्करी, महिलाओं/बच्चों/अंग-प्रत्यांगों की तस्करी, नकली मुद्रा की तस्करी, ब्लैकमनी आदि की चर्चा की जा सकती है । संगठित अपराध व आतंकवाद के बीच संबंध: वर्तमान वैश्वीकृत व्यवस्था में आतंकवाद का स्वरूप वैश्विक होता जा रहा है और उनका प्रभावी नेटवर्क स्थापित हो गया है। ऐसे में संगठित अपराध व आतंकवाद के बीच एक मजबूत गठजोड़ स्थापित होता जा रहा है। आतंकवादियों को अपने संगठन व विचारों के प्रसार के लिए धन की आवश्यकता होती है इसलिए आतंकवादियों द्वारा अपने संगठन को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए संगठित अपराध जैसे- मादक पदार्थों की तस्करी, जाली नोट का व्यापार, अनुबंधित हत्या ,जबरन धन ऐंठना आदि में संलग्नता दर्शायी जाती है। आतंकवादी समूह अवैध तरीके से संचित धन को वैध बनाने के लिए संगठित अपराधियों के साथ साँठ-गांठ कर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होते हैं। आतंकवादी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों, गोला-बारूद आदि की प्राप्ति संगठित अपराधियों के माध्यम से करते हैं। दोनों के द्वारा एक ही नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यातायात व संचार के लिए आतंकवादी संगठित अपराधी पर निर्भर होते हैं जबकि संगठित अपराधी अपनी सुरक्षा के लिए आतंकवादी पर निर्भर होते हैं| भारत में आतंकवाद और संगठित अपराध के संबंध क्षेत्रवत भिन्न-भिन्न हो जाते हैं: पश्चिमी क्षेत्र तथाकश्मीर क्षेत्र में-पश्चिमी क्षेत्र में आतंकवाद और संगठित अपराध एक दूसरे के पूरक बन गये हैं जिन्हें अलग कर पाना संभव नहीं है| इसका सबसे बड़ा कारण कश्मीर में आतंकवादियों की वित्तीय हथियार और वैचारिक निर्भरता पाकिस्तान एवं अन्य देशों पर है| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आतंकवादी(उग्रवादी) संगठित अपराध से स्वतंत्र होकर काम करते हैं क्योंकि इनकी वित्तीय आवश्यकताएं हत्या, फ़िरौती, सुपारी लेकर हत्या, एवं सरकार के द्वारा विकासात्मक संरचनाओं के लिए दिए गये ठेकों से पूरी हो जाती है| ऐसी स्थिति में इन्हें संगठित अपराधियों की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है| हालाँकि संगठित अपराधी अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद पर निर्भर होते हैं| अंदरूनी क्षेत्रों में- आतंकवाद की अपेक्षा अधिक सशक्त एवं सक्रिय; आतंकवादियों की निर्भरता संगठित अपराध पर बढ़ना। संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध को समाप्त करने के लिए भारत की नीति बहुमुखी रणनीतिक आयाम; विकास तथा सशक्त कार्यवाही; आसूचना तंत्र की सक्रियता;सरकार की सशक्त कार्यवाही एवं पॉपुलर डोमेन से रोकना; क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करने में अत्यंत सावधानी;सशक्त कानूनोंका निर्माण- UAPA आदि से जुड़ी हुयी है। साथ ही,आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसके आर्थिक स्रोतों को सीमित करके इनके नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाना चाहिए| इसके लिए आवश्यक है कि हम संगठित अपराध पर सख्त नियंत्रण स्थापित करें क्योंकि संगठित अपराध आतंकवाद के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत व नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, राजनीति और आतंकवाद के संबंधों को समाप्त करने की आवश्यकता है एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
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भारत का संविधान कठोरता एवं लचीलता के मध्य एक उचित संतुलन स्थापित करता है। भारत के संविधान मेंसंशोधन की विधियों के आलोक में इस कथन पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द) The Constitution of India strikes a good balance between rigidity and flexibility. Discuss this statement in the light of the modes of amending the Constitution of India. (150-200 words)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में संविधान संशोधन की विधियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में संविधान संशोधन की कठोरता केउदाहरणों एवं तर्कों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि भारत का संविधान कठोर है। इसी प्रकार मुख्य भाग में आगे संविधान संशोधन के लचीलता उदाहरणों एवं तर्कों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि भारत का संविधान लचीला है। अंत में निष्कर्ष में स्पष्ट कीजिए कि भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलता के मध्य एक उचित संतुलन स्थापित करता है।
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##Question:भारत का संविधान कठोरता एवं लचीलता के मध्य एक उचित संतुलन स्थापित करता है। भारत के संविधान मेंसंशोधन की विधियों के आलोक में इस कथन पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द) The Constitution of India strikes a good balance between rigidity and flexibility. Discuss this statement in the light of the modes of amending the Constitution of India. (150-200 words)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में संविधान संशोधन की विधियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में संविधान संशोधन की कठोरता केउदाहरणों एवं तर्कों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि भारत का संविधान कठोर है। इसी प्रकार मुख्य भाग में आगे संविधान संशोधन के लचीलता उदाहरणों एवं तर्कों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि भारत का संविधान लचीला है। अंत में निष्कर्ष में स्पष्ट कीजिए कि भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलता के मध्य एक उचित संतुलन स्थापित करता है।
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साधारण बहुमत से भारतीय संविधान में संशोधन पर संक्षिप्त चर्चा कीजिये। (150 -200 शब्द ) Briefly discuss the amendment of the Indian Constitution with a simple majority. (150 -200 words)
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एप्रोच : भारतीय संविधान पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये। साधारण बहुमत से संशोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिये। भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों को लिखिए , जिनमे साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संगत निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप : भारतीय संविधान 395 अनुच्छेदों के साथ विश्व का सबसे बड़ा संवैधानिक ग्रंथहै , इसमें केंद्र व राज्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत उपबंध शामिल किये गए है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया - वर्तमान समय की विविध आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों में परिवर्तन को देखते हुए संविधान संशोधन आवश्यक होता है। इस संबंध में संविधान को साधारण एवं विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। साधारण बहुमत के तहतकुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों केमत मिलने पर संशोधन समझा जाताहै।भारतीय संविधान मेंअनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। साधारण बहुमत से भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों मेंसंशोधन किया जा सकता है : अनुच्छेद 2 -भारतीय संघ में किसी नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 11 - संसद द्वारा नागरिकता संबंधी उपबंध करना अनुच्छेद 73 (2)- संघ राज्यों को कुछ संघीय कार्यपालिकीय शक्ति सौंप सकता है अनुच्छेद 59 (3 )- राष्ट्रपति की कुछ सेवा शर्तों जैसे वेतन भत्ते का निर्धारण अनुच्छेद 75 (6 )- केंद्रीय मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण अनुच्छेद 125 (2 )- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों के वेतन भत्ते का निर्धारण अनुच्छेद 148 (3 )- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सेवा शर्तों का निर्धारण अनुच्छेद 158 (3 )- राज्य के राज्यपाल की योग्यताएं , सेवा शर्तों का निर्धारण अनुच्छेद 124 (1 )- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, आदि उपरोक्त संशोधन की शक्ति द्वारा भारतीय संविधान के अधिकांश भागों का संशोधन किया जा सकता है और इसी कारण भारतीय संविधान को नम्य भी कहा जाता है।
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##Question:साधारण बहुमत से भारतीय संविधान में संशोधन पर संक्षिप्त चर्चा कीजिये। (150 -200 शब्द ) Briefly discuss the amendment of the Indian Constitution with a simple majority. (150 -200 words)##Answer:एप्रोच : भारतीय संविधान पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये। साधारण बहुमत से संशोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिये। भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों को लिखिए , जिनमे साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संगत निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप : भारतीय संविधान 395 अनुच्छेदों के साथ विश्व का सबसे बड़ा संवैधानिक ग्रंथहै , इसमें केंद्र व राज्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत उपबंध शामिल किये गए है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया - वर्तमान समय की विविध आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों में परिवर्तन को देखते हुए संविधान संशोधन आवश्यक होता है। इस संबंध में संविधान को साधारण एवं विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। साधारण बहुमत के तहतकुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों केमत मिलने पर संशोधन समझा जाताहै।भारतीय संविधान मेंअनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। साधारण बहुमत से भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों मेंसंशोधन किया जा सकता है : अनुच्छेद 2 -भारतीय संघ में किसी नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 11 - संसद द्वारा नागरिकता संबंधी उपबंध करना अनुच्छेद 73 (2)- संघ राज्यों को कुछ संघीय कार्यपालिकीय शक्ति सौंप सकता है अनुच्छेद 59 (3 )- राष्ट्रपति की कुछ सेवा शर्तों जैसे वेतन भत्ते का निर्धारण अनुच्छेद 75 (6 )- केंद्रीय मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण अनुच्छेद 125 (2 )- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों के वेतन भत्ते का निर्धारण अनुच्छेद 148 (3 )- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सेवा शर्तों का निर्धारण अनुच्छेद 158 (3 )- राज्य के राज्यपाल की योग्यताएं , सेवा शर्तों का निर्धारण अनुच्छेद 124 (1 )- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, आदि उपरोक्त संशोधन की शक्ति द्वारा भारतीय संविधान के अधिकांश भागों का संशोधन किया जा सकता है और इसी कारण भारतीय संविधान को नम्य भी कहा जाता है।
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स्वदेशी आन्दोलन के प्रमुख अभिलक्षणों या विशेषताओं का सविस्तार वर्णन कीजिये (150 से 200 शब्द) Describe in detail the major features or characteristics of the Swadeshi movement (150 to 200 words).
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पृष्ठभूमि 1- भूमिका में स्वदेशी आन्दोलन के आरम्भ की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिये 2- मुख्य भाग में विभिन्न उपशीर्षकों के अंतर्गत स्वदेशी आन्दोलन के प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन कीजिये 3- अंतिम में आन्दोलन का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउनहॉल से बहिष्कार एवं स्वदेशी आन्दोलन की औपचारिक शुरुआत हुई| 1857 के बाद राष्ट्रीय चेतना से युक्त यह पहला आन्दोलन था जिसका प्रसार अखिल भारतीय स्तर भारत के विभिन्न शहरों में देखा गया| इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ ही साथशैक्षणिक व न्यायिक संस्थाओं जैसी सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार को लेकर देशव्यापी आन्दोलन चलाये गए| बहिष्कार के साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, शिक्षा, भाषा, कला, राजनीति व प्रशासन आदिमें स्वदेशी पर बल दिया गया अतः आन्दोलन स्वरूपतः बहुअभिलाक्षणिक हो गया जिसे निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं| स्वदेशी आन्दोलन की विशेषताएं आन्दोलन का प्रसार · 1857 के बाद राष्ट्रीय चेतना से युक्त यह पहला आन्दोलन था जिसका प्रसार अखिल भारतीय स्तर भारत के विभिन्न शहरों में देखा गया जैसे कलकत्ता, ढाका, पटना, दिल्ली(सैयद हैदर रजा),लाहौर(लाजपत राय), महाराष्ट्र में नासिक उना एवं बॉम्बे, आंध्र (कृष्णाराव, हरिसर्वोत्तम राव), मद्रास(चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा) · बंगाल महाराष्ट्र आदि में शहरों के साथ ही साथ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सीमित स्तर इसका प्रसार देखा गया आन्दोलन के लक्ष्य · स्वदेशी आन्दोलन का प्रारम्भिक लक्ष्य बंगाल विभाजन का विरोध करना था लेकिन शीघ्र ही स्वशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्य आन्दोलन के केंद्र बन गए · इन लक्ष्यों को ध्यान में रख कर एक ओर बड़े पैमाने पर बहिष्कार आन्दोलन का संचालन हुआ तो दूसरी ओर स्वदेशी आन्दोलन का भी| · स्वदेशी का प्रभाव आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों के साथ ही साथ सांस्कृतिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देखा गया प्रतिरोध का तरीका · आन्दोलन मुख्यतः लोकतांत्रिक एवं अहिंसात्मक तरीके से संचालित हुआ| · प्रारम्भ में प्रार्थना, याचिका, हस्ताक्षर अभियान जैसे विरोध के तरीके अपनाए गए थे| · विभाजन का आदेश जारी होने के बाद बहिष्कार, स्वदेशी, हड़ताल जैसे अपेक्षाकृत उग्र तरीके भी अपनाए गए| · लोगों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए पारंपरिक मेले, त्यौहार, लोककथाएँ, लोकगीत आदि को माध्यम बनाया गया · हालांकि आन्दोलन लोकतांत्रिक अवश्य था लेकिन गरमदलीय नेताओं की गतिविधियों से हिंसा के भी यदा कदा संकेत मिलते हैं| · आन्दोलन के अंतिम चरण में क्रांतिकारी युवाओं ने हिंसात्मक मार्ग अपनाया जनभागीदारी · आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता शहरों में बड़े पैमाने पर आम लोगों की भागीदारी के रूप में दिखाई पड़ता है · धोबी वर्ग के द्वारा विदेशी कपड़ों को धोने से इनकार करना · पुजारियों के द्वारा विदेशी चीनी से बने प्रसाद को ग्रहण न करना आदि · छात्रों, महिलाओं तथा मजदूरों की आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका देखी गयी| · कुछ एक क्षेत्रों में अपवादस्वरुप ही सही लेकिनकिसानों की भी भागीदारी आन्दोलन में दिखाई पड़ती है · मुस्लिम समुदाय की भी सीमित भागीदारी थी किन्तु भारतीय पूंजीपति वर्ग आन्दोलन से तटस्थ था सरकार की दमनकारी नीति, फूट डालो एवं राज करो की नीति, नरम एवं गरम दल के मध्य मतभेद, जनांदोलन की सीमायें इत्यादि के कारण यह आन्दोलन कमजोर हुआ लेकिनभारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में स्वदेशी आन्दोलन ने एक नए अध्याय की शुरुआत की और स्वदेशी आन्दोलन में पहली बार राष्ट्र के रूप में भारत की एक प्रभावी उपस्थिति देखी जा सकती है|
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##Question:स्वदेशी आन्दोलन के प्रमुख अभिलक्षणों या विशेषताओं का सविस्तार वर्णन कीजिये (150 से 200 शब्द) Describe in detail the major features or characteristics of the Swadeshi movement (150 to 200 words).##Answer:पृष्ठभूमि 1- भूमिका में स्वदेशी आन्दोलन के आरम्भ की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिये 2- मुख्य भाग में विभिन्न उपशीर्षकों के अंतर्गत स्वदेशी आन्दोलन के प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन कीजिये 3- अंतिम में आन्दोलन का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउनहॉल से बहिष्कार एवं स्वदेशी आन्दोलन की औपचारिक शुरुआत हुई| 1857 के बाद राष्ट्रीय चेतना से युक्त यह पहला आन्दोलन था जिसका प्रसार अखिल भारतीय स्तर भारत के विभिन्न शहरों में देखा गया| इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ ही साथशैक्षणिक व न्यायिक संस्थाओं जैसी सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार को लेकर देशव्यापी आन्दोलन चलाये गए| बहिष्कार के साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, शिक्षा, भाषा, कला, राजनीति व प्रशासन आदिमें स्वदेशी पर बल दिया गया अतः आन्दोलन स्वरूपतः बहुअभिलाक्षणिक हो गया जिसे निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं| स्वदेशी आन्दोलन की विशेषताएं आन्दोलन का प्रसार · 1857 के बाद राष्ट्रीय चेतना से युक्त यह पहला आन्दोलन था जिसका प्रसार अखिल भारतीय स्तर भारत के विभिन्न शहरों में देखा गया जैसे कलकत्ता, ढाका, पटना, दिल्ली(सैयद हैदर रजा),लाहौर(लाजपत राय), महाराष्ट्र में नासिक उना एवं बॉम्बे, आंध्र (कृष्णाराव, हरिसर्वोत्तम राव), मद्रास(चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा) · बंगाल महाराष्ट्र आदि में शहरों के साथ ही साथ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सीमित स्तर इसका प्रसार देखा गया आन्दोलन के लक्ष्य · स्वदेशी आन्दोलन का प्रारम्भिक लक्ष्य बंगाल विभाजन का विरोध करना था लेकिन शीघ्र ही स्वशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्य आन्दोलन के केंद्र बन गए · इन लक्ष्यों को ध्यान में रख कर एक ओर बड़े पैमाने पर बहिष्कार आन्दोलन का संचालन हुआ तो दूसरी ओर स्वदेशी आन्दोलन का भी| · स्वदेशी का प्रभाव आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों के साथ ही साथ सांस्कृतिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देखा गया प्रतिरोध का तरीका · आन्दोलन मुख्यतः लोकतांत्रिक एवं अहिंसात्मक तरीके से संचालित हुआ| · प्रारम्भ में प्रार्थना, याचिका, हस्ताक्षर अभियान जैसे विरोध के तरीके अपनाए गए थे| · विभाजन का आदेश जारी होने के बाद बहिष्कार, स्वदेशी, हड़ताल जैसे अपेक्षाकृत उग्र तरीके भी अपनाए गए| · लोगों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए पारंपरिक मेले, त्यौहार, लोककथाएँ, लोकगीत आदि को माध्यम बनाया गया · हालांकि आन्दोलन लोकतांत्रिक अवश्य था लेकिन गरमदलीय नेताओं की गतिविधियों से हिंसा के भी यदा कदा संकेत मिलते हैं| · आन्दोलन के अंतिम चरण में क्रांतिकारी युवाओं ने हिंसात्मक मार्ग अपनाया जनभागीदारी · आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता शहरों में बड़े पैमाने पर आम लोगों की भागीदारी के रूप में दिखाई पड़ता है · धोबी वर्ग के द्वारा विदेशी कपड़ों को धोने से इनकार करना · पुजारियों के द्वारा विदेशी चीनी से बने प्रसाद को ग्रहण न करना आदि · छात्रों, महिलाओं तथा मजदूरों की आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका देखी गयी| · कुछ एक क्षेत्रों में अपवादस्वरुप ही सही लेकिनकिसानों की भी भागीदारी आन्दोलन में दिखाई पड़ती है · मुस्लिम समुदाय की भी सीमित भागीदारी थी किन्तु भारतीय पूंजीपति वर्ग आन्दोलन से तटस्थ था सरकार की दमनकारी नीति, फूट डालो एवं राज करो की नीति, नरम एवं गरम दल के मध्य मतभेद, जनांदोलन की सीमायें इत्यादि के कारण यह आन्दोलन कमजोर हुआ लेकिनभारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में स्वदेशी आन्दोलन ने एक नए अध्याय की शुरुआत की और स्वदेशी आन्दोलन में पहली बार राष्ट्र के रूप में भारत की एक प्रभावी उपस्थिति देखी जा सकती है|
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हॉट स्पॉट्स से आप क्या समझते हैं? संगत उदाहरणों सहित हॉट स्पॉट सिद्धांत की सविस्तार चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by hot spots? Discuss in detail the hot spot theory with relevant examples. (150-200 words; 10 marks)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत हॉट स्पॉट्स का संक्षिप्त परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात हॉट स्पॉट्स को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - हॉट स्पॉट्स - हॉट स्पॉट्स ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं जहाँ से लावा का शांत व निरंतर रूप से भू-पटल पर उदगार होता रहता है | ये गैर विनाशक प्रकृति के होते हैं तथा द्वीप निर्माण प्रक्रिया से सम्बंधित होते हैं | ये ऐसे तप्त क्षेत्र होते हैं, जो ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से बृहत् स्तर पर द्रवित मैग्मा को धरातल पर लाते हैं | विशेषताएं - हॉट स्पॉट्स, हॉट प्लूम के शीर्ष पर स्थित हैं | हॉट प्लूम में संवहनीय धाराएं, मैग्मा को उर्ध्वाधर रूप में संचरित करती है | विवर्तनिक प्लेट की गति के कारण हॉट स्पॉट्स, हॉट प्लूम के ऊपर गति करते हुए प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तविकता में हॉट स्पॉट्स सदैव एक ही स्थान पर रहते हैं | ये प्लेट सीमाओं की अवस्थिति से स्वतंत्र होते हैं | विवर्तनिक प्लेट स्थायी हॉट स्पॉट के ऊपर गतिमान होती है, इसलिए निर्मित ज्वालामुखी खिसक जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए ज्वालामुखियों का निर्माण होता है | इसके कारण ज्वालामुखी की एक श्रृंखला का निर्माण होता है, जैसा कि हवाई हॉट स्पॉट द्वारा निर्मित द्वीप समूह | इनमे अतिक्षारीय लावा होता है जिसमे फेरोमैग्नेशिया की मात्रा उच्च होती है | इस कारण यह तीव्र गति से धरातल पर प्रसारित होता रहता है , जिससे महाद्वीपों पर लावा पठार का तथा महासागरों में द्वीपों का निर्माण होता है | कभी-कभी, यह मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित भूजल को गर्म कर देता है, जिसके फलस्वरूप गर्मजल और वाष्प ज्वालामुखी के समान उद्गारित होने लगते हैं | इस तरह के उदगार को गेसर (Geysers) कहा जाता है | सम्पूर्ण विश्व में लगभग 40 से 50 हॉट स्पॉट्स हैं, जिसमे गैलापागोस द्वीप समूह (इक्वाडोर) और आइसलैंड के निकट के हिस्से भी सम्मिलित हैं | हॉट स्पॉट्स संयुक्त राज्य के हवाई द्वीप जैसे द्वीपों की एक पूरी श्रृंखला का सृजन कर सकते हैं | हवाई द्वीप, प्रशांत महासागरीय प्लेट पर स्थित पृथ्वी का एक विशाल भू-खंड है जो निरंतर परन्तु बहुत धीरे-धीरे गतिशील है | भारतीय प्लेट के रियूनियन हॉट स्पॉट्स से होकर गुजरते समय ही, लावा प्रवाह के तीव्र गति से फैलकर ठंडा होने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ | साथ ही हॉट स्पॉट्स से निर्मित द्वीपों में ज्वालामुखी द्वीप अपना प्रमुख स्थान रखते हैं - ज्वालामुखी द्वीप वास्तव में ज्वालामुखी के शंकु के ऊपरी भाग हैं जिसका विस्तार महासागरीय तल से ऊपर की ओर होता है |
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##Question:हॉट स्पॉट्स से आप क्या समझते हैं? संगत उदाहरणों सहित हॉट स्पॉट सिद्धांत की सविस्तार चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by hot spots? Discuss in detail the hot spot theory with relevant examples. (150-200 words; 10 marks)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत हॉट स्पॉट्स का संक्षिप्त परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात हॉट स्पॉट्स को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - हॉट स्पॉट्स - हॉट स्पॉट्स ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं जहाँ से लावा का शांत व निरंतर रूप से भू-पटल पर उदगार होता रहता है | ये गैर विनाशक प्रकृति के होते हैं तथा द्वीप निर्माण प्रक्रिया से सम्बंधित होते हैं | ये ऐसे तप्त क्षेत्र होते हैं, जो ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से बृहत् स्तर पर द्रवित मैग्मा को धरातल पर लाते हैं | विशेषताएं - हॉट स्पॉट्स, हॉट प्लूम के शीर्ष पर स्थित हैं | हॉट प्लूम में संवहनीय धाराएं, मैग्मा को उर्ध्वाधर रूप में संचरित करती है | विवर्तनिक प्लेट की गति के कारण हॉट स्पॉट्स, हॉट प्लूम के ऊपर गति करते हुए प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तविकता में हॉट स्पॉट्स सदैव एक ही स्थान पर रहते हैं | ये प्लेट सीमाओं की अवस्थिति से स्वतंत्र होते हैं | विवर्तनिक प्लेट स्थायी हॉट स्पॉट के ऊपर गतिमान होती है, इसलिए निर्मित ज्वालामुखी खिसक जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए ज्वालामुखियों का निर्माण होता है | इसके कारण ज्वालामुखी की एक श्रृंखला का निर्माण होता है, जैसा कि हवाई हॉट स्पॉट द्वारा निर्मित द्वीप समूह | इनमे अतिक्षारीय लावा होता है जिसमे फेरोमैग्नेशिया की मात्रा उच्च होती है | इस कारण यह तीव्र गति से धरातल पर प्रसारित होता रहता है , जिससे महाद्वीपों पर लावा पठार का तथा महासागरों में द्वीपों का निर्माण होता है | कभी-कभी, यह मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित भूजल को गर्म कर देता है, जिसके फलस्वरूप गर्मजल और वाष्प ज्वालामुखी के समान उद्गारित होने लगते हैं | इस तरह के उदगार को गेसर (Geysers) कहा जाता है | सम्पूर्ण विश्व में लगभग 40 से 50 हॉट स्पॉट्स हैं, जिसमे गैलापागोस द्वीप समूह (इक्वाडोर) और आइसलैंड के निकट के हिस्से भी सम्मिलित हैं | हॉट स्पॉट्स संयुक्त राज्य के हवाई द्वीप जैसे द्वीपों की एक पूरी श्रृंखला का सृजन कर सकते हैं | हवाई द्वीप, प्रशांत महासागरीय प्लेट पर स्थित पृथ्वी का एक विशाल भू-खंड है जो निरंतर परन्तु बहुत धीरे-धीरे गतिशील है | भारतीय प्लेट के रियूनियन हॉट स्पॉट्स से होकर गुजरते समय ही, लावा प्रवाह के तीव्र गति से फैलकर ठंडा होने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ | साथ ही हॉट स्पॉट्स से निर्मित द्वीपों में ज्वालामुखी द्वीप अपना प्रमुख स्थान रखते हैं - ज्वालामुखी द्वीप वास्तव में ज्वालामुखी के शंकु के ऊपरी भाग हैं जिसका विस्तार महासागरीय तल से ऊपर की ओर होता है |
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हॉट स्पॉट्स सिद्धांत की उदाहरणों सहित विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द) Discuss the hot spots theory in detail with examples. (150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत हॉट स्पॉट्स का संक्षिप्त परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात हॉट स्पॉट्स को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - हॉट स्पॉट्स - हॉट स्पॉट्स ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं जहाँ से लावा का शांत व निरंतर रूप से भू-पटल पर उदगार होता रहता है | ये गैर विनाशक प्रकृति के होते हैं तथा द्वीप निर्माण प्रक्रिया से सम्बंधित होते हैं | ये ऐसे तप्त क्षेत्र होते हैं, जो ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से बृहत् स्तर पर द्रवित मैग्मा को धरातल पर लाते हैं | विशेषताएं - हॉट स्पॉट्स, हॉट प्लूम के शीर्ष पर स्थित हैं | हॉट प्लूम में संवहनीय धाराएं, मैग्मा को उर्ध्वाधर रूप में संचरित करती है | विवर्तनिक प्लेट की गति के कारण हॉट स्पॉट्स, हॉट प्लूम के ऊपर गति करते हुए प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तविकता में हॉट स्पॉट्स सदैव एक ही स्थान पर रहते हैं | ये प्लेट सीमाओं की अवस्थिति से स्वतंत्र होते हैं | विवर्तनिक प्लेट स्थायी हॉट स्पॉट के ऊपर गतिमान होती है, इसलिए निर्मित ज्वालामुखी खिसक जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए ज्वालामुखियों का निर्माण होता है | इसके कारण ज्वालामुखी की एक श्रृंखला का निर्माण होता है, जैसा कि हवाई हॉट स्पॉट द्वारा निर्मित द्वीप समूह | इनमे अतिक्षारीय लावा होता है जिसमे फेरोमैग्नेशिया की मात्रा उच्च होती है | इस कारण यह तीव्र गति से धरातल पर प्रसारित होता रहता है , जिससे महाद्वीपों पर लावा पठार का तथा महासागरों में द्वीपों का निर्माण होता है | कभी-कभी, यह मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित भूजल को गर्म कर देता है, जिसके फलस्वरूप गर्मजल और वाष्प ज्वालामुखी के समान उद्गारित होने लगते हैं | इस तरह के उदगार कोगेसर (Geysers)कहा जाता है | सम्पूर्ण विश्व में लगभग 40 से 50 हॉट स्पॉट्स हैं, जिसमे गैलापागोस द्वीप समूह (इक्वाडोर) और आइसलैंड के निकट के हिस्से भी सम्मिलित हैं | हॉट स्पॉट्स संयुक्त राज्य के हवाई द्वीप जैसे द्वीपों की एक पूरी श्रृंखला का सृजन कर सकते हैं | हवाई द्वीप, प्रशांत महासागरीय प्लेट पर स्थित पृथ्वी का एक विशाल भू-खंड है जो निरंतर परन्तु बहुत धीरे-धीरे गतिशील है | भारतीय प्लेट के रियूनियन हॉट स्पॉट्स से होकर गुजरते समय ही, लावा प्रवाह के तीव्र गति से फैलकर ठंडा होने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ | साथ ही हॉट स्पॉट्स से निर्मित द्वीपों में ज्वालामुखी द्वीप अपना प्रमुख स्थान रखते हैं - ज्वालामुखी द्वीप वास्तव में ज्वालामुखी के शंकु के ऊपरी भाग हैं जिसका विस्तार महासागरीय तल से ऊपर की ओर होता है |
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##Question:हॉट स्पॉट्स सिद्धांत की उदाहरणों सहित विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द) Discuss the hot spots theory in detail with examples. (150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत हॉट स्पॉट्स का संक्षिप्त परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात हॉट स्पॉट्स को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - हॉट स्पॉट्स - हॉट स्पॉट्स ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं जहाँ से लावा का शांत व निरंतर रूप से भू-पटल पर उदगार होता रहता है | ये गैर विनाशक प्रकृति के होते हैं तथा द्वीप निर्माण प्रक्रिया से सम्बंधित होते हैं | ये ऐसे तप्त क्षेत्र होते हैं, जो ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से बृहत् स्तर पर द्रवित मैग्मा को धरातल पर लाते हैं | विशेषताएं - हॉट स्पॉट्स, हॉट प्लूम के शीर्ष पर स्थित हैं | हॉट प्लूम में संवहनीय धाराएं, मैग्मा को उर्ध्वाधर रूप में संचरित करती है | विवर्तनिक प्लेट की गति के कारण हॉट स्पॉट्स, हॉट प्लूम के ऊपर गति करते हुए प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तविकता में हॉट स्पॉट्स सदैव एक ही स्थान पर रहते हैं | ये प्लेट सीमाओं की अवस्थिति से स्वतंत्र होते हैं | विवर्तनिक प्लेट स्थायी हॉट स्पॉट के ऊपर गतिमान होती है, इसलिए निर्मित ज्वालामुखी खिसक जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए ज्वालामुखियों का निर्माण होता है | इसके कारण ज्वालामुखी की एक श्रृंखला का निर्माण होता है, जैसा कि हवाई हॉट स्पॉट द्वारा निर्मित द्वीप समूह | इनमे अतिक्षारीय लावा होता है जिसमे फेरोमैग्नेशिया की मात्रा उच्च होती है | इस कारण यह तीव्र गति से धरातल पर प्रसारित होता रहता है , जिससे महाद्वीपों पर लावा पठार का तथा महासागरों में द्वीपों का निर्माण होता है | कभी-कभी, यह मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित भूजल को गर्म कर देता है, जिसके फलस्वरूप गर्मजल और वाष्प ज्वालामुखी के समान उद्गारित होने लगते हैं | इस तरह के उदगार कोगेसर (Geysers)कहा जाता है | सम्पूर्ण विश्व में लगभग 40 से 50 हॉट स्पॉट्स हैं, जिसमे गैलापागोस द्वीप समूह (इक्वाडोर) और आइसलैंड के निकट के हिस्से भी सम्मिलित हैं | हॉट स्पॉट्स संयुक्त राज्य के हवाई द्वीप जैसे द्वीपों की एक पूरी श्रृंखला का सृजन कर सकते हैं | हवाई द्वीप, प्रशांत महासागरीय प्लेट पर स्थित पृथ्वी का एक विशाल भू-खंड है जो निरंतर परन्तु बहुत धीरे-धीरे गतिशील है | भारतीय प्लेट के रियूनियन हॉट स्पॉट्स से होकर गुजरते समय ही, लावा प्रवाह के तीव्र गति से फैलकर ठंडा होने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ | साथ ही हॉट स्पॉट्स से निर्मित द्वीपों में ज्वालामुखी द्वीप अपना प्रमुख स्थान रखते हैं - ज्वालामुखी द्वीप वास्तव में ज्वालामुखी के शंकु के ऊपरी भाग हैं जिसका विस्तार महासागरीय तल से ऊपर की ओर होता है |
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What are the qualities that a commodity should have in order to function as an effective medium of exchange? (150 words/10 marks)
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Approach- 1. In the introduction briefly discuss the evolution of the medium of exchange. 2. List the qualities possessed by the material to be an effective medium of exchange. Answer- In the early stages of civilization, different people used different things as a medium of exchange. Cattle, tobacco, shells, wheat, tea, salt, knives, leather, animals such as sheep, horses, and oxen, and metals like iron, lead, tin, and copper have been used as a medium. Gradually, precious metals such as gold and silver replaced other metals such as iron, copper, and bronze as money. Now the paper is used as money. Some of the qualities that a commodity should have possessed in order to work as an effective medium of exchange, are as follows- 1. General acceptability : A good money material must be generally acceptable. People should not hesitate to exchange their goods for the material. Precious metals like gold and silver are always acceptable. 2. Portability: A satisfactory money material must be of high value for its bulk. Since it has to be moved about from place to place, it must be possible for us to carry it from one place to another without difficulty, expense, or inconvenience. Precious metals such as gold and silver are satisfactory in this regard. Even paper money is ideal in this regard. Iron, for instance, would not be satisfactory in this respect. 3. Cognizability : The material used as money should be easily recognizable. Gold and silver, for example, can be easily recognized by their color and heavyweight for small bulk. 4. Scarce: Money must be relatively scarce and hard for people to obtain.In the 17th century, Virginia, Maryland, and North Carolina began to use tobacco as currency. But, since tobacco could easily be grown in the southern colonies, tobacco did not always function well as money. 5. Durability : The material used as money should not deteriorate. The early forms of money such as corn, fish, and skin were unsuitable in this regard. Gold coins will last many hundreds of years. 6. Divisibility: The material must be capable of division without difficulty and without loss of value on account of division. 7. Homogeneity: All coins of the material should be of the same quality. One coin should not be superior to another. 8. Malleability: A material must be capable of being molded without much difficulty. Even if a material is divided into a number of pieces, they must be capable of being reunited without loss. Gold is excellent for such purposes. 9. Stability of value: This is another important quality of good money material. Commodities, which are subject to violent changes in supply and demand, are unfit for money. For, the value of money, like any other thing, is determined by its supply and demand. If there are violent changes in its supply and demand, its value is not likely to be stable. Since money is used as a store of value and standard of deferred payments, it cannot perform these two functions well, if there is no stability of value for money. If money goes on losing its stability of value, it will not be accepted as money.
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##Question:What are the qualities that a commodity should have in order to function as an effective medium of exchange? (150 words/10 marks)##Answer:Approach- 1. In the introduction briefly discuss the evolution of the medium of exchange. 2. List the qualities possessed by the material to be an effective medium of exchange. Answer- In the early stages of civilization, different people used different things as a medium of exchange. Cattle, tobacco, shells, wheat, tea, salt, knives, leather, animals such as sheep, horses, and oxen, and metals like iron, lead, tin, and copper have been used as a medium. Gradually, precious metals such as gold and silver replaced other metals such as iron, copper, and bronze as money. Now the paper is used as money. Some of the qualities that a commodity should have possessed in order to work as an effective medium of exchange, are as follows- 1. General acceptability : A good money material must be generally acceptable. People should not hesitate to exchange their goods for the material. Precious metals like gold and silver are always acceptable. 2. Portability: A satisfactory money material must be of high value for its bulk. Since it has to be moved about from place to place, it must be possible for us to carry it from one place to another without difficulty, expense, or inconvenience. Precious metals such as gold and silver are satisfactory in this regard. Even paper money is ideal in this regard. Iron, for instance, would not be satisfactory in this respect. 3. Cognizability : The material used as money should be easily recognizable. Gold and silver, for example, can be easily recognized by their color and heavyweight for small bulk. 4. Scarce: Money must be relatively scarce and hard for people to obtain.In the 17th century, Virginia, Maryland, and North Carolina began to use tobacco as currency. But, since tobacco could easily be grown in the southern colonies, tobacco did not always function well as money. 5. Durability : The material used as money should not deteriorate. The early forms of money such as corn, fish, and skin were unsuitable in this regard. Gold coins will last many hundreds of years. 6. Divisibility: The material must be capable of division without difficulty and without loss of value on account of division. 7. Homogeneity: All coins of the material should be of the same quality. One coin should not be superior to another. 8. Malleability: A material must be capable of being molded without much difficulty. Even if a material is divided into a number of pieces, they must be capable of being reunited without loss. Gold is excellent for such purposes. 9. Stability of value: This is another important quality of good money material. Commodities, which are subject to violent changes in supply and demand, are unfit for money. For, the value of money, like any other thing, is determined by its supply and demand. If there are violent changes in its supply and demand, its value is not likely to be stable. Since money is used as a store of value and standard of deferred payments, it cannot perform these two functions well, if there is no stability of value for money. If money goes on losing its stability of value, it will not be accepted as money.
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भारत शासन अधिनियम 1935 किन परिस्थितियों में लाया गया था ? इसके प्रावधानों और सीमाओं को स्पष्ट कीजिये| (150 से 200 शब्द/10 अंक) Under what circumstances was the Government of India Act 1935 introduced? Explain its provisions and limitations. (150 to 200 words/ 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में अधिनियम के पारित होने की परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में अधिनियम की प्रमुख सीमाओं को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में अधिनियम का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये 1919 के अधिनियम के पारित होने के बाद से ही राष्ट्रवादियों में असंतोष था किन्तु 1919 के अधिनियम में ही आगामी सुधारों का प्रावधान किया गया था| साइमन आयोग का गठन, साइमन रिपोर्ट, गोलमेज सम्मलेन आदि इसी प्रक्रिया के एक भाग थे| संवैधानिक सुधारों की इस प्रक्रिया में प्रक्रिया में नेहरु रिपोर्ट, विभिन्न गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय दलों की भागीदारी आदि को भी शामिल किया जा सकता है | इसके साथ ही 20वीं सदी के तीसरे दशक में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बढ़ते जनाधार एवं समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से सरकार चिंतित थी| उपरोक्त के अतिरिक्त भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित करने के पीछे भारत सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारणों में से एक के रूप में 1919 के अधिनियम के पश्चात असहयोग एवं सविनय अवज्ञा के रूप में दो बड़े जनांदोलनों ने सरकार को कटघरे में ला खडा किया थाअतः सुधारों के लिए सरकार बाध्य हुई| इसी पृष्ठभूमि में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया अधिनियम के प्रमुख प्रावधान · ब्रिटेन में भारत परिषद् को समाप्त किया गया · भारत में केन्द्रीय कार्यपालिका के स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान किया गया · हालांकि वायसराय को विभिन्न विषयों पर विवेकाधिकार प्राप्त था · इसके साथ ही वायसराय को निर्वाचित मंत्रियों के निर्णय से सहमत या असहमत होने का अधिकार भी था · संघात्मक ढाँचे आधार पर केन्द्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया गया · संघीय स्तर पर द्विसदनीय विधान मंडल स्थापित किया जाएगा यथा राज्य परिषद(उच्च सदन, प्रत्यक्ष निर्वाचन) तथा संघीय सभा(निम्न सदन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन) · संघीय विधान मंडल में ब्रिटिश प्रान्तों एवं कमिश्नरी क्षेत्रों के साथ-साथ देशी रियासतों को भी शामिल किये जाने की योजना प्रस्तुत की गयी · हालांकि देशी रियासतों के शामिल किये जाने से पूर्व दो शर्तों का अनुपालन आवश्यक था यथा रियासतों के लिए निर्धारित सीटों या स्थानों के कम से कम आधे रियासतें शामिल होने को तैयार हों एवंरियासतों की कुल जनसंख्या के आधी जनसंख्या वाली रियासतें शामिल होने को तैयार हों| · ध्यातव्य है कि रियासतों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का मनोनयन किया जाना था · चूंकि रियासतों से सम्बन्धित शर्तें पूरी नहीं हुईं अतः संघीय विधानमंडल का पुनर्गठन नहीं हो पाया तथा · कार्यपालिका एवं विधायिका का संचालन 1919 के अधिनियम अनुसार ही जारी रहा · संघ एवं प्रान्तों के मध्य विषयों का तीन भागों में बटवारा किया गया यथा संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची| अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के हाथों में केन्द्रित रखी गयी थीं · संघीय एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग एवं संघीय न्यायालय(आजादी के बाद उच्चतम न्यायालय) सहित श्रेणीबद्ध न्यायिक ढाँचे और एक केन्द्रीय बैंक आदि के गठन से सम्बन्धित प्रावधान किये गए · सिंध एवं उड़ीसा को स्वतंत्र प्रांत का दर्जा दिया गया तथा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया · इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता दी गयी अर्थात प्रांतीय सरकार अब सीधे क्राउन के प्रति उत्तरदायी होगी · प्रान्तों में द्वैध शासन समाप्त करके उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया अर्थात निर्वाचित सरकार स्थापित की गयी और कई प्रान्तों में द्विसदनीय विधान मंडल का प्रावधान किया गया · इस तरह से स्पष्ट होता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटेन में स्थापित व्यवस्था के साथ ही भारत के केन्द्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर व्यापक बदलाव किये गए किन्तु इस अधिनियम की अनेक सीमाएं भी थीं जो निम्नवत हैं अधिनियम की सीमाएं · राष्ट्रीय आन्दोलन के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी किन्तु अधिनियम के द्वारा केंद्र में केवल द्वैध शासन लागू किया गया · वायसराय अभी भी ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रखा गया था · वायसराय को विशेष एवं विवेकाधीन अधिकार दिए गए थे · रियासतों को महत्त्व देना, पृथक निर्वाचन का विस्तार आदि के माध्यम सेसंघीय विधान मंडल के पुनर्गठन का एक प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस विरोधी शक्तियों का महत्त्व बनाए रखना था जिससे कांग्रेस प्रभावी रूप से कार्य न कर पाए · संघीय सरकार, संघीय विधान मंडल के प्रति वास्तविक तौर पर उत्तरदायी नहीं थी · वास्तव में सरकार विधान मंडल के पुनर्गठन का दिखावा अधिक कर रही थी · इस अधिनियम में भी निर्वाचन के लिए संपत्ति सम्बन्धी योग्यताएं बनी रहीं · पृथक निर्वाचन का विस्तार कर समाज को तोड़ने का प्राय किया गया · प्रान्तों में उत्तरदायी सरकार के होने के बाद भी प्रांतीय गवर्नर का महत्त्व बना रहा उपरोक्त सीमाओं से स्पष्ट होता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में केन्द्रीय सरकार को अधिक अधिकार दे दिए गए थे अतः पंडित जवाहर लाल नेहरूने इसे "अनेक ब्रेकों वाला इन्जन" की संज्ञा दी।मदन मोहन मालवीयने इसे "बाह्य रूप से जनतंत्रवादी एवं अन्दर से खोखला" कहा।चक्रवर्ती राजगोपालाचारीने इसे "द्वैध शासन पद्धतिसे भी बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकृत" बताया गया किन्तु फिर भी यह अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख आधार बना|
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##Question:भारत शासन अधिनियम 1935 किन परिस्थितियों में लाया गया था ? इसके प्रावधानों और सीमाओं को स्पष्ट कीजिये| (150 से 200 शब्द/10 अंक) Under what circumstances was the Government of India Act 1935 introduced? Explain its provisions and limitations. (150 to 200 words/ 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में अधिनियम के पारित होने की परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में अधिनियम की प्रमुख सीमाओं को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में अधिनियम का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये 1919 के अधिनियम के पारित होने के बाद से ही राष्ट्रवादियों में असंतोष था किन्तु 1919 के अधिनियम में ही आगामी सुधारों का प्रावधान किया गया था| साइमन आयोग का गठन, साइमन रिपोर्ट, गोलमेज सम्मलेन आदि इसी प्रक्रिया के एक भाग थे| संवैधानिक सुधारों की इस प्रक्रिया में प्रक्रिया में नेहरु रिपोर्ट, विभिन्न गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय दलों की भागीदारी आदि को भी शामिल किया जा सकता है | इसके साथ ही 20वीं सदी के तीसरे दशक में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बढ़ते जनाधार एवं समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से सरकार चिंतित थी| उपरोक्त के अतिरिक्त भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित करने के पीछे भारत सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारणों में से एक के रूप में 1919 के अधिनियम के पश्चात असहयोग एवं सविनय अवज्ञा के रूप में दो बड़े जनांदोलनों ने सरकार को कटघरे में ला खडा किया थाअतः सुधारों के लिए सरकार बाध्य हुई| इसी पृष्ठभूमि में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया अधिनियम के प्रमुख प्रावधान · ब्रिटेन में भारत परिषद् को समाप्त किया गया · भारत में केन्द्रीय कार्यपालिका के स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान किया गया · हालांकि वायसराय को विभिन्न विषयों पर विवेकाधिकार प्राप्त था · इसके साथ ही वायसराय को निर्वाचित मंत्रियों के निर्णय से सहमत या असहमत होने का अधिकार भी था · संघात्मक ढाँचे आधार पर केन्द्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया गया · संघीय स्तर पर द्विसदनीय विधान मंडल स्थापित किया जाएगा यथा राज्य परिषद(उच्च सदन, प्रत्यक्ष निर्वाचन) तथा संघीय सभा(निम्न सदन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन) · संघीय विधान मंडल में ब्रिटिश प्रान्तों एवं कमिश्नरी क्षेत्रों के साथ-साथ देशी रियासतों को भी शामिल किये जाने की योजना प्रस्तुत की गयी · हालांकि देशी रियासतों के शामिल किये जाने से पूर्व दो शर्तों का अनुपालन आवश्यक था यथा रियासतों के लिए निर्धारित सीटों या स्थानों के कम से कम आधे रियासतें शामिल होने को तैयार हों एवंरियासतों की कुल जनसंख्या के आधी जनसंख्या वाली रियासतें शामिल होने को तैयार हों| · ध्यातव्य है कि रियासतों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का मनोनयन किया जाना था · चूंकि रियासतों से सम्बन्धित शर्तें पूरी नहीं हुईं अतः संघीय विधानमंडल का पुनर्गठन नहीं हो पाया तथा · कार्यपालिका एवं विधायिका का संचालन 1919 के अधिनियम अनुसार ही जारी रहा · संघ एवं प्रान्तों के मध्य विषयों का तीन भागों में बटवारा किया गया यथा संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची| अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के हाथों में केन्द्रित रखी गयी थीं · संघीय एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग एवं संघीय न्यायालय(आजादी के बाद उच्चतम न्यायालय) सहित श्रेणीबद्ध न्यायिक ढाँचे और एक केन्द्रीय बैंक आदि के गठन से सम्बन्धित प्रावधान किये गए · सिंध एवं उड़ीसा को स्वतंत्र प्रांत का दर्जा दिया गया तथा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया · इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता दी गयी अर्थात प्रांतीय सरकार अब सीधे क्राउन के प्रति उत्तरदायी होगी · प्रान्तों में द्वैध शासन समाप्त करके उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया अर्थात निर्वाचित सरकार स्थापित की गयी और कई प्रान्तों में द्विसदनीय विधान मंडल का प्रावधान किया गया · इस तरह से स्पष्ट होता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटेन में स्थापित व्यवस्था के साथ ही भारत के केन्द्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर व्यापक बदलाव किये गए किन्तु इस अधिनियम की अनेक सीमाएं भी थीं जो निम्नवत हैं अधिनियम की सीमाएं · राष्ट्रीय आन्दोलन के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी किन्तु अधिनियम के द्वारा केंद्र में केवल द्वैध शासन लागू किया गया · वायसराय अभी भी ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रखा गया था · वायसराय को विशेष एवं विवेकाधीन अधिकार दिए गए थे · रियासतों को महत्त्व देना, पृथक निर्वाचन का विस्तार आदि के माध्यम सेसंघीय विधान मंडल के पुनर्गठन का एक प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस विरोधी शक्तियों का महत्त्व बनाए रखना था जिससे कांग्रेस प्रभावी रूप से कार्य न कर पाए · संघीय सरकार, संघीय विधान मंडल के प्रति वास्तविक तौर पर उत्तरदायी नहीं थी · वास्तव में सरकार विधान मंडल के पुनर्गठन का दिखावा अधिक कर रही थी · इस अधिनियम में भी निर्वाचन के लिए संपत्ति सम्बन्धी योग्यताएं बनी रहीं · पृथक निर्वाचन का विस्तार कर समाज को तोड़ने का प्राय किया गया · प्रान्तों में उत्तरदायी सरकार के होने के बाद भी प्रांतीय गवर्नर का महत्त्व बना रहा उपरोक्त सीमाओं से स्पष्ट होता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में केन्द्रीय सरकार को अधिक अधिकार दे दिए गए थे अतः पंडित जवाहर लाल नेहरूने इसे "अनेक ब्रेकों वाला इन्जन" की संज्ञा दी।मदन मोहन मालवीयने इसे "बाह्य रूप से जनतंत्रवादी एवं अन्दर से खोखला" कहा।चक्रवर्ती राजगोपालाचारीने इसे "द्वैध शासन पद्धतिसे भी बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकृत" बताया गया किन्तु फिर भी यह अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख आधार बना|
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जनजातीय समूहों से आप क्या समझते हैं?भारत सरकार द्वारा उनके सशक्तिकरणहेतु किये गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए।(150-200 शब्द) What do you understand by the tribal groups? Review the initiatives of the Indian government for their empowerment. (150-200 words)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, अनुसूचित जनजाति का एक संक्षिप्त परिचयदीजिए। तत्पश्चात,भारत सरकार द्वारा उनके सशक्तीकरण हेतु किये गए प्रयासों की चर्चाकीजिए। अंत में इन समूहों सम्बंधित चुनौतियों का उल्लेख करते हुए, निष्कर्षतः उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- जनजातीय समूहों से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने उन समूहों से है जो एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान रखते हैं तथा परम्परागत आय स्रोतों द्वारा निम्न आय वर्ग के जीविकोपार्जन में सम्मिलित हैं।अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आर्थिक एवं सांस्कृतिक आधारों का समावेश करते हुए उपरोक्त लिखित परिभाषा प्रतिपादित की गई जिसे इन समूहों के समाज कल्याण हेतु प्रयोग किया जाए।इन समुदायों की आवश्यक विशेषताएं हैं:- आदिम लक्षण(primitive tribals) भौगोलिक अलगाव भिन्न संस्कृति बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क की शर्म आर्थिक रूप से पिछड़े हैं भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण हेतु किये गए प्रयास:- सविंधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। अनुसूची 6 मेंअसम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है तो नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करे। 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी की गई। संविधान में जनजातियों के राजनीतिक हितों की भी रक्षा की गई है। उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं।वर्ष 1996 में पेसा(PESA) कानूनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज सस्थाओं का एक्सटेंशन। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक ट्राइबल उप प्लान बनाते हुए आनुपातिक धन आवंटन की प्रक्रिया लायी गई जिससे जहाँ इन जनजातीय समूहों का सांद्रण हो वहां पर अधिक धन आवंटन सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 1986-87 में ट्राईफेड के अंतर्गत उन सभी गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो जनजातीय समूहों के विकास की दिशा में कार्यरत हों। साथ ही उन्हें तकनीकी सहायता इत्यादि देते हुए रोजगार के विकल्प बढ़ाये जा रहे है। वर्ष 1989 में SC/ST एक्ट के अंतर्गत इन जनजातीय समूहों पर किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक प्रताड़ना को दंडनीय अपराध माना गया है। वर्ष 1992 में ट्राइबल हाट परियोजना द्वारा इन जनजातीय समूहों को स्वरोजगार के विकल्प दिए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत मेधावी क्षात्रों को क्षात्रवृति एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निशुल्क सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रहीं हैं।अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू हुई है। इसका उद्देश्य दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। वर्ष 2006 में फारेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाले जनजातियों का उस क्षेत्र पर उनका पहला स्वामित्व है। यदि वे इसका उपयोग गैर व्यवसाय जीविकोपार्जन हेतु कर रहे हों और यदि किसी भी कारणों से वे वंचित किये जाते हैं तो आवश्यक मुवावजा देते हुए उनके पुनर्स्थापन के प्रयास भी किये जायें। वर्ष 2013 में ऑपरेशन रोशनी के अंतर्गत विशेषकरनक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जनजाति समूहो के युवाओं के रोजगार के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2015 में वन बंधु कल्याण योजना की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इन जनजातीय समूहों के संदर्भ में एक नई राजनीतिक चुनौती भी सामने आ रही है जहाँ पर नक्सलवाद के अंतर्गत यह जनजातीय समूह आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का हिस्सा बन गए हैं परंतु इस संदर्भ में यह समझना अनिवार्य है कि वे स्वयं शोषित हो रहे हैं अतः रोजगार इत्यादि के साधनों द्वारा इन जनजातीय समूहों को वामपंथी चरम की तरफ जाने से रोका जाए साथ ही जहां आवश्यक हो वहां दंडात्मक कार्यवाही करते हुए कानून व्यवस्था स्थापित की जाए।
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##Question:जनजातीय समूहों से आप क्या समझते हैं?भारत सरकार द्वारा उनके सशक्तिकरणहेतु किये गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए।(150-200 शब्द) What do you understand by the tribal groups? Review the initiatives of the Indian government for their empowerment. (150-200 words)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, अनुसूचित जनजाति का एक संक्षिप्त परिचयदीजिए। तत्पश्चात,भारत सरकार द्वारा उनके सशक्तीकरण हेतु किये गए प्रयासों की चर्चाकीजिए। अंत में इन समूहों सम्बंधित चुनौतियों का उल्लेख करते हुए, निष्कर्षतः उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- जनजातीय समूहों से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने उन समूहों से है जो एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान रखते हैं तथा परम्परागत आय स्रोतों द्वारा निम्न आय वर्ग के जीविकोपार्जन में सम्मिलित हैं।अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आर्थिक एवं सांस्कृतिक आधारों का समावेश करते हुए उपरोक्त लिखित परिभाषा प्रतिपादित की गई जिसे इन समूहों के समाज कल्याण हेतु प्रयोग किया जाए।इन समुदायों की आवश्यक विशेषताएं हैं:- आदिम लक्षण(primitive tribals) भौगोलिक अलगाव भिन्न संस्कृति बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क की शर्म आर्थिक रूप से पिछड़े हैं भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण हेतु किये गए प्रयास:- सविंधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। अनुसूची 6 मेंअसम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है तो नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करे। 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी की गई। संविधान में जनजातियों के राजनीतिक हितों की भी रक्षा की गई है। उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं।वर्ष 1996 में पेसा(PESA) कानूनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज सस्थाओं का एक्सटेंशन। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक ट्राइबल उप प्लान बनाते हुए आनुपातिक धन आवंटन की प्रक्रिया लायी गई जिससे जहाँ इन जनजातीय समूहों का सांद्रण हो वहां पर अधिक धन आवंटन सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 1986-87 में ट्राईफेड के अंतर्गत उन सभी गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो जनजातीय समूहों के विकास की दिशा में कार्यरत हों। साथ ही उन्हें तकनीकी सहायता इत्यादि देते हुए रोजगार के विकल्प बढ़ाये जा रहे है। वर्ष 1989 में SC/ST एक्ट के अंतर्गत इन जनजातीय समूहों पर किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक प्रताड़ना को दंडनीय अपराध माना गया है। वर्ष 1992 में ट्राइबल हाट परियोजना द्वारा इन जनजातीय समूहों को स्वरोजगार के विकल्प दिए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत मेधावी क्षात्रों को क्षात्रवृति एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निशुल्क सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रहीं हैं।अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू हुई है। इसका उद्देश्य दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। वर्ष 2006 में फारेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाले जनजातियों का उस क्षेत्र पर उनका पहला स्वामित्व है। यदि वे इसका उपयोग गैर व्यवसाय जीविकोपार्जन हेतु कर रहे हों और यदि किसी भी कारणों से वे वंचित किये जाते हैं तो आवश्यक मुवावजा देते हुए उनके पुनर्स्थापन के प्रयास भी किये जायें। वर्ष 2013 में ऑपरेशन रोशनी के अंतर्गत विशेषकरनक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जनजाति समूहो के युवाओं के रोजगार के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2015 में वन बंधु कल्याण योजना की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इन जनजातीय समूहों के संदर्भ में एक नई राजनीतिक चुनौती भी सामने आ रही है जहाँ पर नक्सलवाद के अंतर्गत यह जनजातीय समूह आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का हिस्सा बन गए हैं परंतु इस संदर्भ में यह समझना अनिवार्य है कि वे स्वयं शोषित हो रहे हैं अतः रोजगार इत्यादि के साधनों द्वारा इन जनजातीय समूहों को वामपंथी चरम की तरफ जाने से रोका जाए साथ ही जहां आवश्यक हो वहां दंडात्मक कार्यवाही करते हुए कानून व्यवस्था स्थापित की जाए।
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दिल्ली के उप-राज्यपाल व निर्वाचित सरकार के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। (150 -200 शब्द, 10 अंक) Briefly discuss the decision of the Delhi High Court, citing the main points of dispute between the Lieutenant Governor of Delhi and the elected government. (150 -200 words, 10 marks)
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एप्रोच : भूमिका में दिल्ली में शासन व्यवस्था से संबन्धित संवैधानिक प्रावधानों को लिखिए। विवाद के मुख्य बिन्दुओं को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्रमिक रूप से उच्च न्यायालय केनिर्णय को लिखिए। निष्कर्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाधान के लिए सुझाव दीजिए। उत्तर प्रारूप : संविधान के 69वें संशोधन के माध्यम से दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 व 233AA में प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार, शक्तियों का उल्लेख किया गया। गौरतलब है कि विगत कुछ वर्षों से दिल्ली उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार के मध्य राज्य में संचालन के मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। यह विवाद निम्न पक्षों के अंतर्गत देखा जा सकता है: निर्वाचित सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में अंतिम सत्ता का अधिकार उपराज्यपाल के पास है या नहीं? केंद्र, राज्य के विभिन्न विभाग, अनेक अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकाय आदि शासन में भागीदार हैं। राज्य में पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन, नियमन को लेकर। सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण से संबन्धित। उपरोक्त विवादों के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर अपने निर्णय दिये हैं। इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय का मानना था की उप-राज्यपाल के पास निम्नलिखित अधिकार व शक्तियाँ हैं: दिल्ली का वास्तविक प्रशासक उपगवर्नर होगा तथानिम्न मामलों पर दिल्ली सरकार को उपगवर्नर से पूर्व सहमति आवश्यक होगी। नियोजन ,अनुदान के सन्दर्भ में , सिविल पद पर नियुक्ति , सेवा शर्तों के निर्धारण आदि में दया याचिका पर कोई निर्णय लेने में , अनुसूचित जातियों , जनजातियों ,पिछड़े वर्गों - महिलाओं ,बच्चो तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के संबंध में कोई नीति या कानून बनाने से पहले, जन कल्याण संबंधी कोई भी फैसला लेने के सम्बन्ध में , दिल्ली तथा अन्य किसी राज्य के बीच किसी विषय को लेकर उपजे विवाद पर कोई निर्णय लेने से पूर्व। दिल्ली हाई कोर्ट की अधिकारिता से सम्बंधित कोई निर्णय लेने में , प्रशासन और न्याय सम्बन्धी कोई मामला , जो दिल्ली पुलिस से सम्बंधित हो। दिल्ली सरकार ने उपरोक्त फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी , किन्तु सर्वोच्च न्यायालय इसे सुलझाने में सफल नहीं हो पाया है। अत : दूसरी याचिका दाखिल की है , जो अभीविचाराधीन है। अत: उपरोक्त अतिव्यापन व प्रायः विवादास्पद क्षेत्राधिकार को देखते हुए किसी विश्वसनीय व संस्थागत विवाद-समाधान तंत्र को अपनाया जाना आवश्यक है।अभिशासन कीव्यवस्था इस प्रकार से पुनर्गठित की जानी चाहिए कि किन्ही विशिष्ट कार्यों के संबंध में जवाबदेहीता पूर्ण रूप से किसी एक संगठन की ही हो। भविष्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय इस संबंध में विवाद को समाप्त करने वाले होने चाहिए।
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##Question:दिल्ली के उप-राज्यपाल व निर्वाचित सरकार के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। (150 -200 शब्द, 10 अंक) Briefly discuss the decision of the Delhi High Court, citing the main points of dispute between the Lieutenant Governor of Delhi and the elected government. (150 -200 words, 10 marks)##Answer:एप्रोच : भूमिका में दिल्ली में शासन व्यवस्था से संबन्धित संवैधानिक प्रावधानों को लिखिए। विवाद के मुख्य बिन्दुओं को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्रमिक रूप से उच्च न्यायालय केनिर्णय को लिखिए। निष्कर्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाधान के लिए सुझाव दीजिए। उत्तर प्रारूप : संविधान के 69वें संशोधन के माध्यम से दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 व 233AA में प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार, शक्तियों का उल्लेख किया गया। गौरतलब है कि विगत कुछ वर्षों से दिल्ली उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार के मध्य राज्य में संचालन के मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। यह विवाद निम्न पक्षों के अंतर्गत देखा जा सकता है: निर्वाचित सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में अंतिम सत्ता का अधिकार उपराज्यपाल के पास है या नहीं? केंद्र, राज्य के विभिन्न विभाग, अनेक अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकाय आदि शासन में भागीदार हैं। राज्य में पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन, नियमन को लेकर। सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण से संबन्धित। उपरोक्त विवादों के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर अपने निर्णय दिये हैं। इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय का मानना था की उप-राज्यपाल के पास निम्नलिखित अधिकार व शक्तियाँ हैं: दिल्ली का वास्तविक प्रशासक उपगवर्नर होगा तथानिम्न मामलों पर दिल्ली सरकार को उपगवर्नर से पूर्व सहमति आवश्यक होगी। नियोजन ,अनुदान के सन्दर्भ में , सिविल पद पर नियुक्ति , सेवा शर्तों के निर्धारण आदि में दया याचिका पर कोई निर्णय लेने में , अनुसूचित जातियों , जनजातियों ,पिछड़े वर्गों - महिलाओं ,बच्चो तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के संबंध में कोई नीति या कानून बनाने से पहले, जन कल्याण संबंधी कोई भी फैसला लेने के सम्बन्ध में , दिल्ली तथा अन्य किसी राज्य के बीच किसी विषय को लेकर उपजे विवाद पर कोई निर्णय लेने से पूर्व। दिल्ली हाई कोर्ट की अधिकारिता से सम्बंधित कोई निर्णय लेने में , प्रशासन और न्याय सम्बन्धी कोई मामला , जो दिल्ली पुलिस से सम्बंधित हो। दिल्ली सरकार ने उपरोक्त फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी , किन्तु सर्वोच्च न्यायालय इसे सुलझाने में सफल नहीं हो पाया है। अत : दूसरी याचिका दाखिल की है , जो अभीविचाराधीन है। अत: उपरोक्त अतिव्यापन व प्रायः विवादास्पद क्षेत्राधिकार को देखते हुए किसी विश्वसनीय व संस्थागत विवाद-समाधान तंत्र को अपनाया जाना आवश्यक है।अभिशासन कीव्यवस्था इस प्रकार से पुनर्गठित की जानी चाहिए कि किन्ही विशिष्ट कार्यों के संबंध में जवाबदेहीता पूर्ण रूप से किसी एक संगठन की ही हो। भविष्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय इस संबंध में विवाद को समाप्त करने वाले होने चाहिए।
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नदीय स्थलाकृतियों से आप क्या समझते हैं ? इस सन्दर्भ में नदी द्वारा युवावस्था में निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by fluvial landforms? In this context, discuss the fluvial landforms created at young age. (150-200 words, 10 Marks)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत नदीय स्थलाकृतियों का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात नदी द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार से वर्णन कीजिये | अंत में इन स्थलाकृतियों का महत्व बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - नदीय स्थलाकृतियाँ आर्द्र प्रदेशों में, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू-आकृतिक कारक है जो धरातल की निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है | प्रवाहित जल द्वारा भू-आकृतियां या तो अपरदित होकर निम्न्क्रित हो जाती हैं या निक्षेपित होकर ऊपर उठ जाती हैं तथा नदीय आकृतियों का निर्माण करती हैं | नदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत ढाल प्रवणता के अनुरूप जल के प्रवाह और घाटियों में नदियों, सरिताओं के रैखिक प्रवाह को शामिल किया जाता है | नदी द्वारा युवावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ - नदी का ऊपरी मार्ग पहाडी या पर्वतीय क्षेत्रों में इसके स्रोत से शुरू होता है | नदियाँ खड़े ढाल से प्रवाहित होते हुए नीचे उतरती हैं | ऊपरी मार्ग में नदी का वेग और अपरदन शक्ति सर्वाधिक होती है | ऊपरी मार्ग में निर्मित कुछ स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित हैं - "V" आकार की घाटी -युवावस्था में नदियाँ निम्नवर्ती अपरदन द्वारा घाटियों को गहरा करती हैं, जिससे V आकर की घाटी का निर्माण होता है | गार्ज (Gorge)- Vआकार की घाटी में जब किनारे की दीवारे अत्यंत कड़ी ढाल वाली होती हैं तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है, तब गार्ज का निर्माण होता है | उदाहरण के लिए भारत में हिमालय पर्वत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और सिन्धु नदियाँ संकीर्ण गार्ज का निर्माण करती हैं | कैनियन - कैनियन, गार्ज का ही एक अधिक विस्तृत रूप है जिसकी दीवारें अधिक खडी तथा सैकड़ों किलोमीटर लम्बी होती हैं | इसे "I" आकार की घाटी भी कहा जाता है | उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रान्त में कोलरैडो नदी द्वारा निर्मित ग्रैंड कैनियन | जलप्रपात - जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं | इस तरह की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब नदी मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानों की परतें या तो क्षैतिज या लम्बवत अवस्था में मिलती हैं | नदी का जल कोमल चट्टान को तो शीघ्र ही काट देता देता है परन्तु कठोर प्रतिरोधी चट्टान को नहीं काट पाता है | फलस्वरूप जल कठोर चट्टानों के ऊपरी भाग से नीचे की ओर गिरने लगता है | जब सीढ़ीदार दीवार के किनारे अनेक प्रपातों में जल गिरता है तो उनको सोपानी प्राप्त कहते हैं | जब नदी का जल कठोर शैलों पर इतनी तीव्रता से बहता है कि शैलें दिखाई नहीं पड़ती, तो उसे महाप्रपात कहा जाता है | क्षिप्रिका -यह प्रपात का एक छोटा रूप है अर्थात इसकी ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम तथा ढाल सामान्य होता है | इसकी स्थिति प्रायः प्रपात के नीचे या ऊपर होती है | जलगर्तिका -जब नदी कर्षण द्वारा बड़े चट्टानी टुकड़ों का परिवहन नहीं कर पाती है तब ये ये टुकड़े जल भंवर के साथ घूमकर नदी तल में जल गर्तिका का निर्माण करते हैं | उपर्युक्त सभी भू-आकृतियाँ नदी अपने युवावस्था के दौरान निर्मित होती हैं जब नदी का वेग और अपरदन शक्ति सर्वाधिक होती है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नदी के स्रोत के रूप में मुहाने तक की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखने पर प्रवाहित जल द्वारा निर्मित और संशोधित अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक भू-आकृतियों को अच्छी तरह समझा जा सकता है |
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##Question:नदीय स्थलाकृतियों से आप क्या समझते हैं ? इस सन्दर्भ में नदी द्वारा युवावस्था में निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by fluvial landforms? In this context, discuss the fluvial landforms created at young age. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत नदीय स्थलाकृतियों का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात नदी द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार से वर्णन कीजिये | अंत में इन स्थलाकृतियों का महत्व बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - नदीय स्थलाकृतियाँ आर्द्र प्रदेशों में, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू-आकृतिक कारक है जो धरातल की निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है | प्रवाहित जल द्वारा भू-आकृतियां या तो अपरदित होकर निम्न्क्रित हो जाती हैं या निक्षेपित होकर ऊपर उठ जाती हैं तथा नदीय आकृतियों का निर्माण करती हैं | नदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत ढाल प्रवणता के अनुरूप जल के प्रवाह और घाटियों में नदियों, सरिताओं के रैखिक प्रवाह को शामिल किया जाता है | नदी द्वारा युवावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ - नदी का ऊपरी मार्ग पहाडी या पर्वतीय क्षेत्रों में इसके स्रोत से शुरू होता है | नदियाँ खड़े ढाल से प्रवाहित होते हुए नीचे उतरती हैं | ऊपरी मार्ग में नदी का वेग और अपरदन शक्ति सर्वाधिक होती है | ऊपरी मार्ग में निर्मित कुछ स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित हैं - "V" आकार की घाटी -युवावस्था में नदियाँ निम्नवर्ती अपरदन द्वारा घाटियों को गहरा करती हैं, जिससे V आकर की घाटी का निर्माण होता है | गार्ज (Gorge)- Vआकार की घाटी में जब किनारे की दीवारे अत्यंत कड़ी ढाल वाली होती हैं तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है, तब गार्ज का निर्माण होता है | उदाहरण के लिए भारत में हिमालय पर्वत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और सिन्धु नदियाँ संकीर्ण गार्ज का निर्माण करती हैं | कैनियन - कैनियन, गार्ज का ही एक अधिक विस्तृत रूप है जिसकी दीवारें अधिक खडी तथा सैकड़ों किलोमीटर लम्बी होती हैं | इसे "I" आकार की घाटी भी कहा जाता है | उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रान्त में कोलरैडो नदी द्वारा निर्मित ग्रैंड कैनियन | जलप्रपात - जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं | इस तरह की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब नदी मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानों की परतें या तो क्षैतिज या लम्बवत अवस्था में मिलती हैं | नदी का जल कोमल चट्टान को तो शीघ्र ही काट देता देता है परन्तु कठोर प्रतिरोधी चट्टान को नहीं काट पाता है | फलस्वरूप जल कठोर चट्टानों के ऊपरी भाग से नीचे की ओर गिरने लगता है | जब सीढ़ीदार दीवार के किनारे अनेक प्रपातों में जल गिरता है तो उनको सोपानी प्राप्त कहते हैं | जब नदी का जल कठोर शैलों पर इतनी तीव्रता से बहता है कि शैलें दिखाई नहीं पड़ती, तो उसे महाप्रपात कहा जाता है | क्षिप्रिका -यह प्रपात का एक छोटा रूप है अर्थात इसकी ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम तथा ढाल सामान्य होता है | इसकी स्थिति प्रायः प्रपात के नीचे या ऊपर होती है | जलगर्तिका -जब नदी कर्षण द्वारा बड़े चट्टानी टुकड़ों का परिवहन नहीं कर पाती है तब ये ये टुकड़े जल भंवर के साथ घूमकर नदी तल में जल गर्तिका का निर्माण करते हैं | उपर्युक्त सभी भू-आकृतियाँ नदी अपने युवावस्था के दौरान निर्मित होती हैं जब नदी का वेग और अपरदन शक्ति सर्वाधिक होती है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नदी के स्रोत के रूप में मुहाने तक की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखने पर प्रवाहित जल द्वारा निर्मित और संशोधित अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक भू-आकृतियों को अच्छी तरह समझा जा सकता है |
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नदीय स्थलाकृतियों से आप क्या समझते हैं ? इस सन्दर्भ में नदी द्वारा युवावस्था में निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द, अंक-10 ) What do you understand by fluvial landforms? In this context, discuss the fluvial landforms created at young age. (150-200 words, Marks -10 )
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत नदीय स्थलाकृतियों का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात नदी द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार से वर्णन कीजिये | अंत में इन स्थलाकृतियों का महत्व बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - नदीय स्थलाकृतियाँ आर्द्र प्रदेशों में, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू-आकृतिक कारक है जो धरातल की निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है | प्रवाहित जल द्वारा भू-आकृतियां या तो अपरदित होकर निम्न्क्रित हो जाती हैं या निक्षेपित होकर ऊपर उठ जाती हैं तथा नदीय आकृतियों का निर्माण करती हैं | नदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत ढाल प्रवणता के अनुरूप जल के प्रवाह और घाटियों में नदियों, सरिताओं के रैखिक प्रवाह को शामिल किया जाता है | नदी द्वारा युवावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ - नदी का ऊपरी मार्ग पहाडी या पर्वतीय क्षेत्रों में इसके स्रोत से शुरू होता है | नदियाँ खड़े ढाल से प्रवाहित होते हुए नीचे उतरती हैं | ऊपरी मार्ग में नदी का वेग और अपरदन शक्ति सर्वाधिक होती है | ऊपरी मार्ग में निर्मित कुछ स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित हैं - " V" आकार की घाटी - युवावस्था में नदियाँ निम्नवर्ती अपरदन द्वारा घाटियों को गहरा करती हैं, जिससे V आकर की घाटी का निर्माण होता है | गार्ज (Gorge)- V आकार की घाटी में जब किनारे की दीवारे अत्यंत कड़ी ढाल वाली होती हैं तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है, तब गार्ज का निर्माण होता है | उदाहरण के लिए भारत में हिमालय पर्वत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और सिन्धु नदियाँ संकीर्ण गार्ज का निर्माण करती हैं | कैनियन - कैनियन, गार्ज का ही एक अधिक विस्तृत रूप है जिसकी दीवारें अधिक खडी तथा सैकड़ों किलोमीटर लम्बी होती हैं | इसे "I" आकार की घाटी भी कहा जाता है | उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रान्त में कोलरैडो नदी द्वारा निर्मित ग्रैंड कैनियन | जलप्रपात - जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं | इस तरह की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब नदी मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानों की परतें या तो क्षैतिज या लम्बवत अवस्था में मिलती हैं | नदी का जल कोमल चट्टान को तो शीघ्र ही काट देता देता है परन्तु कठोर प्रतिरोधी चट्टान को नहीं काट पाता है | फलस्वरूप जल कठोर चट्टानों के ऊपरी भाग से नीचे की ओर गिरने लगता है | जब सीढ़ीदार दीवार के किनारे अनेक प्रपातों में जल गिरता है तो उनको सोपानी प्राप्त कहते हैं | जब नदी का जल कठोर शैलों पर इतनी तीव्रता से बहता है कि शैलें दिखाई नहीं पड़ती, तो उसे महाप्रपात कहा जाता है | क्षिप्रिका - यह प्रपात का एक छोटा रूप है अर्थात इसकी ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम तथा ढाल सामान्य होता है | इसकी स्थिति प्रायः प्रपात के नीचे या ऊपर होती है | जलगर्तिका - जब नदी कर्षण द्वारा बड़े चट्टानी टुकड़ों का परिवहन नहीं कर पाती है तब ये ये टुकड़े जल भंवर के साथ घूमकर नदी तल में जल गर्तिका का निर्माण करते हैं | उपर्युक्त सभी भू-आकृतियाँ नदी अपने युवावस्था के दौरान निर्मित होती हैं जब नदी का वेग और अपरदन शक्ति सर्वाधिक होती है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नदी के स्रोत के रूप में मुहाने तक की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखने पर प्रवाहित जल द्वारा निर्मित और संशोधित अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक भू-आकृतियों को अच्छी तरह समझा जा सकता है |
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##Question:नदीय स्थलाकृतियों से आप क्या समझते हैं ? इस सन्दर्भ में नदी द्वारा युवावस्था में निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द, अंक-10 ) What do you understand by fluvial landforms? In this context, discuss the fluvial landforms created at young age. (150-200 words, Marks -10 )##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत नदीय स्थलाकृतियों का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात नदी द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार से वर्णन कीजिये | अंत में इन स्थलाकृतियों का महत्व बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - नदीय स्थलाकृतियाँ आर्द्र प्रदेशों में, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू-आकृतिक कारक है जो धरातल की निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है | प्रवाहित जल द्वारा भू-आकृतियां या तो अपरदित होकर निम्न्क्रित हो जाती हैं या निक्षेपित होकर ऊपर उठ जाती हैं तथा नदीय आकृतियों का निर्माण करती हैं | नदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत ढाल प्रवणता के अनुरूप जल के प्रवाह और घाटियों में नदियों, सरिताओं के रैखिक प्रवाह को शामिल किया जाता है | नदी द्वारा युवावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ - नदी का ऊपरी मार्ग पहाडी या पर्वतीय क्षेत्रों में इसके स्रोत से शुरू होता है | नदियाँ खड़े ढाल से प्रवाहित होते हुए नीचे उतरती हैं | ऊपरी मार्ग में नदी का वेग और अपरदन शक्ति सर्वाधिक होती है | ऊपरी मार्ग में निर्मित कुछ स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित हैं - " V" आकार की घाटी - युवावस्था में नदियाँ निम्नवर्ती अपरदन द्वारा घाटियों को गहरा करती हैं, जिससे V आकर की घाटी का निर्माण होता है | गार्ज (Gorge)- V आकार की घाटी में जब किनारे की दीवारे अत्यंत कड़ी ढाल वाली होती हैं तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है, तब गार्ज का निर्माण होता है | उदाहरण के लिए भारत में हिमालय पर्वत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और सिन्धु नदियाँ संकीर्ण गार्ज का निर्माण करती हैं | कैनियन - कैनियन, गार्ज का ही एक अधिक विस्तृत रूप है जिसकी दीवारें अधिक खडी तथा सैकड़ों किलोमीटर लम्बी होती हैं | इसे "I" आकार की घाटी भी कहा जाता है | उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रान्त में कोलरैडो नदी द्वारा निर्मित ग्रैंड कैनियन | जलप्रपात - जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं | इस तरह की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब नदी मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानों की परतें या तो क्षैतिज या लम्बवत अवस्था में मिलती हैं | नदी का जल कोमल चट्टान को तो शीघ्र ही काट देता देता है परन्तु कठोर प्रतिरोधी चट्टान को नहीं काट पाता है | फलस्वरूप जल कठोर चट्टानों के ऊपरी भाग से नीचे की ओर गिरने लगता है | जब सीढ़ीदार दीवार के किनारे अनेक प्रपातों में जल गिरता है तो उनको सोपानी प्राप्त कहते हैं | जब नदी का जल कठोर शैलों पर इतनी तीव्रता से बहता है कि शैलें दिखाई नहीं पड़ती, तो उसे महाप्रपात कहा जाता है | क्षिप्रिका - यह प्रपात का एक छोटा रूप है अर्थात इसकी ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम तथा ढाल सामान्य होता है | इसकी स्थिति प्रायः प्रपात के नीचे या ऊपर होती है | जलगर्तिका - जब नदी कर्षण द्वारा बड़े चट्टानी टुकड़ों का परिवहन नहीं कर पाती है तब ये ये टुकड़े जल भंवर के साथ घूमकर नदी तल में जल गर्तिका का निर्माण करते हैं | उपर्युक्त सभी भू-आकृतियाँ नदी अपने युवावस्था के दौरान निर्मित होती हैं जब नदी का वेग और अपरदन शक्ति सर्वाधिक होती है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नदी के स्रोत के रूप में मुहाने तक की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखने पर प्रवाहित जल द्वारा निर्मित और संशोधित अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक भू-आकृतियों को अच्छी तरह समझा जा सकता है |
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Explaining the reasons for the emergence of the second phase of revolutionary nationalism between 1924 and 1934. Discuss the nature of revolutionary nationalism in this phase.(200 words/10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में दूसरे चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बारे में संक्षेप में बताइये 2- प्रथम भाग में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दूसरे चरण के उभार के कारणों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में इस चरण मेंक्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रकृति की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| असहयोग आंदोलन के असफल होने और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव में बहुत से राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया| ये अहिंसात्मक संघर्ष की रणनीति से भी असंतुष्ट थे| अतः 1924 से 1934 के मध्य नए क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेताओं ने कुछ नए क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की| ये संगठन संयुक्त प्रांत दिल्ली, पंजाब और बंगाल आदि केंद्रों में बनाए गए हैं| दूसरे चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रमुख बात यह थी कि अब यह समझा गया कि एक अखिल भारतीय संगठन होने तथा अधिक तालमेल होने से भीतर परिणाम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं| 1924 से 1934 के मध्य क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उभार के अनेक कारण थे| क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दूसरे चरण के उभार के कारण · असहयोग आन्दोलन की वापसी से युवाओं में निराशा व्याप्त थी · प्रथम चरण की क्रांतिकारी घटनाओं का प्रभाव · 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव · सचींद्र नाथ सान्याल की बंदी जीवन नामक आत्मकथा तथा अन्य क्रांतिकारी पुस्तकों का प्रभाव · ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याएं दूसरे चरण में क्रांतिकारी गतिविधियाँ · 1924 में एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था| इसके संस्थापक सचिन्द्र सान्याल एवं चन्द्र शेखर आजाद थे| · 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती काण्ड इस संस्था की सर्व प्रमुख गतिविधि थी जिसके लिए चार लोगों को फांसी की सजा दी गयी| इसके बाद यह संगठन कमजोर पड़ता गया · 1928 में आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फ़िरोज़शाह कोटला में हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में पुनर्गठन किया गया · भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, विजय सिन्हा, जयदेव कपूर, भगवती चरण बोहरा(फिलोसोफी ऑफ़ दी बम) आदि इस संगठन से सम्बन्धित प्रमुख क्रांतिकारी थे| · 1928 में पुलिस अधिकारी सांडर्स की भगत सिंह सुखदेव एवं आजाद द्वारा लाहौर में ह्त्या की गयी| इसके लिए इन तीनों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया और फांसी की सजा दी गयी| 1929 में केन्द्रीय विधानसभा में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेका गया · इसी प्रकार पूर्वी भारत में मास्टर सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन कियाइन्होंने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था| पूर्वी भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों में शान्ति घोष, सुनिधि चौधरी, प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्त(पीसी जोशी की धर्मपत्नी), वीनादास आदि महिलायें भी शामिल थीं| दूसरे चरण में क्रांतिकारी राष्ट्र्वाद की प्रकृति · पूर्ववर्ती चरण की तरह लक्ष्य साथ ही आजादी के पश्चात समाजवाद एवं गणतन्त्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया · भगत सिंह के शब्दों में आजादी का सन्दर्भ केवल राजनीति आजादी से नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक न्याय भी था · इस चरण की गतिविधियाँ भी पूर्ववर्ती चरण की तरह ही थीं हालांकि अधिक से अधिक युवाओं को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित करने के लिए अदालत को प्रचार के मंच के रूप में उपयोग करने जैसे तरीके भी अपनाए गए · क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का वैचारिक आधार अपेक्षाकृत रूप से व्यापक हुआ जैसे मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक न्याय पर बल, इसके साथ ही राजनीति बंदी के रूप में व्यवहार की मांग(जतिन दास का निधन)हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक मार्ग को लेकर बहस आदि · पहले चरण की तुलना में अब सामाजिक आधार भी व्यापक हुआ जैसे महिलाओं की प्रत्यक्ष भूमिका निरंतर बढती गयी, मुस्लिम नवयुवकों की अधिक भागीदारी, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार आदि| इसके साथ ही विशेष अवसरों पर क्रांतिकारियों को व्यापक जनसमर्थन भी प्राप्त हुआ · पहले चरण की तरह ही पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण था, भगतसिंह जैसे क्रांतिकारियों ने खुल कर साम्प्रदायिकता की आलोचना की(मैं नास्तिक क्यों हूँ) इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दूसरे चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के लक्ष्य, विचारधारा एवं प्राविधि में नवीनता के कुछ तत्व दिखाई देते हैं| फिर भी सरकार की कठोर नीति, संसाधनों की कमी, हिंसात्मक गतिविधियों की सीमाओं आदि कारणों से 1934-35 तक क्रांतिकारी गतिविधियों में गिरावट देखी जा सकती है इसके बाद भी इन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन को व्यापक तौर पर प्रभावित किया था|
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##Question:Explaining the reasons for the emergence of the second phase of revolutionary nationalism between 1924 and 1934. Discuss the nature of revolutionary nationalism in this phase.(200 words/10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में दूसरे चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बारे में संक्षेप में बताइये 2- प्रथम भाग में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दूसरे चरण के उभार के कारणों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में इस चरण मेंक्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रकृति की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| असहयोग आंदोलन के असफल होने और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव में बहुत से राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया| ये अहिंसात्मक संघर्ष की रणनीति से भी असंतुष्ट थे| अतः 1924 से 1934 के मध्य नए क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेताओं ने कुछ नए क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की| ये संगठन संयुक्त प्रांत दिल्ली, पंजाब और बंगाल आदि केंद्रों में बनाए गए हैं| दूसरे चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रमुख बात यह थी कि अब यह समझा गया कि एक अखिल भारतीय संगठन होने तथा अधिक तालमेल होने से भीतर परिणाम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं| 1924 से 1934 के मध्य क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उभार के अनेक कारण थे| क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दूसरे चरण के उभार के कारण · असहयोग आन्दोलन की वापसी से युवाओं में निराशा व्याप्त थी · प्रथम चरण की क्रांतिकारी घटनाओं का प्रभाव · 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव · सचींद्र नाथ सान्याल की बंदी जीवन नामक आत्मकथा तथा अन्य क्रांतिकारी पुस्तकों का प्रभाव · ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याएं दूसरे चरण में क्रांतिकारी गतिविधियाँ · 1924 में एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था| इसके संस्थापक सचिन्द्र सान्याल एवं चन्द्र शेखर आजाद थे| · 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती काण्ड इस संस्था की सर्व प्रमुख गतिविधि थी जिसके लिए चार लोगों को फांसी की सजा दी गयी| इसके बाद यह संगठन कमजोर पड़ता गया · 1928 में आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फ़िरोज़शाह कोटला में हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में पुनर्गठन किया गया · भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, विजय सिन्हा, जयदेव कपूर, भगवती चरण बोहरा(फिलोसोफी ऑफ़ दी बम) आदि इस संगठन से सम्बन्धित प्रमुख क्रांतिकारी थे| · 1928 में पुलिस अधिकारी सांडर्स की भगत सिंह सुखदेव एवं आजाद द्वारा लाहौर में ह्त्या की गयी| इसके लिए इन तीनों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया और फांसी की सजा दी गयी| 1929 में केन्द्रीय विधानसभा में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेका गया · इसी प्रकार पूर्वी भारत में मास्टर सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन कियाइन्होंने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था| पूर्वी भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों में शान्ति घोष, सुनिधि चौधरी, प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्त(पीसी जोशी की धर्मपत्नी), वीनादास आदि महिलायें भी शामिल थीं| दूसरे चरण में क्रांतिकारी राष्ट्र्वाद की प्रकृति · पूर्ववर्ती चरण की तरह लक्ष्य साथ ही आजादी के पश्चात समाजवाद एवं गणतन्त्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया · भगत सिंह के शब्दों में आजादी का सन्दर्भ केवल राजनीति आजादी से नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक न्याय भी था · इस चरण की गतिविधियाँ भी पूर्ववर्ती चरण की तरह ही थीं हालांकि अधिक से अधिक युवाओं को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित करने के लिए अदालत को प्रचार के मंच के रूप में उपयोग करने जैसे तरीके भी अपनाए गए · क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का वैचारिक आधार अपेक्षाकृत रूप से व्यापक हुआ जैसे मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक न्याय पर बल, इसके साथ ही राजनीति बंदी के रूप में व्यवहार की मांग(जतिन दास का निधन)हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक मार्ग को लेकर बहस आदि · पहले चरण की तुलना में अब सामाजिक आधार भी व्यापक हुआ जैसे महिलाओं की प्रत्यक्ष भूमिका निरंतर बढती गयी, मुस्लिम नवयुवकों की अधिक भागीदारी, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार आदि| इसके साथ ही विशेष अवसरों पर क्रांतिकारियों को व्यापक जनसमर्थन भी प्राप्त हुआ · पहले चरण की तरह ही पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण था, भगतसिंह जैसे क्रांतिकारियों ने खुल कर साम्प्रदायिकता की आलोचना की(मैं नास्तिक क्यों हूँ) इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दूसरे चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के लक्ष्य, विचारधारा एवं प्राविधि में नवीनता के कुछ तत्व दिखाई देते हैं| फिर भी सरकार की कठोर नीति, संसाधनों की कमी, हिंसात्मक गतिविधियों की सीमाओं आदि कारणों से 1934-35 तक क्रांतिकारी गतिविधियों में गिरावट देखी जा सकती है इसके बाद भी इन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन को व्यापक तौर पर प्रभावित किया था|
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विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए कि सोशल मीडिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा को किस प्रकार से प्रभावित किया है? इसके साथ ही इससे संबन्धित चुनौतियों के समाधान के लिए उपायों का उल्लेख कीजिए। (150-200 शब्द) Explain through various examples how social media has affected national security. Also, mention measures to solve the challenges related to it. (150-200 words)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में सोशल मीडिया के बारे में लिखिए। इसके बाद सोशल मीडिया के प्रभाव के अंतर्गत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों के बारे में लिखिए। नकारात्मक प्रभावों से उत्पन्न चुनौतियों को समाप्त करने के लिए उपायों के बारे में लिखिए। किसी भी वेब या मोबाइल आधारित प्लैटफ़ार्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका प्रयोग संदेशों, विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। जैसे - फ़ेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप आदि राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव: किसी भी आपदा के समय रियल टाइम सूचना जिससे जागरूकता बढ़ी है। सुदूर क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए संदेशों का प्रेषण उन मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहन जो सामाजिक रूप से किसी क्षेत्र विशेष से संबन्धित हैं प्रमुख नेताओं ने जनता के बीच अपने विचारों को तुरंत प्रसारित करने के लिए इसका प्रयोग किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव: साइबर आतंक: युवाओं में धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने में सोशल मीडिया ने योगदान दिया है। इसका उदाहरण केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों से ISIS में शामिल युवाओं के रूप में मिलता है। सांप्रदायिक हिंसा को भड़काना: सोशल मीडिया ने भीड़ हिंसा जैसी घटनाओं को बढ़ावा दिया है। अलवर, असम राज्यों की घटनाएँ इसका उदाहरण हैं। सोशल मीडिया ने व्यक्ति की निजता को प्रभावित किया है। गोपनीय जानकारी बिना सहमति के इकट्ठा की जा रही है। सोशल मीडिया ने फेक न्यूज़ को बढ़ावा दिया है। किसी भी खबर की प्रामाणिकता का पता लगाना जटिल होता जा रहा है। चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय: सोशल मीडिया के नुकसान से बचने के लिए भारत सरकार की योजनाएँ: नेट-ग्रिड सेंट्रल मानीटरिंग सिस्टम नेशनल साइबर कोओर्डिनेशन सेंटर नेत्र साइबर अटैक क्रायासिस मैनेजमेंट सोशल मीडिया में प्रसारित खबरों पर विश्वास करने और फॉरवर्ड करने के पूर्व प्रमाणित करने की आवश्यकता है। विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों का डाटा बेस भारत में स्थापित किया जा सकता है। लोगों में जागरूकता और मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है।
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##Question:विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए कि सोशल मीडिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा को किस प्रकार से प्रभावित किया है? इसके साथ ही इससे संबन्धित चुनौतियों के समाधान के लिए उपायों का उल्लेख कीजिए। (150-200 शब्द) Explain through various examples how social media has affected national security. Also, mention measures to solve the challenges related to it. (150-200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में सोशल मीडिया के बारे में लिखिए। इसके बाद सोशल मीडिया के प्रभाव के अंतर्गत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों के बारे में लिखिए। नकारात्मक प्रभावों से उत्पन्न चुनौतियों को समाप्त करने के लिए उपायों के बारे में लिखिए। किसी भी वेब या मोबाइल आधारित प्लैटफ़ार्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका प्रयोग संदेशों, विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। जैसे - फ़ेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप आदि राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव: किसी भी आपदा के समय रियल टाइम सूचना जिससे जागरूकता बढ़ी है। सुदूर क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए संदेशों का प्रेषण उन मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहन जो सामाजिक रूप से किसी क्षेत्र विशेष से संबन्धित हैं प्रमुख नेताओं ने जनता के बीच अपने विचारों को तुरंत प्रसारित करने के लिए इसका प्रयोग किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव: साइबर आतंक: युवाओं में धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने में सोशल मीडिया ने योगदान दिया है। इसका उदाहरण केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों से ISIS में शामिल युवाओं के रूप में मिलता है। सांप्रदायिक हिंसा को भड़काना: सोशल मीडिया ने भीड़ हिंसा जैसी घटनाओं को बढ़ावा दिया है। अलवर, असम राज्यों की घटनाएँ इसका उदाहरण हैं। सोशल मीडिया ने व्यक्ति की निजता को प्रभावित किया है। गोपनीय जानकारी बिना सहमति के इकट्ठा की जा रही है। सोशल मीडिया ने फेक न्यूज़ को बढ़ावा दिया है। किसी भी खबर की प्रामाणिकता का पता लगाना जटिल होता जा रहा है। चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय: सोशल मीडिया के नुकसान से बचने के लिए भारत सरकार की योजनाएँ: नेट-ग्रिड सेंट्रल मानीटरिंग सिस्टम नेशनल साइबर कोओर्डिनेशन सेंटर नेत्र साइबर अटैक क्रायासिस मैनेजमेंट सोशल मीडिया में प्रसारित खबरों पर विश्वास करने और फॉरवर्ड करने के पूर्व प्रमाणित करने की आवश्यकता है। विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों का डाटा बेस भारत में स्थापित किया जा सकता है। लोगों में जागरूकता और मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है।
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भारत में वामपंथ के उदय एवं विकास के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा करते हुए कांग्रेस पर वामपंथ के प्रभाव को स्पष्ट कीजिये| (150 - 200 शब्द/10 अंक) Discussing the reasons responsible for the rise and development of the Left in India, Explain the impact of the Left on the Congress. (150 - 200 words/10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में वामपंथ को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में वामपंथ के उदय एवं विकास के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में कांग्रेस पर वामपंथ के प्रभाव को स्पष्ट कीजिये| 4- अंतिम में कांग्रेस के स्वरुप में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले कारक के तौर पर स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये कार्लमार्क्स की विचारधारा को मार्क्सवाद कहते हैं, मार्क्स मजदूरों को सामाजिक-आर्थिक न्याय दिलाना चाहते थे लेकिन मार्क्स मजदूरों को संगठित कर जबरन राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के पक्ष में थे| एक ऐसी अवस्था की कल्पना जहाँ न तो राज्य होगा और न ही वर्ग, इस अवस्था को ही मार्क्स ने साम्यवाद कहा है, साम्यवाद की अवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होगा| इसके विपरीत समाजवाद, मजदूरों एवं वंचित तबकों को लोकतांत्रिक तरीके से सामाजिक-आर्थिक न्याय दिलाने पर बल देता है| समाजवादी एवं मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थकों के लिए वामपंथ शब्द का प्रयोग किया जाता है भारत में वामपंथ का उदय एवं विकास उत्तरदायी कारण · भारत में वामपंथ का उदय और विकास ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक परिणामों के उपोत्पाद के रूप में देखा जाता है| इसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे जो निम्नवत हैं- · 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगीकरण के साथ ही औद्योगिक श्रमिकों की दशा दयनीय होती गयी · परिवहन के आधुनिक साधनों का विकास हुआ जिसमें श्रमिकों का शोषण हुआ · भू-राजस्व बन्दोबस्त के कारण छोटे किसानों की दयनीय दशा एवं भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती गयी · नरमदलीय नेताओं का समाजवादी नेताओं से सम्पर्क एवं पारस्परिक गतिविधियों की समझ जैसे दादा भाई नौरोजी आदि · कांग्रेस के प्रारम्भिक चरण में श्रमिकों व किसानों के मुद्दे उठाये गए · मैडम भीका जी कामा और कई अन्य क्रांतिकारियों का साम्यवादी क्रांतिकारियों से सम्पर्क होना · गरमदलीय नेताओं ने भी मजदूरों व किसानों के मुद्दों को उठाया जैसे विपिन चंद्र पाल लोकप्रिय मजदूर नेता थे · प्रथम विश्व युद्ध के दौरान श्रमिकों व किसानों की दशा निरंतर दयनीय होती गयी · रूसी क्रान्ति की सफलता के कारण भारत में इस विचारधारा का तेजी से प्रसार हुआ और · गांधी जी के द्वारा असहयोग आन्दोलन वापस लेने के पश्चात वैकल्पिक राजनीति पर चर्चा प्रारम्भ हुई और बड़ी संख्या में युवाओं का आकर्षण समाजवाद की ओर दिखने लगा · इस प्रकार समाज के सभी वर्ग किसी न किसी रूप में पूंजीवादी आर्थिक नीतियों से प्रभावित था अतः समाज के साथ ही कांग्रेस पर भी वामपंथ का प्रभाव पडा| कांग्रेस पर वामपंथ का प्रभाव · इसके अंतर्गत प्रारम्भिक कांग्रेसी, नेहरु, सुभाष बोस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अध्ययन किया जाता है · कांग्रेस की रणनीति को वामपंथ ने व्यापक तौर पर प्रभावित किया जैसे सरकार से किसी भी प्रकार की बातचीत का विरोध करना, संवैधानिक राजनीति का विरोध करना, निरंतर संघर्ष पर बल, सरकार यदि संकट में है तो उसका लाभ उठाया जाना चाहिए · कांग्रेस के लक्ष्य को पूर्ण स्वराज के रूप में निर्धारित करने में नेहरु एवं बोस जैसे समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी · कांग्रेस के कार्यक्रम पर भी विशेषकर 1930 के दशक में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव देख सकते हैं| जैसे 1931 में कराची कांग्रेस में पारित प्रस्ताव, 1936 फैजपुर कांग्रेस में किसानों से सम्बन्धित मुद्दे पर पारित प्रस्ताव, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन आदि · कांग्रेस के नेतृत्व में संचालित विभिन्न आन्दोलनों में समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी जैसे सविनय अवज्ञा आन्दोलन, भारत छोडो आन्दोलन, आजाद हिंद फ़ौज के सैनिकों के समर्थन में आन्दोलन आदि · आजादी के पश्चात संविधान, भूमि सुधार एवंभारत की विदेश नीति आदि पर भी व्यापक स्तर पर समाजवादी प्रभाव देखा जा सकता है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वामपंथ ने कांग्रेस के स्वरुप, उसकी चिंतन प्रणाली एवं लक्ष्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन स्थापित किया| इसी दृष्टिकोण से 1933 में जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन आदि नेताओं ने कांग्रेस के भीतर समाजवादी पार्टी के गठन की योजना बनायी| 1934 में इसका गठन किया गया और इसके सचिव जय प्रकाश नारायण बनाए गए| 1934 में ही सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में बॉम्बे में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई| इसका उद्देश्य कांग्रेस का समाजवादीकरण तथा किसानों, मजदूरों, छात्रों एवं महिलाओं में जनाधार का विस्तार करना था|
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##Question:भारत में वामपंथ के उदय एवं विकास के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा करते हुए कांग्रेस पर वामपंथ के प्रभाव को स्पष्ट कीजिये| (150 - 200 शब्द/10 अंक) Discussing the reasons responsible for the rise and development of the Left in India, Explain the impact of the Left on the Congress. (150 - 200 words/10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में वामपंथ को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में वामपंथ के उदय एवं विकास के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में कांग्रेस पर वामपंथ के प्रभाव को स्पष्ट कीजिये| 4- अंतिम में कांग्रेस के स्वरुप में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले कारक के तौर पर स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये कार्लमार्क्स की विचारधारा को मार्क्सवाद कहते हैं, मार्क्स मजदूरों को सामाजिक-आर्थिक न्याय दिलाना चाहते थे लेकिन मार्क्स मजदूरों को संगठित कर जबरन राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के पक्ष में थे| एक ऐसी अवस्था की कल्पना जहाँ न तो राज्य होगा और न ही वर्ग, इस अवस्था को ही मार्क्स ने साम्यवाद कहा है, साम्यवाद की अवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होगा| इसके विपरीत समाजवाद, मजदूरों एवं वंचित तबकों को लोकतांत्रिक तरीके से सामाजिक-आर्थिक न्याय दिलाने पर बल देता है| समाजवादी एवं मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थकों के लिए वामपंथ शब्द का प्रयोग किया जाता है भारत में वामपंथ का उदय एवं विकास उत्तरदायी कारण · भारत में वामपंथ का उदय और विकास ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक परिणामों के उपोत्पाद के रूप में देखा जाता है| इसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे जो निम्नवत हैं- · 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगीकरण के साथ ही औद्योगिक श्रमिकों की दशा दयनीय होती गयी · परिवहन के आधुनिक साधनों का विकास हुआ जिसमें श्रमिकों का शोषण हुआ · भू-राजस्व बन्दोबस्त के कारण छोटे किसानों की दयनीय दशा एवं भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती गयी · नरमदलीय नेताओं का समाजवादी नेताओं से सम्पर्क एवं पारस्परिक गतिविधियों की समझ जैसे दादा भाई नौरोजी आदि · कांग्रेस के प्रारम्भिक चरण में श्रमिकों व किसानों के मुद्दे उठाये गए · मैडम भीका जी कामा और कई अन्य क्रांतिकारियों का साम्यवादी क्रांतिकारियों से सम्पर्क होना · गरमदलीय नेताओं ने भी मजदूरों व किसानों के मुद्दों को उठाया जैसे विपिन चंद्र पाल लोकप्रिय मजदूर नेता थे · प्रथम विश्व युद्ध के दौरान श्रमिकों व किसानों की दशा निरंतर दयनीय होती गयी · रूसी क्रान्ति की सफलता के कारण भारत में इस विचारधारा का तेजी से प्रसार हुआ और · गांधी जी के द्वारा असहयोग आन्दोलन वापस लेने के पश्चात वैकल्पिक राजनीति पर चर्चा प्रारम्भ हुई और बड़ी संख्या में युवाओं का आकर्षण समाजवाद की ओर दिखने लगा · इस प्रकार समाज के सभी वर्ग किसी न किसी रूप में पूंजीवादी आर्थिक नीतियों से प्रभावित था अतः समाज के साथ ही कांग्रेस पर भी वामपंथ का प्रभाव पडा| कांग्रेस पर वामपंथ का प्रभाव · इसके अंतर्गत प्रारम्भिक कांग्रेसी, नेहरु, सुभाष बोस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अध्ययन किया जाता है · कांग्रेस की रणनीति को वामपंथ ने व्यापक तौर पर प्रभावित किया जैसे सरकार से किसी भी प्रकार की बातचीत का विरोध करना, संवैधानिक राजनीति का विरोध करना, निरंतर संघर्ष पर बल, सरकार यदि संकट में है तो उसका लाभ उठाया जाना चाहिए · कांग्रेस के लक्ष्य को पूर्ण स्वराज के रूप में निर्धारित करने में नेहरु एवं बोस जैसे समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी · कांग्रेस के कार्यक्रम पर भी विशेषकर 1930 के दशक में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव देख सकते हैं| जैसे 1931 में कराची कांग्रेस में पारित प्रस्ताव, 1936 फैजपुर कांग्रेस में किसानों से सम्बन्धित मुद्दे पर पारित प्रस्ताव, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन आदि · कांग्रेस के नेतृत्व में संचालित विभिन्न आन्दोलनों में समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी जैसे सविनय अवज्ञा आन्दोलन, भारत छोडो आन्दोलन, आजाद हिंद फ़ौज के सैनिकों के समर्थन में आन्दोलन आदि · आजादी के पश्चात संविधान, भूमि सुधार एवंभारत की विदेश नीति आदि पर भी व्यापक स्तर पर समाजवादी प्रभाव देखा जा सकता है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वामपंथ ने कांग्रेस के स्वरुप, उसकी चिंतन प्रणाली एवं लक्ष्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन स्थापित किया| इसी दृष्टिकोण से 1933 में जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन आदि नेताओं ने कांग्रेस के भीतर समाजवादी पार्टी के गठन की योजना बनायी| 1934 में इसका गठन किया गया और इसके सचिव जय प्रकाश नारायण बनाए गए| 1934 में ही सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में बॉम्बे में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई| इसका उद्देश्य कांग्रेस का समाजवादीकरण तथा किसानों, मजदूरों, छात्रों एवं महिलाओं में जनाधार का विस्तार करना था|
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तटीय अपरदन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिये | (10 अंक, 150-200 शब्द) Briefly describe the erosional and depositional landforms created due to coastal erosion. (10 Marks, 150-200 words)
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एप्रोच- तटीय अपरदन के बारे बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये | इसके पश्चात अपरदनात्मक स्थालाकृतियों को विस्तार पूर्वक बताइए | अंत में निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - तटीय भागों के अपरदनात्मक कार्यों में सबसे प्रमुख भूमिका सागरीय लहरों की होती है | लहरों द्वारा तट पर अवस्थित चट्टानों का कटाव किया जाता है तथा प्राप्त मलबे को तट से दूर ले जाया जाता है | इस क्रिया को तटीय अपरदन कहते हैं | अपरदन की दर तटीय भागों में स्थित चट्टानों की बनावट, सागर की ओर चट्टानों के विस्तार, ज्वारीय तरंगों एवं सागरीय धाराओं के प्रभाव तथा तटीय क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप पर निर्भर करती है | अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ - तटीय क्लिफ और तरंग घर्षित प्लेटफोर्म - सागरीय तरंगों द्वारा अधिकतम अपरदन तटीय चट्टानों के आधार पर (निचले भाग पर) किया जाता है | परिणामस्वरूप चट्टानों की निचले भाग का अपरदन ऊपरी भाग की तुलना में अधिक तीव्रता से होता है | इस प्रकार सागरीय तल पर तीव्र ढाल वाली भू-आकृतियों का निर्माण होता है जिन्हें क्लिफ कहते हैं | भारत में कोंकण तट के सहारे काफी संख्या में तटीय क्लिफ पाए जाते हैं | तरंग घर्षित प्लेटफोर्म - जैसे ही क्लिफ तट की ओर पीछे हटता है, क्लिफ के आधार पर एक मंद ढाल वाली भू-आकृति का निर्माण हो जाता है जिसे तरनाग घर्षित प्लेटफार्म कहते हैं | अंतरीप और खाड़ी - अंतरीप और खाड़ी अनियमित समुद्र तट की विशेषताएं हैं | इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ ग्रेनाइट एवं चूना पत्थर जैसी कठोर चट्टानें तथा रेत एवं मिटटी जैसी कोमल चट्टानें एक के बाद एक बैंड के रूप में पायी जाती हैं | कन्दरायें, महराब और स्टैक - सागरीय तरंगे जलीय शक्ति तथा अपघर्षण जैसी कटाव की क्रिया द्वारा तटीय भागों में अवस्थित उर्ध्वाधर चट्टानों के आधार तल से टकरा कर रिक्त स्थान बना देती है और इसे गहराई तक खोखला कर देती हैं जिससे सागरीय कन्दर्राएँ बनती हैं | जब सागर तट से जल की ओर निकले हुए शीर्ष स्थल के दोनों पार्श्वों पर कंदराओं का निर्माण हो जाता है तो दोनों निर्मित कंदराएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती हैं तथा उनसे होकर आर पार जल बहने लगता है | इस तरह की आकृति को प्राकृतिक महराब या सागरीय महराब कहते हैं | शीर्ष स्थल का सागर की ओर वाला भाग तट से अलग हो जाता है, इस तरह क्लिफ के सामने स्थित इस आकृति को स्टैक या सागरीय स्तम्भ कहा जाता है | निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ - पुलिन - सागरीय तट के सहारे पाए जाने वाले निक्षेप से बने स्थलाकृतियों में पुलिन प्रमुख है | पुलिन का निर्माण उच्च ज्वार तल तथा निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थानों में होता है | इसमें प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत व अन्य पदार्थ शामिल होते होते हैं | पुलिन के निर्माण के लिए अवसादों की प्राप्ति के स्रोतों में नदियां और सागरीय तरंगे सम्मिलित हैं | पुलिन एक अस्थायी निक्षेपजनित स्थलाकृति है | रोधिका, स्पिट तथा संयोजक रोधिका - ये रेत, कंकड़ या पंक से बने कटक होते हैं | रोधिका एक प्रकार का कटक है जो खाड़ी के आर -पार दो अन्तरीपों को जोड़ता है | रेत से निर्मित रोधिका जो सकदों किलोमीटर की लम्बाई में तट के प्रायः समान्तर होती हैं परन्तु तट से समबन्धित नहीं होती है, उन्हें अपतट रोधिका या तटीय रोधिका कहते हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि अपतट रोधिका के खाड़ी के मुख पर धीरे -धीरे बढ़ने से खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है | इससे कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे भारत में चिल्का झील और पुलीकट झील लैगून झील के उदहारण हैं |
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##Question:तटीय अपरदन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिये | (10 अंक, 150-200 शब्द) Briefly describe the erosional and depositional landforms created due to coastal erosion. (10 Marks, 150-200 words)##Answer:एप्रोच- तटीय अपरदन के बारे बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये | इसके पश्चात अपरदनात्मक स्थालाकृतियों को विस्तार पूर्वक बताइए | अंत में निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - तटीय भागों के अपरदनात्मक कार्यों में सबसे प्रमुख भूमिका सागरीय लहरों की होती है | लहरों द्वारा तट पर अवस्थित चट्टानों का कटाव किया जाता है तथा प्राप्त मलबे को तट से दूर ले जाया जाता है | इस क्रिया को तटीय अपरदन कहते हैं | अपरदन की दर तटीय भागों में स्थित चट्टानों की बनावट, सागर की ओर चट्टानों के विस्तार, ज्वारीय तरंगों एवं सागरीय धाराओं के प्रभाव तथा तटीय क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप पर निर्भर करती है | अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ - तटीय क्लिफ और तरंग घर्षित प्लेटफोर्म - सागरीय तरंगों द्वारा अधिकतम अपरदन तटीय चट्टानों के आधार पर (निचले भाग पर) किया जाता है | परिणामस्वरूप चट्टानों की निचले भाग का अपरदन ऊपरी भाग की तुलना में अधिक तीव्रता से होता है | इस प्रकार सागरीय तल पर तीव्र ढाल वाली भू-आकृतियों का निर्माण होता है जिन्हें क्लिफ कहते हैं | भारत में कोंकण तट के सहारे काफी संख्या में तटीय क्लिफ पाए जाते हैं | तरंग घर्षित प्लेटफोर्म - जैसे ही क्लिफ तट की ओर पीछे हटता है, क्लिफ के आधार पर एक मंद ढाल वाली भू-आकृति का निर्माण हो जाता है जिसे तरनाग घर्षित प्लेटफार्म कहते हैं | अंतरीप और खाड़ी - अंतरीप और खाड़ी अनियमित समुद्र तट की विशेषताएं हैं | इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ ग्रेनाइट एवं चूना पत्थर जैसी कठोर चट्टानें तथा रेत एवं मिटटी जैसी कोमल चट्टानें एक के बाद एक बैंड के रूप में पायी जाती हैं | कन्दरायें, महराब और स्टैक - सागरीय तरंगे जलीय शक्ति तथा अपघर्षण जैसी कटाव की क्रिया द्वारा तटीय भागों में अवस्थित उर्ध्वाधर चट्टानों के आधार तल से टकरा कर रिक्त स्थान बना देती है और इसे गहराई तक खोखला कर देती हैं जिससे सागरीय कन्दर्राएँ बनती हैं | जब सागर तट से जल की ओर निकले हुए शीर्ष स्थल के दोनों पार्श्वों पर कंदराओं का निर्माण हो जाता है तो दोनों निर्मित कंदराएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती हैं तथा उनसे होकर आर पार जल बहने लगता है | इस तरह की आकृति को प्राकृतिक महराब या सागरीय महराब कहते हैं | शीर्ष स्थल का सागर की ओर वाला भाग तट से अलग हो जाता है, इस तरह क्लिफ के सामने स्थित इस आकृति को स्टैक या सागरीय स्तम्भ कहा जाता है | निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ - पुलिन - सागरीय तट के सहारे पाए जाने वाले निक्षेप से बने स्थलाकृतियों में पुलिन प्रमुख है | पुलिन का निर्माण उच्च ज्वार तल तथा निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थानों में होता है | इसमें प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत व अन्य पदार्थ शामिल होते होते हैं | पुलिन के निर्माण के लिए अवसादों की प्राप्ति के स्रोतों में नदियां और सागरीय तरंगे सम्मिलित हैं | पुलिन एक अस्थायी निक्षेपजनित स्थलाकृति है | रोधिका, स्पिट तथा संयोजक रोधिका - ये रेत, कंकड़ या पंक से बने कटक होते हैं | रोधिका एक प्रकार का कटक है जो खाड़ी के आर -पार दो अन्तरीपों को जोड़ता है | रेत से निर्मित रोधिका जो सकदों किलोमीटर की लम्बाई में तट के प्रायः समान्तर होती हैं परन्तु तट से समबन्धित नहीं होती है, उन्हें अपतट रोधिका या तटीय रोधिका कहते हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि अपतट रोधिका के खाड़ी के मुख पर धीरे -धीरे बढ़ने से खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है | इससे कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे भारत में चिल्का झील और पुलीकट झील लैगून झील के उदहारण हैं |
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पितृसत्तात्मकता के दुष्परिणामों को रेखांकित कीजिए।इस संदर्भ मेंमहिला सशक्तीकरण की दिशा में किये जा रहेप्रयासों की भीचर्चा कीजिए।(150-200 शब्द) Mention the ill effects of patriarchy.In this context, also discuss the stepsbeing takentowards women"s empowerment.(150-200 words)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में पितृसत्तात्मकता को परिभाषित कीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में इसके दुष्परिणामों को रेखांकित कीजिए एवंमहिला सशक्तीकरण की दिशा मेंकिए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा कीजिए। अंत में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- पितृसत्तात्मक समाज को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण और उत्पीड़न करते हैं अर्थात एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था से जिसके अंतर्गत पुरुषों को महिलाओं से प्रधान मानते हुए आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक संदर्भों में वरीयता दी जाती है। पितृसत्तात्मकता के दुष्परिणाम:- महिलाओं के जीवन संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीविकोपार्जन के संदर्भ में। सामाजिक असुरक्षा की भावना एवं सामाजिक कुरीतियां: सेक्स आधारित भ्रूण हत्याएं, दहेज़ हत्याएं इत्यादि। कामकाजी महिलाओं पर जेंडर भूमिका के अंतर्गत अतिरिक्त बोझ एवं सार्वजनिक नकारात्मक दृष्टिकोण इत्यादि प्रमुख समस्याएं हैं। लांसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में हर तीसरी किशोरी में कैल्शियम, आयरन की कमी है जिसके दुष्परिणाम उनके रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य पर पड़ रहे हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं में तथा नवजात शिशुओं में कुपोषण की समस्या भी पायी जा रही है जिसका दुष्परिणाम अधिक मातृत्व मृत्यू दर तथा शिशु मृत्यू दर में दिखाई पड़ता है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 83 प्रतिशत महिलायें उचित कौशल प्रशिक्षण से वंचित हैं। पितृसत्ता का प्रभाव सिर्फ देश के ज़्यादातर नागरिकों पर ही नहीं है, बल्कि सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका जैसे संस्थान भी इसके असर से बचे हुए नहीं हैं, जिन पर घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ क़ानून, कार्यस्थल पर यौन हमलों के ख़िलाफ़ क़ानून, संशोधित दहेज निषेध क़ानून और बलात्कार विरोधी क़ानून और दूसरे क़ानूनों को लागू कराने का दायित्व है। एक तरफ बलात्कार, दहेज संबंधी हिंसा, घरेलू हिंसा और कार्यस्थलों पर यौन हिंसा के मामलों में कई गुना बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में इनसे जुड़े कानूनों की या तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं या दूसरे मामलों में इन्हें लागू ही नहीं किया जा रहा है। हाल ही में हमने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को दहेज निषेध अधिनियम (डाउरी प्रिवेंशन एक्ट) की धारा 498 ए के तहत झूठे मुकदमे दायर किए जाने के बारे में बात करते और इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते देखा । हालाँकि इन दिशा निर्देशों को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा ख़ारिज कर दिया गया । मैरिटल रेप को पवित्र क़रार देना, IPC की धारा 377 को बचाए रखने की कोशिश जारी रखना, एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा मॉरल पुलिसिंग की घटनाएं भारतीय समाज में पितृसत्ता की गहरी जड़ों की कहानी बयान करती हैं। महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में किये जा रहे प्रयास:- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39, 42, 44, 51A इत्यादि में महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। बीजिंग सम्मेलन:- इस दिशा में 90 के दशक में अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक चिंतन ने नई सोच दी जिसमें मुख्यतः वर्ष 1995 की बीजिंग घोषणा तथा कोफ़ी अन्नान द्वारा MDG की संकल्पना प्रस्तुत करना प्रमुख हैं। बीजिंग उद्घोषणा ने एशिया पैसिफिक राष्ट्रों में सार्वजनिक जीवन में लैंगिक असामनता के सभी आयामों को कम करने का संकल्प लिया वहीँ MDG में महिलाओं हेतु अतिरिक्त प्रयास को लक्ष्य माना गया तथा इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कोष भी उपलब्ध कराये गए। ये लक्ष्य विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों पर विभिन्न प्रतिबद्धताएं आरोपित करते हैं। जिसमें भारत सरकार का भी MDG के लक्ष्यों का पीछा करना एक प्रमुख उद्देश्य रहा। इन सबसे से प्रेरणा लेकर वर्ष 2001 में महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिसने महिलाओ के सर्वांगीण विकास का एक मसौदा तैयार किया गया। इस नीति को और बेहतर बनाते हुए वर्ष 2017 में महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन प्रारम्भ गया, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं- स्वास्थ्य एवं पोषण, रोजगार परक शिक्षा एवं कौशल विकास, सुरक्षा, आश्रित महिलाओं हेतु प्रयास, मीडिया सवेंदीकरण एवं जेंडर बजटिंग। स्वास्थ्य एवं पोषण:- महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को सुनिश्चित करने हेतु साथ ही अन्य संदर्भों में सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 2006 में एक अलग मंत्रालय बनाया गया। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कुछ मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम हेतु अन्य मंत्रालयों से आवश्यक सम्प्रेषण तथा सम्मिलित कार्यवाही द्वारा महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित कर रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ मुख्य प्रयास निम्नलिखित हैं- राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय पोषण मिशन घटता लिंगानुपात एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस प्रकार स्पष्ट है कि महिलाओं की दशा में सुधार के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैंपरन्तु पितृसत्तात्मकता की जड़ों पर प्रहार के लिए अभी एक लम्बी दूरी तय करना बाकि है।
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##Question:पितृसत्तात्मकता के दुष्परिणामों को रेखांकित कीजिए।इस संदर्भ मेंमहिला सशक्तीकरण की दिशा में किये जा रहेप्रयासों की भीचर्चा कीजिए।(150-200 शब्द) Mention the ill effects of patriarchy.In this context, also discuss the stepsbeing takentowards women"s empowerment.(150-200 words)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में पितृसत्तात्मकता को परिभाषित कीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में इसके दुष्परिणामों को रेखांकित कीजिए एवंमहिला सशक्तीकरण की दिशा मेंकिए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा कीजिए। अंत में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- पितृसत्तात्मक समाज को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण और उत्पीड़न करते हैं अर्थात एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था से जिसके अंतर्गत पुरुषों को महिलाओं से प्रधान मानते हुए आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक संदर्भों में वरीयता दी जाती है। पितृसत्तात्मकता के दुष्परिणाम:- महिलाओं के जीवन संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीविकोपार्जन के संदर्भ में। सामाजिक असुरक्षा की भावना एवं सामाजिक कुरीतियां: सेक्स आधारित भ्रूण हत्याएं, दहेज़ हत्याएं इत्यादि। कामकाजी महिलाओं पर जेंडर भूमिका के अंतर्गत अतिरिक्त बोझ एवं सार्वजनिक नकारात्मक दृष्टिकोण इत्यादि प्रमुख समस्याएं हैं। लांसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में हर तीसरी किशोरी में कैल्शियम, आयरन की कमी है जिसके दुष्परिणाम उनके रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य पर पड़ रहे हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं में तथा नवजात शिशुओं में कुपोषण की समस्या भी पायी जा रही है जिसका दुष्परिणाम अधिक मातृत्व मृत्यू दर तथा शिशु मृत्यू दर में दिखाई पड़ता है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 83 प्रतिशत महिलायें उचित कौशल प्रशिक्षण से वंचित हैं। पितृसत्ता का प्रभाव सिर्फ देश के ज़्यादातर नागरिकों पर ही नहीं है, बल्कि सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका जैसे संस्थान भी इसके असर से बचे हुए नहीं हैं, जिन पर घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ क़ानून, कार्यस्थल पर यौन हमलों के ख़िलाफ़ क़ानून, संशोधित दहेज निषेध क़ानून और बलात्कार विरोधी क़ानून और दूसरे क़ानूनों को लागू कराने का दायित्व है। एक तरफ बलात्कार, दहेज संबंधी हिंसा, घरेलू हिंसा और कार्यस्थलों पर यौन हिंसा के मामलों में कई गुना बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में इनसे जुड़े कानूनों की या तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं या दूसरे मामलों में इन्हें लागू ही नहीं किया जा रहा है। हाल ही में हमने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को दहेज निषेध अधिनियम (डाउरी प्रिवेंशन एक्ट) की धारा 498 ए के तहत झूठे मुकदमे दायर किए जाने के बारे में बात करते और इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते देखा । हालाँकि इन दिशा निर्देशों को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा ख़ारिज कर दिया गया । मैरिटल रेप को पवित्र क़रार देना, IPC की धारा 377 को बचाए रखने की कोशिश जारी रखना, एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा मॉरल पुलिसिंग की घटनाएं भारतीय समाज में पितृसत्ता की गहरी जड़ों की कहानी बयान करती हैं। महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में किये जा रहे प्रयास:- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39, 42, 44, 51A इत्यादि में महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। बीजिंग सम्मेलन:- इस दिशा में 90 के दशक में अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक चिंतन ने नई सोच दी जिसमें मुख्यतः वर्ष 1995 की बीजिंग घोषणा तथा कोफ़ी अन्नान द्वारा MDG की संकल्पना प्रस्तुत करना प्रमुख हैं। बीजिंग उद्घोषणा ने एशिया पैसिफिक राष्ट्रों में सार्वजनिक जीवन में लैंगिक असामनता के सभी आयामों को कम करने का संकल्प लिया वहीँ MDG में महिलाओं हेतु अतिरिक्त प्रयास को लक्ष्य माना गया तथा इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कोष भी उपलब्ध कराये गए। ये लक्ष्य विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों पर विभिन्न प्रतिबद्धताएं आरोपित करते हैं। जिसमें भारत सरकार का भी MDG के लक्ष्यों का पीछा करना एक प्रमुख उद्देश्य रहा। इन सबसे से प्रेरणा लेकर वर्ष 2001 में महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिसने महिलाओ के सर्वांगीण विकास का एक मसौदा तैयार किया गया। इस नीति को और बेहतर बनाते हुए वर्ष 2017 में महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन प्रारम्भ गया, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं- स्वास्थ्य एवं पोषण, रोजगार परक शिक्षा एवं कौशल विकास, सुरक्षा, आश्रित महिलाओं हेतु प्रयास, मीडिया सवेंदीकरण एवं जेंडर बजटिंग। स्वास्थ्य एवं पोषण:- महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को सुनिश्चित करने हेतु साथ ही अन्य संदर्भों में सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 2006 में एक अलग मंत्रालय बनाया गया। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कुछ मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम हेतु अन्य मंत्रालयों से आवश्यक सम्प्रेषण तथा सम्मिलित कार्यवाही द्वारा महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित कर रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ मुख्य प्रयास निम्नलिखित हैं- राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय पोषण मिशन घटता लिंगानुपात एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस प्रकार स्पष्ट है कि महिलाओं की दशा में सुधार के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैंपरन्तु पितृसत्तात्मकता की जड़ों पर प्रहार के लिए अभी एक लम्बी दूरी तय करना बाकि है।
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भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेष अधिकारों व लाभों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये। इसके साथ ही भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के आधारों को भी लिखिए। (150 -200 शब्द , अंक-10 ) Briefly describe the special rights and benefits enjoyed by Indian citizens under the indian constitution. Also, write the grounds for obtaining Indian citizenship. (150 -200 words, Marks-10)
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एप्रोच :- नागरिकता से सम्बंधित ,संविधान के भाग 2 को बताते हुए भूमिका दीजिये। भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेष अधिकारों व लाभों को लिखिए। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के आधारों को लिखिए। संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम बनानेकी शक्तिबताते हुएनिष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप :- भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता सम्बन्धी उपबंधों का जिक्र किया गया है. नागरिकता एक संवैधानिक व राजनीतिक संकल्पना है , जिसका किसी मातृभूमि के साथ राजनीतिक और संवैधानिक संबंध होता है इन दोनों के अभाव में उसे शरणार्थी मान लिया जाता है। हालाँकि अगर वह किसी देश का नागरिक नहीं है तो दूसरे देश में उसे राज्यविहीन माना जायेगा तथा शरणार्थी का संरक्षण नहीं मिलेगा। भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेष अधिकार व लाभ: कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध - अनुच्छेद 15 ,16,19 29 तथा 30 कुछ पदों पर केवल भारत के नागरिक ही पदस्थापित हो सकते है :- अनुच्छेद 58 (1) (a)- भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 66 (3 )(a ) - भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 124 (3 )- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनुच्छेद 217 (2 )- हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनुच्छेद 76 (1 ) - भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 157 - किसी राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 165 - राज्य का महाधिवक्ता इसके साथ ही कुछ अन्य विशेषाधिकार :- अनुच्छेद 326 के तहत केवल नागरिक ही मतदाता अनुच्छेद 84 -केवल नागरिक ही सांसद अनुच्छेद 191 (d )- राज्य विधानमंडल का सदस्य केवल नागरिक अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भारत की नागरिकता अर्हता। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के आधारों:- 5 प्रकार से जन्म से वंश से पंजीकरण से देशीयकरण अधिग्रहण से इस प्रकार यद्यपि भारतीय संविधान में इस नागरिकता संबंधी प्राप्ति और लोप का उल्लेख नहीं है , किन्तु संसद के पास इस संबंध में विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है औरनागरिकता अधिनियम, 1955 इन दोनों व्यवस्थाओं का प्रबंध करता है।
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##Question:भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेष अधिकारों व लाभों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये। इसके साथ ही भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के आधारों को भी लिखिए। (150 -200 शब्द , अंक-10 ) Briefly describe the special rights and benefits enjoyed by Indian citizens under the indian constitution. Also, write the grounds for obtaining Indian citizenship. (150 -200 words, Marks-10)##Answer:एप्रोच :- नागरिकता से सम्बंधित ,संविधान के भाग 2 को बताते हुए भूमिका दीजिये। भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेष अधिकारों व लाभों को लिखिए। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के आधारों को लिखिए। संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम बनानेकी शक्तिबताते हुएनिष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप :- भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता सम्बन्धी उपबंधों का जिक्र किया गया है. नागरिकता एक संवैधानिक व राजनीतिक संकल्पना है , जिसका किसी मातृभूमि के साथ राजनीतिक और संवैधानिक संबंध होता है इन दोनों के अभाव में उसे शरणार्थी मान लिया जाता है। हालाँकि अगर वह किसी देश का नागरिक नहीं है तो दूसरे देश में उसे राज्यविहीन माना जायेगा तथा शरणार्थी का संरक्षण नहीं मिलेगा। भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेष अधिकार व लाभ: कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध - अनुच्छेद 15 ,16,19 29 तथा 30 कुछ पदों पर केवल भारत के नागरिक ही पदस्थापित हो सकते है :- अनुच्छेद 58 (1) (a)- भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 66 (3 )(a ) - भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 124 (3 )- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनुच्छेद 217 (2 )- हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनुच्छेद 76 (1 ) - भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 157 - किसी राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 165 - राज्य का महाधिवक्ता इसके साथ ही कुछ अन्य विशेषाधिकार :- अनुच्छेद 326 के तहत केवल नागरिक ही मतदाता अनुच्छेद 84 -केवल नागरिक ही सांसद अनुच्छेद 191 (d )- राज्य विधानमंडल का सदस्य केवल नागरिक अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भारत की नागरिकता अर्हता। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के आधारों:- 5 प्रकार से जन्म से वंश से पंजीकरण से देशीयकरण अधिग्रहण से इस प्रकार यद्यपि भारतीय संविधान में इस नागरिकता संबंधी प्राप्ति और लोप का उल्लेख नहीं है , किन्तु संसद के पास इस संबंध में विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है औरनागरिकता अधिनियम, 1955 इन दोनों व्यवस्थाओं का प्रबंध करता है।
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भारत में आंतरिक स्तर पर आतंकवाद की समस्या के रोकथाम के लिए जांच एवं खुफिया एजेंसियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA) को सशक्त बनाने के लिए किए गए कानूनी बदलावों के औचित्य का परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) There is a need to strengthen investigation and intelligence agencies to prevent the problem of terrorism at the internal level in India. In this context examine the justification for the legal changes made to empower the National Investigation Agency (NIA). (150-200 words, 10 marks)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में आतंक के रोकथाम के लिए कार्य करने वाले एजेंसियों का उल्लेख कीजिये। इसके बाद पहले कथन की व्याख्या कीजिए। हालिया संशोधनों के संबंध में पक्ष एवं विपक्ष पर चर्चा कीजिए। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखिए। भारत में आंतरिक आतंकवाद की घटनाओं से निपटने, रोकथाम के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, आसूचना ब्यूरो(IB), अनुसंधान एवं विश्लेषण ब्यूरो, नेटग्रिड जैसी एजेंसियां कार्य करती हैं। समय के साथ आतंकवाद की प्रकृति में बदलाव हुआ है जिसके कारण इन एजेंसियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है: आतंकवादियों द्वारा सोशल मीडिया जैसे साधनों का प्रयोग संगठित अपराध के साथ बढ़ता गठजोड़ नए प्रकार के हथियारों का प्रयोग राज्य प्रेरित आतंकवाद का प्रसार उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में राष्ट्रिय जांच एजेंसी अधिनियम में बदलाव किया गया है। संशोधनों के पक्ष में तर्क: आतंकवाद निरोधक अधिनियम को निरस्त किए जाने और पहले अधिनियम में कमियों के कारण अन्य एजेंसियां ऐसी गतिविधियों से निपटने हेतु पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थीं। पहले NIA अभियुक्तों को दोषी तभी ठहरा सकता था जब मूल अपराध उसकी अनुसूची में सम्मिलित हो। UAPA के तहत आर्म्स एक्ट के तहत दोसी ठहराए गए किसी व्यक्ति पर NIA कार्यवाही नहीं कर सकती थी। देश से बाहर आतंकी घटनाओं संबंधी जांच के लिए अधिकार प्राप्त नहीं था। संशोधन के विपक्ष में तर्क: इसके दुरुपयोग की संभावनाओं में वृद्धि होती है। किसी समुदाय विशेष को लक्षित करने के लिए आतंकवाद विरोधी क़ानूनों का दुरुपयोग किया जाता रहा है। सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करने से न्यायालयों की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होगी। इस प्रकार हालिया संशोधन बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक एवं व्यावहारिक प्रतीत होता है। हालांकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि NIA की कार्यप्रणाली राजनीतिक अधिदेश पर नहीं बल्कि विधि के शासन पर निर्भर होनी चाहिए। इसे मानवाधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।
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##Question:भारत में आंतरिक स्तर पर आतंकवाद की समस्या के रोकथाम के लिए जांच एवं खुफिया एजेंसियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA) को सशक्त बनाने के लिए किए गए कानूनी बदलावों के औचित्य का परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) There is a need to strengthen investigation and intelligence agencies to prevent the problem of terrorism at the internal level in India. In this context examine the justification for the legal changes made to empower the National Investigation Agency (NIA). (150-200 words, 10 marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में आतंक के रोकथाम के लिए कार्य करने वाले एजेंसियों का उल्लेख कीजिये। इसके बाद पहले कथन की व्याख्या कीजिए। हालिया संशोधनों के संबंध में पक्ष एवं विपक्ष पर चर्चा कीजिए। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखिए। भारत में आंतरिक आतंकवाद की घटनाओं से निपटने, रोकथाम के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, आसूचना ब्यूरो(IB), अनुसंधान एवं विश्लेषण ब्यूरो, नेटग्रिड जैसी एजेंसियां कार्य करती हैं। समय के साथ आतंकवाद की प्रकृति में बदलाव हुआ है जिसके कारण इन एजेंसियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है: आतंकवादियों द्वारा सोशल मीडिया जैसे साधनों का प्रयोग संगठित अपराध के साथ बढ़ता गठजोड़ नए प्रकार के हथियारों का प्रयोग राज्य प्रेरित आतंकवाद का प्रसार उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में राष्ट्रिय जांच एजेंसी अधिनियम में बदलाव किया गया है। संशोधनों के पक्ष में तर्क: आतंकवाद निरोधक अधिनियम को निरस्त किए जाने और पहले अधिनियम में कमियों के कारण अन्य एजेंसियां ऐसी गतिविधियों से निपटने हेतु पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थीं। पहले NIA अभियुक्तों को दोषी तभी ठहरा सकता था जब मूल अपराध उसकी अनुसूची में सम्मिलित हो। UAPA के तहत आर्म्स एक्ट के तहत दोसी ठहराए गए किसी व्यक्ति पर NIA कार्यवाही नहीं कर सकती थी। देश से बाहर आतंकी घटनाओं संबंधी जांच के लिए अधिकार प्राप्त नहीं था। संशोधन के विपक्ष में तर्क: इसके दुरुपयोग की संभावनाओं में वृद्धि होती है। किसी समुदाय विशेष को लक्षित करने के लिए आतंकवाद विरोधी क़ानूनों का दुरुपयोग किया जाता रहा है। सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करने से न्यायालयों की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होगी। इस प्रकार हालिया संशोधन बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक एवं व्यावहारिक प्रतीत होता है। हालांकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि NIA की कार्यप्रणाली राजनीतिक अधिदेश पर नहीं बल्कि विधि के शासन पर निर्भर होनी चाहिए। इसे मानवाधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।
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क्रिप्स मिशन की असफलता के अतिरिक्त अन्य अनेक कारकों ने भी भारत छोड़ो आन्दोलन की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि निर्मित की | कथन का परीक्षण करते हुए भारत छोड़ो आन्दोलन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये | (150 से 200 शब्द/10 अंक) Apart from the failure of the Cripps mission, many other factors also formed the background of the origin of the Quit India movement. Explain the characteristics of the Quit India movement by examining the statement. (150 to 200 words/10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में भारत छोड़ो आन्दोलन के बारे में सूचना दीजिये 2- प्रथम भाग में क्रिप्स मिशन एवं अन्य उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिये 3- दुसरे भाग में भारत छोड़ो आन्दोलन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये सितम्बर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत की ओर से ब्रिटिश राज के गर्वनर जनरल ने युद्ध की घोषणा कर दी| इसके बाद लिनलिथगो प्रस्ताव का नकारात्मक स्वरुप, विभाजनकारी नीति आदि का विरोध करते हुए जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ| भारत छोड़ो आन्दोलन के सन्दर्भ में अंतिम निर्णय 8 अगस्त को AICC की बैठक में लिया गया, इसका प्रस्ताव नेहरु जी ने प्रस्तुत किया था| गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया तथा सेना से आन्दोलनकारियों पर गोली न चलाने की अपील की और सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस के प्रति निष्ठा व्यक्त करने को कहा गया| इसके साथ ही देशी रियासतों की जनता से भी आन्दोलन में भाग लेने का आह्वान किया गया| इस अद्भुत आन्दोलन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे जिनमे सर्वप्रमुख कारण क्रिप्स मिशन की असफलता थी उत्तरदायी कारक: क्रिप्स मिशन एवं अन्य कारक · यह मिशन युद्ध की प्रतिकूल परिस्थितियां, अमेरिका एवं चीन आदि का अंतर्राष्ट्रीय दबाव, जापान का भारतीय सीमा तक नियंत्रण, भारत में उभरते असंतोष आदि की पृष्ठभूमि में भेजा गया था · इस मिशन ने प्रस्ताव किया कि युद्ध समाप्त होते ही भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगाइस संविधान सभा में ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे| जो प्रांत या रियासतें इससे अलग रहना चाहें वे अलग रहने के लिए स्वतंत्र होंगे · युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगाकिन्तु रक्षा एवं विदेश मामले अंग्रेजों के अधीन होंगे · मिशन के अधिकाँश प्रस्ताव भारत विभाजन की परिस्थितियां निर्मित करने वाले थे और इसके साथ ही ये प्रस्ताव इस सम्भावना पर टिका था कि यदि युद्ध में विजय प्राप्त करने पर इन प्रस्तावों को लागू किया जाएगा · अतः गांधी जे ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था जबकि नेहरु जी ने इसे दिवालिया बैंक के द्वारा जारी किया गया चेक कहा| · इस प्रकार मिशन असफल हो गया तथा उन परिस्थितियों में संवैधानिक प्रयासों की संभावना समाप्त होने लगी अतः भारत छोड़ो आन्दोलन की पृष्ठभूमि निर्मित होने लगी| इसमें कुछ अन्या कारकों ने भी सहयोग दिया यथा · यह आन्दोलन गाँधी के संघर्ष विराम संघर्ष का यह अंतिम चरण था अर्थात यह भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास का एक परिणाम था · कांग्रेस की मांगों के प्रति सरकार का नकारामक दृष्टिकोण और ब्रिटिश नीतियों से समाज में व्यापक असंतोष, जापानियों की सफलता से क्रांतिकारियों में उत्साह को देखते हुए समाजवादियों के द्वारा कांग्रेस पर आंदोलन चलाने के लिए निरंतर दबाव बनाया जा रहा था · इसके अतिरिक्त अंग्रेजों की युद्धरत प्रतिकूल परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ हुआ जो अनेक अर्थों में अद्भुत था| भारत छोड़ों आन्दोलन की विशेषताएं · सविनय अवज्ञा आन्दोलन की तरह इसका लक्ष्य भी पूर्ण स्वराज था| आन्दोलन का तात्कालिक उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य करना था · इस आन्दोलन को अहिंसात्मक रखने की योजना बनायी गयी थी लेकिन सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण आन्दोलन हिंसात्मक होता गया · हिंसात्मक गतिविधियों की अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में देखी गयी जैसे समानांतर सरकारों को गठन, भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियाँ आदि · बलिया, सतारा, मिदनापुर एवं कटक आदि में समानांतर सरकारें गठित की गयीं · जेपी द्वारा एक आजाद दस्ता बनाया गया था जबकि उषा मेहता द्वारा भूमिगत क्रांतिकारी रेडिओ स्टेशन का संचालन किया जा रहा था · हिंसात्मक गतिविधियों की तीव्रता का अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि कुछ सप्ताहों के भीतर ही 150 पुलिस स्टेशन एवं 250 रेलवे स्टेशनों को जलाया जा चुका था · सरकारी दमन के दौरान भी कठोर व्यवहार किया गया जैसे कई स्थानों पर हवाई जहाज से गोलियां चलाई गयीं · इतना ही नहीं सरकार ने हिंसात्मक आन्दोलन की आलोचना के लिए गांधी जी पर दबाव बनाया और गांधी जी ने इसे सरकारी हिंसा का जवाब बताया · भौगोलिक दृष्टिकोण से ब्रिटिश प्रान्तों के साथ ही साथ इस आन्दोलन में देशी रियासतों की भी व्यापक भागीदारी रहीअर्थात भौगोलिक व भावनात्मक एकीकरण के दृष्टिकोण से भी भारतीय राष्ट्रवाद को इस आन्दोलन ने पूर्णता प्रदान की · छात्र एवं किसान भारत छोड़ो आन्दोलन की रीढ़ थे, इसमें महिलाओं की भी व्यापक भागीदारी देखी गयी| छोटे जमीदारों एवं व्यापारियों ने भी आन्दोलन को समर्थन दिया किन्तु मजदूरों की भागीदारी अपेक्षाकृत रूप से कम थी · मुस्लिम लीग एवं मार्क्सवादी पार्टी सरकार के साथ थी लेकिन इनके कार्यकर्ताओं की संवेदना आन्दोलन के साथ थीइस बात का प्रमाण यह है कि इस आन्दोलन के दौरान कोई भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए · इस आन्दोलन को नेतृत्व समाजवादी नेताओं द्वारा प्रदान किया था| इस आन्दोलन के दौरान प्रशासन में भी राष्ट्रीय चेतना का प्रसार देखा गया इस प्रकार भारत छोड़ो आन्दोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद की सभी धाराओं को एकजुट किया जैसे आन्दोलन का आह्वान एक अहिंसक आन्दोलन के रूप में हुआ था किन्तु समाजवादी नेतृत्व में यह आन्दोलन क्रांतिकारी मार्ग संचालित होने लगा| 1943 के अंत तक यह आन्दोलन कमजोर होने लगा किन्तु इस आन्दोलन ने आजादी की मांग को प्रत्येक परिवार में चर्चा का विषय बना दिया जिसके कारण अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा|
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##Question:क्रिप्स मिशन की असफलता के अतिरिक्त अन्य अनेक कारकों ने भी भारत छोड़ो आन्दोलन की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि निर्मित की | कथन का परीक्षण करते हुए भारत छोड़ो आन्दोलन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये | (150 से 200 शब्द/10 अंक) Apart from the failure of the Cripps mission, many other factors also formed the background of the origin of the Quit India movement. Explain the characteristics of the Quit India movement by examining the statement. (150 to 200 words/10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में भारत छोड़ो आन्दोलन के बारे में सूचना दीजिये 2- प्रथम भाग में क्रिप्स मिशन एवं अन्य उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिये 3- दुसरे भाग में भारत छोड़ो आन्दोलन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये सितम्बर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत की ओर से ब्रिटिश राज के गर्वनर जनरल ने युद्ध की घोषणा कर दी| इसके बाद लिनलिथगो प्रस्ताव का नकारात्मक स्वरुप, विभाजनकारी नीति आदि का विरोध करते हुए जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ| भारत छोड़ो आन्दोलन के सन्दर्भ में अंतिम निर्णय 8 अगस्त को AICC की बैठक में लिया गया, इसका प्रस्ताव नेहरु जी ने प्रस्तुत किया था| गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया तथा सेना से आन्दोलनकारियों पर गोली न चलाने की अपील की और सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस के प्रति निष्ठा व्यक्त करने को कहा गया| इसके साथ ही देशी रियासतों की जनता से भी आन्दोलन में भाग लेने का आह्वान किया गया| इस अद्भुत आन्दोलन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे जिनमे सर्वप्रमुख कारण क्रिप्स मिशन की असफलता थी उत्तरदायी कारक: क्रिप्स मिशन एवं अन्य कारक · यह मिशन युद्ध की प्रतिकूल परिस्थितियां, अमेरिका एवं चीन आदि का अंतर्राष्ट्रीय दबाव, जापान का भारतीय सीमा तक नियंत्रण, भारत में उभरते असंतोष आदि की पृष्ठभूमि में भेजा गया था · इस मिशन ने प्रस्ताव किया कि युद्ध समाप्त होते ही भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगाइस संविधान सभा में ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे| जो प्रांत या रियासतें इससे अलग रहना चाहें वे अलग रहने के लिए स्वतंत्र होंगे · युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगाकिन्तु रक्षा एवं विदेश मामले अंग्रेजों के अधीन होंगे · मिशन के अधिकाँश प्रस्ताव भारत विभाजन की परिस्थितियां निर्मित करने वाले थे और इसके साथ ही ये प्रस्ताव इस सम्भावना पर टिका था कि यदि युद्ध में विजय प्राप्त करने पर इन प्रस्तावों को लागू किया जाएगा · अतः गांधी जे ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था जबकि नेहरु जी ने इसे दिवालिया बैंक के द्वारा जारी किया गया चेक कहा| · इस प्रकार मिशन असफल हो गया तथा उन परिस्थितियों में संवैधानिक प्रयासों की संभावना समाप्त होने लगी अतः भारत छोड़ो आन्दोलन की पृष्ठभूमि निर्मित होने लगी| इसमें कुछ अन्या कारकों ने भी सहयोग दिया यथा · यह आन्दोलन गाँधी के संघर्ष विराम संघर्ष का यह अंतिम चरण था अर्थात यह भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास का एक परिणाम था · कांग्रेस की मांगों के प्रति सरकार का नकारामक दृष्टिकोण और ब्रिटिश नीतियों से समाज में व्यापक असंतोष, जापानियों की सफलता से क्रांतिकारियों में उत्साह को देखते हुए समाजवादियों के द्वारा कांग्रेस पर आंदोलन चलाने के लिए निरंतर दबाव बनाया जा रहा था · इसके अतिरिक्त अंग्रेजों की युद्धरत प्रतिकूल परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ हुआ जो अनेक अर्थों में अद्भुत था| भारत छोड़ों आन्दोलन की विशेषताएं · सविनय अवज्ञा आन्दोलन की तरह इसका लक्ष्य भी पूर्ण स्वराज था| आन्दोलन का तात्कालिक उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य करना था · इस आन्दोलन को अहिंसात्मक रखने की योजना बनायी गयी थी लेकिन सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण आन्दोलन हिंसात्मक होता गया · हिंसात्मक गतिविधियों की अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में देखी गयी जैसे समानांतर सरकारों को गठन, भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियाँ आदि · बलिया, सतारा, मिदनापुर एवं कटक आदि में समानांतर सरकारें गठित की गयीं · जेपी द्वारा एक आजाद दस्ता बनाया गया था जबकि उषा मेहता द्वारा भूमिगत क्रांतिकारी रेडिओ स्टेशन का संचालन किया जा रहा था · हिंसात्मक गतिविधियों की तीव्रता का अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि कुछ सप्ताहों के भीतर ही 150 पुलिस स्टेशन एवं 250 रेलवे स्टेशनों को जलाया जा चुका था · सरकारी दमन के दौरान भी कठोर व्यवहार किया गया जैसे कई स्थानों पर हवाई जहाज से गोलियां चलाई गयीं · इतना ही नहीं सरकार ने हिंसात्मक आन्दोलन की आलोचना के लिए गांधी जी पर दबाव बनाया और गांधी जी ने इसे सरकारी हिंसा का जवाब बताया · भौगोलिक दृष्टिकोण से ब्रिटिश प्रान्तों के साथ ही साथ इस आन्दोलन में देशी रियासतों की भी व्यापक भागीदारी रहीअर्थात भौगोलिक व भावनात्मक एकीकरण के दृष्टिकोण से भी भारतीय राष्ट्रवाद को इस आन्दोलन ने पूर्णता प्रदान की · छात्र एवं किसान भारत छोड़ो आन्दोलन की रीढ़ थे, इसमें महिलाओं की भी व्यापक भागीदारी देखी गयी| छोटे जमीदारों एवं व्यापारियों ने भी आन्दोलन को समर्थन दिया किन्तु मजदूरों की भागीदारी अपेक्षाकृत रूप से कम थी · मुस्लिम लीग एवं मार्क्सवादी पार्टी सरकार के साथ थी लेकिन इनके कार्यकर्ताओं की संवेदना आन्दोलन के साथ थीइस बात का प्रमाण यह है कि इस आन्दोलन के दौरान कोई भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए · इस आन्दोलन को नेतृत्व समाजवादी नेताओं द्वारा प्रदान किया था| इस आन्दोलन के दौरान प्रशासन में भी राष्ट्रीय चेतना का प्रसार देखा गया इस प्रकार भारत छोड़ो आन्दोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद की सभी धाराओं को एकजुट किया जैसे आन्दोलन का आह्वान एक अहिंसक आन्दोलन के रूप में हुआ था किन्तु समाजवादी नेतृत्व में यह आन्दोलन क्रांतिकारी मार्ग संचालित होने लगा| 1943 के अंत तक यह आन्दोलन कमजोर होने लगा किन्तु इस आन्दोलन ने आजादी की मांग को प्रत्येक परिवार में चर्चा का विषय बना दिया जिसके कारण अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा|
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हिमरेखा को परिभाषित कीजिये। साथ ही हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Define the snow line. Also, discuss the erosional landforms created by glaciers. (150-200 words/10 Marks)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत हिमरेखा के बारे बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का विस्तार से चर्चा करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - हिम रेखा ऐसी सीमा होती है जिससे ऊपर वर्ष भर हिमावरण बना रहता है तथा हिम पिघल नहीं पाती है | हिम रेखा की ऊंचाई भू-पृष्ठ के समस्त भागों पर एक समान न होकर भिन्न-भिन्न होती है | भूमध्य रेखा पर स्थित एंडीज पर यह 5500 मीटर, हिमालय पर 4300 से 4500 मीटर, पिरेनीज पर 2000 मीटर तथा आल्प्स पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा पायी जाती है | ध्रुवीय प्रदेशों में यह समुद्रतट पर ही स्थित होती है | हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ - राश मुटाने - यह एक प्रकार का चट्टानी टीला है | इसका निर्माण हिमनद के मार्ग में कठोर चट्टानों के आ जाने से होता है | इनका हिमनद के सामने वाला भाग मंद ढाल वाला तथा विपरीत दिशा वाला भाग तीव्र ढाल वाला होता है | सर्क या हिमगह्वर - सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्द्ध वृत्ताकार या आरामकुर्सी के समान आकृति वाला विशाल गर्त होता है, जिसका किनारा खड़े ढाल वाला या अवतल होता है | अरेट - जब किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से मध्य भाग अपरदित होकर नुकीला हो जाता है तो इसे अरेट कहते हैं | हार्न या गिरिश्रृंग - सर्क के शीर्ष पर अपरदन के कारण पिरामिडनुमा चोटी का निर्माण हो जाता है जिसे हार्न गिरिश्रृंग कहते हैं | टार्न - सर्क की बेसिन में हिम पिघलने से जल भर जाता है जिससे एक छोटी झील का निर्माण होता है | इस झील को सर्क झील या टार्न कहते हैं | बर्गश्रुंड - घाटी हिमनद का ऊपरी सिरा जब हिमक्षेत्र से बाहर निकल आता है तो वहां एक विशाल बर्गश्रुंड का निर्माण हो जाता है | बर्गश्रुंड ग्रीष्मकाल में अधिक दिखाई देते हैं , जब ऊपर की बर्फ पिघल जाती है | "U" आकार की घाटी - हिमनद द्वारा घाटियों की रचना नहीं होती अपितु पुरानी घाटियों का रूप परिवर्तन होता है | हिमनद के घाटी में आगे बढ़ने से चट्टानों का अपघर्षण हो तथा V आकार की घाटी में बदल जाती है | इस प्रकार से निर्मित U आकार की घाटियों के किनारे लम्बवत एवं तली सपाट होती है |
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##Question:हिमरेखा को परिभाषित कीजिये। साथ ही हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Define the snow line. Also, discuss the erosional landforms created by glaciers. (150-200 words/10 Marks)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत हिमरेखा के बारे बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का विस्तार से चर्चा करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - हिम रेखा ऐसी सीमा होती है जिससे ऊपर वर्ष भर हिमावरण बना रहता है तथा हिम पिघल नहीं पाती है | हिम रेखा की ऊंचाई भू-पृष्ठ के समस्त भागों पर एक समान न होकर भिन्न-भिन्न होती है | भूमध्य रेखा पर स्थित एंडीज पर यह 5500 मीटर, हिमालय पर 4300 से 4500 मीटर, पिरेनीज पर 2000 मीटर तथा आल्प्स पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा पायी जाती है | ध्रुवीय प्रदेशों में यह समुद्रतट पर ही स्थित होती है | हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ - राश मुटाने - यह एक प्रकार का चट्टानी टीला है | इसका निर्माण हिमनद के मार्ग में कठोर चट्टानों के आ जाने से होता है | इनका हिमनद के सामने वाला भाग मंद ढाल वाला तथा विपरीत दिशा वाला भाग तीव्र ढाल वाला होता है | सर्क या हिमगह्वर - सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्द्ध वृत्ताकार या आरामकुर्सी के समान आकृति वाला विशाल गर्त होता है, जिसका किनारा खड़े ढाल वाला या अवतल होता है | अरेट - जब किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से मध्य भाग अपरदित होकर नुकीला हो जाता है तो इसे अरेट कहते हैं | हार्न या गिरिश्रृंग - सर्क के शीर्ष पर अपरदन के कारण पिरामिडनुमा चोटी का निर्माण हो जाता है जिसे हार्न गिरिश्रृंग कहते हैं | टार्न - सर्क की बेसिन में हिम पिघलने से जल भर जाता है जिससे एक छोटी झील का निर्माण होता है | इस झील को सर्क झील या टार्न कहते हैं | बर्गश्रुंड - घाटी हिमनद का ऊपरी सिरा जब हिमक्षेत्र से बाहर निकल आता है तो वहां एक विशाल बर्गश्रुंड का निर्माण हो जाता है | बर्गश्रुंड ग्रीष्मकाल में अधिक दिखाई देते हैं , जब ऊपर की बर्फ पिघल जाती है | "U" आकार की घाटी - हिमनद द्वारा घाटियों की रचना नहीं होती अपितु पुरानी घाटियों का रूप परिवर्तन होता है | हिमनद के घाटी में आगे बढ़ने से चट्टानों का अपघर्षण हो तथा V आकार की घाटी में बदल जाती है | इस प्रकार से निर्मित U आकार की घाटियों के किनारे लम्बवत एवं तली सपाट होती है |
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Describe the current policy of disinvestment. Critically analyse the issues related to the disinvestment policy (150 words|10 marks )
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION Definition of disinvestment - THE CURRENT POLICY OF DISINVESTMENT OF THE GOVERNMENT I BRIEF RECENT HISTORICAL ACCOUNT II NDA I AND II - CRITICAL ANALYSIS OF THE ISSUES RELATED WITHDISINVESTMENT OBJECTIVES OF DISINVESTMENT CRITICAL ANALYSIS OF THE ISSUES WITHDISINVESTMENT -CONCLUSION ANSWER: Disinvestment refers to the sale of shares of a Public Sector Unit (PSU) to a private sector entity [this means that not just to private companies but also Financial Institutions (FIs), public, workers etc.]. Disinvestment may also be called divestment THE CURRENT POLICY OF DISINVESTMENT OF THE GOVERNMENT I BRIEF RECENT HISTORICAL ACCOUNT The process of disinvestment was initiated in 1991 with the New Industrial Policy. Initially, only 5-10% shares were sold to FIs In 1999, the NDA government led by the BJP came to power- This government created a ministry (actually a department was converted to a ministry)- The department of disinvestment was converted to a ministry of disinvestment under Arun Shourie. Then, the UPA government came to power in 2004- the left government s opposed disinvestment, so the ministry was abandoned and made a department of disinvestment under the ministry of Finance- it is still a department under the Finance ministry. Hence, the importance of disinvestment reduced- the focus was on revival-It was decided that navratna will not be sold, and even profit-making companies won"t be sold A fund called the NIF (National Investment Fund) was created- the money could be used for various purposes- initially it was decided that this money would be deployed in the stock exchange and the income would be used in the social sector- this has changed now The 2nd term of UPA was not much led by left parties. So, disinvestment took pace- listing of profit-making PSUs was started. Once a company is listed, as per SEBI rules at least 10% shares of a public company (and 25% of a private company) need to be sold to the public, because not FIs but the public must have the 1st right to buy shares. Also, the government was given the right to retain at least 51% of shares and management control. These funds were put under the public accounts of India- as the public has the 1st right and the government was taking money from the public. Now, money from the NIF is used for selected capital expenditures- maximum money has been used for the recapitalization of PSBs, some money was invested in the railways etc. II NDA I AND II THE SIMILARITIES WITH THE PREVIOUS DISINVESTMENT POLICY 1) LISTING OF PSUs: It is exactly the same like under UPA II i.e. listing of profit-making PSUs is done. 2) SELECTED CAPITAL EXPENDITURES: The NIF policy is the same i.e. money from the NIF is used for selected capital expenditures. THE CHANGES BROUGHT ABOUT: 1) MINORITY STAKE SALE Once a company is listed,25% of its shares need to be sold to the public akin to the private companies. The NIF policy is the same i.e. money from the NIF is used for selected capital expenditures. 2) STRATEGIC DISINVESTMENT In the private sector, people will not get paid unless they do well. The company will retain the employees only if the PSU is doing will- Such performance can only be pursued in PSUs if the government shares are sold to a well-established private company- this is called strategic disinvestment. In strategic disinvestment, a significant percentage of shares (at least 26%) of a PSU are sold to a well-established private sector company. Here shares are not sold to the public but to a strategic partner. So, as per the NDA’s policy of disinvestment, significant shares even more than 50% are to be sold to private companies. The management may be (may not also be) transferred. The NITI Aayog will identify PSUs for strategic disinvestment- and disinvestments are to be decided on a case by case basis. 3) DIPAM The department of disinvestment has been renamed to DIPAM (Department of Investment and Public Assets Management)- The usage of funds will not be decided by DIPAM. The most important department under the finance ministry is the department of economic affairs, so it will decide the usage of funds. CRITICAL ANALYSIS OF THE ISSUES RELATED WITHDISINVESTMENT OBJECTIVES OF DISINVESTMENT The reason and objective were not to get rid of or move out of the industrial sector. The objectives were: 1) TO SHIFT INVESTMENT FROM NON-STRATEGIC TO STRATEGIC SECTORS: Strategic sources are those important for the development of the social sector like infrastructure, education, health etc. 2) TO RAISE RESOURCES FOR THE INVESTMENT IN THE SOCIAL SECTOR 3) TO REDUCE FISCAL DEFICIT: As the government has to borrow less- as it sells assets. 4) INCREASE TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY TO THE PUBLIC: As the company will get listed it is mandatory to make disclosures to the public, balance sheets maintenance, performance analysis etc.- The government will be forced to change the management if the people are not happy. 5) TO IMPROVE PERFORMANCE OF PSUs: This because: 5.1) Private sector expertise- and professional know-how will improve performance. 5.2) Personal initiative/self-interest- will be brought about by strategic disinvestment. CRITICAL ANALYSIS OF THE ISSUES WITHDISINVESTMENT: 1) DILUTION OF ASSETS Effectively money is going for revenue expenditure rather than capital expenditure and leading to dilution of assets. It is also called selling of silver for a profligate lifestyle. Now the NIF has been established, but earlier the government spent the money wherever it wanted to 2) AFFECTS AUTONOMY It affects autonomy which may affect the performance of the company. This is because the government is compelling the PSUs to provide money to it. So, it can lead to a liquidity crunch, there will be less money left with the PSU for an expansion plan. 3) SALE OF STRATEGIC SECTOR PSUs Strategic sector means oil PSUs (our entire economy is based on crude oil). It is deliberately not put under strategic sector in India to avoid the criticism that it is selling strategic PSUs. The government is actually selling the strategic sector PSUs- so it is criticized that the government is flouting the basic objectives. 4) SALE OF PROFIT MAKING PSUs The government is sole, by and large, selling profit-making PSUs that too from the strategic sector. Hence, it is losing revenue. The most important revenue among non-tax revenue is disinvestment from PSUs 5) NO ASSET CREATION The main issue is that the sale of assets is from the strategic sector and that no new assets are being created. 6) UNDERVALUATION OF SHARES There have been many cases and even the CAG has pointed this, but no action has been taken regarding this. Example, Hotel Mumbai was purchased and within 3 months it was sold at 3 times the prices- So, undervaluation was surely done and probably the government effectively got just half the money. 7) CONCEALING THE FISCAL DEFICIT (FD) Practically, out of the 4- the government uses disinvestment to reduce the FD- Actually the government is concealing the FD situation (as, if revenue expenditure is high it shows misuse for day-day expenditure) The disinvestment between 2014 and 2018 was more than the disinvestment done in the preceding 23 years from 1991-2014. Ideally, the government should retain at least 1 company in each sector as it will lead to stopping of cartelization and will lead to the promotion of competition. No study has shown that disinvestment proved fruitful- As per the committees studying the impact, it has rather been misused, as shown above.
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##Question:Describe the current policy of disinvestment. Critically analyse the issues related to the disinvestment policy (150 words|10 marks )##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION Definition of disinvestment - THE CURRENT POLICY OF DISINVESTMENT OF THE GOVERNMENT I BRIEF RECENT HISTORICAL ACCOUNT II NDA I AND II - CRITICAL ANALYSIS OF THE ISSUES RELATED WITHDISINVESTMENT OBJECTIVES OF DISINVESTMENT CRITICAL ANALYSIS OF THE ISSUES WITHDISINVESTMENT -CONCLUSION ANSWER: Disinvestment refers to the sale of shares of a Public Sector Unit (PSU) to a private sector entity [this means that not just to private companies but also Financial Institutions (FIs), public, workers etc.]. Disinvestment may also be called divestment THE CURRENT POLICY OF DISINVESTMENT OF THE GOVERNMENT I BRIEF RECENT HISTORICAL ACCOUNT The process of disinvestment was initiated in 1991 with the New Industrial Policy. Initially, only 5-10% shares were sold to FIs In 1999, the NDA government led by the BJP came to power- This government created a ministry (actually a department was converted to a ministry)- The department of disinvestment was converted to a ministry of disinvestment under Arun Shourie. Then, the UPA government came to power in 2004- the left government s opposed disinvestment, so the ministry was abandoned and made a department of disinvestment under the ministry of Finance- it is still a department under the Finance ministry. Hence, the importance of disinvestment reduced- the focus was on revival-It was decided that navratna will not be sold, and even profit-making companies won"t be sold A fund called the NIF (National Investment Fund) was created- the money could be used for various purposes- initially it was decided that this money would be deployed in the stock exchange and the income would be used in the social sector- this has changed now The 2nd term of UPA was not much led by left parties. So, disinvestment took pace- listing of profit-making PSUs was started. Once a company is listed, as per SEBI rules at least 10% shares of a public company (and 25% of a private company) need to be sold to the public, because not FIs but the public must have the 1st right to buy shares. Also, the government was given the right to retain at least 51% of shares and management control. These funds were put under the public accounts of India- as the public has the 1st right and the government was taking money from the public. Now, money from the NIF is used for selected capital expenditures- maximum money has been used for the recapitalization of PSBs, some money was invested in the railways etc. II NDA I AND II THE SIMILARITIES WITH THE PREVIOUS DISINVESTMENT POLICY 1) LISTING OF PSUs: It is exactly the same like under UPA II i.e. listing of profit-making PSUs is done. 2) SELECTED CAPITAL EXPENDITURES: The NIF policy is the same i.e. money from the NIF is used for selected capital expenditures. THE CHANGES BROUGHT ABOUT: 1) MINORITY STAKE SALE Once a company is listed,25% of its shares need to be sold to the public akin to the private companies. The NIF policy is the same i.e. money from the NIF is used for selected capital expenditures. 2) STRATEGIC DISINVESTMENT In the private sector, people will not get paid unless they do well. The company will retain the employees only if the PSU is doing will- Such performance can only be pursued in PSUs if the government shares are sold to a well-established private company- this is called strategic disinvestment. In strategic disinvestment, a significant percentage of shares (at least 26%) of a PSU are sold to a well-established private sector company. Here shares are not sold to the public but to a strategic partner. So, as per the NDA’s policy of disinvestment, significant shares even more than 50% are to be sold to private companies. The management may be (may not also be) transferred. The NITI Aayog will identify PSUs for strategic disinvestment- and disinvestments are to be decided on a case by case basis. 3) DIPAM The department of disinvestment has been renamed to DIPAM (Department of Investment and Public Assets Management)- The usage of funds will not be decided by DIPAM. The most important department under the finance ministry is the department of economic affairs, so it will decide the usage of funds. CRITICAL ANALYSIS OF THE ISSUES RELATED WITHDISINVESTMENT OBJECTIVES OF DISINVESTMENT The reason and objective were not to get rid of or move out of the industrial sector. The objectives were: 1) TO SHIFT INVESTMENT FROM NON-STRATEGIC TO STRATEGIC SECTORS: Strategic sources are those important for the development of the social sector like infrastructure, education, health etc. 2) TO RAISE RESOURCES FOR THE INVESTMENT IN THE SOCIAL SECTOR 3) TO REDUCE FISCAL DEFICIT: As the government has to borrow less- as it sells assets. 4) INCREASE TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY TO THE PUBLIC: As the company will get listed it is mandatory to make disclosures to the public, balance sheets maintenance, performance analysis etc.- The government will be forced to change the management if the people are not happy. 5) TO IMPROVE PERFORMANCE OF PSUs: This because: 5.1) Private sector expertise- and professional know-how will improve performance. 5.2) Personal initiative/self-interest- will be brought about by strategic disinvestment. CRITICAL ANALYSIS OF THE ISSUES WITHDISINVESTMENT: 1) DILUTION OF ASSETS Effectively money is going for revenue expenditure rather than capital expenditure and leading to dilution of assets. It is also called selling of silver for a profligate lifestyle. Now the NIF has been established, but earlier the government spent the money wherever it wanted to 2) AFFECTS AUTONOMY It affects autonomy which may affect the performance of the company. This is because the government is compelling the PSUs to provide money to it. So, it can lead to a liquidity crunch, there will be less money left with the PSU for an expansion plan. 3) SALE OF STRATEGIC SECTOR PSUs Strategic sector means oil PSUs (our entire economy is based on crude oil). It is deliberately not put under strategic sector in India to avoid the criticism that it is selling strategic PSUs. The government is actually selling the strategic sector PSUs- so it is criticized that the government is flouting the basic objectives. 4) SALE OF PROFIT MAKING PSUs The government is sole, by and large, selling profit-making PSUs that too from the strategic sector. Hence, it is losing revenue. The most important revenue among non-tax revenue is disinvestment from PSUs 5) NO ASSET CREATION The main issue is that the sale of assets is from the strategic sector and that no new assets are being created. 6) UNDERVALUATION OF SHARES There have been many cases and even the CAG has pointed this, but no action has been taken regarding this. Example, Hotel Mumbai was purchased and within 3 months it was sold at 3 times the prices- So, undervaluation was surely done and probably the government effectively got just half the money. 7) CONCEALING THE FISCAL DEFICIT (FD) Practically, out of the 4- the government uses disinvestment to reduce the FD- Actually the government is concealing the FD situation (as, if revenue expenditure is high it shows misuse for day-day expenditure) The disinvestment between 2014 and 2018 was more than the disinvestment done in the preceding 23 years from 1991-2014. Ideally, the government should retain at least 1 company in each sector as it will lead to stopping of cartelization and will lead to the promotion of competition. No study has shown that disinvestment proved fruitful- As per the committees studying the impact, it has rather been misused, as shown above.
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भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, पाषाणयुगीन काल के जीवनयापन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिये| (150-200 शब्द/ 10 अंक) Briefly Describe the lifestyle of the Prehistoric Period in context of Indian Subcontinent. (150-200 words/ 10 marks)
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एप्रोच- भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में,पाषाणयुगीन काल का परिचय देते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| मुख्य भाग में,पाषाणयुगीन काल को पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण काल में बांटते हुए संबंधित कालों में जीवनयापन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिये| निष्कर्षतः, पाषाणयुगीन पृष्ठभूमि से ताम्रपाषाण संस्कृति तथा हड़प्पा सभ्यता की ओर संक्रमण दर्शाते हुए उत्तर अंत कीजिये| उत्तर- भारत में पाषाणयुगीन अध्ययन की शुरुआत 1863 में रॉबर्ट ब्रशफूट ने शुरू की थी| बेलन नदी घाटी एवं नर्मदा नदी घाटी से पाषाणयुगीन संस्कृति के विकास की क्रमिक जानकारी हमें मिलती है| पाषाणयुग को हम तीन कालों में बांटकर देखते हैं- पुरापाषाण(5 लाख BC- 10000 BC)- पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी, कश्मीर में पहलगाँव, उत्तर-प्रदेश में बेलन नदी घाटी; मध्यप्रदेश में नर्मदा नदीघाटी(भीमबेतका); महाराष्ट्र(प्रवरा नदीघाटी, इनामगाँव); गुजरात(साबरमती तथा माही नदीघाटी); राजस्थान; कर्नाटक; मद्रास; आंध्रप्रदेश(गोदावरी नदीघाटी, नागार्जुनकोंडा); उड़ीसा; झारखंड आदि; मध्यपाषाण(10000 BC- 6000 BC)- विंध्य क्षेत्र- इलाहाबाद;, प्रतापगढ़- सरायनहर राय; मध्यप्रदेश- भीमबेतका तथा आदमगढ़; राजस्थान- बागौर; गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा आदि क्षेत्रों से भी; नवपाषाण(6000 BC- 2000 BC)- पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़; संत कबीर नगरमें लहुरादेव नामक स्थल;विंध्य क्षेत्र में कोल्डीहवा;कश्मीर में बुर्जहोम एवं गुफ्फ़कराल;बिहार में चिरांद एवं सेनुआर; कर्नाटक में ब्रहमगिरी; मद्रास, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तर-पूर्वी भारत इत्यादि क्षेत्रों से भी साक्ष्य; पुरापाषाण काल में जीवनयापन- अधिकांशतः समय बर्फयुग(प्लाइस्टोसीन) के साथ रहा है जिससे इसका प्रभाव आदिमानव के जीवन पर हम देख सकते हैं| इस दौर में मानव मुख्यतः शिकारी तथा खाद्य-संग्राहक था| अपेक्षाकृत बड़े पशुओं का शिकार, वनोत्पादों का संग्रह आदि आजीविका के प्रमुख साधन; इस काल में आग के प्रमाण नहीं; अतः मानव कच्चे खाद्य पदार्थ का ग्रहण करते होंगे; कृषि एवं पशुपालन के भी साक्ष्य नहीं; मानव केवल उपभोक्ता था ना कि उत्पादक; पूरापाषाण काल में पत्थरों के उपकरणों में परिवर्तन देखे जा सकते हैं| यह मानव के बौद्धिक विकास के साथ-साथ वातावरण के साथ अनुकूलन के प्रयास को भी स्पष्ट करता है| पूरापाषाण काल के उच्चतम अवस्था में कृत्रिम आवास तथा चित्रकला के साक्ष्य मिलने लगते हैं(भीमबेतका से)| हालाँकि ये विशेषताएं मध्यपाषाण काल में ही मानव के जीवन का नियमित रूप बन पायी| मध्यपाषाण काल में जीवनयापन- वातावरण में व्यापक परिवर्तन, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म, इसका प्रभाव पेड़-पौधों तथा जीव-जंतुओं पर भी; सूक्ष्म पत्थरों के उपकरणों से भी यह अनुमान लगाया गया है कि इस दौर में मानव छोटे जीव-जंतु का भी शिकार करते होंगे| इस काल में अपेक्षाकृत अधिक छोटे-छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग जैसे- अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, इतने छोटे उपकरण कि उससे भेंककर किसी को मारा जा सकता था; ऐसा माना जाना कि तीर-कमान का विकास इसी युग में; हालाँकि अभी भी शिकार एवं खाद्य-संग्रह जीवनयापन का मुख्य स्रोत था; आग एवं सिलबट्टे के साक्ष्य से यह भी अनुमान कि मानव कच्चे खाद्य पदार्थ के साथ-साथ पका हुआ भोजन भी ग्रहण करते होंगे| इस काल में कृत्रिम आवास, चित्रकला, सामुदायिक एवं पारिवारिक जीवन, अंतिम संस्कार, श्रृंगार इत्यादि के साक्ष्य भी मिलते हैं| निश्चित तौर पर यह आदिमानव के जीवन में परिवर्तन का सूचक है| इस दौर में पशुपालन तथा बर्तन के प्रमाण भी लेकिन यह इस काल की सामान्य विशेषता नहीं; नवपाषाण युगीन जीवनयापन मानव की विकास यात्रा में यह काल कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए जाना जाता है| सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन- कृषि का ज्ञान; देश के अलग-अलग हिस्सों से गेहूं, जौ, चावल इत्यादि फ़सलों के साक्ष्य मिलते हैं| कृषि के साथ-साथ पशुपालन तथा बर्तन के भी नियमित साक्ष्य; साथ ही, ऐसे उपकरणों का प्रयोग जो खेती के लिए उपयोगी हो तथा इन उपकरणों को बार-बार खेती के उपयोग में लाया जा सके; इन परिवर्तनों ने कृत्रिम आवास को स्थायित्व प्रदान किया; हालाँकि अभी भी अधिशेष उत्पादन नहीं होता था; इस दौर में पहिये के प्रचलन का भी प्रमाण; इसने भी जीवन को व्यापक तौर पर प्रभावित किया होगा विशेषकर मानव तथा वस्तुओं के आवागमन में; हाथ से निर्मित बर्तन के साथ-साथ चाक से निर्मित बर्तन का संकेत; यह भी उन्नत ज्ञान का संकेत है; लिखित साक्ष्य के अभाव में इस काल की सामाजिक, पारिवारिक जीवन, धार्मिक विश्वास, राजनैतिक मान्यताओं आदि के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है लेकिन नवपाषाण युगीन पृष्ठभूमि पर ही ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति एवं हड़प्पा सभ्यता के उदय का आधा र तैयार हुआ| नवपाषाणकालीन साक्ष्य उत्तर-पश्चिम भारत से मिलते हैं तथा इन्हीं क्षेत्रों में 3500 BC के आसपास ताम्रपाषाण संस्कृति के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं और 2600BC के आसपास हड़प्पा सभ्यता या शहरी सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं|
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##Question:भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, पाषाणयुगीन काल के जीवनयापन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिये| (150-200 शब्द/ 10 अंक) Briefly Describe the lifestyle of the Prehistoric Period in context of Indian Subcontinent. (150-200 words/ 10 marks)##Answer:एप्रोच- भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में,पाषाणयुगीन काल का परिचय देते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| मुख्य भाग में,पाषाणयुगीन काल को पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण काल में बांटते हुए संबंधित कालों में जीवनयापन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिये| निष्कर्षतः, पाषाणयुगीन पृष्ठभूमि से ताम्रपाषाण संस्कृति तथा हड़प्पा सभ्यता की ओर संक्रमण दर्शाते हुए उत्तर अंत कीजिये| उत्तर- भारत में पाषाणयुगीन अध्ययन की शुरुआत 1863 में रॉबर्ट ब्रशफूट ने शुरू की थी| बेलन नदी घाटी एवं नर्मदा नदी घाटी से पाषाणयुगीन संस्कृति के विकास की क्रमिक जानकारी हमें मिलती है| पाषाणयुग को हम तीन कालों में बांटकर देखते हैं- पुरापाषाण(5 लाख BC- 10000 BC)- पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी, कश्मीर में पहलगाँव, उत्तर-प्रदेश में बेलन नदी घाटी; मध्यप्रदेश में नर्मदा नदीघाटी(भीमबेतका); महाराष्ट्र(प्रवरा नदीघाटी, इनामगाँव); गुजरात(साबरमती तथा माही नदीघाटी); राजस्थान; कर्नाटक; मद्रास; आंध्रप्रदेश(गोदावरी नदीघाटी, नागार्जुनकोंडा); उड़ीसा; झारखंड आदि; मध्यपाषाण(10000 BC- 6000 BC)- विंध्य क्षेत्र- इलाहाबाद;, प्रतापगढ़- सरायनहर राय; मध्यप्रदेश- भीमबेतका तथा आदमगढ़; राजस्थान- बागौर; गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा आदि क्षेत्रों से भी; नवपाषाण(6000 BC- 2000 BC)- पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़; संत कबीर नगरमें लहुरादेव नामक स्थल;विंध्य क्षेत्र में कोल्डीहवा;कश्मीर में बुर्जहोम एवं गुफ्फ़कराल;बिहार में चिरांद एवं सेनुआर; कर्नाटक में ब्रहमगिरी; मद्रास, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तर-पूर्वी भारत इत्यादि क्षेत्रों से भी साक्ष्य; पुरापाषाण काल में जीवनयापन- अधिकांशतः समय बर्फयुग(प्लाइस्टोसीन) के साथ रहा है जिससे इसका प्रभाव आदिमानव के जीवन पर हम देख सकते हैं| इस दौर में मानव मुख्यतः शिकारी तथा खाद्य-संग्राहक था| अपेक्षाकृत बड़े पशुओं का शिकार, वनोत्पादों का संग्रह आदि आजीविका के प्रमुख साधन; इस काल में आग के प्रमाण नहीं; अतः मानव कच्चे खाद्य पदार्थ का ग्रहण करते होंगे; कृषि एवं पशुपालन के भी साक्ष्य नहीं; मानव केवल उपभोक्ता था ना कि उत्पादक; पूरापाषाण काल में पत्थरों के उपकरणों में परिवर्तन देखे जा सकते हैं| यह मानव के बौद्धिक विकास के साथ-साथ वातावरण के साथ अनुकूलन के प्रयास को भी स्पष्ट करता है| पूरापाषाण काल के उच्चतम अवस्था में कृत्रिम आवास तथा चित्रकला के साक्ष्य मिलने लगते हैं(भीमबेतका से)| हालाँकि ये विशेषताएं मध्यपाषाण काल में ही मानव के जीवन का नियमित रूप बन पायी| मध्यपाषाण काल में जीवनयापन- वातावरण में व्यापक परिवर्तन, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म, इसका प्रभाव पेड़-पौधों तथा जीव-जंतुओं पर भी; सूक्ष्म पत्थरों के उपकरणों से भी यह अनुमान लगाया गया है कि इस दौर में मानव छोटे जीव-जंतु का भी शिकार करते होंगे| इस काल में अपेक्षाकृत अधिक छोटे-छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग जैसे- अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, इतने छोटे उपकरण कि उससे भेंककर किसी को मारा जा सकता था; ऐसा माना जाना कि तीर-कमान का विकास इसी युग में; हालाँकि अभी भी शिकार एवं खाद्य-संग्रह जीवनयापन का मुख्य स्रोत था; आग एवं सिलबट्टे के साक्ष्य से यह भी अनुमान कि मानव कच्चे खाद्य पदार्थ के साथ-साथ पका हुआ भोजन भी ग्रहण करते होंगे| इस काल में कृत्रिम आवास, चित्रकला, सामुदायिक एवं पारिवारिक जीवन, अंतिम संस्कार, श्रृंगार इत्यादि के साक्ष्य भी मिलते हैं| निश्चित तौर पर यह आदिमानव के जीवन में परिवर्तन का सूचक है| इस दौर में पशुपालन तथा बर्तन के प्रमाण भी लेकिन यह इस काल की सामान्य विशेषता नहीं; नवपाषाण युगीन जीवनयापन मानव की विकास यात्रा में यह काल कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए जाना जाता है| सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन- कृषि का ज्ञान; देश के अलग-अलग हिस्सों से गेहूं, जौ, चावल इत्यादि फ़सलों के साक्ष्य मिलते हैं| कृषि के साथ-साथ पशुपालन तथा बर्तन के भी नियमित साक्ष्य; साथ ही, ऐसे उपकरणों का प्रयोग जो खेती के लिए उपयोगी हो तथा इन उपकरणों को बार-बार खेती के उपयोग में लाया जा सके; इन परिवर्तनों ने कृत्रिम आवास को स्थायित्व प्रदान किया; हालाँकि अभी भी अधिशेष उत्पादन नहीं होता था; इस दौर में पहिये के प्रचलन का भी प्रमाण; इसने भी जीवन को व्यापक तौर पर प्रभावित किया होगा विशेषकर मानव तथा वस्तुओं के आवागमन में; हाथ से निर्मित बर्तन के साथ-साथ चाक से निर्मित बर्तन का संकेत; यह भी उन्नत ज्ञान का संकेत है; लिखित साक्ष्य के अभाव में इस काल की सामाजिक, पारिवारिक जीवन, धार्मिक विश्वास, राजनैतिक मान्यताओं आदि के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है लेकिन नवपाषाण युगीन पृष्ठभूमि पर ही ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति एवं हड़प्पा सभ्यता के उदय का आधा र तैयार हुआ| नवपाषाणकालीन साक्ष्य उत्तर-पश्चिम भारत से मिलते हैं तथा इन्हीं क्षेत्रों में 3500 BC के आसपास ताम्रपाषाण संस्कृति के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं और 2600BC के आसपास हड़प्पा सभ्यता या शहरी सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं|
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While explaining the causes of the Anglo-Carnatic Wars between the British and the French, also discuss the significance of these wars for the British. (10 Marks/ 150 words)
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Approach: 1. Briefly introduce the Carnatic Wars as the opening statement 2. Give reasons for 3 Carnatic Wars (Mention the treaties signed here itself) 3. Briefly explain the significance for the British, the weakening of French EIC Conclude: How the three wars paved the way for further dominance of the EIC Answer: The Carnatic Wars were fought between the English and the French on Indian soil for supremacy. These wars were fought to decide the rivalry between the English and the French and were directly connected with their rivalry in Europe. These were really part of the great Anglo-French wars of the eighteenth century and are called the Carnatic wars because the theatre of these wars in India lay mainly in the Carnatic Reasons for the Carnatic Wars – 1st Carnatic War Austrian war of succession (1740-48) was fought mainly between Britain and France as France wanted to dominate Europe by establishing a puppet ruler in Austria. This war was spilt in India in the form of the first Carnatic war (1746-48 French attacked and defeated the British in Madras and captured Fort St. George. However, Dupleix (4254) broke his promise by not giving the Fort to Nawab of Carnatic. This led to the first Carnatic war (1746-48) where the French defeated the Carnatic and British. The war ended with the Treaty of Aix-la-Chapelle in 1748 2nd Carnatic War There was a succession dispute in Hyderabad and Carnatic. Dupleix (4254) used the succession disputes as an opportunity to increase French influence, therefore, supporting Chanda Sahab and Muzaffar Jung against Mohammad Ali and Nasir Jung supported by the Britishers. The war came to an end with the Treaty of Pondicherry in 1754 3rd Carnatic War It was a result and part of a 7-year global war between Britain and France and their respective allies. The battle of Wandiwash 1760 was the most decisive battle of the third Carnatic war as the French were defeated even in Pondicherry. The 7-year war came to an end with the Treaty of Paris in 1763. SIGNIFICANCE OF THE ANGLO-FRENCH RIVALRY: The war brought the British crown troops into India in large numbers. This tilted the balance of power in the region in favour of the British vis a vis French East India Company and Indian regional states The Treaty of Paris saw the eventual French withdrawal from the region and it allowed Britishers to focus on the regional Indian states without the threat of French intervention The seize of Arcot as per many historians was a landmark historical event whereby Britishers finally proved their might. It heavily boosted the finances of the British East India Company Conclusion: The experience gained by the British in the Carnatic wars was used by them in Bengal which helped them in their ambition of political dominance in this important region. Hence it can be said that the Carnatic wars paved the way for the Britishers to get their stronghold in India.
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##Question:While explaining the causes of the Anglo-Carnatic Wars between the British and the French, also discuss the significance of these wars for the British. (10 Marks/ 150 words)##Answer:Approach: 1. Briefly introduce the Carnatic Wars as the opening statement 2. Give reasons for 3 Carnatic Wars (Mention the treaties signed here itself) 3. Briefly explain the significance for the British, the weakening of French EIC Conclude: How the three wars paved the way for further dominance of the EIC Answer: The Carnatic Wars were fought between the English and the French on Indian soil for supremacy. These wars were fought to decide the rivalry between the English and the French and were directly connected with their rivalry in Europe. These were really part of the great Anglo-French wars of the eighteenth century and are called the Carnatic wars because the theatre of these wars in India lay mainly in the Carnatic Reasons for the Carnatic Wars – 1st Carnatic War Austrian war of succession (1740-48) was fought mainly between Britain and France as France wanted to dominate Europe by establishing a puppet ruler in Austria. This war was spilt in India in the form of the first Carnatic war (1746-48 French attacked and defeated the British in Madras and captured Fort St. George. However, Dupleix (4254) broke his promise by not giving the Fort to Nawab of Carnatic. This led to the first Carnatic war (1746-48) where the French defeated the Carnatic and British. The war ended with the Treaty of Aix-la-Chapelle in 1748 2nd Carnatic War There was a succession dispute in Hyderabad and Carnatic. Dupleix (4254) used the succession disputes as an opportunity to increase French influence, therefore, supporting Chanda Sahab and Muzaffar Jung against Mohammad Ali and Nasir Jung supported by the Britishers. The war came to an end with the Treaty of Pondicherry in 1754 3rd Carnatic War It was a result and part of a 7-year global war between Britain and France and their respective allies. The battle of Wandiwash 1760 was the most decisive battle of the third Carnatic war as the French were defeated even in Pondicherry. The 7-year war came to an end with the Treaty of Paris in 1763. SIGNIFICANCE OF THE ANGLO-FRENCH RIVALRY: The war brought the British crown troops into India in large numbers. This tilted the balance of power in the region in favour of the British vis a vis French East India Company and Indian regional states The Treaty of Paris saw the eventual French withdrawal from the region and it allowed Britishers to focus on the regional Indian states without the threat of French intervention The seize of Arcot as per many historians was a landmark historical event whereby Britishers finally proved their might. It heavily boosted the finances of the British East India Company Conclusion: The experience gained by the British in the Carnatic wars was used by them in Bengal which helped them in their ambition of political dominance in this important region. Hence it can be said that the Carnatic wars paved the way for the Britishers to get their stronghold in India.
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"भारत का विभाजन, साम्प्रदायिकता के विकास का चरमोत्कर्ष था|" कथन का परीक्षण कीजिये| (150 से 200 शब्द) "Partition of India was the climax of the development of communalism." Examine the statement. (150 to 200 words)
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दृष्टिकोण- 1- भूमिका में साम्प्रदायिकता को परिभाषित करते हुए इसके उदय के कारणों की संक्षेप में जानकारी दीजिये| 2- प्रथम भाग में विभाजन तक साम्प्रदायिकता के विकास की जानकारी दीजिये 3- दूसरे भाग में विभाजन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दीजिये 4- साम्प्रदायिकता के चरमोत्कर्ष के रूप में विभाजन की जानकारी के साथ निष्कर्ष लिखिए| तात्विक रूप में साम्प्रदायिकता धर्म का राजनीतिक व्यापार है| अर्थात धर्म का राजनीतिक रूप से उपयोग करना साम्प्रदायिकता होती है| साम्प्रदायिकता की विचारधारा में एक ही समूह या किसी विशेष धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों के हित समान होते हैं| साम्प्रदायिकता की विचारधारा का मानना है कि बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के हित अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के हितों से भिन्न हैं| अपने चरम रूप में यह विचारधारा मानती है कि विभिन्न धर्मो या समुदायों के हित एक दूसरे से भिन्न होने के साथ ही साथ एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। अर्थात दो विभिन्न समुदाय एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते क्योंकि एक समुदाय के हित दूसरे समुदाय के हित से टकराते हैं। औपनिवेशिक काल में भारत की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ, उभरते मध्यवर्ग के बीच की प्रतिद्वंद्विता, विभाजक ब्रिटिश नीतियाँ, सामाजिक-धार्मिक आन्दोलनों के पश्च प्रभाव आदि कारकों ने साम्प्रदायिकता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी| विभिन्न कारकों ने साम्प्रदायिकता के विकास को सुनिश्चित किया जिसके चरमोत्कर्ष के रूप में भारत को विभाजन का सामना करना पड़ा| विभाजन तक साम्प्रदायिकता का विकास साम्प्रदायिकता का विकास 19वीं सदी अंतिम दशकों से शुरू होता है | इस संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने प्रारम्भिक भूमिका निभायी| ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस के विरुद्ध सक्रिय करने का प्रयास किया उदाहरणार्थ सर सैय्यद अहमद खान को कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, 20वीं सदी के आरंभिक चरण में ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आन्दोलन को कमजोर करने के लिए साम्प्रदायिक राजनीति को महत्व दिया| इस संदर्भ में बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना में ब्रिटिश सरकार की भूमिका को देख सकते हैं, 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक राजनीति को वैधता प्रदान कर दी, 20 वीं सदी के दूसरे दशक से प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक संगठनों की स्थापना का क्रम शुरू होता है जिन्होंने साम्प्रदायिकता के विकास को एक नवीन चरण में पहुचा दिया| इस सन्दर्भ में हिन्दू महासभा, अकाली दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भूमिकाओं को देखा जा सकता है, 1916 का लखनऊ समझौता अनेक मायनों में प्रगतिशील था लेकिन इसने साम्प्रदायिक शक्तियों को मान्यता प्रदान कर दी|कांग्रेस ने इसके द्वारा साम्प्रदायिक राजनीति को स्वीकार कर लिया। समझौते में यह निहित था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है तथा हित भिन्न-भिन्न हैं। कालांतर में इसके हानिकारक नतीजे निकले, खिलाफत आन्दोलन का आधार साम्प्रदायिक था| इसी समय स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्यसमाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हिन्दुओं को पुनः हिन्दू धर्म में वापस लाना था। मुसलमानों ने इनके विरोध में तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाये।इससे साम्प्रदायिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ने लगी, 1928 में नेहरु रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना के 14 सूत्री मांगों का प्रस्तुत किया जाना और इस अवसर पर मुस्लिम लीग से समझौता करने की कोशिश करते हुये कांग्रेस नेतृत्व से हुई अनेक गलतियों ने साम्प्रदायिकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जैसे साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध उदार दृष्टिकोण जैसे साम्प्रदायिक संगठन के सदस्य कांग्रेस के सदस्य हो सकते थे, साम्प्रदायिक नेताओं से वार्ता की रणनीति, साम्प्रदायिकता के विरुद्ध अभियान न चलानाआदि, 1935 तक साम्प्रदायिक संगठनों की अधिकाँश मांगें सरकार ने मान ली थी इस संदर्भ में जिन्ना की 14 सूत्री मांगों को स्वीकार करना उल्लेखनीय है, 1937 के चुनाओं में लीग के निराशाजनक प्रदर्शन ने यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस का जनाधार निरंतर व्यापक होता जा रहा है| इसके पश्चात मुस्लिम लीग ने साम्प्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। उसने अब मुसलमानों की एक अल्पसंख्यक समुदाय की जगह एक पृथक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। इसी समय सरकार के द्वारा सांप्रदायिक संगठनों को किसी न किसी रूप में खुला समर्थन देना शुरू किया जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मलेन आदि में देखा जा सकता है, 1937 तक साम्प्रदायिकता का नरमपंथी दौर जारी रहा, जो मुख्यतः बचाव तथा आरक्षण जैसे मुद्दों के आसपास केंद्रित रहा। किंतु इसके बाद वह तेजी से उग्रवादी रूप धारण करती गयी 1945 तक साम्प्रदायिक संगठनों के जनाधार का भी विस्तार हुआ और सम्प्रदायवाद एक संगठित जन-आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो गया, जिसका मुख्य आधार समाज का मध्य एवं उच्च वर्ग था। अब लीग के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को पूरी मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जाने लगा और भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि निर्मित होने लगी| 1945 से 1947 के मध्य पाकिस्तान की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाने लगी, साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में अंतरिम सरकार एवं प्रांतीय सरकारें विफल रही| ब्रिटिश सरकार ने भी दंगों को रोकने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई| इसके साथ ही रियासतों के द्वारा स्वतंत्रता की मांग, अलग सिक्ख राज्य की मांग जैसी गतिविधियों के कारण परिस्थितियाँ अत्यंत ही गंभीर थीं| इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष दो ही विकल्प थे; प्रथम साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखना, इसमें देश के अनेक टुकड़ों में विघटन का खतरा था; द्वितीय, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर साम्प्रदायिकता की आग से लोगों को बचाना तथा जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक एकता व अखंडता को बनाये रखना| दूसरा विकल्प यद्यपि दुखद अवश्य था लेकिन राष्ट्र हित में इसी विकल्प को महत्त्व दिया गया|इस तरह से साप्रदायिकता का चरमोत्कर्ष भारत के विभाजन के रूप में देखा जा सकता है|
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##Question:"भारत का विभाजन, साम्प्रदायिकता के विकास का चरमोत्कर्ष था|" कथन का परीक्षण कीजिये| (150 से 200 शब्द) "Partition of India was the climax of the development of communalism." Examine the statement. (150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण- 1- भूमिका में साम्प्रदायिकता को परिभाषित करते हुए इसके उदय के कारणों की संक्षेप में जानकारी दीजिये| 2- प्रथम भाग में विभाजन तक साम्प्रदायिकता के विकास की जानकारी दीजिये 3- दूसरे भाग में विभाजन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दीजिये 4- साम्प्रदायिकता के चरमोत्कर्ष के रूप में विभाजन की जानकारी के साथ निष्कर्ष लिखिए| तात्विक रूप में साम्प्रदायिकता धर्म का राजनीतिक व्यापार है| अर्थात धर्म का राजनीतिक रूप से उपयोग करना साम्प्रदायिकता होती है| साम्प्रदायिकता की विचारधारा में एक ही समूह या किसी विशेष धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों के हित समान होते हैं| साम्प्रदायिकता की विचारधारा का मानना है कि बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के हित अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के हितों से भिन्न हैं| अपने चरम रूप में यह विचारधारा मानती है कि विभिन्न धर्मो या समुदायों के हित एक दूसरे से भिन्न होने के साथ ही साथ एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। अर्थात दो विभिन्न समुदाय एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते क्योंकि एक समुदाय के हित दूसरे समुदाय के हित से टकराते हैं। औपनिवेशिक काल में भारत की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ, उभरते मध्यवर्ग के बीच की प्रतिद्वंद्विता, विभाजक ब्रिटिश नीतियाँ, सामाजिक-धार्मिक आन्दोलनों के पश्च प्रभाव आदि कारकों ने साम्प्रदायिकता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी| विभिन्न कारकों ने साम्प्रदायिकता के विकास को सुनिश्चित किया जिसके चरमोत्कर्ष के रूप में भारत को विभाजन का सामना करना पड़ा| विभाजन तक साम्प्रदायिकता का विकास साम्प्रदायिकता का विकास 19वीं सदी अंतिम दशकों से शुरू होता है | इस संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने प्रारम्भिक भूमिका निभायी| ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस के विरुद्ध सक्रिय करने का प्रयास किया उदाहरणार्थ सर सैय्यद अहमद खान को कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, 20वीं सदी के आरंभिक चरण में ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आन्दोलन को कमजोर करने के लिए साम्प्रदायिक राजनीति को महत्व दिया| इस संदर्भ में बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना में ब्रिटिश सरकार की भूमिका को देख सकते हैं, 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक राजनीति को वैधता प्रदान कर दी, 20 वीं सदी के दूसरे दशक से प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक संगठनों की स्थापना का क्रम शुरू होता है जिन्होंने साम्प्रदायिकता के विकास को एक नवीन चरण में पहुचा दिया| इस सन्दर्भ में हिन्दू महासभा, अकाली दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भूमिकाओं को देखा जा सकता है, 1916 का लखनऊ समझौता अनेक मायनों में प्रगतिशील था लेकिन इसने साम्प्रदायिक शक्तियों को मान्यता प्रदान कर दी|कांग्रेस ने इसके द्वारा साम्प्रदायिक राजनीति को स्वीकार कर लिया। समझौते में यह निहित था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है तथा हित भिन्न-भिन्न हैं। कालांतर में इसके हानिकारक नतीजे निकले, खिलाफत आन्दोलन का आधार साम्प्रदायिक था| इसी समय स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्यसमाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हिन्दुओं को पुनः हिन्दू धर्म में वापस लाना था। मुसलमानों ने इनके विरोध में तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाये।इससे साम्प्रदायिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ने लगी, 1928 में नेहरु रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना के 14 सूत्री मांगों का प्रस्तुत किया जाना और इस अवसर पर मुस्लिम लीग से समझौता करने की कोशिश करते हुये कांग्रेस नेतृत्व से हुई अनेक गलतियों ने साम्प्रदायिकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जैसे साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध उदार दृष्टिकोण जैसे साम्प्रदायिक संगठन के सदस्य कांग्रेस के सदस्य हो सकते थे, साम्प्रदायिक नेताओं से वार्ता की रणनीति, साम्प्रदायिकता के विरुद्ध अभियान न चलानाआदि, 1935 तक साम्प्रदायिक संगठनों की अधिकाँश मांगें सरकार ने मान ली थी इस संदर्भ में जिन्ना की 14 सूत्री मांगों को स्वीकार करना उल्लेखनीय है, 1937 के चुनाओं में लीग के निराशाजनक प्रदर्शन ने यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस का जनाधार निरंतर व्यापक होता जा रहा है| इसके पश्चात मुस्लिम लीग ने साम्प्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। उसने अब मुसलमानों की एक अल्पसंख्यक समुदाय की जगह एक पृथक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। इसी समय सरकार के द्वारा सांप्रदायिक संगठनों को किसी न किसी रूप में खुला समर्थन देना शुरू किया जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मलेन आदि में देखा जा सकता है, 1937 तक साम्प्रदायिकता का नरमपंथी दौर जारी रहा, जो मुख्यतः बचाव तथा आरक्षण जैसे मुद्दों के आसपास केंद्रित रहा। किंतु इसके बाद वह तेजी से उग्रवादी रूप धारण करती गयी 1945 तक साम्प्रदायिक संगठनों के जनाधार का भी विस्तार हुआ और सम्प्रदायवाद एक संगठित जन-आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो गया, जिसका मुख्य आधार समाज का मध्य एवं उच्च वर्ग था। अब लीग के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को पूरी मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जाने लगा और भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि निर्मित होने लगी| 1945 से 1947 के मध्य पाकिस्तान की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाने लगी, साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में अंतरिम सरकार एवं प्रांतीय सरकारें विफल रही| ब्रिटिश सरकार ने भी दंगों को रोकने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई| इसके साथ ही रियासतों के द्वारा स्वतंत्रता की मांग, अलग सिक्ख राज्य की मांग जैसी गतिविधियों के कारण परिस्थितियाँ अत्यंत ही गंभीर थीं| इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष दो ही विकल्प थे; प्रथम साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखना, इसमें देश के अनेक टुकड़ों में विघटन का खतरा था; द्वितीय, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर साम्प्रदायिकता की आग से लोगों को बचाना तथा जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक एकता व अखंडता को बनाये रखना| दूसरा विकल्प यद्यपि दुखद अवश्य था लेकिन राष्ट्र हित में इसी विकल्प को महत्त्व दिया गया|इस तरह से साप्रदायिकता का चरमोत्कर्ष भारत के विभाजन के रूप में देखा जा सकता है|
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1990 के दशक से महिला सशक्तीकरण में महिला संगठनों की भूमिका तेज़ी से बढ़ी हैं। स्पष्ट कीजिए। साथ ही महिलाओं कीसुरक्षा के संदर्भ में बनाये गए कानूनों को भी सूचीबद्ध कीजिए। (150-200 शब्द) The role of women"s organizations in women"s empowerment has increased rapidly since the 1990s. Elucidate.Also, enumeratethe laws made in the context of the protection of women. (150-200 words)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में महिला संगठनों द्वारासशक्तीकरण के बारे में संक्षिप्त पृष्ठभूमि कापरिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि 1990 के दशक से महिला सशक्तीकरण में महिला संगठनों की भूमिका तेज़ी से बढ़ी हैं। इसके बादमहिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में बनाये गए कानूनों को भी सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर:- 1986 को भारतीय समाज में महिला सशक्तीकरण के सदर्भ में एक नए अध्याय के रूप में देखा जाता है। 1990 के दशक से महिला संगठनों की महिला सशक्तीकरण में भूमिका तेज़ी से बढ़ी।इस संदर्भ में सैद्वांतिक महिला संगठनों की भूमिका प्रमुख रही है।सैद्वांतिक महिला संगठनों से तात्पर्य उन सभी महिला समुदायों से है जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से महिला सशक्तीकरण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इन्हें मुख्यतः निम्नलिखित तीन मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया जाता है- वे महिला संगठन जो सरकार का अभिन्न अंग होते हुए सशक्तीकरण की दिशा में कार्यरत हैं, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, आल इंडिया वीमेन कांफ्रेंस इत्यादि। वे महिला संगठन जो स्ववित्त पोषित होते हुए या कॉर्पोरेट सहायता इत्यादि से महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित कर रहे हैं, जैसे SEWA जो ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग देते हुएस्वरोजगार के विकल्प प्रस्तुत कर रही है। इसके अतिरिक्त अन्य संगठन हैंआपन समाचार, लिज्जत पापड़ ग्रामोद्योग, गुलाबी गैंग इत्यादि। वे महिला संगठन जो स्वयं में एक प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रहे हैं, जिसका मनोवैज्ञानिक सुपरिणाम महिलाओं के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों सेस्पष्ट है कि 1990 के दशक से महिला सशक्तीकरण में महिला संगठनों की भूमिका तेज़ी से बढ़ी हैं। महिलाओं की सुरक्षा हेतु मुख्य कानून:- दहेज़ निरोधक कानून 1961; महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून,1986, 2011 में संशोधित; वन स्टॉप सेंटर जिसके अंतर्गत शिकायत को सहज बनाया जा रहा है; महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा का कानून, 2005 जिसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रताड़ना सेमहिलाओं कीसुरक्षा की गई है; IPC 498A के अंतर्गत दहेज़ के कारण हो रही घरेलू हिंसा जघन्य दंडनीय अपराध है; कामकाजीमहिलाओं के संदर्भ में कार्यस्थल पर यौनशोषण निरोधक कानून के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जा रहा है किमहिलाओं पर कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौनशोषण न हो रहा हो। इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रयास कियेगए हैं जिनके पश्चात समाज में इनका एक सकारात्मक प्रभाव भी देखा गया है परन्तु इस दिशा में सुधार करने के लिए अभी एक लम्बी दुरी तय करना बाकि है।
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##Question:1990 के दशक से महिला सशक्तीकरण में महिला संगठनों की भूमिका तेज़ी से बढ़ी हैं। स्पष्ट कीजिए। साथ ही महिलाओं कीसुरक्षा के संदर्भ में बनाये गए कानूनों को भी सूचीबद्ध कीजिए। (150-200 शब्द) The role of women"s organizations in women"s empowerment has increased rapidly since the 1990s. Elucidate.Also, enumeratethe laws made in the context of the protection of women. (150-200 words)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में महिला संगठनों द्वारासशक्तीकरण के बारे में संक्षिप्त पृष्ठभूमि कापरिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि 1990 के दशक से महिला सशक्तीकरण में महिला संगठनों की भूमिका तेज़ी से बढ़ी हैं। इसके बादमहिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में बनाये गए कानूनों को भी सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर:- 1986 को भारतीय समाज में महिला सशक्तीकरण के सदर्भ में एक नए अध्याय के रूप में देखा जाता है। 1990 के दशक से महिला संगठनों की महिला सशक्तीकरण में भूमिका तेज़ी से बढ़ी।इस संदर्भ में सैद्वांतिक महिला संगठनों की भूमिका प्रमुख रही है।सैद्वांतिक महिला संगठनों से तात्पर्य उन सभी महिला समुदायों से है जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से महिला सशक्तीकरण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इन्हें मुख्यतः निम्नलिखित तीन मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया जाता है- वे महिला संगठन जो सरकार का अभिन्न अंग होते हुए सशक्तीकरण की दिशा में कार्यरत हैं, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, आल इंडिया वीमेन कांफ्रेंस इत्यादि। वे महिला संगठन जो स्ववित्त पोषित होते हुए या कॉर्पोरेट सहायता इत्यादि से महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित कर रहे हैं, जैसे SEWA जो ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग देते हुएस्वरोजगार के विकल्प प्रस्तुत कर रही है। इसके अतिरिक्त अन्य संगठन हैंआपन समाचार, लिज्जत पापड़ ग्रामोद्योग, गुलाबी गैंग इत्यादि। वे महिला संगठन जो स्वयं में एक प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रहे हैं, जिसका मनोवैज्ञानिक सुपरिणाम महिलाओं के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों सेस्पष्ट है कि 1990 के दशक से महिला सशक्तीकरण में महिला संगठनों की भूमिका तेज़ी से बढ़ी हैं। महिलाओं की सुरक्षा हेतु मुख्य कानून:- दहेज़ निरोधक कानून 1961; महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून,1986, 2011 में संशोधित; वन स्टॉप सेंटर जिसके अंतर्गत शिकायत को सहज बनाया जा रहा है; महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा का कानून, 2005 जिसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रताड़ना सेमहिलाओं कीसुरक्षा की गई है; IPC 498A के अंतर्गत दहेज़ के कारण हो रही घरेलू हिंसा जघन्य दंडनीय अपराध है; कामकाजीमहिलाओं के संदर्भ में कार्यस्थल पर यौनशोषण निरोधक कानून के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जा रहा है किमहिलाओं पर कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौनशोषण न हो रहा हो। इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रयास कियेगए हैं जिनके पश्चात समाज में इनका एक सकारात्मक प्रभाव भी देखा गया है परन्तु इस दिशा में सुधार करने के लिए अभी एक लम्बी दुरी तय करना बाकि है।
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Underline the structure of the atmosphere on a thermal basis. Also, explain the characteristics of the troposphere and stratosphere. (150 words/10 Marks)
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Approach: We can start with a brief description of how variation in temperature causes different layers of the atmosphere. After the introduction, we can add a diagram to depict the different layers of the atmosphere as per their heights from the earth’s surface. We must then mention each atmospheric layer along with some of its characteristics. We can mention the layers in either order- lowest to highest (Troposphere to Exosphere), or vice versa. Then we must cover the characteristics of the Troposphere and Stratosphere in some detail. We can conclude by mentioning the overall applications of such classification. Answer: The earth’s atmosphere can be classified into several concentric layers as per the variations in temperature which is due to the absorption of solar radiation emitted back from the earth’s surface, and ultraviolet radiation in the middle and upper atmosphere. As per this standard, the atmosphere can be classified into: TROPOSPHERE (8-18 kilometres above the earth’s surface): The air in the troposphere is heated by the heat coming from the surface of the earth. Hence, as we go higher in the atmosphere, the temperature keeps decreasing at the rate of 1 degree Celsius for every 165m of height, known as the normal lapse rate of temperature. STRATOSPHERE (up to 50km from earth’s surface): The stratosphere contains Ozone gas, which is found to be more concentrated up to 35 km from the surface. MESOSPHERE (up to 80 km from the earth): Because there is no ozone present in the region hence, the temperature here tends to decrease with an increase in height. The temperature at the top of the mesopause falls to nearly -100 degrees Celsius, which is the coldest natural temperature region in the whole earth system. All the objects falling from the sky including the meteors and the satellite garbage which tends to fall towards the earth tend to burn out in the mesosphere due to friction. THERMOSPHERE (up to 400 km from the earth): The thermosphere has an extremely low density of gases hence very few gas particles are present in the region, that get extremely heated by absorbing even a small amount of heat coming from the sun’s radiation. Because of such high temperatures, the very few gas molecules in the thermosphere also become ionized, and hence, a substantial part of the thermosphere also acts as an ionosphere. The ionosphere also tends to reflect low-energy radio waves back towards the earth’s surface, which is also used for radio transmissions. EXOSPHERE (Upto 3500km from the earth): The exosphere has much lesser gases than the thermosphere, and these gases get extremely heated up due to very few particles getting exposed to the sun’s radiation. The temperature at the top of the atmosphere might each be up to 5000 degrees Celsius. Out of them, two layers are of most significance: TROPOSPHERE: This can be taken as the most important layer as it is in contact with the earth’s surface, and hence it has the ambient air needed for life. The troposphere is also the region where almost all climate functions take place. The troposphere is 8 km high at the poles, and 18 km high along the equator. Due to the heating from the surface of the earth, because more heating takes place in the equatorial tropical regions, the warm air rises in the troposphere from the equator, whereas cold air sinks near the poles. Temperature above the equator at the tropopause is colder at -80 degrees and temp above the poles at the tropopause is warmer at -45 degrees. The height of the tropopause remains constant above the equator and poles because these regions remain hot and cold respectively around the year. The uppermost limit of the troposphere is known as tropopause. STRATOSPHERE: The major utility of the layer lies due to the presence of ozone gas, which tends to absorb the ultraviolet radiations(UV) coming from the sun by a process known as the ozone cycle, where the ozone gases absorb some of the UV radiations and allow the others to pass through. All the UV- C radiation and most of the UV-B radiation are absorbed by the ozone layer, whereas UV-A radiation is able to pass through the stratosphere. The absorbed UV radiation is again released back as heat radiation in the stratosphere. Hence the stratosphere gets heated due to this process, and the upper parts of the stratosphere are more heated than the lower parts. It can be said that different layers have their specific functions, majorly due to their thermal nature. Human activities that disturb the thermal balance are seen to have damaging consequences like Ozone holes, the formation of ground-level ozone, etc. Urgent, effective, and collaborative steps are needed to avoid such confrontation with the natural order.
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##Question:Underline the structure of the atmosphere on a thermal basis. Also, explain the characteristics of the troposphere and stratosphere. (150 words/10 Marks)##Answer:Approach: We can start with a brief description of how variation in temperature causes different layers of the atmosphere. After the introduction, we can add a diagram to depict the different layers of the atmosphere as per their heights from the earth’s surface. We must then mention each atmospheric layer along with some of its characteristics. We can mention the layers in either order- lowest to highest (Troposphere to Exosphere), or vice versa. Then we must cover the characteristics of the Troposphere and Stratosphere in some detail. We can conclude by mentioning the overall applications of such classification. Answer: The earth’s atmosphere can be classified into several concentric layers as per the variations in temperature which is due to the absorption of solar radiation emitted back from the earth’s surface, and ultraviolet radiation in the middle and upper atmosphere. As per this standard, the atmosphere can be classified into: TROPOSPHERE (8-18 kilometres above the earth’s surface): The air in the troposphere is heated by the heat coming from the surface of the earth. Hence, as we go higher in the atmosphere, the temperature keeps decreasing at the rate of 1 degree Celsius for every 165m of height, known as the normal lapse rate of temperature. STRATOSPHERE (up to 50km from earth’s surface): The stratosphere contains Ozone gas, which is found to be more concentrated up to 35 km from the surface. MESOSPHERE (up to 80 km from the earth): Because there is no ozone present in the region hence, the temperature here tends to decrease with an increase in height. The temperature at the top of the mesopause falls to nearly -100 degrees Celsius, which is the coldest natural temperature region in the whole earth system. All the objects falling from the sky including the meteors and the satellite garbage which tends to fall towards the earth tend to burn out in the mesosphere due to friction. THERMOSPHERE (up to 400 km from the earth): The thermosphere has an extremely low density of gases hence very few gas particles are present in the region, that get extremely heated by absorbing even a small amount of heat coming from the sun’s radiation. Because of such high temperatures, the very few gas molecules in the thermosphere also become ionized, and hence, a substantial part of the thermosphere also acts as an ionosphere. The ionosphere also tends to reflect low-energy radio waves back towards the earth’s surface, which is also used for radio transmissions. EXOSPHERE (Upto 3500km from the earth): The exosphere has much lesser gases than the thermosphere, and these gases get extremely heated up due to very few particles getting exposed to the sun’s radiation. The temperature at the top of the atmosphere might each be up to 5000 degrees Celsius. Out of them, two layers are of most significance: TROPOSPHERE: This can be taken as the most important layer as it is in contact with the earth’s surface, and hence it has the ambient air needed for life. The troposphere is also the region where almost all climate functions take place. The troposphere is 8 km high at the poles, and 18 km high along the equator. Due to the heating from the surface of the earth, because more heating takes place in the equatorial tropical regions, the warm air rises in the troposphere from the equator, whereas cold air sinks near the poles. Temperature above the equator at the tropopause is colder at -80 degrees and temp above the poles at the tropopause is warmer at -45 degrees. The height of the tropopause remains constant above the equator and poles because these regions remain hot and cold respectively around the year. The uppermost limit of the troposphere is known as tropopause. STRATOSPHERE: The major utility of the layer lies due to the presence of ozone gas, which tends to absorb the ultraviolet radiations(UV) coming from the sun by a process known as the ozone cycle, where the ozone gases absorb some of the UV radiations and allow the others to pass through. All the UV- C radiation and most of the UV-B radiation are absorbed by the ozone layer, whereas UV-A radiation is able to pass through the stratosphere. The absorbed UV radiation is again released back as heat radiation in the stratosphere. Hence the stratosphere gets heated due to this process, and the upper parts of the stratosphere are more heated than the lower parts. It can be said that different layers have their specific functions, majorly due to their thermal nature. Human activities that disturb the thermal balance are seen to have damaging consequences like Ozone holes, the formation of ground-level ozone, etc. Urgent, effective, and collaborative steps are needed to avoid such confrontation with the natural order.
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बहुधार्मिक एवं नृजातीय विविधता भारतीय समाज कोविलक्षणता प्रदान करती हैं। स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द) The multi-religious and ethnic diversity in Indian society makes it unique. Elucidate.(150-200 words)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में विविधता से संबंधित संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात मुख्य भाग में भारतीय समाज मेंबहुधार्मिक एवं नृजातीय विविधता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद मुख्यभाग में ही आगे विविधता में एकता से सम्बंधित चुनौतियों को भी रेखांकित कीजिए। अंत में संक्षेप में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- भारतीय समाज स्वयं में एक विविध समाज है जो इसे एक विलक्षणता प्रदान करता है। इस विविधता के चार प्रमुख सांस्कृतिक तत्व हैं- भौगोलिक विविधता से जन्मा आंचलिक, सामाजिक विन्यास, बहुधार्मिकता, बहुभाषाई एवं बहुनृजातीय समाज। बहुधार्मिक विविधता:- भारतीय समाज में अनेकों पंथ, सम्प्रदाय तथा धर्म पाए जाते हैं जिन्हें मुख्यतः विभिन्नधार्मिक समुदायों में बांटा जाता है जैसे: हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैन एवं अन्य। सकारात्मक धर्म निरपेक्षता इस विविधता में एकता को समेकित करती है तथा भारतीय समाज को विलक्षणता प्रदान करती है। नृजातीय विविधता:- फेगिन के अनुसार नृजातीय से तात्पर्य उन व्यक्तियों के समूहों से है जो दैहिक सरंचना के आधार पर स्वयं द्वारा या अन्य द्वारा पृथक्कृत किये जा रहे हों अर्थात नृजाति में शारीरिक बनावट के आधार पर विभेद। भारतीय परिपेक्ष में ऐतिहासिक क्रम में अनेक नृजातियों का प्रवसन हुआ जिसके फलस्वरूप भारत नृजातियों का एक संग्रहालय सा प्रतीत होता है। गुहा के मतानुसार भारत में निम्नलिखित 6 मुख्य नृजातियाँ पायी जाती हैं- प्रोटो ऑस्ट्रेलॉएड नीग्रेटो मंगोलॉएड(इनके दो उप समूह हैं पैलियो मंगोलॉएड और तिब्बतो मंगोलॉएड) भूमध्यसागरीय (इनके तीन उप समूह हैं-पैलियो मेडिटेरियन, मेडिटेरियन उप समूह और ओरिएण्टल समूह) वेस्टर्न ब्रेकी सेफल्स(तीन उप समूह हैं-अल्पनाएड,अरमेनोएड, डिनारिक ) नॉरडिक भारतीय संदर्भ में इन नृजातियों का कालान्तर में मिश्रण भी हुआ है। यही कारण है कि स्थानीय नृजातियों के संदर्भ अधिक दिखाई पड़ते हैं और यह अन्य देशों से भिन्न समृद्ध विविधता को निर्दिष्ट करता है। विविधता में एकता को चुनौतियां:- इस एकता के लिए प्रमुख चुनौतियों में मुख्य घटक यह है कि विविधता के कारण लाभांसो में असमानता हो, सरंचनात्मक स्तर पर इसका प्रभाव क्षेत्रवाद उप राष्ट्रवाद एवं अलगाववाद इत्यादि संदर्भों में देखा जा सकता है। राजनैतिक स्तर पर यदि लोकतान्त्रिक कमी(डेमोक्रेसी डेफिसिट) के कारण जन्मा अविश्वास एकता के लिए चुनौती होता है। आर्थिक स्तर पर व्यक्तियों एवं प्रदेशों में बढ़ती आर्थिक असमानता तथा इससे जन्मा सामाजिक भेदभाव एकता के लिए चुनौती है। नैतिक सांस्कृतिक स्तर पर साम्प्रदायिकता एवं बढ़ता पश्चमीकरण तथा नैतिक मूल्यों का हास। प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित वितरण तथा उससे जन्मा क्षोभ राष्टीय एकता के लिए मुख्य चुनौतियां हैं। अतः किसी समाज के लिए यह अति अनिवार्य है कि समाज के सभी घटकों एवं समुदायों के बीच में परस्पर सौहार्द एवं एकजुटता हो। यह सौहार्द या तो "एक जैसा" होने जी वजह से आता है या विविधता के बावजूद भी परस्पर स्नेह से आता है। भारतीय संदर्भ में विविधता में एकता का स्वरूप परस्पर सौहार्द से जन्मा एकजुटता का है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूदबहुधार्मिक एवं नृजातीय विविधता भारतीय समाज को विलक्षणता प्रदान करती हैं।
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##Question:बहुधार्मिक एवं नृजातीय विविधता भारतीय समाज कोविलक्षणता प्रदान करती हैं। स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द) The multi-religious and ethnic diversity in Indian society makes it unique. Elucidate.(150-200 words)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में विविधता से संबंधित संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात मुख्य भाग में भारतीय समाज मेंबहुधार्मिक एवं नृजातीय विविधता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद मुख्यभाग में ही आगे विविधता में एकता से सम्बंधित चुनौतियों को भी रेखांकित कीजिए। अंत में संक्षेप में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- भारतीय समाज स्वयं में एक विविध समाज है जो इसे एक विलक्षणता प्रदान करता है। इस विविधता के चार प्रमुख सांस्कृतिक तत्व हैं- भौगोलिक विविधता से जन्मा आंचलिक, सामाजिक विन्यास, बहुधार्मिकता, बहुभाषाई एवं बहुनृजातीय समाज। बहुधार्मिक विविधता:- भारतीय समाज में अनेकों पंथ, सम्प्रदाय तथा धर्म पाए जाते हैं जिन्हें मुख्यतः विभिन्नधार्मिक समुदायों में बांटा जाता है जैसे: हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैन एवं अन्य। सकारात्मक धर्म निरपेक्षता इस विविधता में एकता को समेकित करती है तथा भारतीय समाज को विलक्षणता प्रदान करती है। नृजातीय विविधता:- फेगिन के अनुसार नृजातीय से तात्पर्य उन व्यक्तियों के समूहों से है जो दैहिक सरंचना के आधार पर स्वयं द्वारा या अन्य द्वारा पृथक्कृत किये जा रहे हों अर्थात नृजाति में शारीरिक बनावट के आधार पर विभेद। भारतीय परिपेक्ष में ऐतिहासिक क्रम में अनेक नृजातियों का प्रवसन हुआ जिसके फलस्वरूप भारत नृजातियों का एक संग्रहालय सा प्रतीत होता है। गुहा के मतानुसार भारत में निम्नलिखित 6 मुख्य नृजातियाँ पायी जाती हैं- प्रोटो ऑस्ट्रेलॉएड नीग्रेटो मंगोलॉएड(इनके दो उप समूह हैं पैलियो मंगोलॉएड और तिब्बतो मंगोलॉएड) भूमध्यसागरीय (इनके तीन उप समूह हैं-पैलियो मेडिटेरियन, मेडिटेरियन उप समूह और ओरिएण्टल समूह) वेस्टर्न ब्रेकी सेफल्स(तीन उप समूह हैं-अल्पनाएड,अरमेनोएड, डिनारिक ) नॉरडिक भारतीय संदर्भ में इन नृजातियों का कालान्तर में मिश्रण भी हुआ है। यही कारण है कि स्थानीय नृजातियों के संदर्भ अधिक दिखाई पड़ते हैं और यह अन्य देशों से भिन्न समृद्ध विविधता को निर्दिष्ट करता है। विविधता में एकता को चुनौतियां:- इस एकता के लिए प्रमुख चुनौतियों में मुख्य घटक यह है कि विविधता के कारण लाभांसो में असमानता हो, सरंचनात्मक स्तर पर इसका प्रभाव क्षेत्रवाद उप राष्ट्रवाद एवं अलगाववाद इत्यादि संदर्भों में देखा जा सकता है। राजनैतिक स्तर पर यदि लोकतान्त्रिक कमी(डेमोक्रेसी डेफिसिट) के कारण जन्मा अविश्वास एकता के लिए चुनौती होता है। आर्थिक स्तर पर व्यक्तियों एवं प्रदेशों में बढ़ती आर्थिक असमानता तथा इससे जन्मा सामाजिक भेदभाव एकता के लिए चुनौती है। नैतिक सांस्कृतिक स्तर पर साम्प्रदायिकता एवं बढ़ता पश्चमीकरण तथा नैतिक मूल्यों का हास। प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित वितरण तथा उससे जन्मा क्षोभ राष्टीय एकता के लिए मुख्य चुनौतियां हैं। अतः किसी समाज के लिए यह अति अनिवार्य है कि समाज के सभी घटकों एवं समुदायों के बीच में परस्पर सौहार्द एवं एकजुटता हो। यह सौहार्द या तो "एक जैसा" होने जी वजह से आता है या विविधता के बावजूद भी परस्पर स्नेह से आता है। भारतीय संदर्भ में विविधता में एकता का स्वरूप परस्पर सौहार्द से जन्मा एकजुटता का है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूदबहुधार्मिक एवं नृजातीय विविधता भारतीय समाज को विलक्षणता प्रदान करती हैं।
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सूर्यातप की व्याख्या करते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) While explaining Solar insolation describe the factors influencing it. (150-200 words/10 marks)
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एप्रोच- सूर्यातप को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रारम्भ कीजिए | इसे प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये | उत्तर - सूर्य की सतह से ऊष्मा निरंतर लघु तरंगों के रूप में विकिरित होती रहती है सूर्य से विकिरित होने वाले इस ताप को सूर्यातप कहते हैं। बाह्य सतह से यह ऊर्जा फोटान के रूप में उत्सर्जित होती है। ऊर्जा का वितरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। भूतल पर सौर ऊर्जा का वितरण सर्वत्र समान नहीं होता है। पृथ्वी के विभिन्न भाग, विभिन्न मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करते हैं। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित उष्णकटिबन्ध सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करते हैं। ध्रुवों पर सूर्यातप की इतनी कम मात्रा प्राप्त होती है कि यह भूमध्य रेखा पर प्राप्त सूर्यातप के आधे से भी कम होता है। सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक: आपतन कोण: पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण सूर्य की किरणें धरातल पर सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती हैं। अक्षांश जितना उच्च होगा किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। लम्बवत किरणों का आपतन कोण अधिक होता है तथा धरातल के छोटे क्षेत्र पर पड़ने के कारण सूर्यातप का संकेन्द्रण होता है। तिरछी किरणें अधिक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, परिणामस्वरूप प्रति इकाई क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। दिन की अवधि: यदि अन्य दशाएँ समान हो तो दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्यातप की मात्रा उतनी अधिक होगी। ग्रीष्मकाल में दिन की लंबाई अधिक होने से प्राप्त की गई सूर्यातप की मात्रा अधिक होती है। शीतकाल में इसके विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है। वायुमंडल की पारदर्शिता : वायुमंडल की पारदर्शिता मेघों की उपस्थिति एवं उनकी मोटाई, जलवाष्प, धूलकणों की सांद्रता आदि पर निर्भर करती है। अधिक ऊर्जा वाली पराबैगनी किरणें ओज़ोन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। सघन मेघ सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करता है। जलवाष्प सौर विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं परिणाम स्वरूप धरातल तक सौर विकिरण की थोड़ी मात्रा ही पहुँच पाती है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी: सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होता है, पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। इस स्थिति में सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होती है। उपसौर अर्थात 4 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होता है। इस स्थित में अपसौर की अपेक्षा सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है। सौर कलंक: इनकी संख्या में वृद्धि से सूर्यातप की मात्रा बढ़ती है। सौर कलंक सूर्य की बाह्य सतह फोतोस्फीयर में विद्यमान गहरे रंग के शीतल क्षेत्र हैं, ये गहरे रंग के इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनका तापमान आस-पास के तापमान से कम होता है |
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##Question:सूर्यातप की व्याख्या करते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) While explaining Solar insolation describe the factors influencing it. (150-200 words/10 marks)##Answer:एप्रोच- सूर्यातप को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रारम्भ कीजिए | इसे प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये | उत्तर - सूर्य की सतह से ऊष्मा निरंतर लघु तरंगों के रूप में विकिरित होती रहती है सूर्य से विकिरित होने वाले इस ताप को सूर्यातप कहते हैं। बाह्य सतह से यह ऊर्जा फोटान के रूप में उत्सर्जित होती है। ऊर्जा का वितरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। भूतल पर सौर ऊर्जा का वितरण सर्वत्र समान नहीं होता है। पृथ्वी के विभिन्न भाग, विभिन्न मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करते हैं। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित उष्णकटिबन्ध सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करते हैं। ध्रुवों पर सूर्यातप की इतनी कम मात्रा प्राप्त होती है कि यह भूमध्य रेखा पर प्राप्त सूर्यातप के आधे से भी कम होता है। सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक: आपतन कोण: पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण सूर्य की किरणें धरातल पर सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती हैं। अक्षांश जितना उच्च होगा किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। लम्बवत किरणों का आपतन कोण अधिक होता है तथा धरातल के छोटे क्षेत्र पर पड़ने के कारण सूर्यातप का संकेन्द्रण होता है। तिरछी किरणें अधिक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, परिणामस्वरूप प्रति इकाई क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। दिन की अवधि: यदि अन्य दशाएँ समान हो तो दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्यातप की मात्रा उतनी अधिक होगी। ग्रीष्मकाल में दिन की लंबाई अधिक होने से प्राप्त की गई सूर्यातप की मात्रा अधिक होती है। शीतकाल में इसके विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है। वायुमंडल की पारदर्शिता : वायुमंडल की पारदर्शिता मेघों की उपस्थिति एवं उनकी मोटाई, जलवाष्प, धूलकणों की सांद्रता आदि पर निर्भर करती है। अधिक ऊर्जा वाली पराबैगनी किरणें ओज़ोन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। सघन मेघ सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करता है। जलवाष्प सौर विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं परिणाम स्वरूप धरातल तक सौर विकिरण की थोड़ी मात्रा ही पहुँच पाती है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी: सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होता है, पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। इस स्थिति में सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होती है। उपसौर अर्थात 4 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होता है। इस स्थित में अपसौर की अपेक्षा सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है। सौर कलंक: इनकी संख्या में वृद्धि से सूर्यातप की मात्रा बढ़ती है। सौर कलंक सूर्य की बाह्य सतह फोतोस्फीयर में विद्यमान गहरे रंग के शीतल क्षेत्र हैं, ये गहरे रंग के इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनका तापमान आस-पास के तापमान से कम होता है |
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सूर्यातप की व्याख्या कीजिए। इसके साथ ही तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the insolation. Along with this, briefly describe the various factors affecting the distribution of temperature. (150 words/10 marks)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत में पृथ्वी के ऊष्मा बजट को बताइए | मुख्य भाग में तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए | अंतिम में तापमान में अंतर होने के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये | उत्तर- पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल को निरंतर सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है | सौर विकिरणों की अनवरत प्राप्ति के पश्चात भी पृथ्वी के औसत तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है | ऐसा तभी संभव है, जब सौर विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में विमोचित ऊष्मा समान हो | इस तरह से प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के मध्य संतुलन बना रहता है | ताप का यह संतुलन पृथ्वी के ऊष्मा बजट के रूप में जाना जाता है | मान लीजिये कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यातप 100 प्रतिशत है | वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषित हो जाता है | केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुँचता है | तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश अक्षांश किसी स्थान पर सौर किरण के आपतन कोण का निर्धारण करता है | लम्बवत किरण होगी तो अधिकतम तीव्रता होगी अतः तापमान अधिकतम होगा न्यूनतम कोण होगा तो न्यूनतम तीव्रता होगी | एक अक्षांश पर अवस्थित सभी स्थानों पर दैनिक स्तर पर सौर ताप की मात्रा तथा आपतन कोण सदैव बराबर होगा | यदि अक्षांश या सौरताप तापमान का एकमात्र निर्धारक हों तो समताप रेखाएं अक्षांश के समानांतर होंगी | स्थल और जल का वितरण स्थल और जलके तापमान में अंतर पाया जाता है जिसका मुख्य कारण विशिष्ट उष्मा होती है | किसी भी वस्तु के तापमान को 1 डिग्री C तक बढाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस वस्तु की विशिष्ट उष्मा कहते हैं | तापीय प्रवणता जितनी तीव्र होगी उष्मा का स्थानान्तरण उतनी ही तीव्रता से होगा | समताप रेखा के विचलन का सबसे बड़ा कारण स्थल और जल का वितरण होता है | समताप रेखाएं गर्मी के दिनों में महाद्वीपीय क्षेत्र से गुजरते हुए ध्रुव की ओर जबकि महासागरीय क्षेत्र से गुजरते हुए विषुवत रेखा की ओर मुडती हैं शीत काल में स्थिति इसके विपरीत होती है| गर्मी के समय महाद्वीप का तापमान समुद्र की अपेक्षा अधिक होगा | समुद्र तल से ऊँचाई वायुमंडल की प्रथम परत अर्थात क्षोभमंडल में ऊँचाई के साथ तापमान में कमी आती है | ऊपर जाने पर 1 डिग्री C प्रति 165 मीटर अथवा 6.5 डिग्री C प्रति किमी तापमान में कमी आती है इसे सामान्य पतन दर कहते है | वायुमंडलीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पार्थिव विकिरण है|वायुमंडल को 65 % ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त होती है क्योंकि पार्थिव विकिरण में तरंग दैर्ध्य लम्बी होती है| जिसका अवशोषण आसान होता है|परिणाम स्वरुप स्रोत से दूर होते हुए तापमान में कमी आती है | ऊँचाई बढ़ने से वायुमंडलीय सघनता घटती है अर्थात कणों की मात्रा में कमी के कारण अवशोषित ऊर्जा की मात्रा भी घटती जाती है जिससे तापमान घटता जाता है | धरातल से ऊपर उठने पर वायुमंडल का आयतन बढ़ता जाता है परिणामस्वरुप प्रति इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा की मात्रा घटती है और तापमान में कमी आती जाती है | समुद्री धाराएं तथा प्रचलित पवनें गर्म धाराएँ, जहाँ समुद्र तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं, वहीं ठण्डी धाराएँ उसे कम कर देती हैं । जैसे उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो यूरोप के पश्चिम-उत्तर भाग की जलवायु को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है| समुद्र के तट पर स्थित स्थान गर्मी में इसलिए अपेक्षाकृत ठण्डा होते हैं, क्योंकि समुद्र पर से आने वाली ठण्डी हवाएँ स्थल की गर्मी को कम कर देती हैं । जबकि समुद्र तटीय स्थानों पर जाड़े का मौसम कम ठण्ड वाला होता है । भारत के मुम्बई और मद्रास का वार्षिक तापान्तर इसीलिए कम है । जबकि समुद्र तट से काफी दूर होने के कारण दिल्ली में यह तापान्तर बहुत ज्यादा है | ढाल की प्रवृत्ति पूर्व से पश्चिम अवस्थित पर्वतों की दोनों ढाल पर सामान ऊँचाई के बाद भी तापमान में अन्तर पाया जाता है | उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों की दक्षिणी ढाल का तापमान उत्तरी ढाल की अपेक्षा अधिक होता है | इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विभिन्न कारक तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं| तापमान के वितरण में भिन्नता जैविक विविधता को प्रभावित करती है तथा किस प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां होंगी इसका प्रमुख निर्धारक तापमान में भिन्नता ही होती है|
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##Question:सूर्यातप की व्याख्या कीजिए। इसके साथ ही तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the insolation. Along with this, briefly describe the various factors affecting the distribution of temperature. (150 words/10 marks)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत में पृथ्वी के ऊष्मा बजट को बताइए | मुख्य भाग में तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए | अंतिम में तापमान में अंतर होने के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये | उत्तर- पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल को निरंतर सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है | सौर विकिरणों की अनवरत प्राप्ति के पश्चात भी पृथ्वी के औसत तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है | ऐसा तभी संभव है, जब सौर विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में विमोचित ऊष्मा समान हो | इस तरह से प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के मध्य संतुलन बना रहता है | ताप का यह संतुलन पृथ्वी के ऊष्मा बजट के रूप में जाना जाता है | मान लीजिये कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यातप 100 प्रतिशत है | वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषित हो जाता है | केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुँचता है | तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश अक्षांश किसी स्थान पर सौर किरण के आपतन कोण का निर्धारण करता है | लम्बवत किरण होगी तो अधिकतम तीव्रता होगी अतः तापमान अधिकतम होगा न्यूनतम कोण होगा तो न्यूनतम तीव्रता होगी | एक अक्षांश पर अवस्थित सभी स्थानों पर दैनिक स्तर पर सौर ताप की मात्रा तथा आपतन कोण सदैव बराबर होगा | यदि अक्षांश या सौरताप तापमान का एकमात्र निर्धारक हों तो समताप रेखाएं अक्षांश के समानांतर होंगी | स्थल और जल का वितरण स्थल और जलके तापमान में अंतर पाया जाता है जिसका मुख्य कारण विशिष्ट उष्मा होती है | किसी भी वस्तु के तापमान को 1 डिग्री C तक बढाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस वस्तु की विशिष्ट उष्मा कहते हैं | तापीय प्रवणता जितनी तीव्र होगी उष्मा का स्थानान्तरण उतनी ही तीव्रता से होगा | समताप रेखा के विचलन का सबसे बड़ा कारण स्थल और जल का वितरण होता है | समताप रेखाएं गर्मी के दिनों में महाद्वीपीय क्षेत्र से गुजरते हुए ध्रुव की ओर जबकि महासागरीय क्षेत्र से गुजरते हुए विषुवत रेखा की ओर मुडती हैं शीत काल में स्थिति इसके विपरीत होती है| गर्मी के समय महाद्वीप का तापमान समुद्र की अपेक्षा अधिक होगा | समुद्र तल से ऊँचाई वायुमंडल की प्रथम परत अर्थात क्षोभमंडल में ऊँचाई के साथ तापमान में कमी आती है | ऊपर जाने पर 1 डिग्री C प्रति 165 मीटर अथवा 6.5 डिग्री C प्रति किमी तापमान में कमी आती है इसे सामान्य पतन दर कहते है | वायुमंडलीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पार्थिव विकिरण है|वायुमंडल को 65 % ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त होती है क्योंकि पार्थिव विकिरण में तरंग दैर्ध्य लम्बी होती है| जिसका अवशोषण आसान होता है|परिणाम स्वरुप स्रोत से दूर होते हुए तापमान में कमी आती है | ऊँचाई बढ़ने से वायुमंडलीय सघनता घटती है अर्थात कणों की मात्रा में कमी के कारण अवशोषित ऊर्जा की मात्रा भी घटती जाती है जिससे तापमान घटता जाता है | धरातल से ऊपर उठने पर वायुमंडल का आयतन बढ़ता जाता है परिणामस्वरुप प्रति इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा की मात्रा घटती है और तापमान में कमी आती जाती है | समुद्री धाराएं तथा प्रचलित पवनें गर्म धाराएँ, जहाँ समुद्र तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं, वहीं ठण्डी धाराएँ उसे कम कर देती हैं । जैसे उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो यूरोप के पश्चिम-उत्तर भाग की जलवायु को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है| समुद्र के तट पर स्थित स्थान गर्मी में इसलिए अपेक्षाकृत ठण्डा होते हैं, क्योंकि समुद्र पर से आने वाली ठण्डी हवाएँ स्थल की गर्मी को कम कर देती हैं । जबकि समुद्र तटीय स्थानों पर जाड़े का मौसम कम ठण्ड वाला होता है । भारत के मुम्बई और मद्रास का वार्षिक तापान्तर इसीलिए कम है । जबकि समुद्र तट से काफी दूर होने के कारण दिल्ली में यह तापान्तर बहुत ज्यादा है | ढाल की प्रवृत्ति पूर्व से पश्चिम अवस्थित पर्वतों की दोनों ढाल पर सामान ऊँचाई के बाद भी तापमान में अन्तर पाया जाता है | उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों की दक्षिणी ढाल का तापमान उत्तरी ढाल की अपेक्षा अधिक होता है | इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विभिन्न कारक तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं| तापमान के वितरण में भिन्नता जैविक विविधता को प्रभावित करती है तथा किस प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां होंगी इसका प्रमुख निर्धारक तापमान में भिन्नता ही होती है|
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Discuss the various factors affecting the distribution of temperature. (150 words/10 marks)
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Approach: Introduce the explanation of the temperature distribution across the earth with help of the heat budget. Then bring the factors affecting the distribution of temperature. Then conclude. Answer: The source of heat on earth is the sun and it accounts for around 99% and 1% of the primordial heat conserved in the earth. Heat is a form of energy that is generated due to the interaction between the sun’s insolation and the atmosphere. Insolation is incoming solar radiation. The measurement of this heat energy is defined as the temperature. The temperature is the measurement of the hotness and coldness of a body. There are three ways of heat transfer that are radiation, conduction, and convection. DISTRIBUTION OF TEMPERATURE It can be classified as Vertical distribution and Horizontal distribution of temperature. Vertical Distribution of temperature In the troposphere, the temperature decreases with increases in height. The inner stratosphere is isothermal. The temperature is equally distributed and no change of heat with height. The upper stratosphere has a negative lapse rate as temperature increases as height increases. The increase in temperature is due to the ozone layer. In Mesosphere the temperature decreases with an increase in height due to the chemically active nature of the gas particles. The temperature in the Ionosphere starts increasing due to the presence of charged particles. The followings are the factors affecting the distribution of temperature on the surface of the earth: Latitude: The sun"s rays reaching the equatorial region are perpendicular to the earth’s surface, which is called the angle of incidence at the equator. The area occupied by the sunlight is less but the intensity is high. When the sun’s rays reach the earth’s surface slantly the area occupied by the sunray is more but the intensity is less. This is the reason for high-temperature reasons in the lower latitude and low-temperature reasons in the upper latitude. Altitude: All the gases are distributed close to the earth"s surface due to the gravitational pull. The gas distribution becomes sparse as we move towards the higher altitude. Within the troposphere temperature normally decreases with an increase in altitude. The places at higher elevations are likely to have lower temperatures than the adjacent lowlands. The altitude is an important climatic controlling factor. The distribution of gases near the surface that is low altitudes is more than the higher altitudes. When the earth releases the heat energy that was absorbed during the daytime in the form of terrestrial longwave radiation is absorbed by the gas particles. Thus more the gas particles more the temperature near the earth"s surface and the less the gas particles less the absorption at the higher altitude. The surface area at the plain is more thus there will be more absorption of solar radiation. The earth absorbed short-wave solar radiation and emits long-wave terrestrial radiation. This longwave radiation is absorbed by greenhouse gases and raises the temperature at the plain surface. Distance from the sea/Contenantality Water is transparent to the sunlight. Thus the light penetrates deeper. The quantity of water heated is more and it takes a longer time to get heated. For the terrestrial region, the sun"s rays cannot penetrate more the heating takes place at the surface only and the quantity that got heated is low. Thus terrestrial region takes less time to get heated. The specific heat of the water bodies is high as compared with the terrestrial body. Thus it takes more time to get heated as compared to the terrestrial body. Those areas close to the water bodies have a maritime impact. Meaning the water bodies as it takes more time to heat and also takes more time to cool. Thus it influences the adjacent land bodies to have a moderate temperature. Whereas the places located deep inside the continents have no such maritime influence and so their temperature is extreme. Having located in the deep region of the territory where maritime influence becomes negligible. Distance between the sun and the earth and Apparent Shift/Movement of the Sun rays 22nd to 23rd December: The sun"s rays fall perpendicular to the topic of the Capricorn. The length of days is lesser and nights are longer. 21st March: The sun"s rays fall perpendicular to the Equator. It is the summer equinox. The length of days and nights are equal. 21st June: The sun"s rays fall as the tropic of Cancer. Days are longer and nights are smaller. Torrid means high-temperature zone. It is because of the high temperature in these areas. 23rd September: The sun"s rays fall perpendicular to the Equator. It is winter equinox. It means equally distributed solar insolation. The Global Winds and Pressures As winds are blowing all over the globe they bring global thermal balance. The warm winds are brought from the equator to the polar region. The oceanic currents The circulation of water in a definite direction in the ocean is called oceanic current. These circulations bring global hydrostatic balance. The warm equatorial water is transported to the cold polar region and cold polar water is brought to the warm equatorial region. The vegetation coverage The forested areas absorbed the photon energy for photosynthesis and bring a moderating effect to the areas. Clear Atmosphere/Sky: When the sky is free of clouds solar insolation enters the atmosphere easily and brings warmth to the regions. When the area is covered with clouds the reflection of the solar insolation happens. Thus it is clear that various factors affect the distribution of temperature. The variation in the distribution of temperature affects biological diversity and the main determinant of the type of fauna and flora is the variation in temperature.
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##Question:Discuss the various factors affecting the distribution of temperature. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Introduce the explanation of the temperature distribution across the earth with help of the heat budget. Then bring the factors affecting the distribution of temperature. Then conclude. Answer: The source of heat on earth is the sun and it accounts for around 99% and 1% of the primordial heat conserved in the earth. Heat is a form of energy that is generated due to the interaction between the sun’s insolation and the atmosphere. Insolation is incoming solar radiation. The measurement of this heat energy is defined as the temperature. The temperature is the measurement of the hotness and coldness of a body. There are three ways of heat transfer that are radiation, conduction, and convection. DISTRIBUTION OF TEMPERATURE It can be classified as Vertical distribution and Horizontal distribution of temperature. Vertical Distribution of temperature In the troposphere, the temperature decreases with increases in height. The inner stratosphere is isothermal. The temperature is equally distributed and no change of heat with height. The upper stratosphere has a negative lapse rate as temperature increases as height increases. The increase in temperature is due to the ozone layer. In Mesosphere the temperature decreases with an increase in height due to the chemically active nature of the gas particles. The temperature in the Ionosphere starts increasing due to the presence of charged particles. The followings are the factors affecting the distribution of temperature on the surface of the earth: Latitude: The sun"s rays reaching the equatorial region are perpendicular to the earth’s surface, which is called the angle of incidence at the equator. The area occupied by the sunlight is less but the intensity is high. When the sun’s rays reach the earth’s surface slantly the area occupied by the sunray is more but the intensity is less. This is the reason for high-temperature reasons in the lower latitude and low-temperature reasons in the upper latitude. Altitude: All the gases are distributed close to the earth"s surface due to the gravitational pull. The gas distribution becomes sparse as we move towards the higher altitude. Within the troposphere temperature normally decreases with an increase in altitude. The places at higher elevations are likely to have lower temperatures than the adjacent lowlands. The altitude is an important climatic controlling factor. The distribution of gases near the surface that is low altitudes is more than the higher altitudes. When the earth releases the heat energy that was absorbed during the daytime in the form of terrestrial longwave radiation is absorbed by the gas particles. Thus more the gas particles more the temperature near the earth"s surface and the less the gas particles less the absorption at the higher altitude. The surface area at the plain is more thus there will be more absorption of solar radiation. The earth absorbed short-wave solar radiation and emits long-wave terrestrial radiation. This longwave radiation is absorbed by greenhouse gases and raises the temperature at the plain surface. Distance from the sea/Contenantality Water is transparent to the sunlight. Thus the light penetrates deeper. The quantity of water heated is more and it takes a longer time to get heated. For the terrestrial region, the sun"s rays cannot penetrate more the heating takes place at the surface only and the quantity that got heated is low. Thus terrestrial region takes less time to get heated. The specific heat of the water bodies is high as compared with the terrestrial body. Thus it takes more time to get heated as compared to the terrestrial body. Those areas close to the water bodies have a maritime impact. Meaning the water bodies as it takes more time to heat and also takes more time to cool. Thus it influences the adjacent land bodies to have a moderate temperature. Whereas the places located deep inside the continents have no such maritime influence and so their temperature is extreme. Having located in the deep region of the territory where maritime influence becomes negligible. Distance between the sun and the earth and Apparent Shift/Movement of the Sun rays 22nd to 23rd December: The sun"s rays fall perpendicular to the topic of the Capricorn. The length of days is lesser and nights are longer. 21st March: The sun"s rays fall perpendicular to the Equator. It is the summer equinox. The length of days and nights are equal. 21st June: The sun"s rays fall as the tropic of Cancer. Days are longer and nights are smaller. Torrid means high-temperature zone. It is because of the high temperature in these areas. 23rd September: The sun"s rays fall perpendicular to the Equator. It is winter equinox. It means equally distributed solar insolation. The Global Winds and Pressures As winds are blowing all over the globe they bring global thermal balance. The warm winds are brought from the equator to the polar region. The oceanic currents The circulation of water in a definite direction in the ocean is called oceanic current. These circulations bring global hydrostatic balance. The warm equatorial water is transported to the cold polar region and cold polar water is brought to the warm equatorial region. The vegetation coverage The forested areas absorbed the photon energy for photosynthesis and bring a moderating effect to the areas. Clear Atmosphere/Sky: When the sky is free of clouds solar insolation enters the atmosphere easily and brings warmth to the regions. When the area is covered with clouds the reflection of the solar insolation happens. Thus it is clear that various factors affect the distribution of temperature. The variation in the distribution of temperature affects biological diversity and the main determinant of the type of fauna and flora is the variation in temperature.
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Nazi rule in Germany under Hitler was a Fascist rule. Discussing the features of Fascist, comment on the statement. (10 Marks/150 words)
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Approach:- 1. Give a breif introduction on Fascism and link it breifly with Nazism in the introduction. 2. Write down the ffeatures of Fascism. 3. Conclude by showing similarities between Nazism and features of Fascism. Answer:- Fascism is a philosophy characterized by a totalitarian regime under control of a strong leader. It started in Italy and spread to other parts of Europe and Japan. Nazi rule in Germany started with the seizure of power in 1933 and has been termed as a Fascist one because it has many similarities with features of Fascism. Features of Fascism:- Extreme Nationalism- Fascism believed in strong nation and viewed it as a single entity that binds all the people together. Totalitarian Government- It promotes the establishment of a totalitarian regime, opposed multiparty system. Ideas which conflicted were fascist regime were quelled. Role of Leader- Fascist regime has been characterized by presence of a strong and charismatic leader like. Eg. Mussolini in Italy. Against Socialism/Communism- Fascist regime strongly opposed Socialism and was backed by the Capitalists. Autarky- Fascist regime promoted autarky i.e. self-sufficiency without any external support. Strong Military- Fascist regime advocated strong military which would project the strength of the nation and was also linked with national pride. The state also controlled the education system to influence the mind of youth. Prices of commodities were controlled by the state Nazism in Germany was a totalitarian state under the strong rule of Hitler. The state controlled almost all the aspects of life from education to religion. Germany was under a one party rule and all opposition was crushed and its military might was strengthened and thus it can be termed as a Fascist regime. Despite the similiarities there were certain additional features in Nazism such as it propagated the race theory where Aryans were considered as a supreme race
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##Question:Nazi rule in Germany under Hitler was a Fascist rule. Discussing the features of Fascist, comment on the statement. (10 Marks/150 words)##Answer:Approach:- 1. Give a breif introduction on Fascism and link it breifly with Nazism in the introduction. 2. Write down the ffeatures of Fascism. 3. Conclude by showing similarities between Nazism and features of Fascism. Answer:- Fascism is a philosophy characterized by a totalitarian regime under control of a strong leader. It started in Italy and spread to other parts of Europe and Japan. Nazi rule in Germany started with the seizure of power in 1933 and has been termed as a Fascist one because it has many similarities with features of Fascism. Features of Fascism:- Extreme Nationalism- Fascism believed in strong nation and viewed it as a single entity that binds all the people together. Totalitarian Government- It promotes the establishment of a totalitarian regime, opposed multiparty system. Ideas which conflicted were fascist regime were quelled. Role of Leader- Fascist regime has been characterized by presence of a strong and charismatic leader like. Eg. Mussolini in Italy. Against Socialism/Communism- Fascist regime strongly opposed Socialism and was backed by the Capitalists. Autarky- Fascist regime promoted autarky i.e. self-sufficiency without any external support. Strong Military- Fascist regime advocated strong military which would project the strength of the nation and was also linked with national pride. The state also controlled the education system to influence the mind of youth. Prices of commodities were controlled by the state Nazism in Germany was a totalitarian state under the strong rule of Hitler. The state controlled almost all the aspects of life from education to religion. Germany was under a one party rule and all opposition was crushed and its military might was strengthened and thus it can be termed as a Fascist regime. Despite the similiarities there were certain additional features in Nazism such as it propagated the race theory where Aryans were considered as a supreme race
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क्रमिक रूप से वर्ष 1966 तक राज्यों के पुनर्गठन के मसले को एक सीमा तक सुलझा लिया गया था| टिप्पणी कीजिये| (150 से 200 शब्द) By the year 1966, the issue of reorganization of states had been resolved to a certain extent. Comment (150 to 200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में राज्यों के पुनर्गठन की पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिये 2- मुख्य भाग में राज्य पुनर्गठन के सन्दर्भ में घटनाक्रम की चर्चा कीजिये 3- अंतिम में प्रयासों की सीमाएं एवं महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| ब्रिटिश शासन काल में राज्यों का गठन साम्राज्यादी हितों में ध्यान में रखते हुए किया गया था जैसे प्रारम्भ में विस्तार के साथ बॉम्बे मद्रास एवं बंगाल नामक तीन राज्य बनाए गए वहीँ 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय या 1935 में सिंध का गठन भी साम्राज्यवादी हितों से ही संचालित था| 20 वीं सदी में राज्यों के पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस का दृष्टिकोण स्पष्ट था| कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था| नेहरु रिपोर्ट में भी इसका समर्थन किया गया थालेकिन आजादी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व का यह मत था कि रियासतों का विलय, खाद्यान्न संकट, साम्प्रदायिकता, शीत युद्ध आदि तात्कालिक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को अभी स्थगित रखा जाना चाहिए| किन्तु राज्यों के पुनर्गठन के लिए जन दबाव बढ़ता जा रहा था अतः इस सन्दर्भ में क्रमिक रूप से प्रयास किये गए| घटनाक्रम · संविधान सभा के द्वारा एस के धर आयोग (1948) का गठन किया गया| धर एक न्यायाधीश थे| आयोग तात्कालिक परिस्थितियों में भाषाई आधार पर पुनर्गठन के पक्ष में नहीं था| · इसके बाद कांग्रेस ने जेबीपी समिति (1949) का गठन किया| समिति ने भी तात्कालिक परिस्थितियों में पुनर्गठन का विरोध किया लेकिन समिति का मानना था कि यदि किसी राज्य के भीतर सहमति है तो पुनर्गठन को अनुशंसित किया · इन अनुशंसाओं का देश के कई हिस्सों में विरोध होने लगा जिनमें विशेषकर आंध्र प्रदेश का विरोध महत्वपूर्ण था| यहाँ अनशन के पश्चातपोट्टीश्रीरमल्लू की मृत्यु हो गयी जिस के बाद सरकार से हिंसक संघर्ष हुआ| · अंततः 1953 में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन की घोषणा की · 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया| ह्रदय नाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर इसके सदस्य थे · इस आयोग की अनुशंसा पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया · आयोग की अनुशंसा तथा राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम से महाराष्ट्र पंजाब एवं उत्तर-पूर्वी भारत में बदलाव नहीं किये गए · भाषाई आधार पर महाराष्ट्र एवं गुजरात को अलग किये जाने को लेकर हिंसक आन्दोलन चला, · बॉम्बे पर नियंत्रण को लेकर भी दोनों में टकराव रहा| अंततः 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक दो राज्य बनाए गए और बॉम्बे पर महाराष्ट्र को नियंत्रण दिया गया| · इसी प्रकार 1966 में पंजाब एवं हरियाणा को भाषाई आधार पर अलग प्रांत का दर्जा दिया गया तथा चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि आजादी के 3 दशकों के भीतर ही लोकतांत्रिक तरीके से राज्यों के पुनर्गठन के मसले को बड़ी सीमा तक सुलझा लिया गया| किन्तु वर्तमान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उभरती नए राज्यों की मांग यह स्पष्ट करती है कि उपरोक्त प्रयासों से केवल तत्कालीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया था| इस सन्दर्भ में अन्य प्रयास अपेक्षित हैं ताकि इस तरह की मांगों को नियंत्रित किया जा सके|
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##Question:क्रमिक रूप से वर्ष 1966 तक राज्यों के पुनर्गठन के मसले को एक सीमा तक सुलझा लिया गया था| टिप्पणी कीजिये| (150 से 200 शब्द) By the year 1966, the issue of reorganization of states had been resolved to a certain extent. Comment (150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में राज्यों के पुनर्गठन की पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिये 2- मुख्य भाग में राज्य पुनर्गठन के सन्दर्भ में घटनाक्रम की चर्चा कीजिये 3- अंतिम में प्रयासों की सीमाएं एवं महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| ब्रिटिश शासन काल में राज्यों का गठन साम्राज्यादी हितों में ध्यान में रखते हुए किया गया था जैसे प्रारम्भ में विस्तार के साथ बॉम्बे मद्रास एवं बंगाल नामक तीन राज्य बनाए गए वहीँ 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय या 1935 में सिंध का गठन भी साम्राज्यवादी हितों से ही संचालित था| 20 वीं सदी में राज्यों के पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस का दृष्टिकोण स्पष्ट था| कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था| नेहरु रिपोर्ट में भी इसका समर्थन किया गया थालेकिन आजादी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व का यह मत था कि रियासतों का विलय, खाद्यान्न संकट, साम्प्रदायिकता, शीत युद्ध आदि तात्कालिक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को अभी स्थगित रखा जाना चाहिए| किन्तु राज्यों के पुनर्गठन के लिए जन दबाव बढ़ता जा रहा था अतः इस सन्दर्भ में क्रमिक रूप से प्रयास किये गए| घटनाक्रम · संविधान सभा के द्वारा एस के धर आयोग (1948) का गठन किया गया| धर एक न्यायाधीश थे| आयोग तात्कालिक परिस्थितियों में भाषाई आधार पर पुनर्गठन के पक्ष में नहीं था| · इसके बाद कांग्रेस ने जेबीपी समिति (1949) का गठन किया| समिति ने भी तात्कालिक परिस्थितियों में पुनर्गठन का विरोध किया लेकिन समिति का मानना था कि यदि किसी राज्य के भीतर सहमति है तो पुनर्गठन को अनुशंसित किया · इन अनुशंसाओं का देश के कई हिस्सों में विरोध होने लगा जिनमें विशेषकर आंध्र प्रदेश का विरोध महत्वपूर्ण था| यहाँ अनशन के पश्चातपोट्टीश्रीरमल्लू की मृत्यु हो गयी जिस के बाद सरकार से हिंसक संघर्ष हुआ| · अंततः 1953 में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन की घोषणा की · 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया| ह्रदय नाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर इसके सदस्य थे · इस आयोग की अनुशंसा पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया · आयोग की अनुशंसा तथा राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम से महाराष्ट्र पंजाब एवं उत्तर-पूर्वी भारत में बदलाव नहीं किये गए · भाषाई आधार पर महाराष्ट्र एवं गुजरात को अलग किये जाने को लेकर हिंसक आन्दोलन चला, · बॉम्बे पर नियंत्रण को लेकर भी दोनों में टकराव रहा| अंततः 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक दो राज्य बनाए गए और बॉम्बे पर महाराष्ट्र को नियंत्रण दिया गया| · इसी प्रकार 1966 में पंजाब एवं हरियाणा को भाषाई आधार पर अलग प्रांत का दर्जा दिया गया तथा चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि आजादी के 3 दशकों के भीतर ही लोकतांत्रिक तरीके से राज्यों के पुनर्गठन के मसले को बड़ी सीमा तक सुलझा लिया गया| किन्तु वर्तमान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उभरती नए राज्यों की मांग यह स्पष्ट करती है कि उपरोक्त प्रयासों से केवल तत्कालीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया था| इस सन्दर्भ में अन्य प्रयास अपेक्षित हैं ताकि इस तरह की मांगों को नियंत्रित किया जा सके|
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Briefly discuss demographic transition theory. What are the various stages associated with it? (10 Marks / 150 words)
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Approach 1. First, briefly discuss the Demographic Transition Theory. 2. Then highlight its various stages. 3. Conclude accordingly Answer The demographic transition theory studies the relationship between economic development and population growth. It discusses about changes in birth rate and death rate and consequently growth rate of the population in assonance with the process of growth and development. It is also used to describe and predict the future population of any area. The theory tells us that the population of any region changes from high births and high deaths to low births and low deaths as society progresses from a rural agrarian and illiterate to an urban industrial and literate society. These changes occur in stages that are collectively known as the demographic cycle. There are four stages of demographic transition related to the state of economic development. Stages of Demographic Transition First Stage or Stage of High Birth Rate and High Death Rate In the first stage, the country is at a low level of economic development. Agriculture is the main occupation of the people. The standardof living of the people is low. The death rate is high because of a lack of medical facilities, epidemics, famines, and illiteracy. The birth rate is high because of social and economic reasons. The first stage has high fertility and high mortality because people reproduce more to compensate for the deaths due to epidemics and variable food supply. The population growth is slow and most of the people are engaged in agriculture where large families are an asset. Life expectancy is low, people aremostly illiterate and have low levels of technology. Two hundred years ago all the countries of the world were at this stage. Second Stage or Stage of High Birth Rate and Low Death Rate or Stage of Population Explosion In this stage, the birth rate is high but the death rate is low. It results in a high growth rate of the population. In this stage, income begins to rise and economic activities expand. On account of better health facilities and a nourishing diet, the death rate falls rapidly. The birth rate remains high due to social backwardness and limited access to contraceptives. Third Stage or Stage of Declining Birth Rate and Low Death Rate In the third stage, a declining birth rate and low death rate lead to low population growth. Along with the economic development of the country, structural changes in the economy begin to take place. The large population begins to reside in urban areas. People start considering large families as a liability. Consequently, the birth rate begins to fall. The death rate continues to be low. The growth rate of the population declines. India is passing through this stage of demographic transition . Fourth Stage or Stage of Low Birth Rate and Low Death Rate In the fourth stage, a low birth rate and low death rate lead to Population stabilization. In this stage, because of rapid economic development, the standardof living of the people becomes very high. Quality of life is given a priority to the size of the family. The key notable features of this stage are as follows: Population Pyramid is Contracting, stable or slow population increase, high life expectancy, the birth rate is approximately the same as the death rate and the fertility rate is close to or below 2.1. In the last stage, both fertility and mortality decline considerably. The population is either stable or grows slowly. The population becomes urbanized, literate and has the high technical know-how and deliberately controls the family size. This shows that human beings are extremely flexible and are able to adjust their fertility. In the present day, different countries are at different stages of demographic transition.
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##Question:Briefly discuss demographic transition theory. What are the various stages associated with it? (10 Marks / 150 words)##Answer:Approach 1. First, briefly discuss the Demographic Transition Theory. 2. Then highlight its various stages. 3. Conclude accordingly Answer The demographic transition theory studies the relationship between economic development and population growth. It discusses about changes in birth rate and death rate and consequently growth rate of the population in assonance with the process of growth and development. It is also used to describe and predict the future population of any area. The theory tells us that the population of any region changes from high births and high deaths to low births and low deaths as society progresses from a rural agrarian and illiterate to an urban industrial and literate society. These changes occur in stages that are collectively known as the demographic cycle. There are four stages of demographic transition related to the state of economic development. Stages of Demographic Transition First Stage or Stage of High Birth Rate and High Death Rate In the first stage, the country is at a low level of economic development. Agriculture is the main occupation of the people. The standardof living of the people is low. The death rate is high because of a lack of medical facilities, epidemics, famines, and illiteracy. The birth rate is high because of social and economic reasons. The first stage has high fertility and high mortality because people reproduce more to compensate for the deaths due to epidemics and variable food supply. The population growth is slow and most of the people are engaged in agriculture where large families are an asset. Life expectancy is low, people aremostly illiterate and have low levels of technology. Two hundred years ago all the countries of the world were at this stage. Second Stage or Stage of High Birth Rate and Low Death Rate or Stage of Population Explosion In this stage, the birth rate is high but the death rate is low. It results in a high growth rate of the population. In this stage, income begins to rise and economic activities expand. On account of better health facilities and a nourishing diet, the death rate falls rapidly. The birth rate remains high due to social backwardness and limited access to contraceptives. Third Stage or Stage of Declining Birth Rate and Low Death Rate In the third stage, a declining birth rate and low death rate lead to low population growth. Along with the economic development of the country, structural changes in the economy begin to take place. The large population begins to reside in urban areas. People start considering large families as a liability. Consequently, the birth rate begins to fall. The death rate continues to be low. The growth rate of the population declines. India is passing through this stage of demographic transition . Fourth Stage or Stage of Low Birth Rate and Low Death Rate In the fourth stage, a low birth rate and low death rate lead to Population stabilization. In this stage, because of rapid economic development, the standardof living of the people becomes very high. Quality of life is given a priority to the size of the family. The key notable features of this stage are as follows: Population Pyramid is Contracting, stable or slow population increase, high life expectancy, the birth rate is approximately the same as the death rate and the fertility rate is close to or below 2.1. In the last stage, both fertility and mortality decline considerably. The population is either stable or grows slowly. The population becomes urbanized, literate and has the high technical know-how and deliberately controls the family size. This shows that human beings are extremely flexible and are able to adjust their fertility. In the present day, different countries are at different stages of demographic transition.
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तापीय व्युत्क्रम क्या है ? इसके साथ ही उनजलवायवीय दशाओं का उल्लेख कीजिए जोतापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं | (150-200 शब्द) What is temperature inversion? Alongwith this, describe those climaticconditions that leads totemperatureinversion| (150-200 words)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम,तापीय व्युत्क्रम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात,उन जलवायवीय दशाओं का उल्लेख कीजिए जो तापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं। अंत में निष्कर्षतः एक या दो पंक्तियाँलिखते हुएउत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- वायुमंडल की वह स्थिति जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, तापीय व्युत्क्रम कहलाता है । जलवायु विज्ञानं में तापीय व्युत्क्रम एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसका प्रभाव मौसम के साथ साथ मानव की गतिविधियों पर भी पड़ता है। चूँकि ये सामान्य स्थिति के विपरीत स्थिति है इसीलिए इसका होना असामान्य बात है अर्थात निरंतरता का अभाव है। निम्नलिखित जलवायवीय दशाएं तापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं- पार्थिव विकिरण की दर अथवा अवधि अधिक हो तो धरातलीयशीतलन की संभावना बढ़ जाती है जिससे किसी समय विशेष में तापीय व्युत्क्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में , शहरी क्षेत्र में ,जाड़ेकी ठंडी लम्बी राते इत्यादि में। यदि एल्बिडो की दर अधिक हो तो व्युत्क्रम की स्थिति पैदा हो सकती है जैसे धुव्रीय क्षेत्र में । यहाँ पर लगभग वर्षभर तापीय व्युत्क्रम की स्थिति बनी रहती है। बादल वाली रातें तापीय व्युत्क्रम की अनुकूल स्थिति नहीं पैदा करतीहैंअर्थात साफ़ आकाश तापीय व्युत्क्रम केलिए अधिक अनुकूल है। इसीलिए विषुवतीय क्षेत्र में इसकी सम्भावना न्यूनतम होती है जबकि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम होती है। शांत क्षेत्र, संचलित पवन वाले क्षेत्र से तापीय व्युत्क्रम के लिए अधिक अनुकूल होता है क्योंकि पवन ऊष्मा का स्थानांतरण क्षैतिज दिशा में करती है जबकि व्युत्क्रम की स्थिति लंबवत दिशा में देखी जाती है। पर्वतीय क्षेत्र की ऊपरी ढाल घाटी की तुलना में अधिक गर्म होती है क्योंकि सूर्य की किरणे उस पर सीधी पड़ती हैं। यह स्थिति दिन के समय में भी व्युत्क्रम उत्पन्न करती हैं। जब दो वायुराशियाँ आपस में अभिसरण करती है और यदि उनके तापमान मेंअंतर हो तो यह व्युत्क्रम की स्थिति उत्पन्न करती है। क्योंकि ठंठी वायुराशि भारीहोने के कारण धरातल ग्रहण करती है जबकि गर्म वायुराशि हल्की होने के कारण ऊपर उठती है अर्थात अभिसरण क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि हो रही है अर्थात तापीय व्युत्क्रम की स्थिति है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जैसे समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति के कारण तापमान में ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है जिसे हम ऊपरी वायु व्युत्क्रम(upper air inversion) कहते हैं। कई बार वायुराशियों के सामान्य संचलन से भी व्युत्क्रम की स्थिति पैदा होती है जैसे यदि कोई गर्म वायुराशि किसी ठन्डे क्षेत्र से गुजरती है तो वो व्युत्क्रम की स्थिति पैदा करती है क्योंकिवायुराशि की निचली परत तल के संपर्क में आने से ठंडी हो जाती है जबकि ऊपरी वायु गर्म ही रहती है। इस प्रकार उपरोक्त जलवायवीय दशाएं तापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं।
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##Question:तापीय व्युत्क्रम क्या है ? इसके साथ ही उनजलवायवीय दशाओं का उल्लेख कीजिए जोतापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं | (150-200 शब्द) What is temperature inversion? Alongwith this, describe those climaticconditions that leads totemperatureinversion| (150-200 words)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम,तापीय व्युत्क्रम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात,उन जलवायवीय दशाओं का उल्लेख कीजिए जो तापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं। अंत में निष्कर्षतः एक या दो पंक्तियाँलिखते हुएउत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- वायुमंडल की वह स्थिति जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, तापीय व्युत्क्रम कहलाता है । जलवायु विज्ञानं में तापीय व्युत्क्रम एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसका प्रभाव मौसम के साथ साथ मानव की गतिविधियों पर भी पड़ता है। चूँकि ये सामान्य स्थिति के विपरीत स्थिति है इसीलिए इसका होना असामान्य बात है अर्थात निरंतरता का अभाव है। निम्नलिखित जलवायवीय दशाएं तापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं- पार्थिव विकिरण की दर अथवा अवधि अधिक हो तो धरातलीयशीतलन की संभावना बढ़ जाती है जिससे किसी समय विशेष में तापीय व्युत्क्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में , शहरी क्षेत्र में ,जाड़ेकी ठंडी लम्बी राते इत्यादि में। यदि एल्बिडो की दर अधिक हो तो व्युत्क्रम की स्थिति पैदा हो सकती है जैसे धुव्रीय क्षेत्र में । यहाँ पर लगभग वर्षभर तापीय व्युत्क्रम की स्थिति बनी रहती है। बादल वाली रातें तापीय व्युत्क्रम की अनुकूल स्थिति नहीं पैदा करतीहैंअर्थात साफ़ आकाश तापीय व्युत्क्रम केलिए अधिक अनुकूल है। इसीलिए विषुवतीय क्षेत्र में इसकी सम्भावना न्यूनतम होती है जबकि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम होती है। शांत क्षेत्र, संचलित पवन वाले क्षेत्र से तापीय व्युत्क्रम के लिए अधिक अनुकूल होता है क्योंकि पवन ऊष्मा का स्थानांतरण क्षैतिज दिशा में करती है जबकि व्युत्क्रम की स्थिति लंबवत दिशा में देखी जाती है। पर्वतीय क्षेत्र की ऊपरी ढाल घाटी की तुलना में अधिक गर्म होती है क्योंकि सूर्य की किरणे उस पर सीधी पड़ती हैं। यह स्थिति दिन के समय में भी व्युत्क्रम उत्पन्न करती हैं। जब दो वायुराशियाँ आपस में अभिसरण करती है और यदि उनके तापमान मेंअंतर हो तो यह व्युत्क्रम की स्थिति उत्पन्न करती है। क्योंकि ठंठी वायुराशि भारीहोने के कारण धरातल ग्रहण करती है जबकि गर्म वायुराशि हल्की होने के कारण ऊपर उठती है अर्थात अभिसरण क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि हो रही है अर्थात तापीय व्युत्क्रम की स्थिति है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जैसे समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति के कारण तापमान में ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है जिसे हम ऊपरी वायु व्युत्क्रम(upper air inversion) कहते हैं। कई बार वायुराशियों के सामान्य संचलन से भी व्युत्क्रम की स्थिति पैदा होती है जैसे यदि कोई गर्म वायुराशि किसी ठन्डे क्षेत्र से गुजरती है तो वो व्युत्क्रम की स्थिति पैदा करती है क्योंकिवायुराशि की निचली परत तल के संपर्क में आने से ठंडी हो जाती है जबकि ऊपरी वायु गर्म ही रहती है। इस प्रकार उपरोक्त जलवायवीय दशाएं तापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं।
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तापीय व्युत्क्रम क्या है ? इसके साथ ही उन जलवायवीय दशाओं का उल्लेख कीजिए जो तापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं ? (150-200 शब्द) What is temperature inversion? Alongwith this, describe those climatic conditions that leads to temperature inversion? (150-200 words)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम,तापीय व्युत्क्रम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात,उन जलवायवीय दशाओं का उल्लेख कीजिए जो तापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं। अंत में निष्कर्षतः एक या दो पंक्तियाँलिखते हुएउत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- वायुमंडल की वह स्थिति जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, तापीय व्युत्क्रम कहलाता है । जलवायु विज्ञानं में तापीय व्युत्क्रम एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसका प्रभाव मौसम के साथ साथ मानव की गतिविधियों पर भी पड़ता है। चूँकि ये सामान्य स्थिति के विपरीत स्थिति है इसीलिए इसका होना असामान्य बात है अर्थात निरंतरता का अभाव है। निम्नलिखित जलवायवीय दशाएं तापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं- पार्थिव विकिरण की दर अथवा अवधि अधिक हो तो धरातलीयशीतलन की संभावना बढ़ जाती है जिससे किसी समय विशेष में तापीय व्युत्क्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में , शहरी क्षेत्र में ,जाड़ेकी ठंडी लम्बी राते इत्यादि में। यदि एल्बिडो की दर अधिक हो तो व्युत्क्रम की स्थिति पैदा हो सकती है जैसे धुव्रीय क्षेत्र में । यहाँ पर लगभग वर्षभर तापीय व्युत्क्रम की स्थिति बनी रहती है। बादल वाली रातें तापीय व्युत्क्रम की अनुकूल स्थिति नहीं पैदा करतीहैंअर्थात साफ़ आकाश तापीय व्युत्क्रम केलिए अधिक अनुकूल है। इसीलिए विषुवतीय क्षेत्र में इसकी सम्भावना न्यूनतम होती है जबकि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम होती है। शांत क्षेत्र, संचलित पवन वाले क्षेत्र से तापीय व्युत्क्रम के लिए अधिक अनुकूल होता है क्योंकि पवन ऊष्मा का स्थानांतरण क्षैतिज दिशा में करती है जबकि व्युत्क्रम की स्थिति लंबवत दिशा में देखी जाती है। पर्वतीय क्षेत्र की ऊपरी ढाल घाटी की तुलना में अधिक गर्म होती है क्योंकि सूर्य की किरणे उस पर सीधी पड़ती हैं। यह स्थिति दिन के समय में भी व्युत्क्रम उत्पन्न करती हैं। जब दो वायुराशियाँ आपस में अभिसरण करती है और यदि उनके तापमान मेंअंतर हो तो यह व्युत्क्रम की स्थिति उत्पन्न करती है। क्योंकि ठंठी वायुराशि भारीहोने के कारण धरातल ग्रहण करती है जबकि गर्म वायुराशि हल्की होने के कारण ऊपर उठती है अर्थात अभिसरण क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि हो रही है अर्थात तापीय व्युत्क्रम की स्थिति है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जैसे समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति के कारण तापमान में ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है जिसे हम ऊपरी वायु व्युत्क्रम(upper air inversion) कहते हैं। कई बार वायुराशियों के सामान्य संचलन से भी व्युत्क्रम की स्थिति पैदा होती है जैसे यदि कोई गर्म वायुराशि किसी ठन्डे क्षेत्र से गुजरती है तो वो व्युत्क्रम की स्थिति पैदा करती है क्योंकिवायुराशि की निचली परत तल के संपर्क में आने से ठंडी हो जाती है जबकि ऊपरी वायु ग इस प्रकार उपरोक्त जलवायवीय दशाएं तापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं।
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##Question:तापीय व्युत्क्रम क्या है ? इसके साथ ही उन जलवायवीय दशाओं का उल्लेख कीजिए जो तापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं ? (150-200 शब्द) What is temperature inversion? Alongwith this, describe those climatic conditions that leads to temperature inversion? (150-200 words)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम,तापीय व्युत्क्रम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात,उन जलवायवीय दशाओं का उल्लेख कीजिए जो तापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं। अंत में निष्कर्षतः एक या दो पंक्तियाँलिखते हुएउत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- वायुमंडल की वह स्थिति जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, तापीय व्युत्क्रम कहलाता है । जलवायु विज्ञानं में तापीय व्युत्क्रम एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसका प्रभाव मौसम के साथ साथ मानव की गतिविधियों पर भी पड़ता है। चूँकि ये सामान्य स्थिति के विपरीत स्थिति है इसीलिए इसका होना असामान्य बात है अर्थात निरंतरता का अभाव है। निम्नलिखित जलवायवीय दशाएं तापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं- पार्थिव विकिरण की दर अथवा अवधि अधिक हो तो धरातलीयशीतलन की संभावना बढ़ जाती है जिससे किसी समय विशेष में तापीय व्युत्क्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में , शहरी क्षेत्र में ,जाड़ेकी ठंडी लम्बी राते इत्यादि में। यदि एल्बिडो की दर अधिक हो तो व्युत्क्रम की स्थिति पैदा हो सकती है जैसे धुव्रीय क्षेत्र में । यहाँ पर लगभग वर्षभर तापीय व्युत्क्रम की स्थिति बनी रहती है। बादल वाली रातें तापीय व्युत्क्रम की अनुकूल स्थिति नहीं पैदा करतीहैंअर्थात साफ़ आकाश तापीय व्युत्क्रम केलिए अधिक अनुकूल है। इसीलिए विषुवतीय क्षेत्र में इसकी सम्भावना न्यूनतम होती है जबकि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम होती है। शांत क्षेत्र, संचलित पवन वाले क्षेत्र से तापीय व्युत्क्रम के लिए अधिक अनुकूल होता है क्योंकि पवन ऊष्मा का स्थानांतरण क्षैतिज दिशा में करती है जबकि व्युत्क्रम की स्थिति लंबवत दिशा में देखी जाती है। पर्वतीय क्षेत्र की ऊपरी ढाल घाटी की तुलना में अधिक गर्म होती है क्योंकि सूर्य की किरणे उस पर सीधी पड़ती हैं। यह स्थिति दिन के समय में भी व्युत्क्रम उत्पन्न करती हैं। जब दो वायुराशियाँ आपस में अभिसरण करती है और यदि उनके तापमान मेंअंतर हो तो यह व्युत्क्रम की स्थिति उत्पन्न करती है। क्योंकि ठंठी वायुराशि भारीहोने के कारण धरातल ग्रहण करती है जबकि गर्म वायुराशि हल्की होने के कारण ऊपर उठती है अर्थात अभिसरण क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि हो रही है अर्थात तापीय व्युत्क्रम की स्थिति है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जैसे समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति के कारण तापमान में ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है जिसे हम ऊपरी वायु व्युत्क्रम(upper air inversion) कहते हैं। कई बार वायुराशियों के सामान्य संचलन से भी व्युत्क्रम की स्थिति पैदा होती है जैसे यदि कोई गर्म वायुराशि किसी ठन्डे क्षेत्र से गुजरती है तो वो व्युत्क्रम की स्थिति पैदा करती है क्योंकिवायुराशि की निचली परत तल के संपर्क में आने से ठंडी हो जाती है जबकि ऊपरी वायु ग इस प्रकार उपरोक्त जलवायवीय दशाएं तापीय व्युत्क्रम को जन्म देती हैं।
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हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए वर्तमान नगर नियोजन पर इनके प्रभावों को स्पष्ट कीजिये| (150 से 200 शब्द,10 शब्द) Discussing the salient features of the Harappan civilization"s city planning, explain its effects on current city planning. (150 to 200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में हड़प्पा सभ्यता का परिचय दीजिये 2- हड़प्पा युगीन नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं एवं उनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में विकसित एवं नगरीकृत संभ्यता के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये हड़प्पा अथवा सिन्धु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है | यह 2600 से 1900 ई.पू. के मध्य अपनी परिपक्व अवस्था में थी| हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, पश्चिमोत्तर पाकिस्तान से लेकर भारत के उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत थी| यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी| हड़प्पा सभ्यता से सम्बन्धित पुरातात्विक स्थलों का सर्वाधिक संकेद्रण घग्घर/ हाकरा नदी घाटी में पाया गया है| मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटडा तथा कालीबंगा आदि सैन्धव सभ्यता के प्रमुख नगरीय केंद्र थे| इन नगरों का नियोजन सैन्धव सभ्यता के विकसित नगरीय सभ्यता होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है| इसे भारत के प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है| हड़प्पा युगीन नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं एवं वर्तमान नगरीकरण पर प्रभाव हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना थी| इस सभ्यता के अधिकाँश नगरों का नियोजन समरूप था| नगर प्रायः सड़कों के जाल से युक्त थे| प्रायः नगरों में पूर्व तथा पश्चिम की बसावट में अंतर दिखता है| जहाँ पश्चिमी भाग में दुर्ग अथवा गढ़ी संरचनाएं दिखती हैं वहीँ पूर्वी भाग सामान्य आवासीय क्षेत्र प्रतीत होता है|संभव है कि पश्चिमी भाग प्रशासनिक अथवा सार्वजानिक क्षेत्र रहा होगा| संभवतः पश्चिमी भाग में शासक वर्ग के लोग रहते थे| आज भी प्रशासनिक केंद्र तथा प्रशासकों के आवासीय स्थल प्रायः विशिष्ट क्षेत्रों में होते हैं| हड़प्पा सभ्यता के नगरों की एक प्रमुख विशेषता इनकी जल निकास प्रणाली थी| प्रत्येक घर से आने वाली नाली सड़क किनारे बनी हुई नालियों में खुलती थी| सभी नालियां पत्थरों से ढकी रहती थीं| नालियों में कहीं कहीं मेनहोल भी बनाये जाते थे| नालियों का निर्माण पक्की इंटों से किया जाता था| यह वर्तमान नगरीय जल प्रबन्धन की विशेषता बनी हुई है यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं| जिससे नगर अनेक आयताकार खण्डों में विभक्त हो जाता था| आज भी नगरीकरण का यह एक लोकप्रिय प्रारूप है| नगरीकरण के इस प्रारूप का महत्त्व सौन्दर्य के साथ सुरक्षा तथा प्रशासन के साथ संवाद के दृष्टिकोण से है सड़कों के दोनों ओर मकान बने होते थे| इन मकानों के दफ्वाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर नहीं बल्कि घर के पिछवाड़े की ओर खुलते थे | इन भवनों का प्रारूप बहुत सीमा तक आधुनिक भवनों की तरह ही था कालीबंगा में अलंकृत इंटों का प्रयोग किया गया था शेष नगरों के भवन प्रायः अलंकरण रहित हैं| सभी सैन्धव नगरों में प्रयुक्त ईंटों की माप में समरूपता थी| कुछ नगर विशिष्ट उद्योगों के केंद्र थे जैसे चान्हुदड़ो मनका निर्माण का केंद्र था| इसी तरह आज भी उद्योग विशिष्ट नगरीय प्रणाली को देखा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की उपरोक्त विशेषताएं तत्कालीन विश्व में हड़प्पा सभ्यता को विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं| नगर योजना सैन्धव सभ्यता में योजनाकारों की उपस्थिति का संकेत देती है| सिन्धु सभ्यता का नगर नियोजन अनेक अर्थों में वर्तमान नगरीय नियोजन को प्रभावित करता है| इन्ही विशेषताओं के कारण सैन्धव सभ्यता को प्रथम नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है|
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##Question:हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए वर्तमान नगर नियोजन पर इनके प्रभावों को स्पष्ट कीजिये| (150 से 200 शब्द,10 शब्द) Discussing the salient features of the Harappan civilization"s city planning, explain its effects on current city planning. (150 to 200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में हड़प्पा सभ्यता का परिचय दीजिये 2- हड़प्पा युगीन नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं एवं उनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में विकसित एवं नगरीकृत संभ्यता के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये हड़प्पा अथवा सिन्धु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है | यह 2600 से 1900 ई.पू. के मध्य अपनी परिपक्व अवस्था में थी| हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, पश्चिमोत्तर पाकिस्तान से लेकर भारत के उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत थी| यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी| हड़प्पा सभ्यता से सम्बन्धित पुरातात्विक स्थलों का सर्वाधिक संकेद्रण घग्घर/ हाकरा नदी घाटी में पाया गया है| मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटडा तथा कालीबंगा आदि सैन्धव सभ्यता के प्रमुख नगरीय केंद्र थे| इन नगरों का नियोजन सैन्धव सभ्यता के विकसित नगरीय सभ्यता होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है| इसे भारत के प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है| हड़प्पा युगीन नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं एवं वर्तमान नगरीकरण पर प्रभाव हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना थी| इस सभ्यता के अधिकाँश नगरों का नियोजन समरूप था| नगर प्रायः सड़कों के जाल से युक्त थे| प्रायः नगरों में पूर्व तथा पश्चिम की बसावट में अंतर दिखता है| जहाँ पश्चिमी भाग में दुर्ग अथवा गढ़ी संरचनाएं दिखती हैं वहीँ पूर्वी भाग सामान्य आवासीय क्षेत्र प्रतीत होता है|संभव है कि पश्चिमी भाग प्रशासनिक अथवा सार्वजानिक क्षेत्र रहा होगा| संभवतः पश्चिमी भाग में शासक वर्ग के लोग रहते थे| आज भी प्रशासनिक केंद्र तथा प्रशासकों के आवासीय स्थल प्रायः विशिष्ट क्षेत्रों में होते हैं| हड़प्पा सभ्यता के नगरों की एक प्रमुख विशेषता इनकी जल निकास प्रणाली थी| प्रत्येक घर से आने वाली नाली सड़क किनारे बनी हुई नालियों में खुलती थी| सभी नालियां पत्थरों से ढकी रहती थीं| नालियों में कहीं कहीं मेनहोल भी बनाये जाते थे| नालियों का निर्माण पक्की इंटों से किया जाता था| यह वर्तमान नगरीय जल प्रबन्धन की विशेषता बनी हुई है यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं| जिससे नगर अनेक आयताकार खण्डों में विभक्त हो जाता था| आज भी नगरीकरण का यह एक लोकप्रिय प्रारूप है| नगरीकरण के इस प्रारूप का महत्त्व सौन्दर्य के साथ सुरक्षा तथा प्रशासन के साथ संवाद के दृष्टिकोण से है सड़कों के दोनों ओर मकान बने होते थे| इन मकानों के दफ्वाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर नहीं बल्कि घर के पिछवाड़े की ओर खुलते थे | इन भवनों का प्रारूप बहुत सीमा तक आधुनिक भवनों की तरह ही था कालीबंगा में अलंकृत इंटों का प्रयोग किया गया था शेष नगरों के भवन प्रायः अलंकरण रहित हैं| सभी सैन्धव नगरों में प्रयुक्त ईंटों की माप में समरूपता थी| कुछ नगर विशिष्ट उद्योगों के केंद्र थे जैसे चान्हुदड़ो मनका निर्माण का केंद्र था| इसी तरह आज भी उद्योग विशिष्ट नगरीय प्रणाली को देखा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की उपरोक्त विशेषताएं तत्कालीन विश्व में हड़प्पा सभ्यता को विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं| नगर योजना सैन्धव सभ्यता में योजनाकारों की उपस्थिति का संकेत देती है| सिन्धु सभ्यता का नगर नियोजन अनेक अर्थों में वर्तमान नगरीय नियोजन को प्रभावित करता है| इन्ही विशेषताओं के कारण सैन्धव सभ्यता को प्रथम नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है|
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"One nation one election", an idea whose time has come. Comment. (200 words/10marks)
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Approach : Introduce an answer by referring to the developments regarding one nation - one election. Highlight the merits of simultaneous elections. Discuss challenges in holding simultaneous elections. Conclude answer with the way forward. Answer : Prime Minister from the last couple of years continuously talking about simultaneous elections. Most recently, Parliament’s standing committee 2015 report suggested holding a simultaneous election to save public money and end policy paralysis because of the impact of the model code of conduct. It had pegged the cost of holding elections for Lok Sabha and state assemblies at Rs. 4500 crores. Need for simultaneous elections Frequent elections affect the governance as an imposition of model code of conduct in poll-bound areas puts on hold all developmental activities in that area and also affects the bureaucracy’s functioning. Elections in India are big-budget exercise. Expenditure can be reduced by conducting simultaneous elections. Law Commission in its 170th report titled Reform of Electoral Laws (1999) had suggested holding simultaneous elections at all levels for stability in governance. Frequent elections disrupt normal public life and affect the functioning of essential services. Moreover, frequent elections lead to frequent disruption of road traffic by political rallies and also lead to noise pollution. Crucial manpower especially teachers are often deployed on election duties for a prolonged period of time. If simultaneous elections are held, then this manpower will be made available for other important tasks. Simultaneous election gives focussed five years to the elected government to carry out its developmental agenda and take some strong and unpopular decisions. Difficulties Not all voters are highly educated to know who to vote for. They may get confused and may not know whether they are voting for candidates contesting assembly or parliament elections. The biggest challenge will be to synchronise the terms of Assemblies and Lok Sabha. It may require an extension or curtailment of the terms of some state assemblies, which will necessitate broader consensus for amending constitutional and legal provisions. Even if one-time synchronisation is achieved, maintenance of synchronised elections isn"t guaranteed because of possible premature dissolution of the house as discussed earlier. Frequent elections bring politicians back to the voters, create jobs (though temporary) and prevent the mixing of local and national issues in the minds of the voters. The issue of logistics and requirement of security personnel, election and administrative officials needs to be considered.There is dearth of enough security and administrative officials to conduct simultaneous free and fair elections throughout the country in one go. Way Forward Two-phased election schedule phase I concurrent with Lok Sabha and phase II in mid-term, as suggested by the 79th report of Parliamentary Standing Committee and seconded by Niti Aayog.In case of dissolution of a house and re-election, the term of the new house can be limited to the rest of the original term of the house. Similar provision today exists for the local body elections in the country.
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##Question:"One nation one election", an idea whose time has come. Comment. (200 words/10marks)##Answer:Approach : Introduce an answer by referring to the developments regarding one nation - one election. Highlight the merits of simultaneous elections. Discuss challenges in holding simultaneous elections. Conclude answer with the way forward. Answer : Prime Minister from the last couple of years continuously talking about simultaneous elections. Most recently, Parliament’s standing committee 2015 report suggested holding a simultaneous election to save public money and end policy paralysis because of the impact of the model code of conduct. It had pegged the cost of holding elections for Lok Sabha and state assemblies at Rs. 4500 crores. Need for simultaneous elections Frequent elections affect the governance as an imposition of model code of conduct in poll-bound areas puts on hold all developmental activities in that area and also affects the bureaucracy’s functioning. Elections in India are big-budget exercise. Expenditure can be reduced by conducting simultaneous elections. Law Commission in its 170th report titled Reform of Electoral Laws (1999) had suggested holding simultaneous elections at all levels for stability in governance. Frequent elections disrupt normal public life and affect the functioning of essential services. Moreover, frequent elections lead to frequent disruption of road traffic by political rallies and also lead to noise pollution. Crucial manpower especially teachers are often deployed on election duties for a prolonged period of time. If simultaneous elections are held, then this manpower will be made available for other important tasks. Simultaneous election gives focussed five years to the elected government to carry out its developmental agenda and take some strong and unpopular decisions. Difficulties Not all voters are highly educated to know who to vote for. They may get confused and may not know whether they are voting for candidates contesting assembly or parliament elections. The biggest challenge will be to synchronise the terms of Assemblies and Lok Sabha. It may require an extension or curtailment of the terms of some state assemblies, which will necessitate broader consensus for amending constitutional and legal provisions. Even if one-time synchronisation is achieved, maintenance of synchronised elections isn"t guaranteed because of possible premature dissolution of the house as discussed earlier. Frequent elections bring politicians back to the voters, create jobs (though temporary) and prevent the mixing of local and national issues in the minds of the voters. The issue of logistics and requirement of security personnel, election and administrative officials needs to be considered.There is dearth of enough security and administrative officials to conduct simultaneous free and fair elections throughout the country in one go. Way Forward Two-phased election schedule phase I concurrent with Lok Sabha and phase II in mid-term, as suggested by the 79th report of Parliamentary Standing Committee and seconded by Niti Aayog.In case of dissolution of a house and re-election, the term of the new house can be limited to the rest of the original term of the house. Similar provision today exists for the local body elections in the country.
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Fare-free scheme for women will boost both their safety and their likelihood of finding employment and staying employed. In the light of the statement while mentioning its need, highlight its significance. What are the issued associated? (250 words)
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Approach : Introduce answer by referring to Delhi govt scheme regarding fare-free public transport for women. Suggest the need for the scheme. Highlight the significances of fare-free public transport scheme wrt women safety and employment. Discuss the issues associated with this scheme. Answer : Recently, CM of Delhi govt makes an announcement regarding the intension of introducing fare-free public transport for women in Delhi. The announcement generated mixed reactions from various sections of society. Need of the scheme "As of now only 33 per cent of Metro commuters are women. The fare hike last year hit women the worst forcing them to shift to more unsafe modes of transport like private buses, ride-sharing, or even walking," India ranks very low at 95 out of 129 countries in the recently released SDG Gender Index.India is among the few countries globally that have seen decreasing participation of women in the workforce in the past decade, despite stellar economic growth. Sustainable Urban Transport Project (SUTP) backed by the Government of India shows how women forego opportunities to work outside their neighbourhoods if they perceive transport fares and services to be expensive and unreliable. A report prepared by the Delhi Labour Department in 2018 found that of the 19.6 lakh workers engaged in trading, service and the manufacturing sector in the city, only 11.4% were women, and nearly half of them worked as “informal hired workers” Significance of the scheme The scheme will improve access of women to education, particularly to higher education.Higher education and skilled women force can easily access the job market. Fare free public transport incentives women to travel comparatively long distance for a good job. Job turnover ratio will also come down as women will stick to current employment despite the change in resident in the same city. Travelling by public transport particularly by metro ensures safety of the women. The study shows that female students are willing to choose a lower quality college, travel longer and spend much more than men in order to travel by safer route. Issues associated with the scheme Though the scheme is yet to be implemented, experts have raised several concerns about the scheme. - The money that the government wants to spend on free metro and bus travel should have been used to improve security infrastructure and uplift women safety in the city. - While women who can afford to pay the full fare will form a larger proportion of female travellers on the metro, women who should ideally benefit from free rides might still not use the metro or the buses, simply because such modes of transport do not connect their place of residence and place of work. - Other sections of society such as senior citizens, students etc may demand such type of waiver. - Before introducing such a scheme, govt need to ensure that public transport is capable of handling additional passengers burden. Public transport in Delhi is in very dismal condition, for example, the number of buses in Delhi has halved in the last 8 years. - Experts suggest that such a free travel scheme for women in Delhi could prove to be a complex affair and that similar experiments have not worked well in other Indian cities in the past. - Experts also fear that there could be a drop in quality of services if free travel concessions erode DMRC"s funds. - Metro man E. Sreedharan has warned against this fare waiver as it will lead to the bankruptcy of Delhi metro. - Implementation issues A mechanism has to be devised to register the number of women who avail free rides and those who don’t. Officials claim that while it would be easier to get the free scheme started on DTC buses and a cluster of buses, it would be complex in implementing free metro rides for women in Delhi. Metro has automated fare collection (AFC) gates that require tokens or Metro cards — the Metro will have to either isolate entry and exit points for women where AFC gates can be done away with or come up with special cards or tokens for women. The fare-free scheme could be the one step towards safety and more exposure of women to the workforce. However, Govt needs to follow a multipronged approach to resolve the issues faced by women wrt safety, transport and employment.
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##Question:Fare-free scheme for women will boost both their safety and their likelihood of finding employment and staying employed. In the light of the statement while mentioning its need, highlight its significance. What are the issued associated? (250 words)##Answer:Approach : Introduce answer by referring to Delhi govt scheme regarding fare-free public transport for women. Suggest the need for the scheme. Highlight the significances of fare-free public transport scheme wrt women safety and employment. Discuss the issues associated with this scheme. Answer : Recently, CM of Delhi govt makes an announcement regarding the intension of introducing fare-free public transport for women in Delhi. The announcement generated mixed reactions from various sections of society. Need of the scheme "As of now only 33 per cent of Metro commuters are women. The fare hike last year hit women the worst forcing them to shift to more unsafe modes of transport like private buses, ride-sharing, or even walking," India ranks very low at 95 out of 129 countries in the recently released SDG Gender Index.India is among the few countries globally that have seen decreasing participation of women in the workforce in the past decade, despite stellar economic growth. Sustainable Urban Transport Project (SUTP) backed by the Government of India shows how women forego opportunities to work outside their neighbourhoods if they perceive transport fares and services to be expensive and unreliable. A report prepared by the Delhi Labour Department in 2018 found that of the 19.6 lakh workers engaged in trading, service and the manufacturing sector in the city, only 11.4% were women, and nearly half of them worked as “informal hired workers” Significance of the scheme The scheme will improve access of women to education, particularly to higher education.Higher education and skilled women force can easily access the job market. Fare free public transport incentives women to travel comparatively long distance for a good job. Job turnover ratio will also come down as women will stick to current employment despite the change in resident in the same city. Travelling by public transport particularly by metro ensures safety of the women. The study shows that female students are willing to choose a lower quality college, travel longer and spend much more than men in order to travel by safer route. Issues associated with the scheme Though the scheme is yet to be implemented, experts have raised several concerns about the scheme. - The money that the government wants to spend on free metro and bus travel should have been used to improve security infrastructure and uplift women safety in the city. - While women who can afford to pay the full fare will form a larger proportion of female travellers on the metro, women who should ideally benefit from free rides might still not use the metro or the buses, simply because such modes of transport do not connect their place of residence and place of work. - Other sections of society such as senior citizens, students etc may demand such type of waiver. - Before introducing such a scheme, govt need to ensure that public transport is capable of handling additional passengers burden. Public transport in Delhi is in very dismal condition, for example, the number of buses in Delhi has halved in the last 8 years. - Experts suggest that such a free travel scheme for women in Delhi could prove to be a complex affair and that similar experiments have not worked well in other Indian cities in the past. - Experts also fear that there could be a drop in quality of services if free travel concessions erode DMRC"s funds. - Metro man E. Sreedharan has warned against this fare waiver as it will lead to the bankruptcy of Delhi metro. - Implementation issues A mechanism has to be devised to register the number of women who avail free rides and those who don’t. Officials claim that while it would be easier to get the free scheme started on DTC buses and a cluster of buses, it would be complex in implementing free metro rides for women in Delhi. Metro has automated fare collection (AFC) gates that require tokens or Metro cards — the Metro will have to either isolate entry and exit points for women where AFC gates can be done away with or come up with special cards or tokens for women. The fare-free scheme could be the one step towards safety and more exposure of women to the workforce. However, Govt needs to follow a multipronged approach to resolve the issues faced by women wrt safety, transport and employment.
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Briefly discuss the money creation by the banking system along with the concept of the money multiplier. (150 words/10 marks)
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Assignment Question- Briefly discuss the money creation by the banking system along with the concept of the money multiplier. (150 words/10 marks) APPROACH: Discuss the process of Money Creation by the Banking System Explain the concept of the money multiplier Mention the components of the Money Multiplier ANSWER: Money Creation by the Banking System: The Banking system creates more money from what was injected into the economy by RBI i.e. M0. The Banking System by virtue of its operations of taking deposits and lending that money creates more money in the economy. Broadly the process is as follows: Bank receives deposits from P1. This deposit amount belongs to P1, which is equal to the present amount of money in the economy. From this, the banks set-asides some reserves. The “Ratio of Reserves to Deposits is called RDR”. After accounting for reserves, the remaining money is lent by the Bank to P2. P2 spends this money on buying goods from P3 . When P3 receives this money, this money is now P3’s money. P3 may keep some proportion of this money as currency and the remaining portion will be deposited in the bank. The Money supply in the economy which was only P1’s money initially has gone up by the amount that P3 has, in form of currency as well as deposits. The process does not end here. From P3’s Money Bank will again set-asides some reserves and lend the remaining amount to P4. P4 spends it to buy goods from P 5. P5 keeps some parts as currency and deposits remaining. The money supply in the economy has gone up further by which in form of currency as well as deposits. The bank will again set aside reserves and lend and thus process keeps ongoing. In each round of lending, spending, and receiving deposits the magnitude of money created reduces as the banks have to set aside reserves and the person receiving the money splits it in the form of currency and deposits therefore banks do not receive the entire amount of money they had lent in the next round in form of deposits. Since the process goes on with a decreasing magnitude in each round, eventually the process of Money creation comes to a halt. The total amount of money that is there in the economy now is the “Money Supply” which is greater than the initial amount of money in the economy. Money Multiplier: M=m*M0 Money Multiplier (m): it is the factor by which high Powered Money is multiplied to create a Money supply in the economy. m is inversely proportional to the “Reserve Deposit Ratio”. m=1+CDR/CDR+RDR If RDR increases then more amount of money will have to be set aside for reserves and thus less would be available to be lent. Therefore the Money creation process will come to a halt earlier. Similarly, if CDR is high, Banks will receive them back, less amount of money in form of deposits because people will keep more currency. Therefore, the lending amount would be lesser and thus Money Multiplier process would come to a halt quickly. Components of Money Multiplier: 1. Reserve Deposit Ratio (RDR):- Reserves/Deposit Banks are required to maintain reserves based on how much money will the depositors demand from their deposits. This cannot be left only to banks to decide for themselves as if the banks decide themselves, then they would be inclined to lend more money rather than keeping it to meet the depositor"s demand. RBI sets this regulation in form of CRR and SLR(to be covered later) These regulations are set to prevent the situation of Bank Run. A Bank Run is a situation in which people lose trust in the banking system as they feel Banks will not be able to fulfill their obligations wrt their deposits. Therefore, everybody rushes to the Bank to withdraw their money. Hence the bank has already lent most of this money, it cannot fulfill its obligation wrt depositors. And thus there is the collapse of trust in the baking system. 2. Currency Deposit Ratio CDR It is the ratio of Money kept in the form of currency to the Money kept in the form of deposits. It is purely a behavioral parameter. It increases during the festive season as People prefer to keep more money in form of Currency. Spread i.e. Profits of the Bank= Lending Rate-Deposit Rates.
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##Question:Briefly discuss the money creation by the banking system along with the concept of the money multiplier. (150 words/10 marks)##Answer:Assignment Question- Briefly discuss the money creation by the banking system along with the concept of the money multiplier. (150 words/10 marks) APPROACH: Discuss the process of Money Creation by the Banking System Explain the concept of the money multiplier Mention the components of the Money Multiplier ANSWER: Money Creation by the Banking System: The Banking system creates more money from what was injected into the economy by RBI i.e. M0. The Banking System by virtue of its operations of taking deposits and lending that money creates more money in the economy. Broadly the process is as follows: Bank receives deposits from P1. This deposit amount belongs to P1, which is equal to the present amount of money in the economy. From this, the banks set-asides some reserves. The “Ratio of Reserves to Deposits is called RDR”. After accounting for reserves, the remaining money is lent by the Bank to P2. P2 spends this money on buying goods from P3 . When P3 receives this money, this money is now P3’s money. P3 may keep some proportion of this money as currency and the remaining portion will be deposited in the bank. The Money supply in the economy which was only P1’s money initially has gone up by the amount that P3 has, in form of currency as well as deposits. The process does not end here. From P3’s Money Bank will again set-asides some reserves and lend the remaining amount to P4. P4 spends it to buy goods from P 5. P5 keeps some parts as currency and deposits remaining. The money supply in the economy has gone up further by which in form of currency as well as deposits. The bank will again set aside reserves and lend and thus process keeps ongoing. In each round of lending, spending, and receiving deposits the magnitude of money created reduces as the banks have to set aside reserves and the person receiving the money splits it in the form of currency and deposits therefore banks do not receive the entire amount of money they had lent in the next round in form of deposits. Since the process goes on with a decreasing magnitude in each round, eventually the process of Money creation comes to a halt. The total amount of money that is there in the economy now is the “Money Supply” which is greater than the initial amount of money in the economy. Money Multiplier: M=m*M0 Money Multiplier (m): it is the factor by which high Powered Money is multiplied to create a Money supply in the economy. m is inversely proportional to the “Reserve Deposit Ratio”. m=1+CDR/CDR+RDR If RDR increases then more amount of money will have to be set aside for reserves and thus less would be available to be lent. Therefore the Money creation process will come to a halt earlier. Similarly, if CDR is high, Banks will receive them back, less amount of money in form of deposits because people will keep more currency. Therefore, the lending amount would be lesser and thus Money Multiplier process would come to a halt quickly. Components of Money Multiplier: 1. Reserve Deposit Ratio (RDR):- Reserves/Deposit Banks are required to maintain reserves based on how much money will the depositors demand from their deposits. This cannot be left only to banks to decide for themselves as if the banks decide themselves, then they would be inclined to lend more money rather than keeping it to meet the depositor"s demand. RBI sets this regulation in form of CRR and SLR(to be covered later) These regulations are set to prevent the situation of Bank Run. A Bank Run is a situation in which people lose trust in the banking system as they feel Banks will not be able to fulfill their obligations wrt their deposits. Therefore, everybody rushes to the Bank to withdraw their money. Hence the bank has already lent most of this money, it cannot fulfill its obligation wrt depositors. And thus there is the collapse of trust in the baking system. 2. Currency Deposit Ratio CDR It is the ratio of Money kept in the form of currency to the Money kept in the form of deposits. It is purely a behavioral parameter. It increases during the festive season as People prefer to keep more money in form of Currency. Spread i.e. Profits of the Bank= Lending Rate-Deposit Rates.
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समदाब रेखा एवं दाब प्रवणता बल के मध्य सम्बन्ध को बताइए | इसके साथ ही पवन की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिये | (10 अंक; 150-200 शब्द) Explain the relationship between isobar and pressure gradient. Alongwith this, briefly describe the factors affecting the direction and velocity of wind. (10 marks; 150-200 Words)
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एप्रोच भूमिका में समदाब रेखा एवं दाब प्रवणता बल को परिभाषित कीजिये | प्रथम भाग में समदाब रेखा एवं दाब प्रवणता बल के मध्य सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिये | दूसरे भाग में पवन के संचलन को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये | उत्तर - पृथ्वी पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं| दाब में अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं इससे उत्पन्न बल जो वायु को उच्च दाबसे निम्न वायुदाब की ओर ढकेलता है उसे दाब प्रवणता बल कहते हैं| दाब प्रवणता बल वायु के संचलन का सबसे बड़ा कारण होता है| दाब प्रवणता बल की दिशा समदाब रेखा के सदैव लम्बवत होती है| चूँकि यह बल पवन की दिशा का मुख्य निर्धारक है अतः पवन, समदाब रेखा की लम्बवत दिशा में आरम्भ होती है| जब वायु का संचलन क्षैतिज दिशा में हो तो उसे पवन कहते हैं जबकि लम्बवत दिशा में प्रवाहमान वायु को वायुधारा कहते हैं यह दो प्रकार की होती है यथा संवहनीय धारा(ऊपर की ओर ) एवं नीचे के ओर चलने वाली अवतलित धारा| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पवन के संचलन के प्रारम्भ होने में दाब प्रवणता बल एवं समदाब रेखा के मध्य का सम्बन्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है| जहाँ संचलन को आरम्भ करने में उपरोक्त सम्बन्ध का महत्त्व है वहीँ वायु के संचलन के लिए अन्य कारक उत्तरदायी होते हैं जो निम्नलिखित हैं- पवन के संचलन को प्रभावित करने वाले कारक दाब प्रवणता बल दाब प्रवणता बल जितना अधिक होगा पवन की गति उतनी ही तीव्र होगी(समानुपाती) पवन की दिशा सामान्य तौर पर दाब प्रवणता बल का अनुसरण करती है| दाब प्रवणता बल निम्न वायुदाब की तीव्रता का निर्धारण करता है, परिणामस्वरुप निम्न वायुदाब में आने वाली पवन की मात्रा दाब प्रवणता बल के समानुपाती होती है| दाब प्रवणता बल निम्न वायुदाब के प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण करता है| कोरियोलिस बल यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, पवन सामान्य तौर पर समदाब रेखा को समकोण पर काटती है लेकिन कोरियोलिस बल पवन की दिशा को बदल देता है कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने दाहिनी ओर जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बायीं ओर विक्षेपित हो जाती है कोरियोलिस बल की दिशा पवन के लम्बवत होती है | जब कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के बराबर हो जाता है तब उसकी दिशा दाब प्रवणता बल की दिशा के विपरीत हो जाती है| ऐसी स्थिति में पवन समदाब रेखा के सामानांतर चलने लगती है| इस पवन को भू-विक्षेपी पवन कहते हैं| घर्षण बल धरातल पर उच्चावच(relief) जैसे स्थालाकृतियों की उपस्थिति के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे घर्षण बल कहते हैं| ये बल विशेष रूप से महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिक पाया जाता है इस बल की उपस्थिति की औसत उचाई 800 मीटर मानी जाती है घर्षण बल की उपस्थिति में पवन की गति घट जाती है अर्थात ये कोरिओलिस बल के लिए ऋणात्मक स्थिति उत्पन्न करता है या प्रतिकूल होता है यही कारण है कि धरातल पर कोरियोलिस बल अपने आधिक्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है अर्थात दाब प्रवणता बल की बराबरी नहीं कर पाता है | पवनों का विक्षेपण महासागर के ऊपर अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि महासागर क्षेत्र में घर्षण बल कम होता है | इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जहाँ पवन के संचलन का आरम्भ होने में दाब प्रवणता बल एवं समदाब रेखा के मध्य का सम्बन्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वहीँ कुछ अन्य कारक संचलन की दशा और दिशा को प्रभावित करते हैं |
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##Question:समदाब रेखा एवं दाब प्रवणता बल के मध्य सम्बन्ध को बताइए | इसके साथ ही पवन की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिये | (10 अंक; 150-200 शब्द) Explain the relationship between isobar and pressure gradient. Alongwith this, briefly describe the factors affecting the direction and velocity of wind. (10 marks; 150-200 Words)##Answer:एप्रोच भूमिका में समदाब रेखा एवं दाब प्रवणता बल को परिभाषित कीजिये | प्रथम भाग में समदाब रेखा एवं दाब प्रवणता बल के मध्य सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिये | दूसरे भाग में पवन के संचलन को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये | उत्तर - पृथ्वी पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं| दाब में अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं इससे उत्पन्न बल जो वायु को उच्च दाबसे निम्न वायुदाब की ओर ढकेलता है उसे दाब प्रवणता बल कहते हैं| दाब प्रवणता बल वायु के संचलन का सबसे बड़ा कारण होता है| दाब प्रवणता बल की दिशा समदाब रेखा के सदैव लम्बवत होती है| चूँकि यह बल पवन की दिशा का मुख्य निर्धारक है अतः पवन, समदाब रेखा की लम्बवत दिशा में आरम्भ होती है| जब वायु का संचलन क्षैतिज दिशा में हो तो उसे पवन कहते हैं जबकि लम्बवत दिशा में प्रवाहमान वायु को वायुधारा कहते हैं यह दो प्रकार की होती है यथा संवहनीय धारा(ऊपर की ओर ) एवं नीचे के ओर चलने वाली अवतलित धारा| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पवन के संचलन के प्रारम्भ होने में दाब प्रवणता बल एवं समदाब रेखा के मध्य का सम्बन्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है| जहाँ संचलन को आरम्भ करने में उपरोक्त सम्बन्ध का महत्त्व है वहीँ वायु के संचलन के लिए अन्य कारक उत्तरदायी होते हैं जो निम्नलिखित हैं- पवन के संचलन को प्रभावित करने वाले कारक दाब प्रवणता बल दाब प्रवणता बल जितना अधिक होगा पवन की गति उतनी ही तीव्र होगी(समानुपाती) पवन की दिशा सामान्य तौर पर दाब प्रवणता बल का अनुसरण करती है| दाब प्रवणता बल निम्न वायुदाब की तीव्रता का निर्धारण करता है, परिणामस्वरुप निम्न वायुदाब में आने वाली पवन की मात्रा दाब प्रवणता बल के समानुपाती होती है| दाब प्रवणता बल निम्न वायुदाब के प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण करता है| कोरियोलिस बल यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, पवन सामान्य तौर पर समदाब रेखा को समकोण पर काटती है लेकिन कोरियोलिस बल पवन की दिशा को बदल देता है कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने दाहिनी ओर जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बायीं ओर विक्षेपित हो जाती है कोरियोलिस बल की दिशा पवन के लम्बवत होती है | जब कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के बराबर हो जाता है तब उसकी दिशा दाब प्रवणता बल की दिशा के विपरीत हो जाती है| ऐसी स्थिति में पवन समदाब रेखा के सामानांतर चलने लगती है| इस पवन को भू-विक्षेपी पवन कहते हैं| घर्षण बल धरातल पर उच्चावच(relief) जैसे स्थालाकृतियों की उपस्थिति के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे घर्षण बल कहते हैं| ये बल विशेष रूप से महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिक पाया जाता है इस बल की उपस्थिति की औसत उचाई 800 मीटर मानी जाती है घर्षण बल की उपस्थिति में पवन की गति घट जाती है अर्थात ये कोरिओलिस बल के लिए ऋणात्मक स्थिति उत्पन्न करता है या प्रतिकूल होता है यही कारण है कि धरातल पर कोरियोलिस बल अपने आधिक्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है अर्थात दाब प्रवणता बल की बराबरी नहीं कर पाता है | पवनों का विक्षेपण महासागर के ऊपर अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि महासागर क्षेत्र में घर्षण बल कम होता है | इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जहाँ पवन के संचलन का आरम्भ होने में दाब प्रवणता बल एवं समदाब रेखा के मध्य का सम्बन्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वहीँ कुछ अन्य कारक संचलन की दशा और दिशा को प्रभावित करते हैं |
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अपने सकारात्मक-नकारात्मक पहलुओं के साथ वैश्वीकरण ने ग्लोबल समाज को मिश्रित रूप से प्रभावित किया है| प्रासंगिक तर्कों के साथ कथन की विवेचना कीजिये| (150 से 200 शब्द) Globalization with its positive and negative aspects has affected the global society mixedly. Discuss the statement with relevant arguments. (150 to 200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में समाज पर वैश्वीकरण के संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक प्रभावों को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में वैश्वीकरण के सन्दर्भ में संतुलित व भविष्यमूलक निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये राष्ट्रों के बीच बढ़ते आर्थिक , सामाजिक ,राजनैतिक तथा सांस्कृतिक निर्भरता को वैश्वीकरण के रूप में निरुपित किया जाता है| इसके अंतर्गत सम्पूर्ण विश्व राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठकर एक दूसरे से जुड़ा हुआ सामाजिक विन्यास बनाता हुआ दिख रहा है जिसे ग्लोबल विलेज कहा जाता है| दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण का तात्पर्य राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ते हुए सम्पूर्ण विश्व को आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समरूपता प्रदान करने से है। जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण विश्व एक एकीकृत बाजार तथा ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हो रहा है| एतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे वैश्वीकरण की शुरुआत को दूर संचार क्रांति से जोड़ा जाता है, जो सत्तर के दशक तक आते आते विश्व के आर्थिक एकीकरण को संभावित करने लगी। वैश्वीकरण के प्रभावों कोभौतिक प्रभावएवंवैचारिक प्रभावके स्तरों पर विभेदित कर सकते है जिसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष है संरचनात्मक प्रभाव सकारात्मक संरचनात्मक प्रभाव इसमे मुख्य स्तर पर शिक्षा ,स्वास्थ्य , जीवन स्तर , दूर संचार व्यवस्थाओं आदि मे हो रही गुणवत्ता वृद्धि तथा बढ़ रहे विकल्पों के स्वरूप मे देखा जा सकता है शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन स्तर के साधन इत्यादि में बढ़ोतरी हुई है साथ ही इनकी गुणवत्ता एवं दक्षता में भी सुपरिणाम देखे जा रहे है। डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए साक्षरता एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है| नकारात्मक संरचनात्मक प्रभाव इसमे मुख्य रूप से बढ़ती हुई आर्थिक असमानता एवं डिजिटल विभाजन ,बढ़ती हुई उपभोक्तावादी सोच एवं संस्कृति प्रभावी होती जा रही है ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार वैश्वीकरण ने आर्थिक असमानता में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी की है जिसके अंतर्गत संसाधनों का अधिकतम लाभ समाज के कुछ प्रभावशाली वर्ग को ही मिल रहा है| बढती आर्थिक असमानता भी वैश्वीकरण का एक दुष्परिणाम है जो नवउपनिवेशवाद को प्रोत्साहित कर रही है| डिजिटल डिवाइड बढ़ा है। इसकातात्पर्य एक ऐसी परिकल्पना से है जिसके अंतर्गत डिजिटल संदर्भों में विश्व दो वर्गों में बंट गया है। एक वे जो इसका लाभ उठा रहे हैं और दूसरे वे जो इसकी कीमत चूका रहे हैं। बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति के परिणामस्वरूप सरंचनात्मक स्तर पर सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव पर्यावरणीय नुकसान का हो रहा है वर्तमान प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय नुकसान को संदर्भित करते हुए क्लाइमेट न्याय की परिकल्पना प्रस्तुत की जहाँ उन्होंने सम्पूर्ण विश्व समाज से आने वाली पीढ़ियों हेतु पर्यावरण सुरक्षा तथा समकालीन वंचित लोगों हेतु पर्यावरणीय सुलभता की वकालत की। सांस्कृतिक/नैतिक प्रभाव सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव इसमे बढ़ती लोकतान्त्रिक समझ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,व्यक्तिवाद को सम्मान, निजता की रक्षा आदि महत्वपूर्ण पहलू आते है,जिसके फलस्वरूप नए विचार एवं नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है वैश्वीकरण ने न केवल परिवार समाज एवं संस्थानों में लोकतांत्रीकरण को प्रोत्साहित किया है अपितु विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थानों में नवाचार एवं संस्थागत पारदर्शिता को भी बढ़ाया है। नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव इसमें मुख्यतः "संस्कृतियों के मध्य संघर्ष" में वृद्धि एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव हैं| इसे वैश्वीकरण की सबसे बड़ी चुनौती कहा जा रहा है सैद्धांतिक स्तर पर यह कहा जाता है की जब भी कोई समाज/संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क मे आती है तो उनमे से एक दूसरे को अधिक प्रभावित कर रहे होते है,वह दूसरी संस्कृति प्रारम्भिक अवस्था मे परिधि मे हो रहे सांस्कृतिक परिवर्तनों का तो स्वागत करती है परंतु जैसे ही यह परिवर्तन उस संस्कृति की केंद्र विशिष्टता (कोर) को प्रभावित करती है यदि सांस्कृतिक विशिष्टता अधिक प्रभावी है अर्थात कोर सुदृढ़ है तो ये उस परिवर्तन का विरोध करते हुए संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है तब दोनों संस्कृतियों मे सामाजिक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है जैसे ब्रेक्सिट जैसी घटनाएँ आदि| इसे कोर प्रख्यान(Assertion) कहा जाता है| जो लोग इस सिद्धांत से सहमत हैं उनका यहाँ तर्क है कि निकट भविष्य में वैश्वीकरण का स्वतः अंत हो जाएगा| इस विचारधार के समर्थन बढती दक्षिणपंथी सोच को भी कोर प्राख्यान का ही घटक मानते हैं| वहीँ दूसरी और एक मत यह भी है कि यदि सांस्कृतिक विशिष्टता अधिक प्रभावी नहीं है अर्थात कोर सुदृढ़ नहीं है तो क्रमशः क्षयित होना प्रारम्भ कर देता है| अर्थात अगर सांस्कृतिक विशिष्टता अधिक प्रभावी नहीं है तोगलन पत्र(melting pot) जैसी स्थिति उत्पन्न होती है| दुसरे शब्दों में दोनों संस्कृतियाँ धीरे धीरे मेल्टिंग पॉट प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग एक जैसी हो जायेंगी इसे मास (Mass) संस्कृति कहा जाएगा, मास संस्कृति स्वभावतः उपभोक्तावादी होगी| यद्यपि व्यावहारिक धरातल पर इन दोनों सिद्धांतों का मिला जुला स्वरुप दिखाई देता है| यही कारण है वुल्फ गैंग ने यह तर्क दिया है कि वैश्वीकरण एवं स्थानिक पहचान एक साथ प्रभावित होगी जहाँ संरचनात्मक स्तर पर वैश्वीकरण अधिक प्रभावी दिखेगा परन्तु सांस्कृतिक स्तर पर स्थानीय पहचान की प्रभाविता ज्यादा दिखाई पड़ेगी| भारतीय समाज के संदर्भ में कोर की अनेकों विशेषताओं में सर्वप्रमुख “विविधता में एकता” है जो मास संस्कृति के अंतर्गत धीरे धीरे कमजोर पड़ी है जो स्वयं में एक चुनौती है| वैश्वीकरण के कारण भाषा कई प्रकार से प्रभावित हुई है। एक ओर भूमंडलीकरण ने भाषा को तकनीकी रूप से समृद्ध किया है। वहीं दूसरी ओर मातृभाषा पर विदेशी भाषाओं का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही वैश्वीकरण के प्रभावों को महिलाओं, बच्चों, जनजातियों तथा खाद्य संस्कृति मे भी देखा जा रहा है| इसमें पारंपरिक मान्यताओं में क्षयजनक बदलाव भी देखे जा रहे हैं इस प्रकार स्पष्ट है कि वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को विभिन्न प्रकार से प्रभावित किया है जिसके परिणाम मिक्स रहे हैं, कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक| अतः प्रयास किया जाना चाहिए कि स्थानीय संस्कृति का संरक्षण करते हुए वैश्विक मूल्यों को समाहित किया जा सके| इस हेतु प्रशासन को आवश्यक नीति निर्माण द्वारा चयनात्मक रूप से वैश्वीकरण के लाभों का लाभ उठाने की ओर कदम बढ़ाने चाहिए |
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##Question:अपने सकारात्मक-नकारात्मक पहलुओं के साथ वैश्वीकरण ने ग्लोबल समाज को मिश्रित रूप से प्रभावित किया है| प्रासंगिक तर्कों के साथ कथन की विवेचना कीजिये| (150 से 200 शब्द) Globalization with its positive and negative aspects has affected the global society mixedly. Discuss the statement with relevant arguments. (150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में समाज पर वैश्वीकरण के संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक प्रभावों को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में वैश्वीकरण के सन्दर्भ में संतुलित व भविष्यमूलक निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये राष्ट्रों के बीच बढ़ते आर्थिक , सामाजिक ,राजनैतिक तथा सांस्कृतिक निर्भरता को वैश्वीकरण के रूप में निरुपित किया जाता है| इसके अंतर्गत सम्पूर्ण विश्व राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठकर एक दूसरे से जुड़ा हुआ सामाजिक विन्यास बनाता हुआ दिख रहा है जिसे ग्लोबल विलेज कहा जाता है| दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण का तात्पर्य राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ते हुए सम्पूर्ण विश्व को आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समरूपता प्रदान करने से है। जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण विश्व एक एकीकृत बाजार तथा ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हो रहा है| एतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे वैश्वीकरण की शुरुआत को दूर संचार क्रांति से जोड़ा जाता है, जो सत्तर के दशक तक आते आते विश्व के आर्थिक एकीकरण को संभावित करने लगी। वैश्वीकरण के प्रभावों कोभौतिक प्रभावएवंवैचारिक प्रभावके स्तरों पर विभेदित कर सकते है जिसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष है संरचनात्मक प्रभाव सकारात्मक संरचनात्मक प्रभाव इसमे मुख्य स्तर पर शिक्षा ,स्वास्थ्य , जीवन स्तर , दूर संचार व्यवस्थाओं आदि मे हो रही गुणवत्ता वृद्धि तथा बढ़ रहे विकल्पों के स्वरूप मे देखा जा सकता है शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन स्तर के साधन इत्यादि में बढ़ोतरी हुई है साथ ही इनकी गुणवत्ता एवं दक्षता में भी सुपरिणाम देखे जा रहे है। डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए साक्षरता एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है| नकारात्मक संरचनात्मक प्रभाव इसमे मुख्य रूप से बढ़ती हुई आर्थिक असमानता एवं डिजिटल विभाजन ,बढ़ती हुई उपभोक्तावादी सोच एवं संस्कृति प्रभावी होती जा रही है ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार वैश्वीकरण ने आर्थिक असमानता में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी की है जिसके अंतर्गत संसाधनों का अधिकतम लाभ समाज के कुछ प्रभावशाली वर्ग को ही मिल रहा है| बढती आर्थिक असमानता भी वैश्वीकरण का एक दुष्परिणाम है जो नवउपनिवेशवाद को प्रोत्साहित कर रही है| डिजिटल डिवाइड बढ़ा है। इसकातात्पर्य एक ऐसी परिकल्पना से है जिसके अंतर्गत डिजिटल संदर्भों में विश्व दो वर्गों में बंट गया है। एक वे जो इसका लाभ उठा रहे हैं और दूसरे वे जो इसकी कीमत चूका रहे हैं। बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति के परिणामस्वरूप सरंचनात्मक स्तर पर सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव पर्यावरणीय नुकसान का हो रहा है वर्तमान प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय नुकसान को संदर्भित करते हुए क्लाइमेट न्याय की परिकल्पना प्रस्तुत की जहाँ उन्होंने सम्पूर्ण विश्व समाज से आने वाली पीढ़ियों हेतु पर्यावरण सुरक्षा तथा समकालीन वंचित लोगों हेतु पर्यावरणीय सुलभता की वकालत की। सांस्कृतिक/नैतिक प्रभाव सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव इसमे बढ़ती लोकतान्त्रिक समझ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,व्यक्तिवाद को सम्मान, निजता की रक्षा आदि महत्वपूर्ण पहलू आते है,जिसके फलस्वरूप नए विचार एवं नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है वैश्वीकरण ने न केवल परिवार समाज एवं संस्थानों में लोकतांत्रीकरण को प्रोत्साहित किया है अपितु विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थानों में नवाचार एवं संस्थागत पारदर्शिता को भी बढ़ाया है। नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव इसमें मुख्यतः "संस्कृतियों के मध्य संघर्ष" में वृद्धि एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव हैं| इसे वैश्वीकरण की सबसे बड़ी चुनौती कहा जा रहा है सैद्धांतिक स्तर पर यह कहा जाता है की जब भी कोई समाज/संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क मे आती है तो उनमे से एक दूसरे को अधिक प्रभावित कर रहे होते है,वह दूसरी संस्कृति प्रारम्भिक अवस्था मे परिधि मे हो रहे सांस्कृतिक परिवर्तनों का तो स्वागत करती है परंतु जैसे ही यह परिवर्तन उस संस्कृति की केंद्र विशिष्टता (कोर) को प्रभावित करती है यदि सांस्कृतिक विशिष्टता अधिक प्रभावी है अर्थात कोर सुदृढ़ है तो ये उस परिवर्तन का विरोध करते हुए संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है तब दोनों संस्कृतियों मे सामाजिक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है जैसे ब्रेक्सिट जैसी घटनाएँ आदि| इसे कोर प्रख्यान(Assertion) कहा जाता है| जो लोग इस सिद्धांत से सहमत हैं उनका यहाँ तर्क है कि निकट भविष्य में वैश्वीकरण का स्वतः अंत हो जाएगा| इस विचारधार के समर्थन बढती दक्षिणपंथी सोच को भी कोर प्राख्यान का ही घटक मानते हैं| वहीँ दूसरी और एक मत यह भी है कि यदि सांस्कृतिक विशिष्टता अधिक प्रभावी नहीं है अर्थात कोर सुदृढ़ नहीं है तो क्रमशः क्षयित होना प्रारम्भ कर देता है| अर्थात अगर सांस्कृतिक विशिष्टता अधिक प्रभावी नहीं है तोगलन पत्र(melting pot) जैसी स्थिति उत्पन्न होती है| दुसरे शब्दों में दोनों संस्कृतियाँ धीरे धीरे मेल्टिंग पॉट प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग एक जैसी हो जायेंगी इसे मास (Mass) संस्कृति कहा जाएगा, मास संस्कृति स्वभावतः उपभोक्तावादी होगी| यद्यपि व्यावहारिक धरातल पर इन दोनों सिद्धांतों का मिला जुला स्वरुप दिखाई देता है| यही कारण है वुल्फ गैंग ने यह तर्क दिया है कि वैश्वीकरण एवं स्थानिक पहचान एक साथ प्रभावित होगी जहाँ संरचनात्मक स्तर पर वैश्वीकरण अधिक प्रभावी दिखेगा परन्तु सांस्कृतिक स्तर पर स्थानीय पहचान की प्रभाविता ज्यादा दिखाई पड़ेगी| भारतीय समाज के संदर्भ में कोर की अनेकों विशेषताओं में सर्वप्रमुख “विविधता में एकता” है जो मास संस्कृति के अंतर्गत धीरे धीरे कमजोर पड़ी है जो स्वयं में एक चुनौती है| वैश्वीकरण के कारण भाषा कई प्रकार से प्रभावित हुई है। एक ओर भूमंडलीकरण ने भाषा को तकनीकी रूप से समृद्ध किया है। वहीं दूसरी ओर मातृभाषा पर विदेशी भाषाओं का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही वैश्वीकरण के प्रभावों को महिलाओं, बच्चों, जनजातियों तथा खाद्य संस्कृति मे भी देखा जा रहा है| इसमें पारंपरिक मान्यताओं में क्षयजनक बदलाव भी देखे जा रहे हैं इस प्रकार स्पष्ट है कि वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को विभिन्न प्रकार से प्रभावित किया है जिसके परिणाम मिक्स रहे हैं, कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक| अतः प्रयास किया जाना चाहिए कि स्थानीय संस्कृति का संरक्षण करते हुए वैश्विक मूल्यों को समाहित किया जा सके| इस हेतु प्रशासन को आवश्यक नीति निर्माण द्वारा चयनात्मक रूप से वैश्वीकरण के लाभों का लाभ उठाने की ओर कदम बढ़ाने चाहिए |
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छदम शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के सन्दर्भ में हाल के वर्षों में किये गए प्रयासों पर प्रकाश डालिये। (150 -200 शब्द, 10 अंक ) Highlight the efforts made in recent years in the context of challenges posed by pseudo urbanization. (150 -200 words, 10 marks)
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एप्रोच : छदम शहरीकरण को परिभाषित कीजिये। इससे उत्त्पन्न चुनौतियों को लिखिए। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गए विभिन्न प्रयासों को बताईये। आगे की राह देते हुए निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप : ग्रामीण क्षेत्र की समस्यायों के दबाव घटक ले कारण शहर की जनसँख्या व अवसंरचना के कारण असंतुलन की स्थिति को छदम नगरीकरण कहते है। ब्रिटिश काल से ही यह छदम नगरीकरण की समस्या दिखाई पड़ी। इससे उपजी कुछ मुख्य चुनौतियां : शिक्षा स्वास्थ्य , यातायात , पेयजल आदि सन्दर्भों में अवसंरचनात्मक कमीं। फलस्वरूप मलिन बस्तियों का निर्माण। प्रणव सेन समिति के अनुसार मलिन बस्तियों से तात्पर्य कम से कम 20 परिवारों के ऐसे समुदाय से है जहाँ पर अवसंरचनाओं का आभाव हो। प्रजातीय विभिन्नता से जन्मा संघर्ष तथा पहचान एवं क्षेत्रवाद आधारित राजनीति। विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियां , बढ़ते मनोरोग एवं अन्य जीवन शैली आधारित बीमारियां। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध , सांप्रदायिक हिंसा , शहरी गरीबी से जन्मी समस्याएं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण तथा पर्यावरणीय चुनौतियां छदम शहरीकरण के निस्तारण हेतु 1950 के समय से ही प्रयास किये जा रहे है , परन्तु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेबिटेट की परिकल्पना ने इसे एक नया दृष्टिकोण दिया है। हेबिटेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर से सम्बंधित नीतियों के सन्दर्भ में शोध , नवाचार , ड्राफ्टिंग हेतु समर्पित है तथा विभिन्न सम्मेलनों के सहयोग से यह उन घटकों को भी रेखांकित करती है जो सतत शहरी विकास हेतु अनिवार्य है। हेबिटेट 1 (1976 ) की वैंकुवर उद्घोषणा के अंतर्गत शहरों की अवसंरचना को त्वरित करने हेतु संस्थान बनाये जाने की बात कही गयी। हेबिटेट 2 (1996 ) के अंतर्गत शहरों की नीतियां बनाने के सन्दर्भ में प्रशासनिक क्षेत्र के बजाय सांस्कृतिक क्षेत्र को मानक बनाये जाने की बात की गयी। तथा सार्वजानिक यातायात की सुलभता , समाचारपत्रों का वितरण , रेडियो चैनलों की उपलब्धता जैसे सन्दर्भों को मानक मानते हुए क्षेत्रीय स्तर पर शहरों की नीति बनाने की अनुशंसा की गयी। उदाहरण के लिए एनसीआर की परिकल्पना। हेबिटेट 3 (2016 ) में पर्यावरणीय संपदा की क्षति , ध्वनि प्रदूषण , रेडियो एक्टिव प्रदूषण को संज्ञानित करते हुए नीतियों को बनाना। . भारतीय सन्दर्भ में प्रयास : 1976 में हुडको ने की स्थापना की गयी , जिसके अंतर्गत अवसंरचनात्मक विकास हेतु आर्थिक तकनीकी सहायता सुनिश्चित करना हेतु मुख्य उद्देश्य है। शहरी विकास हेतु वर्ष 2005 में एक अतिमहत्वकांक्षी जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। जिसके अंतर्गत मुख्य 2 उद्देश्यों में शहरी अवसंरचना हेतु विकास के स्रोत उपलब्ध कराना तथा शहरी गरीबी एवं आवासीय समस्या के संभव समाधान ढूँढना रहे। इनके संदर्भ में मंत्रालयों की स्थापना की गयी। वर्ष 2014 में इन दोनों मंत्रालयों को मिलाकर आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की स्थापना की गयी है। वर्ष 2015 में इस नवीनीकरण मिशन को नया रूप देते हुए अमृत मिशन /योजना प्रारम्भ की गयी। जिसके अंदर 1 लाख से अधिक आबादी वाले , सांस्कृतिक महत्त्व के एवं पर्वतीय क्षेत्र के शहरों को मिलाते हुए 500 शहरों को रेखांकित किया गया है। जहाँ परत्वरित गति से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करना , सीवरेज क्षमता को बढ़ाना तथा उनके रखरखाव को आधुनिक करना ,सिटी पार्कों का निर्माण करना आदि। शहरी गरीबी के निवारण हेतु राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार सुलभ कराये जाने के प्रयास किये जा रहे है तथा साथ ही पथ विक्रेता कल्याण योजना अधिनियम 2014 के अंतर्गत इन पथ विक्रेताओं को आवश्यक सुरक्षा तथा व्यवसाय हेतु सकारात्मक पर्यावरण सुलभ कराये जाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। खाद्य सुरक्षा हेतु अंत्योदय के माध्यम से भी गरीबी को कम करने के प्रयास किये जा रहे है। वर्ष 2015 में 100 शहरों को रेखांकित करते हुए स्मार्ट सिटी मिशन को प्रारम्भ किया गया , जिसके अंतर्गत इन शहरों को 48 हजार करोड़ रूपये अनुदान देने की बात कही गयी। जिससे इन शहरों के सतत विकास को सुनिश्चित किया जाये तथा शहरी समस्याओं के स्मार्ट सोलूशन्स ढूंढे जाएँ। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु रेट्रोफिटिंग ,रिक्रिएशन एवं हरित पट्टी विस्तारण का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है भारत में शहरी जनसँख्या का प्रतिशत वर्तमान के 31% से बढ़कर 2045 तक 50 % हो जाने की संभावना है , ऐसे में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य समन्वय को बढाकर , सहकारी संघवाद की धारणा के साथ जन सहयोग को लेकर समन्वित प्रयास शहरीकरण की समस्याओं का समाधान करने में सहायक होगा।
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##Question:छदम शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के सन्दर्भ में हाल के वर्षों में किये गए प्रयासों पर प्रकाश डालिये। (150 -200 शब्द, 10 अंक ) Highlight the efforts made in recent years in the context of challenges posed by pseudo urbanization. (150 -200 words, 10 marks)##Answer:एप्रोच : छदम शहरीकरण को परिभाषित कीजिये। इससे उत्त्पन्न चुनौतियों को लिखिए। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गए विभिन्न प्रयासों को बताईये। आगे की राह देते हुए निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप : ग्रामीण क्षेत्र की समस्यायों के दबाव घटक ले कारण शहर की जनसँख्या व अवसंरचना के कारण असंतुलन की स्थिति को छदम नगरीकरण कहते है। ब्रिटिश काल से ही यह छदम नगरीकरण की समस्या दिखाई पड़ी। इससे उपजी कुछ मुख्य चुनौतियां : शिक्षा स्वास्थ्य , यातायात , पेयजल आदि सन्दर्भों में अवसंरचनात्मक कमीं। फलस्वरूप मलिन बस्तियों का निर्माण। प्रणव सेन समिति के अनुसार मलिन बस्तियों से तात्पर्य कम से कम 20 परिवारों के ऐसे समुदाय से है जहाँ पर अवसंरचनाओं का आभाव हो। प्रजातीय विभिन्नता से जन्मा संघर्ष तथा पहचान एवं क्षेत्रवाद आधारित राजनीति। विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियां , बढ़ते मनोरोग एवं अन्य जीवन शैली आधारित बीमारियां। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध , सांप्रदायिक हिंसा , शहरी गरीबी से जन्मी समस्याएं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण तथा पर्यावरणीय चुनौतियां छदम शहरीकरण के निस्तारण हेतु 1950 के समय से ही प्रयास किये जा रहे है , परन्तु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेबिटेट की परिकल्पना ने इसे एक नया दृष्टिकोण दिया है। हेबिटेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर से सम्बंधित नीतियों के सन्दर्भ में शोध , नवाचार , ड्राफ्टिंग हेतु समर्पित है तथा विभिन्न सम्मेलनों के सहयोग से यह उन घटकों को भी रेखांकित करती है जो सतत शहरी विकास हेतु अनिवार्य है। हेबिटेट 1 (1976 ) की वैंकुवर उद्घोषणा के अंतर्गत शहरों की अवसंरचना को त्वरित करने हेतु संस्थान बनाये जाने की बात कही गयी। हेबिटेट 2 (1996 ) के अंतर्गत शहरों की नीतियां बनाने के सन्दर्भ में प्रशासनिक क्षेत्र के बजाय सांस्कृतिक क्षेत्र को मानक बनाये जाने की बात की गयी। तथा सार्वजानिक यातायात की सुलभता , समाचारपत्रों का वितरण , रेडियो चैनलों की उपलब्धता जैसे सन्दर्भों को मानक मानते हुए क्षेत्रीय स्तर पर शहरों की नीति बनाने की अनुशंसा की गयी। उदाहरण के लिए एनसीआर की परिकल्पना। हेबिटेट 3 (2016 ) में पर्यावरणीय संपदा की क्षति , ध्वनि प्रदूषण , रेडियो एक्टिव प्रदूषण को संज्ञानित करते हुए नीतियों को बनाना। . भारतीय सन्दर्भ में प्रयास : 1976 में हुडको ने की स्थापना की गयी , जिसके अंतर्गत अवसंरचनात्मक विकास हेतु आर्थिक तकनीकी सहायता सुनिश्चित करना हेतु मुख्य उद्देश्य है। शहरी विकास हेतु वर्ष 2005 में एक अतिमहत्वकांक्षी जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। जिसके अंतर्गत मुख्य 2 उद्देश्यों में शहरी अवसंरचना हेतु विकास के स्रोत उपलब्ध कराना तथा शहरी गरीबी एवं आवासीय समस्या के संभव समाधान ढूँढना रहे। इनके संदर्भ में मंत्रालयों की स्थापना की गयी। वर्ष 2014 में इन दोनों मंत्रालयों को मिलाकर आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की स्थापना की गयी है। वर्ष 2015 में इस नवीनीकरण मिशन को नया रूप देते हुए अमृत मिशन /योजना प्रारम्भ की गयी। जिसके अंदर 1 लाख से अधिक आबादी वाले , सांस्कृतिक महत्त्व के एवं पर्वतीय क्षेत्र के शहरों को मिलाते हुए 500 शहरों को रेखांकित किया गया है। जहाँ परत्वरित गति से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करना , सीवरेज क्षमता को बढ़ाना तथा उनके रखरखाव को आधुनिक करना ,सिटी पार्कों का निर्माण करना आदि। शहरी गरीबी के निवारण हेतु राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार सुलभ कराये जाने के प्रयास किये जा रहे है तथा साथ ही पथ विक्रेता कल्याण योजना अधिनियम 2014 के अंतर्गत इन पथ विक्रेताओं को आवश्यक सुरक्षा तथा व्यवसाय हेतु सकारात्मक पर्यावरण सुलभ कराये जाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। खाद्य सुरक्षा हेतु अंत्योदय के माध्यम से भी गरीबी को कम करने के प्रयास किये जा रहे है। वर्ष 2015 में 100 शहरों को रेखांकित करते हुए स्मार्ट सिटी मिशन को प्रारम्भ किया गया , जिसके अंतर्गत इन शहरों को 48 हजार करोड़ रूपये अनुदान देने की बात कही गयी। जिससे इन शहरों के सतत विकास को सुनिश्चित किया जाये तथा शहरी समस्याओं के स्मार्ट सोलूशन्स ढूंढे जाएँ। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु रेट्रोफिटिंग ,रिक्रिएशन एवं हरित पट्टी विस्तारण का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है भारत में शहरी जनसँख्या का प्रतिशत वर्तमान के 31% से बढ़कर 2045 तक 50 % हो जाने की संभावना है , ऐसे में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य समन्वय को बढाकर , सहकारी संघवाद की धारणा के साथ जन सहयोग को लेकर समन्वित प्रयास शहरीकरण की समस्याओं का समाधान करने में सहायक होगा।
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संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों और अनुच्छेद में अन्तर्निहित अधिकारों को सूचीबद्ध कीजिये। इन अधिकारों को किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? (150 से 200 शब्द 10 अंक) List the rights conferred by Article 19 of the Constitution and the rights inherent in the Article. On what grounds can these rights be restricted? (150 to 200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के बारे में सूचना दीजिये 2- प्रथम भाग में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त एवं अंतर्निहित स्वतंत्रताओं को सूचीबद्ध कीजिये 3- उपरोक्त स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने के आधारों को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में प्रतिबंधों का औचित्य एवं स्वरुप स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये अधिकार किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति का विधि सम्मत दावा है।अधिकार उन स्थितियों का निर्माण करते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नही कर सकता | मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिये मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और जिनमें राज्य द्वार हस्तक्षेप नही किया जा सकता| भारतीय संविधान द्वारा व्यक्ति को उसके सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार के रूप में विभिन्न अधिकार दिए गए हैं| मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रतायें प्रदान करता है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार · अनुच्छेद 19 व्यक्ति को नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान करता है यथा · वाक् और अभिव्यक्ति का अधिकार · शांतिपूर्वक शस्त्ररहित एकत्रित होने का अधिकार · कोई संगठन या संघ बनाने का अधिकार · भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण का अधिकार · भारत में कहीं भी बस जाने का अधिकार(J&K को छोडकर) · किसी पेशे, वृत्ति, व्यापार या कारोबार का अधिकार · 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 19(1C) में सहकारिता शब्द को जोड़ा गया, इसे मौलिक अधिकार बना कर सहकारी संगठनों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया| अनुच्छेद 19 में अन्तर्निहित अधिकार · डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 19(1A) में प्रेस की स्वतंत्रता अन्तर्निहित है अतः इसे अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो अधिकार किसी नागरिक को प्राप्त हैं वे अधिकार उस प्रेसकर्मी को भी प्राप्त होंगे जो पहले नागरिक है उसके बाद वह प्रेसकर्मी है, · पुनः वर्तमान में अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जो भी माध्यम उपलब्ध हैं जैसे ट्विटर, whatsapp, फेसबुक इत्यादि,वे सभी 19(1A) में अन्तर्निहित हैं · 19(1A) में निम्नलिखित भी अन्तर्निहित माने जाते हैं जैसे · शांतिपूर्ण प्रदर्शन, कलात्मक अभिव्यक्ति,पौराणिक कथानकों का मंचन, सरकार के किसी कामकाज की सूचना प्राप्त करने का अधिकार, उत्तर देने का अधिकार,टेलीफोन या बातचीत के किसी अन्य माध्यम से निजी बात चीत करना और उसे गोपनीय रखने का अधिकार| · PUCL बनाम भारत संघ 1997 के एक मुकदमे में SC ने दो व्यक्तियों के निजी बातचीत राज्य के दखल को अनावश्यक माना और टेलीफोन टेपिंग को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना| · अपने घर के ऊपर, कार के बोनट पर अथवा इसी प्रकार के किसी निजी स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार (नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004) · राष्ट्रगान का गायन न करना किन्तु उसके प्रति सम्मान प्रकट करना इस स्वतंत्रता के अंतर्गत आयेगा(बिजॉय इमेनुएल बनाम केरल राज्य 1986) · सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी शांतिपूर्ण हड़ताल में भाग ले सकते हैं(कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य) · सरकार की किसी कार्यवाई की आलोचना हेतु संचार के किसी भी माध्यम से की हुई अभिव्यक्ति 19(1A) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया जाएगा(श्रेया सिंघल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला 2016) युक्तियुक्त निर्बन्धन तथा प्रतिबन्ध के आधार · ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 19 स्वेच्छाचारिता(लाइसेंस) एवं स्वतंत्रता(liberty) में अंतर करता है| स्वेच्छाचारिता(लाइसेंस) का तात्पर्य बिना किसी प्रतिबन्ध के अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करना वहीँ स्वतंत्रता(liberty) का तात्पर्य संवैधानिक बन्धनों के दायरे में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करना, इसी से तार्किक प्रतिबन्ध/युक्तियुक्त निर्बन्धन की अवधारणा विकसित हुई है| · अनुच्छेद 19 में दिए गए अपवादों को तार्किक रूप से लगाई गयी पाबंदी(युक्तियुक्त निर्बन्धन) कहते हैं| अनुच्छेद 19 के निर्बन्धनों को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया · युक्तियुक्त निर्बन्धनों के अंतर्गत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतत्रता को सीमित करने वाले प्रतिबन्ध निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं यथा · भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र अथवा राज्य की सुरक्षा, विदेशी शक्तियों(संप्रभु राष्ट्र) के साथ भारत के मित्रवत सम्बन्ध को बिगाड़ना, लोक व्यवस्था, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुचाना अर्थात मानहानि करना एवं किसी व्यक्ति अथवा समूह को हिंसा के लिए उकसाने आदि आधारों पर इन अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को विभिन्न आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है किन्तु स्वतंत्रता एक प्राकृतिक अधिकार है अतः इन प्रतिबंधों को औचित्यपूर्णता के साथ आरोपित किया जाना चाहिए| प्रतिबन्ध, दोष के अनुपात में होना चाहिए| जब न्यायालय इस प्रतिबन्ध की समीक्षा करता है तो वह कानून नहीं देखता बल्कि प्रतिबन्ध का तार्किक आधार देखता है| SC ने रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 एवं ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य में यह बात स्पष्ट की थी|यदि सरकार प्रेस की आजादी पर प्रतिबन्ध लगाती है तो उसे सामान्य लोगों के हित में इसे सिद्ध करना होगा तभी यह तार्किक माना जायेगा| कोई प्रतिबन्ध तभी तार्किक माना जाएगा जब राज्य इसका साक्ष्य प्रस्तुत करे|
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##Question:संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों और अनुच्छेद में अन्तर्निहित अधिकारों को सूचीबद्ध कीजिये। इन अधिकारों को किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? (150 से 200 शब्द 10 अंक) List the rights conferred by Article 19 of the Constitution and the rights inherent in the Article. On what grounds can these rights be restricted? (150 to 200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के बारे में सूचना दीजिये 2- प्रथम भाग में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त एवं अंतर्निहित स्वतंत्रताओं को सूचीबद्ध कीजिये 3- उपरोक्त स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने के आधारों को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में प्रतिबंधों का औचित्य एवं स्वरुप स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये अधिकार किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति का विधि सम्मत दावा है।अधिकार उन स्थितियों का निर्माण करते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नही कर सकता | मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिये मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और जिनमें राज्य द्वार हस्तक्षेप नही किया जा सकता| भारतीय संविधान द्वारा व्यक्ति को उसके सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार के रूप में विभिन्न अधिकार दिए गए हैं| मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रतायें प्रदान करता है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार · अनुच्छेद 19 व्यक्ति को नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान करता है यथा · वाक् और अभिव्यक्ति का अधिकार · शांतिपूर्वक शस्त्ररहित एकत्रित होने का अधिकार · कोई संगठन या संघ बनाने का अधिकार · भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण का अधिकार · भारत में कहीं भी बस जाने का अधिकार(J&K को छोडकर) · किसी पेशे, वृत्ति, व्यापार या कारोबार का अधिकार · 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 19(1C) में सहकारिता शब्द को जोड़ा गया, इसे मौलिक अधिकार बना कर सहकारी संगठनों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया| अनुच्छेद 19 में अन्तर्निहित अधिकार · डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 19(1A) में प्रेस की स्वतंत्रता अन्तर्निहित है अतः इसे अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो अधिकार किसी नागरिक को प्राप्त हैं वे अधिकार उस प्रेसकर्मी को भी प्राप्त होंगे जो पहले नागरिक है उसके बाद वह प्रेसकर्मी है, · पुनः वर्तमान में अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जो भी माध्यम उपलब्ध हैं जैसे ट्विटर, whatsapp, फेसबुक इत्यादि,वे सभी 19(1A) में अन्तर्निहित हैं · 19(1A) में निम्नलिखित भी अन्तर्निहित माने जाते हैं जैसे · शांतिपूर्ण प्रदर्शन, कलात्मक अभिव्यक्ति,पौराणिक कथानकों का मंचन, सरकार के किसी कामकाज की सूचना प्राप्त करने का अधिकार, उत्तर देने का अधिकार,टेलीफोन या बातचीत के किसी अन्य माध्यम से निजी बात चीत करना और उसे गोपनीय रखने का अधिकार| · PUCL बनाम भारत संघ 1997 के एक मुकदमे में SC ने दो व्यक्तियों के निजी बातचीत राज्य के दखल को अनावश्यक माना और टेलीफोन टेपिंग को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना| · अपने घर के ऊपर, कार के बोनट पर अथवा इसी प्रकार के किसी निजी स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार (नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004) · राष्ट्रगान का गायन न करना किन्तु उसके प्रति सम्मान प्रकट करना इस स्वतंत्रता के अंतर्गत आयेगा(बिजॉय इमेनुएल बनाम केरल राज्य 1986) · सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी शांतिपूर्ण हड़ताल में भाग ले सकते हैं(कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य) · सरकार की किसी कार्यवाई की आलोचना हेतु संचार के किसी भी माध्यम से की हुई अभिव्यक्ति 19(1A) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया जाएगा(श्रेया सिंघल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला 2016) युक्तियुक्त निर्बन्धन तथा प्रतिबन्ध के आधार · ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 19 स्वेच्छाचारिता(लाइसेंस) एवं स्वतंत्रता(liberty) में अंतर करता है| स्वेच्छाचारिता(लाइसेंस) का तात्पर्य बिना किसी प्रतिबन्ध के अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करना वहीँ स्वतंत्रता(liberty) का तात्पर्य संवैधानिक बन्धनों के दायरे में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करना, इसी से तार्किक प्रतिबन्ध/युक्तियुक्त निर्बन्धन की अवधारणा विकसित हुई है| · अनुच्छेद 19 में दिए गए अपवादों को तार्किक रूप से लगाई गयी पाबंदी(युक्तियुक्त निर्बन्धन) कहते हैं| अनुच्छेद 19 के निर्बन्धनों को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया · युक्तियुक्त निर्बन्धनों के अंतर्गत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतत्रता को सीमित करने वाले प्रतिबन्ध निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं यथा · भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र अथवा राज्य की सुरक्षा, विदेशी शक्तियों(संप्रभु राष्ट्र) के साथ भारत के मित्रवत सम्बन्ध को बिगाड़ना, लोक व्यवस्था, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुचाना अर्थात मानहानि करना एवं किसी व्यक्ति अथवा समूह को हिंसा के लिए उकसाने आदि आधारों पर इन अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को विभिन्न आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है किन्तु स्वतंत्रता एक प्राकृतिक अधिकार है अतः इन प्रतिबंधों को औचित्यपूर्णता के साथ आरोपित किया जाना चाहिए| प्रतिबन्ध, दोष के अनुपात में होना चाहिए| जब न्यायालय इस प्रतिबन्ध की समीक्षा करता है तो वह कानून नहीं देखता बल्कि प्रतिबन्ध का तार्किक आधार देखता है| SC ने रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 एवं ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य में यह बात स्पष्ट की थी|यदि सरकार प्रेस की आजादी पर प्रतिबन्ध लगाती है तो उसे सामान्य लोगों के हित में इसे सिद्ध करना होगा तभी यह तार्किक माना जायेगा| कोई प्रतिबन्ध तभी तार्किक माना जाएगा जब राज्य इसका साक्ष्य प्रस्तुत करे|
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पृथ्वी पर बहने वाली प्राथमिक पवनें, कालिक पवनें एवं स्थानीय पवनों का संक्षेप में चर्चा कीजिये | (10 अंक; 150-200 शब्द) Briefly discuss the primary winds, periodic winds and local winds flowing on the earth. (10marks; 150-200 Words)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में पवन को परिभाषित कीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंपृथ्वी पर बहने वाली मुख्य पवनों जैसे,प्राथमिक पवनें, कालिक पवनें एवं स्थानीय पवनों के वर्गीकरण की चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण पवनउच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। यहपृथ्वी के लगभग समानांतर बहती है।पवन कई कारणों से अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती हैं जैसे दाब प्रवणता बल, कॉरिऑलिस प्रभाव (Coriolis effect), अभिकेंद्रीय त्वरण और भू-घर्षण इत्यादि। पृथ्वी पर बहने वाली मुख्य पवनें:- प्राथमिक पवन: -येपवनें आधारभूत और व्यापक पवन संचार कीप्रणाली है। इन पवनों को पृथ्वीका प्राथमिक परिसंचरण कहा जाता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न वायुमंडलीय हलचलें या परिघटना इनपवनोंसे संबंधित है। इनपवनों को प्रचलित पवनें (popular wind) भी कहा जाता है। इन पवनों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है | व्यापारिक पवनें:- ये पवनेंउपोष्ण उच्चवायुदाब पेटी से विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी ओर प्रवाहित होती हैं।इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। यही कारण है की व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहलाती है। व्यापारिक पवनें उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों में पूर्वी तटीय भाग पर वर्षा का प्रमुख माध्यम है, लेकिन पश्चिम की ओर यह क्रमशः शुष्क हो जाती है। व्यापारिक पवनों के अभिशरण से ही अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) का विकास होता है। यह एक गर्म क्षेत्र है जो विषुवतीय पेटी से बाहर कर्क-मकर रेखा के मध्य होता है. इन्हीं क्षेत्रों में निम्न वायुदाब के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। पछुआ पवनें:- ये पवनेंउपोष्ण उच्चवायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। पछुआ पवनें व्यापारिक पवनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तरी गोलार्द्ध में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्द्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। इसीलिए उत्तरी गोलार्द्ध में इसे दक्षिण पश्चिम पछुआ पवन और दक्षिणी गोलार्द्ध में उत्तर पश्चिम पछुआ पवन कहते हैं। इन पवनोंके कारण शीतोष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों पर पर्याप्त वर्षा होती है। दक्षिणी गोलार्द्ध में सागरीय भागों की अधिकता के कारण उत्तरी गोलार्द्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में इनकी गति में अधिक वृद्धि हो जाती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्द्ध में पछुआ पवनों को 40° अक्षांश के पास गरजती चालीसा (Roaring Forties), 50° अक्षांश के पास भयंकर पचासा (Furious Fifties) और 60° अक्षांश के पास चीखती साठा (Shrieking Sixties) कहा जाता है। ध्रुवीय पवनें:- ये ठंडी पवनेंहैं। येध्रुवीय उच्चवायुदाब से उत्पन्न होती हैं।ध्रुवीय पवनें व्यापारिक पवनों की दिशा का अनुशरण करती हैं। येउत्तरी गोलार्द्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं।ध्रुवीय पवनों से महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग पर थोड़ी मात्रा मेंवर्षा होती है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में दो ऐसी राशियों का अभिसरण होता है जिनके भौतिक गुणों विशेषकर तापमान तथा आद्रता में काफी अंतर होता है इसलिए वे आपस में आसानी से मिल नहीं पाती हैं। अर्थात एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण होता है जहां पर तापान्तर के कारण ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इस संक्रमण क्षेत्र को हम वाताग्र कहते हैं जो वायुमंडलीय विक्षोभों तथा अन्य प्रकार के मौसमी परिवर्तन का केंद्र बन जाता है। कालिक पवनें: - समय के साथ दिशा में परिवर्तन को कालिक पवन कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं- दैनिक पवनें :-स्थल समीर:-रात में जल की अपेक्षा स्थल जल्दी ठण्डा हो जाता है, अतः समुद्र पर निम्न दाब तथा धरातल पर उच्च दाब बन जाता है। इसके कारण हवाएँ स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, जिन्हें स्थल समीर कहा जाता है। जल समीर:- दिन में जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए स्थल पर निम्न दाब बन जाता है, इसके कारण समुद्र से ठण्डी हवाएँ स्थल की ओर बहने लगती हैं, जिन्हें जल समीर कहा जाता है। घाटी एवं पर्वतीय समीर :-घाटी एवं पर्वतीय समीर पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी और पर्वत के अपेक्षाकृत ऊपरी भाग के मध्य दिन एवं रात के तापमान में अंतर के कारण बहती है। मानसूनी पवनें:- जल एवं स्थल की स्वभावगत विशेषता के कारण इन दोनों के तापमान में अन्तर आने से हवा के दबाव में जो अन्तर आता है, वही मानसून के लिए जिम्मेदार है। जैसे भारत में दक्षिणी पश्चमी मानसून को लाने वाली पवनें। स्थानीय पवनें: -ये पवनेंमुख्यतः स्थानीय स्तर पर तापमान एवं वायुदाब की विशिष्ट दशाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। स्थानीय पवनों को उनकी प्रकृति के अनुसार गर्म एवं ठंडी पवन में विभाजित किया जाता है। गर्म पवनों में चिनूक, फोन, सिराको, हरमट्टान, लू इत्यादि |शामिल हैं औरठंडी पवनों में बोरा, मिस्ट्रल और ब्लिजार्ड इत्यादि आतीहैं।स्थानीय पवनें हालाँकि अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में प्रभावी होती हैं | इस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की पवनें बहती हैं, जिनका मौसम एवं जलवायु की दशाओं के निर्धारण में प्रमुखयोगदान होता है।
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##Question:पृथ्वी पर बहने वाली प्राथमिक पवनें, कालिक पवनें एवं स्थानीय पवनों का संक्षेप में चर्चा कीजिये | (10 अंक; 150-200 शब्द) Briefly discuss the primary winds, periodic winds and local winds flowing on the earth. (10marks; 150-200 Words)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में पवन को परिभाषित कीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंपृथ्वी पर बहने वाली मुख्य पवनों जैसे,प्राथमिक पवनें, कालिक पवनें एवं स्थानीय पवनों के वर्गीकरण की चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण पवनउच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। यहपृथ्वी के लगभग समानांतर बहती है।पवन कई कारणों से अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती हैं जैसे दाब प्रवणता बल, कॉरिऑलिस प्रभाव (Coriolis effect), अभिकेंद्रीय त्वरण और भू-घर्षण इत्यादि। पृथ्वी पर बहने वाली मुख्य पवनें:- प्राथमिक पवन: -येपवनें आधारभूत और व्यापक पवन संचार कीप्रणाली है। इन पवनों को पृथ्वीका प्राथमिक परिसंचरण कहा जाता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न वायुमंडलीय हलचलें या परिघटना इनपवनोंसे संबंधित है। इनपवनों को प्रचलित पवनें (popular wind) भी कहा जाता है। इन पवनों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है | व्यापारिक पवनें:- ये पवनेंउपोष्ण उच्चवायुदाब पेटी से विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी ओर प्रवाहित होती हैं।इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। यही कारण है की व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहलाती है। व्यापारिक पवनें उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों में पूर्वी तटीय भाग पर वर्षा का प्रमुख माध्यम है, लेकिन पश्चिम की ओर यह क्रमशः शुष्क हो जाती है। व्यापारिक पवनों के अभिशरण से ही अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) का विकास होता है। यह एक गर्म क्षेत्र है जो विषुवतीय पेटी से बाहर कर्क-मकर रेखा के मध्य होता है. इन्हीं क्षेत्रों में निम्न वायुदाब के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। पछुआ पवनें:- ये पवनेंउपोष्ण उच्चवायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। पछुआ पवनें व्यापारिक पवनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तरी गोलार्द्ध में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्द्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। इसीलिए उत्तरी गोलार्द्ध में इसे दक्षिण पश्चिम पछुआ पवन और दक्षिणी गोलार्द्ध में उत्तर पश्चिम पछुआ पवन कहते हैं। इन पवनोंके कारण शीतोष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों पर पर्याप्त वर्षा होती है। दक्षिणी गोलार्द्ध में सागरीय भागों की अधिकता के कारण उत्तरी गोलार्द्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में इनकी गति में अधिक वृद्धि हो जाती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्द्ध में पछुआ पवनों को 40° अक्षांश के पास गरजती चालीसा (Roaring Forties), 50° अक्षांश के पास भयंकर पचासा (Furious Fifties) और 60° अक्षांश के पास चीखती साठा (Shrieking Sixties) कहा जाता है। ध्रुवीय पवनें:- ये ठंडी पवनेंहैं। येध्रुवीय उच्चवायुदाब से उत्पन्न होती हैं।ध्रुवीय पवनें व्यापारिक पवनों की दिशा का अनुशरण करती हैं। येउत्तरी गोलार्द्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं।ध्रुवीय पवनों से महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग पर थोड़ी मात्रा मेंवर्षा होती है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में दो ऐसी राशियों का अभिसरण होता है जिनके भौतिक गुणों विशेषकर तापमान तथा आद्रता में काफी अंतर होता है इसलिए वे आपस में आसानी से मिल नहीं पाती हैं। अर्थात एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण होता है जहां पर तापान्तर के कारण ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इस संक्रमण क्षेत्र को हम वाताग्र कहते हैं जो वायुमंडलीय विक्षोभों तथा अन्य प्रकार के मौसमी परिवर्तन का केंद्र बन जाता है। कालिक पवनें: - समय के साथ दिशा में परिवर्तन को कालिक पवन कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं- दैनिक पवनें :-स्थल समीर:-रात में जल की अपेक्षा स्थल जल्दी ठण्डा हो जाता है, अतः समुद्र पर निम्न दाब तथा धरातल पर उच्च दाब बन जाता है। इसके कारण हवाएँ स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, जिन्हें स्थल समीर कहा जाता है। जल समीर:- दिन में जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए स्थल पर निम्न दाब बन जाता है, इसके कारण समुद्र से ठण्डी हवाएँ स्थल की ओर बहने लगती हैं, जिन्हें जल समीर कहा जाता है। घाटी एवं पर्वतीय समीर :-घाटी एवं पर्वतीय समीर पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी और पर्वत के अपेक्षाकृत ऊपरी भाग के मध्य दिन एवं रात के तापमान में अंतर के कारण बहती है। मानसूनी पवनें:- जल एवं स्थल की स्वभावगत विशेषता के कारण इन दोनों के तापमान में अन्तर आने से हवा के दबाव में जो अन्तर आता है, वही मानसून के लिए जिम्मेदार है। जैसे भारत में दक्षिणी पश्चमी मानसून को लाने वाली पवनें। स्थानीय पवनें: -ये पवनेंमुख्यतः स्थानीय स्तर पर तापमान एवं वायुदाब की विशिष्ट दशाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। स्थानीय पवनों को उनकी प्रकृति के अनुसार गर्म एवं ठंडी पवन में विभाजित किया जाता है। गर्म पवनों में चिनूक, फोन, सिराको, हरमट्टान, लू इत्यादि |शामिल हैं औरठंडी पवनों में बोरा, मिस्ट्रल और ब्लिजार्ड इत्यादि आतीहैं।स्थानीय पवनें हालाँकि अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में प्रभावी होती हैं | इस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की पवनें बहती हैं, जिनका मौसम एवं जलवायु की दशाओं के निर्धारण में प्रमुखयोगदान होता है।
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ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बिग बैंग सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द) Explain the theory of Big Bang in the origin of the universe. (150-200 words)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: बिग बैंग सिद्धान्त के बारे में लिखते हुए उत्तर प्रारम्भ कीजिए। इसके बाद सिद्धान्त के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धान्त बिग बैंग है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच दूरी बढने से है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आकाशगंगाओं के मध्य दूरी बढ़ रही है। बिग बैंग सिद्धान्त की अवस्थाएँ: आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर अवस्थित थे। जिसका आयतन अत्यधिक व तापमान व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से इसमें व्यापक विस्तार हुआ। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गयी। विस्फोट के बाद एक सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहत विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गयी। बिग बैंग होने के आरंभिक तीन मिनटों के अंतर्गत ही परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री तक गिर गया और परमाण्वीय पदार्थों का निर्माण हुआ। सिद्धान्त के समर्थन में तर्क: आकाशगंगाओं के संबंध में रेड शिफ्ट परिघटना अपेक्षाकृत समान रूप से होने वाला कास्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बिग बैंग के तुरंत बाद उत्पन्न ऊर्जा का अवशेष है।
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##Question:ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बिग बैंग सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द) Explain the theory of Big Bang in the origin of the universe. (150-200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: बिग बैंग सिद्धान्त के बारे में लिखते हुए उत्तर प्रारम्भ कीजिए। इसके बाद सिद्धान्त के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धान्त बिग बैंग है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच दूरी बढने से है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आकाशगंगाओं के मध्य दूरी बढ़ रही है। बिग बैंग सिद्धान्त की अवस्थाएँ: आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर अवस्थित थे। जिसका आयतन अत्यधिक व तापमान व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से इसमें व्यापक विस्तार हुआ। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गयी। विस्फोट के बाद एक सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहत विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गयी। बिग बैंग होने के आरंभिक तीन मिनटों के अंतर्गत ही परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री तक गिर गया और परमाण्वीय पदार्थों का निर्माण हुआ। सिद्धान्त के समर्थन में तर्क: आकाशगंगाओं के संबंध में रेड शिफ्ट परिघटना अपेक्षाकृत समान रूप से होने वाला कास्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बिग बैंग के तुरंत बाद उत्पन्न ऊर्जा का अवशेष है।
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बुद्ध युगीन सामाजिक व आर्थिक लक्षणों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक ) Briefly discuss the social and economic characteristics of the Buddha era. (150-200 words/10 Marks)
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एप्रोच : बुद्ध काल पर संक्षिप्त भूमिका देते हुए प्रारंभ कीजिये। बुद्ध युगीन सामाजिक लक्षणों को लिखिए। इस काल में अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताइये। संगत निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप : उत्तर वैदिक काल के पश्चातबौद्ध धर्म के विकास के कारण इसका नाम बुद्ध काल पड़ा। इसका कालक्रम6th B.C. से 4th B.C है. तकनीकी विकास व् राजनीतिक परिवर्तनों ने इस काल में जहाँ आर्थिक गतिविधियों को तीव्र किया वहीँ सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ाई। इस काल के सामाजिक व आर्थिक लक्षण निम्नलिखित है : बुद्ध युगीन समाज: समकालीन साहित्य में चारों वर्णों एवं उनके कर्तव्यों तथा आपातकाल में उनके द्वारा अपनाये जाने वाले कार्यों का व्यवस्थित उल्लेख मिलता है। इसी दौर में जाति प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। यह जन्म पर आधारित व्यवस्था , जातिगत व्यवसाय पर बल , जातिगत खान पान एवं वैवाहिक संबंधों पर बल. छुआछूत के प्रमाण , हालाँकि उत्तर वैदिक काल से इसके संकेत। जैसे सूद्र वर्ण को उपनयन संस्कार से वर्जित करना। महिलाओं की दशा में गिरावट के साक्ष्य जैसे बाल विवाह , उपनयन संस्कार पर प्रतिबंध खान पान शाकाहारी एवं मासांहारी। बौद्ध , जैन जैसे संप्रदाय के प्रभाव में शाकाहार का महत्त्व बढ़ा। जीवन स्तर उत्तर वैदिक काल की तुलना में बेहतर। शिक्षा पर बौद्ध एवं जैन संप्रदाय का प्रभाव। चारों आश्रम , संस्कार , पुरुषार्थ आदि पर अधिक बल। अर्थव्यवस्था : लोहे का कृषि में बड़े पैमाने पर उपयोग तथा अधिशेष उत्पादन के साक्ष्य। दासों का कृषि में उपयोग। भू स्वामित्व के साक्ष्य। शिल्पों की संख्या में वृद्धि व विशेषीकरण के साक्ष्य जैसे वैशाली में कुम्हारों के एक साथ 500 दुकानों का उल्लेख आंतरिक व बाह्य व्यापार के साक्ष्य जैसेजातक साहित्य से दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का उल्लेख-ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। NBPW बर्तन के साक्ष्य ,भारत अलग अलग हिस्सों से मिलते है। उपरोक्त सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों ने आगे के काल में मगध राज्य के निर्माण में महत्वपूर्व योगदान दिया तथा कला व स्थापत्य के विकास को तीव्रता प्राप्त हुई।
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##Question:बुद्ध युगीन सामाजिक व आर्थिक लक्षणों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक ) Briefly discuss the social and economic characteristics of the Buddha era. (150-200 words/10 Marks)##Answer:एप्रोच : बुद्ध काल पर संक्षिप्त भूमिका देते हुए प्रारंभ कीजिये। बुद्ध युगीन सामाजिक लक्षणों को लिखिए। इस काल में अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताइये। संगत निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप : उत्तर वैदिक काल के पश्चातबौद्ध धर्म के विकास के कारण इसका नाम बुद्ध काल पड़ा। इसका कालक्रम6th B.C. से 4th B.C है. तकनीकी विकास व् राजनीतिक परिवर्तनों ने इस काल में जहाँ आर्थिक गतिविधियों को तीव्र किया वहीँ सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ाई। इस काल के सामाजिक व आर्थिक लक्षण निम्नलिखित है : बुद्ध युगीन समाज: समकालीन साहित्य में चारों वर्णों एवं उनके कर्तव्यों तथा आपातकाल में उनके द्वारा अपनाये जाने वाले कार्यों का व्यवस्थित उल्लेख मिलता है। इसी दौर में जाति प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। यह जन्म पर आधारित व्यवस्था , जातिगत व्यवसाय पर बल , जातिगत खान पान एवं वैवाहिक संबंधों पर बल. छुआछूत के प्रमाण , हालाँकि उत्तर वैदिक काल से इसके संकेत। जैसे सूद्र वर्ण को उपनयन संस्कार से वर्जित करना। महिलाओं की दशा में गिरावट के साक्ष्य जैसे बाल विवाह , उपनयन संस्कार पर प्रतिबंध खान पान शाकाहारी एवं मासांहारी। बौद्ध , जैन जैसे संप्रदाय के प्रभाव में शाकाहार का महत्त्व बढ़ा। जीवन स्तर उत्तर वैदिक काल की तुलना में बेहतर। शिक्षा पर बौद्ध एवं जैन संप्रदाय का प्रभाव। चारों आश्रम , संस्कार , पुरुषार्थ आदि पर अधिक बल। अर्थव्यवस्था : लोहे का कृषि में बड़े पैमाने पर उपयोग तथा अधिशेष उत्पादन के साक्ष्य। दासों का कृषि में उपयोग। भू स्वामित्व के साक्ष्य। शिल्पों की संख्या में वृद्धि व विशेषीकरण के साक्ष्य जैसे वैशाली में कुम्हारों के एक साथ 500 दुकानों का उल्लेख आंतरिक व बाह्य व्यापार के साक्ष्य जैसेजातक साहित्य से दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का उल्लेख-ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। NBPW बर्तन के साक्ष्य ,भारत अलग अलग हिस्सों से मिलते है। उपरोक्त सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों ने आगे के काल में मगध राज्य के निर्माण में महत्वपूर्व योगदान दिया तथा कला व स्थापत्य के विकास को तीव्रता प्राप्त हुई।
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भारत की प्राकृतिक विविधताएं विश्व के लिए मॉडल बनाती हैं। चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द) India"s natural diversity forms the model for the world. Discuss (150-200 words)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में भारत की जैव विविधता के बारे में लिखिए। इसके बाद उन प्रमुख पक्षों को लिखिए जिससे स्पष्ट हो कि जैव विविधता विश्व के लिए मॉडल प्रस्तुत करती है सारांश रूप में निष्कर्ष लिखिए। दक्षिण एशिया में भारत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। भारत उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिन्द महासागर पूर्व में बंगाल की खड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। भारत की जैव विविधता की अनेक विशेषताएँ हैं जो विश्व के लिए मॉडल प्रस्तुत करती हैं: विश्व के कुल 17 मेगा विविधता प्रदेशों में भारत को भी शामिल किया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर शीतोष्ण कटिबंधीय तथा शंकुधारी वन पाये जाते हैं इसके अलावा कम वर्ष वाले क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियाँ तथा जहां तहां वृक्ष भी पाये जाते हैं। भारत के पश्चमी घाट व हिमालय क्षेत्र में संयुक्त रूप से ऐसे वनस्पति, जीव-जन्तु पाये जाते हैं जो विश्व के विभिन्न देशों में पाये जाने वाले देशों में मिलते हैं। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास विश्व में मॉडल प्रस्तुत करते हैं जैसे - शेरों की संख्या में वृद्धि। भारत में जनजाति समूहों द्वारा अपने निवास स्थान में परंपरागत रूप से जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। भारत में सैक्रेड ग्रोव्स और सामुदायिक रिजर्व जैसी अवधारणाएँ प्रचलित हैं जो विश्व को जैव विविधता के संरक्षण के लिए नवाचारी उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। जीव जंतुओं की पुजा और उन्हे मानव के समान मानना संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। जैसे - चिपको आंदोलन उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत की जैव विविधता में ऐसे अनेक घटक हैं जिनसे विश्व के किसी एक देश में न मिलकर अनेक देशों में देखने को मिलता है। भारत की जैव विविधता, संरक्षण, लोगों में इसके प्रति संवेदनशीलता आदि विशेषताएँ निश्चित रूप से विश्व के लिए मॉडल प्रस्तुत करती हैं।
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##Question:भारत की प्राकृतिक विविधताएं विश्व के लिए मॉडल बनाती हैं। चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द) India"s natural diversity forms the model for the world. Discuss (150-200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में भारत की जैव विविधता के बारे में लिखिए। इसके बाद उन प्रमुख पक्षों को लिखिए जिससे स्पष्ट हो कि जैव विविधता विश्व के लिए मॉडल प्रस्तुत करती है सारांश रूप में निष्कर्ष लिखिए। दक्षिण एशिया में भारत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। भारत उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिन्द महासागर पूर्व में बंगाल की खड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। भारत की जैव विविधता की अनेक विशेषताएँ हैं जो विश्व के लिए मॉडल प्रस्तुत करती हैं: विश्व के कुल 17 मेगा विविधता प्रदेशों में भारत को भी शामिल किया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर शीतोष्ण कटिबंधीय तथा शंकुधारी वन पाये जाते हैं इसके अलावा कम वर्ष वाले क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियाँ तथा जहां तहां वृक्ष भी पाये जाते हैं। भारत के पश्चमी घाट व हिमालय क्षेत्र में संयुक्त रूप से ऐसे वनस्पति, जीव-जन्तु पाये जाते हैं जो विश्व के विभिन्न देशों में पाये जाने वाले देशों में मिलते हैं। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास विश्व में मॉडल प्रस्तुत करते हैं जैसे - शेरों की संख्या में वृद्धि। भारत में जनजाति समूहों द्वारा अपने निवास स्थान में परंपरागत रूप से जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। भारत में सैक्रेड ग्रोव्स और सामुदायिक रिजर्व जैसी अवधारणाएँ प्रचलित हैं जो विश्व को जैव विविधता के संरक्षण के लिए नवाचारी उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। जीव जंतुओं की पुजा और उन्हे मानव के समान मानना संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। जैसे - चिपको आंदोलन उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत की जैव विविधता में ऐसे अनेक घटक हैं जिनसे विश्व के किसी एक देश में न मिलकर अनेक देशों में देखने को मिलता है। भारत की जैव विविधता, संरक्षण, लोगों में इसके प्रति संवेदनशीलता आदि विशेषताएँ निश्चित रूप से विश्व के लिए मॉडल प्रस्तुत करती हैं।
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सामाजिक न्याय से आप क्या समझते है ? साथ ही जान राल की सामाजिक न्याय की परिकल्पना को भी स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by social justice? Also, explain John Ral"s concept of social justice. (150-200 words/10 marks)
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एप्रोच : सामाजिक न्याय को परिभाषित करते हुए भूमिका दीजिये। इसके विविध आयामों पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिये। वर्तमान समय में इसके महत्त्व को बताते हुए निष्कर्ष लिखिए। उत्तर प्रारूप : जॉन रोल्स के अनुसार न्याय से तात्पर्य व्यक्ति को समय रहते वह पुरुस्कार या दंड सुनिश्चित करना है , जिसका वह उत्तराधिकारी हो।इसके निम्नलिखित 3 घटक होते है विधि शासन सुनिश्चित होना ना सिर्फ कृत्य अपितु ,भावनाओं को भी संदर्भित करते हुए पुरुस्कार या दंड सुनिश्चित करना बिना किसी पूर्वाग्रह के साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर सभी पक्षों की बात सुनते हुए निर्णय लेना यदि सामाजिक प्रक्रिया में इन सभी घटकों को समावेशित किया जाये तो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया का जन्म होता है जॉन रोल्स के अनुसार सामाजिक न्याय से तात्पर्य निम्नलिखित 3 आयामों को सुनिश्चित करने से है : यह राज्य की जिम्मेदारी है कि आर्थिक प्रगति का आनुपातिक एवं सापेक्षिक लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा हो। जो अति वंचित समुदाय है , उनके संदर्भ में सुरक्षात्मक भेदभाव करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि वे मुख्य धारा में समावेशित हो रहें हो। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि सभी की मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगार, आवास आदि सुनिश्चित किए जाएँ तथा इस सन्दर्भ में सार्वजानिक नीतियां बनाई जाएँ। हाल की ऑक्सफेम इंडिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में शीर्ष 1 % लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 58% है यह भारत में आय असामनता का भयावह चित्र प्रस्तुत करती है , इसके साथ ही भारत में लगभग 21 %जनसँख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है। ऐसे में इस असामनता एवं गरीबी को दूर करने हेतु सामाजिक न्याय की संकल्पना अति महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान कीप्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर बल दिया है , जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा सुनिश्चित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
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##Question:सामाजिक न्याय से आप क्या समझते है ? साथ ही जान राल की सामाजिक न्याय की परिकल्पना को भी स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by social justice? Also, explain John Ral"s concept of social justice. (150-200 words/10 marks)##Answer:एप्रोच : सामाजिक न्याय को परिभाषित करते हुए भूमिका दीजिये। इसके विविध आयामों पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिये। वर्तमान समय में इसके महत्त्व को बताते हुए निष्कर्ष लिखिए। उत्तर प्रारूप : जॉन रोल्स के अनुसार न्याय से तात्पर्य व्यक्ति को समय रहते वह पुरुस्कार या दंड सुनिश्चित करना है , जिसका वह उत्तराधिकारी हो।इसके निम्नलिखित 3 घटक होते है विधि शासन सुनिश्चित होना ना सिर्फ कृत्य अपितु ,भावनाओं को भी संदर्भित करते हुए पुरुस्कार या दंड सुनिश्चित करना बिना किसी पूर्वाग्रह के साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर सभी पक्षों की बात सुनते हुए निर्णय लेना यदि सामाजिक प्रक्रिया में इन सभी घटकों को समावेशित किया जाये तो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया का जन्म होता है जॉन रोल्स के अनुसार सामाजिक न्याय से तात्पर्य निम्नलिखित 3 आयामों को सुनिश्चित करने से है : यह राज्य की जिम्मेदारी है कि आर्थिक प्रगति का आनुपातिक एवं सापेक्षिक लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा हो। जो अति वंचित समुदाय है , उनके संदर्भ में सुरक्षात्मक भेदभाव करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि वे मुख्य धारा में समावेशित हो रहें हो। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि सभी की मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगार, आवास आदि सुनिश्चित किए जाएँ तथा इस सन्दर्भ में सार्वजानिक नीतियां बनाई जाएँ। हाल की ऑक्सफेम इंडिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में शीर्ष 1 % लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 58% है यह भारत में आय असामनता का भयावह चित्र प्रस्तुत करती है , इसके साथ ही भारत में लगभग 21 %जनसँख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है। ऐसे में इस असामनता एवं गरीबी को दूर करने हेतु सामाजिक न्याय की संकल्पना अति महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान कीप्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर बल दिया है , जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा सुनिश्चित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
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मानक समय को स्पष्ट करते हुये इसकी आवश्यकता की चर्चा कीजिए। क्या आपको लगता है कि भारत में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग मानक समय की जरूरत है? अपने मत के पक्ष-विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the standard time and discuss the need for this . Do you think there is a seperate standard time requirement for north eastern states in India? Give arguments in favour and opposition. (150-200 words/10 words)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में मानक समय के बारे में लिखिए। इसके बाद आवश्यकता बताइये। भारत के मानक समय का परिचय देते हुए पूर्वोत्तर राज्य में मानक समय की मांग के संदर्भ में पक्ष विपक्ष विचार प्रस्तुत कीजिए। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखिए। मानक समयवह समय है, जो किसी देश या विस्तृत भू-भाग के लोगों के व्यवहार के लिये स्वीकृत होता है।साधारणतः देश के मध्य भाग से गुज़रने वाली देशांतर रेखा पर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है।भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82 ̊30 ̍पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। मानक समय की आवश्यकता क्यों:- स्थानीय समय" इनसे हमारी समय संबंधी स्थानीय आवश्यकता तो पूर्ण हो जाती है, किंतु ये अन्य स्थानों के लिये उपयोगी नहीं होते। इसीलिये "मानक समय" की आवश्यकता पड़ती है। मानक समय केप्रभाव में यातायात संचालन तथा देशव्यापी समय के कार्यक्रमों के संचालन नितांत कठिन हैं। आजकल जिस प्रकार हमारा अपने देश के स्थानों से संबंध है, उसी प्रकार विश्व के अन्य देशों से भी है। विश्वव्यापी व्यवहार को चलाने के लिये ग्रीनविच के माध्य समय को" मानक समय" माना गया है। मानक समय परिवर्तन के पक्ष में तर्क :- ब्रिटिश काल के दौरान देश में तीन अलग-अलग मानक समय थे। बॉम्बे मानक समय, कलकत्ता मानक समय और चाय बागान मानक समय। असम के चाय बागानों में यह मानक समय अब भी लागू है । पूर्वोत्तर में अलग मानक समय माँग करने वालो की दलील है की अगर इलाके के घडी की सूईयो केवल आधा घंटा पहले कर दिया जाये तो ,2.7 अरब यूनिट बिजली की बचत हो सकती है 2006 में योजना आयोग ने भी पूर्वोतर के लिये अलग मानक समय बनने की सिफारिश की थी| विपक्ष में तर्क :- केन्द्रीय विज्ञान व तकनीक मंत्रालय द्वारा एक दशक पहले गठित समिति के अनुसार एयरलाइन्स ,रेडियो,टेलिविज़न और दूसरी अन्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए दो अलग-अलग मानक समय बनाना उचित नहीं होगा| गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र को अलग मानक समय बनाने का निर्देश देने की अपील की गई थी। लेकिन अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इससे कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं।देश में अब भी हस्तचालित तरीके से ही ट्रेनों की पटरियां बदली जाती हैं। अलग मानक समय होने की स्थिति में भ्रामक स्थिति पैदा होगी और रेल हादसे बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष :- अतः दो अलग-अलग मानक समय बनाने की बजाय पूर्वी राज्यों में कामकाज का समय एक घंटा पहले करना इस समस्या का व्यावहारिक और प्रभावी समाधान हो सकता है। यह काम प्रशासनिक निर्देशों के जरिए हो सकता है|
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##Question:मानक समय को स्पष्ट करते हुये इसकी आवश्यकता की चर्चा कीजिए। क्या आपको लगता है कि भारत में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग मानक समय की जरूरत है? अपने मत के पक्ष-विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the standard time and discuss the need for this . Do you think there is a seperate standard time requirement for north eastern states in India? Give arguments in favour and opposition. (150-200 words/10 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में मानक समय के बारे में लिखिए। इसके बाद आवश्यकता बताइये। भारत के मानक समय का परिचय देते हुए पूर्वोत्तर राज्य में मानक समय की मांग के संदर्भ में पक्ष विपक्ष विचार प्रस्तुत कीजिए। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखिए। मानक समयवह समय है, जो किसी देश या विस्तृत भू-भाग के लोगों के व्यवहार के लिये स्वीकृत होता है।साधारणतः देश के मध्य भाग से गुज़रने वाली देशांतर रेखा पर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है।भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82 ̊30 ̍पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। मानक समय की आवश्यकता क्यों:- स्थानीय समय" इनसे हमारी समय संबंधी स्थानीय आवश्यकता तो पूर्ण हो जाती है, किंतु ये अन्य स्थानों के लिये उपयोगी नहीं होते। इसीलिये "मानक समय" की आवश्यकता पड़ती है। मानक समय केप्रभाव में यातायात संचालन तथा देशव्यापी समय के कार्यक्रमों के संचालन नितांत कठिन हैं। आजकल जिस प्रकार हमारा अपने देश के स्थानों से संबंध है, उसी प्रकार विश्व के अन्य देशों से भी है। विश्वव्यापी व्यवहार को चलाने के लिये ग्रीनविच के माध्य समय को" मानक समय" माना गया है। मानक समय परिवर्तन के पक्ष में तर्क :- ब्रिटिश काल के दौरान देश में तीन अलग-अलग मानक समय थे। बॉम्बे मानक समय, कलकत्ता मानक समय और चाय बागान मानक समय। असम के चाय बागानों में यह मानक समय अब भी लागू है । पूर्वोत्तर में अलग मानक समय माँग करने वालो की दलील है की अगर इलाके के घडी की सूईयो केवल आधा घंटा पहले कर दिया जाये तो ,2.7 अरब यूनिट बिजली की बचत हो सकती है 2006 में योजना आयोग ने भी पूर्वोतर के लिये अलग मानक समय बनने की सिफारिश की थी| विपक्ष में तर्क :- केन्द्रीय विज्ञान व तकनीक मंत्रालय द्वारा एक दशक पहले गठित समिति के अनुसार एयरलाइन्स ,रेडियो,टेलिविज़न और दूसरी अन्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए दो अलग-अलग मानक समय बनाना उचित नहीं होगा| गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र को अलग मानक समय बनाने का निर्देश देने की अपील की गई थी। लेकिन अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इससे कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं।देश में अब भी हस्तचालित तरीके से ही ट्रेनों की पटरियां बदली जाती हैं। अलग मानक समय होने की स्थिति में भ्रामक स्थिति पैदा होगी और रेल हादसे बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष :- अतः दो अलग-अलग मानक समय बनाने की बजाय पूर्वी राज्यों में कामकाज का समय एक घंटा पहले करना इस समस्या का व्यावहारिक और प्रभावी समाधान हो सकता है। यह काम प्रशासनिक निर्देशों के जरिए हो सकता है|
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Subsets and Splits
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